फलामको व्यावसायिक उत्खनन तयारी

रामेछापको ठोसेस्थित खानीमा रहेको फलामको धाउ उत्खनन प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपाल एन्ड चाइना मिनरल्स प्रालिले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उत्खनन सफल भए यो नेपालको पहिलो व्यावसायिक फलाम खानी हुनेछ । ‘खानीको विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा छ,’ कम्पनीका प्रवद्र्धक वाङ्चु शेर्पाले भने, ‘सबै काम नियमित भए डेढवर्षभित्र उत्पादन सुरु हुन्छ ।’ कम्पनीले तीन वर्षअघि खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अन्वेषणको अनुमति लिएको थियो । चिनियाँ कम्पनी कुङसाङ वाङ सेल समेतको संयुक्त लगानीमा नेपाल एन्ड चाइना मिनरल्स स्थापना भएको हो । कम्पनीले फलामको धाउको प्रयोगशाला परीक्षणका लागि चीन र भारतमा नमुना पठाएको छ । ‘नमुनाको प्रतिवेदनअनुसार काम सुरु गर्छौं,’ शेर्पाले भने । आगामी असोजभित्र विभागबाट उत्खननको अनुमतिपत्र पाइसक्ने कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले खानीको सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गरेको छ । कुङसाङ वाङ सेल समेतको अध्ययन अनुसार खानीमा दुई करोड टन फलामको धाउ छ । यसअघि खानी तथा भूगर्भ विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन गरे अनुसार खानीमा एक करोड पाँच लाख टन फलामको धाउ रहेको अनुमान गरेको थियो । फलामको धाउ उत्खनन गरेर स्पोन्ज आइरन तयार गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ‘स्पोन्ज आइरनलाई प्रशोधन गरेपछि सामान्य गुणस्तरको फलाम तयार हुन्छ । खानी उद्योग स्थापना गर्न लाग्ने ७० प्रतिशत खर्च चिनियाँ कम्पनी कुङसाङ वाङ सेलले गर्ने सम्झौता भएको छ । वर्ष ५, अंक ४८, २०६७, साउन १७–२३

सम्बन्धित सामग्री

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट : उपत्यकाको ग्यास यसै आवबाट निकालिने

खानी तथा भूगर्भ विभागले चालू आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने गरी उपत्यकाका टेकु र विष्णुमती किनारका ‘ग्यास वेल’ बाट व्यावसायिक रूपमा ग्यास उत्पादन शुरू गर्ने भएको छ । यसरी निकाल्ने तयारी गरिएको ग्यास मिथेन हो । विभागको तीनकुने, कोटेश्वर, ललितपुर, इमाडोल, टीकाथलीलगायत उपत्यकाको २६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा १४ ओटा ग्यास वेल निर्माण गर्ने योजनाअन्तर्गत सो उत्पादन शुरू गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक सर्वजित महतोले बताए । उनले भने, ‘ग्यास वेल निर्माण गरिने क्षेत्रमा ३० करोड घनमिटर ग्यास भण्डार रहेको छ । ३ सय मिटर जमीनमुनिबाट ग्यास निकालिनेछ ।’ काठमाडौंको ग्यास भण्डारलाई विकसित गरी २० हजार परिवारलाई करीब ३० वर्षका लागि इन्धन पुग्ने विभागको अनुमान छ । प्राकृतिक मिथेन ग्यास सिलिण्डर र पाइप लाइनबाट वितरण गर्न जोखिम हुने महतो बताउँछन् । ‘त्यसैले उत्पादन गरिने ग्यास अर्को योजना नआएसम्म बिजुली उत्पादन तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग गरिनेछ,’ उनले भने । प्राकृतिक ग्यास उत्खनन गर्न सरकारले चालू आवमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  वर्ष ६, अंक २११, आइतवार, ३ वैशाख, २०६९

हुवासिन सिमेन्टले सुरु गर्यो परीक्षण उत्पादन, ५ मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन हुने

