योगदानकर्तामैत्री सामाजिक सुरक्षाको परिकल्पना

सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको हकअधिकार सुनिश्चित हुने गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्नु आवश्यक छ । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सम्झौताका रूपमा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा योजना चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । अघिल्लो सरकारले बडो तामझामका साथ सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष वास्तवमा लामो समयदेखिको प्रयासले आएको हो । मुलुकको हरेक नागरिकको समाजिक सुरक्षाको […]

सम्बन्धित सामग्री

सामाजिक सुरक्षामा दलदृष्टि

आसन्न निर्वाचनका निम्ति सबैभन्दा अगाडि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको कांगे्रेसबाट सामाजिक सुरक्षाको बहसको थालनी भयो। घोषणापत्रको बुँदा नं ५.११ मा लेखिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजमा नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्म सामाजिक ...

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालमा बीमाको ३ दशक

पृष्ठभूमि नेपालको बीमाको इतिहासबारे कुरा गर्दा स्वाभाविक रूपमा व्यावसायिक बीमाको इतिहास अगाडि आउँछ । यसका कारण नेपालमा व्यावसायिक बीमाक्षेत्रको आधिपत्य हुँदै आउनु र सामाजिक बीमाको विकास केही वर्षपहिले मात्रै हुनु पनि हो । बीमाको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा, सरकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालित सामाजिक बीमा र निजी व्यावसायिक बीमा पर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा व्यावसायिक बीमाको इतिहास ७५ वर्षको छ । सामाजिक सुरक्षाको इतिहास लगभग २५ वर्ष र सामाजिक बीमाको इतिहास १ दशकभन्दा कमको छ । यो लेखमा गत ३० वर्षको अवधिमा नेपालको बीमा उद्योगमा आएका परिवर्तनको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । सन् १९९० मा राजाको नेतृत्वमा सञ्चालित निर्दलीय शासनको अन्त्य भई दलहरूको नेतृत्वमा बहुदलीय शासन शुरू भयो । उदारीकरण र निजीकरणको जगमा खुला बजार अर्थतन्त्र मौलाउँदै गयो । सन् १९८० को दशकमा शुरू भएको वित्तीय उदारीकरण सन् १९९० को दशकबाट तीव्र गतिमा अघि बढ्यो । सन् २०२० सम्म आइपुग्दा धेरै निजी संस्था खुले । नेपालको बीमा उद्योगलाई ३ दशकअघि र अहिलेको अवस्थाबीच तुलना गर्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको पाउँछौं । बीमा समितिको जन्म र बीमा बजारको विकास सन् १९९२ अघि अर्थ मन्त्रालयको एक शाखाका रूपमा बीमा समितिले बीमा बजारको नियमन गर्दै आएको थियो । बीमा बजारको नियमनका लागि बीमा ऐन, २०२५ र बीमा नियमहरू, २०२६ को अलावा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ समेत थियो । त्यसताका ५ बीमा कम्पनीहरू (सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल बैंकको स्वामित्वको नेपाल बीमा कम्पनी, भारतीय सरकारी स्वामित्वका ओरियन्टल र नेशनल तथा नेपाली व्यवसायीहरूको नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्सस्योरेन्सले जीवन र निर्जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । आम जनतालाई बीमाबारे खासै जानकारी थिएन । विशेषगरी, बीमा व्यापारी र उद्योगपति तथाकर्मचारीमा मात्रै सीमित थियो । सन् १९७०  को दशकको उत्तरार्द्धतिर एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित साना किसान विकास आयोजना नामक परियोजनाले आम किसानलाई कृषि ऋणको व्यवस्था गर्दै गर्दा निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् १९७८ मा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम स्थापना भएको थियो, जुन आज निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको नामबाट परिचित छ । सन् १९४७ देखि सन् १९६७ सम्म बीमा बजारका लागि न कुनै नियमनकारी निकाय, न कुनै बीमासम्बन्धी ऐन नै थियो । सन् १९६८ देखि १९९१ सम्म सामान्य ऐनमार्फत काम भयो । सन् १९९२ पछि बीमा बजारको विस्तार, विकास र प्रवर्द्धनका लागि नयाँ बीमा ऐन, १९९२ लागू भयो, जसको फलस्वरूप बीमा समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइयो र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सहभागिता बढ्न थाल्यो । नेपालले स्वयं बीमासम्बन्धी नियमनकारी निकायको अन्तरराष्ट्रिय फेडेरेशन स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । र, नेपालको बीमाक्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नियम, कार्यविधि र निर्दिेशका निर्माण गर्‍यो । आजसम्म आइपुग्दा अनगिन्ती निर्दिेशकाहरू बीमाको क्षेत्रमा जारी भएको हामी पाउँछौं । बीमा बजारको वर्तमान अवस्था र मुख्य उपलब्धि व्यावसायिक बीमाक्षेत्रको २०७८ असार मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा बीमा कम्पनीको संख्या पाँचबाट ४१ पुगेको देखिन्छ । बीमा अभिकर्ताको संख्या झन्डै २ लाख ५० हजार पुगेको छ । सर्भेयर ४०० भन्दा बढी छन् । कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशतले बीमा सेवा प्राप्त गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । यस क्षेत्रमा झन्डै ११ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो छोटो लेखमा ३ दशकमा भएका महत्त्ववपूर्ण प्रयास र हुन बाँकी कामबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु आवश्यक छ । बीमा निकै जटिल विषय हो । विषयको जटिलतालाई बुझ्न नसक्दा बीमा बजार आज पनि संकटमा छ । किनकि धेरै विषय अनिर्णीत छन् । बीमासम्बन्धी हरेक निकाय