मुलुकमा कारोनाको प्रकोप सुरु हुँदै गर्दा राजनीतिक वृत्तमा पनि तरंग आएको छ। खासगरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उपचारका सन्दर्भमा राज्यले सुरु गरेको खर्च र त्यसका प्रक्रियाका विषय कोरोनाको संक्रमणभन्दा बढी रापिएको छ।
जैविक विविधताको संरक्षण र पारिस्थितिकीय सेवाको उपलब्धता, आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिको आधार, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिम न्यूनीकरण, स्थानीय समुदाय तथा इकोसिस्टमको जलवायु उत्थानशीलता, तराई क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय उन्नयन जस्ता पक्षबाट केलाउँदा चुरे क्षेत्र संवेदनशील भूमि हो । चुरेको विषयमा लामो समयदेखि बहस र छलफल भएको छ । विसं २०२७ मा ल्याइएको चौथो आवधिक योजनादेखि चुरेको विषयमा केही न केही भनिएको र गरिएको
अहिले मुलुकभर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज लिएको भन्दै यसको विरोधमा निकै आवाज उठेको पाइन्छ । लघुवित्तले गरीबी न्यूनीकरणमा दिएको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै यसलाई नयाँ साहूकार भन्ने गरिएको छ । केही मात्रामा लघुवित्तमा समस्या भए पनि यो चाहिँदै नचाहिने संस्था भने होइन ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जा नतिर्ने आन्दोलनमा लागेका केही अराजक समूहले हालै केही स्थानमा लघुवित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दलेको र केन्द्रमा संकलित रकमसमेत लुटेर लगेको समाचारले समस्त वित्तीय क्षेत्र आतंकित मात्र भएको छैन यसअघि कहिल्यै नदेखिएको हर्कतले कतै हाम्रो वित्तीय क्षेत्रलाई नै तहसनहस पार्ने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ । यसरी दिनदहाडै डकैत शैलीमा भएको यस किसिमको घटना त माओवादी द्वन्द्वकाल (२०५२–२०६२) मा समेत देखिएको थिएन । अनौठो कुरो त के देखिएको छ भने शान्ति सुरक्षाका लागि तैनाथ प्रशासनिक संयन्त्रहरू अन्देखा गरेझैं यस्ता घटनालाई किन टुलुटुलु हेरेर बसेका हुन् ? अर्को अनुत्तरित संशय पनि बढेको छ । सडकमा अर्कोथरी समूह पनि बैंकको चर्को ब्याजका विरुद्धमा केही समय अघिदेखि आन्दोलनरत नै छ । तिनका मागका विषयमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले केहीअघि सम्बोधन गरेकै भए पनि ती तिनका लागि चित्तबुझ्दो नभएकाले अहिले तिनका आवाज पुन: उठ्न थालेका छन् । यसैबीच लघुवित्तीय संस्थाहरू नै खारेजी गर्नुपर्ने, तिनले लिएका ऋणहरू मिनाहा हुनुपर्ने र सरकारले निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग लिएर लघुवित्तीय सेवाविरुद्धको संघर्ष देशव्यापी रूपमा सल्केको छ । यसैलाई काखी च्यापेर अहिले कुनै अमुक समूह बैंक वित्तीय संस्थाहरूप्रति नै अराजक ढंगले खनिन थालेको छ । बैंक कर्मचारीलाई धम्की दिने, कालोमोसो दल्ने, बैंकको कर्जा तिर्नु नपर्नेजस्ता अराजक गतिविधि खुलेआम बाहिर आएको छ । देशव्यापी रूपमा तिनका हर्कतको दौडाहा हुँदासम्म पनि सरकारका सरोकारवाला निकायहरू चुपै देखिएका छन् भने बैंकिङ क्षेत्रको संरक्षक केन्द्रीय बैंकबाट पनि प्रतिरोधको कुनै विज्ञप्ति आएको देखिँदैन । हालै मात्र चारओटा वित्तीय संघले सामूहिक रूपमा प्रतिरोध गरेका छन्, तिनको विज्ञप्ति आएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको यो हर्कतको बेलैमा प्रतिरोध, खण्डन वा अन्य आवश्यकीय समाधान गरिएन भने नेपालको वित्तीय क्षेत्र कुनै पनि बेला केही भडकाउ समूहको घेराबन्दीमा पर्ने र त्यसले बहुआयामिक वित्तीय संकट निम्त्याउने पक्का छ । ठीक यही बेला एएटीएफको एपीजी समूहले नेपाललाई ग्रे सूचीमा राख्न सिफारिश गरेको समाचार पनि आएको छ । यी दुवै परिघटनाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमाथि कालो बादल मडारिन थालेको अनुभूत हुन्छ । यस्तो बेला सरकार, केन्द्रीय बैंक र संसद्मा रहेका दलीय संरचनाहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु नै देशका लागि हितकर हुन्छ ।
बैंकको कर्जा नै तिर्नु हुँदैन भनेर कुनै अमुक ऋणी समूह बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्दै हिँड्ने, बैंकमा तालाबन्दी गरिदिने, उठाइरहेको किस्ता नै खोसेर लग्ने आदि कार्यहरू गरिरहेको छ । बैंकको ब्याजदर बढी भयो भन्ने असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा छ तर यस्तो अराजक गतिविधि पक्कै पनि शान्तिपूर्ण कार्य होइन ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अराजक गतिविधि हुन थालेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त बनाउन सक्छ । बैंकको कर्जा नै तिर्नु हुँदैन भनेर कुनै अमुक ऋणी समूह बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्दै हिँड्ने, बैंकमा तालाबन्दी गरिदिने, उठाइरहेको किस्ता नै खोसेर लग्ने आदि कार्य गरिरहेको छ । बैंकको ब्याजदर बढी भयो भन्ने असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा छ तर यस्तो अराजक गतिविधि पक्कै पनि शान्तिपूर्ण कार्य होइन । कथम् ती अमुक समूहलाई बैंकको कार्यकलापमाथि कुनै असन्तुष्टि नै हो भने त्यसको शान्तिपूर्ण तरीकाहरू पनि नभएका होइनन्, थिएनन् । त्यसमा सुनुवाइ नै भएन भने पनि तिनका अनेकौं विकल्प हुन्छन् । तर, फिल्डमै उत्रिएर कर्मचारीमाथि नै हातपात गर्ने, कालोमोसो दल्ने, बैंकमा तालाबन्दी गर्ने आदि भौतिक कार्यहरू हुनु निश्चय नै अराजक गतिविधि हुन्, त्यसको सर्वत्र निन्दा आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले यसको विरोध गरेका छन् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले पनि यस्तो कार्य रोक्न परिपत्र जारी गरेको समाचार आएको छ ।
संसारका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सित्तैमा कर्जा दिएका उदाहरण कतै छैनन् । लघुवित्तीय संस्थाहरूले त अझ विनाधितोमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । नेपालको वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भमा बिर्सन नहुने प्रमुख कुरा के हो भने यहाँका बैंकहरूको साधनको ८० प्रतिशतभन्दा बढीको स्रोत निक्षेप हो । त्यस्तो निक्षेप सर्वसाधारणको बढी रहेको छ । त्यहाँ लाखौं आमनागरिकको लगानी छ, प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारबाट लगानी गर्नेहरू पनि लाखौंका संख्यामा छन् । ऋणदाताहरू पनि उत्तिकै छन् । समग्र बैंकिङ क्षेत्रले करीब १ लाखको संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शी कारोबार मात्र होइन, खर्बाैंको अत्याधुनिक प्रविधिसमेत भित्रिएको छ । अब त्यस्तो प्रविधिको उपयोग त आन्दोलनकारी समूहहरूले पनि गरेकै होलान् । कमसे कम आन्दोलनमा लाग्ने रकम खर्चको भुक्तानी सेवा पनि तिनै प्रविधिबाटै भएका होलान् । करको त कुरै छाडौं, सरकारलाई अत्यन्त पारदर्शी हिसाबले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने पनि वित्तीय संस्थाहरू नै हुन् । यस विषयमा संसद्मा खासै गतिलो बहस पनि भएको देखिएन ।
अब बैंकले प्रदान गरेको कर्जा नतिर्ने आन्दोलन नै गर्ने हो भने निक्षेपकर्ताको भविष्य के हुने ? ती पनि आन्दोलनमा कुनै रूपबाट आए भने वित्तीय क्षेत्रको भविष्य के होला ? त्यस्तो बेला सरकारसित रहेको वित्तीय र केन्द्रीय बैंकसित रहेको मौद्रिक औजारहरूले पनि काम गर्दैनन् । यो विश्वासमा चल्ने संस्था हो । यो क्षेत्र जति पारदर्शी छ त्यति अन्य कुनै क्षेत्र छैन । नियमनका हिसाबले पनि यति राम्रोसँग नियमन हुने कुनै सार्वजनिक कम्पनी नेपालमा अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । अब यो क्षेत्रमाथि नै आक्रमण गर्ने हो भने त वित्तीय मध्यस्थकर्ताको प्रभावकारिताको कुरा इतिहासमै बिलाउने भयो र पुन: मीटरब्याजी र सूदखोरहरूकै उदय पनि हुने भयो । के अबको हाम्रो गन्तव्य भनेको साहूकारी प्रथातिरै हो त ? कतै हामी अँध्यारो सुरुङतिर त प्रवेश गरिरहेका छैनौं ? यस्ता वित्तीय अराजक गतिविधिले हामीलाई कतै पुर्याउँदैन । यदि तिनका आन्तर्यमा कुनै राजनीतिक अभीष्ट हो भने खोल ओडेर गरिने आन्दोलनको कुनै गन्तव्य हुँदैन ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
भारतीय केन्द्रीय बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासले निजी क्रिप्टोकरेन्सीका कारण आर्थिक मन्दी हुने भनाइ राखेपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ । हालै आयोजित एक कार्यक्रममा उनले क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता वैकल्पिक डिजिटल मुद्राहरूमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने बताएका थिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था खतरामा रहेको बताएका छन् । उनले राष्ट्रियतामाथि नै आक्रमण हुन थालेको दाबी गर्दै प्रणालीमा चित्त नबुझे बहस गर्नुपर्ने तर अराजकता र अस्थिरता निम्त्याउने काम गर्न नहुने बताए । उनले व्यवस्था र संविधान जोगाउन वामलोकतान्त्रिक गठबन्धन आवश्यक रहेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बद्ध सबै काम रोक्न परमादेश जारी गरेपछि व्यापक प्रतिक्रया आइरहेका छन् । खासगरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा रहेका व्यक्तिहरूले न्यायपालिकाले गरेको निर्णयप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । निर्माण कार्य थालेको करीब ३ दशक अलमल हुँदासमेत त्यति धेरै चासो नलिएको संघीय संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआउँदै विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
न्यायपालिकाको काम नै व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनको व्याख्या गर्ने भएकाले व्यवस्थापिकाले जस्तो पायो त्यस्तै निर्देशन दिनुभन्दा कसरी विकासलाई बलियो र दीर्घकालीन बनाउने भन्नेखालका कानून बनाउन आवश्यक हुन्छ ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत संसद्ले छलफल नगर्ने परिपाटी रही आएकामा अहिले परमादेशविपरीत निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिँदा राज्यका प्रमुख तीन अंगबीच विवाद र द्वन्द्व निम्तिन सक्छ भन्नेतर्फ संसदीय समितिको ध्यान नपुगेको देखिन्छ । पूर्ण पाठ नआइसकेको अवस्थामा समितिले निर्देशन दिन किन हतार गरेको हो, बुझ्न सकिएको छैन ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संविधानमा नै कसको अधिकार र दायित्व के हुने भन्ने स्पष्टै छ । अदालतले टुंग्याएको विषयमा यसरी समितिले अटेर गर्ने हो भने कानूनी शासन कसरी कायम रहला ? निजगढ विमानस्थलबारे निर्णय लिनुअघि सर्वोच्चले पक्कै पनि विभिन्न पक्षबारे विचार गरेको होला । बृहत् पूर्ण इजलाशले आदेश गरेको उक्त विषयमा सरकारको कार्यशैली कानूनी पालनातर्फ देखिँदैन ।
सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझे पुनरवलोकन गर्ने सुविधा सरकारलाई छ । तर, सरकारले यतातर्फ ध्यान दिनुको साटो मुढेबलमा जसरी पनि विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्नेतर्फ लागेको देखिन्छ, जुन गलत छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको बजेटमा पनि निजगढ विमानस्थल बनाइने उल्लेख छ ।
नेपालजस्तो मुलुकका लागि विकास निर्माणका कार्य अति आवश्यक छन्, निजगढ जस्तो विमानस्थलको झनै बढी जरुरी छ, किनकि अहिलेसम्म ठूला विमानस्थल नेपालमा बन्न सकेका छैनन् । तर, सरकारले विकास निर्माणका कार्य कसरी गर्नुपर्छ भन्नेबारे बुझेको भने कुनै पनि उदाहरणबाट पुष्टि हुँदैन । देशलाई निकै आवश्यक परेको र ठूलो रकम आवश्यक पर्ने विमानस्थल निर्माण गर्दा कुनै अध्ययन, अनुसन्धान भएको देखिँदैन । निजगढ विमानस्थल निर्माणपछि हुने उपलब्धि के हो ? के अहिलेकै अवस्थामा निजगढ विमानस्थल चल्न सक्छ ? नेपालको पुरानो जंगलका लाखौं रूख कटान गरिसकेपछिको विकल्प के हुने ? जस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजी एकोहोरो विमानस्थलको कुरा गर्नुले अनेक आशंका पैदा गराएको छ ।
जुन ठाउँमा विमानस्थल बनाइँदै छ, त्यसले त्यहाँ ठूलो पर्यावरणीय समस्या निम्त्याउने भन्दै एकथरी यसको विरोधमा छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत नक्कल गरिएको आरोप लागेको छ । त्यसैले यो विमानस्थल कति आवश्यक छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा कतिको असर गर्छ भन्नेमा पर्याप्त अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा संवैधानिक निकाय तथा सरकारी कर्मचारीतन्त्रभित्र विधि र प्रक्रिया मिच्ने काम बढिरहेको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरिएका कामले राज्यका अंगहरूबीच नै द्वन्द्वको बीजारोपण हुन सक्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल राम्ररी सञ्चालन हुन कि त पर्यटक आगमन व्यापक रूपमा बढ्नुपर्यो वा बढ्ने सम्भावना हुनुपर्यो । यस दृष्टिकोणले निजगढको आवश्यकता सिद्ध गर्न अहिलेसम्म गाह्रो भइरहेको छ ।
निजगढ विमानस्थल राम्ररी सञ्चालनमा आउन नसके त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे पनि सोच्नुपर्छ । विनातयारी नेपाल वायु सेवा निगमले वाइडबडी खरीद गर्दा त्यो अहिले निगमको घाटाको कारण बनिरहेको छ । यो विमानस्थल पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।
निजगढको औचित्यबारे अलग बहस हुन सक्छ । तर, सर्वोच्चको आदेश विपरीत काम गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा यी अंगले आआफ्नै तरीकाले काम गर्न थाले भने के होला ? एकअर्काको विशेष अधिकारलाई सम्मान गरेर समाधानको बाटो निकाल्नु नै सर्वोत्तम विकल्प हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । अहिले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाबीच जुन खिचातानी देखिएको छ, त्यो सुधार हुन नसके समस्या झनै बल्झन्छ । न्यायपालिकाको काम नै व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनको व्याख्या गर्ने भएकाले व्यवस्थापिकाले जस्तो पायो त्यस्तै निर्देशन दिनुभन्दा कसरी विकासलाई बलियो र दीर्घकालीन बनाउने भन्नेखालका कानून बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । सर्वोच्चले पनि निजगढ विमानस्थलका लागि दिएको आदेशको अहिलेसम्म पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले चाँडो पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जसले अहिले देखिएको द्वन्द्व घटाउन मद्दत गर्न सक्छ ।
काठमाडौं । नाबालिग एक किशोरीले आफूमाथि जबरजस्तीकरणी गरेको भनी अभिनेता पल शाहविरुद्ध उजुरी दिएपछि नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रमात्रै नभएर नेपाली समाज नै बहसमा केन्द्रित छ ।
जसका कारण फेसबुकका वाल र मिडियामा समग्र नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्र, भाइरल हुने भोकले निम्त्याउने नकारात्मक असर र अभिभावकत्वको जिम्मेवारीजस्ता विषयमा बहस जारी छ ।
उनीहरुको विषयमा सुरुवाती...
