प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा कम खर्च काठमाडौँका उम्मेदवारले गर्नुपर्ने

मतदाता सङ्ख्या बढ्दो, निर्वाचन खर्च घट्दो

मतदाता सङ्ख्या र बजार महँगी बढ्दो भए पनि अनावश्यक खर्च कटौती गरिएका कारण विगतको तुलनामा यस वर्षको निर्वाचनमा कम खर्च भएको देखिएको छ । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा हालसम्मको विवरणमा करिब रु सात अर्ब ५० करमेड खर्च भएको अनुमान छ भने नेपाल सरकारले सो निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेको मध्ये …

NepalJapan फाल्गुन २०७९

मतदाता संख्या बढ्दो, निर्वाचन खर्च घट्दो

काठमाडौँ- मतदाता संख्या र बजार महँगी बढ्दो भए पनि अनावश्यक खर्च कटौती गरिएका कारण विगतको तुलनामा यस वर्षको निर्वाचनमा कम खर्च भएको देखिएको छ । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा हालसम्मको विवरणमा करिब रु सात अर्ब ५० कराेड खर्च भएको अनुमान छ भने नेपाल सरकारले सो निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेक...

ekagaj फाल्गुन २०७९

निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेको मध्ये करिब तीन अर्ब ५० करोड फिर्ता हुने

मतदाता सङ्ख्या र बजार महँगी बढ्दो भए पनि अनावश्यक खर्च कटौती गरिएका कारण विगतको तुलनामा यस वर्षको निर्वाचनमा कम खर्च भएको देखिएको छ । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा हालसम्मको विवरणमा करिब रु सात अर्ब ५० करमेड खर्च भएको अनुमान छ भने नेपाल सरकारले सो निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेको मध्ये …

NepalJapan फाल्गुन २०७९

अघिल्लो चुनावमा भन्दा यसपटक कम खर्च : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७४ सालको भन्दा कम खर्चमा यस पटकको निर्वाचन सम्पन्न गरेको बताएका छन् । सञ्चारकर्मीहरुसँग शुक्रबार निर्वाचनबारे छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसहित ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताएका हुन् ।

कान्तिपुर पौष २०७९

काँग्रेसले १२३ वटा सरकारी समिति, आयोग, बोर्ड र परिषद् खारेज गर्ने

नेपाली काँग्रेसले सरकारी खर्च कम गर्न कम महत्वका सरकारी बोर्ड, परिषद, विकास समिति, आयोग जस्ता संरचना खारेज गर्ने भएको छ । सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्न नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको भन्दै काँग्रेसले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको हो ।काँग्रेसले आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धता पत्रमा यस्तो उल्लेख छ । यसका लागि काँग्रेसले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको सिफारिसलाई आधार बनाउन लागेको छ ।‘सार्वजनिक खर्चको निर्मम समीक्षा गर्दै पछि

Ratopati आश्विन २०७९

आगामी निर्वाचनको खर्च विगतको भन्दा सस्तो हुने

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता दुई सय ८४ रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्च २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा कम हो। दुई वा तीन चरणको सट्टा एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा खर्च केही कम देखिएको हो। संविधानसभा निर्वाचनदेखि संघीयता कार्यान्वयन भएपछिका तीनवटा चुनावको खर्च तुलना गर्दा यस पटकको चुनावी खर्च मीतव्ययी देखिएको छ। यसअघि तीन चरणमा स्थानीय चुनाव गर्दा खर्च बढी भएको थियो ।निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०७० र २०७४ सालमा भएका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र

Ratopati आषाढ २०७९

चुनावी खर्च विवरणः कांग्रेस पहिलो, माओवादीको खर्च एमालेभन्दा कम

गत १० र २१ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी रकम नेपाली कांग्रेसले खर्च गरेको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचनमा विभिन्न १० शीर्षकमा भएको खर्च रकमको विवरण पेस गर्न ५ चैतसम्मको समय दिएकोमा सबैभन्दा बढी खर्च नेपाली कांग्रेसले गरेको हो । कांग्रेसपछिको धेरै खर्च एमालेले गरेको छ । सबैभन्दा…

सेतोपाटी फाल्गुन २०७४

प्रचण्ड र विक्रम पाण्डेको चुनाव खर्च पत्याउनै मुश्किल !

४ माघ, चितवन । चितवन ३ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राप्रपा प्रजातान्त्रिकका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले मोटै रकम खर्च गरेको चर्चा भए पनि खर्च विवरणमा भने धेरै कम छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च विवरण न प्रचण्डको पत्याउने खालको छ न पाण्डेको नै । प्रचण्ड र …

OnlineKhabar पौष २०७४

नारायणकाजीको चुनावी खर्च बाबुरामको भन्दा ७ लाख कम

गोरखा : गोरखा क्षेत्र नं. २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा पराजित भएका माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो चुनावी खर्च विवरण पेस गरेका छन्। मंसिर १० गते सम्पन्न चुनावमा नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईसँग चुनाव हारेका श्रेष्ठले १७ लाख २९ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ चुनावी खर्च ...

Thaha Khabar पौष २०७४

प्रचार खर्च ‘सीमाभन्दा माथि’

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचार अभियान स्थानीय तहभन्दा कम भड्किलो देखियो । पोस्टर–पम्प्लेट, झन्डा, चुनावचिह्न अंकित टिसर्ट र टोपी उतिसारो देखिएनन् ।

Kantipur मंसिर २०७४

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा कम खर्च काठमाडौँका उम्मेदवारले गर्नुपर्ने

सम्बन्धित सामग्री