र क्षेत्रमा सबल नेतृत्वको आवश्यकता छ, सुस्पष्ट नीतिको खाँचो छ । महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू बीमा नियमन प्राधिकरणको परिकल्पना सहितको बलियो बीमा ऐनको मस्यौदा सरकारमा पेश गर्न बीमा समिति सफल भएको छ । बीमाक्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वहरूको पहलमा यो कार्य भएको छ । बिडम्बना ! आजसम्म संसद्मा उक्त विधेयकबारे छलफलसम्म हुन सकेको छैन । यो ऐन लागू हुँदा नेपालको बीमाक्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । किनकि उक्त ऐनले हाल अभाव भएका धेरै संरचनाको स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको छ । बीमालाई जीवन र निर्जीवनमा विभाजन मौजुदा ऐन संशोधन भई जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीलाई  दुई  क्षत्रे मा काम गर्ने अलग अलग कम्पनी स्थापना गर्ने गरी कार्यान्वयन भएको छ, जुन सराहनीय छ । बीमा तालीम केन्द्र स्थापना बीमा समितिको पहल र सबै बीमा कम्पनीको लगानीमा बीमा तालीम केन्द्र स्थापना गर्न समिति सफल भएको छ । यसबाट बीमाक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, अभिकर्ता, सर्भेयरले तालीमको अवसर पाएका छन् । तालीमकै लागि भारत, मलेशिया, सिंगापुर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना सन् २०१४ मा नेपाल सरकारको नेतृत्वमा प्राय: सबै बीमा कम्पनीको लगानीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भयो । यो नेपालकै पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हो । यसको आधार आतंकवाद र हुलदंगा सृजित जोखिमका लागि अलग्गै पुलको स्थापना र त्यसका लागि हरेक वर्ष संकलन भएको प्रिमियमको राम्रो रकम नै थियो । कालान्तरमा सोही जोखिम पुललाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा परिणत गरियो र त्यसलगायत स्वदेशी–विदेशी बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीसँग व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सरकारले नेपाल रीलाई दियो । बीमा समितिले नेपालमा अर्को पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता देख्यो र सन् २०२१ मा हिमालयन रीलाई लाइसेन्स दियो । निजीक्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएको यो पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हो । सशक्त नियमनको प्रयास बीमा कम्पनीहरू विशेष नियमनयोग्य निकायमा पर्छन् र सोहीअनुरूप बीमा समितिबाट विभिन्न निर्देशिका जारी भएका छन् । बीमा समितिको संरचना विस्तार हुँदै गएको छ र जनशक्तिको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ । विगत १५ वर्षमा मात्रै ७० भन्दा बढी निर्देशिका जारी भइसकेका छन् । यसबाट नियमन सशक्त हुँदै गएको महसूस गर्न सकिन्छ । कम्पनीको पूँजीमा वृद्धि र सोल्भेन्सी नियमन ३० वर्षमा सबैभन्दा चलायमान र सशक्त निर्णय भएको विषय हो– बीमकहरूको पूँजी वृद्धि । सन् २००७ सम्म न्यूनतम पूँजी निर्जीवन बीमकको लागि रू. १० करोड र जीवन बीमकका लागि रू. २५ करोड कायम थियो । समय समयमा पूँजी वृद्धि हुँदै गयो । भर्खरैमात्र बीमा समितिले आगामी १ वर्षभित्रमा निर्जीवन बीमकका लागि न्यूनतम रू. २५० करोड र जीवन बीमकको लागि रू. ५०० करोड पूँजी हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । न्यूनतम पूँजीको अलावा सोल्भेन्सी क्यापिटललाई पनि सन् २०१३ बाट अनिवार्य बनाइयो । अबको ४ वर्षपछि पुन: जोखिममा आधारित पूँजी कार्यान्वयन गर्न खोजिँदै छ । एकपछि अर्को सोल्भेन्सी नियमन कडा हुँदै गएको छ । जबकि शुरूआती चरणमा न्यूनतम पूँजी पुर्‍याएमात्र पनि कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्थ्यो । बीमकको संख्या र बीमाको पहुँचमा वृद्धि सन् २०२१ मा आइपुग्दा बीमकको संख्या ४१ पुगिसकेको छ । यो संख्या अझै बढ्न पनि सक्छ । ३ करोड जनसंख्या र ३२ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई सबै कम्पनीले बजार बनाउने हो । कम्पनीहरूलाई चुनौतीसँगै अवसर पनि छन् । अवसरको फाइदा लिँदै कम्पनीहरूले करीब २५ प्रतिशत जनसंख्यामा आफ्नो पहुँच पुर्‍याइसकेको अवस्था छ भने यही गतिमा अघि बढ्दै जाने हो भने विशेषगरी जीवन बीमा कम्पनीहरू जीवन बीमायोग्य बाँकी ७५ प्रतिशत बजारमा पनि छिट्टै पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीको बजार दायरा असीमित भएकोले धेरैभन्दा धेरैमा पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था छ । हुन बाँकी काम नेपालको बीमा बजार उन्नत अर्थतन्त्रको बीमा बजारभन्दा धेरै कुरामा फरक छ । कतिपय अति आवश्यक संरचना नहुँदा पनि बजार त चलेकै छ, तर भविष्यमा बजारलाई बढी सशक्त बनाउन तपशिलका कुरा पूरा हुनु जरुरी छ । बीमा कलेज स्थापना नेपालमा आजसम्म पनि बीमा बजारको लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति, जस्तै: रिस्क मेनेजर, एक्चुअरी, अन्डरराइटर, लस एसेसर, लस एडजस्टर, क्लेम एडजस्टर, क्लेम सेटलमेन्ट एक्सपर्ट, रिइन्स्योरेन्स एक्सपर्ट, रिइन्स्योरेन्स एकाउन्टेन्ट, इन्स्योरेन्सब्रोकर, रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर, मार्केटिङ एक्सपर्ट, इन्स्योरेन्स एनालिस्ट उत्पादन हुँदैनन् । विश्वविद्यालयले यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनन् । यसको लागि बीमा कलेज स्थापना हुनु जरुरी छ । यसका लागि बीमा समिति र नेपाल सरकारले नै पहल लिनु आवश्यक हुन्छ भने बजारले यस कार्यमा होस्टेमा हैंसे गर्ने हो । यस्तो जनशक्तिको कमीका कारण नेपालको बीमा बजार निकै कमजोर हुन पुगेको छ । बीमा बजारको नियमन फितलो भएको छ । बीमा प्रशासन कमजोर भएको छ भने बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सधैं विदेशीको भर पर्नु पर्दा काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यो समस्या निकै गम्भीर छ । तर पनि शासन सत्तामा बस्नेहरूले, नीति निर्माणमा रहनेहरूले यो कुरा नबुझेको कारणले यसलाई निकै हल्काफुल्का ढंगले लिने गरेका छन् । जबसम्म दक्ष जनशक्तिको उत्पादन स्वदेशभित्रै हुँदैन, वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशिइरहनेछ, र नेपालको बीमा बजार विदेशीको भरमा बस्नु पर्नेछ । यसलाई बीमा बजारको एक दुर्भाग्य र विडम्बना नै भन्नु पर्छ । बीमा सूचना केन्द्र तथा जालसाजी अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना बीमा सूचना केन्द्र नहुँदा धेरै समस्या पैदा भएका छन् । सूचनाको अभावमा नीति निर्माणमा असर परेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान सही तरीकाबाट हुन सकेको छैन, रिपोर्टिङ सही हुन सकेको छैन र गलत काम गर्नेहरूलाई पहिचान गरी कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । पटकपटक जालसाजी गर्नेहरूको सूची तयार हुन सकेको छैन । जालसाजी अनुसन्धान केन्द्र र बीमा सूचना केन्द्र एकआपसमा सम्बद्ध छन्, परिपूरक जस्ता पनि हुन् । हरेक देशको बीमा उद्योगलाई प्रभावकारी नियमन र बजारीकरण गर्न विश्वभर यस्ता संस्था खुलेका छन् । यिनको आवश्यकता र औचित्य नीति निर्माताहरूले समयमै बुझ्नु जरुरी छ । बीमासम्बन्धी सशक्त ऐन र बीमा कसुर रोकथामसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन सूचना र प्रविधिका कारण हामी निकै अघि बढेका छौं र बजारको चाहना पूरा गर्न निकै मेहनत गर्नुपरेको छ । तर, दुर्भाग्य ! आज पनि हामी उही ३० वर्ष पुरानो बीमा ऐन बोकेर हिँड्नुपरेको छ । बीमा विधेयक केही प्रगतिशील छ तर त्यो संसद्मा नै सुतिरहेको छ । हुन त उक्त ऐनमा पनि केही कमजोरी छन्, सम्भव भएसम्म त्यस विधेयकलाई पूर्ण बनाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी, बीमामा कसुर गर्नेलाई सशक्त ढंगबाट प्रतिकार गर्न, निरुत्साहित गर्न र कारबाही गर्न अलग्गै बीमा कसुर रोकथामसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन जरुरी छ । बीमा दलाल ब्रोकरको उपस्थिति हुनुपर्ने दलालहरू तीन किसिमका हुन्छन् : (१)बीमा कम्पनीको पोलिसी बीमितलाई विक्री गर्ने बीमा दलाल, (२) पुनर्बीमा पोलिसी बीमा कम्पनीलाई विक्री गर्ने पुनर्बीमा दलाल, र (३) दुवै खालको काम गर्ने कम्पोजिट दलाल । आजको बीमा उद्योगमा बीमा दलाल (ब्रोकर) को ठूलो भूमिका हुन्छ । विकसित देशमा ब्रोकरविना बीमा बजारको कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, नेपालमात्रै यस्तो देश हो, जहाँ ७५ वर्ष बितिसक्दा पनि विनाब्रोकर बजार चलिरहेको छ । अभिकर्ताले खास जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका बीमा पोलिसी विक्री गर्छन् भने दलालले बजारमा उपलब्ध सबै कम्पनीका पोलिसी विक्री गर्छन् । उनीहरूले उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसारका पोलिसी पहिचान गर्छन् र सोही अनुसार नै उपभोक्तालाई सुझाव दिन्छन् । नेपालमा बीमा  कम्पनीलाई पुनर्बीमा कम्पनीसँग जोड्ने काम विदेशी पुनर्बीमा दलालले मात्रै गर्दै आएका छन्, जुन कार्यमा नेपाली संलग्न हुन पाएका छैनन् । बीमा समितिले पुनर्बीमा दलालको दर्ताका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । छिट्टै नेपालीले पुनर्बीमा दलालको लाइसेन्स पाउने छन् । नेपालीले पनि विश्व बीमा बजारबाट केही कुरा सिक्नेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, बीमा दलालको लाइसेन्स भने अझै पनि खुला गरिएको छैन । बीमासँग सम्बद्ध अनुसन्धान नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा बीमासम्बन्धी अनुसन्धानलाई त्यति ध्यान दिइएको छैन । न त बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले नै यस सम्बन्धमा ध्यान दिएका छन् । अनुसन्धानविनाको बीमा बजारमा गुणस्तरको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन । विश्वविद्यालयहरू र बीमा कम्पनीबीचको सहकार्यबाट विशिष्ट खालको अनुसन्धान हुन सक्छ र यसका लागि सम्बद्ध पक्षहरू इच्छुक हुनुपर्छ । बीमा व्यवसायका प्रवृत्ति र चिन्तनहरूलाई सैद्धान्तिकीकरण  गर्ने काम विद्वान्हरूको हो भने त्यसबाट पुन: सिक्ने बजारले हो । जबसम्म बीमा बजारले विश्वविद्यालयबाट सिक्न आनाकानी गर्छ र जबसम्म बीमा बजारबारे विश्वविद्यालयले अध्ययन, अनुसन्धान गर्दैन तबसम्म एक प्रभावकारी बीमा बजारको परिकल्पना गर्नु बेकार हुन्छ । सारमा भन्नुपर्दा, बीमा निकै जटिल विषय हो । विषयको जटिलतालाई बुझ्न नसक्दा बीमा बजारआज पनि संकटमा छ । किनकि धेरै विषय अनिर्णीत छन् । बीमासम्बन्धी हरेक निकाय  र क्षेत्रमा सबल नेतृत्वको आवश्यकता छ, सुस्पष्ट नीतिको खाँचो छ । सरकार र राज्यका अन्य निकायले बीमाको आवश्यकता र महत्त्व बुझ्नु जरुरी छ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट सिक्नु आवश्यक छ । नेपाल जस्तो देशमा बीमाको बजार विस्तार हुन नसक्दा जोखिम व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेको छैन । मानिसलाई शिक्षित बनाउन शैक्षिक संस्थाको आवश्यकता पर्छ । जबसम्म पर्याप्त ऐन कानून बन्दैन, बीमालाई उच्च शिक्षा र आम जनताको जनजीविकामा जोडिँदैन, तबसम्म बीमाको बारेमा जति लेखे पनि बोले पनि यस क्षेत्रको खास विकास हुन सक्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तै मानिसलाई जीवनभरका लागि सुरक्षा आवश्यक छ, जो बीमाबाट मात्रै सम्भव छ ।

फेसबुकको नाम परिवर्तन, शेयर कारोबार हुने सिम्बल पनि फेरिने

फेसबुकले आफ्नो कर्पोरेट नाम परिवर्तन गरेर मेटा कायम गरेको छ। कम्पनीले सामाजिक संजालभन्दा माथि उठेर भर्चुअल रियालिटीमा आफ्नो पहुँच बढाउँन कम्पनीलाई रिब्राण्ड गरेको जनाएको छ । फेसबुकले मुख्य कम्पनी अर्थात् पेरेन्ट कम्पनीको नाम बदलेको हो । अब फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, ओकुलस लगायतका फेसबुकका प्रडक्टहरु मेटा नामको कम्पनी अन्तर्गत रहने छन् । फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, ओकुलसको नाम भने परिवर्तन गरिएको छैन। सुरक्षाको विषय प्रश्न उठिरहेको बेला फेसबुकले आमुल परिवर्तन गरेको हो । सन् २०१५ मा गुगलमाथि पनि यस्तै गरि सुरक्षाको प्रश्न उठिरहेको बेला गुगमले पेरेन्ट कम्पनी बनाएर त्यसको नाम अल्फावेट राखेको थियो । फेसबुकले पनि सोहि शैलीमा पेरेन्ट कम्पनी बनाएर मेटा नाम राखेको हो । मेटा नाम सार्वजनिक गर्दै फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरवर्गले यो मेटाभर्स योजनाको हिस्सा भएको बताए। भर्चुअल दुनियाको परिकल्पना गरिएको र त्यहाँ मानिसहरुले भर्चुअल गेम खेल्न सक्ने, भर्चुअल काम गर्न सक्ने उनले बताए । यसलाई भर्चुअल रियालिटी हेडसेट्स पनि भनिएको छ । आफुले गरेका साबि कामको प्रतिनिधित्वको आवश्यकता रहेको र्मेताले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उनको भनाई थियो । अब फेसबुक र मेटालाई मेटाभर्स कम्पनीको रुपमा हेरिने उनले बताए । उनले अब कम्पनीको वित्तीय विवरण पनि फरक फरक रुपमा आउने बताए । मेटाका एपहरुको छुट्टै विवरण र रियालिटी ल्याबको छुट्टै विवरण आउने उनले बताए । कम्पनीले थम्ब लोगोलाई हटाएर  'इन्फिनाइट' आकार देखिने लोगो कायम गरेको छ। मेटा गरिक शब्द हो जसको मतलब अगाडी हुन्छ । मेटाभर्स भर्चुअल रियलिटी रहेको र यो इन्टरनेटको भविष्य हुन् सक्ने बताईएको छ । कम्पनीले आगामी डिसेम्बरदेखि MVRS नामबाट शेयर कारोबार हुने बताएको छ ।

नागरिक आकाङ्क्षालाई कार्यरूप दिनु हाम्रो युगीन अभिभारा हो : राष्ट्रपति भण्डारी

असोज ३, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिक आकाङ्क्षालाई कार्यरूप दिनु हाम्रो युगीन अभिभारा भएको बताउनुभएको छ । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा उहाँले राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधाहरूमा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुका साथै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।  नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षको फलस्वरुप जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएकामा सम्मान र त्यस दिनको स्मरणस्वरुप आज हामी संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौँ भन्दै उहाँले देशभित्र तथा बाहिर रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने सहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै राष्ट्रपतिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्न मार्गदर्शन गर्नुहुने अग्रजप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ । ‘वर्तमान संविधानले सामन्ती, निरंकुश र एकात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिकलगायत सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै  विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्न मार्गदर्शन गरेको छ । यस संविधानअन्तर्गत नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको छ र जनता राज्यशक्तिको स्रोत भएका छन्,’ सन्देशमा भनिएको छ । लामो समयको संक्रमणकाल र द्वन्द्वलाई समाप्त पार्न सफल राजनीतिक दलहरू संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारको उपयोग गरी शान्तिपूर्ण माध्यमबाट आफ्ना राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न सकिने दृष्टिकोणसहित राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा सामेल भइरहेका तथा नयाँ संविधान जारी भएयताका वर्षमा संविधानप्रतिको ग्रहणशीलता बढ्दै जाँदा मुलुकको शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वका लागि ठूलो योगदान पुगेको राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘जनताको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरिने संघर्षको चरण पूरा भएको छ र मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि हाम्रा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नुपरेको छ’, उहाँले भन्नुभएको छ । नेपालको संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न मुलुकमा उपलब्ध जल, जमिन र जंगलजस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधनको दिगो सदुपयोग गर्दै उद्यमशीलताको विकासमार्फत उत्पादन वृद्धि, कृषिको आधुनिकीकरणसहित स्वदेशी उत्पादनद्वारा आयात प्रतिस्थापन गरी स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।    संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, राजनीतिक दल तथा राज्यका सबै अंगलाई संविधानको मर्म र भावना व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न मन, वचन र कर्मले समर्पित भई आआफ्नोतर्फबाट इमान्दार प्रयास जारी राख्न उहाँले सबैमा आह्वान पनि गर्नुभएको छ ।