लगानी बोर्डले संयोजन गरेको हुवाासिन सिमेन्ट उद्योगले शनिबारदेखि परीक्षण उत्पादनको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । परीक्षण उत्पादनका लागि हुवासिन सिमेन्टका चिनियाँ प्रतिनिधिसहित यहाँस्थित चिनियाँ दूतावास तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।उद्योगस्थल धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको ताल्तीमा आयोजित एक कार्यक्रममा विशेष समारोहको आयोजना गरी परीक्षण उत्पादनको प्रारम्भ गरिएको हो । हुवासिनका उच्च अधिकारी भने भिडियो लिङ्कमार्फत जोडिएका थिए। हुवासिन सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेलका अनुसार उद्योगमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको हो । उनले पूर्णरूपमा व्यावसायिक उत्पादनका लागि भने थप दुई महिना लाग्ने बताए । डिसेम्बरभित्रै परीक्षण उत्पादन थाल्ने भनिए पनि प्राविधिक तयारी बाँकी रहेकाले केही दिन ढिला भएको हो ।नेपाली र चिनियाँ व्यवसायीको संयुक्त लगानी रहेको सो उद्योगमा गत कात्तिकको अन्तिम सातादेखि विद्युत् उपलब्ध भएको थियो । उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ध्यान दिएको जनाएको छ । ड्राइ प्रोसेस प्रविधिबाट उत्पादन हुने र विश्वमा हाल अत्यन्त प्रचलित फिल्टरलगायत इलेक्ट्रो स्ट्याटिक प्रिसिपिटेटर (इएसपी) जडान गरिएको छ ।आफ्नै गुणस्तरीय खानीबाट उत्पादित चुनढुङ्गाबाट क्लिन्कर र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगको दाबी छ । प्लान्टलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । अत्याधुनिक कम्प्युटर प्रविधि (सिसिआर)बाट उत्पादन प्रक्रियाको निरन्तर निगरानी गर्न सकिन्छ । अत्याधुनिक प्रयोगशालाबाट निरन्तर क्लिन्कर र सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण भइरहने एवं भर्टिकल रोलर मिल (भिआरएम) प्लान्टबाट सिमेन्ट उत्पादन हुने भएकाले गुणस्तर अधिक हुने बताइएको छ । भिआरएम अत्याधुनिक प्रविधि हो । यो हुवासिनको आफ्नै उत्पादन हो । उद्योगले दैनिक तीन हजार टन सिमेन्ट र क्लिन्कर उत्पादन गर्छ ।अत्याधुनिक प्याकेजिङ प्लान्टबाट सिमेन्ट बोरा प्याकिङ हुने भएकाले लिकेज र ओस नलाग्ने उद्योगले जनाएको छ । वेस्ट हिट रिकभरीबाट करिब पाँच मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने उपमहाप्रबन्धक पोखरेलले जानकारी दिए। मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट उद्योग परिसरसम्म बिजुली उपलब्ध गराइएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबै उद्योगमा क्षमताअनुसारको थप बिजुली माग गर्न र थप लोड स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरिरहेको बेला सो उद्योगमा समेत लाइन जोडिइ सञ्चालनमा आएको छ ।