राहदानी बनाउने नागरिकको सङ्ख्या बढेसँगै राजस्व असुलीमा समेत वृद्धि भएर मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । अध्ययन र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै यसको फाइदा सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वमा देखिएको हो।सरकारले राहदानी विभागबाट द्रुत सेवामार्फत बनाएको राहदानीको शुल्क १२ हजार र जिल्लाबाट बनाइएका राहदानीको ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। विभागका निर्देशक शरदराज आरनले कोभिडपछि वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा भ्रमणमा विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै राहदानी बनाउने र यसबा
