एसएलसी पास गरेर कृषि पेसामा लागेका कृषिमन्त्री महिन्द्र रायका पाँच चुनौती

सर्लाही हरिपूर्वामा मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा २०११ असार १५ गते जन्मिएका महिन्द्र राय यादव एसएलसी पास गरेर खेती किसानीमा लागेका थिए । त्यतिबेला उनी सोचेका थिएनन् कि ‘आज कृषि कर्म गर्दै छु, भोली गएर कृषि मन्त्री बन्छु ।’ कृषि मन्त्री त धेरै टाढाको कुरा यसरी सक्रिय राजनीति गर्छु भन्ने पनि उनको दिमाग थिएन । उनी महिन्द्र कृषि मन्त्रालय हाँक्न थालेका छन् ।शुभकरण यादवका जेठो छोरा महिन्द्र राय यादव भारतका गुरुजी रामअवतार साहबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिएका हुन् । पछि भारत सितामढी भौप्रसादमा सानी

सम्बन्धित सामग्री

खण्डीकरणले कृषिको यान्त्रिकीकरणमा समस्या

हाम्रो देशमा कृषिको यान्त्रिकीकरणबारे पहिलेदेखिनै बहस हुँदै आएको छ । जति धेरै छलफल र बहस भए पनि हुनुपर्ने जति विकास यस क्षेत्रमा भएको छैन । यन्त्र उपकरणको सहायताले खेतीपातीको काम सहज तरीकाले गर्ने प्रक्रिया यान्त्रिकीकरण हो । करीब १५/२० वर्षदेखि नेपालमा खन्ने, जोत्ने, बाली भित्र्याउनेजस्ता काममा उपकरण प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ । तर, जति दु:खका साथ नेपालले त्यस्ता उपकरण भित्र्यायो त्यसअनुरूप प्रयोग गर्न पछिल्लो समय झन् बढी कठिन भएको अवस्था छ । त्यसको मुख्य कारण खेतीयोग्य जमीनको बढ्दो खण्डीकरण हो । अभिभावकको सम्पत्ति सन्तानका नाममा अंशबन्डा हुने सरकारी नीतिका कारण हरेक वर्ष नेपालमा जग्गाको आकार घट्दै गएको छ । एउटै जग्गा दशौं टुक्रा हुने स्थिति छ । सरकारले घर बनाउने क्षेत्र अलग्गै छुट्ट्याएर खेतीयोग्य जमीनमा घर बनाउन नपाउने नीति बनाउनुपर्छ । जहाँ पायो त्यहीँ घर बनाउन पाउने नीतिका कारण दिन प्रतिदिन खेतीयोग्य जमीन मासिँदै गएको छ । जग्गा चक्लाबन्दी गर्नुपर्नेमा ससाना टुक्रा बन्दै गएको छ । यो क्रमले भविष्यमा हाम्रो सन्ततिसामु ठूलो चुनौती खडा गर्नेछ । यसलाई अहिलेकै नेतृत्व पंक्तिले सुधार गर्नु जरुरी छ । विदेशका अधिकांश मुलुकमा सरकारले खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण गर्न नपाइने नीति लिएका हुन्छन् । बरु उनीहरूले त्यो जमीनबाट आएको नाफा बाँड्ने गर्छन् । ती मुलुकमा २/३ प्रतिशत किसानले खेती गर्दा पनि आफ्नो देशलाई पुग्ने उत्पादन गरेर पनि विदेशमा निर्यात गर्ने हैसियत राख्छन् । तर, नेपालमा करीब ६५ प्रतिशत किसानले खेती गर्दा पनि दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, बीउजस्ता कुरा बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । यो सबै हुनुका पछाडि एउटा प्रमुख कारण अत्यधिक मात्रामा जमीनको खण्डीकरण बढ्नु र प्रविधिको कम प्रयोग हो । कसैले १०/१५ बिगाहा जमीनमा ठूलो मात्रामा खेती गर्न खोज्यो भने खण्डीकरणकै कारण जमीन पाउँदैन । एकजना किसानसँग यति धेरै जमीन हुँदैन, त्यसका लागि दशौंजना जग्गाधनीसँग कुरा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको सरोकारवाला सुनाउँछन् । कृषि मजदूरका रूपमा कोरिया, जापान, इजरायलजस्ता देशमा गएर आधुनिक खेती प्रविधि सिकेर आएका थुप्रै मान्छे हाम्रो देशमा छन् । तर, उनीहरूले आफूले त्यहाँ सिकेर आएका शीप यहाँ प्रयोग गर्न ठूलो मात्रामा जमीन पाउन निकै समस्या पर्ने गरेको छ । सरकारले तत्काल जग्गाको खण्डीकरण रोकेर चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेन भने हाम्रा सन्ततिले निकै दु:ख पाउने स्थिति देखिन्छ । सरकारले घर बनाउने क्षेत्र अलग्गै छुट्ट्याएर खेतीयोग्य जमीनमा घर बनाउन नपाउने नीति बनाउनुपर्छ । जहाँ पायो त्यहीँ घर बनाउन पाउने नीतिका कारण दिन प्रतिदिन खेतीयोग्य जमीन मासिँदै गएको छ । आफूखुशी विकासका मोडेल बनाउने र जहाँ पायो त्यहीँको जमीनमा बाटोघाटो निकालेर जग्गाको प्लटिङ गर्ने प्रवृत्तिका कारण जमीन खण्डीकरणले