बहुआयामिक भूमिकामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा समाज र राज्य विकासको क्रमसँगै थालनी भएको पाइन्छ । मानवीय सभ्यताको विकाससँगै मानिसहरू समूह–समूह निर्माण गरी सँगै बस्ने र जिउने क्रमसँगै समाजको स्थापना भयो । समाजको स्थापनासँगै राज्य र सरकारको आवश्यकता प¥यो । समाज त्यस्तो संस्था हो, जसमा निश्चित मूल्य मान्यता परिपालन गरी मानव सम्बन्धको जालोलाई संस्थागत गर्दै साझा प्रगति र उन्नतितर्फ उन्मुख हुन्छ । समाजको सदस्यको हैसियतमा विभिन्न जिम्मेवारी र दायित्व सृजना हुने र ती पूरा गरी समाजलाई चिरस्थायी, गतिशील र विकासोन्मुख बनाउन सकिन्छ । यिनै जिम्मेवारी र दायित्वहरूमध्ये सामाजिक सुरक्षा पनि एक हो । समाजले आफ्ना सदस्यहरूलाई आपत्विपत् परेका बेला प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू नै सरल अर्थमा सामाजिक सुरक्षा हो । एकका लागि सबै र सबैका लागि एक हुँदै एकअर्कामा सहयोगी हात फैलाउने सिद्धान्तमा आधारित छ सामाजिक सुरक्षा । एकमा परेका जोखिम सबैको स्थायित्व र प्रगतिको बाधक हो । अर्कोमा रहेको गरिवी र दरिद्रता समाजका सबै सदस्यहरूका लागि हाँक हो । त्यसैले समाजका सबै सदस्यहरू एकआपसमा मिली कुनै पनि सदस्यको जीवन चक्रमा आइपर्ने गरिबी, दरिद्रता, जोखिम र क्षतिहरू सम्बोधन हुनेगरी ल्याइएको सामाजिक नीतिको एउटा पाटो नै सामाजिक सुरक्षा हो । अर्को शब्दमा समाजको सदस्य भएको नाताले समाजको कुनै सदस्यलाई पर्ने जोखिम र आधात त्यसभित्रका सम्पूर्ण सदस्यहरूको साझा प्रयासबाट निर्माण भएको थैलीबाट वितरण गरी सम्बोधन हुने भएकाले नै सामाजिक सुरक्षा भनिएको हो । समाजको कुनै सदस्यले समाजमा गर्ने कुनै वित्तीय योगदानको निरपेक्ष भारबाट उसले सुविधा पाउने नभई परिभाषित जोखिमका आधारमा समाजमा जराधार तहका सदस्यहरूलाई समेत अधिकतम लाभ हुनेगरी सुविधा उपलब्ध गराई सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज स्थापित गरिने भएकाले नै वित्तीय÷आर्थिक सुरक्षा नभनी सामाजिक सुरक्षा भनिएको हो । आर्थिक पाटोबाट हेर्दा निश्चय पनि सामाजिक सुरक्षाले समाजका सदस्यहरूलाई मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सार्वजनिक सेवा र वस्तुमा पहुँच राख्ने सामथ्र्य दिन्छ नै, त्यसभन्दा बढी सामाजिक स्तर कायम गर्ने, मानवीय मर्यादाको संरक्षण गर्ने, श्रमको सम्मान गर्ने समेत भएकाले बृहत् रूपमा सामाजिक सुरक्षा भनिएको हो । श्रम बजारमा सहभागी हुनेहरू अर्थात् रोजगारीमा हुनेहरूले आफ्नो आय/तलबको निश्चित प्रतिशत योगदान गरेर सामाजिक बीमा/योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामार्फत र रोजगारीमा नहुने तथा योगदान गर्न नसक्नेहरूले सामाजिक सहयोगमा रूपमा राज्यबाट वर्तमान र भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने पछिल्लो अवधारणा हो सामाजिक सुरक्षा । यस लेखमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका बहुआयामिक पक्षबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।  मानव अधिकारको आयाम  समाजको सदस्यको रूपमा सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार हुनेछ भनी सन् १९४८ को मानवअधिकारको सार्वभौम घोषणापत्र, धारा २२ मा उल्लेख गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको फिलाडेल्फियाको घोषणामा सामाजिक सुरक्षा विश्वव्यापी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक सुरक्षा उपायहरूको विस्तारमार्फत सबैलाई आधारभूत आय प्रदान गर्ने र चिकित्सा/स्वास्थ्य उपचार सेवामा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । यस किसिमको उद्घोषले सामाजिक सुरक्षाको विश्वव्यापी मान्यता तथा आईएलओको प्रतिबद्धता र सम्बन्धित देशहरूको आफ्ना नागरिहरूप्रतिको गहन दायित्व समेतलाई पुष्टि गर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र धारा ४२ ले सामाजिक सहयोगमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा समेटेको छ । २०५१ सालदेखि सामाजिक सहयोगको रूपमा शुरू भएको वृद्धभत्ता लगायतका कार्यक्रमहरू र सामाजिक बीमाको रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सुविधा योजनाहरूका अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् ।  