राहदानीबाट मासिक १ अर्ब राजस्व

जलेश्वर भन्सारले उठायो डेढ अर्बभन्दा बढी राजस्व

जनकपुरधाम। महोत्तरीको जलेश्वर भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्ममा रू. १ अर्ब ५६ करोड १९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जिल्लाको मलिवाडामा रहेको कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा रू. १ अर्ब ८६ करोड ६ लाख राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएको थियो । मासिक राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा कार्यालयले साउनमा लक्ष्यको १२३ दशमलव ९५, भदौमा ९२ दशमलव ४४, असोजमा ७३ दशमलव ८६, कात्तिकमा ८१ दशमलव २८, मङ्सिरमा ७५ दशमलव ११ र पुसमा ६८ दशमलव २५ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको देखिएको छ । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ७६ करोड २३ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएको कार्यालय प्रमुख अमित पौडेलले जानकारी दिए । भन्सार विभागले दिएको लक्ष्य प्राप्ति गर्न कार्यालय प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महीनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कार्यालयको राजस्व संकलन घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा कार्यालयले १ अर्ब ३३ करोड ७० लाख ४६ हजार राजस्व असुली गरेको थियो । सो अवधिमा कार्यालयले १ अर्ब ४९ करोड ३४ लाख ५३ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएको थियो । कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट संकलन भएको छ । भारतबाट भिठामोड नाका भएर नेपाल भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला र जिप्सनबाट बढी राजस्व संकलन हुने गरेको भन्सार प्रमुख पौडेलले बताए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

फेरि घट्यो घरजग्गाको कारोबार, वैशाखमा २ अर्ब रुपैयाँ पनि उठेन रजिष्ट्रेशन शुल्क

काठमाडौं । वैशाखमा फेरि घरजग्गा कारोबार ओरालो लागेको छ । विगत लामो समयदेखि सुस्ताएको कारोबारमा चैतमा भने केही सुधार देखिएको थियो । तर, वैशाखमा फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । २०७९ वैशाखमा २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलन भएकोमा २०८० वैशाखमा १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्र रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलन भएको छ । पछिल्लो ३ महीनाको तथ्याङ्क हेर्दा पनि गत महीना चैतमा रजिष्ट्रेशन शुल्कबापत २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा फागुनमा १ अर्ब ९२ करोड र माघमा १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलन भएको थियो । कारोबार संख्यामा पनि गिरावट वैशाखमा ४२ हजार ४६१ घरजग्गा किनबेच भएका छन् । अघिल्लो वर्ष वैशाखमा भने ४४ हजार ८०३ घरजग्गा किनबेच भएका थिए । पछिल्लो ३ महीनाको तथ्याङ्क हेर्दा चैतमा ४९ हजार १५०, फागुनमा ४० हजार ७३४ र माघमा ४१ हजार ८६ घरजग्गा किनबेच भएका थिए । पछिल्लो ४ महीनाको तथ्याङ्क हेर्दा चैतबाहेक अन्य कुनै पनि महीनामा गत उत्साहजनक घरजग्गा किनबेच हुन सकेनन् । चैतमा भएको कारोबार पनि गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा निकै कम हो । २०७८ चैतमा ७० हजार घरजग्गा किनबेच भएका थिए । अहिलेसम्मकै सर्वाधिक मासिक घरजग्गा किनबेच भने गत वर्ष फागुनमा ७४ हजारसम्म भएका थिए । मंसिर र पुसमा समान ७०/७० हजार र माघमा ६० हजार घरजग्गा किनबेच भएका थिए । त्यसपछि भने घरजग्गा कारोबार मन्दीमा गएपछि कारोबार निकै खस्किँदै गएको थियो । कुन कुन कार्यालयले गरे सर्वाधिक किनबेच ? यो वर्ष वैशाखमा सर्वाधिक घरजग्गा किनबेच गर्ने मालपोत कार्यालयले १ हजार ६५६ ओटासम्म घरजग्गा किनबेच गरेका छन् । मालपोत कार्यालय इनरुवा सुनसरी र बेलबारी मोरङले समान १ हजार ६०० भन्दा बढी घरजग्गा किनबेच गराएका हुन् । मालपोत कार्यालय जनकपुर (धनुषा) १ हजार ५२१, नेपालगञ्ज (बाँके) १ हजार ५०२, दमक (झापा) १ हजार २००, भद्रपुर (झापा) १ हजार १००, राजविराज (सप्तरी) १ हजार ११०,जलेश्वर (महोत्तरी) १ हजार २४, कलैया (बारा) १ हजार १८, पर्सा १ हजार ४५, कपिलवस्तु १ हजार १०५ र धनगढी (कैलाली) १ हजार १०१ कारोबार भएका छन् । काठमाडौंमा भने कुनै पनि कार्यालयले हजारभन्दा धेरै घरजग्गा किनबेच गराउन सकेनन् । सबैभन्दा धेरै घरजग्गा किनबेच गराउने लगनखेल मालपोतबाट ८८१ र भक्तपुरबाट ८६६ घरजग्गा किनबेच भएका छन् । यस्तै, कलंकीबाट ५८० र चाबहिलबाट ३९४ र शाँखुबाट ३८३ घरजग्गा किनबेच भए । यी कार्यालहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै रजिष्ट्रेशन शुल्क पनि लगनखेल मालपोत कार्यालयबाटै संकलन भएको छ । लगनखेलबाट १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क आउँदा चाबहिल मालपोतबाट करीब १४ करोड, कलंकीबाट १२ करोड ५८ लाख, डिल्लीबजारबाट १२ करोड ४३ लाख र भक्तपुरबाट १० करोड २५ लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलन भएको छ । काठमाडौंपछि पोखरा र चितवनबाट ७/७ करोड रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलन हुँदा इटहरी र धनगढीबाट ५/५ करोड रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलन भएको छ । अन्य कार्यालयबाट त्यो बराबर रजिष्ट्रेशन शुल्क आउन सकेन । घरजग्गा कारोबारमा संकुचन आउँदा सरकारले पाउने राजस्वमा निकै ठूलो कमी देखिएको छ । वैशाखमा सबैखाले राजस्व गरेर ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । योमध्ये १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छ । विगतमा भने सबै शीर्षकको राजस्व गरेर मासिक ८ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म संकलन हुँदै आएको थियो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

