स्पाइनल इन्जुरी कम गर्न सरकार र समाज दुबै लाग्नुपर्ने

सेवा प्रवाहमा कमी नगर्न गृहसचिव सिंहको निर्देशन

सुर्खेत । गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा कुनै कमीकमजोरी बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका छन् । मंगलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनको उद्घाटन तथा निरीक्षण गर्दै गृह सचिव सिंहले आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति हुनेगरी छिटोछरितो, कम खर्चिलो र सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘भवन ठूलो भएर मात्र पुग्दैन । सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक आधारभूत सेवासुविधा समेत उपलब्ध हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘देशैभरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नवनिर्मित भवनमा पूर्वाधारको कमी देखिएको छ ।’ नागरिकलाई दिने सेवासुविधा बढाउन स्थानीय तथा प्रदेश सरकार, नागरिक समाज तथा दाताहरूबाट स्वैच्छिक सहयोग लिन सकिने उनले बताए । पूर्वाधार विकासले सेवा प्रवाह सहज बन्ने भएकाले नयाँ भवनबाट सेवा लिने र दिने दुवैलाई सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले प्रशासन कार्यालयका लागि आउने न्यूज बजेटले अपेक्षाकृत सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको बताए । नयाँ भवन निर्माण भएसँगै आवश्यक साधनस्रोतका लागि थप बजेट पठाइदिन गृहसचिवसँग उनले आग्रह गरे । साढे ७ करोड रुपैयाँ लागतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको चारतले भवन निर्माण गरिएको हो । तोकिएको समयभन्दा ७ महीनाअघि नै निर्माण सम्पन्न गरेबापत ठेकेदार कम्पनी सुनकोशी/प्रजिल/अभियान जेभी काठमाडौंलाई गृहसचिव सिंहले सम्मान गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पूँजीगत खर्च बढाउने उपायहरू : शासकीय सुधार पहिलो प्राथमिकता

