नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको आयोजनामा काठमाडौंमा नवौं संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पोको आयोजना गरियो । यसको उद्देश्य फर्निचरजस्ता उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो, जुन स्वागतयोग्य कुरा हो ।
नेपालमा काठको उत्पादन वृद्धि हुँदै गएका कारण आत्मनिर्भर हुने मात्र नभई निर्यात गर्ने सम्भावना पनि छ । तर, अहिले पनि ठूलो परिमाणमा विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ । यसको अर्थ स्वदेशी काठ उपयोगमा सरकारी नीति बाधक छ भन्ने हो । नेपालले वन संरक्षणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको छ र यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय जगत्बाट प्रशंसा पनि पाएको छ । तर, वन संरक्षण गर्नुमात्र उपलब्धि होइन, यसको आर्थिक लाभ पनि लिन सक्नुपर्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । कुनै पनि रूख छुनै पाइँदैन भन्ने अतिवादी सोचका कारण नेपालमा अर्बौं रुपैयाँको काठ खेर गइरहेको छ भने आफ्नो आवश्यकताका लागि विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो वन संरक्षणका नाममा भएको विकृति हो । न त जथाभावी वन फडानी गर्न दिनु हुन्छ न त संरक्षणकै नाममा वनजंगल छुनै हुँदैन भन्नु ठीक छ । यी दुवै अतिवादी सोच हुन् । सरकार यी दुवै सोचबाट मुक्त भई यसको आर्थिक उपयोगका बारेमा गम्भीर बन्नैपर्छ ।
फर्निचर र गृहनिर्माणका लागि आवश्यक काठ आयातमै अर्बौं रुपैयाँ निर्यात भइरहेको छ भने वनमा ढलेर खेर गएका काठको मूल्य त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी छ । अझ, रूखको निश्चित आयुपछि त्यसले अक्सिजन उत्सर्जन गर्न सक्दैन । त्यसैले वातावरण संरक्षणमा त्यसको योगदान पनि रहँदैन । यस्ता पुराना रूख काट्दै नयाँ रूख रोप्दै जाने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति नेपालले लिनु आवश्यक छ । तर, सरकार दिगो वन व्यवस्थापनमा जाने कि वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर यसको आर्थिक लाभ पनि लिने भन्नेमै अलमलिइरहेको छ । त्यसैले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला स्वदेशी काठ उपयोग नगरी विदेश काठ आयात हुनु लाजमर्दो हो । यसमा सरकारी निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
पुराना रूख काट्दै नयाँ रूख रोप्दै जाने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति नेपालले लिनु आवश्यक छ । तर, सरकार दिगो वन व्यवस्थापनमा जाने कि वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर यसको आर्थिक लाभ पनि लिने भन्नेमै अलमलिइरहेको छ ।
वनसँगै सुन्दर भविष्यको कल्पना सोचेर संरक्षणमा जुटेका ग्रामीण समुदायले आफैले हुर्काएको वनबाट घाँसदाउरासमेत गर्न नपाउनु विडम्बना हो । देशको ४५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको वनक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ३ प्रतिशत अंश ओगट्नु भनेको यसको सदुपयोगमा बेवास्ता नै हो भन्न सकिन्छ । बूढा, सुकेका, रोग लागेका मात्र काट्नुपर्ने प्रावधान छ । यसबाट केही मात्रामा स्थानीय स्तरमा वन पैदावारको आपूर्ति त भयो तर यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समयसापेक्ष सुदृढ पार्न सक्दैन न त राष्ट्रिय आवश्यकतालाई नै सम्बोधन गर्छ ।
अहिले वन पैदावारको माग र आपूर्ति बीच ठूलो खाडल रहेको छ । परम्परागत वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई पछ्याउने हो भने वन पैदावारको आयातको आयतन अझै बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी वन व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । त्यसैले पूर्ण संरक्षणमा भन्दा व्यवस्थित वनमा जैविक विविधता पनि बढी हुन्छ । अत: राष्ट्रिय र स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी वनको संरक्षण र उपभोग नीति लिइनुपर्छ । किन स्वदेशी काठ उपयोग नभई विदेशी प्रयोग भइरहेको छ भन्नेबारे अध्ययन गरी विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्छ । स्वदेशमा उपलब्ध सामान प्रयोग गर्ने नीतिको विकास नगर्ने केवल आयात वृद्धि भयो भनेर रोइकराई मात्र गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन । यतिखेर नेपालले आम्दानी लिन सक्ने थोरै उत्पादनमध्ये काठ भएकाले स्वदेशी काठ उपयोगका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउनु सरकारको कर्तव्य हो ।
