प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि कारवाही प्रक्रिया सुरु हुने

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि पढ्ने विश्वास

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । न्यायालयको इतिहासमा २०७९ साल कायम मुकायमकै नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको सयम बितेको छ । विसं २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कार्यभार सम्हाल्दै आएकामा अहिले वरिष्ठतम् […]

Khabarhub चैत्र २०७९

जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रियाबारे संसद् सचिवालय नै अलमलमा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने/नबढाउने भन्ने बारेमा संघीय संसद् सचिवालय नै अन्योलमा परेको छ । आइतबार संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा संसद् सचिवालयलाई छुट्टै अधिकार नदिएका कारण यही हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।उनले महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद् सचिवालयलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाअभियोग समितिबाट बहुमतका सा

Ratopati भाद्र २०७९

महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि जबराविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि कारबाही प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बुधबार साढे ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । न्यायपालिका प्रमुखविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि सिफारिस समितिको बैठक बसेर छानबिन प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो । महाभियोग सिफारिस समितिका सचिव […]

Prashasan आषाढ २०७९

के प्रधानन्यायाधीश राणा फेरि सर्वोच्च फर्केलान्?

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका ९७ जना सांसदले दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा अलपत्र अवस्थामा छ। महाअभियोग लागेर राणा निलम्बनमा परेको पाँच महिना बितिसक्दा समेत संसदले त्यसलाई टुंगो लगाउने प्रक्रिया थालनी गरेको छैन। प्रस्तावमाथि छलफल गरेर महाअभियोग सिफारिस समितिमा छानबिनका लागि पठाउनुपर्ने भए पनि सभामुख अग्नि सापकोटा र सत्ता पक्ष यसका लागि तयार देखिँदैन। […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग अब सभामुखको जिम्मा

काठमाडौं : कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनले प्रधानन्यायाधीशको पदीय दायित्व वहन गर्न नपाउने भएका छन्। महाभियोगको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले प्रक्रिया टुङ्गो नलागेसम्म पदीय कार्य सम्पादन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्थात महाभियोग दर्ता भएसँगै यस्ता पदधारण गरेकाहरू निलम्बनमा पर्

थाहा खबर पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव कसरी अघि बढ्छ ?

१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका ९८ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अबको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने चासो छ । महाअभियोग प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाको हाल कायम रहेको सदस्य संख्या (२७१ जना) को एक चौथाइ भन्दा बढी ९८ जनाको समर्थन भएकाले उक्त प्रस्ताव दर्ता हुनेवित्तिकै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परेका छन् । संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग दर्ता, अबको प्रक्रिया यस्तो हुन्छ

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। आजै यस्तो प्रस्ताव दर्ता हुने कुरा आज बिहानसम्म कुनै मिडियामा वा हल्लामा पनि चुहिएको थाहा थिएन। अकस्मात् बिहान साढे ११ बजेतिर यस्तो खबर मिडियामा आयो। सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट जीवनराम श्रेष्ठ… Continue reading

Mysansar पौष २०७८

जबरा सर्वोच्चमा

काठमाडौँ । संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी गराउँदै छ । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग दर्ता भएको जानकारी दिन पत्राचार गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको स्रोतले बताएको छ । प्रधानन्यायाधीश अहिले सर्वोच्च अदालतमा छन् । उनी संघीय संसद सचिवालयको पत्र प्राप्त भएपछि घर फर्किने स्रोतले जानकारी दियो ।

Prashasan पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग सम्बन्धित रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ। अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ...

नयाँ पत्रिका पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग सम्बन्धित रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ । अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नू भनी सभामुख, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेशको आदेश माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले रिट निवेदनमा माग गरिएको विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेका हुन् । रिट निवेदनमा प्

Ratopati पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि कारवाही प्रक्रिया सुरु हुने

सम्बन्धित सामग्री