भोकमारी हटाउन पातारासीको खाद्यअधिकार तथा कृषि रणनीतिक योजना

खाद्यअधिकार तथा कृषि रणनीतिक योजना बनाउन सुरु

खाद्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकाले खाद्यअधिकार तथा कृषि रणनीतिक योजना बनाउन सुरु गरेको छ ।

गोरखापत्र भाद्र २०८०

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका पाँच संरचना विस्तार

काठमाडौं– मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले सोमबार एकै साथ पाँच संरचनाको उद्घाटन गरेको छ । कृषि तथा पशुपंन्छी विकास मन्त्री डा.बेदुराम भुसालले यी पाँच संरचनाको उद्घाटन गरेका हुन् । कम्पनीले तयार गरेको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना ‘भिजन २०८५’ अनुसार कृषक, उपभोक्ता, व्यावसायिक साझेदार तथा सेवाग्राही सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको बताइएको छ । इटहरी, बर्दिवास, काठमाडौं, […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०८०

१२ लाख किसानको बीमा गर्ने उद्देश्यसहित कृषि सहकारी संघ र सानिमा रिलायन्सबीच सम्झौता

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

विकास प्रयासमा क्रमिकता

विश्व आआफ्ना दृष्टिकोण, स्वार्थ, प्रतिबद्धता आदिको आधारमा हेर्ने हो भने विकास गर्नुपर्ने ठाउँहरू अनेक छन् र होलान् । तर, अहिले २ वर्षभित्र के गर्न सकिन्छ भनेर गहिरिएर जाने हो भने पहिलो चरणमा भ्रष्टाचार नगर्नेलाई अख्तियारी दिने प्रयास होस् । भारतका सडक परिवहन मन्त्री नीतिन गडकरीले जुन शैलीबाट भ्रष्टाचार रोकेर सडक निर्माणमा क्रान्ति ल्याए यहाँ पनि सोही प्रकृतिका मन्त्रीहरूको खोजी गरांै । कृषि उत्पादनको वृद्धिबाट देशलाई बेरोजगार मुक्त गराउन सजिलो छ । जमीन बाँझो छ, जीवन भोको छ, काम गर दाम बुझ । त्यति काम राज्यले गर्न सक्छ । साँच्चै परिश्रम गर्ने मानिसको खाँचो नै छ । यो व्यवस्था लागू गरियो भने दाम कमाउन कति दुःख छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्छन् । सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर त्यसमध्ये केही काम छिटो नगरी नहुने किसिमका छन् । नेपालका लागि आजको मितिमा पहिलो आवश्यकता कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनु हो । मानव जीवनको पहिलो आवश्यकता गाँस हो र यसको प्रमुख आधार कृषि हो । कृषिमा पहिलो प्राथमिकता धान, मकै, गँहु, कोदो र समानान्तर रूपमा तोरी, सस्र्युं र भटमासमा ध्यान केन्द्रित गरी आलु, प्याज र लसुनको उत्पादनमा रणनीतिक योजना बनाई देशको पेट पालौं । तरकारी खाडी मुलुकमा निर्यात गर्ने उत्साहका साथ सम्पूर्ण उद्यमी परिचालन हुने गरी कृषि उत्थानको प्रयास गरौं । आज बेलायतमा तरकारीको अभाव छ, पाकिस्तान लगभग भोकमरीको अवस्थामा छ । त्यहाँबाट पाठ सिकेर कुन तरीकाले कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ, त्यसमा साधनस्रोत राम्रोसँग परिचालन गरौं । पौष्टिक अन्न सबै प्रकारका विकासको पहिलो आधार हो । नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने दोस्रो प्रमुख काममध्ये सक्दो छिटो काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग पूरा गर्ने र तराई–काठमाडौं अर्थात् वीरगञ्ज, निजगढ, कलैया, हेटौंडालाई ३ घण्टाभित्रको मार्गमा जोड्ने र यो बेल्टको शहरीकरणलाई उदाहरणीय र प्रक्रियागत रूपमा विस्तार गर्दै लैजानु हो । साथै पृथ्वी राजमार्ग ४ देखि ६ लेनको बनाउनुपर्छ । यो सबैभन्दा धेरै मानिस ओहोरदोहोर गर्ने पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले पोखरा गन्तव्यमात्र नहोस्, नेपालका विशेषताहरू झल्कने गरी फलफूल बगैंचा, चमेनागृह, सडकमै देख्न पाइने गरी सडक विस्तार गरौं । यी दुई सडक त्यस्ता सडक हुन् जहाँ लगभग सबै नेपाली पटकपटक हिँड्नुपर्ने नै हुन्छ । सडकले गर्दा जुन तरीकाले बुटबल र भैरहवा जोडिने क्रममा छ, त्यही तरीकाले तराई र उपत्यका जोड्नुपर्छ । नेपालका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू बनाएर नागरिक स्वास्थ्य प्रणाली पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका पूर्वाधार लगभग पुगिसरी हुनाले यसलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रशासनतन्त्रमा रहन्छ । दुर्भाग्य प्रशासनतन्त्रमा ओभर स्टाफिङ छ र जवाफदेहीको पनि कमी छ । हरेक क्षेत्रमा स्थायी कर्मचारीको संख्या घटाउन आवश्यक छ । कोरोनाले देशको सम्पूर्ण जनता चार गाँस खान र कोठाभाडा तिर्न नसकेर प्याकप्याक भएको र विदेशमा गएका नेपालीसमेत बेरोजगार भएको कालरात्रिमा राज्यले प्रत्येक बेतनभोगीलाई जुन सम्मानका साथ पूर्ण तलबभत्तासहित पालेको थियो त्यो गुन सम्झेर पनि सबै इमानदार भएर स्वकर्म सक्षमता र उत्कट मनोभावका साथ काम गर्ने हो भने देशको जीडीपी केही मात्रामा सुधार हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक कर्मचारीलाई स्वकर्तव्यप्रति सचेत बनाएर शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानीलगायत सेवामा जनतालाई आश्वस्त पार्नु अति आवश्यक छ । सरकारले तेस्रो रणनीतिका रूपमा निकै कम खर्चमा नेपालको खनिज पदार्थको खोजीमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । यदि युरेनियम, लिथियमजस्ता खनिज उपलब्ध छ भने खोजी गर्दा केही छिटो जीवन स्तर उठाउन सकिन्छ । यी खनिजको माग अन्तरराष्ट्रिय बजार अति नै बढी छ । त्यसैले हामीसँग यस्तै केही सम्पदा छन् भने त्यसका माध्यमबाट आम जनताको मुहार फेर्न केही गर्न आवश्यक देखिन्छ । यद्यपि यो आकाशे फल हो तर विश्वमा सवैभन्दा बढी बहुमूल्य खनिज पदार्थको सम्भावना भएको देश नेपाल हो । त्यसैले सम्पन्नताका लागि साधनको खोजी गर्ने अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ । यदि भ्रष्टाचार नहुने हो भने हामी त्यति गरीब पनि छैनौं । तर, यसलाई रोक्ने काम कुनै लेख, भाषण आदिबाट सम्भव हुँदैन । त्यसैगरी चुनावको खर्च उठाउने नाममा पनि अनेक ठाउँमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन् । यो खानी खोज्ने काममा पनि आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने डर छ । सुशासनका नारा केबल कागजमा सीमित भएका छन् । डिजिटल कारोबारले केही मात्रामा भ्रष्टाचार रोक्ने प्रयास भए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न हामी असफल नै छौं । समग्रमा भ्रष्टाचार रोक्न कुनै कानून सुधार गर्न पनि पछि पर्न हुँदैन । चौथो सरकारले तत्काल बेरोजगारलाई कामको बदला दाम दिने नीति बनाउनुपर्छ । मानिस भोको मर्नु हुँदैन तर काम नगरी त्यसै खाने व्यवस्था पनि गरिदिनु हुँदैन । रोजगारी खेतमा दिने हो । प्रत्येक बेरोजगार भोकै मर्ने अवस्थामा छ भने बाँझो जमीनमा ४ घण्टा उसले सक्ने काम गराउने र तत्काल रकम दिने गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमको रकमलाई उत्पादनमा मात्र लगाउनुपर्छ । शैक्षिक योग्यताअनुसारको जागीर आफ्नो सृजनशीलता र मेहनतले खोज्ने हो राज्यले खाना र कपडाको व्यवस्था गर्ने हो । कृषि उत्पादन बढाउन, अनाज र तेलहनलाई सस्तो बनाउन कामको बदला दाम अभियान चलाउनुपर्छ । जनता भोको मर्नु हुँदैन, बच्चा निरक्षर हुनु हुँदैन । सामान्य उपचार राज्यले दिनुपर्छ तर गर्न सक्ने काम नगरी पैसा प्राप्त गर्ने उपाय विश्वमा अहिलेसम्म बनेको छैन । सक्नेले आफ्नो ज्ञान, प्रतिभा र शीपबाट नयाँ व्यवसाय गरोस जसले सक्दैन, उसबाट केही न केही उत्पादन गराएर दाम दिने परिपाटी अनिवार्य छ । कृषि उत्पादनको वृद्धिबाट देशलाई बेरोजगार मुक्त गराउन सजिलो छ । जमीन बाँझो छ, जीवन भोको छ, काम गर दाम बुझ । त्यति काम राज्यले गर्न सक्छ । साँच्चै परिश्रम गर्ने मानिसको खाँचो नै छ । यो व्यवस्था लागू गरियो भने दाम कमाउन कति दुःख छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्छन् । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