प्रसारण लाइनको निर्माण उद्योग आफैँले गरेको हो । त्यसका लागि मात्रै करिब रु एक अर्ब बराबरको खर्च भएको छ । निजी क्षेत्रले कोभिड–१९ कै बेला एक वर्षमै सबस्टेसन र १४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको पोखरेलको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग परिससम्म प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिए पनि समयमा काम नहुने भएपछि हुवासिनले आफैँ सो संरचना तयार पारेको हो ।कोरोना कहर, प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारणले उद्योगको लागत बढ्न गएको छ । लगानी बोर्डसँग सुरुआती सम्झौता गर्दा करिब रु १४ अर्ब ४० करोड बराबरको लागत रहने भनिए पनि विभिन्न कारणले लागत बढ्न गएको बताइएको छ । नेपालमा गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ बोर्डले प्रख्यात चिनियाँ कम्पनी हुवासिनसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएको थियो ।अर्को चिनियाँ लगानीको सिमेन्ट उद्योग होङ्सीले पछिल्लो तीन वर्षदेखि नियमितरुपमा उत्पादन गरिरहेको छ । केही समयअघि सो उद्योगले नियमितरूपमा ३० मेगावाट बिजुली पाएको छ । त्यसबाट सस्तो मूल्यमा नेपाली बजारमा सिमेन्ट उपलब्ध हुनेछ । उद्योग सञ्चालनमा आएपछि नेपाली बजारमा अर्को गुणस्तरीय सिमेन्ट उपलब्ध हुनेछ । आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको मुलुकका लागि गुणस्तरीय सिमेन्ट उपलब्ध गराउनु नै आफूहरूको प्रमुख कर्तव्य रहेको पोखरेलको भनाइ छ । बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र हुवासिन सिमेन्टका तर्फबाट उपाध्यक्ष सू गाङबीच २०७५ असार ६ गते उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौतापत्रमा चीनको राजधानी बेइजिङमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा एक वर्षभित्र कारखाना स्थापना गर्ने भनिए पनि विविध कारणले समय समय लागेको हो ।उद्योगमा ३५० जनाले प्रत्यक्ष र एक हजारले अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी पाउने बोर्डको अनुमान छ । विसं २०७४ मङ्सिर १२ मा हुवासिनलाई खानी विभागले धादिङको पानीखर्कमा खानी उत्खनन गर्न अनुमति दिएको थियो । खानीका लागि चिनियाँ प्रवद्र्धकले रु ६० करोड बराबरको लगानी गरेको थियो । खानीका लागि हालसम्मकै बढी खर्च गरिएको छ ।खानी विभागले बोलपत्रका आधारमा बढी मूल्य भुक्तानी गर्ने कम्पनीलाई उक्त खानी दिएको हो । बोर्डका अनुसार २०७२ पुस ५ गते वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको थियो । नेपालमा हाल झण्डै ३५ लाख मेट्रिक टन सिमेन्टको माग छ । नेपालमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगको कूल जडित क्षमता ५५ लाख मेट्रिक टन पुगिसकेको भए पनि क्लिन्कर भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । विकास निर्माणका काममा बढोत्तरी हुँदै गएको तथा भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढिरहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा थप सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुने देखिन्छ ।