नेपालको जनसंख्या ३ करोड नाघ्ने अनुमान गरिए पनि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक विश्लेषणले २ करोड ९१ लाख ९२ हजार रहेको देखाएको छ । तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपालको जनसांख्यिक सूचकहरूमा १० वर्षयता ठूलै परिवर्तन भइरहेको देखाएको छ, जसअनुसार नेपालले गम्भीर रूपमा नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जनसंख्या घट्दै जानुको संकेत हो : बूढो मान्छेको अनुपात युवाको दाँजोमा बढ्दै जानु । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले युवा जनसंख्याको अनुपात अझै राम्रो छ ।
जनसंख्या वृद्धिलाई चुनौतीका रूपमा हेरिने गरिएकामा त्यसको वृद्धिदर शून्य दशमलव ९३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसले अबको केही दशकमा नै नेपालमा काम गर्न नसक्ने उमेरका मानिसहरूको संख्या व्यापक वृद्धि हुने र युवाहरूको संख्या घट्दै जाने देखाएको छ । अहिले नै नेपालले सामाजिक सुरक्षाको भार बोक्न नसकिरहेको अवस्थामा यसबारे नेपालले गम्भीर भएर योजना बनाउनुपर्ने चुनौती थपिदिएको छ ।
नेपालमा महिलाको संख्याभन्दा पुरूषको संख्या कम छ । १० वर्षअगाडिको जनगणनामा पनि यस्तै थियो । धेरै देशमा पुरूष बढी र महिला कम देखिन्छन् । यसमा ती देशमा समस्या ल्याएको देखिन्छ । नेपालमा पेटमै भ्रूण पहिचान र गर्भपतन हुने गरेको छ भनिए पनि जनगणनाको त्यस्तो प्रवृत्ति ज्यादै कम रहेको पुष्टि गरेको छ । नेपालले जनसंख्याको यो वास्तविकता विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय फोरममा राख्न सक्छ ।
जनसंख्या वृद्धिलाई देश विकासको समस्यामा रूपमा हेरिन्थ्यो । त्यही भएर सरकारले परिवार नियोजनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो । तर, अब यस्ता कार्यक्रमको औचित्य समाप्त भएको देखिन्छ । अहिलेको जनगणनाले नेपालले केही दशकमै युवाहरूको संख्या कम हुने समस्या भोग्ने संकेत गरेको छ । विकसित देशहरूमा अहिले यो समस्या छ जसले गर्दा विदेशी मुलुकबाट कामदार भित्त्याउनुपर्ने बाध्यता ती देशलाई छ । नेपाल विकसित नहुँदै ती राष्ट्रजस्तै बन्यो भने अर्को समस्या थपिने देखिन्छ ।
जनसंख्या घट्दै जानुको संकेत हो : बूढो मान्छेको अनुपात युवाको दाँजोमा बढ्दै जानु । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले युवा जनसंख्याको अनुपात अझै राम्रो छ । जनसांख्यिकीय लाभांशको अवसर अझै बाँकी छ । यो जनसंख्यालाई ठूलो र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भन्ने अवस्था रहेन । यो जनसंख्यालाई नेपालमै रोजगारी दिने हो भने त्यसले पनि राम्रो आर्थिक विकासको अवसर दिलाउँछ ।
नेपालमा बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर निकै घटेको छ । यो समग्र तथ्यांक हो । केही समुदायमा बढी मृत्युदरको समस्या नभएको होइन । तिनका लागि विशेष कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । नयाँ गनगणनाअनुसार सहरमा बसोबास गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अघिल्लो जनगणनामा १७ प्रतिशत मानिसमात्रै सहरमा बस्थे । तर, नयाँ जनगणनाअनुसार सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्नेको संख्या ६३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नको संख्या ३६ प्रतिशत रहेको छ । गत दशकमा धेरै नगरपालिका घोषणा भएकाले यस्तो भएको हो । यद्यपि नगरपालिकाहरू घोषणा गर्दा सुविधा नपुगेका ठाउँलाई समेत समेटिएकोमा विवाद भएको थियो ।
