श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायल र दक्षिण कोरियाबाट नेपालतर्फ भइरहेको हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । पछिल्लो समय इजरायल र कोरियाबाट ठूलो मात्रामा रकम हुन्डीमार्पmत आउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।इजरायलमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले हुन्डीमार्पmत पैसा पठाउन थालेपछि त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले […]
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायल र दक्षिण कोरियाबाट नेपालतर्फ भइरहेको हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। पछिल्लो समय इजरायल र कोरियाबाट ठूलो मात्रामा रकम हुन्डीमार्फत आउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो।इजरायलमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले हुन्डीमार्फत पैसा पठाउन थालेपछि त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले चासो व्यक्त गर्दै हुन्डीमार्फत नेपाल पैसा नपठाउन अनुरोध गरेको छ ।इजरायलबाट बढ्दै गएको हुन्डी कारोबारका सम्बन
काठमाडौं : विदेशी बैंकमा करोडौँ रकम कारोबार गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ घर भइ हाल काठमाडौं महानगरपालिका–३ पानीपोखरी बस्ने ४१ वर्षीय अमित श्रेष्ठलाई प्रहरीले जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षका लागि मंगलबार डिल्लीबजार कारागार चलान गरेको हो ।श्रेष्ठले अष्ट्रेलियाको वेल्थ बैंकमा एक लाख ९४ हजार २८५ अमेरिकी डलर, क्यानडाको रोयल बैंकमा १८ लाख ७४ हजार ४२१, एभरेष्ट बैंक लिमि
काठमाडाैँ- विदेशी बैंकमा करोडौँ रकम कारोबार गर्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी आज कारागार चलान गरेको छ । प्रहरीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ घर भइ हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–३ पानीपोखरी बस्ने ४१ वर्षीय अमित श्रेष्ठलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान गरेको हो । पक्राउ […]
बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालय सम्मिलित अध्ययन समिति गठन भएको र उक्त समितिले दिएको सुझावअनुसार काम अगाडि बढाइने बताइरहँदा लगानीकर्ताले अझै विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा परेका पृथ्वीबहादुर शाहको शंकास्पद कारोबारको विस्तृत विवरण कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ । उनले ४४ करोड ६ लाख ५९ हजार आठ सय ३९ रुपैयाँ ल्याउन १० वटा बैंकमा ५० वटा कारोबार गरेका थिए । ठूलो रकम एकै पटक ल्याउँदा शंकामा परिन्छ भनेर रकम विकेन्द्रित गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमा परेका पृथ्वीबहादुर शाहको शंकास्पद कारोबारको विस्तृत विवरण कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ । उनले ४४ करोड ६ लाख ५९ हजार आठ सय ३९ रुपैयाँ ल्याउन १० वटा बैंकमा ५० वटा कारोबार गरेका थिए । ठूलो रकम एकै पटक ल्याउँदा शंकामा परिन्छ भनेर रकम विकेन्द्रित गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामिकीय दायरा विस्तार गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका संस्थाहरूमा ठूलो वित्तीय कारोबार हुन थालेपछि ती संस्थालाई समेत अप्रत्यक्ष रूपमा नियमन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत नियमन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरेको हो । राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको माघ १० गते बसेको बैठकले गठन गरेको विभागले विदेशी विनियमन कारोबार गर्ने संस्थाहरू, हाडड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलप कम्पनी र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमनलगायत सुपरिवेक्षकीय कामहरू गर्ने भूमिका तोकिएको छ ।
‘तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका गैरवित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने गरी विभाग स्थापना गरिएको हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘कानूनी रूपमा समेत स्पष्ट भएपछि वित्तीय कारोबार गर्ने अन्य गैरवित्तीय संस्थाहरूको समेत नियमन गर्न सकिन्छ ।’
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले औपचारिक कार्यक्रमहरूमा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा नरहेका संस्थाहरूलाई समेत अप्रत्यक्ष नियमन गर्ने गरी विभाग गठन गर्न लागेको बताउँदै आएका थिए ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त सहकारी संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् ।
सहकारी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरूको प्रत्यक्ष नियमन संघीय सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहहरूले गर्दै आएका छन् । सहकारीहरूमा हाल ७ खर्ब रुपैयाँ कारोबार रहेको छ ।
संघीय सहकारी ऐनमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले समेत नियमन गर्न सक्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म प्रत्यक्ष नियमन गरेको छैन । सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सहकारी विभागले अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकको सहयोग लिने तयारी गरेको छ ।
यसैगरी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष छुट्टाछुट्टै ऐनबाट नियमन हुँदै आएका छन् । यी संस्थाले पनि संगठित क्षेत्रका कर्मचारीहरूको रकम परिचालन गर्दै आएका छन् ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी सुपरिवेक्ष्ण विभागलाई मिलाएर वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागसमेत गठन गरेको छ । मर्जर तथा एक्वीजिशनका कारण विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या घटेपछि दुई विभागलाई मिलाएर नयाँ विभाग गठन गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा मर्जर तथा एक्वीजिशनको कार्यविधि जारी गर्दै मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या व्यापक रूपमा घटेको छ । २०७० सालमा विकास बैंकको संख्या ९० ओटा पुगेकोमा २०७८ असोजसम्ममा घटेर १८ ओटामा झरेको छ । यसैगरी ७९ ओटा पुगेको फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या पनि घटेर १७ ओटामा सीमित भएको छ ।
काठमाडौं । विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रदायक वालेटमार्फत हुने कारोबार रकम पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले यसमार्पmत हुने कारोबार रकम बढ्दै गएको देखाएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीना अर्थात् साउनमा मात्र वालेटमार्पmत हुने कारोबार औसतभन्दा धेरै माथि गएको छ । गत आवको कुल कारोबार रकमको आधारमा वालेटमार्फत मासिक औसतमा ९ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कारोबार हुने गर्छ । तर, साउनमा वालेटमार्पmत औसतभन्दा बढी १४ अर्ब ५ करोड २० लाख रुपैयाँ कारोबार भएको छ ।
वालेटमार्फत गत असारमा रू. १२ अर्ब ७९ करोड र जेठमा रू. ८ अर्ब ३५ करोड बराबरको कारोबार भएको थियो । पछिल्लो समय वालेटमार्फत हुने कारोबार रकम बढ्दै गएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । गत आवमा भने वालेटमार्फत १ खर्ब १४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख भुवन कँडेलले पनि पछिल्लो समय वालेटमार्फत हुने कारोबार रकम बढ्दै गएको बताए । विशेषगरी यसको सेवासुविधाको दायरा बढ्दै जाँदा प्रयोगकर्तासँगै कारोबार रकम पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
‘पहिला वालेटमार्फत गरिने कारोबारको दायरा सीमित थियो । तर, धेरै किसिमका भुक्तानी यसैमार्फत नै गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी यसको दायरा बढ्दै गएपछि यसमार्फत हुने कारोबार रकम पनि बढ्दै गएको हो ।’
पछिल्लो समय यसमार्फत गरिने कारोबारको सीमा पनि बढाइएको छ । त्यसकारण पनि यसको सीमा बढ्दै गएको हो । कोरोना महामारीको समयमा विद्युतीय भुक्तानी गर्ने प्रचलनको पनि विकास भएको छ । फलस्वरूप वालेटमार्फत हुने कारोबार बढ्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । वालेट विद्युतीय भुक्तानी तथा कारोबारको साधन हो ।
नेपालमा यो प्रचलनमा आएको केही वर्ष मात्रा भएको छ । प्रचलनमा आएको छोटो समयमा नै वालेटको प्रयोग बढ्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
हाल नेपालमा २२ ओटा डिजिटल भुक्तानी दिने मोबाइल वालेट कम्पनी छन् । इसेवा, खल्ती, प्रभु पे, आईएमई पे, इनेटजस्ता वालेटले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । पहिला त्यस्ता वालेटले दिने सेवासुविधा कम थियो । पहिला सीमित प्रयोजनमा मात्र वालेटको प्रयोग हुन्थ्यो । तर, अहिले बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्ने, इन्टरनेट/पानी/बिजुलीको बिल पे गर्ने, हवाई टिकट, फिल्म टिकट, मोबाइल रिचार्जलगायत थुप्रै सेवासुविधा यसमा हुन्छन् ।
फलस्वरूप वालेटको व्यावसायिक विकास पनि हुँदै गएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेल बताउँछन् । साथै, अन्यको तुलनामा यो आर्थिक रूपमा सुरक्षित पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘ग्राहकले आफूलाई आवश्यक पर्ने रकम बैंकखाताबाट वालेटमा जम्मा गरेर सोहीअनुसार खर्च गर्न सक्छन् । बैंकको पैसा बैंकमा नै सुरक्षित हुन्छ । बढी खर्च हुने सम्भावना हुँदैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यो आर्थिक रूपमा सुरक्षित पनि छ ।’
काठमाडौं (अस) । आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट) कारोबारको समय सीमा बुधवारदेखि साताका सबै कारोबार दिनमा सञ्चालन हुने भएको छ । यसअघि कोभिडका कारण निषेधाज्ञाभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ बजेसम्म यस्तो सेवा दिँदै आएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले मंगलवार एक सूचना जारी गर्दै असार १६ गतेदेखि दिनभर आरटीजीएस कारोबार कायम रहने बताएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका अनुसार असार मसान्त नजिकिएसँगै कारोबार धेरै हुने भएकाले भुक्तानी पेन्डिङमा हुन नदिन र तत्कालै राफसाफका लागि समय थपिएको हो । सरकारको भुक्तानी महीनाको अन्तिममा अधिक हुने गरेकाले समय नपुगेको गुनासो आएकाले पनि साताका सबै कारोबार दिनमा आरटीजीएस सञ्चालन गर्न लागेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । यो सुविधाले आरटीजीएसमार्फत भुक्तानी गर्ने आम ग्राहक र इन्टरबैंकिङ कारोबारलाई समेट्छ । आरटीजीएसमार्फत न्यूनतम रू. २ लाखभन्दा बढी रकम तत्कालै भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
