अन्तःशुल्क र भन्सारमा व्यापक परिवर्तन, कुन वस्तुमा कति कर ?
दलहन, सुपारी, केचप, ससदेखि कार्पेट, टाइल र सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीसमेतमा कर बढाइयो
पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीसाधन मात्रै होइन, एक सय किलोवाट मोटर क्षमताभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि
अर्थमन्त्री...
विराटनगर । आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमार्फत निकासीमा ४७ प्रतिशत अंश ओगटेको वनस्पति घिउ र तेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने प्रावधान ल्याइएपछि देशभरका उद्योग सञ्चालकले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका छन् । २६ ओटा उद्योगका सञ्चालकहरूले ती वस्तुमा साविककै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले माग कार्यान्वयन नगरे अप्रशोधित तेलमा १० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क गरी २५ प्रतिशत राजस्व सरकारलाई बुझाउँदा तयारी घिउ, तेलले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघका सदस्य विपिन काबराले बताए ।
उनका अनुसार भारतले पाम आयललगायतको कच्चा पदार्थ आयातमा शून्य भन्सार दर कायम गरेको छ भने ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी लगाएको छ ।
सरकारले आव २०७९/८० मा सोयाबिन, तोरी, सूर्यमुखी, भटमास, पाम तेललगायतको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार लगाएको थियो । तोरीको दानामा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सारमा ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । सरकारले २६ उद्योगको लगानी र १५ हजारको रोजगारी जोगाउन तत्कालै बजेटमा संशोधन गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष सन्दीपकुमार अग्रवालले बताए ।
स्वदेशी उद्योगले अप्रशोधित तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर तयारी तेल भारत निकासी गर्दै आएका छन् । नेपालबाट आव २०७६/७७ मा ३१ अर्ब १३ करोडको तेल निकासी भएको थियो । आव २०७७/७८ मा बढेर ५५ अर्ब ९० करोड पुग्यो । त्यसैगरी आव २०७८/७९ मा ९३ अर्ब ६९ करोडको तयारी तेल निकासी भएको अभिलेख छ । तर, चालू आव २०७९/८० को १० महीनामा निर्यात खुम्चिएर २७ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ । भारतले अप्रशोधित तेल आयातमा शून्य भन्सार महशुल बनाउँदै जीएसटी ५ प्रतिशतमा झारेपछि नेपालबाट हुने वनस्पति तेल र घिउको निकासी घटेको हो ।
वनस्पति घिउ, तेल निकासीको कारण आव २०७६/७७ मा ७ अर्ब ५० करोड विदेशी मुद्रा भित्रिएको अभिलेख छ । त्यसपछि यो बढेर आव २०७७/७८ मा १३ अर्ब ५० करोड र २०७८/७९ मा २० अर्ब पुगेको देखिन्छ । चालू आवको वैशाखसम्ममा घिउ, तेल निकासीबाट आर्जित रकम खुम्चिएर ६ अर्बमा सीमित भएको छ । संघमा आबद्ध वनस्पति घिउ, तेल उद्योगहरूले अघिल्ला आवहरूमा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ आयकर तिर्दै आएका थिए । चालू आवमा निकासी घटेपछि उद्योगहरूले १० महीनामै १ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु परेको संघका अर्का सदस्य नरेश राठीले बताए ।