पर्वतको महाशिलामा व्यावसायिक चियाखेती

पर्वत । पहाडी जिल्लाहरूमा चियाखेतीको सम्भावना भएर पनि यसको व्यावसायिक खेती विस्तारमा चासो गएको देखिन्न । तर पर्वतमा भने परीक्षण सफल भएपछि यहाँको महाशिला गाउँपालिकाले खेती विस्तार गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाको पहलमा व्यावसायिक चियाखेतीबाट हाल तयारी चिया उत्पादन गर्न थालिएको छ । बाँझो रहेको खेत र जंगलको छेउछाउमा चियाका बिरुवा रोप्ने काम धमाधम भइरहेको छ । स्थानीय अन्य परम्परागत बालीभन्दा चियाको उत्पादन राम्रो हुने भन्दै उत्साहित भएका छन् । महाशिला–६ फलामखानीमा ६० रोपनी जग्गामा लगाइएको चियाबगानबाट यस वर्ष तयारी चिया उत्पादन भएको छ । फलामखानीमा चिया सफल भएपछि यो वर्ष खेतीपाती नगरिएको खाली जमीन र बाँदरको आतंक हुने स्थानमा चियाखेती विस्तार कार्यक्रम रहेको महाशिला गाउँपालिकाको आर्थिक समितिका संयोजक ईश्वरीप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । ‘गवर्ष ५० हजार बिरुवा रोपियो,’ भुसालले भने, ‘यो वर्ष थप क्षेत्र विस्तार गरेर ५० हजार बिरुवा रोप्ने तयारी गरिएको छ । हाम्रोमा बाँझो जमीन र बाँदरले बाली नष्ट गर्ने क्षेत्र पनि धेरै छ । त्यस्ता क्षेत्रमा चियाखेती गर्ने कार्यक्रम छ ।’ २६ वर्ष अघिसम्म फलाम उत्खनन गरेर जीविका चलाएका स्थानीय फलामखानी बन्द भएपछि आयस्रोतबाट वञ्चित भए । तत्कालीन जिविसले फलामखानीबाट विस्थापित दलित समुदायलाई चियाखेतीमा लगाउने योजना बनायो । तर यो योजना सफल हुन सकेन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि अहिले यो योजना सफल भएको महाशिला ६ फलामखानीका अध्यक्ष रामबहादुर सुनारले बताए । फलामखानीबाट विस्थापित भएका दलित समुदाय चियाखेतीमा आकर्षित भएका छन् । अध्यक्ष सुनारले खेती विस्तारमा दलित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । ‘यहाँको फलामखानीमा ७० परिवार आश्रित थिए,’ सुनारले भने, ‘खानी बन्द भएपछि आम्दानी गुमेका परिवार अहिले चियाखेतीमा संलग्न छन् ।’ शुरूकै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले चियाखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । गाउँपालिकाको योजना अनुसार फलामखानीको जंगलमा ६० रोपनीमा चियाको बगान बनाएर चियाको वयस्क बोटसँगै बिरुवा पनि हुर्काउन थालिएको छ । अहिले यहाँ तयारी चियाका साथै चियाका बिरुवा समेत उत्पादन भइरहेको छ । किसानलाई चियाखेतीमा प्रेरित गर्न गाउँपालिकाले अनुदान समेत दिने गरेको छ । उनीहरूका लागि बागवानी विकास र प्रशोधन सम्बन्धी तालीम पनि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले चियाको प्रचारात्मक अभियान समेत चलाएको छ । ‘अहिले हामीले यहाँका सरकारी कार्यालय, विद्यालय र होटलमा यहीँ उत्पादित चिया प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेका छौं,’ महाशिलाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले भने, ‘चियाखेतीले हामी उत्साहित छौं । यसको स्वाद पनि गुणस्तरीय पाइयो ।’ १८ सय मिटरको उचाइमा रहेको महाशिला गाउँपालिकामा चियाका लागि उपयुक्त हावापानी रहेको कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन् । चियाखेतीको प्रवद्र्धन, उत्पादन प्रशोधन तथा वितरणमा प्रदेश र संघ सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको गाउँपालिकाले बताएको छ । ‘यो सानो लगानी र सानो क्षेत्रमा गरेर फाइदा हुने रहेनछ,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मनीता थापाले भनिन्, ‘यसलाई प्रशोधनदेखि बजारीकरणसम्मको संरचना विकास गर्न ठूलो खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेश र संघ सरकारले पनि सघाउन आवश्यक देखिन्छ ।’ चियाखेतीको क्षेत्र विस्तार भएर व्यावसायिक उत्पादन गर्न सके स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना हुने र मनग्गे आर्थिक उपार्जन हुने स्थानीयको अपेक्षा छ । स्थानीय फुलमाया नेपालीले परम्परागत बाली भन्दा चियामा दोब्बर आम्दानी हुने आशा रहेको सुनाइन् । बाँझो रहेको जमीन गाउँपालिकाले भाडामा लिएर चिया लगाउने कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिइन् । गाउँमा बसाइसराइका कारण जमिन बाँझिँदै गएको छ । बाँदरले हैरान पारेर कतिपयले अन्नबाली लगाउनै छोडेका छन् । बाँदरले चियामा नोक्सान नगर्ने भएकाले अन्नबाली लगाउने ठाउँमा चियाखेती गर्नुपर्ने किसानहरूले बताएका छन् ।

पर्वतको महाशिलामा व्यावसायिक चियाखेती शुरु

भदौ ५, पर्वत । पहाडी जिल्लाहरुमा चियाखेतीको संभावना भएर पनि यसको व्यावसायिक खेती विस्तारमा चासो गएको देखिन्न । तर पर्वतमा भने परिक्षण सफल भएपछि यहाँको महाशिला गाउँपालिकाले खेती विस्तार गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाको पहलमा व्यावसायिक चिया खेतीबाट तयारी चिया उत्पादन गर्न थालिएको हो । बाँझो रहेको खेत र जंगलको छेउछाउमा चियाका विरुवा रोप्ने काम धमाधम भइरहेको छ । स्थानीय अन्य परम्परागत वाली भन्दा चियाको उत्पादन राम्रो हुने भन्दै खुशी भएका छन् । महाशिला ६ फलामखानीमा ६० रोपनी जग्गामा लगाईएको चिया बगानबाट यसवर्ष तयारी चिया उत्पादन भएको छ । फलामखानीमा चिया सफल भएपछि यो वर्ष खेतीपाती नगरिएको खाली जमिन र बाँदरले हैरान पार्ने स्थानमा चिया खेती गर्ने कार्यक्रम रहेको महाशिला गाउँपालिकाको आर्थिक समितिका संयोजक ईश्वरीप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । ‘गतवर्ष ५० हजार विरुवा रोपियो,’ भुसालले भने,‘ यो वर्ष थप क्षेत्र विस्तार गरेर ५० हजार विरुवा रोप्ने तयारी छ । उनले भने, ‘हाम्रोमा बाँझो रहेको भूगोल धेरै छ । बाँदरले वाली खाएर हैरान हुने क्षेत्र पनि धेरै छ । त्यस्ता क्षेत्रमा चियाखेती गर्ने कार्यक्रम छ ।  २६ वर्ष अगाडीसम्म फलाम उत्खनन गरेर जिविका चलाएका स्थानीय फलामखानी बन्द भएपछि आयस्रोत बाट बञ्चित भए । तत्कालिन जिविसले फलामखानीबाट बिस्थापित दलित समूदायलाई चियाखेतीमा लगाउने योजना बनायो । तर यो योजना सफल हुन सकेन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी आएपछि अहिले यो योजना सफल भएको महाशिला ६ फलामखानीका अध्यक्ष रामबहादुर सुनारले बताए । फलामखानीबाट विस्थापित भएका दलित समूदाय चियाखेतीमा आकर्षित भएका छन् । अध्यक्ष सुनारले खेती विस्तारमा दलित समूदायको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । ‘यहाँको फलामखानीमा ७० परिवार आश्रित थिए,’ सुनारले भने,‘ खानी बन्द भएपछि आम्दानी गुमेका परिवार अहिले चियाखेतीमा संलग्न छन् ।’ शुरुकै आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले चियाखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । गाउँपालिकाको योजना अनुसार फलामखानीको जंगलमा ६० रोपनी जमिनमा चियाको बगान बनाइयो । बगानमा चियाको वयष्क बोटसँगै विरुवा पनि हुर्काउन थालियो । अहिले आएर यहाँ तयारी चिया उत्पादन हुने गरेको छ भने बगैचामा चियाका विरुवा पनि उत्पादन भइरहेका छन् । किसानलाई चियाखेतीमा प्रेरित गर्न गाउँपालिकाले अनुदान समेत दिने गरेको छ । उनीहरुलाई वागवानी विकास र प्रशोधन सम्बन्धि तालिम पनि निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले चियाको प्रचारात्मक अभियान समेत चलाएको छ । ‘अहिले हामीले यहाँका सरकारी कार्यालय, विद्यालय र होटलमा यही उत्पादित चिया प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेका छौँ,’ महाशिलाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले भने,’ चियाखेतीले हामी उत्साहित छौँ । यसको स्वाद पनि गुणस्तरीय पाईयो ।  १ हजार ८०० मिटरको उचाईमा रहेको महाशिला गाउँपालिकामा चियाका लागि उपयुक्त हावापानी रहेकोे कृषि प्राविधिकहरु बताउँछन् । तर संरक्षण, प्रवर्द्धन, प्रसोधन तथा वितरणमा प्रदेश र संघ सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । ‘यो सानो लगानी र सानो क्षेत्रमा गरेर फाईदा हुने रहेन्छ,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मनिता थापाले भनिन्,‘ यसलाई प्रसोधनदेखि बजारीकरण सम्मको संरचना विकास गर्न ठूलो खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेश र संघ सरकारले पनि सघाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।’ चियाखेतीको क्षेत्र विस्तार भएर व्यावसायिक उत्पादन गर्न सके स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना हुने र मनग्ये आर्थिक उपार्जन हुने स्थानीयको अपेक्षा छ । स्थानीय फुलमाया नेपालीले परम्परागत वाली भन्दा चियामा दोब्बर आम्दानी हुने आशा रहेको सुनाईन् ।  उनले बाँझो रहेको जमिन गाउँपालिकाले भाडामा लिएर चिया लगाउने कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने सुझाव दिईन् । गाउँमा बसाईसराईका कारण जमिन बाँझिदै गएको छ । बाँदरले हैरान पारेर कतिपयले अन्नवाली लगाउनै छोडेका छन् । बाँदरले चियामा नोक्सान नगर्ने भएकाले अन्नवाली लगाउने ठाउँमा चियाखेती गर्नुपर्ने किसानहरुले बताएका छन् ।

