कोभिडको खोप वार्षिक ५ अर्ब डोज उत्पादन गर्न सफल चीन

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : 'सामूहिक प्रयत्नको प्रतिफल'

नेपालमा विकास भयो वा भएन ? बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । खासगरी सत्तामा रहँदा हरेक राजनीतिक दलले राम्रो काम गरेको र जसले देशमा विकास, समृद्धि भएको बताउने गर्छन् । तर, तिनै दल सत्ताबाहिर पुगेपछि देशमा केही पनि भएन । सबै चौपट भयो भन्ने भाष्य सृजना गर्ने गरेको पाइन्छ । के हो विकास ? अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले विकासलाई कार्यात्मक स्वतन्त्रतामार्फत मानिसलाई क्षमताको उच्चतम तहमा पुग्न सक्षम बनाउने उपकरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । जब भौतिक र गुणात्मक रूपमा परिवर्तन आउँछ, त्यो विकास हो । भौतिक प्रगति मात्र विकास हुँदैन, यसका लागि गुणात्मक सुधार अनिवार्य चाहिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले ठूलो घर बनाउँदैमा विकास भएको मानिँदैन । विकास हुनका लागि घर त आवश्यक हुन्छ नै, सँगै उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपिन, वातावरण, खुशीलगायत समग्र पक्षमा सुधार आउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय विकास समाजले सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति र वृद्धि सृजना गर्ने प्रक्रिया अर्थात् भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय र जनसांख्यिक वृद्धिलाई विकास भनेको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । जबसम्म मानिसहरूको जीवनस्तर, आत्मसम्मान र छनोटको स्वतन्त्रतामा वृद्धि हुँदैन तबसम्म विकास भएको मानिँदैन । यति भनिरहँदा हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन भने त्यही प्रगति एउटाका लागि विकास भएको र अर्कोका लागि नभएको पनि हुन सक्छ । तर, यस्तो अवस्था सधैं हुने होइन, विरलै आउँछ । त्यसैले विकास भएको मानिन सबै नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि भएर सम्पूर्ण पक्ष समुन्नत हुनुपर्छ । विकासलाई सम्पूर्णतामा हेरिने विश्वव्यापी मान्यता छ  । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० देखि २०१५ मा आठओटा लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जसमा लैंगिक विभेद अन्त्य, निरपेक्ष गरीबी निवारण, प्राथमिक शिक्षामा सबैको पहुँच, बालमृत्युदर घटाउने, मातृस्वास्थ्य सुधार, सरुवा रोग नियन्त्रण, वातावरणीय दिगोपना र विकासका लागि विश्व साझेदारी थिए । हाल संयुक्त राष्ट्रसंघले (सन् २०१६ देखि २०३० का लागि) दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको छ, जसमा शून्य गरीबी र भोकमरी, राम्रो स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ तथा सरसफाइ, पहुँचयोग्य सफा ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य र आर्थिक वृद्धिको असमानता न्यूनीकरणलगायत १७ लक्ष्य राखिएका छन् । दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । नेपालीले गुणस्तरीय जीवन बिताइरहेका छन् ? भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले त्यो पनि विकसित मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा विकास भएकोमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । किनकि आधारभूत मानिने यातायात सेवा पनि आमसर्वसाधारणका लागि सहज छैन । उपलब्ध बस र यातायातका सेवा कष्टदायी छन् । कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दा घण्टौं जाममा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । शुद्ध खानेपानी, भोजन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा अनेक कठिनाइ छ । सरकारी सेवा लिन घण्टौं पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा त आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासोसमेत सुनिन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि १८ प्रतिशत नागरिक छन् । वर्षमा ७ लाखभन्दा बढी युवायुवती बाध्यताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले सन्तुष्ट हुने अवस्था नभए पनि स्वतन्त्रताको उपयोग भने नेपालीले सम्पन्न भनिएका मुलुकसरह नै गरिरहेको पाइन्छ । मनमा लागेको कुरा लेख्न, भन्न लगभग सबै नेपालीलाई छूट छ । त्यस्तै आवधिक निर्वाचनको पनि नेपालीले अभ्यास गर्दै आएका छन् । उम्मेदवार शक्तिशाली भए पनि जनताको मतले त्यस्ता उम्मेदवार पराजित हुने गरेका छन् । नेपालीको जीवनस्तरमा सामान्य सुधार हुँदै गए पनि गुणस्तरीय जीवन जीउन अझै धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । यद्यपि अहिले भइरहेका कैयन अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । विकासको लेखाजोखा नेपाल संसारकै पुरानो मुलुकमा पर्छ । त्यसैले यहाँको विकास मात्र नभई सभ्यता पनि पुरानो छ । नेपालको प्राचीन विकास र सभ्यता थाहा पाउन पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत अन्य मठमन्दिरको सूक्ष्म अध्ययन गरे मात्र पुग्छ । तर, योजनाबद्ध विकास भने विसं २०१३ देखि हुन थालेको हो । यद्यपि नेपालमा योजनाबद्ध विकास भनिए पनि भइरहेको विकासको गति र अवस्थालाई लिएर अनेक विवाद कायमै छन् । २००७ सालअघि नेपालमा कच्ची सडकको लम्बाइ ३ सय ६० किमी थियो । अहिले कच्ची र पक्की गरी करीब १ लाख किमी सडक बनिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आय झन्डै १ हजार ३७८ अमेरिकी डलर छ । व्यक्तिको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ । साक्षरतादर ७३ प्रतिशत माथि छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रियो । भदौ १० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५६ खर्ब २४ अर्ब र कर्जा लगानी ४८ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । डिजिटल मोबाइल प्रयोगकर्ता २ करोड १३ लाख पुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष यो संख्या १ करोड ८० लाख थियो । त्यस्तै वालेट प्रयोगकर्ता संख्या १ करोड ८९ लाख पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डिजिटल मोबाइलमार्फत ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भयो । अघिल्लो वर्ष यस्तो कारोबार झण्डै आधा थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुरू गरेको डिजिटल कारोबारले आमसर्वसाधारणलाई निकै सहज भएको छ । त्यस्तै नेपालले लिएको खुला बजार अर्थ नीतिका कारण प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मात्र नभई निजीस्तरबाट शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिएको छ । त्यस्तै ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । विद्युत् उत्पादन २ हजार ७०० मेगावाट पुगेको छ । यसबाहेक केही वर्षयता नेपालमा सिमेन्ट र फलामे डन्डी उद्योगको विस्तार भएको छ, जसले देशलाई लगभग आत्मनिर्भर बनाएको छ । उद्योगीहरूले भारतमा समेत सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेका छन् । एक वर्षभित्र नेपालले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गरिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा विकास भएको अर्को क्षेत्र दूरसञ्चार पनि हो । अहिले गाउँगाउँमा मोबाइल सेवा विस्तार भएको छ । मानिसहरूको हातहातमा मोबाइल छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तसँग मोबाइलमा इन्टरनेटमार्फत भिडिओ कुराकानी गर्नु सामान्य भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीले बदलिएको जीवनशैली नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीन यात्रा र नेपाल–अंग्रेज युद्धबाट नै वैदेशिक रोजगारीको शुरू भएको हो । अरनिको जस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए र उनको कामले देशको कीर्ति फलाउने काम गर्‍यो त्यस्तै नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको शुरुआतमा नेपाल–अंग्रेज युद्धले सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका नेपाली सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजपर्यन्त चल्दै छ । विसंं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । अरब यात्राको किस्सा पहिलो र दोस्रो युद्धको अनुभवले आप्mनो सुरक्षाका लागि विभिन्न मुलुकमा नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलतः ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको आँखामा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । यही बेला नेपालीहरूको माग खाडी मुलुकमा बढ्न थाल्यो । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि स्वेदशमा रोजगारी नपाएका युवालाई काम दिने एउटा नयाँ बाटो वैदेशिक रोजगारी हुन सक्छ भन्ने सोच पहिलोपटक तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रुक्मबहादुर थापाले ल्याएका थिए भन्ने कुरा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष निर्मल गुरुङ सम्झन्छन् । विसं २०४२/४३ मा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा सघाउने र युवा विदेश पठाउने कम्पनी खुले । गुरुङका अनुसार विसं २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले खाडी मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदारहरू तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका खाडी मुलुकमा कामका लागि जान थाले । त्यस बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने खाडीमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद सुचारू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिकासमेत खेल्यो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र पूmलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आपैmमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । बीबीसीले यो कुरालाई निकै हल्लीखल्लीका साथ प्रचार ग¥यो । यही कुराको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको १२ वर्षअघिको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम देशका ५६ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुग्ने गरेको छ । गाउँका फुसका घर टिनले छाइएको छ । छोराछोरी निजी स्कूलमा अध्ययन गर्छन् । शहरीकरण बढ्दो छ । अबको बाटो पक्कै पनि अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । खासगरी उत्पादन पक्षको विकास गर्नुपर्ने छ । तर, यति भनिरहँदा अहिले भएका उपलब्धि कम होइनन्् । यी परिवर्तनमा सरकारी, निजीक्षेत्र, आमसर्वसाधारण सबैको हात छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समयले धेरै सिकाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले विप्रेषण मात्र पठाउने गरेका छैनन् । उनीहरूले विदेशमा सिकेको शीप, ज्ञान देश विकासमा महत्त्वपूर्ण सावित हुँदै छ । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत पनि खुला बजार अर्थनीति र उदारीकरणको नीतिले सम्भव भएको हो । देशमा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेका बेला वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नआएको भए समस्या अभैm गहिरिन सक्थ्यो । दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । यतिखेर नेपालको प्रमुख समस्या भनेको आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुनु हो । विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबले आयातमा कडाइ गर्दा समेत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको व्यापारघाटा साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रह्यो । १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु निर्यात हुँदा १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भयो । नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने दाल, चामल, प्याज, आलुलगायत अन्य कृषि उपजको पनि आयात गरियो । हो, पक्कै पनि अहिलेको समयमा जुनसुकै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न कठिन हुन्छ । तर, आयात र निर्यातको अनुपात नमिलाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । अहिले देशलाई विकासको मार्गमा अघि बढाउन जसरी सामूहिक हातेमालो हुँदै आएको छ, आगामी दिनमा झनै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले उत्पादन वृद्धिमा सबैको चासो र सरोकार हुनुपर्छ । के कारणले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन भन्नेमा आत्मसमीक्षा गर्न ढिला हुँदै गएको छ । यसमा सामूहिक प्रतिबद्धता र मेहनतको जरूरी छ । इमान्दार प्रयासले लक्ष्य प्राप्तीमा अप्ठेरो अवस्था आउँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

निर्यात क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू

नेपाल सरकारले निर्यात क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा पार्दै आएको छ । नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा संसदमार्फत प्रस्तुत गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सदाझैं गत आर्थिक वर्ष (आव) मा पनि निर्यात अभिवृद्धि गर्न विभिन्न नीतिहरूको उद्घोष गरिएको पाइन्छ । निर्यातसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कृषिका उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति प्रमुख रूपमा रहेको थियो जसमा धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखरलाई कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको केन्द्रमा राखी नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यी वस्तुहरूको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नेपाल सरकारको रणनीति उक्त कार्यक्रममा रहेको थियो । यस कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिई थप वस्तुहरू गहुँ, जौ, कोदो, आँप, अंगुर, अनार, सुन्तलाजस्ता वस्तुहरूलाई पनि समावेश गर्नु उचित देखिन्छ । नाकामा शीतभण्डार र कृषि मार्टको अवधारणा पनि उक्त नीति तथा कार्यक्रमको उल्लेख्य पक्षमा रूपमा रहेको पाइन्छ । यस अवधारणालाई यस वर्ष घोषणा हुने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सीमा नाकाका पायक पर्ने स्थानमा नेपाली निर्यातको हब सृजना गर्ने गरी ‘सीमानजिकै निर्यात हब’ को ब्यानरमा यस कार्यक्रमको थप विस्तार हुन आवश्यक देखिएको छ । यस अवधारणाको सफल कार्यान्वयनले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरूलाई भारतमा प्रवद्र्धन गर्न सहज हुने देखिन्छ । सीमानजिकै निर्यात हब बनाउने नीतिमा चीन सरकारले प्राप्त गरेको सफलतालाई समेत यहाँ उल्लेख हुनु आवश्यक छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न तोकिएका उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट कृषिमा ठूला फार्म हाउसको अवधारणा अंगीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । यस व्यवस्थालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सम्बद्ध कृषिजन्य उत्पादनको पकेट क्षेत्रमा तोकिएको कृषि उत्पादन गर्ने कम्पनीको अतिरिक्त व्यक्तिलाई समेत यस्तो हदबन्दी नलाग्ने थप व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको छ । यस नीतिगत व्यवस्थाले कृषिमा दीर्घकालीन लगानी भई बिग फार्म हाउसको अवधारणामा कृषिको उत्पादन, गुणस्तर र उत्पादकत्वमा दिगो वृद्धि गर्न सकिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, युक्रेन, रूस, क्यानडा र अस्टे«लियाजस्ता देशहरू बिग फार्म हाउसको अवधारणाबाट नै विश्वमा कृषि उत्पादनका प्रमुख आपूर्तिकर्ताका रूपमा उदय हुन सफल भएका हुन् । भारत र चीनले समेत यही दिशामा आपूmलाई अग्रसर गराइरहेको सन्दर्भमा बिग फार्म हाउस मोडेलमा जानु आवश्यक छ । यस अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय निकायको समन्वय र संरक्षणमा कृषिका पकेट क्षेत्रमा जग्गाको कित्तालाई शेयरमा रूपान्तरण गरी पूँजी बजारमा भैंm बिग फार्म हाउसहरू स्थापना गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयनबाट कृषियोग्य जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र पकेट क्षेत्रमा सम्बद्ध वस्तुका ठूला फार्म स्थापना भई कृषि उत्पादन भइरहेको वर्तमान भीमकायी आयात सजिलै प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ । अग्र पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध गरी फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणा पनि गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको उदाहरणीय पक्षका रूपमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय वस्तुहरूको आयातमा वर्षेनि वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा ठूला फार्म हाउसको स्थापना र ती फार्म हाउसलाई खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगका रूपमा समेत स्तरोन्नति हुने गरी चलायमान नीतिको आवश्यकता अझ टड्कारो रूपमा देखिएको छ । तसर्थ फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणालाई यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई आगामी १० वर्षलाई प्रशोधित खाद्य र पेय पदार्थमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा जानु आवश्यक देखिन्छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार (एचएस कोड भाग १७ देखि भाग २४ सम्मका उत्पादन) विगत १४ वर्षमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय पदार्थमा नेपालको आयातमा लगभग ७ गुणा वृद्धि भएको छ । आव २००८/०९ मा रू. १० अर्ब ३९ करोडमा सीमित रहेकोमा गत आवमा यो रू. ७० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । ‘आप्mनै खेती आप्mनै उद्योग, स्वदेशी तयारी खाद्य वस्तुको उपभोग’ को ब्यानरमा नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनका लागि प्रशोधनको हब बनाउन पहल लिनु आवश्यक देखिन्छ । यस क्षेत्रमा प्राप्त हुने दक्षताले नेपाललाई कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगमा भारत र चीनको हबका रूपमा समेत विकसित गर्ने सम्भावना रहेको छ । यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । ‘नेपाली उपभोग नेपालमै रोजगार, आप्mनो उत्पादन आप्mनै व्यापार’ भन्ने नारा गत आवको उद्योग र निर्यात क्षेत्रको सबैभन्दा व्यावहारिक नाराका रूपमा रहेको थियो । नेपाली उत्पादन उपभोग दशक उक्त नीति तथा कार्यक्रमको अर्को दीर्घकालीन महत्त्वको पक्ष रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आव २०८८/८९ सम्म नेपाली उत्पादन उपभोग दशक कायम रहने देखिन्छ । यस अवधारणाअन्तर्गत हरेक वर्ष कम्तीमा १० ओटा उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी ‘आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम’ सञ्चालन हुन जरुरी छ । निजीक्षेत्रसँग व्यापक अन्तरक्रिया गर्ने, निजीक्षेत्रका आवश्यकता सूचीकृत गर्ने, सरकार र निजीक्षेत्रले गर्नुपर्ने योगदान तय गर्ने र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सम्बद्ध वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न रणनीति तर्जुमा गरी समयबद्ध लक्ष्य तोकी कार्यान्वयन गर्ने आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन हुन आवश्यक देखिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही अवधारणामा रही आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व दिइरहेको सन्दर्भमा यस्तो सफल मोडल नेपालका लागि पनि उपयुक्त देखिन्छ । यसै गरी गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अवधारणालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । नेपालले केही मात्रामा उत्पादन गरिरहेका र उत्पादनको विस्तार गर्न सम्भव भएका कृषिजन्य उद्योगहरूका उत्पादन, औषधि, रंगरोगन, तयारी पोशाक, जुत्ता, चप्पल, धागो र कपडा, प्लास्टिकका उत्पादन, झोला, बेल्ट, पर्स, फर्निचर, शृंगारका सामानहरू, साबुन, टुथपेष्ट, वासिङ पाउडर, बेडसिट, तन्ना, पर्दा, सेरामिक्सका उत्पादन, काँचका उत्पादन, डटपेन, टीकाटिकुली, अगरबत्तीजस्ता वस्तुहरूमा मेड इन नेपाल अवधारणा सजिलै लागू गर्न सक्ने देखिएको छ । यस विषयलाई पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरी तदनुसार कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, फ्रिज, रेफ्रिजेरेटर, मोबाइल फोन, राउटर, घरायसी विद्युतीय उपकरण, कम्प्युटर, ल्यापटप तथा एक्सेसरिज जस्ता उत्पादनमा एसेम्बिलिङ उद्योगहरू स्थापना गरी मेक इन नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिएको छ । भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ मा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिमा प्रवद्र्धन सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्ने योजना लिएको छ । ‘जिल्ला निर्यातको हब पहल’ शीर्षकमा सार्वजनिक यस रणनीतिमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी जिल्ला तहमा संस्थागत संरचना निर्माण, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास, भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन जस्ता विषय समेटिएका छन् । यसरी पछिल्लो भारतीय वैदेशिक व्यापार नीतिले वैदेशिक व्यापारलाई सन् २०३० सम्म भारू २० खर्ब पु¥याउने लक्ष्य प्राप्त गर्ने इन्जिनका रूपमा जिल्ला तहलाई प्रमुख आधार मानेको छ । नेपालमा पनि जिल्लाको आप्mनै महत्त्व र भूमिका रहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको वर्तमान जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहका निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान, निर्यात प्रवद्र्धनको रूपरेखा निर्धारण, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास तथा भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन गर्ने कार्यमा सक्रिय तुल्याई जिल्लालाई निर्यात गतिशीलताको हबका रूपमा विस्तार गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । हाल सीमित भूमिकामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई समेत दृष्टिगत गरी एक स्थानीय तह एक निर्यातयोग्य वस्तुको विकास गर्न समितिको सक्रियता अपेक्षित रहेको छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जिल्लालाई निर्यातको गतिशील हब’ तथा ‘एक स्थानीय तह एक निर्यात’ को अवधारणालाई अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयन हुँदा नेपालको निर्यातमा रहेको सीमित वस्तु, सीमित क्षेत्र र सीमित वर्गलाई देशका हरेक कुनाकन्दरामा समेत विस्तार गर्ने देखिन्छ । यसरी देशका हरेक स्थानीय तहमा निर्यात गतिविधिहरू सञ्चालित हुँदा त्यसले देशको समग्र निर्यातमा नयाँ र हलचल ल्याउने र वर्तमान निर्यातमा भइरहेको सुस्त गतिको वृद्धिको बटलनेकलाई तोडी तीव्रगतिको निर्यात वृद्धिलाई कायम गर्ने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