राहदानीबाट मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व

काठमाडौं, असार २३ । राहदानी बनाउने नागरिकको सङ्ख्या बढेसँगै राजस्व असुलीमा समेत वृद्धि भएर मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । अध्ययन र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै यसको फाइदा सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वमा देखिएको हो। सरकारले राहदानी विभागबाट द्रुत सेवामार्फत बनाएको राहदानीको शुल्क १२ हजार र जिल्लाबाट बनाइएका राहदानीको ५ हजार रुपैयाँ […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

राहदानीबाट मासिक १ अर्व राजस्व

काठमाडौं । राहदानी बनाउने नागरिकको संख्या बढेसँगै राजस्व असुलीमा समेत वृद्धि भएर मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । अध्ययन र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै यसको फाइदा सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा देखिएको हो । सरकारले राहदानी विभागबाट द्रुत सेवामार्फत बनाएको राहदानीको शुल्क १२ हजार जिल्लाबाट बनाइएका राहदानीको ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

राहदानीबाट मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व

राहदानी बनाउने नागरिकको सङ्ख्या बढेसँगै राजस्व असुलीमा समेत वृद्धि भएर मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । अध्ययन र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै यसको फाइदा सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वमा देखिएको हो।सरकारले राहदानी विभागबाट द्रुत सेवामार्फत बनाएको राहदानीको शुल्क १२ हजार र जिल्लाबाट बनाइएका राहदानीको ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। विभागका निर्देशक शरदराज आरनले कोभिडपछि वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा भ्रमणमा विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै राहदानी बनाउने र यसबा

Ratopati जेष्ठ २०७९

९ महीनामा नेपालीले सेवन गरे १८ लाख केजी सुर्ती

वैशाख १०, काठमाडौं । नेपालमा मासिक २ लाख केजी सुर्ति आयात हुने गरेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनाको आयात अनुसार औषत मासिक २ लाख केजी सुर्ति आयात हुने गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना (साउन–चैत) मा १८ लाख ७ हजार ८७१ केजी सुर्ति आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार २ हजार १६० केजी जर्दा तथा चपाउने सुर्ती तथा सुर्ती मिसिएका सामग्री आयात भएको छ । त्यस्तै प्याकिङ गरिएको सुर्ती ८५३ केजी, चुरोट तथा बिडी २३ हजार ३२ केजी, वाटर पाइप टोबाको १८४ केजी, काटिएको सुर्ती १६ लाख ६५ हजार ४९५ केजी, हुक्का फ्लेवर ९१ हजार ६६२ केजी र अन्य सुर्ती २७ हजार ५२८ केजी आयात भएको छ । सरकारले सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थबाट १ अर्ब २६ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

