थाहा खबर

आषाढ २०८०

फोहोर व्यवस्थापनको किचलो : स्थानीय अवरोध गरिरहने, राज्य सम्झौता गरेर छाड्ने!

काठमाडौं : जब वर्षात लाग्छ, तब काठमाडौं उपत्यकाका चोक–चोकमा फोहोर थुप्रिन्छ। दुर्गन्धले मुख थुन्दै हिँड्छन् सर्वसाधारणहरू। अन्य समयभन्दा बढी वर्षातमै यो समस्या बेहोर्न बाध्य छन्। फोहोर विसर्जन हुँदै आएको सिसडाेल र बञ्चरेडाडाँका स्थानीयले त्यहाँ फोहोर फाल्न नदिँदा उपत्यकामा जताततै फोहोर छ्याल्लब्याल्ल हुन्छ।यो समस्या अहिलेमात्र होइन। वर्षेनि समस्या दोहोरिरहेको छ तर न संघीय सरकार न स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन व्यवस्थापन नै गर्न सकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिप

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

फोहोरमा राजनीति

काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका बासिन्दाले अवरोध गरेपछि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि समस्या देखिन थालेको छ । प्राय: वर्षाका बेलामा स्थानीयले फोहोर फाल्न अवरोध गर्ने गरेको पाइन्छ जसको निरन्तरता यस वर्ष पनि भयो । गत वर्ष पनि यस्तै भएपछि सम्झौता भएर फोहोर फाल्न थालिएको थियो । अहिले त्यही सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् । फोहोर व्यवस्थापनको काम पूर्णतया स्थानीय सरकारको हो । त्यसो हुँदा संघीय सरकारको उपस्थिति यो समस्याको समाधानमा देखिनु हुँदैन र खोजिनु पनि हुँदैन । महानगरपालिका आफै एउटा कर्पोरेट बडी हो । उसले कानूनी व्यक्तिसरह सम्झौता गर्न सक्छ । तर, आफूले गर्ने कामका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्ने र संघीय सरकारले पनि बीचमा बसेर स्थानीय बासिन्दासँग सम्झौता गर्ने गरेको छ जुन संघीयताको मर्मविपरीत छ । खासमा कुनै नगरपालिका वा महानगरपालिकाले आफूले उत्सर्जन गरेको फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । तर यसमा अधिकांश पालिकाहरू असफल देखिएका छन् । नेपालमा निर्मित मेसिनले जापानको शहरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ भने नेपालकै शहरमा चाहिँ त्यो किन प्रयोग हुन सकेन ? त्यस्तै फोहोर व्यवस्थापनका लागि फोहोर जलाउने, मल बनाउने र बिजुली निकाल्ने काम किन महानगरले गर्न सकेन ? बन्चरेडाँडाका स्थानीयसँग कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग गरी विर्सजन गर्ने भनी सम्झौता गरेको महानगरले अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था किन गर्न सकेन ? आफूले गरेको सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेकै कारण महानगरले संघीय सरकारको सहयोग खोजेको र आफै समाधानमा नलागेको देखिन्छ । संघीय सरकारप्रति स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनजस्तो आफैले गर्नुपर्ने काममा आशामुखी हुनु संघीयताको बलियो अभ्यास हुँदै होइन । फोहोर व्यवस्थापनको काम पूर्णतया स्थानीय सरकारको हो । त्यसो हुँदा संघीय सरकारको उपस्थिति यो समस्याको समाधानमा देखिनु हुँदैन र खोजिनु पनि हुँदैन । काठमाडौंबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि जुन छिमेकी पालिकाहरूमा लगिन्छ तिनले काठमाडौंका फोहोर फाल्न किन दिने ? फोहार फाल्ने र फोहोर फाल्न दिने पालिकाहरूबीच स्वार्थ र लेनदेन मिल्छ भने एक ठाउँको फोहोर अर्को पालिकामा लगेर फाल्न सकिन्छ । तर यसमा दुवै पक्षले आआफ्नो फाइदा हेरेर करार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो करार ५० वा सय जति वर्षका लागि पनि हुन सक्छ । तर, दुवै पालिकाहरू आफूले गरेको करारमा अडिग रहनुपर्छ, त्यसको पालना इमानदारीका साथ गर्नुपर्छ । नेतृत्व फेरियो भनेर पछि हट्नु पनि हुँदैन । यस्ता करार गर्ने निकाय अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुन् भन्ने कुराको हेक्का हुन सक्नु पर्छ । अहिलेजस्तो आश्वासन दिने अनि त्यो बिर्संदै जाने हो भने फोहोर व्यवस्थापन सदाबहार समस्या रहिरहन्छ । महानगर र संघीय सरकारले यस्तै चाहेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो शैलीमा सुधार नभएसम्म जनप्रतिनिधिले कहिले नयाँ काम गर्न सक्लान् ? एकातिर विवाद सृजना गर्ने र सोही विवाद समाधान गरेर काम गरेको देखाएजस्तो गर्नु जनताले दिएको जिम्मेवारी विपरीत हो । जनताको मतको अपमान हो । सम्बन्धित पालिकाहरूबीच आपसी स्पष्ट करार हुने हो भने यसमा संघीय सरकार छिर्नै पर्दैन । शर्त पूरा नगरे फोहोर फाल्न अवरोध हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । ककनी र धुनीबेसी पालिकाको माग पूरा गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्रोतको समस्या खासै देखिँदैन । अहिले फोहोर उठाउन प्रत्येक घर ४/५ सय उठाउने गरिएको छ । त्यही रकम परिचालन गर्दा पनि स्थानीयको माग पूरा गर्न सकिन्छ । तर, अभाव भने प्रतिबद्धताकै देखिन्छ । यो समस्याको दिगो समाधानमा न महानगरको चासो देखिन्छ, न संघीय सरकारको न त बन्चरेडाँडाका स्थानीयको नै । त्यसैले संघीय सरकारको सहयोगविना काठमाडौं महानगर र त्यहाँ फोहोर विसर्जन गर्ने अन्य नगरपालिकाहरूले सम्झौता गरेर यसको दिगो समाधान खोज्नु पर्छ । अहिले फोहोर फालिरहेकै पालिकामा निर्भर भइरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन । लाभ हुने भयो भने अन्य पालिका पनि त्यसका लागि इन्छुक हुन सक्छन् । तर, यसका लागि काठमाडौंले पहल गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा सृजना गर्नुपर्छ । यही संघीयताको सही अभ्यास हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटको पहिलो ‘सेल’ निर्माण

काठमाडौं । दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा निर्माणाधीन ल्याण्डफिल साइटको पहिलो ‘सेल’ तयार भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले उक्त ल्याण्डफिल साइटको पहिलो सेल निर्माण सम्पन्न भएको बताएको हो । मन्त्रालयले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई सो जानकारी गराई काठमाडौं महानगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्ने निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयसँग सम्बन्ध रहेको उक्त सेल निर्माण सकिएको र अन्य काममा आफ्नो जिम्मेवारी नरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । कामपासँग समन्वय गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गर्न मन्त्रालयले विभागलाई निर्देशन दिइसकेकाले केही दिनमा कामपासहित काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहोर बञ्चरेडाँडा पुग्ने बताइएको छ । तत्काल फोहोर व्यवस्थापन स्थल निर्माणको काम सकिएको भए पनि दोस्रो सेल निर्माण र अन्य काम भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ । बञ्चरेडाँडामा दीर्घकालीन फोहोर विसर्जन स्थान (स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट) निर्माण गर्न २०७६ वैशाख २२ गते एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी लुम्बिनी कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार निर्माणको सम्पूर्ण काम गत वैशाखमै सकिनुपर्ने भए पनि पूर्णरूपमा काम अझै सकिएको छैन । यता, कामपाको वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ आफूहरूलाई मन्त्रालय र विभाग कतैबाट पनि बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिनेबारे औपचारिक जानकारी नआएको बताउँछन् । बञ्चरेडाँडा पहिलो सेल निर्माण भएको जानकारी नआएको र सिसडोलमा पुनः फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । समन्वयविना फोहोरको गाडी बञ्चरेडाँडा जाँदा स्थानीयले अवरोध गर्ने भन्दै स्थानीय र सम्बन्ध भएका निकायसँग औपचारिक छलफल गरेर मात्र दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थानपमा काम गर्नुपर्ने कामपाको भनाइ छ । १८ दिनपछि गत बुधवारदेखि काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहोर उठ्न थाले पनि सबै स्थानको फोहोर सझैसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नियमित परेको पानी र हाल फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्थान सिसडोलका स्थानीयले अवरोध गरेपछि काठमाडौं उपत्यकाको स्थानीय तहको फोहोर गत साउन ३२ गतेदेखि उठ्न सकेको थिएन । लामो समयदेखिको फोहोर संकलन भएर बसेकाले सबै एकैपटक व्यवस्थापन हुन नसकेको कामपाको भनाइ छ । ३ दिनभित्र यसअघि जम्मा भएर बसेका सबै फोहोर सिसडोल लगिने बताइएको छ । अहिले साविकअनुसार फोहोर व्यवस्थापनको काम भइरहको छ । ‘धेरै दिनको एकैपटक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको हो, अहिले नियमित रूपमा फोहोर उठिरहेको छ,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘रोकिएको समयमा करीब १५ हजार मेट्रिकटन फोहोर जम्मा भएको छ ।’ सिसडोलमा २०६२ सालमा २ वर्षको मात्र फोहोर विसर्जन गर्न सकिने क्षमताको ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरिएको थियो । पटकपटक त्यसैमा माटोले पुर्दै केही विस्तार गरेर अहिलेसम्म फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । हरेक दिन उपत्यकाबाट १ हजार २०० मेट्रिकटन फोहोर सिसडोलमा विसर्जन हुन्छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी कामपाको ५०० मेट्रिकटन फोहोर निस्किने गर्दछ । निजी र कामपाको गरी दैनिक कम्तीमा २०० गाडी फोहोर लैजाने गरिएको छ । उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोरमध्ये करीब ७५ प्रतिशत सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिन्छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८