शाङ्हाईको बन्दाबन्दीले चीनको जीडीपी २ % खस्काउँदै, विश्वको आपूर्ति चक्र थप बिग्रिने जोखिम

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

किन लम्बियो तरलताको संकट ?

बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिने अवस्था सृजना हुन्छ भन्नेतर्फ समयमा नै सचेत हुनु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलताको समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिएको छ । यो आर्थिक वर्षको शुरू अवधिदेखि अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको अंश ३ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक गरी रिपोमार्फत रू. ३४२ अर्ब ९३ करोड, खरीद उपकरणमार्फत रू.२७ अर्ब २२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रू.३७१५ अर्ब ९० करोड गरी यो आर्थिक वर्षमा कुल रू.४०८६ अर्ब ४ करोड तरलता प्रवाह गरिसकेको छ । विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न छ । तथापि समग्र वित्तीय प्रणालीभित्र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या एकनास रूपले रहेको देखिन्छ । तरलताका कारण बैंक ब्याजदर उच्च पुगेको छ भने बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरसमेत माघ मसान्तसम्मको आँकडामा ८ दशमलव ५३ प्रतिशत कायम भएको छ । यो अर्थमा यो वर्षको शुरू मितिदेखिको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अपेक्षाकृतभन्दा लामो भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी समग्र वित्तीय प्रणालीमा १ वर्षभित्रमा लगभग १५ प्रतिशतले निक्षेपको आकार बढेको छ भने कर्जाको आकार २८ प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा भएको दायित्व १ वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको सरकारी सञ्चिति रकम थोरै बढेको देखिन्छ भने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण एवं दायित्वको अंश भने दोब्बरले बढेको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने विस्तृत मुद्राको आपूर्ति (ब्रड–मनि सप्लाई) माघ मसान्तसम्ममा करीब २ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको उक्त अवधिमा १० दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । अर्थात् यो समय नेपाल राष्ट्र बैंक तरलताको समस्या समाधान मात्र नभई समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र र भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक मुद्राको पर्याप्त व्यवस्थापनमा समेत चुकेको देखिन्छ । मुद्रास्फीति दरसमेत प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरभन्दा बढी हुनु र अन्तरबैंक ब्याजदर मुद्रास्फीति दरको हाराहारीमा रहनु वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको चरम संकटको अवस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो मूल्यको नियन्त्रण, ब्याजदर स्थायित्व, आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने सम्भावित नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण एवं तरलताको व्यवस्थापनका विषयहरूलाई कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र सरकारको कार्यदिशाअनुसार आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै जानु आवश्यक छ । मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र तरलताको स्थिरताका लागि राष्ट्र बैंकको कतिपय नीतिगत प्रावधानहरूमा धेरै कमजोरी देखिएको छ । पछिल्लो समय ब्याजदरको सम्बन्धमा समेत बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने भूमिकामा राष्ट्र बैंक अगाडि आउनु र स्वतन्त्र बजार व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्ने नियत राख्नु अस्वाभाविक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाहरूमार्फत ब्याजदर वा तरलता लगायत वित्तीय बजारको संकटलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजार हस्तक्षेपमार्फत बजार दरहरूमा खेल्ने भूमिका खोज्नु गलत हो । नेपालको अहिलेको तरलता समस्यामा विशेषत: वित्तीय स्रोतको प्राप्तिमा देखिएको संकुचन प्रमुख कारण देखिन्छ । विप्रेषण, वैदेशिक लगानी वा ऋण र दातृ निकायहरूको सहयोगमा कमी आएको र वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो आयात र सानो आकारको निर्यातले गर्दा बैंकहरूमा मौज्दात हुने वैदेशिक स्रोत संकुचित भइरहेको छ । त्यसैगरी सरकारको पूँजीगत खर्चसमेत अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको र सर्वसाधारणको उपभोग खर्च वृद्धि भइरहेको परिस्थितिले समग्र मुद्रा बजारलाई एकसाथ दबाब दिएको छ । अर्थात् पैसाको स्रोतको समस्या समाधान गर्न र अन्य वैधानिक क्षेत्रहरूको पहिचान, प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नसकेका कारण समस्या झन् लम्बिँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा आएको सुधारले वास्तविक क्षेत्र एवं उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जाको माग बढेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीले मागअनुसारको कर्जा पूर्ति गर्न नसक्नु प्राप्त अवसरको समेत गुमाउने परिस्थिति हो । ब्याजदर र तरलतामा समेत दबाब दिएको छ, बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिनसक्ने भय पनि देखिन थालेको छ । सन् १९९१ ताका भारतको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संकट अहिले नेपालको संकटको तुलनामा अतिखराब अवस्थामा रहेको थियो । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) सँग त्यो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति अति न्यून खाली ७ दिनको आयात धान्ने अवस्थासम्म कायम भएको थियो । अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भए, आरबीआईको गभर्नर भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा धेरै सुधारका कामहरू गर्न सफल भए । घट्दो निर्यात र कमजोर वैदेशिक आम्दानी भइरहेको अवस्थामा समेत उनले भारतीय मुद्रालाई दुईपटक गरी २३ प्रतिशतसम्म अवमूल्यन भएको घोषणा गरेका थिए । बढ्दो मुद्रास्फीति र ठूलो बजेट घाटाको नकारात्मक परिणाम नियन्त्रण गर्न अन्तत: मुद्राको अवमूल्यनले सफल नतिजा दियो । विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न रहेकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने विधिबाट नेपालको अर्थतन्त्र फाइदा लिन सक्ने परिस्थितिमा छैन । तथापि मुद्रास्फीतिलाई थप असर नपर्ने गरी मुद्राको आपूर्ति बढाउने कोसिस गर्ने हो भने निश्चित आकारसम्म बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । नेपालले पनि विगतमा वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा व्यापक काम गरेको छ र अहिलेको जस्तै परिस्थितिबाट समेत केही उन्मुक्ति पाएको सकारात्मक उदाहरणहरू छन् । वित्तीय क्षेत्रमा पुन:संरचना, संगठनात्मक सुधार र वित्तीय उदारीकरणमा नेपालले पनि विगतमा राम्रो नतिजाहरू प्राप्त गरको छ । तर, पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्र विस्तार भएसँगै बढेका नयाँ चुनौतीहरू समयमा नै प्रक्षेपण गर्न नसक्दा तरलताको समस्या लम्बिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । अहिलेको समयमा वित्तीय कारोबारहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको परिधिभन्दा बाहिरका संगठित संस्थाहरूमार्फत पनि ठूलो मात्रामा भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई दृष्टिगत गरी गैरवित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गरी कार्यारम्भ गरेको छ । सहकारीहरूदेखि अन्य गैरवित्तीय संस्थाहरू जसले सीमित वित्तीय कारोबार गर्छन्, तिनीहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमनलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्नु आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले महामारीबाट पुनरुत्थानमा जाने समयमा विश्व अर्थतन्त्रले कुनै न कुनै रूपमा तरलताको समस्या सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसका लागि सुधारात्मक कार्यहरूको प्रभावकारितामा सम्बद्ध मुलुकको वित्तीय उपकरणमा भर पर्ने वताएको थियो । त्यसैगरी कोषले अल्पविकसित मुलुकहरूको समग्र अर्थव्यवस्थामा सुधारात्मक कार्यको प्रभावकारिता सरकारको उचित नीतिको समर्थन आर्थिक क्षेत्रले कति प्राप्त गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताएको थियो । महामारीबाट पुनरुत्थानको अवस्थामा फर्कंदा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानीलाई पूर्ववत् अवस्थामा बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक थियो । वित्तीय प्रणालीमा आवश्यक हुनसक्ने कुल पैसाको माग पक्ष र यसको आपूर्ति पक्षलाई विभिन्न मौद्रिक स्रोतहरूसँग जोड्ने संयन्त्रको विकास गर्न सक्षम भएको परिस्थिति थियो भने तरलता समस्या समाधान भइसकेको हुन्थ्यो । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

