काठमाडौँ– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले सरकारले दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय रेलमार्ग र सवारीसाधन सञ्चालनको लक्ष्य लिएको बताएकी छिन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री यादवले साझा यातायातमार्फत ३७ विद्युतीय बस ल्याउन लागिएको बताइन्। तीमध्ये अहिले तीन बस परीक्षणमा रहेको र परीक्षण सकिएपछि बाँकी बस आइपुग्ने उनले बताइन् । […]
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले सरकारले दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय रेलमार्ग र सवारीसाधन सञ्चालनको लक्ष्य लिएको बताउनुभएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री यादवले साझा यातायातमार्फत ३७ विद्युतीय बस ल्याउन लागिएको बताउनुभयो । तीमध्ये अहिले तीन बस परीक्षणमा रहेको र परीक्षण सकिएपछि बाँकी बस आइपुग्ने उहाँले बताउनुभयो । […]
भारतको बथनाहादेखि विराटनगर बुधनगर एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) स्थित नेपाल कस्टम यार्डसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अन्तर सरकारी समन्वयको काम थालेको छ । मोरङको कटहरीसम्म विस्तार भइरहेको रेलमार्ग निर्माण हुन अझै समय लाग्ने भएपछि सम्पन्न भइसकेको बुधनगरसम्म कार्गो रेल ल्याउन छलफल थालिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याउने विषय भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने स्तरमा पुगेको जा
२८ कात्तिक, काठमाडौं । सीमापार जयनगर-कुर्था (जनकपुर) रेलमार्ग सञ्चालनका लागि सरकारले फेरि रेल्वे अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेर कानुन मन्त्रालयका रायका लागि पठाएको छ । मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठका अनुसार रेल चलाउनका लागि कानुन अपरिहार्य भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । २२ वैशाख, २०७८मा […]
काठमाडौं । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेल सञ्जाल निर्माण अघि बढाउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको साढे ३ वर्षमा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिसँगै भारतको कोंकण रेलवे कर्पाेरेशनका अधिकारीहरू रेलमार्गको अध्ययन गर्न दशैंलगत्तै नेपाल आउने भएका छन् ।
बुधवार र बिहीवार गरी २ दिन भारतमा भएको नेपाल–भारत क्रशर बोर्डर रेलवेसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठकले १८ महीनामा अध्ययन सम्पन्न गर्ने सहमति गरेको छ । त्यसअनुसार भारतका अधिकारीहरू नेपाल आउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उक्त बैठकको नेपालतर्फबाट नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले दशैंलगत्तै उक्त कम्पनीका अधिकारीहरू नेपाल आउने जानकारी दिए ।
२०७४ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच यो आयोजना अघि बढाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । शर्माका अनुसार दशैंलगत्तै उनीहरूले अध्ययनको काम शुरू गर्नेछन् । रेलमार्गको अध्ययन भने भारतले नै अनुदानमा गरिदिने भएको छ । यसमा कति खर्च हुन्छ भन्ने विषय नेपाललाई बताइएको छैन । दुईपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि काठमाडौं–रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो ।
सोही अध्ययनअनुसार अब आउने टोलीले रक्सौल–जितपुर–निजगढ–शिखरपुर–सिस्नेरी–सतीखेल हुँदै काठमाडौंसम्मको रूटको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्रारम्भिक अध्ययनले उक्त रेलमार्गको दूरी १३६ किमी लामो हुने र लगानी झन्डै रू. ३ खर्ब हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले अब इन्जिनीयरिङ, आर्थिक तथा प्राविधिकलगायत विस्तृत अध्ययन भई अन्तिम प्रतिवेदन भारतीय पक्षले बनाइदिने जानकारी दिए । प्रतिवेदन तयार भएपछि लगानीका लागि भारत सरकारलाई पनि अनुरोध गर्नेछ । सहयोग नपाए नेपालले अन्य कुनै स्रोत जुटाउनुपर्नेछ ।
नेपालकै पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेका बेला अन्तरदेशीय रेलमार्गमा लगानीको स्रोत जुटाउन नेपाललाई चुनौती छ ।
रेलमार्गमा ठूलो लगानी हुने हुँदा यसले दिने प्रतिफलका विषयमा पनि गहन अध्ययन हुन आवश्यक देखिएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो अंश भारतले ओगटेको छ । आयातनिर्यातको ठूलो अंश र यात्रुको आवतजावत पनि हुन सक्ने हुँदा लगानीको प्राथमिकतामा यो रेलमार्ग हुनुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘नेपालको व्यापारको ठूलो अंश भारतसँग हुन्छ, यसका साथै तेस्रो मुलुकको व्यापार पनि यहीबाट जोडिने भएकाले रेलमार्ग आवश्यक छ ।’
अहिलेसम्म नेपालले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट पैठारी गर्ने वस्तु तथा सामग्री वीरगञ्ज बन्दरगाहबाट पुनः लोड गरेर मालवाहक सवारीमा काठमाडौंमा ल्याउने गरेको छ । ट्रकबाट ल्याएका अधिकांश सामग्री काठमाडौं उपत्यकामै बढी खपत हुन्छन् । सडकमार्ग हुँदै ल्याउँदा २० घण्टादेखि कतिपय अवस्थामा २ दिनसम्म लाग्ने गर्छ । सवारीसाधन बिग्रने, सामग्री बिग्रने, ड्यामरेज शुल्क र ढुवानी खर्च बढी लाग्नेजस्ता समस्या यसमा रहेका छन् ।
मालवाहक सवारीबाट सामग्री ल्याउँदा मूल्य नै बढी पर्नेलगायत कारण देखाउँदै उनले भने, ‘एउटै रेलमा धेरै सामग्री ल्याउन सकिन्छ, यसले धेरै कुरामा लाभ दिन्छ ।’ विद्युतीय रेल हुने भएकाले नेपालको ऊर्जा खपतका लागि राम्रो माध्यम पनि बन्ने उनी तर्क गर्छन् । नेपालसँग विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना हुँदा रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन आयात गर्ने रकम बाहिर नजाने उनी बताउँछन् ।
चीनले नेपालको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै रेल लैजान प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल-चीन रेलमार्ग परियोजनामा संलगन एक वरिष्ठ इन्जिनियरले अन्य भूभागबाट रेल लैजान कठिन रहेको बताउँदै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै भूमिगत सुरुङ निर्माण गरेर लैजान चीनले सुझाव दिएको हो । हङकङबाट प्रकाशित हुने साउथ चाइना मर्निङ पोस्टलाई ती इन्जिनियरलाई उध्दृत गर्दै सगरमाथा क्षेत्र हुँदै नेपाल-चीन …
भारतको बथनाहदेखि विराटनगरसम्म निर्माण भइरहेको रेलमार्गलाई आगामी बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएर चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन उद्योगीहरूले आग्रह गरेका छन् । भारत विहार राज्य अररिया जिल्लाको बथनाहदेखि विराटनगरसम्मको रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मालवस्तु...
औद्योगिक कच्चा र तयारी वस्तुको ढुवानी तथा पारबहनमा हुँदै आएको खर्च घटाउन रेलमार्ग लगायत दीर्घकालीन महत्वका संरचनाको विकास तथा सञ्चालन जरुरी रहेको उद्योगी, व्यवसायीले बताएका छन्। उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत उत्पादन लागत घटाउन...
