.jpg)
नेपालको संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको पढाइ खस्कँदै गएकोमा सर्वत्र चिन्ता भइरहेका बेला शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्यले संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसका पछाडि गुणस्तर सुधारको चिन्तन त छ नै, साथै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर व्यावहारिक हिसाबले सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशातर्फ अघि बढोस् भन्ने यसको अर्को मूल ध्येय हो । त्यसो त संविधानमै उल्लेख गरिएको उक्त व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पार्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी मिलानको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । ऐनमा प्रारम्भिक बाल वि
