राष्ट्रपतिले बुझ्न नसकेको पदीय दायित्व

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आफूले पहल गर्ने बताउनुभएको छ । तर, राष्ट्रपतिले व्यवसायीको संगठनले दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्नु गलत हो । संविधानत: राष्ट्रपति आलंकारिक पद हो । राष्ट्रपतिको मुख्य काम संविधानको रक्षा गर्नु र कार्यकारी अर्थात् मन्त्रिपरिषद्बाट आएको सिफारिशलाई स्वीकृति दिनु हो । यस्तो आलंकारिक पदको राष्ट्रपतिले पेशागत संघसंगठनको ज्ञापनपत्र बुझ्नु हुँदैनथ्यो । अझ राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्लाई यो गर त्यो गर भनेर भन्न पाउने अधिकार छैन । जहाँ आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ, त्यहाँका राष्ट्रपतिले यस्तो काम गरेको पाइँदैन । भारतकै उदाहरण दिने हो भने पनि यस्ता ज्ञापनपत्र लिने कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट हुँदैन । त्यतिमात्र होइन, विभिन्न समारोहहरूको उद्घाटन, पुरस्कार वितरण, सालिक अनावरणजस्ता कार्यक्रममा पनि राष्ट्रपतिको उपस्थिति राम्रो मानिँदैन । तर, नेपालमा भने राष्ट्रपतिलाई कार्यक्रममा भाग लिने र भाषण दिने काममा हतारो भइहाल्छ । सल्लाहकारहरूले पनि यसमा सही सुझाव दिन नसकेको देखिन्छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पालामा त यस्तो काम अझ धेरै भएको थियो । राष्ट्रपति आलंकारिक भए पनि मन्त्री नियुक्तिमा समेत भागबन्डा खोजेको भनी त्यतिबेला समाचार आएको थियो । राष्ट्रपतिले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्नु हुँदैन । भाषण गर्ने रहर छ भने राष्ट्रपति बन्न तयार हुनु हुँदैन । राष्ट्रपति भइसकेपछि त्यसको मर्यादामा रहनुपर्छ । आलंकारिक राष्ट्रपतिले केही पनि गर्न नहुने भए किन त्यति धेरै सल्लाहकार चाहियो भनी प्रश्न उठाउने गरेको पनि पाइन्छ । राष्ट्रपतिका लागि विशेष अवस्थामा सल्लाह आवश्यक पर्न सक्छ भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । सरकारले सिफारिश गरेका कामबारे उपयुक्त सुझाव दिनका लागि सल्लाहकार आवश्यक मानिएको हुन सक्छ । तर, राष्ट्रपतिले गर्ने काम सबै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा हुने भएकाले त्यसको भागीदार राष्ट्रपति होइन, सरकार नै हुन्छ । केही पनि नगर्ने भए किन राष्ट्रपति, कुनै मूर्ति राखे भइगयो नि भन्ने तर्क पनि कसैकसैले गरेको सुनिन्छ । यो वास्तवमा कुतर्क हो । राष्ट्रपतिले केही काम स्वविवेकमा गर्न सक्ने पनि हुन्छ । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे संरक्षण अभियानमा चासो दिएका थिए र त्यसअनुसार कार्यक्रम पनि तय भएको थियो जुन अद्यापि चलिरहेको छ । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा राष्ट्रपतिको नाममा विद्यालय सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । राष्ट्रपतिले चाहे त्यस्तो अभियानमा सरीक हुन सक्नुहुन्छ । तर, यसरी व्यवसायी र पेशाकर्मी भेट्दै आश्वासन दिँदै गर्नु हुँदैन । राष्ट्रपतिले कुनै विशेष अभियान सञ्चालन गर्न भने सक्छन् । भारतमा राष्ट्रपति अब्दुल कलामले राष्ट्रपति भवनबाटै विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न अभियान चलाएका थिए । नेपालमै पनि पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे संरक्षण अभियानमा चासो दिएका थिए र त्यसअनुसार कार्यक्रम पनि तय भएको थियो जुन अद्यापि चलिरहेको छ । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा राष्ट्रपतिको नाममा विद्यालय सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । राष्ट्रपतिले चाहे त्यस्तो अभियानमा सरीक हुन सक्नुहुन्छ । तर, यसरी व्यवसायी र पेशाकर्मी भेट्दै आश्वासन दिँदै गर्नु हुँदैन । यो केवल देखावटी हो, यसबाट समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । राष्ट्रपतिलाई यस्ता काममा कुनै अधिकार छैन भने म पहल गर्छु भनेर किन भन्नु ? यसो भन्नुको अर्थ हुन्छ, राष्ट्रपतिलाई उहाँको कार्यक्षेत्रको जानकारी छैन । यदि आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार थाहा छैन भने त्यस्तो पदमा बसिरहनु उचित हुँदैन । कुनै राष्ट्रिय वा अन्तरराष्ट्रिय महत्त्वको सम्मेलन छ, त्यस्तो विषय छ भने राष्ट्रपति सहभागी हुँदा खासै समस्या हुन्न । राष्ट्रपति आफ्नो विशेष अभियानका लागि पर्दापछाडि सक्रिय हुने हो । प्रत्यक्ष भेट्दै आश्वासन दिँदै हिँड्नु होइन । त्यसैले राष्ट्रपतिले कुनै सार्वजनिक समारोहमा भाग लिँदा, कुनै समूहलाई भेट्दा र अभिव्यक्ति दिँदा निकै संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्देशनका चाङ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सवारीचालक अनुमतिपत्र तत्काल उपलब्ध गराउन यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सोमवार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सवारीचालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी वितरण गर्ने निकायहरूसँग भएको छलफलमा उहाँले सरकारी निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने र सूचनाप्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन विगतका अन्य निर्देशनजस्तै अर्थहीन हो किनभने उहाँले दिएका कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रीदेखि संसदीय समितिसम्मले दिएका निर्देशनको चाङ हेर्ने हो भने मुलुक कायापलट हुनुपर्ने हो । तर, समस्या समाधान नभएको मात्र होइन, बेथिति झनै थपिएको छ । यस्तो कार्यान्वयन नहुने निर्देशन दिन कुन मनोविज्ञानले प्रेरित गरेको होला ? प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनहरू केकति छन् भन्ने कुरा न प्रधानमन्त्री न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै भन्न सक्छ । नेपालको विकास हुन नसकेको नै निर्देशन दिने मान्छेको अभाव भएर हो भन्ने सोच मुलुकको प्रमुख कार्यकारीमा रहेको देखिन्छ । जोसुकै दलको प्रधानमन्त्री बने पनि निर्देशनको बाढी नै आउने गरेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीमा प्रशासनिक र निर्णय क्षमता नभएको देखाउँछ । कार्यक्षमता नभएपछि निर्देशनको सहारा लिएको हो भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन सक्न निर्देशन दिनुभयो । त्यस्तै भिजिट भिसामा जानेहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको थियो । बजेटमा हचुवाको सिलिङ नतोक्न प्रधानमन्त्रीले दिएको अर्को निर्देशन हो । त्यस्तै नेवानिका लागि जहाज खरीदमा सावधानी अपनाउन पनि उहाँको निर्देशन आएको थियो । यस्ता निर्देशन अनगिन्ती छन् । प्रधानमन्त्रीले यसरी निर्देशन दिने होइन । काम गर्न परेका अप्ठ्यारा केके हुन् पत्ता लगाएर तिनको समाधान गर्ने हो । सवारीचालक अनुमतिपत्र निर्देशनको भरमा छापिने होइन । कार्ड आपूर्तिको ठेक्का र आपूर्तिकर्ताको कार्यशैलीमै समस्या देखिन्छ । कहाँनेर समस्या भएको हो स्पष्टीकरण सोध्ने र काम गर्न नसक्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने निर्देशन दिनैपर्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले जेजस्ता निर्देशन दिनुभएको छ ती सबै जिम्मेवारी पूरा गर्न नै ती निकाय स्थापना गरिएका हुन् । त्यसका लागि नै नीति नियम र विधि स्थापना भएका छन् । तर, काम भइरहेको छैन भने ती निकायको कमजोरी हो, अक्षमता हो । यस्तो अक्षमलाई सरकारले दण्ड गर्नुपर्छ र तोकेको भन्दा राम्रो परिणाम दिनेलाई पुरस्कार पनि दिनुपर्छ । जनताले समेत काम किन भइरहेको छैन भनेर थाहा पाइरहेको अवस्थामा जति नै निर्देशन दिए पनि त्यो अर्थहीन हो भनेर सर्वसाधारणले बुझिहाल्छन् । कतिपय काममा कानून बाधक बनेको छ । विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुनुमा ऐनकानून बाधक छन् । तिनको समन्वय गर्न सरकारी अधिकारीहरू सक्रिय देखिँदैनन् । नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, ग्राहक पहिचान, मतदाता नामावली, प्रत्येकका लागि अलग अलग प्लेटफर्ममा नागरिकलाई झुलाइएको छ । तिनलाई एकीकृत गर्न विज्ञहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरे पुग्छ । तिनको कार्यान्वयन गर्न केकस्तो सहजीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो काम सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । खासमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले काम हुन नसक्नुका कारण केके हुन् अध्ययन गरेर त्यस्ता अवरोधलाई हटाउने हो । योजना र रणनीति तय गर्ने हो । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले यस्तो काम गरेको ज्यादै कम पाइन्छ । अध्ययन नगर्ने र समस्याको वास्तविकता पत्ता लगाउनेभन्दा पनि दैनिक प्रशासनिक कार्यमा अलमलिने भएकाले नै निर्देशन दिने परिपाटी बसेको हो । यस्तो निर्देशन प्रधानमन्त्रीलाई देशको चिन्ता छ भनेर जनतामा आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयास मात्रै हो । तर, जनताले समेत काम किन भइरहेको छैन भनेर थाहा पाइरहेको अवस्थामा जति नै निर्देशन दिए पनि त्यो अर्थहीन हो भनेर सर्वसाधारणले बुझिहाल्छन् । सरकारी संयन्त्रले कामै गर्न नसक्ने भन्नेचाहिँ होइन । कुनै अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन हुँदा त्यसका लागि रातारात पूर्वाधार बनाउनेदेखि अन्य काम तीव्र गतिमा भएको विगतमा देखिएकै हो । त्यस्तो बेला भएको खर्चको बिल भटाभट पास हुने भएकाले कर्मचारी खटिएर काम गर्छन् । सामान्य बेलामा काम गर्दा त्यस्तो आर्थिक लाभ लिन सजिलो छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार काम भइरहेको देखिन्छ । त्यसको कारण पनि यही नै हो । त्यसैले जानाजान काम नगर्ने, कानूनी छिद्र खोजेर बस्ने सरकारी संयन्त्रलाई दण्ड र जरीवानामा सरकार कठोर बन्नैपर्छ । नेपालमा जोसुकै सरकारमा आए पनि कर्मचारीलाई रिझाउने ध्याउन्नमा हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त्यो आवश्यक पनि पर्ला तर कामै नगर्ने, सरकारी कार्यक्रमलाई नै असफल पार्ने, कानूनी प्रावधान लागू गर्न नदिने प्रवृत्तिलाई भने सरकारले रोक्नैपर्छ । जजसले जेजे जिम्मेवारी लिएका छन्, त्यो जिम्मेवारीबापत जनताले तिरेको रकमबाट तिनले तलबभत्ता लिने गरेका छन् तिनले आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्दैनन् भने तिनलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । तर, यसो भन्दैमा कर्मचारीको हातखुट्टा बाँधेर तथा स्रोत उपलब्ध नगराई परिणाम खोजियो भने त्यो चाहिँ गलत हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशनको मोह छाडेर अन्य देशमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने हेरेर त्यसअनुसार काम गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा आउला त ?

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु हटाउन सिफारिस

८ फागुन, काडमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले काम, कर्तव्य, अधिकार पूरा गर्न नसकेको र जिम्मेवारीअनुसार छानबिनबाट देखिएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष तथा दुई सदस्यहरुको कार्यक्षमताको छानबिन गर्न गठित समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई प्रतिवेदन बुझाएको पदीय दायित्व पूरा नगरेको ठहर गरिएको छ । उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश […]

अनलाइनखबर माघ २०७८