७ वर्षमा कर फिर्ता : रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको दाबी करीब ३४ अर्ब स्वीकृत

वित्त आयोगलाई बालेनको पत्र : संस्थागत घरबहाल कर फिर्ता दिलाइदिनु

४ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संस्थागत घर बहाल कर संघीय सरकार अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले उठाइरहेको भन्दै फिर्ता पाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेखी बालेनले संविधान र कानुनले बहाल करलाई स्थानीय सरकारको अधिकारमा राखे पनि व्यक्तिगत घर बहाल कर महानगरले उठाइरहेको […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

सुनचाँदीका वस्तुमा विलासिता कर फिर्ता गर्न माग

नेपाल सुनचाँदी व्यववसायी महासंघले सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शुक्राबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध तीन वटै महासंघको संयुक्त बैठकले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि फिर्ता गर्न समाजवादी विद्यार्थी युनियनको माग

समाजवादी विद्यार्थी युनियनले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर फिर्ता गर्न माग गरेको छ । सोमबार समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा थोपरिएको कर फिर्ता गरी मुल्यवृद्धि अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिरहेको मुल्यवृद्धिले जनजीवनलाई संकटपूर्ण परिस्थितिमा पुर्याएको युनियनले उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धिको बहाना बनाई नेपाली जनताले किन्नै नसक्ने

Ratopati बैशाख २०७९

७ वर्षमा ३४ अर्ब कर फिर्ता

विगत ७ वर्षको आँकडा हेर्दा सरकारले करीब रू. ३४ अर्ब कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०७१/७२ देखि २०७७/७८ सम्ममा करीब रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको कर फिर्ताका लागि दाबी गरिए तापनि रू. ३३ अर्ब ६९ करोड फिर्ता गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ । विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कर फिर्ताका लागि दाबी गर्नेहरू बढेका छन् ।गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने सो वर्षमा १९ अर्ब २४ करोड बराबरको कर फिर्ताका लागि १ हजार ५१८ ओटा दाबी परेकोमा १ हजार १२४ ओटा दाबीको ३ अर्ब ९५ करोड

Ratopati कार्तिक २०७८

७ वर्षमा कर फिर्ता : रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको दाबी करीब ३४ अर्ब स्वीकृत

काठमाडौं । विगत ७ वर्षको आँकडा हेर्दा सरकारले करीब रू. ३४ अर्ब कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०७१/७२ देखि २०७७/७८ सम्ममा करीब रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको कर फिर्ताका लागि दाबी गरिए तापनि रू. ३३ अर्ब ६९ करोड फिर्ता गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ । विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कर फिर्ताका लागि दाबी गर्नेहरू बढेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने सो वर्षमा १९ अर्ब २४ करोड बराबरको कर फिर्ताका लागि १ हजार ५१८ ओटा दाबी परेकोमा १ हजार १२४ ओटा दाबीको ३ अर्ब ९५ करोड मात्रै फिर्ताका लागि विभागले स्वीकृति दिएको छ । बाँकी करीब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी भने विभागले अस्वीकृत गरेको छ । ठीक ७ वर्ष अघिको तथ्यांक हेर्ने हो भने २०७१/७२ मा ९ अर्ब ९१ करोडको दाबी गरिएकोमा स्वीकृत रकम ५ अर्ब ५ करोड मात्रै थियो । सरकारले खासगरी कूटनीतिक नियोग, विभिन्न छूट सुविधाबाट लाग्दै आएको कर फिर्ता लिने गरेको छ । पछिल्लो समय कूटनीतिज्ञबाट पनि दाबी गर्ने क्रम बढ्दो छ । गत आव २०७७/७८ मा गरिएको कुल कर फिर्तामध्ये कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञलाई मात्र १ अर्ब २५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो विभाग तथा मातहतका कार्यालयले दिएको एकमुष्ट कर फिर्ता हो । विभागबाट मात्रै ६८ करोड २२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता भएको छ । गत आवमा विभागमा परेका ७१४ ओटा त्यस्ता दाबीबाट ७३ करोड ३८ लाख १२ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी परेको थियो । त्यसमध्ये विभागले ६ करोड १५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी भने अस्वीकृत गरेको छ । ७ वर्षअघि ७९ करोड कर फिर्ताका लागि कूटनीतिज्ञहरूबाट दाबी गरिएकोमा ४० करोड मात्रै फिर्ताका लागि स्वीकृत गरिएको थियो । कर फिर्ता दाबीभन्दा कम स्वीकृत हुनुमा दाबीकर्ताले रीतपूर्वक बिलबीजक पेश नगरेको र ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको कारण रहेको विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल बताउँछन् । उनका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मान्यताप्राप्त कूटनीतिक संस्था, कूटनीतिज्ञ तथा एजेन्सीलाई कारोबार भएको मितिले ३ वर्षभित्र फिर्ता पाउन दाबी गरेमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाका बुँदाहरूमा विदेशी पर्यटकले खरीदमा तिरेको कर, पुनः निर्यातमा, ठेक्का वा करारअन्तर्गत बढी भुक्तानी भएको अवस्थामा, औषधि उद्योगले खरीदमा तिरेको कर फिर्ता सरकारले गरेको विभागले जनाएको छ । पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय राजस्व छूटको अधिकता छ । करसम्बन्धी कानून र सम्बद्ध वर्षको आर्थिक ऐनले प्रदान गरेको छूटको अतिरिक्त विभिन्न सरकारी निकाय र संस्थाको अनगिन्ती कानून र पटके निर्णयबाट राजस्व छूट हुने गर्दा राजस्वको दायरामा संकुचन आएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा जथाभावी कर फिर्ता लिने प्रवृत्ति रोकिन जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

