काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरूले आफूले पाउनु पर्ने सेवा सुविधामा सरकारले विभेद गरेको बताएका छन् ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरूलाई फरक फरक सेवा सुविधा दिइएको साथै श्रम कानूनको न्युनतम मापदण्ड समेत अवलम्बन नगरीएको भन्दै उनीहरूले सम्बन्धीत मन्त्रालय र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
स्थानीय तहमा कार्यरत १५० बढी सामाजिक परिचालिकाहरूले केही दिन अघि महिला बालबालिका मन्त्री र सचिवलाई भेटेर आफूहरूलाई स्थानीय सरकारले तोकिएको मापदण्ड भित्र सेवा सुविधा नदिएको भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । उनीहरूले आफूहरूको श्रम शोषण र विभेद समेत भएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत गुनासो गरेका हुन ।
बिगत २०६४ सालदेखि हालसम्मका सवै प्रधानमन्त्रीहरू र विषयगत मन्त्रीहरू सहित सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षणपत्र र स्मरणपत्र समेत बुझाएतापनि त्यस उपर सुनुवाई भने कहिलेइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
संघीयता कार्यान्वयन पश्चात महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेजी सँगै स्थानीय तहमा महिला विकास कार्यक्रम हस्तान्तरण भई सामाजिक परिचालिकाहरूको सेवा समेत समायोजन भएको अवस्थामा केन्द्रबाट रकम बिनियोजन नगरी जिम्मेवारी मात्र हस्तान्तरण गर्नुले पनि स्थानीय तहले शक्ति र पहुँचको आधारमा आफ्नो मनोमानी गरेको देखिन्छ ।
कहाँ कहाँ छ विभेद ?
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा कार्यरत सामाजिक परिचालिका सरस्वती कार्की पाण्डेलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण पश्चात ०७६ सालबाट हाल सम्म निरन्तर हाजिर गरेर सेवा गरेपनि तलव भत्ता नदिएको अवस्था छ ।
यस्तै सिरहाको लाहान नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखामा कार्यरत अनुराधा चौधरी ,शर्मिला चौधरी र रिता चौधरीलाई हटाई महिला विकास निरीक्षक पदमा आफ्नै ढंगले नयाँ नियुक्ति गरीएको छ भने सेवा अवधिको ८ महीनाको पारिश्रमिकसमेत नदिएको अवस्था छ ।
यस्तै भोजपुरको पौवादुम्वा गाउँपालिकामा कार्यरत मुनादेवी घिमिरेको ०७४ सालमै पाउनुपर्ने २ वर्षको पारिश्रमिकसमेत नदिई सेवाबाट हटाइएको छ । यस्तै मोरङको रंगेली नगरपालिकामा कार्यरत सारदा सिवाकोटी र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाकी गंगा फूँयाल, कास्कीको मादि गाउँपालिकाकी राममायाँ आलेसहित ३ जनाको सेवामा पनि त्यस्तै समस्या छ ।
यसैगरी रामेछाप जिल्लाको दोरम्वा गाउँपालिकामा कार्यरत दिलकुमारी थिङ, विराटनगर महानगरपालिकाकी शर्मीला पाण्डे, गोर्खाकी सीता गुरुङलगायत थुप्रै जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरू यस्ता सम्स्याहरूबाट पीडित छन् ।
विगत २० वर्षदेखि सामाजिक परिचारिका भएर काम गरेको र राज्यको जिम्मेवार निकायमा सेवारत रहेर जीवनको उर्जाशिल समय महिला विकास कार्यक्रम चिनाउँदै बिताएकोमा अहिले आएर आफै पीडित बनेको उनीहरूको गुनासो छ ।
२०५६/०५७ बाट महिला बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालिका राख्न शुरू गरिएको थियो । नयाँ संविधान लागू भएर स्थानीय सरकार बनेसँगै उनीहरूमाथि विभेद शुरू भएको पीडितको गुनासो छ । स्थानीय तहमा आफूहरूलाई तोकिएको सेवा सुविधा नदिएको साथै दिएकाहरूलाईसमेत विभेद गरीएको उनीहरूको भनाइ छ ।
तत्कालिन अवस्थामा महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गतका ती सामाजिक परीचालिकाहरूलाई संघीयता लागू भएपश्चात जुन जुन स्थानीय तहमा पर्छन् सोही स्थानमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने मन्त्रालयको परिपत्रलाई समेत बेवास्ता गर्दै कतिपय स्थानीय सरकारले आफूहरूप्रति विभेद र अन्याय गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
एउटा मन्त्रालयले अर्कोलाई भन्ने र अर्कोले फेरि अर्कोलाई भन्ने मात्रै काम
२०७४ साल चैत्र २९ को च.नं. ७४९ ले तत्कालिन अवस्थामा महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गतका सामाजिक परिचालिकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पत्राचार भएपनि उनीहरूलाई नयाँ प्रक्रियबाट नियुक्ति गर्ने, कतिपयले हाजिर मात्र गरेर तलव नपाएको र कतिको हाजिर समेत हुन नदिएको, कतिपयलाई न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा कम सुविधा दिएको भन्दै सामाजिक परिचालिकाहरूको तर्फबाट सुर्खेतकी कविता सोडारीको नेतृत्वमा सवै ट्रेड युनियनहरूलाई समेत बोदार्थ दिएर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मिति २०७९ फागुन ३ गतेको च.नं. ३७१ को संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरवारलाई आवश्यक कार्वाहीको लागि पत्राचार गरीएको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति ०७९ फागुन १४ को च.नं. ३३९ ले समेत पुनः महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई त्यहाँ मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बन्धीत तत्कालिन समयमा त्यस मन्त्रालयबाट संचालीत महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक परिचालिकाहरूको नियुक्ति भएको, त्यस मन्त्रालय अन्तर्गत च.नं. १३१७ मिति ०७४ असार २८ को परिपत्रबाट सामाजिक परिचालिकाहरूको व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धमा महिला तथा बालबालिका विभागलाई निर्देशन भएको देखिन्छ ।
