राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आफूले पहल गर्ने बताउनुभएको छ । तर, राष्ट्रपतिले व्यवसायीको संगठनले दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्नु गलत हो । संविधानत: राष्ट्रपति आलंकारिक पद हो । राष्ट्रपतिको मुख्य काम संविधानको रक्षा गर्नु र कार्यकारी अर्थात् मन्त्रिपरिषद्बाट आएको सिफारिशलाई स्वीकृति दिनु हो । यस्तो आलंकारिक पदको राष्ट्रपतिले पेशागत संघसंगठनको ज्ञापनपत्र बुझ्नु हुँदैनथ्यो । अझ राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्लाई यो गर त्यो गर भनेर भन्न पाउने अधिकार छैन ।
जहाँ आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ, त्यहाँका राष्ट्रपतिले यस्तो काम गरेको पाइँदैन । भारतकै उदाहरण दिने हो भने पनि यस्ता ज्ञापनपत्र लिने कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट हुँदैन । त्यतिमात्र होइन, विभिन्न समारोहहरूको उद्घाटन, पुरस्कार वितरण, सालिक अनावरणजस्ता कार्यक्रममा पनि राष्ट्रपतिको उपस्थिति राम्रो मानिँदैन । तर, नेपालमा भने राष्ट्रपतिलाई कार्यक्रममा भाग लिने र भाषण दिने काममा हतारो भइहाल्छ । सल्लाहकारहरूले पनि यसमा सही सुझाव दिन नसकेको देखिन्छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पालामा त यस्तो काम अझ धेरै भएको थियो । राष्ट्रपति आलंकारिक भए पनि मन्त्री नियुक्तिमा समेत भागबन्डा खोजेको भनी त्यतिबेला समाचार आएको थियो ।
राष्ट्रपतिले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्नु हुँदैन । भाषण गर्ने रहर छ भने राष्ट्रपति बन्न तयार हुनु हुँदैन । राष्ट्रपति भइसकेपछि त्यसको मर्यादामा रहनुपर्छ । आलंकारिक राष्ट्रपतिले केही पनि गर्न नहुने भए किन त्यति धेरै सल्लाहकार चाहियो भनी प्रश्न उठाउने गरेको पनि पाइन्छ । राष्ट्रपतिका लागि विशेष अवस्थामा सल्लाह आवश्यक पर्न सक्छ भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । सरकारले सिफारिश गरेका कामबारे उपयुक्त सुझाव दिनका लागि सल्लाहकार आवश्यक मानिएको हुन सक्छ । तर, राष्ट्रपतिले गर्ने काम सबै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा हुने भएकाले त्यसको भागीदार राष्ट्रपति होइन, सरकार नै हुन्छ । केही पनि नगर्ने भए किन राष्ट्रपति, कुनै मूर्ति राखे भइगयो नि भन्ने तर्क पनि कसैकसैले गरेको सुनिन्छ । यो वास्तवमा कुतर्क हो । राष्ट्रपतिले केही काम स्वविवेकमा गर्न सक्ने पनि हुन्छ ।
पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे संरक्षण अभियानमा चासो दिएका थिए र त्यसअनुसार कार्यक्रम पनि तय भएको थियो जुन अद्यापि चलिरहेको छ । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा राष्ट्रपतिको नाममा विद्यालय सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । राष्ट्रपतिले चाहे त्यस्तो अभियानमा सरीक हुन सक्नुहुन्छ । तर, यसरी व्यवसायी र पेशाकर्मी भेट्दै आश्वासन दिँदै गर्नु हुँदैन ।
राष्ट्रपतिले कुनै विशेष अभियान सञ्चालन गर्न भने सक्छन् । भारतमा राष्ट्रपति अब्दुल कलामले राष्ट्रपति भवनबाटै विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न अभियान चलाएका थिए । नेपालमै पनि पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे संरक्षण अभियानमा चासो दिएका थिए र त्यसअनुसार कार्यक्रम पनि तय भएको थियो जुन अद्यापि चलिरहेको छ । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा राष्ट्रपतिको नाममा विद्यालय सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । राष्ट्रपतिले चाहे त्यस्तो अभियानमा सरीक हुन सक्नुहुन्छ । तर, यसरी व्यवसायी र पेशाकर्मी भेट्दै आश्वासन दिँदै गर्नु हुँदैन । यो केवल देखावटी हो, यसबाट समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । राष्ट्रपतिलाई यस्ता काममा कुनै अधिकार छैन भने म पहल गर्छु भनेर किन भन्नु ? यसो भन्नुको अर्थ हुन्छ, राष्ट्रपतिलाई उहाँको कार्यक्षेत्रको जानकारी छैन । यदि आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार थाहा छैन भने त्यस्तो पदमा बसिरहनु उचित हुँदैन ।
कुनै राष्ट्रिय वा अन्तरराष्ट्रिय महत्त्वको सम्मेलन छ, त्यस्तो विषय छ भने राष्ट्रपति सहभागी हुँदा खासै समस्या हुन्न । राष्ट्रपति आफ्नो विशेष अभियानका लागि पर्दापछाडि सक्रिय हुने हो । प्रत्यक्ष भेट्दै आश्वासन दिँदै हिँड्नु होइन । त्यसैले राष्ट्रपतिले कुनै सार्वजनिक समारोहमा भाग लिँदा, कुनै समूहलाई भेट्दा र अभिव्यक्ति दिँदा निकै संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा क्रियाशील शक्तिबीच उच्चतम समझदारी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा सन्देश दिँदै सभामुख सापकोटाले संविधान जारी भएपछि सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकालमा संविधान रक्षाका लागि अनेक पहल पनि भएका उल्लेख गरेका हुन्। उनले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि थुप्रै काम भएको उल्लेख गर्दै यसबीचको अवधिमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर आगामी दिनमा हुने थप अभ्यासबाट संवि
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा क्रियाशील शक्तिबीच उच्चतम समझदारी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता अझै विद्यमान रहेको बताउनुभएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा सन्देश दिँदै सभामुख सापकोटाले संविधान जारी भएपछि सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकालमा संविधान रक्षाका लागि अनेक पहल पनि भएका उल्लेख गर्नुभएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रतिनिधिसभामा सो दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले देश र संविधानको रक्षा तथा स्थायित्वका लागि माओवादीले नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गरेर अघि बढेको बताएका छन् ।पोखरामा आजदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकको उद्घाटन गर्दै उनले काँग्रेससँगको सहकार्यमा संविधान ध्वस्त पार्ने र संघीयतालाई असफल पार्ने योजनालाई परास्त गरिएको उल्लेख गरे । उनले भने, “माओवादीको पहल कदमीमा काँग्रेस सहितका शक्
गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आफू गणतान्त्रिक संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । पदभार ग्रहण अघि गृहजिल्ला चितवन आएका उनले आज पत्रकारसँगको कुराकानीमा संविधान बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने बताएका हुन् ।प्रदेश प्रमुख गुरुङले भने, “सरकारले मलाई राजनीतिक निष्ठाका कारण दिएको जिम्मेवारीमा आँच नआउने गरी काम गर्ने र पदमा रहुञ्जेल राजनीतिक दलमा निष्क्रिय रहेर प्रदेशको विकासमा लाग्छु ।” फरक प्रसङ्गमा उहाँले