हालै गरिएको बजेटको मध्यावधि समीक्षाले सरकार पूँजीगत खर्च गर्न चुकेको देखाएको छ । ७ महीनाको पूँजीगत खर्च केवल ३२ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । यो विगत आर्थिक वर्षहरूकै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो । असार महीनामा विकासे खर्च बढ्ने गरेको भए तापनि विनियोजित बजेटको तुलनामा विगतका वर्षहरूमा २०–४० प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । यस्तो खर्च विकास वा पूँजी निर्माणका लागि हुने भएकाले पूँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ कम विकास हुनु हो, विकासका लक्ष्य, उद्देश्य कम प्राप्त हुनु हो । यसका साथै वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाहरूमा लिएका लक्ष्यहरू कम प्राप्त भई विकासका नतिजा कम प्राप्त हुनु हो । कम खर्च गर्दा आर्थिक वृद्धि घट्छ र रोजगारी पनि कम सृजना हुन्छ । निजीक्षेत्र पनि फस्टाउन सक्दैन । समग्रमा आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आँउछ । सरकारले १ हजार खर्च गर्दा बजारले ४ हजार बराबरको आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने बताइन्छ । त्यसैले पनि कम खर्च भएको अवस्था देशको विकासका लागि राम्रो होइन । वास्तवमा उपलब्ध स्रोत पनि खर्च गर्न नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । यस आर्थिक वर्षमा राजस्व पनि कम परिचालन भएकाले बजेटको आकार नै २ खर्ब ४४ अर्बले घटाउनु परेको छ । यो १४ प्रतिशत बराबरको कटौती हो । पूँजीगत खर्च मात्र करीब १९ प्रतिशतले घटाइएको छ । यसले पूँजीगत खर्च झन् कम हुने निश्चित छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनु जरुरी भएकाले यस आलेखमा यस्तो खर्च बढाउने उपायहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ । विगत केही समययता नेपालको कर्मचारी प्रशासन गिजोलिँदै गएको छ । समायोजन पनि पेचिलो बनेको छ । छनोटपछिका सबै चरणमा व्यावसायिकतालाई झन्डै मारिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाउने पहिलो उपाय आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु हो । केही सुधार भए पनि हाम्रो परियोजना व्यवस्थापन निकै कमजोर रहेको छ । पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता तयारीविना हचुवाका बजेटमा आयोजना समावेश गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नगर्ने, वातावरणीय परीक्षण पूरा नगर्ने, अन्तरनिकाय समन्वयको आकलन नगर्ने, जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिने जस्ता कमजोरीले परियोजनाले गति लिन सक्दैनन् । यसले विनियोजित बजेट खर्च हुन सक्दैन, बजेट होल्ड गर्ने संस्कृति नै विकास हुन्छ । आयोजना व्यवस्थापन एउटा अनुशासन हो । यसलाई पालना गर्न नसक्दा आयोजनाहरू थला पर्छन्, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता प्राप्त हुन सक्दैन । परियोजना सम्पन्न हुने समय र लागत बढेको छ । कतिपय अवस्थामा एकातिर पैसा नहुने र अर्कोतिर थन्किने भई विकासमा नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कतिपय परियोजनामा परियोजना टीम समयमा नबन्ने, ठेक्का प्रक्रियामा उल्झन आउने, सामयिक नतिजामूलक अनुगमन नहुने, निर्माण सामग्रीको कमी रहने र सुधारका लागि तत्काल पहलकदमी नलिँदा पूँजीगत खर्च अपेक्षित रूपले कम हुने गरेको छ । खरीदमा पनि झन्झट रहने गरेको छ । भौतिक प्रगति कम हुँदा पूँजीगत खर्च कम हुने नै भयो । आयोजना व्यवस्थापनका यी समग्र पक्षमा सुधार नगरी पूँजीगत खर्च बढ्न सक्ने देखिँदैन । कर्मचारी प्रशासनमा सुधार पूँजीगत खर्च वृद्धिको अर्को उपाय हो । विगत केही समययता नेपालको कर्मचारी प्रशासन गिजोलिँदै गएको छ । समायोजन पनि पेचिलो बनेको छ । छनोटपछिका सबै चरणमा व्यावसायिकतालाई झन्डै मारिएको छ । प्रणाली बसाउन नसक्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । यसले गर्दा सही कर्मचारी सही ठाउँमा नपरेको अवस्था छ । यसले परियोजनाको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएका छन् । मिलिभगत वा प्रणाली बाहिरबाट हुने कर्मचारीको खटनपटनले अनियमिततालाई पनि बढावा दिएको छ । यी सबैको परिणाम पूँजीगत खर्चमा कमी आउँछ र विकास खस्किन्छ । यसको समाधानका लागि कर्मचारी प्रशासनलाई वस्तुगत, वैज्ञानिक र प्रणालीबद्ध गरिनुको विकल्प छैन । उपयुक्त कर्मचारीलाई उपयुक्त स्थानमा खटाउन सकेमा मात्र परियोजनाहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार भई विकास खर्चले गति लिने निश्चित छ । सार्वजनिक बिदालाई विकास–मैत्री बनाई कर्मचारीको कार्यदिन बढाउँदा पनि पूँजीगत खर्च बढ्ने देखिन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको नेपालले तहगत र अन्तरनिकाय समन्वयमा सुधार गरेमा पनि पूँजीगत खर्च बढाउन सकिनेछ । कुन तहको सरकारले कस्तो प्रकारको आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । विकेन्द्रीकरण वडा तहसम्म पुगेको छैन । सबै तहमा केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाहरूको बीचमा दोहोरोपन र ओभरल्यापिङ पनि रहेको छ । काठमाडौंका भित्री बाटा पनि संघीय र प्रदेश सरकारबाट निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्दा विवादमा परेर सम्पन्न गर्न नसकिएको अवस्था पनि रहेको छ । आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा तहगत सरकारहरूबीच समन्वय गरेमा पनि पूँजीगत खर्च बढाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयको ब्रोडब्यान्ड विस्तारमा वन मन्त्रालयले सहयोग नगर्दा खर्च हुन नसक्नु समन्वयकै कमीले हो । कतिपय स्थानमा दातृ निकायसँग समन्वय नहुँदा पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको छ । जवाफदेहीमा सुधार गरेर पनि पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिने देखिन्छ । शासकीय पात्रहरूमा जवाफदेहीको कमी हुँदै गएको छ । सबै तहका सरकार, कर्मचारी संयन्त्र, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, दातृ निकाय र सर्वसाधारणमा पनि यो रोग विस्तार हुँदै गएको छ । यो रोगले परियोजना व्यवस्थापन र समग्र विकास खर्चलाई गम्भीर तरीकाले प्रभावित परेको छ । जवाफदेहीमा कमी आउँदा काममा सच्चाइ रहँदैन । काम र आत्माको मिलन हुँदैन । आत्मादेखि नगरेको काम पूर्ण हुनै नसक्ने तथ्यलाई महर्षि श्रीअरविन्दलगायत पूर्वीय दर्शनका योगीहरू र व्यवस्थापनका आधुनिक गुरुहरूले पनि उजागर गरेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै व्यक्ति आफू, आफ्नो परिवार, समाज, कानून, संस्कृति, धर्म र पेशा व्यवसायप्रति उत्तरदायी भएमा मात्र विकासले गति लिने र यही क्रममा पूँजीगत खर्चले पनि फड्को मार्ने देखिन्छ । यसका लागि सार्वजनिक कोष परिचालन गर्नेहरूलाई दण्ड र पुरस्कारको भागी गराउनु जरुरी छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आयु २५ वर्ष पुर्‍याउनेहरूलाई बढुवा गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म सरकारी विकास खर्च र यसको प्रभावकारिता नबढ्ने निश्चित छ । वृत्ति विकास र कार्यसम्पादनलाई जोडेमा उत्तरदायित्व गुणस्तर ह्वात्तै बढ्नेछ । शासकीय क्षमता विकास पूँजीगत खर्च बढाउने अर्को उपाय हो । यतिबेला नेपालका शासकीय पात्र र संयन्त्रहरू कमजोर छन् । उनीहरूको क्षमता कमजोर छ । राजनीतिक दलका नेताले जनताले मागअनुसारका नीति–कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरी विकासलाई सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको भिजन र मिशन साँघुरो छ । उनीहरूले उत्कृष्ट नेताको पदवी धारण गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीहरूले पनि कामचोर भएको आरोप भोगेका छन् । उनीहरूले तयार गर्ने नीति–कार्यक्रमका मस्यौदाहरू पनि समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने र कार्यान्वयनयोग्य नहुने गरेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्ने नसकेको पाइन्छ । यसलाई पनि बारम्बार हुने सरुवाको कारण मानिएको छ । इमानदार कर्मचारीहरूले आफूहरूको क्षमता कम रहेको स्वीकार पनि गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी र अन्य सेवाप्रदायकहरूको पनि कमजोर क्षमता रहेको छ । नियमनकारी निकायहरू पनि क्षमतावान् छैनन् । निजीक्षेत्र पनि वामे सर्दै गरेको छ । नागरिक समाजका निकायहरू पनि बलिया देखिँदैनन् । यी सबै शासकीय पात्रहरूको क्षमता विकास गरेमा मात्र पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि बल मिल्ने निश्चित छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले शासकीय क्षमता विकासमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । यसमा सरकारी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षित रहेको हुन्छ । अन्त्यमा, सरकारले दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक विकास योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत मुलुकको विकासलाई गति दिने प्रण गरेको हुन्छ । यसका लागि साधनस्रोतको जोहो गरी विकास गतिविधिमा खर्च गर्नुपर्छ । यसरी गरिने खर्च नै विकास वा पूँजीगत खर्च हो । अर्थतन्त्रको टेक्निकल रिबाउन्ड इफेक्टलाई बलियो बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न पनि यस्तो खर्च बढाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले ताकेता गर्दागर्दै पनि विगत धेरै वर्षदेखि हाम्रो सरकारले उपलब्ध विकासको रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन । बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । यसले गर्दा आर्थिकलगायत क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसकिएकाले देशमा गरीबी, बेरोजगारी, विपन्नता र अविकासको सामना गर्नुपरेको हो । यसका कारक तत्त्वहरूको पहिचान गरी माथि चर्चा गरिएका उपायमार्फत विकास खर्च बढाई देशको विकास र समुन्नतिलाई तीव्र गति प्रदान गर्नुको विकल्प छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत भुसालका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

दसैँको चहलपहल बढ्यो : तर, बजार अनुगमनदेखि सडक मर्मतसम्ममा सरकार उदासीन

तिजको रमझममा रमाइरहेको समाज अब दसैँको तयारीमा लागेको छ । दसैँ सुरु हुन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी हुँदा उपभोक्ता पनि आवश्यक सामग्री जोहो गर्न बजार प्रवेश गर्न थालिसकेका छन् । तर,...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

सुशासन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर छ : मन्त्री कार्की

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुशासनलाई व्यवहारमा लागू गराउन सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सरकारप्रतिको जनविश्वास : केही विवेचना’ विषयक कार्यक्रममा उनले नेपाललाई कम भ्रष्टाचार हुने देशका रुपमा स्थापित गराउन सरकार लागि परेको जानकारी गराए । ‘दण्ड र पुरस्कारलाई साथ साथ नलगे समाज […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

सुशासनको कसीमा स्थानीय सरकार

संविधानको धारा ५६ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग तीनओटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी तीनओटै तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने परिकल्पनाका साथ संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले सक्षम, स्वायत्त र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । राज्य सञ्चालन विभिन्न तह र निकायबीच काम र अधिकारको दोहोरोपनको अन्त्य गरी नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न संविधानले स्थानीय तहको अधिकारको कार्यसूची व्यवस्था गरेअनुरूपका कार्य सम्पादन गर्न ती एकाइ आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा सक्षम हुनुपर्ने भई स्थानीय तहको पुन:संरचना भयो । स्थानीय सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू स्वच्छ र सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ, स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । मानव सभ्यता विकासको क्रममा मानवजाति राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा समावेश हुन थालेपछि अधिकार र दायित्वको बाँडफाँट बहस शुरू भएको हो । केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित राज्य पद्धतिको विषय नवीन होइन । तर, प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको मौलिक मान्यता विकेन्द्रीकरण हो । केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार, दायित्व, साधनस्रोत जति तल्लो निकाय तह र वर्गमा नि:सृत हुँदै जान्छ त्यति नै प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्थकता पाएको ठानिन्छ । त्यसअनुसार सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने अधिकार भयो । त्यस क्रममा दिगो विकासको प्रक्रियालाई सबल बनाउन समाजमा रहेका कमजोर वर्गसम्म विकासको प्रतिफल पुग्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय सरकारलाई समाज विकासको प्रमुख निकायको रूपमा प्रस्तुत गरियो । लोकतन्त्रको सफल प्रयोग आमजनताले अनुभूत गर्नसक्ने, सहभागी बन्न सक्ने, निर्णय निर्माण र निरूपणमा भूमिका खेल्ने सुशासन हुनसक्छ । सबै क्षेत्रका जनतालाई बढी अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ । आफ्नो राज्यको भाग्य निर्माण जनता आपैmले गर्छन् । मुलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाइ स्थानीय सरकारले विकासका लागि सुशासन सशक्त बनाउन सक्छ । लोकतन्त्रको मूल आधार स्थानीय सुशासन हो । स्थानीय सुशासनको भरमा केन्द्रीय शासनको कार्यबोझ कम हुन्छ । राष्ट्रिय विकासको आधारभूमि नै स्थानीय सुशासन हो । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्राणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, कानूनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका आधार हुन् । सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालन गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसरी सुशासन राज्यको दायित्वका रूपमा संविधानले नै अंगीकार गरेको अवस्था छ । नेपालको संविधान नेपाली जनताको ७ दशकको अथक प्रयासबाट प्राप्त भएको हो । युगीन यो पलको अपेक्षासहित नेपाली जनताले गरेको जनआन्दोलनको अभिलाषा र गरीमामयको सार्थकता नै शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गरेको छ । साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता राखी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरको छ । नेपाली जनताको यो संकल्पसहित जारी भएको संविधानबाट राजनीतिक स्थिरता र न्यापूर्ण समाजको निर्माण हुनेछ । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यको तीन तहलाई संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । माथिको तालिकामा उल्लेख गरिएको ७५३ स्थानीय सरकारको देश निर्माणमा मुख्य भूमिका हुन्छ । जनताले प्रत्यक्ष सेवा लिने ठाउँ नै स्थानीय निकाय हो । यो सबल र प्रभावकारी हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित पदाधिकारी एवम् त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको अहम् भूमिका हुन्छ । स्थानीय सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू स्वच्छ र सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ, स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । साँच्चै भन्नु पर्दा स्थानीय सरकारमा जनताको ठूलो आशा भरोसा हुन्छ । स्थानीय सरकारमा जनता, भूगोल र साधनस्रोत सबै हुन्छ । अत: बिहान उठ्नेबित्तिकै आँखा मिच्दै स्थानीय सरकारमा प्रत्यक्ष सम्र्पक हुन्छ । त्यसैले, यही २०७९ वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट चुनिने स्थानीय सरकारले सदैव सबैखाले जनताको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी कामकाज गर्न क्रियाशील रहनु नै पर्छ । तबमात्र देशको शासन व्यवस्था परिवर्तित भई सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय निकायमा गएको प्रत्याभूति भई सुशासन र सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता हुन्छ । नेपाली जनताका अगाडि सुशानको कसीमा स्थानीय सरकार रहेको छ । त्यसैले राष्ट्र निर्माणमा स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यसका लगि सेवाप्रदायकमा पारदर्शिता र चुस्तीप्रति प्रतिबद्धता नै मुख्य गहना हो । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीको सधैं नै सार्वजनिक रूपमा कामकाज गर्ने निकाय हुन् । सेवाप्रदायकले सेवा दिँदा आफ्नो स्वार्थ नहेरी सेवा दिनुपर्छ । अत: स्थानीय सरकार जनताका लागि सेवा गर्न पारदर्शिता र चुस्ततामा प्रतिबद्ध भई जीवन्त रहनैपर्छ । यसपछि मात्र सुशासन भई समृद्ध नेपालको सृजना हुनेछ । लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा प्रतिलिपि अधिकार : उपत्यका बाहिरका स्रष्टामा जानकारीनै कम छ

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आचारसंहिता पालना गराउन स्थानीय तहदेखि नै अनुगमन समिति बन्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

कोरोना नियन्त्रणमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार चुकेको आरोप

लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमण दर दैनिक वृद्धि भएपछि सरकार नियन्त्रणमा र व्यवस्थापनमा चुकेको सरोकारवालाहरूले आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले खुला सिमानामा चेकजाँचमा कम भएको, नाकामा होल्डिङको अभाव र भएका पनि सञ्चालन हुन नसकेको ,कतिपय जिल्लाहरूका पीसीआर टेस्ट समेत रोक्दा कोरोना सङ्क्रमण र जोखिम बढेर गएको आरोप लगाएका हुन् । सोमबार बुटवलमा रिपोटर्स क्लब लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीदेखि शान्ति समाज नेपा

Ratopati पौष २०७८

गैरसरकारी संस्थाले विकासमा साझेदारी गरेका छन् त ?

