राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतबाट गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने विषयमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदहरू एकमत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राख्दा प्रभावकारी काम नभएको र त्यसले गर्ने कार्यसम्पादनमा प्रभाव परेको भन्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरू एकमत देखिएका हुन् ।