दाबी १९ अर्ब, फिर्ता चार अर्ब

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा झण्डै चार अर्ब बराबरको कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र सोअन्तर्गतका कार्यालयमा १९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कर फिर्ताको दाबी परे पनि सरकारले झण्डै तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर फिर्ता गरेको हो ।विगतका वर्षको तथ्यांक हेर्दा कर फिर्ताको दाबी बढ्दै गए पनि स्वीकृत रकम […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

सरकारले ग-यो चार अर्ब कर फिर्ता

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले करिब चार अर्ब रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले गत आवमा तीन अर्ब ९५ करोड रुपियाँ कर फिर्ता गरेका हुन् । विभागका अनुसार कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञको मूल्य अभिवृद्धि कर र सरकारले समय–समयमा दिँदै आएको कर छुट सुविधासमेत गरेर उक्त रकम बराबरको कर फिर्ता गरिएको हो । गत आवमा कर फिर्ताका लागि एक हजार ५१८ वटा दाबी परेका थिए । ती सबैबाट १९ अर्ब २४ करोड ३८ करोड रुपियाँ कर फिर्ताको दाबी गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये एक हजार १२४ वटा दाबीको तीन अर्ब ९५ करोड ६४ लाख रुपियाँ मात्र कर फिर्ता गरिएको विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी करिब १५ अर्ब २९ करोड रुपियाँ कर फिर्ता दाबी भने विभागले अस्वीकृत गरेको छ । कर फिर्ता दाबीभन्दा फिर्ता दिइएको वास्तविक कर फिर्ता कम हुनुमा दाबीकर्ताले रीतपूर्वक बिलबिजक पेस नगरेको र ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

चार अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ता

काठमाडौं, मंसिर ८ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले करिब चार अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले गत आवमा तीन अर्ब ९५ करोड रुपियाँ कर फिर्ता गरेका हुन् । विभागका अनुसार कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञको मूल्य अभिवृद्धि कर र सरकारले समय–समयमा दिँदै आएको कर छुट सुविधासमेत गरेर […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

सरकारद्वारा चार अर्ब रुपियाँ कर फिर्ता

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले करिब चार अर्ब रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले गत आवमा तीन अर्ब ९५ करोड रुपियाँ कर फिर्ता गरेका हुन् । विभागका अनुसार कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञको मूल्य अभिवृद्धि कर र सरकारले समय–समयमा दिँदै आएको कर छुट सुविधासमेत गरेर उक्त रकम बराबरको कर फिर्ता गरिएको हो । गत आवमा कर फिर्ताका लागि एक हजार ५१८ वटा दाबी परेका थिए । ती सबैबाट १९ अर्ब २४ करोड ३८ करोड रुपियाँ कर फिर्ताको दाबी गरिएको विभागले जनाएको छ ।त्यसमध्ये एक हजा

Ratopati कार्तिक २०७८

चाैतर्फी आलाेचनापछि बाग्लुङ नगरपालिकाद्वारा पुल कर फिर्ता

काठमाडाैं : चाैतर्फी आलाेचनापछि बाग्लुङ नगरपालिले पुल कर फिर्ता लिने निर्णय गरेकाे छ। पर्वत र बागलुङ जोड्ने झोलुंगे पुल तर्दा लगाइएको कर बाग्लुङ नगरपालिकाले फिर्ता लिएकाे हाे।बाग्लुङ नगरपालिका–१ वाङ्गेचौर र कुश्मा नगरपालिका–१ अदुवाबारी जोड्ने पुलमा पूर्वाधार उपयोग कर भन्दै रकम उठाइएको थियो। गत चैत २६ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले पूर्वाधार उपयोग करअन्तर्गत पुल आउजाउ गर्ने यात्रुबाट २० रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको थियो। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विद्यार्

थाहा खबर चैत्र २०७७

७ वर्षमा कर फिर्ता : रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको दाबी करीब ३४ अर्ब स्वीकृत

सम्बन्धित सामग्री