तीव्रता पाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि अनावश्यक रूपमा घरजग्गामा अत्यधिक रूपमा कर्जा दिने परिपाटीले जग्गाको खण्डीकरणलाई अझ बढी प्रोत्साहन मिलेको छ । अनुदान वितरणको नीतिले कहिल्यै पनि देशको कृषिक्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । लोकसेवा पास गरेर जागीर खाएका योग्य मान्छेहरू अनुदान प्रक्रियाको डकुमेन्ट जाँच गर्न र अनुदान बाँड्न मात्रै भर्ती गरिएका होइनन् । उनीहरूले पढेका र जानेका ज्ञान किसानलाई खेतबारीमै गएर सिकाउनेभन्दा अनुदानकै पछि लाग्दा समस्या यथावत् रहेको बताइन्छ । विश्वका अन्य देश कृषिको यान्त्रिकीकरणमा प्रवेश गरेर काम शुरू गरेको ५०औं वर्षको इतिहास छ । नेपालमा पनि त्यस्ता खालका प्रविधि नभित्रिएका होइनन् । तर, तिनको सही प्रयोग हुन नसक्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न हामी बारम्बार चुकिरहेका छौं । विदेशबाट प्रविधि भित्र्याउने मात्रै होइन, आवश्यक पार्टपुर्जा नेपालमा ल्याएर यतै उत्पादनको काम गर्न पनि नेपाल कृषि मेसिनरी संघले शुरू गरिसकेको छ । तर, अन्य प्रविधिको तुलनामा ठूला खालका यन्त्र उपकरणको प्रयोगमा भने खण्डीकरणका कारण दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको बुझिएको छ । नेपाल कृषि मेशिनरी संघले दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा अहिले ४० प्रतिशत किसानले खेतीपातीको समयमा मेशिन तथा उपकरणको प्रयोग गर्छन् । यद्यपि उनीहरूले पनि जमीनको फैलावट सानो भएका कारण मेशिनको प्रयोग त्यति धेरै प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेका छैनन् ।

चुनौतीको घेरामा अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालन आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने पहिलो समस्या अर्थमन्त्रीलाई देखिन्छ । त्यस्तै सबै नागरिकलाई खोप लगाउन पर्याप्त खोपको व्यवस्था, पूँजीगत खर्च बढाउने, महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत दिनेलगायत कामको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा अर्थमन्त्री शर्मामाथि रहेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चलिरहेको संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका बारेमा निर्णय गर्न शर्मालाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आज (साउन १) देखि कार्यान्वयनमा गए पनि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको भविष्य अनिश्चित छ । संविधानतः अध्यादेश संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र टेबल गरेर पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सर्वोच्चले समेत अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइसकेकाले नवगठित सरकारले यो बजेट अघि बढाउन इच्छा देखाएको देखिँदैन । संसद्मा यो बजेट अध्यादेश टेबल नै गरे पनि वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत नभएका कारण पास हुनेमा विश्वस्त आधार पनि छैन । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यो बजेट खारेज हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ पूरक बजेट ल्याउनसक्छ । तर, यस्तो नयाँ बजेट संसद्बाट पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पनि अनिश्चित छ । सत्तारूढ दलहरूभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी बलियो दल भएकाले सरकारको नयाँ बजेटको विपक्षमा संसद्मा उभिने सम्भावना देखिन्छ । कमजोर जगमा बनेको वर्तमान सरकारलाई बजेट पारित गर्नै कठिन हुने खतरा छ । अर्थमन्त्री शर्मालाई अर्थव्यवस्था ‘ट्र्याक’ मा राख्न कठिन पर्ने देखिन्छ । तर, अर्थविद् तथा पूर्व अर्थमन्त्रीले अन्तरपार्टी नेतृत्वको सरकारले भएकाले यो सबै चुनौती पार गर्न बलियो रूपमा दलीय सहमति आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कोभिड–१९ महामारीका कारण