उपत्यकाबाहिरका स्रष्टामा जानकारी कम छ
विष्णुकुमारी भट्टराई
रजिस्ट्रार, नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय
बौद्धिक सम्पत्तिलाई कानूनले नै संरक्षित र प्रवर्द्धन गरेको छ । प्रतिलिपि अधिकारका लागि नेपालमा कानून नै बनेर प्रयोगमा आएको छ । कानूनी रूपमा रचनाकार, सष्ट्राहरूका अधिकारलाई स्थापित गरिएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी भएका सन्धि तथा संगठनहरूको नेपाल सदस्य राष्ट्र भएर त्यसका प्रावधान पालना गरेको छ । नेपाल सदस्य राष्ट्र भएपछि कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञानका विविध विषयमा प्रतिलिपि अधिकार अघि बढाएका छौं । खासगरी रचनाकार, स्रष्टा, सर्जकहरूसमक्ष जानकारी पुर्याउन र यसको प्रयोगलाई जोड दिन कार्यालयले वार्षिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । साहित्य, कला, गीत/संगीतको क्षेत्रमा लाग्नेहरू सचेत हुन थाल्नु भएको छ । यद्यपि अझै पनि कतिपयमा यस्ता सृजनामा छुट्टै अधिकार हुन्छ भन्ने ज्ञानको कमी छ । शहरभन्दा बाहिरका स्रष्टाहरूलाई यससम्बन्धी जानकारीको अभाव छ । सम्बन्धित क्षेत्रमै काम गर्ने केही व्यक्ति र कानून पढेका बाहेक अन्यलाई कम जानकारी छ । यो ‘ग्याप’ हटाउन पर्याप्त मात्रामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्रष्टाहरूको सृजनाको दर्ता, अभिलेख गर्ने र त्यससम्बन्धी चेतना जगाउनुपर्छ । त्यसमा हामी चुकेका छौं ।
सार्वजनिक रोयल्टी उठाउन गाह्रो छ
सुरेश अधिकारी
अध्यक्ष, संगीत तथा रोयल्टी संकलन समाज
प्रतिलिपि अधिकारका विषय हेर्दा व्यक्तिगत हकमा व्यवस्थित हुँदै आएको छ । प्रतिलिपि अधिकार सृजनाकारका लागि हो भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । यद्यपि सार्वजनिक रोयल्टी संकलनको विषय निकै पेचिलो बनेको छ । सार्वजनिक रोयल्टी संकलन नहुँदा स्रष्टाहरू भोकभोकै बस्नुपर्नेसम्मको बाध्यता आउने देखिन्छ । सार्वजनिक रोयल्टीका क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात, होटेल/रेस्टुँरा, महोत्सवलगायत पर्छन् । साथै रेडियो, टेलिभिजन जस्ता क्षेत्रमा पनि यस्तो रोयल्टी उठाउने गरिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा रोयल्टी संकलन राम्रो भए पनि सार्वजनिक रूपमा रोयल्टी संकलन गर्न भने सकिएको छैन । त्यसको प्रयास गर्दा, सांगठनिक रूपमा दबाब सृजना गरिँदा सरकार नै उक्त निर्णयबाट फिर्ता हुनुपरेको अवस्था छ । गीत/संगीत सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्दा यस्तो रोयल्टी तिर्नुपर्छ । यसमा सरकारले कडा कदम चाल्न आवश्यक छ ।