साना किसानलाई कृषि कर्जा लिन सधैं सकस, ३६% ब्याजमा लिएको ऋणबाट कृषि उद्यम !

काठमाडौं । चार हेक्टर जमीनमा तरकारी र फलफूल खेती गर्न आवश्यक लगानी नपुगेपछि सुनसरीको गढी– ३ छिटाहाका अगुवा कृषक भुवनेश्वर यादवले कृषि कर्जा लिने योजना बनाए । सोही योजनाअनुसार उनी आफ्नै गाउँनजिकै रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कर्जाका लागि गए ।  ‘तरकारी र फलफूल खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्न १ करोड रुपैयाँ कर्जा लिन खोजेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर, मैले पहल गरेको १० महीना भयो । अझैसम्म कृषि कर्जा पाउने सुरसार छैन ।’ उनले बैंकमा कर्जाका लागि पटकपटक पुग्दा कर्मचारीले विभिन्न बहाना गर्ने गरेको गुनासो गरे ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किसानका लागि भनेर विभिन्न कृषि कर्जाका योजना ल्याएका हुन्छन् । तर, अधिकांशको अवस्था चन्द्रदेव पशुपालन कृषकसमूहमा आबद्ध यादवको जस्तै हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा कृषि कर्जामा ठूलो रकम लगानी गरिएको पाइए पनि त्यस्तो कर्जा वास्तविक किसानकहाँ नपुगेको गुनासो रहँदै आएको छ । ‘जसको बैंकसँग पहुँच र प्रभाव पुग्छ, उनैले कृषि कर्जा पाउने गर्छन्,’ अर्की किसान गुरियाकुमारी झननी भन्छिन्, ‘माटोसँग खेल्ने किसानको पहुँच हुने कुरा भएन । जसले गर्दा वास्तविक किसानलाई कर्जा पाउन सधैं समस्या हुने भयो ।’ उनले ६ महीनादेखि कृषि विकास बैंकबाट कर्जा लिन खोजे पनि हालसम्म नपाएको गुनासो गरिन् ।  बैंकबाट कर्जा लिन समस्या भएपछि अधिकांश किसानले आफन्त तथा गाउँकै धनाढ्यसँग ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर उन्नत जातका तरकारी तथा फलफूल खेती गर्दै आएको यादवले आर्थिक अभियान दैनिकलाई बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा पनि कृषि उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख छ, तर बैंकबाट कर्जा लिन हामी जस्ता किसानलाई निकै समस्या छ,’ उनले भने । नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा पनि किसानलाई कर्जा लिन अझै कठिन रहेको बताउँछन् । वास्तविक तथा साना किसानले कृषि कर्जा पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकिङ कर्जाका कार्यक्रमबाट किसान वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको बताए । उनका अनुसार कृषि कर्जा विस्तार गर्ने र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन थालेको पछिल्लो ८ वर्षमा करीब ८५ हजार कृषकले मात्र यस्तो कर्जा पाएका छन् । नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष खोजराज कटुवाल नेपालको कृषिक्षेत्रलाई माथि उठाउन र अझै व्यावसायिक बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो मात्रामा कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले आगामी दिनमा सरकारले सम्पत्ति धितो राखेर ऋण दिने प्रचलन मात्र नराखेर बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन पाउने नियम लागू गर्न सकेमा शिक्षित पुस्ताको समेत कृषिक्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने उनको भनाइ छ ।  राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू किसानले कृषि कर्जा नपाएको गुनासो प्राप्त नभएको दाबी गर्छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंकले अहिले कृषि कर्जालाई अनिवार्य गराएको बताउँदै कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा कृषि कर्जाका रूपमा लागू गरिएको बताए । ‘वाणिज्य बैंकहरूले दिने गरेको कर्जामध्ये पनि ११ प्रतिशत कर्जा कृषिक्षेत्रमा गएको छ । तर, कुनै बैंकले कर्जा दिन आनाकानी गरेका छन् भने अहिलेको फरक परिस्थितिका कारण लगानी सुरक्षित हुने नदेखेपछि त्यस्तो भएको हुनसक्छ,’ उनले भने, राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म कृषिक्षेत्रमा करीब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा १०.२ % ले वृद्धि  : राष्ट्र बैंक

पुस ३, काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत कृषिका लागि ऋण लिनेको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । योसँगै कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ ।  कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि सरकारले कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा कृषि कर्जामा १० दशमलव शून्य २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कृषि कर्जाको वृद्धिदर करीब सात प्रतिशत थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको आव २०७८/ ०७९ को पहिलो चार महीनाको तथ्यांकमा १ खर्ब ३० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा वितरण भएको उल्लेख छ । उक्त कर्जा ५५ हजार ११६ जना व्यक्तिले प्राप्त गरेका हुन् । विसं २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म १ लाख ३३ हजार ९३०  जना ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भई २ खर्ब ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौतामध्ये झण्डै आधा रकम कृषि क्षेत्रमा बक्यौता रहेको अनुमान छ ।             वाणिज्य बैंकले आगामी दुई वर्षपछि कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशतले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत अनिवार्य गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत असार २९ मा प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले विसं २०८० मा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विसं २०७८ को असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत कृषि कर्जा लगानी हुँदा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा ४ खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।      उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सृजना र उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारको ब्याज अनुदानमा सो अवधिमा ४६ हजार ५७ व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् । उनीहरुले कुल १ खर्ब ६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सहुलियत पूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका हुन् ।             नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आव २०५९/ ०६० देखि राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने ऋणीको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताएको छ । गत असार मासन्तसम्म सो प्रकारको ऋण लिने किसानको संंख्या १५ हजार ९१६ जना छ भने उनीहरुसँग २९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता छ ।  सरकारले कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले कुल १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ ।             कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि किसानसँग वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा दुई प्रतिशमात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।            यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस