फोहोर उठाउने विषयमा संघीय सरकार र महानगरबीच बढ्यो टकराव

फोहोरमा संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरबीच फेरि टकराव

२७ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको काममा थप अन्यौल सिर्जना हुने भएको छ । लगानी बोर्डले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको नेपवेस्टसँग सम्झौता अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि अन्यौलता देखिएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल …

अनलाइनखबर 22 दिन पहिले

फोहोर व्यवस्थापनको किचलो : स्थानीय अवरोध गरिरहने, राज्य सम्झौता गरेर छाड्ने!

काठमाडौं : जब वर्षात लाग्छ, तब काठमाडौं उपत्यकाका चोक–चोकमा फोहोर थुप्रिन्छ। दुर्गन्धले मुख थुन्दै हिँड्छन् सर्वसाधारणहरू। अन्य समयभन्दा बढी वर्षातमै यो समस्या बेहोर्न बाध्य छन्। फोहोर विसर्जन हुँदै आएको सिसडाेल र बञ्चरेडाडाँका स्थानीयले त्यहाँ फोहोर फाल्न नदिँदा उपत्यकामा जताततै फोहोर छ्याल्लब्याल्ल हुन्छ।यो समस्या अहिलेमात्र होइन। वर्षेनि समस्या दोहोरिरहेको छ तर न संघीय सरकार न स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन व्यवस्थापन नै गर्न सकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिप

थाहा खबर आषाढ २०८०

कति फोहोरमा रमाउँछस् ए संघीय सरकार !

काठमाडौँ महानगरपालिका बल प्रयोग गरी आज फोहोरलाई बञ्चरेडाँडोमा विसर्जन गरेको छ । एक वर्षअघि (२३ जेठ २०७९) मा प्रभावित स्थानीय तह, शहरी विकास मन्त्रालय र महानगरपालिकाबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै साउनअघि नै स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा अवरोध उत्पन्न गर्दै आएका थिए । दैनिक ३ सय ८० टक फोहोरमैला...

ekagaj आषाढ २०८०

कति फोहोरमा रमाउँछस् ए संघीय सरकार !

काठमाडौँ महानगरपालिका बल प्रयोग गरी आज फोहोरलाई बञ्चरेडाँडोमा विसर्जन गरेको छ । एक वर्षअघि (२३ जेठ २०७९) मा प्रभावित स्थानीय तह, शहरी विकास मन्त्रालय र महानगरपालिकाबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै साउनअघि नै स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा अवरोध उत्पन्न गर्दै आएका थिए । दैनिक ३ सय ८० टक फोहोरमैला...

ekagaj आषाढ २०८०

फोहोरमा राजनीति

काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका बासिन्दाले अवरोध गरेपछि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि समस्या देखिन थालेको छ । प्राय: वर्षाका बेलामा स्थानीयले फोहोर फाल्न अवरोध गर्ने गरेको पाइन्छ जसको निरन्तरता यस वर्ष पनि भयो । गत वर्ष पनि यस्तै भएपछि सम्झौता भएर फोहोर फाल्न थालिएको थियो । अहिले त्यही सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् । फोहोर व्यवस्थापनको काम पूर्णतया स्थानीय सरकारको हो । त्यसो हुँदा संघीय सरकारको उपस्थिति यो समस्याको समाधानमा देखिनु हुँदैन र खोजिनु पनि हुँदैन । महानगरपालिका आफै एउटा कर्पोरेट बडी हो । उसले कानूनी व्यक्तिसरह सम्झौता गर्न सक्छ । तर, आफूले गर्ने कामका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्ने र संघीय सरकारले पनि बीचमा बसेर स्थानीय बासिन्दासँग सम्झौता गर्ने गरेको छ जुन संघीयताको मर्मविपरीत छ । खासमा कुनै नगरपालिका वा महानगरपालिकाले आफूले उत्सर्जन गरेको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । तर यसमा अधिकांश पालिकाहरू असफल देखिएका छन् । नेपालमा निर्मित मेसिनले जापानको शहरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ भने नेपालकै शहरमा चाहिँ त्यो किन प्रयोग हुन सकेन ? त्यस्तै फोहोर व्यवस्थापनका लागि फोहोर जलाउने, मल बनाउने र बिजुली निकाल्ने काम किन महानगरले गर्न सकेन ? बन्चरेडाँडाका स्थानीयसँग कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग गरी विर्सजन गर्ने भनी सम्झौता गरेको महानगरले अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था किन गर्न सकेन ? आफूले गरेको सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेकै कारण महानगरले संघीय सरकारको सहयोग खोजेको र आफै समाधानमा नलागेको देखिन्छ । संघीय सरकारप्रति स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनजस्तो आफैले गर्नुपर्ने काममा आशामुखी हुनु संघीयताको बलियो अभ्यास हुँदै होइन । फोहोर व्यवस्थापनको काम पूर्णतया स्थानीय सरकारको हो । त्यसो हुँदा संघीय सरकारको उपस्थिति यो समस्याको समाधानमा देखिनु हुँदैन र खोजिनु पनि हुँदैन । काठमाडौंबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि जुन छिमेकी पालिकाहरूमा लगिन्छ तिनले काठमाडौंका फोहोर फाल्न किन दिने ? फोहार फाल्ने र फोहोर फाल्न दिने पालिकाहरूबीच स्वार्थ र लेनदेन मिल्छ भने एक ठाउँको फोहोर अर्को पालिकामा लगेर फाल्न सकिन्छ । तर यसमा दुवै पक्षले आआफ्नो फाइदा हेरेर करार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो करार ५० वा सय जति वर्षका लागि पनि हुन सक्छ । तर, दुवै पालिकाहरू आफूले गरेको करारमा अडिग रहनुपर्छ, त्यसको पालना इमानदारीका साथ गर्नुपर्छ । नेतृत्व फेरियो भनेर पछि हट्नु पनि हुँदैन । यस्ता करार गर्ने निकाय अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुन् भन्ने कुराको हेक्का हुन सक्नु पर्छ । अहिलेजस्तो आश्वासन दिने अनि त्यो बिर्संदै जाने हो भने फोहोर व्यवस्थापन सदाबहार समस्या रहिरहन्छ । महानगर र संघीय सरकारले यस्तै चाहेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो शैलीमा सुधार नभएसम्म जनप्रतिनिधिले कहिले नयाँ काम गर्न सक्लान् ? एकातिर विवाद सृजना गर्ने र सोही विवाद समाधान गरेर काम गरेको देखाएजस्तो गर्नु जनताले दिएको जिम्मेवारी विपरीत हो । जनताको मतको अपमान हो । सम्बन्धित पालिकाहरूबीच आपसी स्पष्ट करार हुने हो भने यसमा संघीय सरकार छिर्नै पर्दैन । शर्त पूरा नगरे फोहोर फाल्न अवरोध हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । ककनी र धुनीबेसी पालिकाको माग पूरा गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्रोतको समस्या खासै देखिँदैन । अहिले फोहोर उठाउन प्रत्येक घर ४/५ सय उठाउने गरिएको छ । त्यही रकम परिचालन गर्दा पनि स्थानीयको माग पूरा गर्न सकिन्छ । तर, अभाव भने प्रतिबद्धताकै देखिन्छ । यो समस्याको दिगो समाधानमा न महानगरको चासो देखिन्छ, न संघीय सरकारको न त बन्चरेडाँडाका स्थानीयको नै । त्यसैले संघीय सरकारको सहयोगविना काठमाडौं महानगर र त्यहाँ फोहोर विसर्जन गर्ने अन्य नगरपालिकाहरूले सम्झौता गरेर यसको दिगो समाधान खोज्नु पर्छ । अहिले फोहोर फालिरहेकै पालिकामा निर्भर भइरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन । लाभ हुने भयो भने अन्य पालिका पनि त्यसका लागि इन्छुक हुन सक्छन् । तर, यसका लागि काठमाडौंले पहल गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा सृजना गर्नुपर्छ । यही संघीयताको सही अभ्यास हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बालेनले भनेः अदालतको आदेश हामीले मात्र होइन, संघीय सरकारले पनि मान्नुपर्छ

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले तीन दिनभित्र सिंहदरबारको फोहोर उठाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्न प्रष्ट, प्रतिबद्ध र दृढ रहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने उल्लेख गरेका छन् । मेयर साहले अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरु काठमाडौँ महानगरले मात्रै नभई, संघीय सरकार लगायत सबैले दृढतापूर्वक […]

Nepal Press चैत्र २०७९

'सिंहदरबारको फोहोर उठाए म सक्किन्छु'

काठमाडौँ- संघीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच द्वन्द्व हुँदा दश दिनदेखि सिंहदरबार भित्रको फोहोर उठ्न सकेको छैन । गत शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले फेसबुकमा चेतावनी दिँदै लेखेका थिए, 'सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन र त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने ।'&nbs...

ekagaj चैत्र २०७९

गिरोह नै लागेर काठमाडाैंकाे फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिएन : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडाैं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले फोहोर भित्रको गिरोहले नै फोहोरमैलाको व्यवस्थापन हुन नदिएको दाबी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौंको वंघ इन्द्रचोक र ऐतिहासिक बंघ दबूको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले फोहोरमैला सामान्य कुरा भएपनि फोहोरमैला भित्रकै गिरोहले यसलाई ठूलो कुरा बनाइरहेको बताएका हुन्। उनले स्थानीय तहले नै अब फोहोरमैलालाई श्रोतबाट नै व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कुरामा

थाहा खबर आषाढ २०७९

काठमाडौं शहर, फोहोर र दुर्गन्धको लहर (फोटो)

काठमाडौं : उपत्यकाका चोक चोक र गल्ली गल्लीहरूमा फेरि फोहोरको थुप्रो लाग्न थालेको छ।काठमाडौं महानगरभित्रका विभिन्न शहर तथा गल्लीहरूमा करिब एक महिनादेखि फोहोर उठ्न सकेको छैन। समयमा फोहोर उठ्न नसक्दा चोक–चोकमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएर दुर्गन्धित बनेको छ।काठमाडौंका चोक चोकमा थुप्रियो फोहोर, अवरोध खुलाउन महानगरले गुहार्‍यो संघीय सरकारस्थानीय तह निर्वाचनका बेला मत माग्न सबैले फोहोर व्‍यवस्थापनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका थिए। तर, चुनावपछि पराजित भएका उम्मेदवार र राजनीति दलहरूल

थाहा खबर बैशाख २०७९

काठमाडौंका चोक चोकमा थुप्रियो फोहोर, अवरोध खुलाउन महानगरले गुहार्यो संघीय सरकार

काठमाडौं : उपत्यकाको फोहोर चोकचोक र सडकमा थुप्रिने घटना कुनै नौलो होइन। फोहोरमैला व्यवस्थापनमा डम्पिङ साइट बेलाबेलामा बन्द हुँदा या समस्या आउँदा फोहोर उठाउन कठिन हुने गरेको छ।आइतबार विश्व वातावरण दिवस मनाइरहँदा वातावरणलाई नै चुनौती दिने फोहोरले काठमाडौं उपत्यकावासी सडक र शहरबजारमा नाक थुनेर हिँड्न बाध्य भएका छन्।काठमाडौंका मुख्य चोकचोकमा विगत १० दिनेदेखि नै फोहोर उठाउन नसक्दा फोहोर ब्यवस्थापन गरेर मनाइने वातावरण दिवसमा पनि ठाउँ ठाउँमा थुप्रिएको फोहोरलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य हुनुपर

थाहा खबर बैशाख २०७९

फोहोर उठाउने विषयमा संघीय सरकार र महानगरबीच बढ्यो टकराव

सम्बन्धित सामग्री