सरकारी निकाय र अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्याः उपाध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी निकाय र अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या भइरहेको बताए।...
सरकार एकातिर अर्थतन्त्र सुध्रिएको तथ्यांक देखाउँछ, अर्कातिर देशका प्रधानमन्त्री नै ‘अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भइनसकेको र सबै मिलेर सामना नगर्ने हो भने संकट झन् गहिरिने’ अभिव्यक्ति दिन्छन् । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्रका अवयवहरू कमजोर अवस्थामा पुगेको बताएको छ । अहिले ‘आर्थिक अराजकता’ बढेको भनिएको छ । यो अराजकताको उत्पादक को हो ? समाधान के हो ? यसमा वस्तुनिष्ठ पहल हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र सरकारी आँकडाले भनेजस्तो सुधारको बाटोमा छैन भन्ने स्पष्ट छ ।
कोरोना महामारीबाट थलिएकामात्र होइनन्, टाट पल्टिएको भनिएको अर्थतन्त्र आफ्नो गतिमा अघि बढिसक्दा तुलनात्मक सहज ठानिएको हाम्रो अर्थ व्यवस्था किन दिनदिनै संकटमा जेलिँदै छ ? अर्थतन्त्र आन्तरिक कारणले मात्रै प्रभावित हुँदैन । बाह्य प्रभावहरूको समाधान आजको भोलि सम्भव हुँदैन । यस्तो आन्तरिक सम्भावनाको उपयोग गरिनुपर्छ । सरकार यसमा उदार नदेखिनुचाहिँ बुझिनसक्नु छ । आन्तरिक स्रोत, साधनहरूको उचित परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रको लय यति सारो बिथोलिने थिएन । उत्पादनमात्र होइन, बजार नै एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रका आम सरोकारमा सुधारको प्रत्याभूति नहुँदासम्म सरकारी निकाय तथ्यांकमात्र अर्थतन्त्रले सही बाटो समातेको प्रमाण मान्न सकिँदैन ।
पूँजीको लागत नियन्त्रण
हामीले के कुराको उत्पादन गर्ने, के नगर्ने ? भौगोलिक अवस्थिति, बजार, प्रतिस्पर्धी क्षमताजस्ता कुरामा यो निर्भर हुन्छ । आज आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम अधिक उत्पादन र सीमित बजारको सकसमा थिचिएका छन् । आन्तरिक बजार पर्याप्त छैन, बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याकत छैन । वस्तु होओस् वा सेवा लागत बढी राखेर सम्भव छैन । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत लगानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । कोरोना महामारीको समयमा ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजलाई बढाएर १४/१५ प्रतिशत पुर्याउँदा उत्पादनको हविगत के होला ? अहिले सुधारको संकेत देखापरे पनि यो उत्पादनमैत्री छैन । बैंकहरूले बचतमा ब्याज घटाए । तर, त्यो कर्जामा एकल अंकको ब्याजदरका लागि अपर्याप्त छैन ।
एक समय हामीकहाँ औद्योगिक कर्जाको ब्याज र विद्युत्को आपूर्ति दक्षिण एशियामै आकर्षक मानिन्थ्यो । त्यो नेपालको वित्तीय बजार र औद्योगिकीकरणको स्वर्णिम समय थियो । स्वदेशी लगानी खुलेर आएको थियो । अहिले हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू त्यतिबेलै भित्रिएका थिए । त्यही समय वित्तीय क्षेत्रमा बाह्य लगानी आयो । वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्यो । पछिल्लो दशकमा अपनाइएको वित्तीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने नीति पनि सदाबहार तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरको एउटा मुख्य कारण हो ।
अहिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्किनुका पछाडि उच्च दरको ब्याज र चालू पूँजीकर्जाको सीमाले सृजना गरेको दबाब मुख्य हो । आज कुनै पनि उद्यमी नयाँ लगानी ल्याउने मुडमा छैनन् । जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुनेमा आशंका आवश्यक छैन ।
मुद्दती बचतमा ५/६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने र आधारदरको २० प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था हुने हो भने कर्जाको ब्याजदरलाई एकल अंकमा सीमित गर्न सकिन्छ । अहिले त उद्यमीले पनि व्यापारमा लगानी गरेर जोखिम लिनुभन्दा बचतमा पैसा राखेर १० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी गर्नुलाई सुरक्षित ठानेको अवस्था छ । बचतमा ब्याज घटाउँदा मूल्यवृद्धिमा केही हदसम्म चाप पर्न सक्छ । तर, अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्नुभन्दा केही हदसम्म मूल्यवृद्धि सहेरै पनि अर्थव्यवस्थालाई गति दिनु अहिलेको उचित विकल्प हो । बचतमा कम ब्याज दिँदा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत नै गर्छ ।
जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुने निश्चित छ ।
सस्तो विद्युत् आपूर्ति
हामी विद्युत् निकासीको १० वर्षे सपनामा मख्ख छौं । तर, यथार्थमा वर्र्षामा खेर गइरहेको बिजुलीसमेत सही तरीकाले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । खपतका लागि भारतलाई हारगुहार गर्नु परेको छ । त्यही खेर गइरहेको ऊर्जा स्वदेशका उद्योगलाई सस्तोमा दिने हो भने विद्युत्को खपतसँगै उद्योगले प्रतिस्पर्धी उत्पादन बनाउन सहज हुन्छ । बढी विद्युत् खपत गर्ने सिमेन्ट, फलामजस्ता उद्योगले निकासी गरेमा नगद अनुदान र विद्युत् महशुलमा छूट दिने भनिएको छ । शर्तसहित घोषणा गरिएको सहुलियत लिन खेप्नुपर्ने सकस यतिसम्म छ कि, उद्योगीहरू यस्तो अनुदान पाउनेमा आश्वस्तभन्दा बढी सशंकित छन् । निकासीजन्य उद्योगका लागि भन्सार, कर, निकासीजस्ता शर्त तोकेर नगद अनुदानको झमेला गर्नुभन्दा विद्युत् खपतमा छूट दिएर सस्तो दरमा ऊर्जा खपतको बाटो खोलिदने हो भने त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ । यो नै उत्पादन लागत घटाएर बाह्य बजारमा स्थापित हुने सजिलो र पारदर्शी तरीका हुन सक्छ । सरकारले दश किसिमका सहुलियत घोषणा गर्ने, तर त्यसको प्राप्तिका लागि अनेक थरीका पापड बेल्नुपर्ने र टेबलमुनिको आर्थिक लेनदेनको बाध्यताले व्यवसायीको आत्मबल र अर्थतन्त्रको उत्थानलाई कदापि सहयोग मिल्दैन ।
कर प्रणालीमा सुधार
हाम्रो अधिकांश वैदेशिक व्यापार र आपूर्ति भारतमा निर्भर छ । भारतले करप्रणालीमा आमूल सुधार गरेर अर्थतन्त्रको लागत घटाइराख्दा हामी भने तहगत सरकारले लगाएका करको चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छौं । भारतमा लागू भएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)ले त्यहाँ आम उपभोगका वस्तुको उत्पादन लागत न्यूनीकरण हुँदा हामीले उपभोग गर्ने आयातितदेखि उत्पादित सबै खालका वस्तुलाई तहगत सरकारका अव्यावहारिक करको भारीले थिच्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर उठाउन दिइएको अधिकारको मनपरी उपयोगले पालिकैपिच्छे करका शीर्षक र दर फरकफरक छन् । एक समय खारेजीमा परेको कवाडी कर ब्यूँताएर सडकदेखि उद्योगका ढोकाढोकासम्म तनावको बीउ छरिएको छ । विगतमा कम्तीमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र त्यसको नियमावलीले यस्तो करको सीमा तोकेको थियो । अहिले त्यो पनि छैन । करमा पालिकाहरूलाई सुम्पिइएको असीमित अधिकारले अराजकता निम्त्याएको छ । यतिसम्म कि, लगानीकर्ताले कर्जा काडेर ल्याएको लगानीमा पनि वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ सम्पत्ति कर तिरेका छन् । संघीयताले बढाएको खर्चको भार उपभोक्तामाथि थोपर्ने बदनियत देखिएको छ । सत्ताको संरचना, सुविधा, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत पुन: संरचनामार्फत खर्च घटाउन सकिन्छ । फजुल खर्च कटौतीमा चासो दिइएको छैन । जनतामाथि करको भारी थोपरेर सुविधा भोगलाई अग्रभागमा राखिएको छ ।
करीब ३ दशकअघि मूल्यअभिवृद्धि कर लागू हुँदा अन्त:शुल्क हट्ने भनिएको थियो । त्यसयता अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र दर भने थपिन छोडेको छैन । अधिक अन्त:शुल्ककै कारण कतिपय उद्योग त बन्द भइसकेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासी वस्तुसम्ममा एकै दरको मूल्यअभिवृद्धि कर कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र न्यायोचित छैन । जबसम्म भन्सारमा छलेको हालेरै देश चलाउने खर्च उठाउने उद्देश्य राखिन्छ र आन्तरिक उत्पादनमा लगानी बढाउने खालको करनीति बनाउन आवश्यक ठानिँदैन, त्यति बेलासम्म सबल अर्थतन्त्र फगत सपनाबाहेक अरू केही हुन सम्भव छैन । यतिसम्म कि, राज्यले उद्यमको घाटाको ब्यालेन्ससीटलाई मान्दैन । तर, सरकारले चलाएका दर्जनौं उद्योग व्यापारघाटा खाँदाखाँदा आज टाट पल्टिएका छन् । राज्य चलाउने स्रोत भन्सारबाट आर्जन हुने अप्रत्यक्ष करबाट होइन, आयका अवसर बढाएर अप्रत्यक्ष करमा केन्द्रित हुनुपर्छ । करदातालाई निचोरेर ढुकुटी भर्ने ध्येय राखेर हुँदैन, आयका अवसर कसरी फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अवैध आयात, ओसारपसार, राजस्व चुहावट, आर्थिक अनियमितता, कालोधन सञ्चितिलगायत अर्थतन्त्रका असंगतिहरू अव्यावहारिक करप्रणालीकै सहउत्पादन हुन् । अर्थतन्त्रलाई थितिमा ल्याउन कर प्रणालीलाई सापेक्ष नबनाई सुखै छैन ।
कम छैनन् निजीक्षेत्रका विरोधाभास
सरकारी अड्््डाबाट दिइने सरोकारका सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै तजबिजी अधिकारको कटौती अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रभावकारी औजारमध्येको एक हो । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा सत्ता चलाउनेमात्र होइन, सरकारप्रति गुनासोमात्र बढी ओकल्ने निजीक्षेत्र पनि जिम्मेवार छ । पूँजी व्यवस्थापन, कर, महशुलमा दिइएका अनुदान र सहुलियतको सदुपयोगमा निजीक्षेत्रले इमान गुमाएका उदाहरणहरूको कमी छैन । निजीक्षेत्रमै फस्टाएको बेइमानीले नै आज उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको खाँचो खट्किएको हो । सत्तामा बस्नेहरूसँगको साँठगाँठमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोगदेखि नीतिगत चलखेलका घटनाक्रम ताजै छन् । यस्ता चलखेल जसले सीमित घराना मालामाल हुने, तर औसत उद्यम व्यापार बेहालको अवस्था पनि देखिएकै हो । निजीक्षेत्रको यो प्रवृत्तिलाई नीतिगत अस्थिरताको सूत्राधार भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । यो प्रवृत्ति नै आज निजीक्षेत्रमाथि आशंका र आक्षेपको प्रमुख कारण बनेकोमा द्विविधा आवश्यक छैन । निजीक्षेत्रको यो आचरण कायमै रहँदा अर्थतन्त्र उत्थानका उपायहरू प्रकारान्तरले केही स्वार्थी समूहको दुनो सोझ्याउने उपकरण बन्दैनन् भनेर ढुक्क हुन पनि सकिँदैन ।
नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको आयोजनामा काठमाडौंमा नवौं संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पोको आयोजना गरियो । यसको उद्देश्य फर्निचरजस्ता उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो, जुन स्वागतयोग्य कुरा हो ।
नेपालमा काठको उत्पादन वृद्धि हुँदै गएका कारण आत्मनिर्भर हुने मात्र नभई निर्यात गर्ने सम्भावना पनि छ । तर, अहिले पनि ठूलो परिमाणमा विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ । यसको अर्थ स्वदेशी काठ उपयोगमा सरकारी नीति बाधक छ भन्ने हो । नेपालले वन संरक्षणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको छ र यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय जगत्बाट प्रशंसा पनि पाएको छ । तर, वन संरक्षण गर्नुमात्र उपलब्धि होइन, यसको आर्थिक लाभ पनि लिन सक्नुपर्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । कुनै पनि रूख छुनै पाइँदैन भन्ने अतिवादी सोचका कारण नेपालमा अर्बौं रुपैयाँको काठ खेर गइरहेको छ भने आफ्नो आवश्यकताका लागि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो वन संरक्षणका नाममा भएको विकृति हो । न त जथाभावी वन फडानी गर्न दिनु हुन्छ न त संरक्षणकै नाममा वनजंगल छुनै हुँदैन भन्नु ठीक छ । यी दुवै अतिवादी सोच हुन् । सरकार यी दुवै सोचबाट मुक्त भई यसको आर्थिक उपयोगका बारेमा गम्भीर बन्नैपर्छ ।
फर्निचर र गृहनिर्माणका लागि आवश्यक काठ आयातमै अर्बौं रुपैयाँ निर्यात भइरहेको छ भने वनमा ढलेर खेर गएका काठको मूल्य त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी छ । अझ, रूखको निश्चित आयुपछि त्यसले अक्सिजन उत्सर्जन गर्न सक्दैन । त्यसैले वातावरण संरक्षणमा त्यसको योगदान पनि रहँदैन । यस्ता पुराना रूख काट्दै नयाँ रूख रोप्दै जाने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति नेपालले लिनु आवश्यक छ । तर, सरकार दिगो वन व्यवस्थापनमा जाने कि वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर यसको आर्थिक लाभ पनि लिने भन्नेमै अलमलिइरहेको छ । त्यसैले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला स्वदेशी काठ उपयोग नगरी विदेश काठ आयात हुनु लाजमर्दो हो । यसमा सरकारी निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
पुराना रूख काट्दै नयाँ रूख रोप्दै जाने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति नेपालले लिनु आवश्यक छ । तर, सरकार दिगो वन व्यवस्थापनमा जाने कि वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर यसको आर्थिक लाभ पनि लिने भन्नेमै अलमलिइरहेको छ ।
वनसँगै सुन्दर भविष्यको कल्पना सोचेर संरक्षणमा जुटेका ग्रामीण समुदायले आफैले हुर्काएको वनबाट घाँसदाउरासमेत गर्न नपाउनु विडम्बना हो । देशको ४५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको वनक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ३ प्रतिशत अंश ओगट्नु भनेको यसको सदुपयोगमा बेवास्ता नै हो भन्न सकिन्छ । बूढा, सुकेका, रोग लागेका मात्र काट्नुपर्ने प्रावधान छ । यसबाट केही मात्रामा स्थानीय स्तरमा वन पैदावारको आपूर्ति त भयो तर यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समयसापेक्ष सुदृढ पार्न सक्दैन न त राष्ट्रिय आवश्यकतालाई नै सम्बोधन गर्छ ।
अहिले वन पैदावारको माग र आपूर्ति बीच ठूलो खाडल रहेको छ । परम्परागत वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई पछ्याउने हो भने वन पैदावारको आयातको आयतन अझै बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी वन व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । त्यसैले पूर्ण संरक्षणमा भन्दा व्यवस्थित वनमा जैविक विविधता पनि बढी हुन्छ । अत: राष्ट्रिय र स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी वनको संरक्षण र उपभोग नीति लिइनुपर्छ । किन स्वदेशी काठ उपयोग नभई विदेशी प्रयोग भइरहेको छ भन्नेबारे अध्ययन गरी विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्छ । स्वदेशमा उपलब्ध सामान प्रयोग गर्ने नीतिको विकास नगर्ने केवल आयात वृद्धि भयो भनेर रोइकराई मात्र गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन । यतिखेर नेपालले आम्दानी लिन सक्ने थोरै उत्पादनमध्ये काठ भएकाले स्वदेशी काठ उपयोगका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउनु सरकारको कर्तव्य हो ।
माघ १९, काठमाडौं । अहिले नेपालमा आर्थिक मन्दी चलिरहेको छ । घरजग्गा कारोबार लामो समय देखि सुस्त देखिएको छ । खरीदकर्ताहरुसँग पैसा नहुँदा धेरै विक्रीकर्ताहरुले घरजग्गा विक्री नभएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
रेमिट्यान्सबाट हुने आम्दानीले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने नेपाल धेरै कम मुलुक मध्ये एक हो । उद्योग धन्दाको उत्पादकत्व, अन्न बालीको उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना लगायतका आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने विषय जे सुकै हुन्, सबै कुरा आययात गरेर उपभोग गर्ने नेपालमा यी कुराले सामान्य अर्थ राखेपनि ठूलो फरक पार्न सक्दैनन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र त्यतिबेला मात्रै अफ्ठेरोमा पर्छ जतिबेला आयात हुने वस्तुको लागि ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ र विदेशी मुद्रा आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स आम्दानी घट्छ । अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै यहि हो । यसले अर्थतन्त्रमा धेरै चाप परेको छ । उद्योग धन्दा देखि घरजग्गा कारोबार सम्ममा यसले प्रभाव पारेको छ ।
कसरि संकटको डिलमा छ नेपालको घरजग्गा बजार ?
यतिबेला नेपालको घरजग्गा क्षेत्र संकटको डिलमा पुगेको संकेत दिने केही कारण सतहमा देखिदै छन् ।
४/५ महिना लामो घरजग्गाको मन्दी अन्त्य हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । रेमिट्यान्स बाट समग्र अर्थतन्त्र चल्ने नेपालमा विगत २/३ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीको चक्र पनि भत्किएको छ ।
देशभित्र बढेको महंगीका कारण रेमिट्यान्सबाट आएको अधिकतम रकम पनि घरखर्चमै सीमित भएको छ । यसले विलासी वस्तुदेखि घरजग्गा जोड्नका लागि रेमिट्यान्स पठाउनेहरुले पनि पर्याप्त रकम जम्मा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा घरजग्गाको मूल्य धेरै बढीसकेको छ । सामान्य कामकाजी मान्छेले अहिले बाटो र बिजुली पुगेको ठाउँमा घरघडेरी जोड्नै नसक्ने अवस्था आइसकेको घरजग्गा व्यवसायीहरुले नै बताउन थालेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहर बजारमा त अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्ने माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारी, सस्तो ब्याजदरको घरजग्गा कर्जा पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी र गैर कानूनी आर्जन गर्ने व्यक्ति बाहेक सामान्य कामकाजी मानिसले त घरजग्गै जोड्न नसक्ने अवस्था छ ।
कुनै पनि वस्तुको न्यून मूल्याङ्कन छ भने त्यसको मूल्य बढ्न धेरै कारण चाहिदैनन् । तर धेरै मूल्य बढेको कुनै वस्तुको मूल्य घट्न भने एउटा कारण भए पनि काफी हुन्छ । तर अहिले त यहाँ अस्वभाविक रुपमा मूल्य बढेको घरजग्गा क्षेत्रमा संकट आउने एउटा होइन धेरै कारण अगाडी आइरहेका छन् ।
घरजग्गा इन्डेक्सको अध्ययन गरिरहेका राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले अभियानलाई भने, 'घरजग्गाको मूल्य अचाक्ली बढीसकेको छ । सामान्य मान्छेले अव घरजग्गा किन्न सक्दैनन् । नाफाका लागि करोडौ रुपैयाँ ऋण लिएर जग्गामा लगानी गरेका धेरै जनाको उठीबास हुने संकेत देखिदै छन् ।'
'कुनै पनि कुराको एउटा न एउटा अन्तिम बिन्दु त हुन्छ नै । घरजग्गाको मूल्य वृद्धिको पनि अन्तिम बिन्दु नजिकिएको छ ।' उनले भने, 'पछिल्लो एक दशकमा घरजग्गाको अप्राकृतिक तरिकाले मूल्य वृद्धि भएकैले यो क्षेत्र संकटको डीलमा पुगेको हो ।'
पहिलो कारण- खरीद गर्ने क्षमतामा ह्रास
घरजग्गा व्यवसायीले जसलाई लक्षित गरेर जग्गा प्लटिङ गरेका थिए, उनीहरु अहिले घरजग्गा जोड्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसिय पुगेका कैलालीका सुनिल खत्री पछिल्लो एक वर्षदेखि नै जग्गा किन्ने योजनामा थिए । तर उनले अहिले आएर जग्गा नकिन्ने निर्णय गरेका छन् ।
मलेसियाबाट पठाएको रेमिट्यानसले छोराछोरीको स्कुल फी देखि घरयासी खर्च चलाउनै ठिक्क भएको छ । अर्को तिर मलेसियाको रोजगारी पनि कति बेला छुट्छ भन्ने थाहा छैन ।
यस्तो बेलामा ऋण लिएर घरजग्गा जोड्दा भोलि तिर्न सकिन्न की भन्ने चिन्ता बढेकाले अहिले जग्गा नकिन्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन् ।
पछिल्लो ३/४ महिनादेखि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको असर उद्योगी व्यवसायीमा तत्कालै देखिएपनि सामान्य व्यक्तिमा अहिले देखिदै छ । साना ठूला सबै सेवाग्राहीले घरजग्गा जोड्नको लागि बैंकको भर पर्नुपर्छ ।
ऋण दिने बैंकसँग तरलता नभएकाले यतिबेला कसैले पनि घरजग्गा जोड्न आट गरेका छैनन् । सामान्य व्यक्तिको आम्दानीले त घरखर्चै चलाउन हम्मे हम्मे पर्ने भएकाले घरजग्गा जोड्ने योजना पर सारिरहेका छन् ।
दोस्रो कारण- सरकारी हस्तक्षेपको संकेत
घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने गरि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने नीति अघि सारेको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अनुमति नलिएर गरिएका हजारौ प्लट जग्गा किनबेचमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला आयुक्तले अनुमति लिएर प्लटिङ गरेका व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा होडिङ बोर्ड राख्नुपर्ने र नलिएका व्यवायीको नाम ठेगाना सार्वजनिक गरि त्यस्तो जग्गाको किनबेचमा रोक लगाउन सक्ने संकेत देखाइसकेका छन् ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ । जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गर्ने र सबै सरकारी निकाय देखि बैंक वित्तीय संस्था सम्म एउटै मूल्याङ्कन लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
जग्गाको न्युनतम र अधिकतम मूल्यको सीमा तोक्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले छलफल अघि बढाइसकेको छ । भू-उपयोग नियमावली स्विकृत हुने वित्तीकै जुन पायो त्यहि जग्गामा घर बनाउन पाइने छैन । तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएकै गतिविधि मात्रै गर्नुपर्ने छ ।
यसले कसैले कृषियोग्य जग्गालाई घडेरी बनाएर बेचेको रहेछ भने त्यहाँ घर बनाउन पाइदैन । घर बनाउन वा नाफा खानका लागि यस्तो ठाउँमा गरिएको लगानी ठूलो जोखिममा छ ।
तेस्रो कारण- अत्याधिक मूल्य वृद्धि
घरजग्गा क्षेत्र संकटको डीलमा पुगेको आभास दिने कर्को कारण अहिलेको अत्यासलाग्दो र अस्वभाविक मूल्य वृद्धि नै हो । सामान्य मानिसले बाटो र बिजुली पुगेको ठाउँमा घरजग्गा जोड्न असम्भव जस्तै भइसकेको छ ।
बाटो पुगेको ठाउँमा उपत्यकामा भए प्रति आना २०/२५ लाख रुपैयाँ घटिमा जग्गा किन्न पाइदैन । उपत्यका बाहिरका मुख्य मुख्य शहरमा पनि प्रति कठ्ठा ४०/५० लाख रुपैंयाँ घटिमा जग्गा किन्न पाइदैन ।
यस्तो अवस्थामा एक वर्ष लामो मन्दी रहने वित्तीकै धेरै लगानीकर्ताको उठीबास हुन सक्ने घरजग्गा व्यवसायी दिनेशलाल चुकेले पनि बताएका छन् ।
धेरै व्यवसायीहरु अहिले नै किनेकै मूल्यमा जग्गा बेचेर सुरक्षित भइसकेका छन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरु भने मूल्य बढेपछि बेचौला भनेर कुरीरहेका छन् ।
लामो समय आर्थिक मन्दी रहँदा घरजग्गाको खरीदविक्री कम हुने छ । ऋण लिएर जग्गा किनेकाहरुको बैंक ब्याज खप्टिदै जाँदा छिटो जग्गा विक्री गर्ने दवाव हुने छ । खरीदकर्ता नआएसम्म जग्गाको किनबेच हुने छैन । यसले आगामी दिनमा अफ्ठेरो परिस्थितीको संकेत गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
चौथो कारण- खोला किनार देखि डाँडा सम्मै डोजर
अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा संकट ल्याउने अर्को कारण भनेको खोला किनार देखि डाँडाकाडा सम्मै डोजर चलिसकेका छन् । छिटो पैसा कमाउने, सुती सुती पैसा कमाउने लोभमा घरजग्गा व्यवसायीहरुले मिल्ने नमिल्ने सबै काम गरिरहेका छन् ।
उपत्यकाका चारै तिर सबै डाँडामा डोजर लागिसकेका छन् । डाँडा भत्केका छन्, नदिनाला पुरिएका छन् । यस्तो ठाउँमा घर बनाएर बस्दा यसले ल्याउने प्राकृतिक विपत्तीले यो क्षेत्रमा अर्को संकट पनि नजिएको संकेत गरिरहेको छ ।
'मानिसहरुलाई सस्तो जग्गामा पैसा हालेर रातारात धनी बन्ने लोभ लागेको छ ।' एक जना विज्ञले भने, 'त्यसपछि मापदण्ड पनि मिच्यो, खोला पनि मिच्यो र प्लटिङ गरेर जग्गा बेच्यो । यस्तो ठाउँमा किनिएका जग्गामा प्राकृतिक विपत्तीको पनि धेरै जोखिम बढीसकेको छ ।'
यो पनि पढ्नुस :
काठमाडौंबाट १५ किलोमिटर टाढा रहेको गोदावरीमा किन आकासियो जग्गाको भाउ ?
डेढ दर्जन हाउजिङ र आधा दर्जन सडकको केन्द्र रामकोट : सम्भावना बोकेको सस्तो लोकेशन
भक्तपुरका ९२ ठाउँमा अनधिकृत प्लटिङ, अनुमति नलिएका प्लटिङ किनबेचमा रोक लगाइने
घरजग्गा कारोबारमा मन्दी : ब्याज तिर्न सस्तोमा जग्गा बेच्दै व्यवसायी, पुसमा झन घट्यो कारोबार
प्लटिङले सखाप हुँदै उपत्यकाका डाँडा : डाँडा काटेर खोलानाला पुर्दै, घर नबन्ने ठाउँमा पनि प्लटिङ गर्दै
प्रत्येक देशको आर्थिक उन्नतिको सूचना दिने मुख्य विन्दु भन्सार हो । हुन त भन्सार भनेको कुनै देशबाट निकासी हुने र त्यो देशमा पैठारी हुने माल वस्तुको अद्यावद्यिक हिसावकिताब राख्न बनाइएको सरकारी निकाय हो । तर, यसको गहन अध्ययनले कुनै पनि देशको आर्थिक सम्पन्नतालाई सूचित गरेको हुन्छ । भन्सारमा यदि पैठारी बढी भएको तथ्यांक भेटियो भने त्यो देश अपवादलाई छोडेर गरीब अविकसित र पीडित छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
निकासी बढी हुने देशमा रोजगारीको अवसर बढी हुन्छ । निकासीका लागि उत्पादन बढाउन पर्ने हुँदा अर्थतन्त्र तीव्र चलायमान हुन्छ । निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादनले देशको कच्चापदार्थ, मेशिन, पूँजी प्रविधिको प्रयोग गरेको हुन्छ । जमीनले लगान पाएको हुन्छ, सरकारले अन्तःशुल्क पाएको हुन्छ । कुनै वस्तुबाट मूल्य अभिवृद्धि कर पाएको हुन्छ । यसबाहेक उद्यमीले नाफा कमाएर थप लगानीका लागि पूँजी वृद्धि गरिरहेको हुन्छ । यसर्थ निकासीको सकारात्मक आकार आर्थिक सम्पन्नताको प्रत्यक्ष आधार हो ।
यसले पूँजीको अत्यधिक परिचालनमा सहयोग पुर्याउँछ र देशको आर्थिक स्वास्थ्यलाई सन्तुलित गर्छ । निकासीले केवल निर्यातकर्तालाई मात्र फाइदा नपुर्याएर ऋण प्रदान गर्ने बैंक, आपूर्तिकर्ता, कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने किसान र ढुवानी गर्ने यातायात कम्पनीहरूलाई फाइदा दिन्छ, त्यसैले भन्सार, निकासी बढी गर्ने देशका लागि धन्सार हो । जुन देशको भन्सारमा निकासीको तुलनामा पैठारी बढी हुन्छ आँकडाहरू आयाततिर झुकेका हुनछन् । त्यसबेलामा पनि राज्यले भन्सार महशुल प्राप्त गरेको हुन्छ त्यो अवस्था आम जनताका लागि सुखद धन्सार हुँदैन किनकि यस्तो बेलामा देश कुनै पनि विन्दुमा लाभमा हुँदैन ।
चीनले द्रुत विकास गर्नुमा निकासीको सहयोग सबैभन्दा बढी छ । २०२१ को पहिलो ३ महीनामा चीनको अर्थतन्त्र १८ प्रतिशतले वृद्धि भयो । यो हुनुमा निर्यातको भूमिका अत्यधिक छ । तर, नेपालले अहिलेसम्म निर्यात बढाउने किसिमको बजारवादको विकास गर्न सकेको छैन र देशको अर्थतन्त्र पैठारीमा निर्भर छ ।
पैठारी गरिएको मालवस्तुको कारोबार मूल्य, कमिशन, ढुवानी खर्च, प्रज्ञापनपत्र भर्दा प्रतिफारम तिर्नुपर्ने सेवाशुल्कलगायत हार्मोनाइज्ड कोड अनुसार ५, १०, १५, २०, ३०, ४० र ८० प्रतिशतका दरले तिरिने भन्सार महसुल आदिबाट राजीव संकलन गरेर नेपालले आफ्नो साधारण खर्च धानेको छ । नेपालीले रेमिट्यान्सबाट स्वदेश पठाएको रकम यस्तै सामान आयात गर्नका लागि बर्हिगमन भएको छ । यही कारण पूँजी निर्माण हुन पाएको छैन र व्यापक पूँजी परिचालन गरेर व्यापक स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न सकिएको छैन । त्यसैले युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् । बढ्दो पैठारीले देशलाई गरीबीको दुश्चक्रमा लैजान्छ भने बढ्दो निकासीले सम्पन्नतातिर लैजान्छ ।
