बूढीगण्डकी बनाउन सरकारले कम्पनी खोल्ने

बूढीगण्डकी बनाउन ढिलो नगरौं

नेपालको जलविद्युत् विकासमा ठूलो महत्त्व राख्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने बहस सुरु भएको धेरै समय बिते पनि यसले खासै गति लिन सकेको छैन । सरकारले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गरेबाटै यसको महत्त्वबारे प्रस्ट हुन्छ । लामो विवादपछि सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गरेसँगै यसलाई कम्पनी मोडेलमा लगिएकोे छ । आयोजना निर्माणका लागि […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन कम्पनी दर्ता

१७ भदौ, काठमाडौं । लामो राजनीतिक गञ्जागोल र नीतिगत अस्थिरताको भुमरीमा फसेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्र र आम नेपालीका लागि खुसीको खबर छ । अन्तत: बूढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना भएको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले सो आयोजना निर्माणका लागि स्थापना भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् नामक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरिएको प्रमाणपत्र शुक्रबार मात्रै […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन कम्पनी स्थापना, १२ अर्बको आईपिओ

सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नको लागि कम्पनी स्थापना गरेको । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत नामको पब्लिक कम्पनी दर्ता गरेको हो ।उर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले आज भदौ १७ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त आयोजना निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, स्थानीय तह, सर्बसाधारण लगायतको लगानी रहने छ । आयोजना निर्माणका लागि स्थापना हुने कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु ६० अर्ब बराबरको छ। सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु १०० का दरले कूल ६० करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी रु २० अर्ब बराबरको छ ।कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी रु १० अर्ब बराबर छ। कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर हिस्सा छ। त्यो भनेको १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ ।यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व रहनेछ । त्यो भनेको कूल २४ करोड कित्ता बराबर रहनेछ । प्राधिकरणको १४ प्रतिशत शेयर रहनेछ । त्यो भनेको आठ करोड ४० लाख कित्ता, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता रहनेछ । त्यस्तै स्थानीयवासीको १० प्रतिशत अर्थात् छ करोड र सर्वसाधारणको पनि समान छ करोड कित्ता बराबरको शेयर प्राप्त गर्नेछन् । अर्थात् १२ अर्बको आईपिओ निष्काशन हुने छ ।सरकारले यस अघि उक्त आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । आयोजनाले आयोजना प्रभावितलाई अधिग्रहण गरिएका जग्गामा रहेका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । चैत्र २१ गते बसेको आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण गर्दै गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावितलाई अधिग्रहण गरिएका जग्गामा रहेका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्दै क्षतिपूर्तिको दर समेत तोकेको हो ।आयोजनाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नको लागि चैत्र २२ गतेदेखि नै आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। आयोजनाले धादिङतर्फ साबिक गा.वि.स. हरू (सलाङ, खरी, मैदि, चैनपुर, ज्यामुङ, सल्यानटार, सल्यानकोट, आगिन्चोक, मुलपानी, वुढाथुम, वसेरी, मार्पाक र त्रिपुरेश्वर) जग्गामा रहेका घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाहरू, फलफूल र बोटबिरुवाहरूको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) भुक्तानी गर्ने छ । त्यस्तै आयोजनाले गोरखातर्फ साबिक गा.वि.स. हरू (घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्बुङ, फुजेल, वुङकोट, नामजुङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आश्राङ, आरुचनौटे, आरुअर्वाङ, आरुपोखरी तथा थुमी) जग्गामा रहेका घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाहरू, फलफूल र बोटबिरुवाहरूको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) दिने छ ।सम्बन्धित जग्गा धनीहरूले मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) रकम दाबी गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लगायतका आफूसँग भएको प्रमाण सहित ०७८/१२/२२ गते देखि मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) लिन रु.१०/- को टिकट टाँसी रीतपूर्वकको निवेदन सहित गोरखास्थित गण्डकी गाउँपालिका-८, सिउरेनिटारमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना एकाइको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आयोजनाले आग्रह गरेको छ ।

Bizpati श्रावण २०७९

बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन छुट्टै कम्पनी स्थापना, अधिकृत पुँजी १ खर्ब, यसरी जुटाइनेछ पैसा

Ratopati जेष्ठ २०७९

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन कम्पनी खोल्ने सरकारको निर्णय

१४ असार, काठमाडौं । अन्ततः सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा बनाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पब्लिक कम्पनी स्थापना गरेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी गरेको प्रस्ताव मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय स्रोतका अनुसार उर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार छुट्टै कम्पनी खोल्ने र त्यसैमार्फत आयोजना […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी बनाउन सरकारले कम्पनी खोल्ने

काठमाडौं । सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी परियोजना सम्पन्न गर्न कम्पनी खोल्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो निर्णय भएको बताइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी मोडल तयार पारेको थियो । सरकारले तयार पारेको संस्थापक लगानीकर्ताको मोडालिटी...

