बिदेसिने क्रम रोक्न नीतिगत व्यवस्था

सम्बन्धित सामग्री

युवा पलायन रोक्न उद्योग मैत्री नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी: सभामुख घिमिरे

प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न र स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना गर्नका लागि उद्योग तथा कलकारखाना मैत्री नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ । आवश्यक ऐन कानुन बनाएर उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकेमा यसले रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने बताउँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।

गोरखापत्र 1 महिना पहिले

मार्जिन कारोबारमा विलम्ब

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि बनाई २०७५ सालमै लागू गरे पनि यो सुविधा अझै शेयरबजारमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । नेप्सेले मार्जिन कारोबारका लागि योग्य कम्पनीहरूको सूची निकाल्ने गरेको छ तर धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूले यो सेवा दिन सकेका छैनन् । मार्जिन कारोबारका लागि करीब दुई दर्जन ब्रोकर कम्पनीले स्वीकृति लिएका छन् । तर, तिनले यो सुविधा प्रदान गर्न नसकेको अवस्था छ । किन मार्जिन कारोबार शुरू हुन सकेन त ? मार्जिन कारोबार ब्रोकर कम्पनीहरूले प्रदान गर्ने सुविधा हो । तर, यी कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी नै निकै कम छ । त्यसो हुँदा उनीहरूले मार्जिन कर्जा प्रदान गर्न समस्या भएको देखिन्छ । एउटा ब्रोकर कम्पनीले यो सेवा दिन शुरू गरे पनि कोषकै अभावमा उसले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको देखिँदैन । ब्रोकर कम्पनीहरूको कोषले नभ्याएपछि उनीहरूले बैंकबाट शेयर धितो कर्जा लिएर यो सेवा दिन खोजेको देखिन्छ । तर, यसरी बैंकबाट कर्जा लिएर मार्जिन कारोबारको सुविधा दिँदा महँगो पर्छ । त्यसैले शेयर धितो कर्जामा बैंकले लिने ब्याजसरह प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी छुट्टै कोष खडा गर्न आवश्यक देखिन्छ । ब्रोकर कम्पनीले बैंकहरूसँग कर्जा लिँदा बैंकले के आधारमा ऋण दिने, बैंकले ब्रोकरबाट लिने ब्याज कति हुने, ब्रोकर कम्पनीहरूले सेवाग्राहीबाट लिने ब्याज तथा शुल्क कति हुने, मार्जिन कारोबार अवधि तथा सेटलमेन्ट प्रक्रियाबारे थप नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ब्रोकर कम्पनीहरूलाई थप जनशक्ति र ब्याकअप सिस्टम चाहिन्छ । अन्य देशको अभ्यास हेर्दा ब्रोकर कम्पनीहरूले विभिन्न वित्तीय सेवा र परामर्शका कामसमेत गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा भने उनीहरू शेयर किनबेच र सेटलमेन्टका काममा मात्रै सीमित छन् । यसो हुनुमा एउटा कारण बोर्डले उनीहरूले अन्य काम गर्न सक्नेगरी कानूनी व्यवस्था नगरिदिनु हो भने अर्को यस्ता कम्पनीको क्षमता निकै सानो हुनु हो । अहिले बोर्डले चुक्ता पूँजीका आधारमा ब्रोकरले दिने सेवाको प्रकार फरकफरक हुने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार र्मािर्जन कारोबारजस्ता अन्य क्रियाकलाप गर्ने कम्पनीका लागि बढी चुक्ता पूँजी आवश्यक पर्छ । यस्ता कम्पनी खुले पनि तिनले समेत मार्जिन कारोबार शुरू गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीलाई सबल बनाउन चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न लगाउनुपर्छ कि त उनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यी दुवै काम गर्न निश्चित म्याद दिनु पनि आवश्यक पर्छ किनभने पूँजी वृद्धि गर्न यस्ता कम्पनीलाई त्यति सहज देखिँदैन । जति बढी कारोबार हुन्छ त्यति नै बढी ब्रोकर कम्पनीको आमदानी बढ्ने हो । त्यसो हुँदा चुक्ता पूँजी बढाएर वा अन्य विकल्पबाट कोष खडा गरेर भए पनि मार्जिन कारोबारको सुविधा दिनुपर्छ । अहिले शेयरबजार नबढ्नुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा सीमा लगाउनुलाई मानिएको छ । ब्रोकर कम्पनीले हाल लगानीकर्ताले प्रयोग गरिरहेको टीएमएसबाट नै मार्जिन कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको पनि पाइन्छ । त्यसो हो भने यसमा सुधार गरेर उनीहरूलाई मार्जिन कारोबारका लागि सहज बनाइदिनुपर्छ । हुन त अहिलेको टीएमएस नेप्सेको हो, ब्रोकरहरूले आफ्नै टीएमएस प्लेटफर्म बनाउन सकेका छैनन् । यसका लागि उनीहरूले कामचाहिँ गरिरहेको बताइन्छ । ब्रोकर कम्पनीहररूले आफ्नो टीएमएस सञ्चालनमा ल्याए भने मार्जिन कारोबारका लागि केही सहज हुने देखिन्छ । यद्यपि कोषको अभाव भने रहिरहने देखिन्छ । मार्जिन कारोबारका लागि छुट्टै डिम्याट खाता खोल्नुपर्ने बताइन्छ । ग्राहकले यस्तो खाताबाट किनेको सबै शेयर ब्रोकरको ‘पुल एकाउन्ट’ मा जाने र रकम चुक्ता भएपछि मात्रै ग्राहकको स्वामित्वमा जाने गरी व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । त्यसैले यसको हिसाबकिताब मिलाउन थप जनशक्ति र ब्याकअप चाहिएको हो । तर, यसका लागि थप खर्च गर्न ब्रोकर कम्पनीहरू अनिच्छुक देखिएका छन् । ब्रोकरबाट मार्जिनको सुविधा दिन सकियो भने शेयर कारोबार बढ्ने देखिन्छ । जोखिम लिन सक्ने लगानीकर्ताले मार्जिन कारोबारको सुविधा पाउँदा इन्ट्रा डे कारोबार गर्न सजिलो हुन्छ । हुन त अहिले कतिपय ब्रोकर कम्पनीले विश्वस्त ग्राहकलाई उनीहरूको कोलाटरलमा पैसा नभए पनि शेयर किन्ने अनुमति दिएका छन् । अर्थात् उधारो खरीद हुने गरेको छ । यस्तो उधारो खरीदका कारण शेयर विक्री गरेका ग्राहकले निकै ढिलो भुक्तानी पाइरहेका छन् । समयमा भुक्तानी नपाएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गुनासो बढिरहेको छ । यस्तो उधारो कारोबार रोक्न ब्रोकर कम्पनीहरूले मार्जिन कारोबार शुरू गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । जति बढी कारोबार हुन्छ त्यति नै बढी ब्रोकर कम्पनीको आमदानी बढ्ने हो । त्यसो हुँदा चुक्ता पूँजी बढाएर वा अन्य विकल्पबाट कोष खडा गरेर भए पनि मार्जिन कारोबारको सुविधा दिनुपर्छ । अहिले शेयरबजार नबढ्नुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा सीमा लगाउनुलाई मानिएको छ । शेयर धितो कर्जाको सबै रकम शेयर बजारमा नै लगानी भएको हुँदैन । तैपनि यसको ठूलो अंश शेयरबजारमा लगानी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । शेयरको मूल्य घट्दा बैंकले मार्जिन कल गर्छ । यस्तोमा सेवाग्राहीले कि त बैंकले पैसा दिनुपर्छ कि त थप शेयर बैंकमा राख्नुपर्ने हुन्छ । बैंकबाट पैसा लिएर शेयरमा लगानी गर्नभन्दा सीधै ब्रोकरबाट मार्जिन सुविधा लिएर कारोबार गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले शेयरबजारको विस्तारका लागि मार्जिन कारोबार यथाशीघ्र शुरू गर्नुपर्छ । यसकै लागि भनेर बढी चुक्ता पूँजी भएका ठूला कम्पनी खोलिएका छन् । तिनले पनि मार्जिन कारोबार गर्न नसकेको हुँदा समस्या गम्भीर नै छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले यसका लागि नियामक निकाय र बजार सञ्चालक नेप्सेले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने हो वा अन्य कानूनी सुधार ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan 2 महिना पहिले