गतवर्ष २ दशमलव २१ प्रतिशतले खुम्चिएको अर्थतन्त्रको वृद्धिद्धर चालू आर्थिक वर्षमा पनि शून्य प्रतिशत वरिपरि रहने जोखिम रहेको छ । त्यसैले यो सरकारले दलीय सहमतीका आधारमा अबको अर्थतन्त्र र नागरिकको ज्यान जोगाउन विवेकपूर्ण ढंगले उचित कदम चाल्नुपर्छ । अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र थिलोथिलो पारेका कारण तत्काल अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको पछिल्लो अर्थतन्त्रको अवस्थाको वास्तविकता बताउन श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पूर्ववर्ती सरकारले महामारीको प्रवाह नै नगरी वितरणमुखी, अघि नै बढ्न नसकेका आयोजना, कार्यक्रमहरूलाई छुट्याएर ठूलो आकारको बजेट ल्याएकाले यो बजेट जस्ताको तस्तै कुनै हालतमा कार्यान्वयनमा गरिनुहुँदैन,’ उनले भने । श्वेतपत्र जारी गरेर पछिल्लो अवस्था चित्रण गरि पुनः प्राथमिकीकरण गरेर बजेट पुनर्लेखन गर्नेगरी नवनियुक्त अर्थमन्त्री अघि बढ्नुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ । अन्तरपार्टी मिलेर गठन भएको सरकार भएकाले पहिला बृहत् समझदारी गरी यो सरकारका योजना, कार्यक्रम सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्चलाई जतिसक्दो न्यून गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । उनका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटका आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइहाल्नु हुँदैन । ‘अहिलेको बजेटका आधारमा मौद्रिक नीति ल्याइयो भने देश ठूलो संकटमा फस्छ,’ प्याकुरेलले भने । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत पनि अघिल्लो सरकारले विधि मिचेर बजेट ल्याएकाले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा देखिन्छन् । ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट सर्वाेच्च अदालतले नै अवैधानिक भनिसकेकाले नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । साउन १ गतेदेखिको खर्च अहिलेकै बजेटलाई निरन्तरता दिए पनि नयाँ बजेट यो सरकारले ल्याउनुपर्ने र ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । कामचलाउ बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न सकिने अवस्था नरहँदा नरहँदै पनि ओली सरकारले बलमिच्याइँ गरेर सपना बाँड्ने बजेट ल्याएकाले अहिलेको बजेटको अर्थ नरहेको महतको बुझाइ छ । मुलुकको सन्तुलित र दीर्घकालीन प्रकृतिको दिगो विकास, कोरोना महामारी नियन्त्रण, आर्थिक गतिविधिहरूको पुनरुत्थान, रोजगारीका अवसरको सृजना, कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय आदि क्षेत्रको पुनःस्थापना, पूर्वाधारको विकास, शिक्षाका साथै विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्रको अध्ययन गरेर आवश्यता भएको ठाउँमा मात्रै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याउने बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारबाट निजीक्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो सरकारले उदार आर्थिक नीति लिएर कोभिडले अस्तव्यस्त बनाएको अर्थतन्त्रलाई सही गतिमा अघि बढाउनेमा निजीक्षेत्र आशावादी छ । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा आयातमुखी अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी उत्पादनमुखीतर्फको नीतिलाई अंगीकार गरेकाले नयाँ सरकारले त्यो नीतिलाई फेरबदल नहुने गरी काम गर्नुपर्ने मोरको भनाइ छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिले समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव नपारेकाले समयमै बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई यो सरकारले सिस्टममा ल्याउनुपर्छ ।

उद्योग व्यापारमा निषेधाज्ञाको प्रभाव देखिन थाल्यो