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको उदय भएको धेरै भएको छैन् । २०४६ सालभन्दा अघि सामाजिक सेवासम्बन्धी सबै कार्य सरकारकै नियन्त्रणमा रहेकाले तत्कालीन शासन व्यवस्थाको आदर्शभन्दा भिन्न सबै प्रकारका सामाजिक अभियान र आन्दोलनहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित थिए । २०४६ पछि राजनितिक परिवर्तनले राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारहरू संस्थागत गरेपछि गैरसरकारी संस्थाले स्वतन्त्र रूपले खुल्ने र सञ्चालन हुने वातावरण पाए । राजनीतिक परिवर्तन पछि निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को मौलिक अधिकारले विचार र अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता भई गैरसरकारी संस्था खोल्न झन् खुकुलो भयो । साथै नेपालको संविधान २०७२ ले सोही विचार तथा अभिव्यक्तिलाई अझ प्राथामिकता दियो । सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पनि आवश्यक साझेदारी गरी समाज सेवा तथा देश विकास कार्य गर्न अति आवश्यक भएको छ । नेपालको संविधानले यस किसिमका संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा संलग्न गराउने विषय स्पष्ट पारेको छ । हाल करीब ५०,३५८ राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र करीब २६० अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध भएको पाइन्छ । समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरी मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेका अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संख्या हाल करीब २६० छन् । वर्तमान विश्व परिवेशमा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा खेल्दै आएको भूमिकालाई कम आंकलन गर्न सकिँदैन । तिनीहरू सेवा प्रवाहका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लामा स्थानीय निकाय, स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू र सामुदायिक संस्थाहरूको सहकार्यमा स्थानीय स्तरमा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्यमा जुटेका छन् । देशको आवश्यकताअनुसार अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयले समाजकल्याण परिषद्मा निःस्वार्थ रूपमा क्षमतावान् संगठन बनाउनु आजको आवश्कता हो । नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्राप्त हुने सहयोग मुलुकको आवश्यकता र हितको पक्षमा भन्दा आफू खुशी परिचालन भइरहेको छ भन्ने गुनासो व्यापक छ । अतः त्यसरी प्राप्त हुने सहयोग कसरी परिचालन भएको छ भन्नेबारे जानकारी राख्नु सवैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा हो । समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले अन्तरराष्ट्रिय गैससमार्फत परिचालन हुने सहायताको मुख्य सम्पर्क निकायका रूपमा समाज कल्याण परिषद्लाई तोकेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्ले यस विषयमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन जरुरी छ । नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले मुलुक र जनताको आवश्यकता भन्दा आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि लगानी गर्ने गरेको भन्ने केही भनाइहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । जस्तै राजनीति, धर्मप्रचार आदि । समाज कल्याण परिषद्मार्फत परिचालन हुनुपर्ने सम्बन्ध र सहयोग औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको बुझिन्छ । प्रायः राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सीधा सम्पर्क गरी सहयोग आदान प्रदान र बाँडफाँट गर्ने गरेको पनि चर्चामा आउने गरेको छ । यहाँ हाल समाज कल्याण परिषद्माथि नै प्रश्न चि≈न खडा भई विभिन्न आयोग बनी प्रतिवेदनहरू विभिन्न माध्यमबाट बाहिर नआएका पनि होइनन् । नेपाल सरकारले गैससहरूलाई कुनै पनि निकाय, संस्था वा नियोगबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा वस्तुगत अनुदानको सहयोग दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले समाज कल्याण परिषद्लाई नियमन र नियन्त्रणमुखी भूमिका निर्वाह गर्न अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तर, समाज