धौबादी फलाम खानी : सम्भाव्यता र डीपीआरका लागि कम्पनी छनोट

काठमाडौं । धौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेडले नवलपुरको धौबादीमा रहेको खानीको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न विभिन्न ६ ओटा कम्पनी छनोट गरेको छ । भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका र अस्ट्रियाका ६ ओटा कम्पनी छनोट गरिसकेको छ र उनीहरूलाई यसै हप्ता आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव बुझाउने समय तोकिएको छ । कम्पनीले आह्वान गरेको टेन्डरमा यी कम्पनीसहित ११ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये कम्पनीले ६ ओटालाई छनोट गरेको हो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा.जनकबहादुर चन्दले साउन पहिलो हप्ता ती कम्पनीहरू छनोट गरिएको जानकारी दिए । यी छनोट भएका कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरका लागि ठेक्का दिइने उनले बताए । उक्त कम्पनीले ३ महीनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । कम्पनीका सीईओ चन्दले अध्ययनपछि मात्रै डीपीआर बनाइने र त्यसका लागि भने ७ महीनाको समय दिइने जानकारी दिए । धौबादी फलाम खानीबाट व्यावसायिक रूपमा फलाम उत्पादन गर्न सकिने पुष्टि भएको ९ महीनापछि कम्पनीले यी अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार गर्न कम्पनी छनोट गर्दै छ । उनले यो चालू आर्थिक वर्षमा अध्ययनको काम सम्पन्न गरेर उत्पादनतर्फ लाग्ने जानकारी दिए । गतवर्ष औद्योगिक तथा व्यावसायिक उत्पादनको यकिन गर्न चीन पठाएको फलामे ढुंगा (कच्चा फलाम) को अन्तिम नमूना परीक्षणपछि सम्भाव्यता र डीपीआर बनाउने बाटो खुलेको थियो । फलामको उत्पादन, उत्खनन, भण्डारण, प्रविधि छनोटदेखि लगानीसम्मका विषय यकिन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र त्यसैका आधारमा डीपीआर बनाउने कम्पनीको तयारी छ । खानीक्षेत्रमा हालसम्म ८६४ मीटर ड्रिलिङ गरिएको चन्दले बताए । खानीक्षेत्रमा रहेका पाँचओटा होलमा गरी कुल १ हजार ३०० मिटर ड्रिलिङ गरेपछि भण्डारण तथा खानीको उत्पादन क्षमतालगायत विषय यकिन हुने उनको भनाइ छ । ड्रिलिङको काम भइरहेको उनले बताए । छानिएका कम्पनीहरूका चीनका २ कम्पनीहरू क्यापिटल इन्जिनीयरिङ एन्ड रिसर्च इनकर्पाेरेशन लि र शेडोङ जीईओ–सर्वेइङ एन्ड म्यापिङ इन्स्टिच्युट तथा भारतका २ कम्पनी रहेका छन् । यसैगरी दक्षिण अफ्रिका र अस्ट्रियाका कम्पनी पनि छनोटमा परेका छन् । सरकारले उक्त क्षेत्रबाट व्यावसायिक रूपमा फलाम उत्पादन गर्न २०७६ साउनमा कम्पनी स्थापनाका लागि स्वीकृति दिएको थियो । कावासोतीबाट उत्तरतर्फ हुप्सकोट गाउँपालिका ५ मा पर्ने धौबादीमा १० किलोमीटरमा फलाम भएको पुष्टि भइसकेको छ । खानी १० किलोमीटर लम्बाइ, १५ देखि ३० मीटर चौडाइको रहेको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो खानीमा १० करोड मेट्रिक टन कच्चा फलाम रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ ।