किसान पेन्सनका लागि के गर्दैछ कृषि मन्त्रालय ?

किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु हुने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले किसान कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटमा नै सो कोषका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिने भनिएको छ । त्यसका लागि सरकारले बीउ पूँजी वापत एक अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ । किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरुलाई सार्वजनिक रुपमा सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान

सम्बन्धित सामग्री

मूल्य निर्धारणको माग राख्दै उखु किसान आन्दोलित

सर्लाही । चालु यामका लागि उखुको मूल्य निर्धारण र गत वर्ष विक्री गरेको उखुको अनुदान बापतको रकम भुक्तानीको माग राख्दै सर्लाहीका उखु किसान आन्दोलित भएका छन् । गत वर्ष उखु विक्री गरेबापत राज्यले दिनुपर्ने प्रतिक्विन्टल रु ७० मध्ये हालसम्म प्रतिक्विन्टल रु २१ मात्रै भुक्तानी भएको र बाँकी प्रतिक्विन्टल रु ४९ अनुदान बापतको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।  साथै चालु यामको लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु सात सय ५० कायम गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले उखुका हरिया लाथ्रा प्रदर्शन गरेर गत शनिवारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु यामका लागि उखुको मूल्य रु सात सय ५० तत्काल तोक्नुपर्ने र गत वर्षको अनुदान बापतको प्रतिक्विन्टल रु ७० मध्ये हालसम्म पनि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको प्रतिक्विन्टल रु ४९ का दरले रु ५२ करोड रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायतका माग किसानको छ ।  नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले चालु यामको उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य निर्धारण नभएको र अनुदान बापतको राज्यले दिनुपर्ने बाँकी रकम भुक्तानी नभएको गुनासो गरे । उनले यस्तो अवस्थामा जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले चिनी उद्योग सञ्चालन नगर्नसमेत आग्रह गरेको बताए । उनका अनुसार उखुको लागत र चिनीको विक्री मूल्य अनुसार उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु सात सय ५० हुनुपर्ने, गत वर्ष उखु विक्री गरेको अनुदान बापतको बाँकी रु ५२ करोड राज्यले तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने र कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योगपति र उखु उत्पादक किसानबीच वार्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । रासस

१० करोड अनुदान रोकिएको भन्दै चितवनका दुग्ध किसान आन्दोलित

चितवन । बागमती प्रदेश सरकारले दूधमा प्रतिलिटर दिने भनेको १० करोड अनुदान रोकेपछि चितवनका किसानहरू आन्दोलित भएका छन् ।  स्थानीय सरकारले अनुदान दिएको सहकारीलाई प्रदेशले पनि दिँदा दोहोरो भुक्तानी पर्न जाने भन्दै बागमतीले भरतपुर महानगरपालिका, राप्ती नगरपालिका र माडी नगरपालिकामा अनुदान रोकेको हो । प्रतिलिटर दूधमा भरतपुरले तीन रुपैयाँ, माडीले चार रुपैयाँ र राप्तीले ५० पैसा अनुदान दिँदै आएको छ ।  अनुदानका लागि किसानलाई बैंक खातासमेत खोल्न लगाएर अन्तिम समयमा अनुदान रोकेपछि चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ आन्दोलित भएको हो ।  संघले शनिवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी तीनओटा पालिकाका ७० सहकारीलाई १० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भनेर छुट्याइएको बजेट अन्तिम समयमा कटौती गरिएको बताएको छ । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले आइतबार कृषि मन्त्रालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए । किसानलाई कृषि पेशामा टिकाउनका लागि कार्यविधि सच्याएर भए पनि अनुदान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘जनताले वडा कार्यालय, राजस्व कार्यालय र घरेलु कार्यालय तीन ठाउँमा कर तिर्नुपर्छ । अनुदान दोहोरो पाएर के हुन्छ,’ उनले भने, ‘कृषि जोगाउने पेसा भएकाले कार्यविधि सच्याएर भए पनि स्थानीय र प्रदेश दुवैले अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ प्रतिलिटर दूधमा अनुदान दिने भनेर बागमती प्रदेश सरकारले यस वर्ष ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।  अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधिले स्थानीय सरकारले प्रतिलिटर दूधमा अनुदान दिएको संस्थालाई प्रदेश सरकारले पनि दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त कार्यविधिको बारेमा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघलाई केही दिनअघि मात्रै जानकारी भएको उनले बताए । संघलाई जानकारी नै नदिई आफूखुसी कार्यविधि बनाइएको र अनुदान रोकिएकोमा संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । ‘कार्यविधिको बारेमा हामीलाई जानकारी दिइएको छैन, न सहकारी संस्थामा पठाइएको छ,’ उनले भने । कार्यविधिको पालना प्रदेश सरकारले नै नगरेको भन्दै उनले किसानको चिन्ता र चासोलाई कृषि मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । ‘प्रदेशका कृषि मन्त्रीसमक्ष आठौंपटक जाँदा पनि बेवास्ता भयो । अब हामी उहाँको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौं,’ उनले भने । राज्यले किसानलाई प्रर्वद्धन गर्नुको सट्टा अनुदान काटेर विस्थापित गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।

‘बैंकको ऋणले थिचिएका किसानलाई सरकारले झुलायो’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले साना किसानको समस्या सम्बोधन नगरेर सरकारले झुलाइरहेकाे बताउनु भएकाे छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद् थापाले सरकारले पीडितलाई पैसा दिन्छु भन्दै आए पनि झुलाउने गरेको बताउनु भयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘सयौंको संख्यामा साना किसान कृषि मन्त्रालय पुगेका छन्। सानासाना किसानले बैंकबाट ऋण ल्याए। सरकारकै […]

कृषि मन्त्रालय धाएर किसान रुँदा पनि क्षतिपूर्ति पाएनन् : गगन थापा

काठमाडौँ- नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले साना किसानले राज्यबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति नपाएको बताएका छन् । बुधबार संसद्‌मा बोल्दै थापाले साना किसानले राज्यबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति नपाएको बताएका हुन् । 'बैंकको रिनले थिचिएका साना किसानहरूले अप्रिय निर्णय नगरुनजेल कुर्ने हो ? समिति बनाउने ह...

राेपाइँ जात्रा : मन्त्री र कर्मचारी तामझाममा, किसान मल अभावकाे पीडामा

सुर्खेत- सुर्खेतमा मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू तामझामका साथ धान दिवस मनाइरहेका थिए । कृषि मन्त्रालय, कृषि निर्देशनालय तथा कृषिसँग सम्बन्धित कार्यालय बाजागाजासहित धानका बीउका मालाका साथ रमाइरहेका थिए । प्रदेशका मन्त्री तथा सरकारी कार्यालय कर्मचारीहरू बाजाका तामझाममा रमाउँदै गर्दा कृषकहरू भने निराश देखिए । ...

किसान हेपिए  देश बन्दैन, किसानलाई सम्मान गरौं : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले किसान हेपिए देश नबन्ने बताएका छन् । आइतवार नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघको छैटौं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्रीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले किसान हेपिए कृषिक्षेत्र मात्र कमजोर नभई समग्र देशको विकास नै पछि पर्ने बताए । सरकारले किसानलाई साथ नदिए देश परनिर्भरतातर्फ धकेलिने र खाद्य असुरक्षा भोग्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले सबै मिलेर किसानलाई सम्मान गर्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हामीसँग कृषिका लागि आवश्यक जमीन, जनशक्तिलगायत धेरै कुरा छन् । तिनलाई सही तरीकाले उपयोग गर्न हामीले सकेका छैनौं । तर, हामीसँग परिणाममुखी कार्यक्रम, किसानलाई सेवासुविधा, आवश्यक मात्रामा मल बीउलगायत किसानको सम्मान गर्ने कुराको अभाव छ, जसले गर्दा नेपाली किसान हेपिएका छन् र कृषिको विकास हुन सकेको छैन,’ अर्थमन्त्रीले भने । अहिलेको कृषि प्रणाली जीविका धान्ने प्रकारको मात्रै भएकाले अबका दिनमा यसलाई व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्न  कृषि मन्त्रालय सक्षम बन्नुपर्ने उनले बताए । कृषि मन्त्रालयले आफ्नो सक्षमता प्रस्तुत गर्न नसक्दा किसानले दु : ख पाएको र देश अझ बढी परनिर्भरतातर्फ धकेलिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।  विदेशबाट कृषिसम्बन्धी सीप सिकेर आएका युवा जनशक्तिको उचित परिचालन गर्दै सरकारले सही अवसर दिन सके उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

एसएलसी पास गरेर कृषि पेसामा लागेका कृषिमन्त्री महिन्द्र रायका पाँच चुनौती

सर्लाही हरिपूर्वामा मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा २०११ असार १५ गते जन्मिएका महिन्द्र राय यादव एसएलसी पास गरेर खेती किसानीमा लागेका थिए । त्यतिबेला उनी सोचेका थिएनन् कि ‘आज कृषि कर्म गर्दै छु, भोली गएर कृषि मन्त्री बन्छु ।’ कृषि मन्त्री त धेरै टाढाको कुरा यसरी सक्रिय राजनीति गर्छु भन्ने पनि उनको दिमाग थिएन । उनी महिन्द्र कृषि मन्त्रालय हाँक्न थालेका छन् ।शुभकरण यादवका जेठो छोरा महिन्द्र राय यादव भारतका गुरुजी रामअवतार साहबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिएका हुन् । पछि भारत सितामढी भौप्रसादमा सानी

मकैमा हाल्न रासायनिक मल अभाव, कृषि मन्त्रालय भन्छ– निषेधाज्ञाले रोकियो

२१, जेठ, काठमाडौं । धादिङको बेनीघाट रोराङका किसान बुद्धिराम थपलिया मकै र धानमा हाल्ने युरिया मल लिन बुधबार गाउँकै कृषक सुधार फलफूल तथा तरकारी सहकारी संस्था पुगे । कोरोना महामारीको समयमा पनि सहकारीको कार्यालयमा किसानको …

सरकार र उखु किसानबीच ४ बुँदे सहमति : २१ दिनभित्र भुक्तानी पाउने, आन्दोलन स्थगित

सरकार र उखु किसानबीच सोमबार सहमति भएको छ । सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय , गृहमन्त्रालय र आन्दोलनरत उखु किसान संघर्ष समितिबीच सम्झौता भएको हो ।