उद्योगलाई टिकाउन र रोजगारीलाई निरन्तरता दिन सरकारले भारत र नेपालबीच २० प्रतिशतको करको अन्तर रहेकाले भारतभन्दा कम कर लगाएर तयारी वस्तु भारत निकासी हुनसक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने राठीले बताए ।
नत्र नेपालमा भारतबाट अवैधबाटो भएर कम गुणस्तरको तेल नेपाल भित्रने भएकाले जनताको स्वास्थ्य र सरकारको राजस्व दुवैमा नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए । अहिले नै प्रति लिटरमा ५० रुपैयाँ नेपालमा भन्दा भारतमा खानेतेल सस्तो भएका कारण चोरी निकासी भइरहेकाले नाकामा कडाइ गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
काठमाडौं । सरकारले इलेक्ट्रीक कारको अन्तःशुल्क र भन्सारमा व्यापक वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तःशुल्क र भन्सार दुबै वृद्धि गरेका हुन् । मन्त्री शर्माले केही महिनाअघि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अन्तःशुल्क पूर्णरुपमा घटाएका कारण चर्चा बटुलेका थिए । अहिले उनैले १०० किलोवाट क्षमताको मोटर जडान भएको कारमा चलाइएकाे […]
प्रत्येक देशको आर्थिक उन्नतिको सूचना दिने मुख्य विन्दु भन्सार हो । हुन त भन्सार भनेको कुनै देशबाट निकासी हुने र त्यो देशमा पैठारी हुने माल वस्तुको अद्यावद्यिक हिसावकिताब राख्न बनाइएको सरकारी निकाय हो । तर, यसको गहन अध्ययनले कुनै पनि देशको आर्थिक सम्पन्नतालाई सूचित गरेको हुन्छ । भन्सारमा यदि पैठारी बढी भएको तथ्यांक भेटियो भने त्यो देश अपवादलाई छोडेर गरीब अविकसित र पीडित छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
निकासी बढी हुने देशमा रोजगारीको अवसर बढी हुन्छ । निकासीका लागि उत्पादन बढाउन पर्ने हुँदा अर्थतन्त्र तीव्र चलायमान हुन्छ । निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादनले देशको कच्चापदार्थ, मेशिन, पूँजी प्रविधिको प्रयोग गरेको हुन्छ । जमीनले लगान पाएको हुन्छ, सरकारले अन्तःशुल्क पाएको हुन्छ । कुनै वस्तुबाट मूल्य अभिवृद्धि कर पाएको हुन्छ । यसबाहेक उद्यमीले नाफा कमाएर थप लगानीका लागि पूँजी वृद्धि गरिरहेको हुन्छ । यसर्थ निकासीको सकारात्मक आकार आर्थिक सम्पन्नताको प्रत्यक्ष आधार हो ।
यसले पूँजीको अत्यधिक परिचालनमा सहयोग पुर्याउँछ र देशको आर्थिक स्वास्थ्यलाई सन्तुलित गर्छ । निकासीले केवल निर्यातकर्तालाई मात्र फाइदा नपुर्याएर ऋण प्रदान गर्ने बैंक, आपूर्तिकर्ता, कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने किसान र ढुवानी गर्ने यातायात कम्पनीहरूलाई फाइदा दिन्छ, त्यसैले भन्सार, निकासी बढी गर्ने देशका लागि धन्सार हो । जुन देशको भन्सारमा निकासीको तुलनामा पैठारी बढी हुन्छ आँकडाहरू आयाततिर झुकेका हुनछन् । त्यसबेलामा पनि राज्यले भन्सार महशुल प्राप्त गरेको हुन्छ त्यो अवस्था आम जनताका लागि सुखद धन्सार हुँदैन किनकि यस्तो बेलामा देश कुनै पनि विन्दुमा लाभमा हुँदैन ।
चीनले द्रुत विकास गर्नुमा निकासीको सहयोग सबैभन्दा बढी छ । २०२१ को पहिलो ३ महीनामा चीनको अर्थतन्त्र १८ प्रतिशतले वृद्धि भयो । यो हुनुमा निर्यातको भूमिका अत्यधिक छ । तर, नेपालले अहिलेसम्म निर्यात बढाउने किसिमको बजारवादको विकास गर्न सकेको छैन र देशको अर्थतन्त्र पैठारीमा निर्भर छ ।
