चार अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ता

चार अर्ब अन्ठाउन्न करोड कर फिर्ता

सरकारले चार अर्ब ५८ करोड रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सुविधा प्राप्त गरेको कूटनीतिक निकाय, कूटनीतिज्ञ, क्रेडिट, निकासी र अर्थ मन्त्रालयले छुट प्रदान गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सो रकम बराबरको मुअकर फिर्ता गरिएको हो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०८०

एक वर्षमा व्यवसायीलाई १९ अर्ब कर छुट

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सरकारले पौने १९ अर्ब रुपैयाँ कर छुट तथा कर फिर्ता दिएको छ । मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण तयार गर्ने आवश्यकताअनुरुप व्यावसायिक छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने राज्यको नीतिअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा उल्लिखित रकम कर छुट तथा फिर्ता गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।

कान्तिपुर भाद्र २०८०

७ वर्षमा ३४ अर्ब कर फिर्ता

विगत ७ वर्षको आँकडा हेर्दा सरकारले करीब रू. ३४ अर्ब कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०७१/७२ देखि २०७७/७८ सम्ममा करीब रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको कर फिर्ताका लागि दाबी गरिए तापनि रू. ३३ अर्ब ६९ करोड फिर्ता गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ । विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कर फिर्ताका लागि दाबी गर्नेहरू बढेका छन् ।गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने सो वर्षमा १९ अर्ब २४ करोड बराबरको कर फिर्ताका लागि १ हजार ५१८ ओटा दाबी परेकोमा १ हजार १२४ ओटा दाबीको ३ अर्ब ९५ करोड

Ratopati कार्तिक २०७८

७ वर्षमा कर फिर्ता : रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको दाबी करीब ३४ अर्ब स्वीकृत

विगत ७ वर्षको आँकडा हेर्दा सरकारले करीब रू. ३४ अर्ब कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०७१/७२ देखि २०७७/७८ सम्ममा करीब रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको कर फिर्ताका लागि दाबी गरिए तापनि रू. ३३ अर्ब ६९ करोड फिर्ता गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ । विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कर फिर्ताका लागि दाबी गर्नेहरू बढेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने सो वर्षमा १९ अर्ब २४ करोड बराबरको कर फिर्ताका लागि १ हजार ५१८ ओटा दाबी परेकोमा १ हजार १२४ ओटा दाबीको ३ अर्ब ९५ करोड मात्रै फिर्ताका लागि विभ...

Lokaantar कार्तिक २०७८

७ वर्षमा कर फिर्ता : रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको दाबी करीब ३४ अर्ब स्वीकृत

काठमाडौं । विगत ७ वर्षको आँकडा हेर्दा सरकारले करीब रू. ३४ अर्ब कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०७१/७२ देखि २०७७/७८ सम्ममा करीब रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको कर फिर्ताका लागि दाबी गरिए तापनि रू. ३३ अर्ब ६९ करोड फिर्ता गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ । विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कर फिर्ताका लागि दाबी गर्नेहरू बढेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने सो वर्षमा १९ अर्ब २४ करोड बराबरको कर फिर्ताका लागि १ हजार ५१८ ओटा दाबी परेकोमा १ हजार १२४ ओटा दाबीको ३ अर्ब ९५ करोड मात्रै फिर्ताका लागि विभागले स्वीकृति दिएको छ । बाँकी करीब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी भने विभागले अस्वीकृत गरेको छ । ठीक ७ वर्ष अघिको तथ्यांक हेर्ने हो भने २०७१/७२ मा ९ अर्ब ९१ करोडको दाबी गरिएकोमा स्वीकृत रकम ५ अर्ब ५ करोड मात्रै थियो । सरकारले खासगरी कूटनीतिक नियोग, विभिन्न छूट सुविधाबाट लाग्दै आएको कर फिर्ता लिने गरेको छ । पछिल्लो समय कूटनीतिज्ञबाट पनि दाबी गर्ने क्रम बढ्दो छ । गत आव २०७७/७८ मा गरिएको कुल कर फिर्तामध्ये कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञलाई मात्र १ अर्ब २५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो विभाग तथा मातहतका कार्यालयले दिएको एकमुष्ट कर फिर्ता हो । विभागबाट मात्रै ६८ करोड २२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता भएको छ । गत आवमा विभागमा परेका ७१४ ओटा त्यस्ता दाबीबाट ७३ करोड ३८ लाख १२ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी परेको थियो । त्यसमध्ये विभागले ६ करोड १५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी भने अस्वीकृत गरेको छ । ७ वर्षअघि ७९ करोड कर फिर्ताका लागि कूटनीतिज्ञहरूबाट दाबी गरिएकोमा ४० करोड मात्रै फिर्ताका लागि स्वीकृत गरिएको थियो । कर फिर्ता दाबीभन्दा कम स्वीकृत हुनुमा दाबीकर्ताले रीतपूर्वक बिलबीजक पेश नगरेको र ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको कारण रहेको विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल बताउँछन् । उनका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मान्यताप्राप्त कूटनीतिक संस्था, कूटनीतिज्ञ तथा एजेन्सीलाई कारोबार भएको मितिले ३ वर्षभित्र फिर्ता पाउन दाबी गरेमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाका बुँदाहरूमा विदेशी पर्यटकले खरीदमा तिरेको कर, पुनः निर्यातमा, ठेक्का वा करारअन्तर्गत बढी भुक्तानी भएको अवस्थामा, औषधि उद्योगले खरीदमा तिरेको कर फिर्ता सरकारले गरेको विभागले जनाएको छ । पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय राजस्व छूटको अधिकता छ । करसम्बन्धी कानून र सम्बद्ध वर्षको आर्थिक ऐनले प्रदान गरेको छूटको अतिरिक्त विभिन्न सरकारी निकाय र संस्थाको अनगिन्ती कानून र पटके निर्णयबाट राजस्व छूट हुने गर्दा राजस्वको दायरामा संकुचन आएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा जथाभावी कर फिर्ता लिने प्रवृत्ति रोकिन जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

