गाउँ–गाउँमा डेङ्गु फैलिँदै, स्थानीय तहलाई चासो न चिन्ता

काठमाडौं, असोज ११ । वडास्तरका गाउँ–गाउँमा डेङ्गु फैलिँदासमेत स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई चासो र चिन्ता देखिएको छैन। स्थानीय तहको स्वास्थ्य र सरसफाइको विषय स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने भए पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा स्थानीय तहले खासै काम गर्न सकेका छैनन्। बरु यो रोग नियन्त्रणलाई बेवास्ता गरेका छन्। अधिकांश स्थानीय तहका टोल–टोलमा डेङ्गुका बिरामी भेटिँदा स्थानीय तहले भने डेङ्गु नियन्त्रणमा […]

सम्बन्धित सामग्री

भूकम्पपीडितको आँगनमा आएन तिहार, त्रिपालमुनि बस्दै आएकाहरूलाई बसोबासको पिरलो

त्रिवेणी (रुकुमपश्चिम) । जाजरकोट भूकम्पले मानवीयसँगै ठूलो भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍यायो । सयौं घरबारविहिन भए । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि यो तिहार खल्लो भएको छ । उनीहरूको तिहार मनाउने सपना यसपटक पूरा हुन सकेन । सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाबाट तिहार मनाउन आफ्नो माइती जिल्ला रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट–१३ मा छोरासँगै आएकी २६ वर्षीया भूमिका शाही मल्ल र ४ वर्षको छोरा लेखनाथको भूकम्पमा परी मृत्यु भयो । दुई आमा छोराको मृत्यु मात्रै भएन, उनकी आमा, बहिनीको ९ महिनाको छोरा र माइजूको समेत मृत्यु हुन पुग्यो । उनीहरू पाँचै जनाको १४ नम्बर वडाको मामा घर ज्यामिरेकोट पूर्ण गाउँमा मृत्यु भएको थियो । उनीहरू बिरामी माइजूलाई भेट्न त्यहाँसम्म पुगेका थिए ।  यता आठबीसकोट नगरपालिका–१३, हम्पाका लक्ष्मण शाहीलाई आमा बहिनी, दुई भान्जा गुमाउँदा ठूलो ब्रजपात परेको छ । आमा, बहिनी, भान्जाहरू गुमाउनुको पीडा त छँदैछ, उनीहरूलाई तिहारले आफन्त सम्झाइरहेको छ । यतिबेला धेरै ठाउँमा तिहारको रौनक छ । ठाउँठाउँमा देउसीभैलो खेलिरहेका छन्, रमाइलो गरिरहेका छन् । तर, लक्ष्मणजस्तै सयौं भूकम्पपीडितलाई तिहारले छुन सकेको छैन । भूकम्पले घरपरिवारमा पुर्‍याएको जनधनको कारण यो वर्ष तिहार आएको महसुससमेत गर्न नपाएको हम्पाका शाहीले बताए । उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षमा बहिनीहरू आफ्नो घरबाट मखमली सयपत्री बोकेर टीका लगाउन आउँथे, तिहार सँगै बसेर सुखदुःख साटिन्थो, यो वर्ष त हाम्रो परिवारमा भूकम्पले ब्रजपात पर्‍यो, खुसीसमेत लुटेर लग्यो ।’ तिहारभन्दा पनि अहिले रातको समयमा पर्ने शीत, पछिल्लो समयमा अत्यधिक बढेको चिसोबाट कसरी जोगिने भन्ने चिन्ता थपिएको भल्माका हरिबहादुर ओलीले बताए । तत्काल चिसोबाट हुने महामारीबाट जोगाउन र सुरक्षित बस्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई गुहारसमेत गरिरहेको ओलीले बताए ।  त्रिपाल लगाएर बारीमै चिसो रात काट्नु पर्दा निकै समस्या हुने गरेको सानीभेरी–४ का कालिकादेवी मल्लले बताए । यो वर्ष तिहारले नछोए पनि विनाशकारी भूकम्पबाट बाच्न सफल भएकोमा भने मल्लले खुसी व्यक्त गरे । उनले पनि सम्बन्धित निकायलाई अस्थायी बसोवासका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । भूकम्पपीडितलाई पहिलो चरणको राहत वितरण सकिएकाले अस्थायी पुनःनिर्माण आवश्यक रहेको र सोहीअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सोही बमोजिम तयारी गर्न भनिएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा  तिहारलगतै अस्थायी पुनःनिर्माणको काम शुरु गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले जानकारी दिए । रासस

गाउँ–गाउँमा डेङ्गु फैलिँदै, स्थानीय तहलाई चासो न चिन्ता

वडास्तरका गाउँ–गाउँमा डेङ्गु फैलिँदासमेत स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई चासो र चिन्ता देखिएको छैन। स्थानीय तहको स्वास्थ्य र सरसफाइको विषय स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने भए पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा स्थानीय तहले खासै काम गर्न सकेका छैनन्। बरु यो रोग नियन्त्रणलाई बेवास्ता गरेका छन्। अधिकांश स्थानीय तहका टोल–टोलमा डेङ्गुका बिरामी भेटिँदा स्थानीय तहले भने डेङ्गु नियन्त्रणमा हालसम्म कुनै अभियान चलाएका छैनन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले सरसफाइ अभियान मात्र स्थ

स्थानीय तहलाई चासो न चिन्ता

वडास्तरका गाउँ–गाउँमा डेङ्गु फैलँदासमेत स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई चासो र चिन्ता देखिएको छैन। स्थानीय तहको स्वास्थ्य र सरसफाइको विषय स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने भए पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा स्थानीय तहले खासै काम गर्न सकेका छैनन्। बरु यो रोग नियन्त्रणलाई बेवास्ता गरेका छन्। अधिकांश स्थानीय तहका टोल–टोलमा डेङ्गुका बिरामी भेटिँदा स्थानीय तहले भने डेङ्गु नियन्त्रणमा हालसम्म कुनै अभियान चलाएका छैनन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले सरसफाइ अभियान मात्र स्थानीय तहले चलाउने हो भने पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा धेरै मात्रामा कमी हुने तर त्यस्तो अभियान स्थानीय तहले चलाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “डेङ्गु नियन्त्रण गर्न व्यापक रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने कुरामा स्थानीय सरकार चुकेको कुरा सत्य हो।”

शिक्षामा सङ्घीयताविरोधी सहमति

नेपालको संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको पढाइ खस्कँदै गएकोमा सर्वत्र चिन्ता भइरहेका बेला शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्यले संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसका पछाडि गुणस्तर सुधारको चिन्तन त छ नै, साथै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर व्यावहारिक हिसाबले सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशातर्फ अघि बढोस् भन्ने यसको अर्को मूल ध्येय हो । त्यसो त संविधानमै उल्लेख गरिएको उक्त व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पार्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी मिलानको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । ऐनमा प्रारम्भिक बाल वि

‘ संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सिंहदरबारले खोस्न खोज्यो’

नवनिर्वाचित मेयर र स्थानीय शासनका विज्ञहरूले सिंहदरबारले स्थानीय सरकारको  अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएका अधिकार विभिन्न बाहनामा कटौती गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले यस्तो चिन्ता जनाएका हुन्। संसदमा छलफलको क्रममा रहेका विभिन्न विधेयकहरूमा अधिकार कटौती गर्ने र स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने किसिमका प्रावधान राखिएको उनीरूको गुनासो छ। बिहीबार…