उपमेयर दम्पतीको किबी खेती मोह

धनकुटा । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका–९ सोल्माका देवीप्रसाद पोखरेलले किबी खेती सुरु गरेको ठ्याक्कै ७ वर्ष पुग्यो । उनले टेलिभिजनमा किबी खेतीसम्बन्धी कार्यक्रम हेरेकै भरमा यसको खेती सुरु गरेका हुन् । किबी खेती सुरु गरेपछि आम्दानीभन्दा पनि उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने चिन्तामा रहन्थे, उनी । इलामबाट २ सय किबीका बिरुवा ल्याएर मकै, कोदो लगाइरहेको जमिनमा उनले किबी खेती सुरु गरेका थिए । नयाँ खेती सुरु गर्दा अनुभव, ज्ञान र दक्षता केही नभएका कारणले लगानी माटोमै खेर जान्छ कि, राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने ठेगान नभएको उनको भनाइ छ । पोख्रेलकी श्रीमती तिला पोख्रेल लालीगुराँस नगरपालिका उपप्रमुख हुन् । श्रीमान्ले सुरु गरेको खेतीमा तिलाले पनि साथ दिँदै आएकी छन् । नागरिकको सेवामै व्यस्त हुँदै आएकी उनी फुर्सदको समय बगानमा श्रीमान्लाई सघाउँछिन् । परम्परागतभन्दा नयाँ खेती सुरु गरेका दम्पतीलाई नगदेबालीमा बढी आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने ढुक्क छ । ‘मैले खेती सुरु गर्दै गर्दा गाउँलेले बौलायो भने । यति राम्रो अन्न फल्ने ठाउँमा केको सिन्का रोपेको पनि भने ?’ देवीले भने, ‘हौसला दिने बेला उल्टै हतोत्साहित बनाए । तर, म निरन्तर आफूले गरेको खेतीमा लागिरहेँ । जब किबीबाट आम्दानी दिन सुरु भयो, अहिले मेरो खेती देखेर लोभिन्छन् ।’ ०७१ सालमा खेती सुरु गरेका पोखरेल दम्पतीले बिक्रीबाट मात्रै वार्षिक ३ लाख बढी आम्दानी लिँदै आएका छन् । थोरै क्षेत्रफलमा धेरै आम्दानी हुने खेती भएकाले उनीहरु आफ्नो खेतीबाट दंग छन् । देवी थप्छन्, ‘खेती सुरु गरेको तीन वर्षदेखि उत्पादन सुरु भयो । चार वर्षमा बजारमा पुर्‍याउन सफल भइयो । अहिले बजार राम्रो छ, फोनमार्फत नै माग आउँछ । ग्राहक मागअनुसार उत्पादन गर्न सकेको छैन । बगानलाई अझ विस्तार गर्दै जाने सोचमा छौं । अन्नबाली लगाउँदा बढीमा आठ/दस हजारको उत्पादन हुन्थ्यो तर किबी खेतीबाट वार्षिक ३ लाखभन्दा बढी आम्दानी हुँदै आएको छ ।’ देवीले अहिले जिल्लाकै उत्कृष्ट किसानको रूपमा परिचय बनाइसकेका छन् । बगानबाट वार्षिक दुई हजार किलोग्राम किबी उत्पादन हुँदै आएको छ । व्यावसायिक रूपमा उत्पादनमा जुट्दै आएका पोखरेलले बर्सेनि कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटामा कार्यक्रम प्रस्ताव लगे पनि कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गरे । पोखरेल किबी किसान मात्र नभई प्रशिक्षकको रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । यतिबेला गाउँ र विभिन्न जिल्लाबाट किबी खेतीसम्बन्धी सल्लाह र परामर्श लिन किसान उनको बगान आउने गरेका छन् । खेतीसँगै नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गरी बिक्री सुरु गरेका छन् । उनले रेड र ग्रीन जातका किबी खेती गर्दै आएका छन् । सुरुमा एक्लै खेती गरेका पोखरेलको सिको गरेर अहिले गाउँमा धेरैजसो किसानले किबी खेती थालेका छन् । पोखरेलको बगानमा उत्पादन भएको किबी राजधानी काठमाडौंलगायत पूर्वका विभिन्न जिल्लामा बिक्री हुँदै आएको छ । उत्पादित किबी प्रतिकिलो १ सयदेखि ३ सय रुपैयाँका दरले बिक्री हुँदै आएको छ । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा पछिल्लो समय परम्परागत खेतीलाई छाड्दै किसान नगदे बालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । कुनै समय नेपालको पहाडी जंगलमा पाइने ठेकी फल हो, किबी । जापानको रैथाने मानिने यो गुणकारी फललाई ‘किबी’ चराले चीन, नेपाल र न्युजिल्यान्ड पुर्‍याएको मानिन्छ । किबीको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक खेती पनि न्युजिल्यान्डमै रहेको बताइन्छ । न्युजिल्यान्डबाट भारतमा मात्रै वार्षिक २ अर्ब डलरको किबी आयात हुने गरेको तथ्यांक छ । किबी पहिलो पटक नेपालमा अमेरिकी वैज्ञानिक नेथानियल वालिचले सन् १८२१ मा पत्ता लगाएका थिए । तर, कतिपयले किबीलाई जापानी रैथाने फल भन्ने गरेका छन् । चीनको याङत्जे उपत्यका किबीको पितृभूमि रहेको विश्वास छ । यो ठूलो झाङ हुने लहरा प्रजातिको काठयुक्त काण्डसहितको पतझड बिरुवा हो । नेपालको पहाडी जंगलमा पाइने ठेकी फल नै किबी हो । सन् १९६० पछि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा किवीको व्यवसायिक खेती सुरु भएको र सन् १९७४ देखि किबीले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पाएको बताइन्छ । उपयोग तथा औषधीय गुण फलको राजा किबीलाई यार्सा र ग्यानोडार्मा च्याउजत्तिकै औषधीय गुणयुक्त मानिन्छ । किबीलाई शक्तिवर्द्धक र क्यान्सरको औषधी बनाउन प्रयोग गरिन्छ । किबीबाट रक्सी, ब्रान्डी, वाइन, जेली, वियर, जुस, जाम, कस्मेटिक सामग्री आदि बनाउन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