यस्ता छन् सिटिजन्स बैंकका १५ भावी योजना र कार्यक्रम, मर्जर तथा प्राप्ति रणनीतिक योजना

Bizpati आश्विन २०७९

कृविविलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गरिने

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कृषि, वन तथा विज्ञान विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। कृषि, वन र पशुपन्छीको विषयमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र विस्तारको अधिकार पाएको चितवनको रामपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको उक्त विश्वविद्यालयको आगामी १० वर्षे रणनीतिक योजना निर्माणसम्बन्धी कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो। नेपाल सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले उक्त विश्वविद्यालयको पठनपाठन र अनुसन्धान उच्चस्तरको बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उक्त विश्वविद्यालय नेपाली विद्यार्थीका लागि मात्र नभएर विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षण गर्नुपर्ने बनाउन उहाँको आग्रह थियो।

गोरखापत्र आषाढ २०७९

भोकमरी हटाउन पातारासीले बनाउँदैछ खाद्य अधिकार तथा कृषि रणनीतिक योजना

जुम्ला- संविधानले ग्यारेण्टि गरेकाे खाद्य, अधिकार तथा खाद्य स्वच्छता तथा खाद्य सम्प्रभूता, मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न पातारासी गाउँपालिकाले खाद्य अधिकार तथा कृषि रणनीतिक योजना बनाउन थालेको छ । खाद्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न पातारासी गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, कर्मचारीहरू र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा खाद्य अधिकार तथा कृषि रणनीतिक योजना निर्माण गर्न थालिएको विश्व खाद्य कार्यक्रमका कर्णाली प्रदेश […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

युवा तथा रोजगारसँग सम्बन्धित १४ वटा कोष मर्ज गर्न मन्त्रीको प्रस्ताव

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) ले युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् । नेपालमा युवाको बौद्धिकता र श्रमलाई उचित सदुपयोग गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अथकले युवा तथा बौद्धिक जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने खालको रणनिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।राष्ट्रिय युवा परिषद् र शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) द्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित “युथ भिजन, १० वर्षे रणनीतिक योजना तथा राष्ट्रिय युवा नीतिका बारेमा परामर्श गोष्ठी”मा बोल्दै मन्त्री अथकले युवा जनशक्तिको पलायन रोक्नुपर्ने ठूलो चुनौति रहेको बताए ।युवालाई उत्पादनका क्षेत्रमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिदैँ उनले स्वदेशमै काम गर्न सकिन्छ भन्ने धारणाको विकास गराउनुपर्ने बताए । युवाको विदेश पलायनलाई रोक्न स्वदेशमै श्रम, रोजगार, उद्यमी र व्यवसायी बनाउँदै देशको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति तयार गर्ने खालको युवा नीति बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।राज्यले कृषि क्षेत्रमा वर्षेनी ठुलो लगानी गर्दै आईरहेको तर्फ ईगिंत गर्दै मन्त्री अथकले स्वरोजगारकालागि कृषि नै उत्तम विकल्प रहेको समेत प्रष्ट पारे । प्राकृतिक स्रोत र साधनका हिसावले नेपाल विश्वकै १७ औं धनि देशका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अथकले भने , “हाम्रो देशको प्रत्येक नदिमा सुन बगीरहेको छ, उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गरेर सुन उत्खनन् गरौं ।”सम्बोधनकै क्रममा मन्त्री अथकले युवाका क्षेत्रमा भएका कार्यक्रमहरू विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् छरिएर रहेकाले प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको समेत दाबी गरे । युवाका लागि छुट्याइएको बजेटको पनि सदुपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । “राज्यको रकम दुरुपयोग भइरहेको छ” उनले भने , “प्रतिफल नआउनु भनेको दुरुपयोग हुनु हो नि ।”युवा तथा रोजगारसँग सम्बन्धित थुप्रै कार्यक्रम एक–अर्कासँग सम्बन्धित भएकाले ति सबै कार्यक्रमलाई मर्ज गरेर छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा मन्त्री अथकले जोड दिए । “हामीसँग युवा तथा रोजगारसँग सम्बन्धित १४ वटा कोष रहेका छन” उनले भने, “ति सबैलाई एउटै ठाँउमा समायोजन गर्नुपर्छ ।” युवासँग सँबन्धित सम्पूर्ण गतिविधिहरु एकद्धार प्रणालीबाट संचालन हुनेगरी छुट्टै प्राधिकरण गठन गरेर अथवा अहिले अस्तित्वमा रहेका मध्य कुनै एउटा कोषबाट मात्र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको थियो ।राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा संचालन गरीएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्नप्रसाद ढकाल, संचारकर्मी तथा युवाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

Bizpati बैशाख २०७९

मेगा बैंक १२औं वर्षमा प्रवेश

मेगा बैंक नेपाल ११ वर्ष पूरा गरी १२औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ११औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले आगामी ५ वर्षका लागि पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता तोकेको कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योग र विपन्न वर्ग कर्जाका साथसाथै आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादनमूलक […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

बिदेसिने क्रम रोक्न नीतिगत व्यवस्था

स्याङ्जाका ११ स्थानीय तहमध्ये वालिङ नगरपालिका स्याङ्जाको मध्यभागमा अवस्थित छ। नगरपालिका ‘स्मार्ट नगर’ बनाउने कार्यक्रमको घोषणापछि लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयनको चरणमा छ। नगरपालिका २० वर्षे बृहत्तर योजना, पाँचवर्षे आवधिक योजना र एकवर्षे रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढेको छ। गुलाबी सहरका रूपमा परिचित वालिङका प्रायः सबै घर गुलाबी छन्। फोहोरलाई मोहरमा परिवर्तन गर्न विभिन्न काम भइरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन–२०७९ मा नेकपा (एमाले)को तर्फबाट नगरपालिकाको मेयरमा कृष्ण खाण निर्वाचित हुनुभएको हो। ‘कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रणाली, पूर्वाधार र स्मार्ट सिटी वालिङ निर्माणको आधार’ भन्ने नाराका साथ अगाडि बढिरहेको वालिङका मेयर कृष्ण खाणसँग गोरखापत्रकर्मी राधाकृष्ण डुम्रेले गर्नुभएको कुराकानी :

गोरखापत्र आषाढ २०७६

भोकमारी हटाउन पातारासीको खाद्यअधिकार तथा कृषि रणनीतिक योजना

सम्बन्धित सामग्री