पैठारी गरिएको मालवस्तुको कारोबार मूल्य, कमिशन, ढुवानी खर्च, प्रज्ञापनपत्र भर्दा प्रतिफारम तिर्नुपर्ने सेवाशुल्कलगायत हार्मोनाइज्ड कोड अनुसार ५, १०, १५, २०, ३०, ४० र ८० प्रतिशतका दरले तिरिने भन्सार महसुल आदिबाट राजीव संकलन गरेर नेपालले आफ्नो साधारण खर्च धानेको छ । नेपालीले रेमिट्यान्सबाट स्वदेश पठाएको रकम यस्तै सामान आयात गर्नका लागि बर्हिगमन भएको छ । यही कारण पूँजी निर्माण हुन पाएको छैन र व्यापक पूँजी परिचालन गरेर व्यापक स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न सकिएको छैन । त्यसैले युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् । बढ्दो पैठारीले देशलाई गरीबीको दुश्चक्रमा लैजान्छ भने बढ्दो निकासीले सम्पन्नतातिर लैजान्छ ।
आयातित सामान किन्नका लागि वस्तुको लागत, उत्पादकको नाफा, ढुवानी खर्च, बीजक अनुसारको बीमा, भन्सार महसुल, आन्तरिक ढुवानी शुल्कलगायत अन्तिममा व्यापारीहरूले राख्ने नाफा, मूअकसमेत जोडेर आम जनताले तिर्नुपर्छ । यही कारण सामान महँगो भएकाले नेपालीको सम्पूर्ण आय समाप्त भइरहेको छ ।
गत आव २०७६/७७ मा ११ खर्ब ९६ अर्व ७९ करोड ९० लाख ५३ हजारको आयात भएको थियो । यो रकम आव २०७५/७६ को तुलनामा १५ प्रतिशतले कम आयात भएको थियो र त्यो बेलामा निर्यात लगभग शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब जति भएको थियो ।
यो आव २०७७/७८ को चैत महीनासम्ममा ११ खर्ब ११ अर्बभन्दा बढीको आयात भइसकेको छ जुन गत आवको यही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढी हो । निर्यात पनि यस वर्षको पहिलो ९ महीनामा केही बढेर ९४ अर्ब ७६ करोड भएको छ बढ्दो आयातले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिन नसकेको देखिन्छ ।
भन्सार संस्कृत भाषाको भण्डशाला भन्ने शब्दबाट अपभ्रंशित भएर आएको शब्द हो । यसलाई समृद्धि सूचक मानिन्थ्यो, चीनमा ईसापूर्व ३०० वर्ष अगाडि भन्सारसम्बन्धी शब्दोल्लिखित शिलालेख पाइएको छ र ईशापूर्व १३७ वर्ष अगाडि सिरियाको पाल्मरी क्षेत्रमा पहिलो भन्सार दरबन्दी उल्लेख भएको शिलालेख पाइएको छ । नेपालमा शिवदेवको पालामा विसं ६४९ र अंशुवर्माको ६६४मा भन्सार लेखिएको शिलालेख टिस्टुङमा भेटिएको छ ।
यसको अर्थ हो नेपालले तिब्बततिर केही सामान निकासी गरे तापनि भारतबाट आयात नै गरेको थियो । लिच्छवीकालमा भन्सार शौल्लिक भनिन्थ्यो । उनीहरूले पैठारीकै महसुल उठाउँथे । मल्लकालमा हेटौंडा, कोदारी, कुती, साँखु, चौतारामा आयातकै महसुल उठाउन भन्सार प्रकृतिका कार्यालय खोलिएका थिए । मध्यकालमा भन्सार शुल्कलाई जगात भनिन्थ्यो । राणाकालमा भन्सारलाई तराईमा बजार अड्डा र पहाड तथा काठमाडाैंमा भन्सार अड्डा भनिन्थ्यो । राणाकालको अन्तिम अवस्थासम्म भन्सार सञ्चालन सनद र इस्तियारमार्पmत भएको हुन्थ्यो । १९९२ मा सम्पूर्ण सनद र इस्तिहार खारेज गरेर एउटै भन्सार गोश्वारा सबाल बनाइयो ।
आयतका लागि नै पहिलोपटक वीरगञ्जमा महाजनी अड्डा खोलिएको थियो । २०२३ सालमा नेपालमा पहिलोपटक अन्तःशुल्क र भन्सारलाई अलग गरेर छुट्टै भन्सार विभाग बनाइयो । आज देशमा त्रिभुवन विमानस्थल र गौतम बुद्ध विमानस्थलसमेत गरी ३८ मूल भन्सार १३३ ओटा छोटी भन्सारहरू रहेका छन् । यसरी देश चारैतिर भन्सार कार्यालयहरूले आच्छादित भएको छ । निर्यातको काम निकै कम र आयातको काम अति बढी हुने गर्छ । यो आयातको डर लाग्दो शृंखला रोक्न तत्काल कुनै रणनीति छैन । अहिलेको विश्वव्यापीकरण र बढ्दो पूँजी तथा प्रविधिको प्रतिस्पर्धामा नेपालले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर नेपालको वस्तुहरू ठूलो मात्रामा विदेशमा आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