कल्याण परिषद्को प्रभावकारितामा भने प्रश्न चि≈न खडा भई विभिन्न आयोग बनि प्रतिवेदनहरू विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आएका छन् । गैससहरूमार्फत परिचालन हुने सहयोगमा समाज कल्याण परिषद्को नियन्त्रण खुकुलो हुनुको अर्थ हो, यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमा रहेको निहित स्वार्थले प्रश्रय पाउनु । यस प्रकार समाज कल्याण परिषद्को नियन्त्रण खुकुलो र प्रभावहीन हुनुका कारणहरूमा राजनीतिक/प्रशासनिक हस्तक्षेप हुनु, कार्यान्वयन फितलो हुनु, परिषद्का पदाधिकारी स्वयंको संघसंस्था हुनु, परिषद्का कर्मचारीहरूबीच चलखेल हुनु, कानून दरिलो नहुनु र क्षमतावान नभए पनि अर्थात् जसको सरकार हुन्छ त्यसले अक्षमतावान् आफ्नै नातेदार, राजनीतिक नियुक्ति गरी गर्ने परिपाटी छ । त्यसले राष्ट्रसमृद्धिमा ठूलो असर पारको छ भन्नुमा अयुक्ति नहोला । विश्वको महामारीका रूपमा देखापरेको कोरोना भाइरस तथा अन्य प्रकोपले नेपालमा पनि प्रभाव पारेको छ । त्यसले गर्दा नेपालीहरूमा ठूलो त्रास छ । मध्यमवर्गीय परिवारले दैनिक गुजारा चलाउन र मानसिक तनाव हटाउनको लागि विदेशी सामाजिक संघसंस्थाबाट स्वदेशको सामाजिक संघसंस्थालाई प्राप्त हुने कुनै पनि प्रकारको सहयोगलाई दुरुपयोग हुनबाट बचाई उक्त कार्यमा पारदर्शी ढंगबाट उपयोग गराउन निम्न उपायहरू अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । समाज कल्याण परिषद्को पदाधिकारीहरू हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे हुनुपर्छ । कोषको पारदर्शिता हुनुपर्छ, सम्बद्ध मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । समुदायको आवश्यकता अनुसार दातृ निकायले लगानी गर्नुपर्छ । समाज कल्याण परिषद्को प्रशासन प्रभावकारी र दरिलो हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको योजना प्रभावकारी र यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ । निश्चित कार्यक्रमका लागि निश्चित बजेट हुनुपर्छ । एकद्वार प्रणालीबाट सहयोगको हस्तान्तरण तथा कडा निगरानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रभावकारी निरीक्षण एवम् मूल्यांकन आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा पारदर्शिता, इमानदारी र कार्य कुशलता हुनुपर्छ । उत्तरदायित्व लक्षितवर्गप्रति उन्मुख हुनुपर्छ । सबै अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । पहुँचवाला र आफ्नो मान्छेको संघसंस्थालाई मात्र सहयोग गर्नुबाट रोकी प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । समाज कल्याण परिषद्ले पारदर्शी एवं सेवामुखी भई लक्षितवर्गसँग समन्वयात्मक ढंगबाट कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । यसो भएमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले राज्यको समृद्धिमा निःस्वार्थ र भ्रष्टाचारमुक्त भई सहयात्री भई कार्य गर्न सक्ने थिए । उक्त कार्यले राष्ट्रको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने थियो । लेखक गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

समाजवादी मोर्चाको स्थायित्व

गठबन्धन नेपाली राजनीतिको एउटा अनिवार्य आवश्यकता हो। नेपालमा अहिलेको राजनीति प्रणाली अनुसार कुनै एक दलद्वारा पूर्ण बहुमत हासिल गरेर सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना निकै कम छ। साथै, नेपालमा विषम समाज छ र सरकार सञ्चालनमा साना दल उदाउँदै छन्। प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि पनि कम समयमा नै सरकार परिवर्तन हुने क्रम जारी रह्यो। स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले शासनमा प्रतिकूल प्रभाव पा¥यो र विकास सुशासनमा अपेक्षा गरिएको परिणाम हासिल हुन सकेन। भारतमा सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टीले पूर्ण बहुमत ल्यायो। लगभग ३० वर्षपछि एकै दलको बहुमत आएको हो। राजनीतिक विश्लेषकहरूले दक्षिण एसियामा गठबन्धनको युग समाप्त भएको घोषणासमेत गरे तर बहुमत प्राप्त भए पछि पनि सा

गोरखापत्र चैत्र २०७५

स्पाइनल इन्जुरी कम गर्न सरकार र समाज दुबै लाग्नुपर्ने

सम्बन्धित सामग्री