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । बारा–पर्सालाई औद्योगिक सम्भाव्यताको आधार मान्ने अध्यक्ष गुप्ता यो क्षेत्रको सापेक्ष विकासविना अर्थतन्त्रको उन्नति सम्भव नहुनेमा स्पष्ट छन् । उनी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको संकट समाधानमा सामूहिक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँछन् । प्रस्तुत छ, अहिले कोरोना संकटमा उद्योग व्यवसायको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सार : अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यो अवस्थामा औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र कसरी अघि बढिरहेको छ ? महामारी नियन्त्रणका लागि विगत वर्ष पनि बन्दाबन्दी लगाइयो । त्यसबाट उद्योग व्यापारमा परेको असर मत्थर नहुँदै अहिले निषेधाज्ञामा छौं । यो कहिलेसम्म जाने हो भन्ने टुंगो छैन । कोरोनाबाट मान्छे मर्न थालेपछि संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न यो आवश्यक छ । अहिले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा दुई हप्ताभन्दा बढी गयो भने उद्योग व्यापारमा त्यसको गम्भीर प्रभाव देखिन थाल्छ । हामीलाई विगत बन्दाबन्दीको अनुभवले यो सिकाएको छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चल्दै छ । उद्योग व्यापारमा अब यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । मानिसको आवागमन रोकिएको छ । अवागमन र बजार बन्दले मागमा कमी आएको छ । उद्योगमा कामदारको अभाव हुन थालेको छ । बैंकिङ सेवा र भुक्तानी प्रभावित छ । खाद्यान्न र औषधि उद्योगको उत्पादनमा त्यति प्रभाव नपरे पनि अन्य उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । कोरोना महामारीले ठूला आर्थिक शक्तिसम्पन्न देशलाई त अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशका लागि झन् ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । हामीकहाँ जस्तो यति ठूलो खुला सिमाना अन्त बिरलै होला । भारतसँगको यो खुला सिमाना हाम्रा लागि अवसरमात्र होइन, चुनौती पनि हो । कोरोना महामारीमा यो मुख्य समस्या बनेको छ । सरकारले विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापारमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राहतका कार्यक्रम ल्यायो । तर, निजीक्षेत्रले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा असन्तोष बढी व्यक्त गरेको देखियो, किन ? सरकारले पहल नगरेको होइन, तर यो पर्याप्त भएन भन्ने हो । पुनर्कर्जा, अनुदान, ब्याज, कर तिर्ने समय, विद्युत्मा सहुलियत दिएको हो । जति पनि छूट भए त्यसको कार्यान्वयन ढिला भयो । धेरै फाइल प्रोटोकलमा नपरेर अझै पास भएका छैनन् । पुनर्कर्जामा १०/२० लाख रुपैयाँलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकार आन्तरिक विवादमा छ । यसले समस्याको समाधान भन्नेबित्तिकै भएको छैन । सकारले कुरा बुझेर पनि कार्यान्वयन विस्तारै भइरहेको छ । जस्तो कि होटेल, पर्यटन, सपिङ मल, चलचित्र क्षेत्र अति प्रभावित भए । कर्जाको मिटर र अन्य खर्च चालू छ । कतिपयको त पूँजी नै समाप्त हुने अवस्था छ । यस्ता उद्योग भन्टिलेटरमा जाने अवस्थामा छन् । भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिएर हुँदैन । यस्तोमा अहिले पाएको छूटले मात्र पुग्दैन । सरकारले यस्ता उद्योगको बन्दाबन्दीअघिको ब्यालेन्स सीट हेरेर जसको कारोबार २० प्रतिशत पनि भएको छैन, त्यस्तालाई विशेष प्याकेज दिनुपर्दछ । ब्याज पूरै छूट हुनुपर्दछ । कामदार कटौतीको अधिकार दिनु पर्दछ । अति कम प्रभावितलाई केही नगरे पनि हुन्छ । तर, ठूलो क्षतिमा त प्याकेज पनि ठूलै चाहिन्छ भन्ने आग्रह हो । यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन । निजीक्षेत्र एकातिर पुनरुत्थानका लागि राहत् माग्दछ, अर्कातर यस्तै महामारीको समयमा मूल्यवृद्धि गरेर आम दिनचर्यामा आहत पुर्‍याउने काममा पनि अगाडि नै देखिन्छ । यस्तो विरोधाभास किन ? यसमा मूल्यवृद्धिको मूल कारणलाई खोतल्नु पर्दछ । तर, यहाँ त निजीक्षेत्रलाई दोष लगाउने काममात्र भएको छ । निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । गतवर्षको चैतदेखि कोरोना महामारी शुरू भयो । त्यसबेला अन्नबाली खेतमा थियो । किसानहरू खेतमा जान पाएनन् । बालीमा मल, सिँचाइ, हेरचाह केही हुन पाएन । यो हामीकहाँको मात्र समस्या होइन । भारतमा पनि त्यस्तै भयो । हाम्रो उत्पादन र आपूर्ति भारतमा आधारित छ । उदाहरणका लागि चामल नै लिऊँ, विगतका वर्षमा १०० किलो धानबाट ५० देखि ६० किलो चामल निस्किन्थ्यो । त्यसमा १० किलो कनिका आउँथ्यो । ढुटो ८ किलोजति हुन्थ्यो । यसपटक धानको गुणस्तर घट्यो । अहिले १०० किलो धानबाट ३८–४० किलो चामल आउँछ । कनिका २० देखि २५ र ढुटो १३ किलोसम्म आएको छ । कनिकाको मूल्य चामलको तुलनामा आधी हुन्छ । मदिराका उद्योग नचल्दा कनिकाको विक्री छैन । यो गोदाममा थन्किएको छ । अब यसले मूल्य बढाउँछ कि घटाउँछ ? अर्को हेरौं, एक वर्ष अघिसम्म भारू ५० हजार टनमा पाइने भटमासको पिनाको दाम अहिले ७२ हजार पुगिसकेको छ । कुखुराको दानामा ६० प्रतिशत यही कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ । दानामा भएको मूल्यवृद्धिको असर कुखुराको मासु र अण्डामा देखिएको छ । किलोको २५० रुपैयाँमा पाइने मासुको मूल्य अहिले ४०० रुपैयाँ पुग्यो । दाल र तेलमा पनि यही अवस्था छ । तथ्य नबुझी व्यापारीले कालोबजारी गरे भनिन्छ । यस्तो बुझाइ गलत छ । मूल्य त उत्पादन र अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट प्रभावित हुने कुरा हो । कोरोना महामारीका कारण उत्पादन र बजारको गति बिथोलिएको छ । यो लयमा नआएसम्म निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । यसमा सबै पक्षले मिलेर काम गर्नु पर्दछ । केही दिनमा बजेट आउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यापारमा परेको असरको पुनरुत्थान बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यसबारे बजेटपूर्वका छलफलदेखि सरोकारका सबै निकायमा सुझाव पठाएका पनि छौं । बजेटले विगतमा उद्योग व्यापारका लागि लक्षित गरेका राहतका कार्यक्रम अझ परिष्कृत गरेर आगामी बजेटमा ल्याउनु पर्दछ । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यस्तोमा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनु पर्दछ । अस्पतालमा पर्याप्त बेड, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सके महामारीबाट न्यून क्षति हुन्छ । अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको छ । तर, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने डरले सरकारी संयन्त्रहरू सामूहिक परीक्षणको दायित्वबाट पन्छिइरहेका छन् । अहिले कोरोना नियन्त्रण मुख्य काम हो भने यसबाट सुरक्षित बनाउन सबै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनुपर्दछ । सरकार आफैले गर्न सक्दैन भने यसको आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । सरकारले जनतालाई सस्तोमा खोप प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ भने निजीक्षेत्रले ल्याउने खोपमा अनुदान दिएर पनि सस्तो बनाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिने हो भने सरकारले ल्याउँदा देखिएको कमिशनको चलखेलको गुञ्जायस पनि रहँदैन । आउँदो बजेट समग्रमा कोरोना महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्र जोगाउनेमै केन्द्रित हुनु पर्दछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले बजेटअघि सरकारलाई सुझावको सूची नै दिने गरेका छन् । यस पटकको बजेटले कस्ता विषयलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? बारा–पर्साका उद्योग व्यापार क्षेत्रका आफ्नै सरोकारहरू पनि छन् । सरकारले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको संरक्षण गर्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ । भन्सार मूल्यांकनमा आयातकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकलाई मान्यता दिएर पेनाल्टी हटाइनु पर्दछ । भन्सार मूल्यांकन विश्वासको पद्धति हुनु पर्दछ । उद्योग व्यापारमा समयमै उधारो उठाउन कानून चाहिन्छ । उधारो असुलीको कानून नहुँदा अहिले कुनै पनि उद्यमका लागि वास्तविक लागतभन्दा ४ गुणासम्म बढी पूँजी लगाउनु परेको छ । यो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने हुलाकी मार्ग, तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता योजनामा प्रगति देखिने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । यसो भयो भने वीरगञ्जलाई काठमाडौंको सम्पर्क शहर बनाउन सकिन्छ । यो शहरलाई पूर्वाधार, अस्पाताल, विश्वविद्यालय, कृषि बजार, ट्रान्सपोर्ट नगरसहितको नमूना शहरको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । कृषिमा आधुनिकीकरणको योजनाको खाँचो छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टको क्षमता विस्तार, डस्टी कार्गोको व्यवस्थापन, औद्योगिक कोरिडोरसम्म रेलमार्गजस्ता पूर्वाधारले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछन् । अहिलेसम्मको बजेट हेर्दा तपाईंहरूले उठाएका माग खासै सम्बोधन भएको देखिँदैन । आउँदो बजेटप्रति विश्वस्त हुने आधार के के छन् ? पहिले औपचाकिताका लागि मात्रै सुझाव सुन्ने काम भएको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकार निजीक्षेत्रका आवश्यकता र एजेण्डाप्रति गम्भीर भएको छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा पनि काम गर्न चाहने नेतृत्व छ । सरकार पनि सकारात्मक । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि निजीक्षेत्रप्रति सकारात्मक पाएको छु । विगतमा जे भयो, अब आउने दिन सुखद र सकारात्मक हुने आशा गरौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विगत लामो समयदेखि बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग थप्नुभएको छ । माग थपिँदै जाने, तर सुनुवाइ चाहिँ किन नभएको होला ? बारा–पर्सा देशको ठूलो कोरिडोर हो । यहाँ अहिले पनि १ हजारभन्दा बढी उद्योग छन् । यसको संरक्षण भएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास छ । उद्योग छेउमा अस्पताल, मन्दिर, स्कुल इत्यादि छन् । यी बेग्लै हुनु पर्दछ । उद्योग, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिबीच बारम्बार विवाद भइरहेका छन् । उद्योग बन्द हुने र उत्पादन रोकिने अवस्था छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर धराशयी हुनु भनेको अर्थतन्त्र धराशयी हुनु हो । अन्य साना कोरिडोर र औद्योगिक क्षेत्रसँग वीरगञ्जको तुलना त गर्न सकिन्न । तर, यो सरकारको दृष्टिकोण र राजनीतिक शिकार भएको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म स्थानीय विकास र हितलाई केन्द्रीय नीति निर्माणको तहमा एजेण्डा स्थापित गर्ने हैसियतको नेता पाएको छैन । केन्द्रमा वीरगञ्जको माग दरिलो तरिकाले पुगेन । त्यसैले अहिलेसम्म सम्बोधन भएन । यो वीरगञ्जको माग मात्र होइन । वीरगञ्ज क्षेत्रको प्रवद्र्धन समग्र अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन हो भन्ने तथ्य नीति निर्माणको तहले बुझ्न जरुरी छ । यसमा सरकारलाई दबाब दिनु पर्दछ । त्यसैले मापदण्ड बनाएर कोरिडोर घोषणासँगै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पनि चाहिएको छ । यसबारे हामीले सरोकारका मन्त्रालय र निकायमा माग गरेका छौं । यो वीरगञ्ज शहरको पश्चिततर्फ हुनु पर्दछ । यो त्यहाँको विकासका लागि पनि जरुरी छ । यसले पर्साको पश्चिम ग्रामीण क्षेत्रमा विकास लिएर आउँछ । पर्सामा अहिले हुलाकी मार्ग अन्तिम चरणमा छ । यो मार्ग आसपास पर्याप्त खाली जग्गा छ । त्यहाँ बस्ती भए पनि सापेक्ष विकास छैन । आज वीरगञ्ज क्षेत्रमा एक कठ्ठा जग्गाको मूल्य १ करोडभन्दा बढी पर्दछ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यति पैसामा त १ बिगाहा जग्गा आउँछ । सरकारले त्यस्तो जग्गा लिएर उद्योगका लागि लिजमा दिन सक्दछ । त्यहाँ उद्योग खेलेपछि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् । सडक र विद्युत् पुगेपछि विकास विस्तार हुन्छ । बारा–पर्सा औद्योगिक सम्भाव्यताको क्षेत्र हो । देशको विकासका लागि राजनीतिक आग्रह र क्षेत्रको कुरा गरेर हुँदैन । सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्दछ । बारा–पर्सा कोरिडोरमा औद्योगिक प्रदूषणको विवाद बल्झिरहन्छ । तपाईंहरू स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरे भन्नुहुन्छ । उद्योगीले उद्योगको अनुमति लिँदै प्रदूषण नियन्त्रणको शर्त स्वीकार गरेको हुन्छ । उद्योगले यो शर्त पालना गरे त समस्या नै हुँदैन नि । शर्त पालना नगर्ने अनि अरूतिर समस्या देखाएर हुन्छ ? उद्योग व्यक्तिको मात्र हुँदैन । यो राज्यको सम्पत्ति हो । कुनै पनि उद्योगमा उद्योगीको लगानी त २० प्रतिशतमात्र हुन्छ । यसमा बैंकको लगानी हुन्छ । यो भनेको आम जनताको पैसा हो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त उद्योगबाट हुने आयमा सरकारले ३० प्रतिशत अंश करको रूपमा लिन्छ । सरकारले यो कोरिडोरबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ आय गरिरहेको छ । यहाँ १ लाख मजदूरले काम पाएका छन् । यी सबै उद्योगका साझेदार हुन । विद्युत् प्राधिकरणले महशुल उठाएको छ । भन्सारमा अर्बौं रुपैयाँ संकलन हुन्छ । उद्योगीको घरमा त १० देखि २० प्रतिशतमात्र आउँछ । उद्योगी भनेको त त्यो संरचनालाई चलाउनेमात्र हो । नाफामा ३० प्रतिशतको हिस्सा लिने सरकारले उद्योगको अभिभावकत्व लिनु पर्दछ । ३० प्रतिशत नाफा लिनेले केही दायित्व त लिनुपर्छ नि । यसो भयो भने समस्याको निकास सहज हुन्छ । तर, समस्या आउँदा उद्योगी एक्लै पर्दछ किन ? सरकारले उद्योगलाई आफ्नो बुझ्नुपर्छ । ८० प्रतिशत लाभ लिनेको कुनै भूमिका छैन ? २० प्रतिशतको हिस्सेदारले सबै झेल्नुपर्दछ । बाथरूममा थुनिनेदेखि कारागारमा थुनिनेसम्म त्यही उद्योगी हुन्छ । एउटा शर्तमा हस्ताक्षर गराएर प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मा उद्योगीको टाउकोमा थुपारेर हुँदैन । यसमा सरकारको पनि भूमिका चाहिन्छ । सरकारले यस्तो समस्या समाधान गरेर अनुमति दिनु पर्दछ । यो सरकारको काम हो । उद्योगपिच्छे प्रदूषण नियन्त्रणको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिँदैन । सरकारले औद्योगिक नाला र सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर दिनुपर्दछ । यसमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने उद्योगीले बनाउन पनि सक्दछ । यो पैसा सरकारले उद्योगबाट उठाएकै करबाट दिने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उद्योगीको टाउकोमा थुपार्ने काम गरेको छ । उद्योगीलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । उद्योगपति व्यापारीको अगुवाको रूपमा तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर रहेको बारा–पर्साका उद्यमी व्यवसायीको संस्थाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्ने सपना पूरा भएको छ । यस अर्थमा धेरै खुशी लागेको छ । मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन मेरा निम्ति ठूलो उपलब्धि हो । यो जिम्मेवारीसँगै उत्साह पनि बढेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ७६ वर्षको इतिहास छ । आफ्नो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गर्न सकूँ भन्ने मेरो चाहना छ । यसमा संघको टीम र अन्य सबै पक्षको सहयोग पनि छ । यसैले म उद्देश्यमा राखेको काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघको अध्यक्ष पनि छु । निजीक्षेत्रका एजेण्डालाई स्थापित गर्ने मेरो प्रयास निरन्तर रहनेछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछु । यो मेरा लागि उदाहरणीय काम गरेर देखाउने सुनौलो अवसर हो ।