पुस ३, काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत कृषिका लागि ऋण लिनेको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।
योसँगै कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि सरकारले कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा कृषि कर्जामा १० दशमलव शून्य २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कृषि कर्जाको वृद्धिदर करीब सात प्रतिशत थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको आव २०७८/ ०७९ को पहिलो चार महीनाको तथ्यांकमा १ खर्ब ३० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा वितरण भएको उल्लेख छ । उक्त कर्जा ५५ हजार ११६ जना व्यक्तिले प्राप्त गरेका हुन् ।
विसं २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म १ लाख ३३ हजार ९३० जना ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भई २ खर्ब ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौतामध्ये झण्डै आधा रकम कृषि क्षेत्रमा बक्यौता रहेको अनुमान छ ।
वाणिज्य बैंकले आगामी दुई वर्षपछि कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशतले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत अनिवार्य गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत असार २९ मा प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले विसं २०८० मा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विसं २०७८ को असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत कृषि कर्जा लगानी हुँदा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा ४ खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सृजना र उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारको ब्याज अनुदानमा सो अवधिमा ४६ हजार ५७ व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् । उनीहरुले कुल १ खर्ब ६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सहुलियत पूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आव २०५९/ ०६० देखि राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने ऋणीको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताएको छ । गत असार मासन्तसम्म सो प्रकारको ऋण लिने किसानको संंख्या १५ हजार ९१६ जना छ भने उनीहरुसँग २९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता छ ।
सरकारले कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले कुल १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ ।
कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि किसानसँग वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा दुई प्रतिशमात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस
