अत्यासलाग्दो मूल्य वृद्धिले संकटमा घरजग्गा क्षेत्र, धेरैको उठीबास हुन सक्ने !

माघ १९, काठमाडौं । अहिले नेपालमा आर्थिक मन्दी चलिरहेको छ । घरजग्गा कारोबार लामो समय देखि सुस्त देखिएको छ । खरीदकर्ताहरुसँग पैसा नहुँदा धेरै विक्रीकर्ताहरुले घरजग्गा विक्री नभएको गुनासो गरिरहेका छन् ।  रेमिट्यान्सबाट हुने आम्दानीले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने नेपाल धेरै कम मुलुक मध्ये एक हो । उद्योग धन्दाको उत्पादकत्व, अन्न बालीको उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना लगायतका आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने विषय जे सुकै हुन्, सबै कुरा आययात गरेर उपभोग गर्ने नेपालमा यी कुराले सामान्य अर्थ राखेपनि ठूलो फरक पार्न सक्दैनन् । नेपालको अर्थतन्त्र त्यतिबेला मात्रै अफ्ठेरोमा पर्छ जतिबेला आयात हुने वस्तुको लागि ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ र विदेशी मुद्रा आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स आम्दानी घट्छ । अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै यहि हो । यसले अर्थतन्त्रमा धेरै चाप परेको छ । उद्योग धन्दा देखि घरजग्गा कारोबार सम्ममा यसले प्रभाव पारेको छ । कसरि संकटको डिलमा छ नेपालको घरजग्गा बजार ? यतिबेला नेपालको घरजग्गा क्षेत्र संकटको डिलमा पुगेको संकेत दिने केही कारण सतहमा देखिदै छन् ।  ४/५ महिना लामो घरजग्गाको मन्दी अन्त्य हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । रेमिट्यान्स बाट समग्र अर्थतन्त्र चल्ने नेपालमा विगत २/३ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीको चक्र पनि भत्किएको छ । देशभित्र बढेको महंगीका कारण रेमिट्यान्सबाट आएको अधिकतम रकम पनि घरखर्चमै सीमित भएको छ । यसले विलासी वस्तुदेखि घरजग्गा जोड्नका लागि रेमिट्यान्स पठाउनेहरुले पनि पर्याप्त रकम जम्मा गर्न सकिरहेका छैनन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा घरजग्गाको मूल्य धेरै बढीसकेको छ । सामान्य कामकाजी मान्छेले अहिले बाटो र बिजुली पुगेको ठाउँमा घरघडेरी जोड्नै नसक्ने अवस्था आइसकेको घरजग्गा व्यवसायीहरुले नै बताउन थालेका छन् ।  काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहर बजारमा त अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्ने माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारी, सस्तो ब्याजदरको घरजग्गा कर्जा पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी र गैर कानूनी आर्जन गर्ने व्यक्ति बाहेक सामान्य कामकाजी मानिसले त घरजग्गै जोड्न नसक्ने अवस्था छ । कुनै पनि वस्तुको न्यून मूल्याङ्कन छ भने त्यसको मूल्य बढ्न धेरै कारण चाहिदैनन् । तर धेरै मूल्य बढेको कुनै वस्तुको मूल्य घट्न भने एउटा कारण भए पनि काफी हुन्छ । तर अहिले त यहाँ अस्वभाविक रुपमा मूल्य बढेको घरजग्गा क्षेत्रमा संकट आउने एउटा होइन धेरै कारण अगाडी आइरहेका छन् । घरजग्गा इन्डेक्सको अध्ययन गरिरहेका राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले अभियानलाई भने, 'घरजग्गाको मूल्य अचाक्ली बढीसकेको छ । सामान्य मान्छेले अव घरजग्गा किन्न सक्दैनन् । नाफाका लागि करोडौ रुपैयाँ ऋण लिएर जग्गामा लगानी गरेका धेरै जनाको उठीबास हुने संकेत देखिदै छन् ।' 'कुनै पनि कुराको एउटा न एउटा अन्तिम बिन्दु त हुन्छ नै । घरजग्गाको मूल्य वृद्धिको पनि अन्तिम बिन्दु नजिकिएको छ ।' उनले भने, 'पछिल्लो एक दशकमा घरजग्गाको अप्राकृतिक तरिकाले मूल्य वृद्धि भएकैले यो क्षेत्र संकटको डीलमा पुगेको हो ।' पहिलो कारण- खरीद गर्ने क्षमतामा ह्रास घरजग्गा व्यवसायीले जसलाई लक्षित गरेर जग्गा प्लटिङ गरेका थिए, उनीहरु अहिले घरजग्गा जोड्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसिय पुगेका कैलालीका सुनिल खत्री पछिल्लो एक वर्षदेखि नै जग्गा किन्ने योजनामा थिए । तर उनले अहिले आएर जग्गा नकिन्ने निर्णय गरेका छन् ।  मलेसियाबाट पठाएको रेमिट्यानसले  छोराछोरीको स्कुल फी देखि घरयासी खर्च चलाउनै ठिक्क भएको छ । अर्को तिर मलेसियाको रोजगारी पनि कति बेला छुट्छ भन्ने थाहा छैन । यस्तो बेलामा ऋण लिएर घरजग्गा जोड्दा भोलि तिर्न सकिन्न की भन्ने चिन्ता बढेकाले अहिले जग्गा नकिन्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन् । पछिल्लो ३/४ महिनादेखि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको असर उद्योगी व्यवसायीमा तत्कालै देखिएपनि सामान्य व्यक्तिमा अहिले देखिदै छ । साना ठूला सबै सेवाग्राहीले घरजग्गा जोड्नको लागि बैंकको भर पर्नुपर्छ ।  ऋण दिने बैंकसँग तरलता नभएकाले यतिबेला कसैले पनि घरजग्गा जोड्न आट गरेका छैनन् । सामान्य व्यक्तिको आम्दानीले त घरखर्चै चलाउन हम्मे हम्मे पर्ने भएकाले घरजग्गा जोड्ने योजना पर सारिरहेका छन् । दोस्रो कारण- सरकारी हस्तक्षेपको संकेत घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने गरि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने नीति अघि सारेको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अनुमति नलिएर गरिएका हजारौ प्लट जग्गा किनबेचमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ ।  काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला आयुक्तले अनुमति लिएर प्लटिङ गरेका व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा होडिङ बोर्ड राख्नुपर्ने र नलिएका व्यवायीको नाम ठेगाना सार्वजनिक गरि त्यस्तो जग्गाको किनबेचमा रोक लगाउन सक्ने संकेत देखाइसकेका छन् । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ । जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गर्ने र सबै सरकारी निकाय देखि बैंक वित्तीय संस्था सम्म एउटै मूल्याङ्कन लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । जग्गाको न्युनतम र अधिकतम मूल्यको सीमा तोक्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले छलफल अघि बढाइसकेको छ । भू-उपयोग नियमावली स्विकृत हुने वित्तीकै जुन पायो त्यहि जग्गामा घर बनाउन पाइने छैन । तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएकै गतिविधि मात्रै गर्नुपर्ने छ ।  यसले कसैले कृषियोग्य जग्गालाई घडेरी बनाएर बेचेको रहेछ भने त्यहाँ घर बनाउन पाइदैन । घर बनाउन वा नाफा खानका लागि यस्तो ठाउँमा गरिएको लगानी ठूलो जोखिममा छ ।  तेस्रो कारण- अत्याधिक मूल्य वृद्धि घरजग्गा क्षेत्र संकटको डीलमा पुगेको आभास दिने कर्को कारण अहिलेको अत्यासलाग्दो र अस्वभाविक मूल्य वृद्धि नै हो । सामान्य मानिसले बाटो र बिजुली पुगेको ठाउँमा घरजग्गा जोड्न असम्भव जस्तै भइसकेको छ ।  बाटो पुगेको ठाउँमा उपत्यकामा भए प्रति आना २०/२५ लाख रुपैयाँ घटिमा जग्गा किन्न पाइदैन । उपत्यका बाहिरका मुख्य मुख्य शहरमा पनि प्रति कठ्ठा ४०/५० लाख रुपैंयाँ घटिमा जग्गा किन्न पाइदैन ।  यस्तो अवस्थामा एक वर्ष लामो मन्दी रहने वित्तीकै धेरै लगानीकर्ताको उठीबास हुन सक्ने घरजग्गा व्यवसायी दिनेशलाल चुकेले पनि बताएका छन् । धेरै व्यवसायीहरु अहिले नै किनेकै मूल्यमा जग्गा बेचेर सुरक्षित भइसकेका छन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरु भने मूल्य बढेपछि बेचौला भनेर कुरीरहेका छन् । लामो समय आर्थिक मन्दी रहँदा घरजग्गाको खरीदविक्री कम हुने छ । ऋण लिएर जग्गा किनेकाहरुको बैंक ब्याज खप्टिदै जाँदा छिटो जग्गा विक्री गर्ने दवाव हुने छ । खरीदकर्ता नआएसम्म जग्गाको किनबेच हुने छैन । यसले आगामी दिनमा अफ्ठेरो परिस्थितीको संकेत गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । चौथो कारण- खोला किनार देखि डाँडा सम्मै डोजर अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा संकट ल्याउने अर्को कारण भनेको खोला किनार देखि डाँडाकाडा सम्मै डोजर चलिसकेका छन् । छिटो पैसा कमाउने, सुती सुती पैसा कमाउने लोभमा घरजग्गा व्यवसायीहरुले मिल्ने नमिल्ने सबै काम गरिरहेका छन् । उपत्यकाका चारै तिर सबै डाँडामा डोजर लागिसकेका छन् । डाँडा भत्केका छन्, नदिनाला पुरिएका छन् । यस्तो ठाउँमा घर बनाएर बस्दा यसले ल्याउने प्राकृतिक विपत्तीले यो क्षेत्रमा अर्को संकट पनि नजिएको संकेत गरिरहेको छ । 'मानिसहरुलाई सस्तो जग्गामा पैसा हालेर रातारात धनी बन्ने लोभ लागेको छ ।' एक जना विज्ञले भने, 'त्यसपछि मापदण्ड पनि मिच्यो, खोला पनि मिच्यो र प्लटिङ गरेर जग्गा बेच्यो । यस्तो ठाउँमा किनिएका जग्गामा प्राकृतिक विपत्तीको पनि धेरै जोखिम बढीसकेको छ ।' यो पनि पढ्नुस : काठमाडौंबाट १५ किलोमिटर टाढा रहेको गोदावरीमा किन आकासियो जग्गाको भाउ ? डेढ दर्जन हाउजिङ र आधा दर्जन सडकको केन्द्र रामकोट : सम्भावना बोकेको सस्तो लोकेशन भक्तपुरका ९२ ठाउँमा अनधिकृत प्लटिङ, अनुमति नलिएका प्लटिङ किनबेचमा रोक लगाइने घरजग्गा कारोबारमा मन्दी : ब्याज तिर्न सस्तोमा जग्गा बेच्दै व्यवसायी, पुसमा झन घट्यो कारोबार प्लटिङले सखाप हुँदै उपत्यकाका डाँडा : डाँडा काटेर खोलानाला पुर्दै, घर नबन्ने ठाउँमा पनि प्लटिङ गर्दै