जनगणनाको देखाएको अर्को संकेत हो : जनसंख्या वृद्धिको क्षेत्रगत असन्तुलन । जिल्लाका आधारमा हेर्दा हिमाली र पहाडी गरी ३२ ओटा जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ । १० वर्षअघि २७ जिल्लामा मात्रै ऋणात्मक थियो । यसले ठूलो जनसंख्या पहाडी र हिमाली भूभागबाट उपत्यका, भित्री मधेश वा तराईतिर बसाइ सरेको देखाउँछ । यसको असर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पर्ने देखिन्छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूको संख्या घट्दै जाने देखिन्छ । यसले निम्त्याउने समस्यालाई लिएर अध्ययन र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।
नेपालका वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति निकै बढेको भनिए पनि १० वर्षअघिको संख्यासँग तुलना गर्दा त्यति साह्रो बढेको देखिँदैन । १० वर्षअघि १९ लाख २१ हजार नेपाली विदेशमा रहेकामा अहिलेको जनगणनाअनुसार २१ लाख ६९ हजार नेपाली विदेशमा रहेको पाइएको छ ।
जनगणनाका अरू प्रवृत्तिहरू थप प्रकाशनमा आउँदै जानेछ तर बुधवार सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरूले नेपालले केही पक्षमा गम्भीर गृहकार्य थाल्नुपर्नेतर्फ संकेत गरेको छ ।
कात्तिक २६, काठमाडौं । चार ओटा विभिन्न किसान संगठनले प्रतिबन्धित जीएमओ फूड भित्र्याउन थालेकोमा बिरोध गरेका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन,अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघले शुक्रवार संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मानिस, पशुपंक्षी र बातावरणलाई समेत हानी पुर्याउने गम्भीर सम्भावना रहेको अनुबंश परिबर्तित जैब फूड (जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिज्म,जीएमओ ) लाई आठ वर्ष अघि नै सर्वोच्च अदालतले देशमा भित्र्याउन रोक लगाएकोमा सरकारले अहिले सर्वोच्चको आदेशलाई छलेर जस्केलाबाट भित्र्याउन थालेको कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत बिश्वस्त हुन नसकेको यस प्रकारको प्रतिबन्धित अनुबंश परिबर्तित जैब उत्पादनले मानिसको स्वास्थ्य सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि उत्तिकै गम्भीर असर पार्ने र यस बारे बिश्वव्यापाी बहस चलिरहेको बेला सरकारले प्रतिन्धित त्यस्ता खाद्यान्न मध्ये हालै मकै, भटमास र क्यानोला(सस्र्यौंको तेल) तेल जस्ता उत्पादनहरु मानिसले प्रत्यक्ष उपभोग नगर्ने भनेर प्लान क्वारेण्टाइन तथा बिषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई आयात गर्ने अनुमति दिएर देशमा थप गम्भिर खतरा र समस्या निम्त्याउने काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा यसको हामी घोर बिरोध गर्दछौ र मानिसको स्वास्थ्य, जैबिक विविधता र प्राकृतिक खाद्यान्न श्रृंखलालाई नै बिगार्ने प्रतिबन्धित बस्तुहरु आयात गर्ने कदम तुरुन्त रोक्न जोडदार माग गर्दछौं भनिएको छ ।
साथै उनीहरुले खाद्य सुरक्षाको समस्या समान खाद्य पदार्थ बितरणको अभावमा उत्पन्न हुने समस्या भएकोले सरकारले समान खाद्य सामाग्री बितरणको सार्वजनिक व्यवस्था गरेर यस्ता समस्या हल गर्ने तत्काल ठोस कदम चालोस् भनी माग गरेका छन् ।
मुलुकभर आएको बाढीपहिरोबाट मानवीय क्षति हुनुका साथै पूर्वाधारहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ । नेपालमा मौसम भविष्यवाणीको प्रविधिमा आएको सुधार र पूर्वसूचना प्रणालीले कम मानवीय क्षति भएको आकलन गरिएको छ । तर, यसमा सुधारका साथै सम्भावित जोखिमबारे थप अध्ययन र जोखिम न्यूनीकरणका योजनाहरू बनाउनुपर्ने तथ्यलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनमा भएको सधैंको कमजोरीलाई पनि अहिलेको विपत्तिले उजागर गरेको छ ।
विश्व तापमानमा आइरहेको परिवर्तनले हिमतालहरू फुट्ने खतरा थपिदिएको छ । यस्तोमा नेपालले जोखिमका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ ।