साथै महिला तथा बालबालिका विभागको च.नं.१६९८ मिति ०७४ असार २८ को परिपत्रबाट ७५ ओटै महिला तथा बाललालिका कार्यालयलाई व्यवस्थापनको लागि पत्राचार समेत भएको र सो मन्त्रालयबाट नियुक्त सामाजिक परिचालिकाहरूको सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन समेत नभएको भन्दै प्रचलित कानून बमोजिम तहाँ मन्त्रालयबाटै आवश्यक कार्वाही गर्नु भनी महिला मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।
पेशागत महासँघको पनि प्रतिवद्धता
हालै सम्पन्न पेशागत महासंघ नेपालको ७ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात जारी समसामयिक विशेष प्रस्तावमा समेत सामाजिक परिचालिकाको यो मुद्दालाई उठान गरीएको महासंघका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालले बताए ।
उनका अनुसार, नयाँ संविधान जारी भई संघीयता कार्यान्वयन भएपनि स्थानीय तहले उनीहरूको सेवा सुरक्षा नगरेको, पारिश्रमिक नदिएको, न्यूनतम पारिश्रमीक लागू नभएको, सेवा र पारिश्रमिकमा एकरुपता नगरी पाउनुपर्ने तलव भुत्तानी नगरेको तथा हाजिर गर्न नदिई सेवाबाट वञ्चित भएकाले उनीहरूको श्रेणी कायम गरी पद मिलान तथा पद स्थापना गरी सेवाको सुरक्षाको उचीत व्यवस्थापन गर्न यो नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
विभेद भएको देख्छन्, समाधान गर्दैनन्
गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महाशाखा प्रमुख उपसचिव जमुना पौडेल कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार सवै कर्मचारीहरूको समायोजन भएपनि कतिपय स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालिकाहरूको समायोजन नभएको बताउँछन् ।
कर्मचारी र सामाजिक परिचालिकाहरूको समायोजनमा एकरुपता हुनुपर्नेमा महिला विकास चिनाउने महिला दिदीबहिनीहरू नै विभेदको सिकार भएको उनले स्विकारीन् ।
मानव अधिकारको संरक्षणको हिसावले पनि सरकारले उनीहरूको उर्जाशिल समय लिएपछि उनीहरूलाई सम्मान पूर्वक काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने अन्यथा कम्तिमा उपदान सहित सम्मान जनक विदाईसमेत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
समुदाय तहमै अर्थात बस्ती स्तरमै पुगेर महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सामाजिक परिचालिकाहरूलाई यथोचित काम र सम्मान दिनु जरुरी रहेको पौडेलले बताइन् ।
सामाजिक परिचालिकाहरूलाई ७५३ ओटै स्थानीय तहका महिला तथा बालबालिका शाखा अन्तर्गत व्यक्तिगत कार्यविवरण दिई उनीहरूलाई काममा खटाउन नितीगत व्यवस्था गर्नुपर्ने गोदावारी नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखामा कार्यरत महिला विकास अधिकृत सीता गुरुङ बताउँछन् ।
सामाजिक परिचालिकाहरूको उक्त समस्यालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत निणर्य सहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ ।
अदालतको आदेशको समेत पालना गरिएन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायत ६ ओटा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालत र सडक आन्दोलन गर्दै, आमरण अनसन बस्दै थुप्रै संघर्षहरू गरेका सामाजिक परिचालकाहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश समेत भएको थियो ।
तत्कालिन अवस्थामा अदालतले उनीहरूको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश दिँदै सरकारको जिम्मेवार निकायले यति थोरै पारिश्रमीकमा काम लगाउनु श्रम शोषण भएको मानिने र यसो गर्न नहुने भन्दै कम्तिमा न्यूनतम श्रमको मापदण्ड अनुसार प्रक्रिया पुर्याइ नियुक्त गरीसकेपछि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन दिएको आदेशको समेत कतिपय स्थानीय तहले वेवास्ता गरी पारिश्रमिक समेत नदिएको गुनासो सुर्खेतकी सोडारीको छ ।
उनका अनुसार सेवा समस्यामा परेका ६३६ जना सामाजिक परिचालिकाहरूलाई विगतको जिविस र गाविस कार्यक्रम सरहका हाल स्थानीय तहमा सेवारत सहायक सामाजिक परिचालक र वरिष्ठ सामाजिक परिचालक पाँचौ र छैंटौ तह सरह सेवा सुविधा र परिश्रमिक दिएर विभेदको अन्त्य गर्दै सेवामा श्रेणि सहितको एकरुपता कायम गर्न नीतिगत पहल कदमी सम्बन्धीत मन्त्रालयले लिनुपर्ने धारणा सोडारीको छ । -लेखनाथ सिकारु