मेची भन्सारको राजस्व असुलीमा वृद्धि

झापा । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले ७ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख ५९ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा ७ अर्ब ३८ करोड ८६ लाख २४ हजार लक्ष्य लिएकोमा कार्यालयका अनुसार १०८ दशमलव ९ प्रतिशत राजस्व असुल्न सफल भएको हो । पूर्वी नाकाबाट भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थका कारण भन्सारको राजस्व असुलीमा समेत उल्लेख्य प्रगति भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत केशवराज ओलीले बताए । मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाको कुल राजस्वको ४० प्रतिशत बढी राजस्व पेट्रोलियम पदार्थ र बाँकी ६० प्रतिशत अन्य वस्तुले ओगटेको जानकारी उनले दिए । कार्यालयलाई भन्सार विभागले १५ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख ८७ हजार वार्षिक राजस्व संकलनको लक्ष्य दिएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ६ महीनामा ५१ दशमलव ६८ प्रतिशत राजस्व असुली भएको जानकारी उनले दिए । साउनको मासिक लक्ष्य ९२ करोड ५९ लाख ७२ हजार राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य भए पनि १ अर्ब ३७ करोड १४ लाख ५३ हजार असुली भएको छ, जुन लक्ष्यभन्दा ४८ दशमलव ११ प्रतिशत बढी हो । भदौमा कार्यालयले १ अर्ब २१ करोड ४५ लाख ५० हजार राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएकोमा १ अर्ब ३० करोड ७७ लाख ६४ हजार अर्थात् १०७ दशमलव ६७ प्रतिशत संकलन गरेको छ । असोजमा १ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख ५ हजार राजस्व संकलन गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत ओलीले जानकारी दिए । असोजको लक्ष्य भने १ अर्ब २४ करोड ७२ लाख ८१ हजार थियो । कात्तिकको लक्ष्य १ अर्ब ३१ करोड ९७ लाख २७ हजार रहेकोमा १ अर्ब १६ करोड ९३ लाख ६९ हजार ११८ रुपैयाँ अर्थात् ८८ दशमलव ६१ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ । यसैगरी मङ्सिरमा कार्यालयले १ अर्ब ३२ करोड ७३ लाख १९ हजारको लक्ष्य पाएकोमा एक अर्ब ४० करोड २३ लाख ५८ हजार संकलन भएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

तरलताको समस्या दीर्घकालीन : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव रहेका कारण कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन् । अधिकारीले तरलता अभावले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि हुँदा कर्जाको पनि बढिरहेको बताएका हुन् । उनले असार मसान्तसम्म औसत ८ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर कात्तिक मसान्तसम्म ९ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको बताए । ‘डिपोजिटको लागत बढेकाले आगामी दिनमा पनि कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि साना ऋणीलाई प्रोटेक्शन गर्ने नीति ल्याउनेछ,’ आइतवार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलमा बोल्दै उनले भने । गभर्नर अधिकारीले तरलता अभावको समस्या अघिल्ला वर्षको झैं क्षणिक नभएर दीर्घकालीन रहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘अघिल्ला वर्षहरूमा पनि तरलता समस्या हुन्थ्यो तर यो वर्ष भने बैंकिङ प्रणालीमा दीर्घकालीन तरलता समस्या हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै देखिएको तरलता समस्या अझै लम्बिने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि व्यवस्थापनका लागि धेरै मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ ।’ गभर्नर अधिकारीले धान उत्पादन घटेकाले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आार्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन मुश्किल हुने अनुमान गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले अहिले उच्च आयातले आर्थिक सूचकमा दबाब भए पनि त्यसको सकारात्मक नतीजा आउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले उच्च आयातको प्रभाव नै तरलतामा परेको बताए । ‘उच्च आयातको प्रभाव सञ्चितिमा, शोधनान्तर र चालू खातामा मात्रै नभएर तरलतामा पनि पर्‍यो,’ उनले भने, ‘उच्च आयात फाइनान्स गर्न कर्जा उच्च वृद्धि भयो । कर्जा आयात गर्न नगएको भए उच्च वृद्धिले पनि समस्या हुने थिएन ।’ विगतमा तरलता समस्या मौसमी हुने गरे पनि यो वर्ष शुरुबाटै रहेको उनको जिकीर छ । विगतमा पनि साना ऋणीलाई जोगाइरहेको राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि जोगाउने विश्वास अधिकारीले दिलाएका छन् । समितिको बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पूँजीगत खर्च नहुनुको मुख्य कारण बजेट समयमै पास नहुनु र मन्त्रिपरिषद् गठन ढिलो हुनु भएको बताए । सचिव मरासिनीले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबीसमेत गरे । उनका अनुसार सुन र चाँदीको आयातमा गरिएको नीतिगत सुधारको सकारात्मक असर देखिन थालेको छ । नीतिगत सुधारले सुनचाँदीको अपचलनमा पनि कमी आएको उनको भनाइ छ । चाँदीमा सरकारले भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ । भन्सार वृद्धि गरिएपछि मासिक ४९ हजार केजीसम्म आयात हुने चाँदी अहिले मासिक ५ हजार किलोमा सीमित भएको उनले बताए । यस्तै विदेशबाट आउने यात्रुले ल्याउने सुनमा कडाइ गर्दा यसले पनि सकारात्मक असर देखिएको छ । हालसम्म यात्रुबाट ल्याइएको १ सय ५५ किलो सुन समातिएको छ । यसको मूल्य १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यसबाट १४ करोड बराबर राजस्व संकलन भएको छ । संसद्को अर्थ समितिको उक्त बैठकमा सांसद् अमनलाल मोदी, पार्वती बीसीलगायतले अर्थसचिव र गभर्नरलाई प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले समग्र आर्थिक स्थिति बिग्रेको भनी राष्ट्र बैंकले प्रचार गरी जुझारू मन्त्रीलाई असफल बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका थिए । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले मन्त्रीलाई असहयोग हुने कुनै काम नगरेको बताए । गभर्नरले भने, ‘बैंक एउटा प्रणालीमा चल्छ, संस्थाको उद्देश्य समग्र राष्ट्रको हितमा हुन्छ । यसमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयरबजार बढ्दा धेरै उत्साहित र कम हुँदा निराश हुनुपर्ने जरुरी नभएको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

पुँजीबजार बन्यो सरकारको आम्दानीको आशलाग्दो स्रोत, मासिक १ अर्ब बढीको राजस्व

बजारमा कारोबार र कारोबारी बढेसँगै सरकारको आम्दानीमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा धितोपत्र बजारको कारोबारबाट १५ अर्ब बढी राजस्व प्राप्त भएको छ ।

Shilapatra आषाढ २०७८

गण्डकी सरकारले ल्यायो ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेट

असार १, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आव २०७८/०७९ का लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख, पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेटमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समनीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड पाएको छ । शसर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड, समपुरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँट ७ अर्ब ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड पाउने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा प्रदेशले ४ अर्ब ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने छ । यस वर्ष खर्च नहुने २ अर्ब १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । अपुग २ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋण १ अर्ब र नेपाल सरकारबाट १ अर्ब ऋणबाट पूर्ती गरिने कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए । अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालूतर्फ ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र पूँजीतर्फ ५५ दशमलव ७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनमा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत बजेट रहेको बताए । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहका लागि वित्तिय समानीकरण अनुदानमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । उनले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा स्थानीय तहलाई १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीका लागि प्रत्येक पालिकालाई १ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बताए । एकल कर प्रशासनमार्फत संकलन हुने स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट ६० करोड विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । उनले प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई प्रदेश सरकारले ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने र कोरोनाबाट अभिभावक गुमाएका असहाय बालबालिकाका लागि मासिक ५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने बताए । सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदैं यसका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । संघ सरकराको सहयोगमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या र धौलागिरि अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिने उनले बताए । प्रदेश प्रमुख पोखरेलले प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरुमा २ देखि ५ शय्याको सघन उपचार कक्ष स्थापना हुने र आँखा, डायलाइसिस, ज्येष्ठ नागरिक वार्ड लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए । गण्डकी प्रदेशका विश्वविद्यालयमा ३५० शय्याको जनरल, ५० शय्याको मुटु रोग, ५० शय्याको अर्बुद र ५० शय्याको मिगौला रोग अस्पतालको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको पोखरेलले बताए । अर्थमन्त्री पोखरेलले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा बागलुङको बिहुँबाट गल्कोटसम्म सुरुङ मार्ग र अर्नाकोट विमानास्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए । त्यसैगरी, पोखरा महानगरसँगको समन्वयमा प्रदेश स्तरीय बसपार्क निर्माण थालिने, विपन्न वर्गको क्यान्सर, मुटु रोग, पार्किन्सन, मिर्गौलको उपचारमा सहयोग गर्ने पोखरेलले बताए । उनले लौहादी फलाम खानीको सम्भाव्यता अध्याय गर्ने, संघिय सरकारको समन्वयमा कास्कीको पुँडिटार, तनहुँको घारी र नवलपुरको लोकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

राहदानीबाट मासिक १ अर्ब राजस्व

सम्बन्धित सामग्री