दाबी १९ अर्ब, फिर्ता चार अर्ब

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा झण्डै चार अर्ब बराबरको कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र सोअन्तर्गतका कार्यालयमा १९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कर फिर्ताको दाबी परे पनि सरकारले झण्डै तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर फिर्ता गरेको हो ।विगतका वर्षको तथ्यांक हेर्दा कर फिर्ताको दाबी बढ्दै गए पनि स्वीकृत रकम […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

सरकारले ग-यो चार अर्ब कर फिर्ता

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले करिब चार अर्ब रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले गत आवमा तीन अर्ब ९५ करोड रुपियाँ कर फिर्ता गरेका हुन् । विभागका अनुसार कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञको मूल्य अभिवृद्धि कर र सरकारले समय–समयमा दिँदै आएको कर छुट सुविधासमेत गरेर उक्त रकम बराबरको कर फिर्ता गरिएको हो । गत आवमा कर फिर्ताका लागि एक हजार ५१८ वटा दाबी परेका थिए । ती सबैबाट १९ अर्ब २४ करोड ३८ करोड रुपियाँ कर फिर्ताको दाबी गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये एक हजार १२४ वटा दाबीको तीन अर्ब ९५ करोड ६४ लाख रुपियाँ मात्र कर फिर्ता गरिएको विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी करिब १५ अर्ब २९ करोड रुपियाँ कर फिर्ता दाबी भने विभागले अस्वीकृत गरेको छ । कर फिर्ता दाबीभन्दा फिर्ता दिइएको वास्तविक कर फिर्ता कम हुनुमा दाबीकर्ताले रीतपूर्वक बिलबिजक पेस नगरेको र ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

सरकारद्वारा चार अर्ब रुपियाँ कर फिर्ता

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले करिब चार अर्ब रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले गत आवमा तीन अर्ब ९५ करोड रुपियाँ कर फिर्ता गरेका हुन् । विभागका अनुसार कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञको मूल्य अभिवृद्धि कर र सरकारले समय–समयमा दिँदै आएको कर छुट सुविधासमेत गरेर उक्त रकम बराबरको कर फिर्ता गरिएको हो । गत आवमा कर फिर्ताका लागि एक हजार ५१८ वटा दाबी परेका थिए । ती सबैबाट १९ अर्ब २४ करोड ३८ करोड रुपियाँ कर फिर्ताको दाबी गरिएको विभागले जनाएको छ ।त्यसमध्ये एक हजा

Ratopati कार्तिक २०७८

एक वर्षमा ३ अर्ब ८० करोड कर फिर्ता

१२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले एक वर्षको अवधिमा ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर फिर्ताको माग दाबी परेको थियो । …

अनलाइनखबर कार्तिक २०७७

उपभोक्ताले तिरेको ६ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर व्यापारीलाई फिर्ता

गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ताले तिरेको ६ अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सरकारले विभिन्न प्रायोजनमा व्यापारीलाई फिर्ता दिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारले विभिन्न व्यवसाय तथा सेवालाई कर छुटमार्फत यो रकम फिर्ता दिएको हो। प्रतिवेदनमार्फत् महालेखाले कर फिर्ता हुने वस्तु सीमित गर्न सुझाव दिँदै…

सेतोपाटी फाल्गुन २०७४

चार अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ता

सम्बन्धित सामग्री