जुत्ता उद्योगको भविष्य

नेपालमा औद्योगिक वातावरण नभएको बताइरहँदा जुत्ताचप्पल उद्योग भने आत्मनिर्भरता उन्मुख देखिएको छ । निर्यातसमेत हुन थालेको यस उद्योगका प्रशस्त चुनौती पनि छन् जसलाई सम्बोधन नगरे यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिनेमात्र होइन, यसको भविष्यसमेत नराम्रो हुन सक्छ । नयाँ उद्योगका लागि सरकारले जति प्राथमिकता दिनुपर्छ त्योभन्दा बढी स्थापित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन पनि आवश्यक हुन्छ । यसको सम्भावित जोखिमबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर व्यवसायी र सरकारलाई सचेत पारेको छ । चीनबाट कच्चा पदार्थ र मेशिन ल्याउने तथा भारतबाट कामदार ल्याएर जुत्ता उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहे ती देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै सकिँदैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानालाई निजीकरण गरिएपछि नेपालमा निजीक्षेत्रका जुत्ता उद्योगको विस्तार भएको मानिन्छ । जुत्ताचप्पल उद्योगले नेपालमा ६५ प्रतिशत बजार ओगटेको छ जुन निकै सकारात्मक मान्न सकिन्छ । दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री उद्योग र सिमेन्टपछि नेपालमा जुत्ता उद्योग बढी फस्टाएको देखिन्छ । उद्योग विभाग २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा जुत्ता चप्पल उद्योगमा करीब रू. १२ अर्ब लगानी रहेको छ । ६ ओटा ठूला उद्योग छन् भने १५ ओट मध्यमस्तरका र ३ सय ओटा साना उद्योग रहेका छन् । त्यस्तै १ हजार २ सय लघुउद्योग पनि रहेका छन् । उद्योगमात्रै होइन, व्यक्तिगत रूपमा जुत्ता उत्पादन गरेर विक्री गर्नेको संख्या पनि रहेको पाइन्छ जुन यस तथ्यांकमा परेको छैन । नेपालमा करीब ९ करोड जोर जुत्ताचप्पलको माग रहेको छ । यो मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी जुत्ताचप्पल उद्योगले आफूलाई विस्तार गर्दै लगेको पाइन्छ । यीमध्ये केही उद्योगबाट उत्पादित जुत्ता ब्रान्ड पहिचानका साथ गुणस्तरीय र युवाहरूको रोजाइमा पर्नसमेत सफल भएका छन् । त्यस्तै सस्तो र बलियो ब्रान्डका रूपमा स्थापित हुँदै जुत्ता निर्यातसमेत हुन थालेको छ । यसरी जुत्ता उद्योग बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । तर, यसमा थुप्रै चुनौती र समस्या नभएका होइनन् । नेपालका जुत्ताचप्पलले आफूलाई पर्ने आवश्यक कच्चा पदार्थका लागि चीन र भारतलगायत मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै छाला, सोल र यसमा आवश्यक पर्ने अन्य वस्तु सबै आयात हुन्छ । त्यस्तै उपकरण जनशक्तिसमेत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमै छाला प्रशोधन गरेर जुत्ता उत्पादन गर्न सके यसले प्रशोधन उद्योगलाई समेत टेवा दिन्छ । छाला निकासी गर्न नसकेपछि विराटनगरका केही प्रशोधन उद्योगले आपैm जुत्ता उत्पादन गर्न थालेको समेत पाइन्छ । यो निकै सकारात्मक छ । जुत्तामा आत्मनिर्भरता बढेसँगै नेपालमै सोल उत्पादन गर्न आधारसमेत तयार भएको छ । त्यसतर्फ सरकार र उद्योगीको ध्यान जानु आवश्यक छ । केही उद्योगले विदेशी ब्रान्डसँग समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने देखिए पनि अधिकांश उद्योगको उत्पादन गुणस्तरीय छैन । साथै, मूल्य र गुणस्तरमा चिनियाँ उत्पादनसँग नेपाली जुत्ताले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । चीनबाटै कच्चा पदार्थ र मेशिन ल्याउने तथा भारतबाट कामदार ल्याएर जुत्ता उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहे ती देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै सकिँदैन । त्यसैले सरकारले यी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कर छूट, कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन दिने नीति लिनुपर्छ । त्यस्तै जुत्ता उद्योगको डाउनवार्ड लिंक र अपवार्ड लिंकका लागि नीतिगत र अन्य सहयोग गरी ती पक्षलाई बलियो बनाउनु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा बढी रोजगारी सृजना हुनुका साथै उद्योगको स्थायित्व पनि बढी हुन्छ । त्यसबाट मुलुक र व्यवसायीले प्राप्त गर्ने लाभ पनि बढी हुन्छ । नेपालकै कच्चा पदार्थको उपयोग हुनुका साथै निर्यातसमेत बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । अतः नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले नीति निर्माण गरिदिनुपर्छ भने व्यवसायीले चुनौती चिर्नेगरी व्यावसायिक योजना बनाउन पनि आवश्यक छ । राम्रै उत्पादन र बजार अंश भएर पनि चुनौतीलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपालका कैयौं उद्योग बन्द भएको तथ्यलाई स्मरण गर्दै आत्मनिर्भर उन्मुख जुत्ता उद्योगलाई विस्तार गर्न सरकारले बलियो समर्थन र विशेष प्रोत्साहन नीति लिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

फलामको व्यावसायिक उत्खनन तयारी

रामेछापको ठोसेस्थित खानीमा रहेको फलामको धाउ उत्खनन प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपाल एन्ड चाइना मिनरल्स प्रालिले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उत्खनन सफल भए यो नेपालको पहिलो व्यावसायिक फलाम खानी हुनेछ । ‘खानीको विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा छ,’ कम्पनीका प्रवद्र्धक वाङ्चु शेर्पाले भने, ‘सबै काम नियमित भए डेढवर्षभित्र उत्पादन सुरु हुन्छ ।’ कम्पनीले तीन वर्षअघि खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अन्वेषणको अनुमति लिएको थियो । चिनियाँ कम्पनी कुङसाङ वाङ सेल समेतको संयुक्त लगानीमा नेपाल एन्ड चाइना मिनरल्स स्थापना भएको हो । कम्पनीले फलामको धाउको प्रयोगशाला परीक्षणका लागि चीन र भारतमा नमुना पठाएको छ । ‘नमुनाको प्रतिवेदनअनुसार काम सुरु गर्छौं,’ शेर्पाले भने । आगामी असोजभित्र विभागबाट उत्खननको अनुमतिपत्र पाइसक्ने कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले खानीको सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गरेको छ । कुङसाङ वाङ सेल समेतको अध्ययन अनुसार खानीमा दुई करोड टन फलामको धाउ छ । यसअघि खानी तथा भूगर्भ विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन गरे अनुसार खानीमा एक करोड पाँच लाख टन फलामको धाउ रहेको अनुमान गरेको थियो । फलामको धाउ उत्खनन गरेर स्पोन्ज आइरन तयार गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ‘स्पोन्ज आइरनलाई प्रशोधन गरेपछि सामान्य गुणस्तरको फलाम तयार हुन्छ । खानी उद्योग स्थापना गर्न लाग्ने ७० प्रतिशत खर्च चिनियाँ कम्पनी कुङसाङ वाङ सेलले गर्ने सम्झौता भएको छ । वर्ष ५, अंक ४८, २०६७, साउन १७–२३