विद्युत् निकासीका शर्त: प्रतिस्पर्धी मूल्य र कूटनीतिक चातुर्य

काठमाडौं/वीरगञ्ज। नेपालले आगामी १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् निकासी गर्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा यसमा समझदारी पनि भयो । त्यस्तै सन् २०४० सम्ममा बंगलादेशलाई ९ हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने भनिएको छ । धरैले यसलाई उत्साहजक भनेका छन्, तर ऊर्जा उत्पादकहरू थुप्रै नीतिगत सुधारदेखि कूटनीतिक चातुर्य नअपनाएसम्म यो असम्भव देख्छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०८० का अनुसार अहिलेको विद्युत्को जडित क्षमता २ हजार ६६६ मेगावाट छ । अहिले करीब १७ सय मेगावाटको आन्तरिक खपत धान्न पनि आयात भइरहेको छ । यो अवस्थामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकासी गर्ने लक्ष्यमा पुग्ने हो भने आजैदेखि गम्भीर गृहकार्यमा लाग्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । निकासीका लागि उत्पादन प्राथमिक शर्त हुने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । ‘जलविद्युत् भारत निकासीका लागि सबैभन्दा पहिला त उत्पादन बढाउनुपर्‍यो । स्वदेशमा उत्पादन र खपत बढाउन थुप्रै नीतिगत सुधारको खाँचो छ,’ उनले भने । विद्युत् विकासदेखि वितरणका पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका प्रक्रियागत र नीतिगत समस्या समाधान नभई विद्युत् उत्पादन सहज नहुने उत्पादकहरूको दाबी छ । विद्युत् विकासका लागि जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा झन्झटिलो भएको अनुभव अध्यक्ष कार्कीको छ । ‘वनसँग सम्बद्ध कानूनहरू विद्युत् विकासका विरोधी छन् । यस्ता कानून र प्रक्रियालाई कम्तीमा १० वर्षका लागि निलम्बन गर्नुपर्छ । जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने र निजी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने भएमा सरकारले त्यसको व्यवस्थापन नगरेसम्म अपेक्षित उत्पादन हुन सक्दैन,’ उनले भने । विद्युत् निकासी चर्चा गरिएजस्तो सहज नभएको बताउँछन् इप्पानका सल्लाहकार कुमार पाण्डे । प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् उत्पादन नै मुख्य चुनौती भएको पाण्डे बताउँछन् । ‘भारतको भन्दा सस्तो दरमा विद्युत् दिनसक्ने क्षमता नभएसम्म निकासी हुँदैन । भारतबाट प्रविधि र उपकरण आएर यहाँ उत्पादन हुने हो । सरकारले यसमा सहुलियत नदिए प्रतिस्पर्धी मूल्य दिन सकिँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । उत्पादनलाई लक्षित बजार (भारत/बंगलादेश)सम्म पुर्‍याउन प्रसारण लाइनमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी चाहिने पनि उत्पादकहरूले बताए । प्रसारणका पूर्वाधारमा कसले, कुन मोडेलमा लगानी गर्ने भन्ने पनि नीतिगत रूपमै स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । उत्पादन र प्रसारणका पूर्वाधारमा बैंक र बाह्य लगानीकर्ताको लगानी भित्त्याउन स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको सुझाव छ । ‘विद्युत् उत्पादनमा अवरोध बनेका कानून र प्रक्रियाहरूलाई कम्तीमा १० वर्षका लागि निलम्बन गर्ने हो भने मात्रै यो क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी बढ्छ,’ उनले दाबी गरे । नेपालले प्रतिस्पर्धी मूल्य र निरन्तर उत्पादन गरेमात्र निकासी निश्चित हुने दाबी गरिएको छ । ‘अहिले त वर्षामा २/३ महीनाको लागि मात्रै विद्युत् किनिदेऊ भन्नुपरेको छ । यस्तोमा विद्युत् नजाँदा भारतलाई नोक्सान हुने होइन । हामी विद्युत् आपूर्तिमा भारतको भरपर्दो स्रोत बन्ने अवस्था आएमात्रै त्यसमा भारतको स्वार्थ हुन्छ,’ उत्पादकहरू भन्छन् । भारतले विद्युत् आयातसम्बन्धी नीति र निर्देशिकामार्फत भारत र नेपालको लगानी भएको विद्युत्मात्र आयात गर्ने शर्त अघि सारिरहेको अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनुपर्ने इप्पानका सल्लाहकार पाण्डेको तर्क छ । ‘यो नेपालको कूटनीतिक र बार्गेनिङ क्षमतामा भरपर्ने कुरा हो । नेपाल र भारतबाहेकका देशको लगानीकर्ता संलग्न भएको उत्पादन पनि लिन भारतलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । भारत निर्भर बंगलादेश निर्यात नेपालको विद्युत् बंगलादेश निकासीमा पनि भारत सकारात्मक हुनुपर्ने जानकारहरूको मत छ । बंगलादेशले नेपालसँग सन् २०४० सम्म ९ हजार मेगावाट विद्युत् खरीदको समझदारी गरेको छ । नेपाल र बंगलादेशको ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ । ऊर्जा आपूर्तिमा ५१ प्रतिशत ग्यासमा निर्भर रहेको बंगलादेश जलविद्युत्मा भने आयातको भरमा छ । सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशबीच सहयोगको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालबाट जलविद्युत् निर्यातको बाटो खुलेको हो । तर, यसमा भारतको भूमिका सकारात्मक नभएसम्म नेपालबाट भारतीय भूमि भएर सोझै बंगलादेश विद्युत् निकासी हुन नसक्ने मत विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवालको छ । ‘भारतले विभिन्न नीति निर्देशनमार्फत विद्युत् व्यापार नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको अहिलेको अवस्थामा उसको भूमि भएर सीधै निकासी गर्न सहमति देला भन्नेमा आशंका छ । नेपालबाट भारतले खरीद गरेर बंगलादेशलाई निकासी गर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ,’ अग्रवालको भनाइ छ । इप्पान अध्यक्ष कार्की पनि बंगलादेश निकासीमा यो विकल्पको सम्भावना देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘बंगलादेश निकासीलाई भारतले रोक्न सक्दैन । यसमा अन्तरराष्ट्रिय दबाबका कुराहरू पनि हुन्छन् । बरु, भारतले नेपालसँग किनेर बंगलादेशलाई दिन सक्छ ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

राजस्व छली रोक्न दाहालको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजस्व छली रोक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा जुत्ता चप्पल व्यवसायीहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागलाई संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन गरेर प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले छलफलको क्रममा राजस्व छली नियन्त्रणसम्बन्धी सबै नीतिगत व्यवस्था गर्न आवद्ध निकायको […]

Image Khabar फाल्गुन २०७९

अनियन्त्रित रुपमा बढेको जग्गाको मूल्यवृद्धि रोक्न कति सम्भव ?

जग्गाको भाउ अचाक्ली बढेका कारण देशमा औद्योगिक वातावरण क्रमशः बिग्रदै गएको आवाज बेलाबखत नीजि क्षेत्रबाट उठ्ने गरेको छ । विशेषरी उत्पादनजन्य उद्योगहरुका लागि प्लान्ट अथवा मेशिन औजार राख्ने जमिन खरिद गर्न लगानीकर्ताहरुलाई हम्मे छ । भाडामा लिँदा व्यक्तिको जमिन लिन सकिने अवस्था नरहेको र सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म भाडामा लिन मिल्ने प्रावधान भर्खरै आएको भएपनि प्रक्रिया अझै स्पष्ट भईनसकेको उद्योगीहरु बताउँछन् । सरकारी जमिनको मूल्यांकन पनि नीजि जमिन सरह हुने भएकाले औद्योगिक वातावरण बिग्रदै गएको उनीहरुको भनाई छ ।जग्गाको भाउ स्थिर राख्न सम्भव छ ?मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा चार्टड एकाउण्टेन संघले होटल अलफल्टमा राखेको कार्यक्रममा एक जना सीएले जग्गाको भाउ बढ्दा उद्योगधन्दाहरु अपेक्षा अनुसार आउन नसकेको बताएका थिए । कुनै पनि उद्योग सुरु गर्न जग्गामा नै अत्याधिक लगानी गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ नयाँ उद्योगहरु आउन नसकेको तर्क उनको थियो ।जग्गाको भाउ बढ्न नदिन सम्भव छ त ? यस विषयमा भने लामो बहस आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सोही कार्यक्रममा बताएका थिए । घरजग्गा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो लगानी गएकाले जग्गाको मूल्य घट्ने खालका नीति अख्तियारी गर्दा बैंकहरुलाई समस्या पर्ने भएकाले सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको जग्गाको स्थिर राख्ने नीति अवलम्ब गर्नुपर्ने चार्टड एकाउण्टेनहरु बताउँछन् ।स्थानीय तहहरुले हरेक वडालाई उत्पादन ग्रामका रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको अवस्थामा गाउँबाट बसाईसराइ नहुने र जग्गाको किनबेच पनि नहुने हुँदा गाउँको जग्गा सस्तोमै उद्योगीहरुले लिएर उद्योग स्थापना गर्न सक्ने वातावरण बन्ने उद्योगी बालकृष्ण भुसाल बताउँछन् ।यसका लागि स्थानीय तहहरुले नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्ने र उत्पादित बस्तुको लागत कम हुने नाफाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनको भनाई छ । यो सम्भव नभए सरकारी जमिन ४० वर्षसम्म भाडामा लगाउने कार्यविधि सहज हुनुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ ।यो पनिःसरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म भाडामा दिने बाटो खुल्योभूमी व्यवस्थापन विभागले पनि जग्गाको वर्गीकरण गरिसएिकाले अब अस्वभाविक मूल्यवृद्धि रोकिने दाबी गरेको छ । १० शीर्षकमा जग्गाको वर्गीकरण गरिएकाले अब एउटै जग्गा तीव्र गतिमा बिक्रि पनि नहुने र चाँडो चाँडो बिक्रि नभएपछि त्यसले मूल्यमा पनि ठूलो अन्तर नपार्ने दाबी विभागका अधिकारीहरुको छ । ‘भ्यालू एड नहुने उद्योगलाई प्रोमोट नगरौँ’अर्थशास्त्रीहरुले पनि ‘भ्यालू एड’ नहुने उद्योगहरुको प्रोमोट गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले बारम्बार यो विषय उठाउँदै आएका छन् । ‘भ्यालू एड नहुने इन्डष्ट्रिलाई प्रोमोट गर्न हुँदैन’ उनले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हाई इन्भेष्ट (उच्च लगानी) र लो प्रडक्ट (कम उत्पादन) होइन, हामीलाई त अहिले लो इन्भेष्टमा मास प्रडक्ट गर्ने इन्डष्ट्रिज् चाहिएको छ, जसले रोजगारी पनि पर्याप्त दिन सकोस् ।’यसका लागि पनि लागत कमको नीति आवश्यक हुने उनको जोड दियो । पोष्ट बजेट डिस्कशनमा डा. पाण्डेले औद्योगिक क्षेत्रमा कम्तीमा जग्गाको मूल्य अब चाहिँ बढ्न दिन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

Bizpati आषाढ २०७९

ब्याजदर वृद्धिमा विवाद

बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव भए पछि उनीहरूले निक्षेप तान्नका लागि यसमा दिइने ब्याजदर बढाएका छन् । २ महीनायता लगानीयोग्य रकम घट्दै गएपछि तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएको छ । ब्याजदर बढाउँदा निक्षेप बढ्छ र अनौपचारिक क्षेत्रको पैसासमेत बैंकिङ प्रणालीमा आउन सक्छ तर यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाउँछ । त्यसैले ब्याजदरलाई कति प्रतिशतमा सीमित राख्ने भन्ने कुरा सधैं विवाद हुने गरेको छ । बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफाका लागि मुख्यका साथै सहायक व्यवसायमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा ब्याजदरको किचलो सधैं रहिरहनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई दिएको छ । स्वतन्त्र बजारमा उसले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने केही समय सकारात्मक असर देखिए पनि त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ नै । त्यसैले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा सीधै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हो, उसले केही नीतिगत व्यवस्था गरेर तथा बजारमा पैसा पठाएर ब्याजदरलाई निश्चित विन्दुमा रोक्न सक्छ । तर, सीधै हस्तक्षेप गर्न भने हुँदैन र सक्दैन पनि । ब्याजदर अकस्मात् बढेको होइन, यो बढ्छ भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि भनिँदै आएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने तरलताको अभाव नभएको दाबी गरिरहेको पाइन्छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम नहुनु तर कर्जाको माग बढ्दै जानु नै तरलता अभाव हो । तरलता बढाउन निक्षेप बढाउनुको विकल्प देखिँदैैन । त्यही भएर ब्याजदर बढेकोे हो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाका ब्याजदर पनि थप बढ्छ र बढिसकेको पनि छ । यसले अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाउँछ । उद्योगहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यतामा असर पुग्छ । त्यसैले सबैतिरबाट यसको विरोध भएको हो । । नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै ब्याजदर अर्थतन्त्रका लागि संवेदनशील मानिन्छ । यसलाई सन्तुलित बनाउन विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइन्छ । नेपालमा विरोधका सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ सम्म भनिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने सुझावचाहिँ दिन सकेका पाइँदैन । व्यावहारिक र तर्कसंगत सुझाव नदिई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन । सबैलाई एउटै ब्याजदर लगाउने निर्णय गर्ने हो भने त्यो महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हुन्छ । त्यो त्यति सजिलो छैन । मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएकाले कर्जाको माग बढ्नु स्वाभाविक हो । कर्जाको माग बढ्छ भनेर विश्लेषण गर्न र त्यसैअनुसार रणनीति तय गर्न भने बैंकहरू चुकेको देखिन्छ । बजारमा अलिकति तरलता बढ्नेबित्तिकै ब्याजदर घटाइहाल्ने तथा तरलतामा दबाव पर्ने बित्तिकै आत्तिएर ब्याजदर बढाउनतिर लाग्ने प्रवृत्तिले उनीहरू दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न चुकेको अनुभव हुन्छ । यद्यपि नाफा कमाउनै पर्ने बाध्यताका कारण उनीहरू सधैं दबाबमा हुन्छन् । तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकारी खर्च प्रभावकारी हुनुपर्छ । सरकारी खर्च नहुँदा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ । त्यस्तै दशैंका बेलामा सधैं नै विप्रेषण बढ्ने गरेकामा यसपटक कमी आएको छ । विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग कर्जाका लागि सम्झौता भए पनि त्यो रकम आइपुगेको छैन । यी सबैको परिणति तरलतामा दबाब पर्नु हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जति नै हस्तक्षेप गरे पनि ब्याजदर वृद्धिको समस्या समाधान हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । सरकारी खर्च बढाउन सकियो भने बैंकमा निक्षेप बढ्छ । अन्यथा करका रूपमा सरकारी ढुकुटीमा पुगेको रकम त्यहीँ जम्मा भएर बस्छ, बैंकहरूमा फिर्ता जाँदैन । विदेशबाट कर्जा लिन सहज बनाइए पनि त्यो रकम थोरै हुँदा समाधान हुन कठिन छ । तर, सरकारले स्वीकृत गरेको कर्जा ल्यायो भने तरलता सहज हुन्छ । त्यस्तै पर्यटन बढाउनुपर्छ । तर, सबैभन्दा मुख्य कुरा बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफाका लागि मुख्यका साथै सहायक व्यवसायमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा ब्याजदरको किचलो सधैं रहिरहनेछ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

हकप्रदमाथि विषयगत नियामकको अवाञ्छित हस्तक्षेप

नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयरबजारका लागि नभई नहुने थुप्रै कानून बनाएको छैन । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा शेयरबजारमा गैरपक्ष हावी हुन पुगेको छ । पूँजीबजारको एउटा उपकरण हकप्रदसम्बन्धी कानून नबनाएका कारण विषयगत नियामकले खेलिरहेका छन् । विषयगत नियामकको आडमा बोर्डले पनि घुमाउरो पाराले खेलिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले हकप्रदमाथि पटकपटक अवाञ्छित हस्तक्षेप गरिसकेको छ र अहिले पनि गर्दै छ । बीमा नियामक पनि केन्द्रीय बैंकको बाटोमा लागेको छ । यसैको पछिल्लो संस्करण विद्युत् नियमन आयोगले हकप्रदमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप बढाएको हो । यी सबै निकायको भित्री मनसाय हकप्रदलाई अस्थिर बनाइरहने र यसबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने नियत देखिएको छ । अझ पछिल्लोपटक बोर्ड अध्यक्ष निलम्बनमा परेको घटनाक्रमले बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारीले के काम गर्दा रहेछन् भन्ने पनि छर्लङ्ङ भएको छ । पूँजीबजारको तालुकी अड्डा बोर्डले हकप्रदलाई निस्फिक्री जत्तिकै छोडिदिएको छ । बोर्डले कानूनी प्रबन्धन नगर्दा विषयगत नियामकले खेल्नसम्म खेलेका छन् । बोर्ड पनि विषयगत नियामकले के भन्छन् भनेर उतैतिर हेरेर बसेको छ । हकप्रदसम्बन्धी कानून विषयगत नियामकले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको हकप्रदसम्बन्धी विषय धितोपत्र कानूनको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा ‘कम्पनीले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरीद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेर ‘हकप्रद निर्गमन (निष्कासन)’ को परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७(१) मा ‘कम्पनीले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरूलाइ धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । नियम १७(१)(क) र (ख) मा सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महीनाभित्रमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष साधारणसभा गरेर पारित गरी त्यसको २ महीनाभित्र बोर्डमा आवेदन गर्नुपर्छ । हकप्रदसम्बन्धी सारभूत कानूनी व्यवस्था यति हो । नेपालमा हकप्रद मोह नेपालको शेयरबजार हकप्रदमा केन्द्रित छ । कुनै कम्पनीले हकप्रद घोषणा गर्नासाथ ‘गाँस, बास र सास’ छोडेर दौडिने गर्छन् । कम्पनीले घोषणा गर्छ वा गर्दैन आफैले पनि घोषणा गर्ने गरेका छन् । अहिलेको नियमानुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन गरेका कम्पनीले २ वर्षसम्म हकप्रद घोषणा गर्न नपाउने व्यवस्थालाई समेत ख्याल नगरी त्यस्ता कम्पनीले पनि शतप्रतिशत हकप्रद घोषणा गर्न लागेको भन्दै आपैm स्वघोषणा गर्छन् । हकप्रद जारी गर्नुलाई त्यति राम्रो मानिँदैन तर सधैं र सबै कम्पनीको हकमा यस्तो कुरा लागू हुँदैन । हकप्रदप्रतिको यस्तो मोह लगानीकर्तामा देखिएको कारण कम्पनी पनि यस्ता उपकरण जारी गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यसको पछाडिको एउटा करणका रूपमा अवितरित हकप्रद शेयर लीलामी गरेर प्राप्त हुने प्रिमियम रकम हो । मूल व्यवसायबाट आम्दानी गर्न नसके पनि यसरी गैरव्यावसायिक रूपमा प्राप्त हुने रकमको लोभले हकप्रदको बाटोमा कम्पनी डोहोरिएका छन् । डुब्ने र डुबाउने हकप्रदलाई लगानीकर्ता डुबाउने खेल भनेर प्रचार गरेर रोक्नुपर्ने तर्क गरे पनि यो कुरा पूर्ण होइन । हकप्रद साबिकका शेयरधनीको लागि निरपेक्ष अधिकार भए पनि आवेदन गर्ने वा नगर्ने वा आंशिक रूपमा आवेदन गर्ने वा गर्दै नगर्ने सापेक्ष अधिकार हुन्छ । आवेदन गर्ने र नगर्ने सापेक्ष अधिकार हुने भएकाले डुबाउने खेल भन्न सकिँदैन । कम्पनीले हकप्रद घोषणा गर्नासाथ बाहिरिने सहज बाटोका रूपमा एक्सचेन्ज भएकाले डुब्ने तर्क निरर्थक विषय हो । हकप्रद जारी हुने सूचना पहिले नै चुहाएर हुने भित्री कारोबारलाई रोक्न पर्नेमा कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, व्यवसाय नियामक र पूँजी बजार नियामक कुनै न कुनै रूपमा संलग्न हुने गरेका कारण हकप्रद घोषणा हुनासाथ हकप्रदका लोभीहरू दशैं आएझैं शेयरमा झुम्मिन्छन् र शेयर मूल्यमा दैनिक वृद्धि आउँछ । यही बेला यस्ता समूह शेयर बेचेर बाहिरिन्छन् । कति कम्पनीले हकप्रद घोषणा गरेर लोभ्याएर वर्षौंसम्म जारी नगरेको उदाहरण प्रशस्त छन् । यसले भने केही मात्रामा असर परेको छ । शेयरबजारमा एउटाले पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्दा अर्कोले पूँजीगत नोक्सानी बेहोर्ने हुँदा सानो, नयाँ र सोझो जस्ता विशेषणको अर्थ हुन्न । अवधि, ऋण र लगानी बोर्डले प्राथमिक निर्गमन गरेको २ वर्षसम्म हकप्रद जारी गर्न रोक लगाएको छ । २ वर्षको अवधि के र कुन आधारमा राखियो यसको कुनै तर्क छैन । प्राथमिक निर्गमन गर्ने प्रस्तावमा आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ । ३ वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिसकेपछि बरु ३ वर्ष नै राखेको भए हुन्थ्यो । तर, व्यावसायिक अवसर १ वर्षपछि नै आयो र थप लगानीको आवश्यकता देखियो भने २ वा ३ वर्ष समय किन पूरा गर्नुपर्ने ? अवसर र सम्भावनाका लागि अवधि अर्थहीन हुन्छ । बीमा समितिले पनि हालै ५ वर्ष अवधि पूरा गरेका कम्पनीलाई मात्र हकप्रदको स्वीकृति दिन सकिने तर्कहीन तर्क दिएको प्रसंग आएको छ । यस्ता किसिमका अवधि कुन के आधारमा राख्ने गर्छन् स्पष्ट उत्तर कसैसँग पनि छैन । अवधिको तर्कहीन तर्कजस्तै पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोगले ऋण तिर्न र थप लगानी गर्न हकप्रद नदिने भनेर अर्को बेसुरा बाजा बजाएको छ । कम्पनी ऋणमुक्त होस् र जेजति आर्जन हुन्छ त्यसबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सकियोस् भनेर शेयरधनीले स्वपूँजी हाल्ने कार्यलाई आयोगले रोक्न खोज्नु निरर्थक छ । ब्याजदर घट्नेभन्दा बढ्ने प्रवृत्ति बढी हुने हुँदा ब्याजको भार बढ्दा आम्दानी जति ब्याज खर्चमा सकिने हुनाले स्वपूँजीले ऋण तिर्नु खोज्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यस्तै, कम्पनीले व्यवसायलाई विस्तार गर्न उद्देश्यअनुसार वा उद्देश्य थप गरेर अर्को क्षेत्रमा लगानी बढाउन चाहन्छ भने किन बाधा खडा गरिन लगियो आश्चर्यलाग्दो छ । हकप्रदमा नियन्त्रण धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७ को ‘सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महीनाभित्रमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष साधारणसभा गरेर पारित गरी’ भन्ने खण्डले यसको सर्वोच्चताको हद उल्लेख गर्छ । सर्वोच्चता हद भनेको पारित र रद्द गर्ने अधिकारको सीमा हो । हकप्रद जारी गर्ने विषयमा अवधि तोक्ने आदि कुनै पनि विषयमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । त्यस्तै, कुनै पनि वित्तीय उपकरण निषेधित हुन सक्दैन । तर, कानून बनाएर नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिन्छ । पूँजीबजारको तालुकी अड्डा बोर्डले हकप्रदलाई निस्फिक्री जत्तिकै छोडिदिएको छ । बोर्डले कानूनी प्रबन्धन नगर्दा विषयगत नियामकले खेल्नसम्म खेलेका छन् । बोर्ड पनि विषयगत नियामकले के भन्छन् भनेर उतैतिर हेरेर बसेको छ । आफैले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको भए हकप्रदमा कसैले खेल्न पाउने पनि थिएन । शक्तिशाली कम्पनीले नियामकलाई रिझाएर हकप्रद फुत्काएका छन् भने निरीह कम्पनी मुखमा बुझो लगाएर बसेका छन् । सबै कम्पनीका लागि समान व्यवहार हुनेगरी हकप्रदसम्बन्धी कानून आवश्यकता बनेको छ । हकप्रदमा हकभन्दा बढी आवेदन दिन पाइने व्यवस्था, प्रवर्द्धकलाई नबिकेको हकप्रद लिनुपर्ने प्रतिबद्धता र यति गर्दा पनि बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने यी तीनओटा व्यवस्था गरी कम्पनी आफै स्वनियमनमा रहने हकप्रदसम्बन्धी कानून अविलम्ब जारी गरेर हकप्रदमा हुने जालझेल समाप्त पार्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

छुट्टै नीतिगत निर्णय गरेर पूर्वाधारलाई गति दिनुपर्छ

नेपालमा पूर्वाधार विकासका कुराहरू धेरै भएका छन् । सम्भावना पनि अधिक नै छ । ऊर्जा, सडक, रेल, मेट्रो रेल, पर्यटन पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा सम्भावना धेरै छन् । तर, ती सम्भावनालाई वास्तविक रूपमा र कार्यान्वयनमुखी बनाउनेतर्पm ध्यान दिन जरुरी छ । यदि हामीले जुम्लासम्म सडकको पहुँच पुर्‍याउने हो र त्यसले त्यहाँका स्थानीय सामग्री बजारसम्म ल्याउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत ग¥यो भने मात्रै पूर्वाधार विकासले सार्थकता पाउँछ । यसबाट आर्थिक स्थायित्वमा पनि टेवा पुग्छ । पूर्वाधारबाट एउटा क्षेत्रलाई मात्रै फाइदा पुग्दैन, बहुआयामिक लाभ पु¥याउँछ । तर, नेपालको पूर्वाधार विकास निकै सुस्त छ । जुन गतिमा नेपालले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्नुपर्ने थियो, त्यस्तो भएको देखिँदैन । अहिले जति पनि विकास भएका छन्, पक्कै पनि ती पूर्वाधारहरूले टेवा पु¥याएकै छन् । तर, पर्याप्त छैनन् । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी पनि छ । आवश्यकता के हो ? किन हो ? भन्ने जस्ता विषयलाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिएर पूर्वाधार विकास गर्न जरुरी छ । नेपालको आर्थिक गतिविधिहरू र उत्पादनहरूको स्रोत हेरेर पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउँदा अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छ । तर, हामी कहाँ के समस्या भइदियो भने कुन जिल्लाबाट कसले जितेको छ र त्यसको प्राथमिकतामा के पर्छ भन्ने कुराले विकासको आवश्यकता निर्धारण गरेको छ । हामीकहाँ धेरै समस्या छन् । जथाभावी रूपमा बाटो खनिएको छ । त्यसले गर्दा सडक पुगेका स्थानमा पहिरो जानेजस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । समग्रमा अहिले पनि नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजना बनाइएको पाइँदैन, आवश्यकताका आधारमा काम गर्न पनि सकिएको छैन । धेरैजसो योजना व्यक्तिगत, पार्टीगत, अझ भनौं सांसद्हरूको रोजाइमा निर्धारण भएको पाइन्छ । एकीकृत विकास योजना राजनीतिज्ञहरूको प्राथमिकतामा नै परेको देखिँदैन । यसो हुनुको एउटा कारण नेपालले स्थिर सरकार नै नपाउनु पनि हो । पाए पनि विकासको प्राथमिकता भाषणमा नै सीमित रह्यो । ठूला–ठूला परियोजनाहरूमा राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू बसेर छलफल गर्न आवश्यक पनि छ । तर, सत्ता परिवर्तन हुनासाथ प्राथमिकताहरू पनि फेरिने गरेकाम छन् । आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउन पूर्वाधार विकास अनिवार्य हो, तर पनि नेपालमा यसप्रति समर्पणको भाव नै देखिँदैन । कम्तीमा पनि २÷३ वर्ष पूर्णरूपमा सक्रिय भएर लाग्ने हो भने जस्तोसुकै आयोजनाले छिटै नै लाभ दिन्छ र यसले आयोजनाको समय र लागत बढ्ने समस्या निराकरण गर्न मद्दत गर्छ । नेपालमा अवसर सृजना भयो भने बाहिर रहेको जनशक्तिले यहाँ आई काम गर्न इच्छुक छन्, तर उनीहरूलाई ल्याउन नेतृत्व तयार देखिँदैन । ठूलाठूला परियोजना बन्दा जनतामा उत्साह हुनुपर्छ । तर, नेपालमा कस्तो भइदियो भने पूर्वाधारहरू विकास गर्दा जनताहरूलाई विश्वासमा लिन नै नसक्ने स्थिति आयो, यो ठूलो कमजोरी हो । सरकार तथा निजीक्षेत्र कसैले पनि विकास निर्माणका काममा जनताको विश्वास र भरोसा जित्न सकेनन् । अर्काेतर्पm नेपालमा कानूनी नीतिगत व्यवस्था राम्रा हुँदाहँुँदै पनि किन लगानी हुन सकेन भन्ने प्रश्नहरू पनि आउने गरेका छन् । पूर्वाधारमा लगानी गर्दा यसबाट लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा जनताहरू नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् र विश्वास दिलाउन पनि सकिएको छैन । २ दशकदेखि काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल चलाउने कुराहरू गरिँदै आएको छ । त्यो कहिले चल्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । यी यस्ता तथ्य थुप्रै छन् । हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने पूर्वाधारमा लगानी गरेपछि आजको आजै उपलब्धि प्राप्त हुँदैन । पूर्वाधारमा अर्बाैं लगानी हुन्छ, उपलब्धि प्राप्त गर्न पनि लामो समय लाग्छ । एउटा पूर्वाधार परियोजना बनाइसक्दा ४÷५ वर्ष लाग्छ, तर विडम्बना यहाँ दशकौं बित्दा पनि आयोजनाहरू पुरा हुन सकेको देखिँदैन । मेलम्चीको पानी ल्याउन नै दशकौं लाग्यो । लामो समयदेखि शुरू गरिएका सिँचाइका आयोजनाहरू उस्तै अवस्थामा छन् । यसले गर्दा परियोजनाको समय लम्बिने र लागत पनि दोब्बर बढ्ने जस्ता समस्या आएका छन् । पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले नै आफै आधारभूत पूर्वाधारहरू बनाइदिनुपर्छ । राजनीतिक जोखिमहरू र प्रस्तावहरू छिटै स्वीकृत हुने ग्यारेन्टीहरू गर्न सके मात्रै पनि स्रोतको कमी हुँदैन । अहिले पर्यटनका ठूला पूर्वाधारहरू लुम्बिनीको गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यस्तै काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणमा पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । भएका परियोजनाहरू यथाशीघ्र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । समस्या छ, तर यसको समाधान हामीले नै गर्ने हो । अहिले आयोजनाका काममा ढिलाइ हुनुमा कोभिड महामारी पनि कारण हुनसक्छ, तर कामै रोकिनुपर्ने देखिँदैन । आयोजनामा खटिएका इन्जिनीयर, कामदारहरूलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर भए पनि काम जारी राख्नुपर्छ । आयोजना स्थलहरूमा मानिसहरूको आवतजावत त्यति धेरै हुँदैन जसले गर्दा काम गर्न पनि सहज हुन्छ । नेपालमा आजसम्म एउटा परियोजना पनि उचित समयमा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । मेट्रो रेलका कुरा गरेको लामो समय हुँदासम्म पनि गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय यकिन गर्न सकिएको छैन । महानगरपालिका, रेल विभाग, सरकारबीच एकमत हुन सकेको छैन । स्वामित्व लिने तर काम नगर्ने प्रचलन पनि देखिएको छ । पूर्वाधारको विकास गर्न वास्तवमा लगानीको समस्या देखिँदैन । राम्रोसँग पूर्वतयारी गर्ने हो भने लगानी आउँछ । अहिले जसरी विकास परियोजनाहरू अघि बढेका छन्, यसमा धेरै सुधारको खाँचो छ । सर्वप्रथम ठूलाठूला पूर्वाधारहरू बनाउँदा परियोजनाको विषयमा स्थानीयहरूलाई बुझाउन जरुरी छ । परियोजनामा राजनीतिक पार्टीहरू एकमत हुनु पनि जरुरी छ । उनीहरूले भन्नुपर्छ, यो परियोजना सरकारमा जुन पार्टी आए पनि निरन्तरता पाउँछ, यसमा हाम्रो मत छ, । पूर्वाधार भन्दैमा हुँदैन, यस्ता लाभको न्यायोचित वितरणतर्पm पनि चनाखो हुनुपर्छ । खासगरी ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग पूर्वाधारलाई जोड्न जरुरी छ । आजको दिनमा पनि कुन परियोजनाले कस्तो प्रभाव दिन्छ, लाभ दिन्छ भन्ने विषयमा हामीले सम्बद्धहरूलाई सूचित गर्न सकिरहेका छैनौं । फलस्वरूप आयोजनाहरू नै बन्न नदिने तथा आयोजनाको विरोधमा आन्दोलन गर्नेजस्ता अवरोध आउने गरेका छन् । यही कारण परियोजनामा ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ । यसलाई रोक्न कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा स्थानीय बासिन्दा वा सरोकारवालाहरूलाई पनि लाभहानिका विषयमा जानकारी गराउनुपर्छ । कोरोना भाइरसबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई छिटै पुनरुत्थान गर्न नेपालले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नतर्पm लाग्नुपर्छ । कुनै पनि परियोजनामा सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छ, जसमा बाधा अड्चन फुकाउने, समयमै आवश्यक स्वीकृति दिने, आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण आदि पर्छन् । बाढीका कारण क्षति पुगेको मेलम्ची आयोजना, दु्रतमार्ग, अरूण तेस्रो, सिँचाइका आयोजनाहरूदेखि लामो समयदेखि निर्माण शुरू भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टै कानून तथा नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । पूर्वाधार विकासको फ्रेमवर्क तथा रणनीति बनाउनुपर्छ । हामीलाई अहिले अध्ययन अनुसन्धानभन्दा पनि भएका योजनाहरूलाई कार्र्यान्वयनमा ल्याउने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक छ । यसका साथसाथै पूर्वाधार विकास गर्दा सामाजिक–वातावरणीय पक्षमा हामीले ध्यान दिएको पाइँदैन । मेलम्चीमा अहिले भएको दुर्घटनाले यस्ता विषयमा थप चनाखो हुनुपर्ने विषयलाई टड्कारो रूपमा देखाइदिएको छ । दशकौं कुरेपछि मेलम्ची आएको थियो तर यसमा समस्या आयो । यसले गर्दा अब बन्ने परियोजनाहरूमा पक्कै पनि जलवायु परिर्वतन, वातावरणीय पक्षहरूमा गम्भीर हुनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । यसका साथै अब केमा लगानीभन्दा आवश्यक तथ्यांक संकलन, अनुसन्धान आदिमा दीर्घकालीन लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार विकासको निम्ति १ वर्षमा मात्रै लगानी गरेर हुँदैन, यो त धेरै वर्षसम्म पनि लगानी गरिरहनुपर्ने क्षेत्र हो । यसमा निजीक्षेत्रलाई पनि ल्याउनुपर्छ । निजीक्षेत्रले १ दिन ढिलाइ हुँदा हुने नोक्सानीका विषयसम्मलाई पनि धेरै ध्यान दिएको हुन्छ र सकेसम्म यस्तो हुन दिँदैन । यसमा जोखिमका कुराहरूमा पनि हुन्छ । निजीक्षेत्रले गर्दा जोखिम कम्पनीको मात्रै हुने हुँदा व्ययभार पनि कम हुनेहुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाहरू पनि गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ को परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका सवालमा निश्चय पनि हामीले अलि फरक तरीकाले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ र उचित परीक्षण, खोपको उपलब्धता र व्यवस्थापन तथा संक्रमितको उपचारमा आवश्यक पूर्वाधारको जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै हदसम्म सरकारले यस सम्बन्धमा बजेट रकम निकासा पनि गरिसकेको छ । अबको मुख्य चुनौती भनेकै विनियोजित रकमको सदुपयोग नै हो । पूर्वनिर्धारित समयसीमाभित्र नै सब कार्यहरू सम्पन्न गर्न जोखिमको पहिचान र उचित व्यवस्थापन गर्दै द्रुतगतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