२००९ मा मेची भन्सार कार्यालयबाट आसिकुडा भन्ने स्वचालित प्रणाली शुरू गरिएकोमा अहिले सबैजसो भन्सार कार्यालयमा आसिकुडा वर्ल्ड नामक सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको छ । भन्सारसम्बन्धी काममा सहजता आओस् भनी २०२१ जनवरी २६ विश्व भन्सार दिवसका दिन एकद्वारबाट भन्सार सेवा दिने प्रणाली शुरू गरिएको छ । आधुनिकताका प्रयासहरू पर्याप्त छन् तर निर्यात बढाउन नसक्दा मदिरा ऐन २०३१ अनुसार लट्ठ पार्ने विदेशी मदिरा ल्याउन आंशिक प्रतिबन्ध लगाइएबाहेक सियोदेखि जहाजसम्म आयात गर्नु परेको छ । देशको भन्सारलाई वास्तवमा धन्सार कहिले बनाउन सकिन्छ त्यसैमा टिकेको हुनेछ नेपालको सुमधुर भविष्य र युवाका आशाहरू ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै अर्थसामाजिक दैनिकीमा त्रास, आशंका र अन्योल बढेको छ । विगत बन्दाबन्दीको असरबाट तङ्ग्रिने प्रयत्न गरिरहेका बेला पुनः बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवस्था आएको छ । यसले आम दिनचर्यासँगै उद्योग व्यापारमा पुनः संकट थप्ने देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ यसलाई महामारी नियन्त्रणको अल्पकालीन उपायमात्र ठान्छन् । प्रस्तुत छ, कोरोना महामारीकै बीचमा उद्योग–व्यापारका गतिविधिलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ र यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष लाठसँग गरेको कुराकानीको सार :
कोरोना महामारीमा उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले त प्रश्न उठेको छ, मान्छेको ज्यान जोगाउने कि उद्योग ? यस्तो अवस्थामा स्वयम्को ज्यान, परिवारको ज्यान, कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने कुरामै प्रायः व्यवसायीहरू चिन्तित देखिन्छन् । सँगसँगै उद्योग व्यापारको भविष्य के हुने हो, त्यो चिन्ताले पनि सताएकै छ । बैंक कर्जाको भार छ, साथमा बिजुली बिलको भुक्तानी, कर बुझाउनुपर्ने अन्तिम म्यादको चिन्ता, बजारमा उधारोमा विक्री गरिएको मालसामानको भुक्तानी कसरी उठ्ने हो, यस्ता अनेक समस्याहरू छन् । यतिमात्र होइन, थुप्रै यस्ता कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु छन्, जुन समयमै तयार गरेर बजारमा पठाउन सकिएन भने प्रयोग म्याद सकिएर विक्री अयोग्य हुन सक्छन् । यस्तोमा पूँजी नै डुब्ने खतरा छ । यस्तै, थुप्रै मौसमी सामग्रीहरू पनि छन् । यो समयमा विक्री गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यो चिन्ता पनि छ ।
कोरोना महामारी फैलिइरहेको छ । सरकारले पुनः निषेधाज्ञा अपनाउन थालिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा समस्याको दीर्घकालीन समाधान त पक्का पनि होइन, सरकारलाई यस्तो बाध्यता आयो भने अल्पकालीन उपायमा जानु पर्दछ । तर, त्यो अवधिको सदुपयोग स्वास्थ्य उपचारको पूर्वाधार ठीक पार्नमा गरिनु पर्दछ ।
विगतमा उद्योग प्रतिष्ठानमा पनि संक्रमण निकै देखिएको थियो । महामारीको बेला उद्योग चलाउन स्वास्थ्य सावधानीका के कस्ता उपाय अपनाइएको छ ?
