विराटनगर । आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमार्फत निकासीमा ४७ प्रतिशत अंश ओगटेको वनस्पति घिउ र तेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने प्रावधान ल्याइएपछि देशभरका उद्योग सञ्चालकले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका छन् । २६ ओटा उद्योगका सञ्चालकहरूले ती वस्तुमा साविककै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले माग कार्यान्वयन नगरे अप्रशोधित तेलमा १० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क गरी २५ प्रतिशत राजस्व सरकारलाई बुझाउँदा तयारी घिउ, तेलले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघका सदस्य विपिन काबराले बताए ।
उनका अनुसार भारतले पाम आयललगायतको कच्चा पदार्थ आयातमा शून्य भन्सार दर कायम गरेको छ भने ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी लगाएको छ ।
सरकारले आव २०७९/८० मा सोयाबिन, तोरी, सूर्यमुखी, भटमास, पाम तेललगायतको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार लगाएको थियो । तोरीको दानामा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सारमा ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । सरकारले २६ उद्योगको लगानी र १५ हजारको रोजगारी जोगाउन तत्कालै बजेटमा संशोधन गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष सन्दीपकुमार अग्रवालले बताए ।
स्वदेशी उद्योगले अप्रशोधित तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर तयारी तेल भारत निकासी गर्दै आएका छन् । नेपालबाट आव २०७६/७७ मा ३१ अर्ब १३ करोडको तेल निकासी भएको थियो । आव २०७७/७८ मा बढेर ५५ अर्ब ९० करोड पुग्यो । त्यसैगरी आव २०७८/७९ मा ९३ अर्ब ६९ करोडको तयारी तेल निकासी भएको अभिलेख छ । तर, चालू आव २०७९/८० को १० महीनामा निर्यात खुम्चिएर २७ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ । भारतले अप्रशोधित तेल आयातमा शून्य भन्सार महशुल बनाउँदै जीएसटी ५ प्रतिशतमा झारेपछि नेपालबाट हुने वनस्पति तेल र घिउको निकासी घटेको हो ।
वनस्पति घिउ, तेल निकासीको कारण आव २०७६/७७ मा ७ अर्ब ५० करोड विदेशी मुद्रा भित्रिएको अभिलेख छ । त्यसपछि यो बढेर आव २०७७/७८ मा १३ अर्ब ५० करोड र २०७८/७९ मा २० अर्ब पुगेको देखिन्छ । चालू आवको वैशाखसम्ममा घिउ, तेल निकासीबाट आर्जित रकम खुम्चिएर ६ अर्बमा सीमित भएको छ । संघमा आबद्ध वनस्पति घिउ, तेल उद्योगहरूले अघिल्ला आवहरूमा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ आयकर तिर्दै आएका थिए । चालू आवमा निकासी घटेपछि उद्योगहरूले १० महीनामै १ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु परेको संघका अर्का सदस्य नरेश राठीले बताए ।
उद्योगलाई टिकाउन र रोजगारीलाई निरन्तरता दिन सरकारले भारत र नेपालबीच २० प्रतिशतको करको अन्तर रहेकाले भारतभन्दा कम कर लगाएर तयारी वस्तु भारत निकासी हुनसक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने राठीले बताए ।
नत्र नेपालमा भारतबाट अवैधबाटो भएर कम गुणस्तरको तेल नेपाल भित्रने भएकाले जनताको स्वास्थ्य र सरकारको राजस्व दुवैमा नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए । अहिले नै प्रति लिटरमा ५० रुपैयाँ नेपालमा भन्दा भारतमा खानेतेल सस्तो भएका कारण चोरी निकासी भइरहेकाले नाकामा कडाइ गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