बाह्रखरी जेष्ठ २०७९

मन्त्रिपरिषद् बैठक सकेर प्रधानमन्त्री देउवा शीतलनिवासमा

काठमाडाैं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सकेर प्रधानमन्त्री देउवा शीतलनिवास पुगेका हुन्।राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच अहिले छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीका मुख्य स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीसँग गरिरहेकाे छलफलको विषय भने खुलाइएको छैन।मुख्य स्वकीय सचिव देउवाले भेटघाट नियमित भएको बताए। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत आय

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

बूढीगण्डकी बनाउन छुट्टै कम्पनी खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा

१२ असार, काठमाडौं । सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा बनाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसबारेको प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको हो । २४ चैत २०७७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बूढीगण्डकी आयोजनाबाट चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई विदा गर्ने र स्वदेशी […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

बूढीगण्डकीमा विलम्ब नगरौं

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले र कसरी शुरू हुन्छ भन्ने कुरा अझै अनिश्चित रहेको छ । सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर समूहबाट खोस्ने संकेत गरेको छ । तर, आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सरकार स्पष्ट देखिएको छैन । धेरैजसो आयोजनाहरू रन अफ द रिभरको अवधारणमा बनेकाले ऊर्जा सम्मिश्रमणका लागि बूढीगण्डकी आयोजना अनिवार्य देखिएको छ । तर, यसको निर्माण कुन मोडलबाट गर्ने र कसलाई बनाउन दिने भन्नेमा सरकारले निर्णय लिएको देखिँदैन । सरकार फेरिएपिच्छे निर्णय फेरिइरहने प्रवृत्तिले विदेशी कम्पनीहरूमाझ राम्रो सन्देश जा“दैन । त्यसैले सरकारले कुन मोडलमा बनाउने हो र कसले बनाउने हो चाँडो निर्णय गर्नु आवश्यक छ । आयोजना कुन मोडलमा बनाउने भनेर ठोस निर्णय नभए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारले २०७४ सालमा गेजुवालाई आयोजना दिने भनी निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय उल्ट्याएर आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय गर्‍यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा गठित एक समितिले स्वदेशी स्रोतबाट तीन विकल्पमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत बनाउने, प्राधिकरणमार्फत निर्माण गर्ने वा प्रतिस्पर्धामार्फत ईपीपसीएफमोडलमा निर्माण गर्न सकिने सुझाव उनले दिएका थिए । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेकपाको सरकारले यो आयोजना पुनः गेजुवालाई नै दिने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय गरेको ३ वर्ष नाघिसक्दा पनि गेजुवाले कुनै सम्पर्क गरेको छैन न कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नै दिएको छ । यस्तोमा सरकारले ठोस निर्णय लिन अब अबेर गर्नु हुँदैन । सरकार फेरिएपिच्छे निर्णय फेरिइरहने प्रवृत्तिले विदेशी कम्पनीहरूमाझ राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यस्तै कम्पनीहरूले काम शुरू गरे पनि अनेक बहानामा समय लम्ब्याउने र थप रकम माग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । अन्य आयोजनाहरू खासगरी चिनियाँ कम्पनीले काम गरेका आयोजनाहरूमा यस्तो भएको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले कुन मोडलमा बनाउने हो र कसले बनाउने हो चाँडो निर्णय गर्नु आवश्यक छ । निर्माणको ठेक्का दिन जति ढिला हुन्छ त्यति नै आयोजनाको लागत बढी पर्छ । समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा नेपालका धेरै आयोजनाहरू शुरूमा प्रक्षेपण गरिएकोभन्दा तेब्बरभन्दा पनि बढी लागत पुगेको पाइन्छ । आयोजना ढिला हुँदा त्यसबाट पाउने लाभ पनि पछि सर्छ जसले गर्दा नेपालको विकास यात्रा नै धिमा हुने गरेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोल र डिजेल विक्रीबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । यो करको रकमसमेत नेकपाको सरकारले बढाएको थियो । यसबाट ५० अर्बभन्दा बढी रुपैया“ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको छ । यो रकम सदुपयोग गर्न पनि यथाशीघ्र आयोजना निर्माण शुरू गर्नु जरुरी देखिएको छ । यो आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहण पनि करीब करीब भइसकेको छ । अर्थात् सरकारले यस आयोजनाका लागि ठूलो धनराशी खर्च पनि गरिसकेको छ । यो बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना हो । यो आयोजना रणनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले यसमा सरकारले छिटो निर्णय लिनुपर्छ । बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि धेरै नै काम अघि बढिसकेको छ । त्यसो हु“दा यसमा ढिलाइ गर्नुपर्ने खासै कारण देखिन्न । सरकारले ठोस निर्णय गरेर निर्माण कार्य अघि बढाए आयोजनाबाट छिटै लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ । यसका लागि स्रोतको समस्या पनि ज्यादै ठूलो रहेको देखिँदैन । हुन त सरकारले योमात्रै होइन, गौरवका अन्य आयोजनाहरूबारे पनि ठोस निर्णय लिन सक्नुपर्ने हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा बलियो इच्छाशक्ति नभएकाले काम अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । आयोजना शुरू भए निर्माणमा केही विलम्ब भए पनि यसबाट लाभ लिन सकिन्छ । अतः बूढीगण्डकी आयोजनालाई कुनै पनि बहानामा ढिलो गर्नु मुुलुकमाथि नै अन्याय गरेको ठहर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बूढीगण्डकी आयोजनाबारे छिनछिनमै फेरिँदै एमाले नजर

बाह्र सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जिम्मा दिनेबारे नेकपा एमालेले पटक-पटक आफ्नो धारणा फेर्दै आएको छ। २०७४ जेठ ९ को मन्त्रिपरिषद बैठकले चीनको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिँदा एमालेले मौनता साँधेको थियो। त्यतिबेला बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिले नेपाल आफैंले बनाउन सक्ने आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भन्दै…

Setopati आश्विन २०७४

बूढीगण्डकी बनाउन सरकारले कम्पनी खोल्ने

सम्बन्धित सामग्री