सामाजिक आयाम सामाजिक सुरक्षा मानवअधिकार मात्र नभई सामाजिक आवश्यकताको रूपमा समेत रहेको छ । एकातर्फ राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले आय सुरक्षा प्रदान गर्न, गरिबी र असमानता रोक्न तथा घटाउन, सामाजिक समावेशीकरण र मानवीय मर्यादा प्रवद्र्धन गर्न शक्तिशाली उपकरणको रूपमा कार्य गर्दछ । अर्कोतर्फ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाएर, आय सुरक्षा प्रदान गरेर, शिक्षामा पहुँच पुर्‍याएर र बाल श्रम घटाएर श्रमिकहरू र परिवारका लागि लगानी र हितको रूपमा समेत गतिशील रहन्छ । यसैगरी सामाजिक सुरक्षालाई सामाजिक एकतालाई सुदृढ बनाउन, सामाजिक शान्ति, समावेशी समाज र सबैका लागि उचित जीवनस्तरको साथै उचित भूमण्डलीकरण निर्माण गर्न योगदान गर्ने औजारको रूपमा समेत लिइन्छ । आर्थिक आयाम सामाजिक सुरक्षाले मानव अधिकार र सामाजिक आवश्यकताका अतिरिक्त आर्थिक आवश्यकताको रूपमा समेत कार्य गर्दछ । पूर्ण उत्पादक र सभ्य रोजगारी साथै आय सुरक्षाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत हो सामाजिक सुरक्षा । दिगो विकासका लागि सामाजिक सुरक्षाले राम्रो स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षा थप बल प्रदान गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा, जसलाई कम उत्पादकता र निर्वाह स्तर गतिविधिहरूबाट अत्यधिक उत्पादक र सभ्य रोजगारीका साथै अनौपचारिकबाट औपचारिक अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने साधनका रूपमा लिइन्छ ।  सबैका लागि प्रगतिको फलमा हिस्सा सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा साँचोको रूपमा रहेको हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा राम्रोसँग डिजाइन गरिएको र अन्य नीतिहरूसँग सम्बन्धित छ भने  उत्पादकता, रोजगारी र आर्थिक विकासलाई समर्थन गर्ने सामाथ्र्य राख्दछ । पर्याप्त सामाजिक सुरक्षाले दुवै रोजगारदाताहरू र कामदारहरूका लागि मानवीय पूँजीमा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, कामदारहरूलाई परिवर्तन अनुकूल कार्य गर्न सक्षम गर्ने र भूमण्डलीकरणसँग सम्बन्धित समान र समावेशी संरचनात्मक परिवर्तनलाई सहजीकरण गर्ने कार्यमा योगदान गरेको हुन्छ । आर्थिक मन्दीमा आर्थिक र सामाजिक प्रभावलाई कम गर्न, लचिलोपना बढाउन, र समावेशी वृद्धितर्फ द्रुत रिकभरी प्राप्त गर्न योगदान गर्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा संकटको समयमा एक प्रभावकारी तथा स्वचालित स्टेबलाइजरको रूपमा रहेको हुन्छ । वित्तीय र रोजगार नीतिहरूले औपचारिक अर्थव्यवस्थामा सामेल हुन पर्याप्त प्रोत्साहन र औपचारिकीकरणको लागत घटाउने उद्देश्यले प्रशासनिक प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्ने लगायतका माध्यमबाट अनौपचारिकबाट औपचारिक अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन एजेन्टको रूपमा समेत सामाजिक सुरक्षाले कार्य गर्दछ । पर्याप्त श्रम, कर र सामाजिक सुरक्षा निरीक्षणद्वारा जालसाजी घटाउने तथा अनौपचारिकता, अस्थिर रोजगारी, अघोषित व्यवसाय र अघोषित कामहरूलाई कानूनी संरचना र नियमनभित्र ल्याउन सहयोग गर्दछ । अर्थव्यवस्थाको औपचारिकीकरण दीर्घकालीन विकासका लागि एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । मानवीय आयाम सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरूका लागि गरिने योगदान खर्च नभई मानवीय पूँजीमा गरिएको एक दीर्घकालीन लगानी हो । सामाजिक सुरक्षामा लगानी नगर्ने समाजहरूले स्वस्थ र उत्पादनशील कार्यबलमा ह्रास, आर्थिक असुरक्षा र सामाजिक बहिष्करणको समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  सामाजिक सुरक्षाले मानिसको जीवनयात्रामा आइपर्ने जोखिमहरू विरुद्धको रक्षा कवज मात्र नभई ती जोखिमहरूको प्रतिरोधात्मक र संरक्षणात्मक कार्य सहितको पूर्व–सक्रिय र भविष्यदर्शी औजारको रूपमा कार्य गर्दछ । क्रमशः यी चरण पार गर्दै जाँदा यसले वैयक्तिक र सामाजिक क्षमता तथा अवसरको विस्तार गर्दै सामाजिक र मानव पूँजी निर्माण गर्ने सामथ्र्य समेत राख्दछ । सामाजिक सुरक्षाले मानिसहरूलाई अर्थव्यवस्था र श्रम बजारमा भएका र हुने परिवर्तनहरूसँग समायोजन गर्न सशक्त बनाउन सहयोग गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरूले स्वचालित सामाजिक र आर्थिक स्टेबलाइजर्सको रूपमा कार्य गर्दछ, जसले संकटको समयमा र बाहिरको समग्र मागलाई उत्प्रेरित गर्न मद्दत पु¥याउँछ र दिगो अर्थव्यवस्थालाई योगदान गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको गन्तव्यसम्म पु¥याउने महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको छ ।