नेपाल बाढीपहिरो र भूकम्पका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । यी प्राकृतिक प्रक्रिया नै हुन् तर मानिसले बनाएका भौतिक निर्माण र मानवीय क्षति पुग्दा यिनलाई विपत्ति मानिन्छ । यस्ता सम्भावित विपत्तिबारे नेपालमा पर्याप्त अध्ययन भएको पाइँदैन । भएका अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पाटो झनै कमजोर छ । सरकार र नागरिक दुवैका तर्फबाट सम्भावित जोखीमप्रति बेवास्ता गर्दै बस्ती बसाउने तथा भौतिक पूर्वाधार बनाउने गर्दा त्यसबाट मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो क्षति बारम्बार भोग्नु परिरहेको पनि छ । तैपनि थप अध्ययन गराउन तथा अध्ययनबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न थप सक्रियता देखिएको छैन ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बाढीपहिरोको समस्या बढी देखिएको छ । अन्य पहाडी भूभागमा पनि पहिरोको समस्या उत्तिकै छ भने तराईका डुबानको समस्या वर्षेनि जस्तै भइरहने गरेको छ । मेलम्चीमा आएको बाढीको प्रकृति हेर्दा नदी थुनिएर पाँगो माटो आएको देखिन्छ । वर्षाको पानी मात्र नभई हिमताल फुटेर आएको हुन सक्ने सम्भावना पनि केही विज्ञले औंल्याएका छन् । मनाङतिर आएको बाढीमा पनि पाँगोको मात्रा बढी भएको भनाइ छ । यसले नेपालको भौगोलिक बनोटका कारण समस्या बढी भएको तथ्यलाई नै संकेत गर्छ ।
नेपालमा हिमतालहरू फुट्ने सम्भावना बढी नै छ । नेपालमा २ हजार ३२३ ओटा हिमताल छन् । यी ताल झन्डै ७६ वर्गकिलोमीटरमा पैmलिएका छन् । महाकाली, कोशी, गण्डकी, कर्णाली चार प्रमुख नदी बेसिनहरू छन् । यी सबै हिमालबाट उत्पत्ति भएर आएका नदी हुन् । हिमताल फुटेर बाढी आए तथा यी नदी थुनिए भने तिनले निम्त्याउने विनाश मेलम्चीको भन्दा निकै भयावह हुने देखिन्छ । विश्व तापमानमा आइरहेको परिवर्तनले यस्ता तालहरू फुट्ने खतरा थपिदिएको छ । यस्तोमा नेपालले जोखिमका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ । साथै, यसबाट हुने क्षति न्यून गर्न पनि अध्ययन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
क्षतिको सम्भावना भएका क्षेत्रबाट बस्ती अन्यत्र सार्ने, एकीकृत बस्ती बसाल्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार गर्न नदिने तथा पूर्वाधारहरू बनाउँदा वातावरणीय असरबारेमात्र नभई यस्तो जोखिमको पनि अध्ययन गराउने र त्यसैअनुसार पूर्वाधार बनाउन आवश्यक मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकास र प्रकृतिबीच विपरीत सम्बन्ध जस्तै देखिन्छ । दिगो विकासका लागि प्रकृतिमा सकेसम्म कम हस्तक्षेप गर्ने नीति अवलम्बन गरिन्छ । प्रकृतिमाथि कम हस्तक्षेप गर्नेगरी पूर्वाधार बनाउँदा लागत बढी पर्छ जुन नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकले बेहोर्न गाह्रो पर्छ ।
नेपालका नयाँ शहरहरू नदीकिनारमा विस्तार हुँदै छन् । सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा नदी किनारबाट गर्ने गरिएको छ र यही क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विस्तार भइरहेको छ । यस्तो बस्ती नै बढी जोखिममा परेको पाइन्छ । नदी बस्तीमा पसेको हो कि बस्ती नदीको क्षेत्रमा पसेको हो भन्ने बहस बाढी आएका बेला उठाउने गरिन्छ । तर, उचित मापदण्ड बनाएर यसलाई नियमन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्र जलविद्युत्लाई मानिन्छ । नेपालमा प्राविधिक रूपमा ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने देखिएको छ । यसका लागि वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्न थालेको सन्दर्भमा ती बाँधहरू भत्किए सम्भावित क्षति निकै ठूलो हुने देखिन्छ । त्यसैले बाढीपहिरोबाट यस्ता आयोजनामा हुन सक्ने क्षति र त्यसलाई न्यून गर्ने उपायबारे पनि अध्ययन हुन जरुरी छ । प्राकृतिक घटनाक्रमबाट विकास निर्माणसँग जोडिएका जोखिमहरूबारे अध्ययन हुनुपर्छ । त्यसै अनुसार पूर्वाधार बनाउँदै जानुपर्छ ।