आयातित सामान किन्नका लागि वस्तुको लागत, उत्पादकको नाफा, ढुवानी खर्च, बीजक अनुसारको बीमा, भन्सार महसुल, आन्तरिक ढुवानी शुल्कलगायत अन्तिममा व्यापारीहरूले राख्ने नाफा, मूअकसमेत जोडेर आम जनताले तिर्नुपर्छ । यही कारण सामान महँगो भएकाले नेपालीको सम्पूर्ण आय समाप्त भइरहेको छ ।
गत आव २०७६/७७ मा ११ खर्ब ९६ अर्व ७९ करोड ९० लाख ५३ हजारको आयात भएको थियो । यो रकम आव २०७५/७६ को तुलनामा १५ प्रतिशतले कम आयात भएको थियो र त्यो बेलामा निर्यात लगभग शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब जति भएको थियो ।
यो आव २०७७/७८ को चैत महीनासम्ममा ११ खर्ब ११ अर्बभन्दा बढीको आयात भइसकेको छ जुन गत आवको यही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढी हो । निर्यात पनि यस वर्षको पहिलो ९ महीनामा केही बढेर ९४ अर्ब ७६ करोड भएको छ बढ्दो आयातले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिन नसकेको देखिन्छ ।
भन्सार संस्कृत भाषाको भण्डशाला भन्ने शब्दबाट अपभ्रंशित भएर आएको शब्द हो । यसलाई समृद्धि सूचक मानिन्थ्यो, चीनमा ईसापूर्व ३०० वर्ष अगाडि भन्सारसम्बन्धी शब्दोल्लिखित शिलालेख पाइएको छ र ईशापूर्व १३७ वर्ष अगाडि सिरियाको पाल्मरी क्षेत्रमा पहिलो भन्सार दरबन्दी उल्लेख भएको शिलालेख पाइएको छ । नेपालमा शिवदेवको पालामा विसं ६४९ र अंशुवर्माको ६६४मा भन्सार लेखिएको शिलालेख टिस्टुङमा भेटिएको छ ।
यसको अर्थ हो नेपालले तिब्बततिर केही सामान निकासी गरे तापनि भारतबाट आयात नै गरेको थियो । लिच्छवीकालमा भन्सार शौल्लिक भनिन्थ्यो । उनीहरूले पैठारीकै महसुल उठाउँथे । मल्लकालमा हेटौंडा, कोदारी, कुती, साँखु, चौतारामा आयातकै महसुल उठाउन भन्सार प्रकृतिका कार्यालय खोलिएका थिए । मध्यकालमा भन्सार शुल्कलाई जगात भनिन्थ्यो । राणाकालमा भन्सारलाई तराईमा बजार अड्डा र पहाड तथा काठमाडाैंमा भन्सार अड्डा भनिन्थ्यो । राणाकालको अन्तिम अवस्थासम्म भन्सार सञ्चालन सनद र इस्तियारमार्पmत भएको हुन्थ्यो । १९९२ मा सम्पूर्ण सनद र इस्तिहार खारेज गरेर एउटै भन्सार गोश्वारा सबाल बनाइयो ।
आयतका लागि नै पहिलोपटक वीरगञ्जमा महाजनी अड्डा खोलिएको थियो । २०२३ सालमा नेपालमा पहिलोपटक अन्तःशुल्क र भन्सारलाई अलग गरेर छुट्टै भन्सार विभाग बनाइयो । आज देशमा त्रिभुवन विमानस्थल र गौतम बुद्ध विमानस्थलसमेत गरी ३८ मूल भन्सार १३३ ओटा छोटी भन्सारहरू रहेका छन् । यसरी देश चारैतिर भन्सार कार्यालयहरूले आच्छादित भएको छ । निर्यातको काम निकै कम र आयातको काम अति बढी हुने गर्छ । यो आयातको डर लाग्दो शृंखला रोक्न तत्काल कुनै रणनीति छैन । अहिलेको विश्वव्यापीकरण र बढ्दो पूँजी तथा प्रविधिको प्रतिस्पर्धामा नेपालले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर नेपालको वस्तुहरू ठूलो मात्रामा विदेशमा आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
२००९ मा मेची भन्सार कार्यालयबाट आसिकुडा भन्ने स्वचालित प्रणाली शुरू गरिएकोमा अहिले सबैजसो भन्सार कार्यालयमा आसिकुडा वर्ल्ड नामक सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको छ । भन्सारसम्बन्धी काममा सहजता आओस् भनी २०२१ जनवरी २६ विश्व भन्सार दिवसका दिन एकद्वारबाट भन्सार सेवा दिने प्रणाली शुरू गरिएको छ । आधुनिकताका प्रयासहरू पर्याप्त छन् तर निर्यात बढाउन नसक्दा मदिरा ऐन २०३१ अनुसार लट्ठ पार्ने विदेशी मदिरा ल्याउन आंशिक प्रतिबन्ध लगाइएबाहेक सियोदेखि जहाजसम्म आयात गर्नु परेको छ । देशको भन्सारलाई वास्तवमा धन्सार कहिले बनाउन सकिन्छ त्यसैमा टिकेको हुनेछ नेपालको सुमधुर भविष्य र युवाका आशाहरू ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।