आर्थिक विकासमा अव्यावहारिक बन्दै प्रदेश

नेपालको संविधानले तीन तहका राज्य संरचनाको निर्माण गरी सबैलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समेतका जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानले नै प्रदेश तहमा समेत आर्थिक तथा विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनसहित खर्च गर्न सक्ने अधिकारका व्यवस्था गरेको छ । संघीयताको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालनका लागि तर्जुमा भई लागू भएका विभिन्न कानूनले समेत तीनै तहका सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि समयसीमा नै तोकेर बजेटहरूको प्रक्षेपणसहित खर्च संरचनाको खाका र योजना कार्यान्वयनको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यी क्रियाकलापमा कार्यक्रम वा योजनाको उद्देश्य, आवश्यकताअनुसार योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन वा खर्चको विवरण, कार्यान्वयनमा आउने आर्थिक वर्ष, प्राप्त हुने प्रतिफल एवं उपलब्धि, स्रोतहरूको सुनिश्चितता, अवलम्बन गरिने रणनीतिहरूलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । मुलुकको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्त अनुशासन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक र विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहका सरकारहरूको भूमिका महत्त्वपुर्ण हुन्छ । तर, संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ । संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ । नेपालको संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र भएको देशको रूपमा विकास गर्ने प्रमुख ध्येय लिएको छ । उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा प्रदेशस्तरले समेत आफ्नो क्षमता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि उपलब्ध स्रोतको समुचित र प्रभावकारी ढंगले पहिचान, परिचालन र व्यवस्थापन गरी योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ती स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले विद्यमान चुनौतीहरूसँगै कोभिड–१९ जस्ता नयाँ चुनौतीहरूलाई समेत पन्छाउँदै नागरिकहरूको अपेक्षा पूर्तिका लागि प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवामा जनताको सहज पहुँच उपलब्ध गराउने कार्यमा कुनै प्रदेशले पनि प्रशंसनीय काम गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्यमा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, रुग्ण उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारी सृजनासहित व्यवसायको प्रवद्र्धनजस्ता कामहरूमा कुनै प्रगति भएको छैन । अर्थात् आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै अपेक्षित दरमा आर्थिक वृद्धि हुनेगरी ठोस कार्यक्रमहरू सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारहरू क्रमशः चुकेका देखिन्छन् । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारका सामु काम गरेर देखाउने महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त भएका थिए । तर, नेतृत्वमा देखिएको खिचातानी र अस्थिरताका कारण प्रदेश तहले समेत राजनीतिक तथा प्रशासनिक अभ्यासमा आफूलाई सक्षम देखाउने मौका गुमाएको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने कार्य समेत चुनौतीपूर्ण भएको छ । कोभिड–१९ को माहामारीका कारण विश्वका अधिकांश देशहरू मानव जीवन, स्वास्थ्य सेवा तथा आर्थिक दृष्टिले कमजोर बनेका छन् । यो समयमा नेपालले समेत नागरिकको स्वास्थ्य एवं जीवनको रक्षाका साथै आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने कार्यमा जुट्न आवश्यक छ । यो कार्यदिशामा प्रदेशले आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्ने अवसर थियो । तर, प्रदेश सरकारका संरचनाहरू समेत अन्योलको भुमरीबाट मुक्त हुन सकेनन् । कोभिड–१९ बाट सम्बद्ध प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको असर तथा प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राहत, रोजगारी र पुनरुत्थान समेतका ठूला प्याकेजहरूमा खर्च गर्न प्रदेशहरूले चासो दिएनन् । संविधानले परिकल्पना गरको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी अर्थ व्यवस्था कायम गर्ने सोचतर्फ प्रदेश तहहरू अव्यावहारिक देखिए । प्रदेशको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कृषिक्षेत्रलाई प्रविधिकरणतर्फ उन्मुख बनाई यसलाई आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी यस क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने काम आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी प्राकृतिक तथा अन्य कारणले आउने प्रकोपको व्यवस्थापन र जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक–सामाजिक विकासका कार्यहरूलाई समयानुकूल बनाउने कामहरूलाई प्रदेशले नेतृत्व दिन आवश्यक छ । सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधारको उपयोग हुने वातावरण तयार गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन एवं रोजगारीको प्रवर्द्धनमार्फत प्रदेश तहको गरीबी निवारण गर्ने अभिभारा प्रदेश सरकारको हो । अर्थात् सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमले स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि प्रदेशको तहबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा दिनु प्रदेशको उत्तरदायित्व पनि हो । संघीय सरकारका अतिरिक्त स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक मार्गनिर्देशन दिने र स्थानीय स्रोत, शीप तथा प्रविधि अनुकूलका उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कार्यमा प्रदेशले अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै उर्बर जमीन, जलस्रोत, वन, खानी, जैविक विविधता एवं प्राकृतिक वैभवको सही र दिगो उपयोगतर्फ अथाह चासो हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूका बीचमा समेत विकासका कार्यक्रमहरूमा सहकार्यका लागि अन्तर आबद्धता र सहमति कायम गर्ने प्रणालीको विकास हुनु आवश्यक छ । आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सम्प्रभुताको रक्षादेखि राष्ट्रिय नीति, समष्टिगत अर्थतन्त्र र सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रको रहने, विकास तथा निर्माणका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुने र जनताको सेवाका लागि स्थानीय तह रहने भन्ने मान्यताले नेपालमा तीन तहका सरकारहरूको परिकल्पना गरिएको थियो । यसअनुसार प्रदेश तहले विकास निर्माणका अतिरिक्त आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्याधिकार रहेको थियो । विभिन्न वर्ग–समुदाय तथा क्षेत्रहरूको आवश्यकताको पहिचान गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक नीति वा कानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने र कार्यक्रम तथा आयोजनाको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई भौतिक संरचनाको निर्माणलाई निर्धारित परिमाण, लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नेसम्मका कार्यहरूमा प्रदेश सरकारले दिलोज्यान दिनु आवश्यक थियो । त्यसैगरी सम्भाव्य स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्दै मानव संसाधनको व्यवस्थापन गरी प्रदेश तहको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने विषयमा विद्यमान अवस्थामा प्रदेश सरकारको अग्रसरताको ठूलो खाँचो छ । तर, वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको कमी, शासकीय क्षमताको अभाव र सुशासनमा शून्य सहनशीलताको अभावका कारण प्रदेश तह स्वयं मात्र नभई मुलुकको संघीयतामा समेत प्रश्न खडा हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि नागरिहरूको आर्थिक तथा विकासका अपेक्षाहरू र विकासका लागि संरचनात्मक उत्तरदायित्वको अभावलाई प्रदेश सरकारले पूर्ति गर्ने विश्वास लिइएको थियो । नागरिकको अपेक्षा पूर्तिका लागि आर्थिक विकासको आधारशीलाका रूपमा प्रदेश सरकारले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा अब्बल प्रमाणित गर्नु आवश्यक थियो । तर, प्रदेश तहहरू संघीय सरकारको अनुदानमा मात्र भर पर्ने र आन्तरिक स्रोतको समेत प्रभावकारी परिचालन गर्न चुकेका कारण नागरिकले प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न गरिरहेका छन् । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउनेतर्फभन्दा उपभोक्ता र सेवाग्राहीमार्फत चर्को राजस्व, कर तथा शुल्क उठाउने कार्यहरू प्रदेश सरकार ध्यान केन्द्रित भएको छ । यस्ता कार्यहरूले प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठा नुहेको छ । तसर्थ अबका उपलब्ध अवसरहरूलाई सही उपयोग गर्ने कार्यमा क्रमशः चुक्दै जाने हो भने प्रदेशको अस्तित्वका विषयमा नागरिक स्तरबाट आवाजहरू झन् चर्कने निश्चित छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

प्राथमिकतामा सामाजिक सुरक्षा

नेपालको संविधान २०७२ कोे प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरिएको र धारा ३४ मा श्रमसम्बन्धी हक अन्तर्गत श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संवैधानिक रूपमा नै नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षालाई लोककल्याणको एउटा उन्नत अवधारणाको रूपमा लिइन्छ । यसको सफल अभ्यास बिना कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न सकिँदैन र राज्यको प्राथमिकतामा नागरिकको कल्याण सर्वोपरि नहुँदासम्म समाजवादको रसास्वादन आम नागरिकले गर्न सक्दैनन् ।