सम्बन्धित सामग्री

बाढीले बगरमा परिणत हुँदै कुतियाकबर

कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१० कुतियाकबरका खड्के बुढाको परिवार विसं २०३९ मा जाजरकोटबाट बसाइँसरी आएको थियो। जाजरकोटमा पहिरोले उठीबास लगाएपछि बुढाको परिवार कुतियाबर झरेको थियो।...

विपत्तिबाट उठीबास

विस्थापितलाई सुरक्षित र भरर्दाे घर निर्माणका लागि सरकारले अनुदानको रूपमा थोरै रकम उपलब्ध गराउँछ।...

आयोजनाका कारण जनताको उठीबास हुनु भएन : मन्त्री चौधरी

सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले आयोजना विस्तार गर्दा जनताको उठीबास नहुनेगरी योजना अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले आज आयोजना गरेको धोविखोला कोरिडोर कपन–बुढानिलकण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजनासम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले भने- ‘आयोजना बनाउँदै गर्दा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसका साथै पीडित जनता पनि सामेल हुनुपर्छ । छलफलमा ठुला बडा मात्र सहभागी भएको जस्तो हुनुभएन । स्थानीय जनताको साथ सहयोग भएमा मात्र आयोजन

मिटरब्याजीहरूविरुद्ध १७६८ उजुरी

मिटरब्याजमा ऋण लगाएर उठीबास लगाउने साहुकारहरूविरुद्ध आइतबार साँझसम्म पीडितका १७ सय ६८ उजुरी परेका छन् । मिटरब्याजबाट पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले आइतबारसम्म उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो । कार्यदलका...

मिटरब्याजी साहुकारहरूले उठीबास लगाएका नागरिकका पीडा सिंहदरबारले पनि सुनेन

नवलपरासी प्रतापपुर गाउँपालिका– ९ का खुँखार साहुकार ५५ वर्षीय जगदीश बानियाँ र उनको परिवारले उठीबास लगाएपछि पीडितहरू गत २९ जेठमा काठमाडौं आए । माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसे । गृह मन्त्रालय र पीडितबीच वार्ता...

‘मिटरब्याज’ले उठीबास लगाएपछि आन्दोलन

गर्जो टार्नका लागि लिएको ऋण चुक्ता गर्ने क्रममा ‘मिटरब्याज’ले उठीबास लगाएपछि पश्चिम नवलपरासीका पीडितहरू काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा अनशन बसेर राज्यको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।यिनैमध्येकी एक हुन् आश्मा खातुन । आठ दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनमा रहेकी उनले ६ वर्ष अगाडि एउटा सानो घर बनाउने सपनाले लिएको ८ लाख रुपैयाँ ऋणले आफूलाई उठीबास लगाएको बताइन् ।श्रीमानले कतारमा कमाएर पठाएको १० लाख रुपैयाँ चुक्ता गरिसकेकी उनले जग्गा बेचेर थप एक लाख २३ हजार रुपैयाँ पनि बुझाइन् । &ls

'फेरि उठीबास हुनु पर्दैन नि?'

कोही छिनमै हाँस्ने छिनमै रुने गर्दथे। सबैले आ-आफ्ना केही न केही गुमाएका थिए। बगाएका थिए। त्यहाँ बेग्लै कथा व्यथा र पीडाको निष्ठुरी संसार थियो। झन् त्यसमाथि लगातार बर्सिएको मनसुनले गर्दा सबै त्रासले गुजमुट्टिएर एकै ठाँउ बसेका थिए।

नगरपालिकाले डोजर चलाएको सुकुम्बासी बस्तीमा संसदीय समिति

दमक नगरपालिकाले डोजर चलाएर उठीबास लगाएको सकुम्बासी बस्तीमा अनुगमनका लागि प्रदेश १ को संसदीय समिति आएको छ । दमक– ७ स्थित हाटखोला र पञ्चमुखीको टोलको अनुगमन प्रदेश १ सामाजिक विकास...

उठीबास लगाउन थालेपछि मेयर र उपमेयरको राजीनामा माग्दै सुकुमबासी (फोटोफिचर)

विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरको राजीनामा माग्दै सुकुमबासीहरुले महानगरपालिका कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।आफूहरुलाई उठीबास लगाउन खोजिएको भन्दै विराटनगरस्थित गोग्राहाका सुकुमबासी प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। विराटनगर महानगरपालिका–३ गोग्राहा चोकस्थित ऐलानी जग्गामा ४० वर्षदेखि बस्दै आएका सुकुमबासी परिवारलाई जबरजस्ती हटाउन खोजिएको करिम अन्सारीले बताए।'शुक्रबार १२ बजे घर खाली गर्नु भन्ने पत्र आयो,' उनले भने, 'पत्र आएको ३ घण्टामा डोजर आयो। न

दातृ निकाय नहुँदा रामेछापका ९ सय ६८ संस्थाको ‘उठीबास’

रामेछाप – रामेछापमा आधिकारिक रुपमा दर्ता भएर सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थालाई सहयोग गर्ने दातृ निकाय नहुँदा अहिले ती संस्थाको उठीबास भएको छ ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले २०३७ सालयता संस्था दर्ता भएका तर नवीकरण नभएका संस्थाको खोजी गरेको छैन । संस्था सञ्चालन गर्न आधिकारिक रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । दर्ता भएका केही संस्थाले आन्तरिक स्रोत नभएकै कारण संस्था फेरि नवीकरण गर्न नसकेर विस्थापित भएका हुन् । नवीकरण नभएका संस्थाहरुलाई प्रशासनले खारेजी प्रक्रियामा लै...