अघिल्लो महामारीमा थुप्रै सानाठूला उद्योगका सञ्चालक र कर्मचारीहरू कोरोना लागेर महीनौंसम्म अस्पतालमा भर्ना भए, कैयौंले ज्यान पनि गुमाए । बन्दाबन्दीको बेला एकातिर सरकार उद्योग चलाऊ भन्छ, अर्कोतिर कोरोनाबाट जोगिने व्यवस्था आफै गर पनि भन्छ । देशभरि कोभिडको खोप लगाउने अभियान चलेको छ । उद्योगपति तथा तिनका कर्मचारी, कामदार अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्छन् । रोजगार एवं राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँछन् । तर, उनीहरूका लागि खोपको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यो न्यायपूर्ण छ त ? अब सामथ्र्य र प्रविधिकै कुरा गरौं, आफ्नो प्रतिष्ठानमा काम गर्न आउने कर्मचारीहरू कोरोनाबाट मुक्त छन् कि छैनन् भन्ने कुरा दिनहुँ जाँचपड्ताल कुन प्रविधिबाट गर्ने ? त्यही थर्मल गनबाट ? के उद्योगले आफ्नो क्षमतामा प्रत्येक कर्मचारी र कामदारको पीसीआर टेष्ट गराउन सक्छन् ? जुन काम नेपाल सरकार स्वयम्ले सिमानामा गर्न सकेको छैन, त्यसको अपेक्षा उद्योगहरूबाट कसरी गर्न सकिन्छ ? यसमा कम्तीमा जाने–बुझेकाहरूले त व्यावहारिक भएर सोच्नुपर्यो । उद्योगहरूले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म गरेका छन् ।
सरकारले कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायका लागि ल्याएका प्याकेजमा निजीक्षेत्रले किन चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन ? असन्तोषको कारण के हो ?
सरकारले केही गरेकै छैन भन्न त मिल्दैन । पक्कै पनि टेक्सटाइल र धागो उद्योगलाई राम्रै राहत प्रदान गरेको छ । तर, यो सहुलियत थोरै उद्योगहरूलाई उपलब्ध छ । प्रायः उद्योगहरूको अवस्था अझै नाजुक छ । महामारीबाट प्रभावित समग्र उद्यम व्यवसायलाई समेट्ने गरी राहतका योजना आइदियोस् भन्ने निजीक्षेत्रको आग्रहलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
कुनै पनि महामारी वा आपत्को बेला बजारमा अस्वाभाविक चलखेल भएको देखिन्छ । कोरोनाबाट आम दैनिकी लयमा फर्किन खोजिरहेका बेला बजारमा व्यापक मूल्य वृद्धि भइरहेको देखियो । यस्तो बेलामा उद्यमी व्यवसायी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो नि, होइन ?
मूल्य बढ्नुमा दुईओटा कारण छन् । एक त माग धेरै र आपूर्ति कम भएको बेलामा बढी नाफा खान खोज्नु हो । यस्तोमा कसैले मानवताविपरीत काम गर्छ भने कडाभन्दा कडा सजाय दिइनु पर्दछ । तर, अफवाहको पछाडि लागेर मात्र पनि हुँदैन । अर्को, विभिन्न कारणले लागत नै बढेको पनि हुन्छ । हामीले कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुअगाडि त्यस्तो वस्तुको मूल्य अन्य देशमा पनि बढेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पर्दछ । एकजना आयातकर्तासँग कुरा हुँदै थियो, देशमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको हाहाकार छ । पानीजहाजबाट मगाइयो भने महीनौं लाग्न सक्छ । हवाईजहाजबाट मगाउनु पर्छ । हवाईजहाजमा आउने समानको भाउ त स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । तर, यस्तोमा भोलि कालोबजारीको आरोप लाग्न पनि सक्दछ । अहिले मालसमानको हाहाकार नेपालमा मात्र होइन, भारतलगायतका अन्य मुलुकमा पनि उत्तिकै छ । अहिले भारतले रेम्डेसिभरजस्ता अनेक औषधिहरू निर्यातमा रोक लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा आयातकर्ताले अन्य मुलुकको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । आकस्मिक रूपमा चाहियो भने हवाईजहाजबाटै मगाउनु पर्छ । यस्तो परिस्थितिमा आयात हुने कुनै पनि मालसमानको मूल्य कसरी नियन्त्रित गर्ने ? अहिले समुद्री बाटोमा पारवहन खर्च ५ गुणासम्म बढेको छ । निर्यातकर्ताले ६ महीनासम्म मालसमानको आपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । यसको असर मूल्यमा गएको छ । कसैसँग यसबारे कुनै उपाय छैन । हरेक कुरामा व्यापारीलाई शतप्रतिशत दोषी मान्ने परिपाटी नै चलेको छ, यो गलत छ । तथापि, कसैमाथि आशंका लागेमा पूर्वाग्रह नराखी छानबिन गरिनु पर्दछ । दोषी ठहरियो भने सजाय दिनु पर्दछ ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण छ, लगानी गर्न आउनुहोस् भनिरहेको छ । केही समस्या भए समाधान गर्न तयार छौं पनि भनिरहेको छ । निजीक्षेत्र चाहिँ किन वातावरण भएन मात्रै भनिरहेको छ ?
सरकारले यो कारणले हाम्रो देश लगानीमैत्री छ भनेर बुँदागत रूपमा भनिदेओस् । निजीक्षेत्रले भनेकै छ, हाम्रो देशमा बिजुलीको महशुल दर अहिले पनि सबैभन्दा चर्को छ । जग्गाको भाउ अकाशिएको छ । पारवहन खर्च थेग्नै नसक्ने गरी बढेको छ । श्रम विवाद पनि उत्तिकै छ । कतिपय उद्योगका कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार आदिमा कुनै खास फरक छैन । निर्यातमुखी उद्योगका उत्पादनको लागत घटाउन सरकारले खासै प्याकेजको घोषणा गरेको छैन । बैंक ब्याजदर स्थिर छैन । एउटा उद्योग स्थापना गर्नुप¥यो भने कम्तीमा ६ महीनासम्म विभिन्न सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार स्वयम्ले दिएको सुविधा एक वर्ष बित्न नपाउँदै खारेज गर्छ । यस्तोमा सरकारको कुरा कसले कसरी पत्याओस् । गतवर्ष कोरोनाको प्रकोप बढ्दा स्यानिटाइजर बनाउने उद्योगलाई कच्चापदार्थमा भन्सार सुविधा दिइएको थियो । केही महीना बित्न नपाउँदै सहुलियत हटाइयो । निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई अनेक सुविधा दिने घोषणा गरियो, तर व्यवहारमा आजसम्म लागू भएको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरियो । यो आर्थिक वर्षमा त्यो पनि खारेज गरिएको छ । सहजीकरण त परको कुरा अनेक कानूनी प्रावधानबाट निजीक्षेत्रलाई घेर्ने काम भइरहेको छ ।
कस्ता नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरूमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि हो ?
कालोबजारी ऐन, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, खाद्य ऐनजस्ता हालसालै संशोधन गरिएका ऐनहरूलाई पल्टाएर हेरेपछि निजीक्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । ससानो आर्थिक कसुरमा समेत जेल हाल्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ । अज्ञान अथवा भूलवश हुने ससाना त्रुटिमा समेत मोटो रकमको जरीवानाको प्रवाधान थपिएको छ । यसरी निजीक्षेत्रको मनोबल बढ्ने हो कि खस्किने हो ? यसमा कुनै आग्रह अथवा पूर्वाग्रहविना छलफल र सुधारको खाँचो छ ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणमा लागेको छ । आगामी वर्षको बजेटप्रति खासगरी २ नम्बर प्रदेशका उद्यमी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ?
सरकारको ध्येय बढीभन्दा बढी राजस्व संकलनभन्दा राजस्वको दायरा बढाउनेतिर जानु पर्दछ । ठूला परियोजना देखाएर ससानो रकम छुट्याउनु र जनतालाई कृत्रिम खुशी बाँड्नुको सट्टा ठोस योजनामा ठोस ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट विनियोजन गरेर मात्र पूँजीगत खर्चमा सुधार हुँदैन । यस्तो खर्च समयमै, सही ठाउँमा र उचित तरिकाले हुन सकोस् भन्न नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हाल अधुरो अवस्थामा रहेको हुलाकी सडक सञ्चालन यथासम्भव चाँडै होस् भनेर सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
के कस्ता नीतिगत सुधारको अपेक्षा राखिएको छ ?
भन्सार र कर प्रशासनतिर पनि थुप्रै सुधारको खाँचो छ । निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएका मागहरूमध्ये मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदर अझै लागू हुन सकेको छैन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा वस्तु तथा सेवा करमार्फत यसमा सुधार भइसकेको छ । हाम्रो सरकारले त्यो माग उचित लागे पनि व्यवहारमा उतार्ने आँट जुटाउन सकेको छैन । त्यो गर्न सरोकारवाला सरकारी निकायहरूको कार्य क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सारमा न्यून बिजकीकरणले राज्य मात्र होइन, असल काम गर्ने व्यावसायी पनि पीडित छन् । भंसार बिन्दुमा सन्दर्भ मूल्य लागू गर्दा जरीवानाको प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ । सीमा क्षेत्रमा ससानो परिमाणमा मालसामान ओसारपसार गरेर गुजरा चलाउनहरूले दिनभरिको ढुवानीबाट बल्लतल्ल आआप्mनो घर खर्च धानेका हुन्छन् । सरकारले उनीहरूको बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने तिनीहरू चोरी पैठारीको कामबाट टाढिँदै जानेछन् । वीरगञ्ज क्षेत्रमा राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद पनि सर्वाधिक मात्रामा हुने भएकाले राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना यस क्षेत्रमा हुनु अत्यन्त जरूरी देखिएको छ । लामो समयदेखि कर फर्छयोट आयोग गठन हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा स्थायी रुपमै कर फछ्र्योट आयोग छ । त्यो आयोगलाई निश्चित सीमामा रहेर निर्णयको अधिकार पनि दिइएको छ । हामीले यस्तै कुनै आयोग गठन गरेर पुराना, नसुल्झेका विवाद सल्ट्याउनु पर्दछ । स्वदेशी उत्पादनमा ब्राण्ड राख्ने अनुमति दिएजस्तै आयातित मालसामानमा समेत आयात ब्राण्डको अनुमति दिनु पर्दछ । यसले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको उधारो विक्रीलाई संरक्षण दिने नीति ल्याउनु पर्दछ । उधारो विक्री कानून ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । आयकरको प्रावधान व्यावहारिक छैन । प्रोप्राइटरशिप फर्मको खुद आय २० लाख रुपैयाँ नाघ्ने बित्तिकै ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने प्रवाधान अव्यावहारिक छ । आजको दिनमा उच्च तहको शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको अधिक खर्च छ । जबसम्म यी दुवै क्षेत्रमा लाग्ने खर्चको भारबाट आम नागरिक पूर्णरूपमा मुक्त हुँदैनन्, तबसम्म आयकरको स्ल्याब २० प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर सहयोग पु¥याइरहेका प्रतिष्ठान र अटेरी गर्ने दुवैप्रति सरकारको व्यवहार उस्तै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागीले समाजिक सुरक्षा करबापत आफ्ना कर्मचारीको तर्फबाट थप एक प्रतिशत रकमसमेत बुझाउनु परेको छ । बाटोघाटोमा नगद रूपैयासहित कोही भेटिँदैमा अबैध काम रकम भनेर दुःख दिने काम भइरहेको छ । खासगरी सीमा क्षेत्रमा यो समस्या विकराल छ, यो त्रुटिपूर्ण छ । हामी कुन पृष्ठभूमिमा काम गर्दै छौं ? व्यावहारिक कठिनाइहरू के के हुन्छन् ? गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय स्तरका सरकारी निकायको भौतिक संरचनाको अवस्था अझै पनि सन्तोषजनक छैन, दयनीय नै छ । आगामी वर्षको बजेटले यीलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
आगामी बजेटबाट यी अपेक्षा सम्बोधन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सरकारका पनि आफ्नै बाध्यताहरू हुन्छन् । निजीक्षेत्रले उठाएका मांगहरू दीर्घकालीन रूपमा फलदायी भए पनि सरकारले आफ्नो संरचनागत तथा कार्यसम्पादन क्षमताको आँकलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आम्दानीका स्रोतलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । निजीक्षेत्रका सबै माग मान्दै जाने हो भने राजस्व झ्याप्पै घट्छ भनेर पनि सरकार अलि हच्किएको हुन सक्दछ । अर्को समस्या विश्वासको संकटको पनि हो । निजीक्षेत्रले जे माग राख्छ, त्यो आफ्नो हितलाई मात्र ध्यानमा राखेर राख्छ भन्ने पनि आम धारणा छ । त्यो धारणाबाट सरकार बाहिर आउनु पर्दछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ को अध्यक्षको हैसियतमा तपाईंका आगामी योजनाहरू के के छन् ?
यो मेरा लागि नितान्त नौलो जिम्मेवारी हो । यसलाई मैलै निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । प्रदेश २ का आठै जिल्लाका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू, एसोसिएट क्षेत्रका सदस्य प्रतिष्ठानहरू तथा वस्तुगत संगठनहरूलाई एक ढिक्कामा राख्नेछु । प्रत्येक सदस्यहरूका व्यावसायिक समस्यालाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकारका सरोकारवाला निकायसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी पाएको छु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले थालेको अभियानलाई जनस्तरसम्म लैजाने भूमिका निर्वाह गर्नेछु । सरकार र निजीक्षेत्रबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछु । यस्तै अनेक जिम्मेवारीहरू छन्, सबै चुनौतीपूर्ण नै छन् । स्रोतसाधनमा प्रदेश महासंघ नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघभन्दा पनि फितलो छ । तर, सामूहिक प्रयासमा अघि बढियो भने उल्लेख्य काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
काठमाण्डाै – सरकारले विद्यतीय गाडी आयात गर्दा भन्सारमा लाग्ने कर बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ८० प्रतिशतसम्म भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबारेमा शुक्रबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ मन्त्री डाक्टर खतिवडाले निकै महँगा विद्युतीय गाडी भित्रन थालेकोले कर बढाइएको बताउनुभयो ।
‘हामी...