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

क्षणभंगुर निर्यातका खतराहरू

परापूर्वकालमा नेपाल हिमालय वारपारका दुई छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको व्यापारको माध्यम देश रहिआएको इतिहासमा उल्लेख छ । प्राचीन रेशममार्ग विस्तारसँगै यो प्रक्रियाले अझ तीव्रता लिएको र त्यही समय सो मार्गको एकओटा भँगालोमा नेपाल पनि जोडिन गएको बखतलाई नेपालको इतिहासकै स्वर्णकाल भनी वर्णित छ । गैरभन्सार अवरोधहरू शून्य रहेको, व्यापारमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको व्यवस्था नभएको र कर मात्र व्यापार नियमनको अंग रहेको सन्दर्भमा रेशममार्गमा व्यापार सहज थियो । यसैकारणले भारत र चीन दुवैतर्फबाट सम्भव भएसम्मको व्यापार नेपालको माध्यमबाट हुने गर्दथ्यो । हिमालय वारपार व्यापारमा बाह्रैमास सञ्चालक गर्न सकिने नाकाहरूको नेपालमा बाहुल्य रहेको सन्दर्भ तथा सो समयमा चीन र भारतबीच व्यापारमा लागि अहिलेको जस्ता सामुद्रिक हवाई विकल्पहरू उपलब्ध नभएको सन्दर्भमा चीन र भारतबीचको व्यापार नेपालको माध्यमबाट हुनु स्वाभाविकै थियो । यस कालखण्डमा नेपाल हिमालवारपार सीमा व्यापारको केन्द्र मात्र बनेन परन्तु खनिजजन्य उत्पादनको केन्द्रसमेत बन्न पुग्यो । पछिल्लो कालखण्डमा पनि नेपाललाई चीन र भारतको व्यापारको माध्यम देश बनाउने विचारहरू प्रस्तुत भइरहेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । परन्तु चीन र भारतबीचको व्यापारको माध्यम नेपाल बनाउने विषयमा देशभित्र जनशक्ति (राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, शैक्षिक, प्राज्ञिक, कूटनीतिक) को अनुपस्थितिका कारण यो विशाल सम्भावनालाई व्यवहारमा परिणत गर्न सकिएको छैन । बरु नेपाल र चीनबीच हुने व्यापारमा भारतीय पारवहन मार्गको अधिकाधिक प्रयोग गर्नुपर्ने अभ्यास बढ्दो क्रममा छ । यसरी चीन र भारतको व्यापारको केन्द्रबिन्दु नेपाल बनाउने प्राचीन रेशममार्गकै पालादेखिको स्थापित र सफल मोडलमा जानुको साटो विगत केही दशकदेखि अनौठो अभ्यास शुरू भएको छ, नेपालको निर्यात व्यापारमा । तेस्रो मुलुकमा भारतकै बाटो भएर कच्चापदार्थ आयात गर्ने र भारत निर्यात गर्ने । वनस्पति घ्यू, एक्रेलिक यार्न, जिङ्क अक्साइड, तामाको तारबाट शुरू भएको यो व्यापार हाल आएर पामतेल, सूर्यमुखी तेल र भटमासको तेलसम्म विस्तार भएको छ । अझ भारतबाट फलामको कच्चापदार्थ आयात गरेर भारतमै प्रशोधित वस्तुहरू निर्यात गर्ने अभ्यास पनि कायम नै रहेको छ । भारतीय रुपया यूएसडलरमा किनेर भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बेला कम्तीमा कच्चापदार्थको ३० प्रतिशत मूल्ययोगयुक्त निर्यात हुँदा भारूको मागको चापमा केही कमी भए तापनि यसले दीर्घकालमा केकस्ता असरहरू पर्छन् भन्ने विषयमा गहन छलफल हुन सकेको छैन । उपर्युक्त चरित्रका वस्तुहरूको निर्यात वृद्धि हुँदाका प्रतिशतहरू राजनीतिक प्रयोजनमा उपयोगी हुने देखिए तापनि आर्थिक प्रयोजन खास गरी स्वस्थ्य अर्थतन्त्रको विकासमा यस्तो निर्यातले के अर्थ राख्छ भन्ने विषयमा छलफल प्रारम्भ हुन सकेको छैन । भारतको सानो नीतिगत परिवर्तनमा रातारात तासका महलझैं ढल्ने यस्ता निर्यातको अनुभव नेपालले वनस्पति घ्यूको निर्यातमा परेको प्रभावबाट प्रस्टै भइरहेको छ । त्यसैले विकसित देशहरूले आफ्नो देशको निर्यातलाई परिपक्व निर्यात र अपरिपक्व निर्यात भनी दुईओटा वर्गमा वर्गीकृत गर्ने गरेको पाइन्छ । अपरिपक्व निर्यातको ठोस आधार नहुने, क्षणिक परिवेशको लाभ लिने प्रवृत्ति रहने र छिद्रहरू खोज्दै छिद्रबाट पस्दै निर्यात गर्ने अभ्यासहरूलाई धेरै देशले हतोत्साह गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता निर्यातहरू रातारात ढल्ने र त्यसले एकाएक रोजगारी कटौती, बैंकको ऋणहरूमा समस्या र स्वयम् उद्योगीहरू पनि चरम आर्थिक संकटमा पर्ने हुँदा यस्ता अपरिपक्व निर्यातलाई हतोत्साहित गर्ने गरिन्छ । समग्र निर्यातमा अपरिपक्व निर्यातको अंश बढी भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्यातमा अवरोध सृजना हुँदा रातारात समग्र अर्थतन्त्र नै टाट पल्टने अवस्था आउन सक्छ जुन धेरै नै जोखिमपूर्ण हुन्छ । बनाना रिपब्लिकहरूको सृजनामा यस्तै अपरिपक्व निर्यातको भूमिका अधिक रहेको हुन्छ । निर्यातमा यस्ता वस्तुको संख्या र निर्यात गन्तव्य कम हुँदै जानु तर निर्यातमा यी वस्तुको अंश बढी हुँदै जानु भनेको निर्यात व्यापार बारुदी सुरूङमाथि रहनु जस्तै हो । गन्तव्य मुलुकले गर्ने सानो नीतिगत परिवर्तनले बारुदी सुरूङ विस्फोट भई निर्यात व्यापार शून्यमा झर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ । छिद्र पहिल्याउँदै गरिने निर्यात व्यापारको आयु गन्तव्य मुलुकको अर्थतन्त्र, राजस्व संकलन र स्थानीय व्यापारिक समुदायको स्वार्थमा प्रभाव नपारुञ्जेल सम्म मात्रै हो । यस्तो क्षणभंगुर निर्यातले त कुनै पनि देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै क्षणभंगुर बनाइदिन सक्छ । विगत केही वर्षयता खाद्य तेलको निर्यात नेपालको निर्यात बास्केटमा अचम्मका रूपमा उदाएको छ । पामतेल भटमासको तेल सूर्यमुखी तेल निकासीले नेपालको समग्र निर्यातको आँकडालाई नै विस्मयकारी बनाइदिएको छ । आर्थिक वर्ष २०१८/१९ र आर्थिक २०१९/२० मा क्रमशः रू. १० अर्ब र रू. १८ अर्ब निर्यात भएको पामतेल भारतसरकारको एउटा सूचनाका कारण रातारात घट्न गई आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा उक्त आँकडा रू ४ लाखमा झर्न पुग्यो । हाल भटमासको तेल र सूर्यमुखी तेलको निर्यातमा प्रशस्त वृद्धि भएको अवस्था छ । भारतको सानो नीतिगत निर्णयले पामतेलमा झैं भटमासको तेल र सूर्यमुखीको तेलको निर्यातमा समस्या देखापरेमा नेपालको निर्यात ‘पुनर्मुषिको भवः’ को अवस्थामा पुग्ने खतरा रहेको छ । यदि गन्तव्य मुलुकमा सम्बद्ध वस्तु उत्पादन प्रविधि उपलवध नभएमा, गन्तव्य मुलुकको भन्दा निर्यातक मुलुकको प्रविधि उच्च स्तरको भएमा, गन्तव्य मुलुकले उच्च गुणस्तरको वस्तु उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान भएमा, जनशक्ति उपलब्ध नभएका तथा इकोनोमी अफ स्केलको लाभ प्राप्त हुने भएमा, प्रभुत्व स्थापित गर्ने क्षमता भएमा वा कच्चापदार्थमा निर्यातक मुलुकलाई विशेष पहुँच र सुविधा प्राप्त भएको अवस्थामा विदेशी कच्चापदार्थमा आधरित निर्यातले देशकै कायापलट गरेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् । परन्तु नेपालको भारततर्फको निर्यातमा उपर्युक्त परिस्थितिभन्दा भिन्न तर विपरीतको अवस्था विद्यमान छ । नेपालको प्रविधि, जनशक्ति, इकोनोमी अफ स्केल, कच्चापदार्थमा पहुँच, ढुवानी खर्च आदिमा हामीभन्दा भारत नै उच्चस्थानमा रहेको छ । फेरि गन्तव्य मुुलुकको नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने वा नीति अपरिवर्तनका लागि दबाब दिन सक्ने हैसियत पनि हाम्रो छैन । यस्तो अवस्थामा भारतको बाटो हुुँदै कच्चापदार्थ आयात गरी भारतमै निर्यात गर्ने र व्यापारघाटामा सुधार गर्ने लहडले निश्चय नै अर्थतन्त्रलाई खाडलतिर नै लग्ने देखिन्छ । तसर्थ यस्ता जोखिमयुक्त क्षणभंगुर निर्यातबाट नेपालको नीति निर्माण तह र स्वयम् उद्यमी व्यावसायीहरू पनि सजग हुनुपर्छ । उपर्युक्त पक्षहरूलाई दृष्टिगत गर्दै अपरिपक्व चरित्रका क्षणभंगुर निर्यातलाई विकसित देशमा झैं नेपालमा पनि सतर्कताका साथ हेरिनुपर्छ । यस्ता क्षणभंगुर निर्यातलाई परिपक्व निर्यातमा रूपान्तरण गर्न निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रबाट गम्भीर प्रकृतिका व्यापार वार्ताहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ र नेपालको आयात व्यापारलाई निर्यातका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सहजताको औजारका रूपमा उपयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

निःशुल्क विद्युत्ले ल्याउने तरंग

सरकारले ५ एम्पियरको सिंगल फेजको विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने २० युनिटसम्मको विद्युत् शुल्कलाई निःशुल्क बनाएर २२ लाख उपभोक्तालाई फाइदा पु¥याएको छ । गरीब जनताको दृष्टिकोणबाट यो एक मानवीय कार्य हो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, व्यापारमा पारदर्शिता, लगनशीलता, आक्रमणता आजको चिन्तनीय अग्रगमन हो । अब जलविद्युत् उत्पादनमा तीव्रता ल्याएर विदेशमा विक्री गर्नु नेपालका लागि अति आवश्यकीय आर्थिक क्रियाकलाप हो । आफ्नै देशको उत्पादनको फल जनतालाई दिने सरकारको कामले आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । पूँजीवादको होड, गरीबीको बढ्दो म्यारथनका बीच निःशुल्क भन्ने शब्द सम्भवतः ज्यादै कठोर शब्द हो तसर्थ सरकारले यो निःशुल्क बनाउन उत्पादन लागत बराबर रकम विद्युत् आपूर्ति गर्ने निकायलाई अनुदान दिन्छ होला । जे होस् अहिले कोरोनाको कारण तहसनहस गरीब र न्यून मध्यम वर्गलाई यो घोषणाले पक्कै राहत दिएको होला । यसबाहेक सिँचाइका लागि पानी तान्दा लाग्ने शुल्कमा ८० प्रतिशत छूट गरिएको छ । किसानलाई विद्युत् महसुल घटाउनु ज्यादै नै उच्चस्तरको नेतृत्व परिचायक हो । किसानले आमजनतालाई पालनपोषण गरिरहेको हुन्छ । आज उनीहरूका समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । एकातर्फ रासायनिक मल समयमा पाइँदैन, काम गर्ने कामदारको अभाव छ र जति प्राप्त छ त्यो महँगो छ । बीउ खरीद पनि महँगो बन्दै गएको छ । यस्तै समस्याको बीचमा अलिकति विद्युत् महसुल छूटले राहत दिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय नेपालको समृद्धिको सम्बन्धमा यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो । यसको सही नेतृत्वले देशको आगामी दशा र दिशा बदलिन सक्छ । अहिले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले गरेको निर्णय लोकप्रियता हो वा सफलता यसको बारेमा राम्ररी बुझ्न अलिक समय पर्खिनुपर्छ । लोकप्रियता जहिले पनि चुनावको वरिपरि घुम्छ भने सफलता देशको सुदूर भविष्यसँग जोडिएको हुनुपर्छ । मन्त्रीले बुझ्न के जरुरी छ भने सबै लोकप्रियहरू सफल हुँदैनन् र वास्तविक सफलहरू लोकप्रिय नहुन सक्छन् । जनताका लागि सफल नेतृत्व लोकप्रिय भन्दा बढी उपयोगी हुन्छ । लोकप्रियता सफलताको विकल्प होइन तसर्थ जलस्रोतको क्षेत्रमा सफल पम्फा भुसाल लोकप्रिय पम्फा भुसालभन्दा कैयौं गुणा उपयुक्त हुनेछ । कुलमानसिंहलाई विद्युत् प्राधिकरणमा ल्याउनु पनि लोकप्रियतामा सीमित नरहोस् । उनीबाट सफलता खोजिएको छ । हरेक क्षेत्रमा नियुक्त गर्दा हाम्रो भन्दा योग्य व्यक्ति छनोट नगरेसम्म सफलता आफै उफ्रेर आउँदैन । केही राष्ट्रिय विगतहरू यसकारण तहसनहस भएका छन् जहाँ योग्य व्यक्तिलाई भन्दा दासस्यभावका पादस्पर्शकहरूलाई बढी अवसर दिए । लोकप्रिय बन्नका लागि एउटा टिकटक काफी छ सफल बन्नका लागि अनेक सही निर्णय, सुझबुझ र दृष्टिकोणको खाँचो छ । मन्त्री भनेको सफल बन्ने अवसरको नाम हो जसले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हुन्छ । त्यो अवसरमा विगतका कसैलेभन्दा असाधारण काम गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । यहाँ केबल ऊर्जामन्त्रीको सन्दर्भमा किन भनिँदै छ भने जलविद्युत् नेपालको सबैभन्दा सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यो आम नेपालीको सम्पन्नताको द्वार हो । विद्युत् महसुलमा छूट, वृद्धभत्तामा केही वृद्धि, ग्यासमा केही अनुदानले मात्र गरीबी हट्छ भन्ने मान्यताबाट माथि उठेर अत्यधिक उत्पादन र निर्यातप्रेमी नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । कार्ल पोपरका अनुसार बाँच्नका लागि सम्पूर्ण मानवमा समस्या समाधान गर्ने अथाह शीप चाहिन्छ । त्यसैले यस्तो शीप आम मानिसमा भन्दा उच्च पदस्थहरूमा भयो भने त्यसले सुनमाथि सुगन्ध ल्याउन सक्छ । समस्याको समाधान गर्न सर्वप्रथम समस्याको जड भेट्न जरुरी छ । अधिकांश नेता समस्या पत्ता लगाउने काममा अलमल छन् । यस्तो अलमल लामो समयदेखि देखिएको छ । नेपालको जलस्रोत, जलविद्युत्, वैकल्पित ऊर्जालगायत क्षेत्रबाट सम्पन्नता ल्याउनमा केके समस्या छन् र तिनलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा ध्यान केन्द्रित गरिएमा मात्र ऊर्जा निर्यातको माध्यमबाट नेपालीको आयस्तर सुधार गर्न सकिन्छ । हरेक क्षेत्रमा असल नेतृत्व सबै देशका लागि आवयक छ । तर, नेपालका लागि जलस्रोत क्षेत्रमा अति उच्चस्तरका नेताको आवश्यकता छ । यस्तो उच्चस्तरको नेतृत्व जलस्रोतको क्षेत्रबाट नै निस्किन जरुरी छ । विश्वमा एकातिर पानीको अभाव तीव्र रूपमा विकराल भइरहेको छ भने अर्कोतिर अतिवृष्टिले बाढीपहिरो आइरहेको छ । पानी बढी र कमीको कारणले विश्वमा हजारौं मानिस वातावरणजन्य शरणार्थी बन्न बाध्य भइरहेका छन् । यस्तो बेलामा नेपालको जल उपयोगमा तीक्ष्णता अति आवश्यक छ । अव विश्वमा तस्रो विश्व युद्ध हुन्छ भने पानीको अभावको कारणले हुनेछ भन्न भनाइ प्रचलनमा आउन थालेको छ । तर, नेपाल जलस्रोतको क्षेत्रमा अति नै सम्पन्न छ । नेपालबाट प्रत्येक वर्ष २२५ अर्ब घनमीटर पानी बग्छ र लगभग ४३००० मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना छ । यो अवस्थामा जलस्रोत र ऊर्जाक्षेत्रमा अति उच्च नेतृत्वको ओहोदा अनन्तकालदेखि रिक्त छ । अझै पनि रिक्तस्थान परिपूर्ति भएको छैन त्यसमा आवेदन दिने अवसर बर्तमान मन्त्रीलाई पनि छ । बग्दै गरेको पानीलाई रोकेर सिँचाइ, विद्युत्, खानेपानी व्यवस्थापन, नदीपथान्तरण, जलसवारी आदि कार्य निस्पादन गर्ने अवसरको उचित सदुपयोग गर्ने मौका जलस्रोत मन्त्रीमा छ । अहिले नेपालको जलउपयोग दक्षता शून्य दशमलव ६ अमेरिकी डलरप्रति घनमीटर छ । यसलाई माथि लैजान जरुरी छ । यसबाहेक २ छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतमा बिजुलीको अभावले लोडशेडिङ कार्यतालिका बढी रहेको बेलामा जलस्रोत क्षेत्रमा अति नै प्रभावकारी नवचिन्तनको आवश्यकता छ । नेतृत्व त्यो हो जसले देशको स्रोतसाधनलाई यसरी प्रयोग गरोस् जसबाट समग्र देशमा सम्पन्नता छाओस् । १ दिन यस्तो आउनेछ जब विश्व पानीका लागि तड्पिरहेको हुनेछ तर नेपाल जलस्रोतबाट नै सम्पन्न भएको हुनेछ । तर, यसको नेतृत्व कसैले त लिनु नै पर्ने छ । के नेपालमा यस्तो नेतृत्व स्थापित होला ? लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

निर्यातमा चामत्कारिक वृद्धि

चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ११ महीनामा नेपालको निर्यात व्यापारमा करीब ३७ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । वर्तमान विश्वव्यापी महामारीका माझ निर्यातमा आएको यसप्रकारको वृद्धिलाई एक प्रकारको चमत्कार नै मान्नुपर्छ । यस अवधिमा नेपालबाट निर्यात भइरहेका प्रमुख वस्तुमध्ये फलाम र स्टील उत्पादन, जुत्ता, हस्तशिल्प (चित्रकारी, मूर्तिकला र मूर्ति), तामा र तामा उत्पादन, मसुरो, छाला र छालाका उत्पादन तथा पामतेलको निर्यातमा ह्रास भएदेखि बाहेक अधिकांश वस्तुको निर्यातमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रथम ११ महीनाको तुलनामा चालू आव २०७७/७८ को प्रथम ११ महीनामा सन्तोषजनक वृद्धि देखिएको छ । विगतमा पामतेलको निर्यात चुलीमा नपुग्दै भारतको नीतिगत निर्णयका कारण एक्कासि पीँधमा झर्नु परेको तीतो यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै भटमास र सूर्यमुखी तेलको निर्यातको दिगोपनामा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । यस अवधिमा भटमास तेलको निर्यातमा ३१८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ४२ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । नेपालको निर्यात व्यापारको इतिहासमा एउटै वस्तुको निर्यात यति ठूलो मात्रामा पहिलोपटक भएको हो जुन नेपालको कुल निर्यातको करीब ३४ प्रतिशत जति हुन आउँछ । यसै गरी पोलिस्टर यार्नको निर्यातमा समीक्षा अवधिमा ८ दशमलव २९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ७ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । अलैंचीको निर्यातमा पनि समीक्षा अवधिमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा अलैंचीको निर्यातमा ९३ दशमलव ६९ प्रतिशतको वृद्धि भई रू. ६ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा जुट तथा जुटका उत्पादनको निर्यातमा २८ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । यसैगरी, ऊनी गलैंचाको निर्यातमा १७ दशमलव ५४ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल निर्यात रू. ६ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । तयारी पोशाकको निर्यातमा पनि समीक्षा अवधिमा ५ दशमलव ९० प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ४ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । समीक्षामा अवधिमा चियाको निर्यात पनि ७१ दशमलव २५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ३ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । विगत केही समयदेखि सन्तोषजनक रूपमा निर्यात भइरहेको फेल्टको निर्यातमा समीक्षा अवधिमा ९१ दशमलव ९७ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ३ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा जुसको निर्यातमा २२ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ३ अर्ब ८३ करोड, कपडाको निर्यातमा १२ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. २ अर्ब ९६ करोड तथा ऊनी तथा पश्मिना सलको निर्यातमा ४३ दशमलव ४२ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. २ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । यसैगरी, औषधिजन्य जडीबुटीको निर्यातमा १९ दशमलव ६४ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १९ दशमलव ६४ प्रतिशत पुगेको छ । सूर्यमुखीे तेलको निर्यातमा ३०३७.८१ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा चाउचाऊको निर्यातमा ६७ दशमलव ९१ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । रोजिन र रेजिन एसिडको निर्यातमा ३७ दशमलव ८६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ अर्ब ५ करोड पुगेको देखिन्छ । दन्तमञ्जनको निर्यातमा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ८८ करोड पुगेको छ भने सारयुक्त तेलको निर्यातमा पनि १३० प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ८३ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाली हातेकागजको निर्यातमा ३९ दशमलव ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ५३ करोड पुगेको छ भने अदुवाको निर्यातमा १५ दशमलव ९८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ४२ करोड पुग्न गएको छ । समीक्षा अवधिमा सुनको गहना नयाँ निर्यात वस्तुको रूपमा उदाउनुको साथै यसको निर्यात रू. ३५ करोड पुग्न गएको छ । चाँदीका गहनाको निर्यातमा समेत २६ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. २१ करोड पुग्न गएको छ । समीक्षा अवधिमा फलाम तथा स्टीलका उत्पादनको निर्यातमा भने २५ दशमलव ३६ प्रतिशतको ह्रास आएको छ । जुत्ताको निर्यातमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ५२ प्रतिशतले ह्रास आई रू. ७४ करोडमा सीमित हुन पुगेको छ । निर्यातमा ह्रास आएका अन्य वस्तुहरूमा हस्तशिल्प (चित्रकारी, मूर्तिकला र मूर्ति)को निर्यातमा २ दशमलव ४७ प्रतिशतले ह्रास आई रू. ५३ करोडमा सीमित भएको छ । तामा र तामा उत्पादनहरूको निर्यातमा २७ दशमलव ४७ प्रतिशतले ह्रास आई रू. ४७ करोडमा सीमित हुन पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा मसुरो, छाला तथा छालाका उत्पादनहरू तथा पामतेलको निर्यातमा क्रमशः ४५ दशमलव ६४ प्रतिशत, २९ दशमलव २२ प्रतिशत तथा १०० प्रतिशतको ह्रास आएको देखिन्छ । चालू आव २०७७/७८को प्रथम ११ महीनामा कुल निर्यात १२१ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । नेपालको इतिहासका निर्यात व्यापार रू. १ खर्ब नाघेको वर्तमान मूल्यमा यो पहिलोपटक हो । फलस्वरूप नेपालको समग्र निर्यात आयात अनुपातमा समीक्षा अवधिमा सुधार आएको छ । देशगत रूपमा हेर्दा नेपालका प्रमुख निर्यात गन्तव्यहरूमा टर्की, चीन र बंगलादेशबाहेक अधिकांश मुलुकमा नेपालको निर्यात व्यापारमा सन्तोषजनक वृद्धि देखिएको छ । भारततर्फको निर्यातमा करीब ४३ प्रतिशतको वृद्धि तथा प्रमुख निर्यात गन्तव्यहरूमा दोहोरो अंकको वृद्धिले गर्दा निर्यातमा व्यापारमा यो आँकडा छुन सफलता मिलेको हो । यसरी निर्यातमा चामत्कारिक वृद्धि हुनुमा निर्यातयोग्य क्षेत्रमा क्रियाशील उद्यमी व्यवसायीहरूमा कठिन परिस्थितिमा टिक्ने र प्रतिकुलतालाई अनुकूलतामा ढाल्ने धैर्य, कला र शीपको प्रमुख हात रहेको छ । यसैगरी नेपाल सरकारको सफल आर्थिक कूटनीतिका कारण विशेष भारततर्फको निर्यातमा गुणात्मक सुधार आएको छ । यस प्रतिकूल परिस्थितिमा स्थापित निर्यातयोग्य वस्तुहरूको निर्यातमा मात्र वृद्धि भएको छैन नयाँ वस्तु पनि निर्यात बास्केटमा थपिएका छन् । उदाहरणका लागि यस ११ महीनामा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र भारत जस्ता मुलुकमा करीब रू. ४ करोड बराबरका फेस मास्क निर्यात भएको छ । उपर्युक्त निर्यातको दिगोपना आज सर्वत्र सरोकार विषय बन्न पुगेको छ । विशेष गरी भारततर्फ भारी मात्रामा निर्यात भइरहेका भटमास तेल र सूर्यमुखी तेलको दिगोपनालाई कसरी कायम गर्न विषयमा सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उत्तिकै चनाखो हुनु आवश्यक छ । विगतमा पामतेलको निर्यात चुलीमा नपुग्दै भारतको नीतिगत निर्णयका कारण एक्कासि पीँधमा झर्नु परेको तीतो यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै भटमास र सूर्यमुखी तेलको निर्यातको दिगोपनामा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८