शेयरबजारको चिन्ता

अर्थतन्त्रका सबै अवयव शिथिल बनेका बेला अहिले एकथरीले शेयरबजारबाट राम्ररी कमाइरहेका छन् । शेयरबजार निकै माथि गएको देखेर अर्थशास्त्रीहरू चिन्तित छन् किनभने यो वृद्धिको फोका कुनै पनि बखत फुट्न सक्छ र ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ । हुन पनि ४० लाख डिम्याट खाता र यसको आधा जति व्यक्ति शेयरबजारमा सक्रिय रहेका देखिन्छन् । लहैलहैका लागेर लगानी गर्नेदेखि कर्नरिङ तथा भित्री सूचनाका आधारमा लगानी गर्नेसम्मको थलो बनेको छ, शेयरबजार । कतिपय लगानीकर्ता त प्राविधिक विश्लेषण गरेर लगानी गर्नेहरू पनि छन् । घाटामा गएका कम्पनीको मूल्यसमेत निकै माथि गएको अवस्था छ । यस्तो बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयरबजारमा बैंकहरूको लगानीलाई कडाइ गर्न खोजेको छ । उदार अर्थनीति अपनाएको मुलुकले शेयरबजार घट्यो वा बढ्यो भनेर त्यसलाई रोक्न नीतिगत व्यवस्था नगरेकै राम्रो हुन्छ । बजारलाई स्वतन्त्र छाडिदिनु नै उपयुक्त हुन्छ । खरीद गर्ने मान्छे भएसम्म शेयरको भाउ बढ्छ । खरीद गर्ने मान्छे नभए त्यो आपैm घट्छ । यस्तोमा सरकारी अधिकारीहरूले टाउको दुखाउनुपर्ने विषय नै छैन । तर, अर्थमन्त्री स्वयं शेयरबजारका लगानीकर्ताको लगानी डुब्न नदिने अभिव्यक्ति दिन्छन् । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर आयोजनाहरू मन्द गतिमा अघि बढिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्नेमा शेयरबजारका बारेमा चासो दिनुको अर्थ देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर खरीदका लागि लिइने कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा) मा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसले शेयरबजारलाई नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता लगानीकर्ताहरूमा छ । मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा मात्रै बैंक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँसम्म र एकभन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ४ करोड र १२ करोडको सीमा ‘अनावश्यक र बेमौसमी बाजा’ हो । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व (मिति २०७८/५/८) कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रूपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी १ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ उक्त अवधिभित्र नियमित गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सीमा लगाउनु राज्यको प्राथमिकता वा नीति होला । तर, ४ करोड र १२ करोडको सीमा तोक्नु भेदभावपूर्ण छ । भदौ ८ गतेभन्दा अगाडि ४ करोड र १२ करोडको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाहरूले भुक्तानी अवधि वा १ वर्षमध्ये जुन पहिला हुन्छ उक्त अवधिभित्र नियमित गरिसक्नु भनेको भदौ ७ गते १ वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिनेले १ वर्षसम्म यस्तो कर्जा उपभोग गर्न पाउँछ । तर, विभिन्न बैंकमा गरी २० करोड रुपैयाँ मार्जिन प्रकृतिको कर्जा भदौ १० गते नै भुक्तानी अवधि पूरा हुने गरी लिएको व्यक्तिले भने ८ करोड रुपैयाँ घटाएर १२ करोड रुपैयाँ मात्रै लिनुपर्ने भयो । मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा १–२ दिनको अन्तर हुँदैमा यस्तो फरक व्यवस्था गर्नु अन्याय हो । राजु अधिकारी वनस्थली, काठमाडौं

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

एन्टी–डम्पिङ कानुन

सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा जथाभावी आयात रोक्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ । नेपाललाई सस्ता वस्तुको डम्पिङ साइट बन्नबाट रोक्न सर्वत्र आवाज उठिरहेका बेला सरकारले ढिलै भए पनि सकारात्मक कदम चालेको छ, जसअनुसार अत्यधिक आयातका कारण स्वदेशी उद्योगमा हुन गएको गम्भीर नोक्सानी रोक्न सरकारले सेफगाड्र्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अनावश्यक आयातबाट स्वदेशी उत्पादनलाई जोगाउन मात्र नभई मुलुकको शोधनान्तर स्थिति सुधार्न पनि सरकारको यो कदम कामयावी हुनेछ ।

कारोबार दैनिक माघ २०७५