सहुलियत कर्जामा धितो माग

काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा पनि बैंकहरू धितोको माग गर्छन् । फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजअनुदानको कृषिका लागि जारी कुल सहुलियतपूर्ण कर्जाको १ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै विनाधितो लगानी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल रू. ८८ अर्ब २९ करोड २३ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमध्ये रू.१ अर्ब ६० करोड मात्र बीनाधितो कर्जा दिइएको हो । बाँकी रू. ८६ अर्ब ६९ करोड १५ लाख बराबरका सहुलियत कृषि कर्जा धितोमा मात्रै प्रवाह भएको छ । फागुनसम्म ब्याज अनुदानको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाबाट ३८ हजार ३ सय ५५ जना लाभान्वित भएका छन् । एकै महीनामा थप २ हजार ५ सय ४२ जनाले यस्तो कर्जा लिएका छन् । विनाधितो कर्जा प्रवाह रकम कम भए पनि ऋणी संख्या र कुल कर्जा प्रवाह कृषिक्षेत्रमा अधिक गएको छ । विनाधितो सहुलियत कृषिकर्जा बढी प्रवाह गर्ने बैंकमा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू अगाडि देखिन्छन् । यसमा पनि अधिक अंश कृषि विकास बैंकको देखिन्छ । समग्र बैंकबाट विनाधितो १ अर्ब ६० करोड कर्जा प्रवाह भएकामा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कृषि विकास बैंकको मात्रै रहेको छ । कृषि विकास बैंकका प्रवक्ता हेमलाल पौड्यालले बैंकले रू. ५ लाखदेखि १५ लाखसम्म करीब १ हजार ६ सय जनालाई विनाधितो कर्जा दिएको जानकारी दिए । ‘राज्यको कार्यक्रम भएकाले घाटा भए पनि जोखिम भए पनि विनाधितो कर्जा दिएका हाैं,’ उनले अभियानसँग भने । विभिन्न शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षकमा ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ । कृषिमा ५ करोडसम्म यस्तो कर्जा बैंकले दिन सक्छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल कर्जा तिर्न नचाहने वा नसक्नेले प्रायः धितो नराख्ने भएकाले बैंकलाई सहज होस् भनेर धितो लिने गरेको बताउँछन् । धितोमै कर्जा दिन पाएपछि विनाधितो दिन नचाहनु स्वाभाविक भएको नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली स्वीकार गर्छन् । ‘विनाधितो कर्जा दिएर किन जोखिम लिनु भन्ने मानसिकता छ,’ उनले अभियानसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकको हकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रतिशाखा १० ओटा अर्थात् वर्षभरि ५ सयओटा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पाएसम्म धितोमै यस्तो कर्जा दिन्छौं । केन्द्रीय बैंकले धितोमा लिन पाइँदैन भनेको छैन ।’ धितो राखेर कर्जा लिन आउने ग्राहकले पाउने सम्भावना पनि बढी हुने उनको भनाइ छ । सहुलियत कर्जाका विभिन्न १० शीर्षकमा फागुनसम्ममा ७७ हजार १ सय ९८ ऋणीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । रू. १ खर्ब २४ अर्ब २८ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । गत माघसम्ममा यस्तो कर्जा लिने ऋणी ६८ हजार २ सय ६ थिए । रू. १ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाबाहेक सबैभन्दा बढी कर्जा महिला उद्यमशीलतामा गएको छ । ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा महिला उद्यमीलाई बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट महिला उद्यमशीलता कर्जा लिने महिलाको संख्या ३६ हजार ७ सय ६३ पुगेको छ । यसअवधिमा ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । गत माघमा यस्तो ऋणी संख्या ३० हजार ४ सय ६५ थियो । यसअवधिमा २७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा उपयोग भएको थियो । सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा चालू आवको ८ महीनासम्ममा १ सय ३२ जनामा ६ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण बक्यौता रहेको छ । यस्तो कर्जामा प्रमाणपत्र धितो राखेर युवा विद्यार्थीलाई कर्जा दिँदा जोखिम हुनसक्ने बैंकरहरू तर्क गर्छन् । ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’ शीर्षकमा ६ सय ७९ को संख्यामा रू. ५१ करोड ३७ लाखको ऋण बक्यौता रहेको छ । गत पुसमा ५ सय ३९ को संख्यामा रू. ४ करोड २ लाखको ऋण बक्यौता रहेको थियो । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा रू. ७ लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा रू. १० लाखसम्म लिन पाइने व्यवस्था छ । दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाअन्तर्गत ७ सय ३३ ओटा ऋण प्रवाह भएको छ । रू. ४५ करोड ६ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जाअन्तर्गत हालसम्म ८८ ओटा कर्जा प्रवाह भएको छ । ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । यो कर्जा पनि खासै उत्साहजनक रूपमा बढेको छैन । यो गत माघपछि बढ्न सकेको छैन । अझै यो गत पुसभन्दा माघमा थप एक जना मात्रै बढेको थियो । भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास बनाउने कर्जा लिनेको संख्या भन्दा पनि लिएर तिर्नेको संख्या बढेको छ । सरकारले यो सुविधा दिएको धेरै समय भएकाले कर्जा उपयोग गरेर चुक्ता गर्नेहरू पनि छन् । यसैले माघमा यस्तो ऋणी संख्या २ सय ३८ जना भएकोमा फागुनमा २ सय ३७ मात्रैरहेको छ । सरकारले पछिल्लो समय कपडा उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत २ सय ५ जना उद्योगीले यस्तो सुविधा उपयोग गरेका छन् । सो संख्यामा रू. १ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख बराबरको कर्जा बक्यौता रहेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

डब्लुटिओ मन्त्रीस्तरीय बैठक : सहुलियत कायम राख्न नेपालको माग

सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि पनि निश्चित अवधिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहुलियत निरन्तर जारी रहनुपर्ने माग नेपालले गरेको छ।...

गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडान संख्या बढाउन पर्यटकलाई समेत सहुलियत दिनुपर्ने माग

२ पुस, काठमाडौं । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान संख्या बढाउन यस विमानस्थलमा यात्रा गर्ने पर्यटकलाई समेत सहुलियत दिनुपर्ने माग निजी वायुसेवा कम्पनीहरुले गरेका छन् । गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने सम्बन्धमा सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीले वायुसेवा कम्पनीसँगै पर्यटकलाई समेत सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका […]

पर्यटन सहुलियत कर्जाको सीमा ५० करोड पु¥याउन हानको माग

होटल व्यवसायीहरूले कोरोना महामारीका कारण पर्यटन उद्योगको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआएको भन्दै सहुलियत कर्जाको सीमा २० करोडबाट बढाएर ५० करोड रुपैयाँ पु¥याउन माग गरेका छन् ।कतिपय होटलले सहुलितय कर्जा प्राप्त गर्न नसकेको र कार्यान्वयन हुन नसकेकाले सहजीकरण गर्दै कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित अनुगमन समिति बनाउ पनि उनीहरूको माग छ ।होटल […]

सबै विद्यार्थीलाई सहुलियत चुल्होको व्यवस्था गर्न नेविसंघको माग

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले सबै विद्यार्थीलाई सहुलियत दरमा चुल्होको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाको नेतृत्वमा आज वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका प्राविधिक निर्देशक डा. नारायणप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर सरकारद्वारा सहुलियत दरमा वितरण गरिने भनिएको विद्युतीय चुल्हो सबै विद्यार्थीहरुलाई वितरण गर्न माग गरिएको हो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको […]

सबै विद्यार्थीलाई सहुलियत चुल्होको व्यवस्था गर्न नेविसङ्घको माग

काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ) ले सबै विद्यार्थीलाई सहुलियत दरमा चुल्होको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । नेविसङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाको नेतृत्वले आज मङ्गलवार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका प्राविधिक निर्देशक डा. नारायणप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर सरकारद्वारा सहुलियत दरमा वितरण गरिने भनिएको विद्युतीय चुल्हो सबै विद्यार्थीलाई दिन माग गरिएको हो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको जेठ २५ गतेको निर्णयअनुसार आदिवासी, जनजाति र दलित विद्यार्थीलाई सहुलियतमा चुल्हो दिने निर्णयको नेव...

विद्यार्थीलाई पनि सहुलियत चुलोको व्यवस्था गर्न नेविसंघको माग

नेपाल विद्यार्थी संघले विद्यार्थीलाई पनि सहुलियत चुलोको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । नेविसंघले आज बैकल्पिक उर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रमा सरकारले बितरण गर्न लागेको बैकल्पिक चुलो दुरदराजबाट काठमाडौंमा शिक्षा हासिल गर्न आएका  विद्यार्थीलाई पनि सहज रुपमा बितरण गरियोस भनि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । केन्द्रका प्राविधिक निर्देशक डा नारायण प्रसाद अधिकारीलाई नेविसंघका अध्यक्षद्वय डोजाङ  सेर्पाले  कार्यालयको प्राङ्गणमा ज्ञापन पत्र  बुझाएका हुन् ।

कर कटौती गरेर भएपनि सहुलियत दरमा इन्धन उपलब्ध गराउन नेता पौडेलको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले कर कटौती गरेर सहुलियत दरमा इन्धन उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत मंगलबार नेता पौडेलले इन्धन करमा केही कटौती गरेरै भए पनि तत्काललाई सहुलियत दरमा इन्धन उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । उहाँले मूल्यवृद्धी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान जान जरूरी रहेको पनि […]

किसान तथा व्यापारीद्वारा सहुलियत दरमा शीतभण्डारको सुविधा माग

मोरङ- प्रदेश १ का कृषक तथा ब्यवसायीले सहुलियत रुपमा शीत भण्डारणको सुविधा हुनुपर्ने माग गरेका छन्। शुक्रबार विराटनगरमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ द्वारा शुक्रबार गोदाम सञ्चालनको मापदण्ड तर्जुमाबारे आयोजित कार्यक्रममा उद्योग ब्यवसायीहरुले किसानलाई सशक्तिकरण गर्न, उत्पादित सामान सुरक्षित राख्न शीत भण्डारण आवश्यक भएको बताएका छन्। कृषक तथा उद्योगीका लागि गोदामघर आवश्यक भए पनि […]

सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत नहुनेको सहुलियत रोक्न माग

ट्रेड अधिकारकर्मीहरुले प्रतिष्ठान तथा रोजगारदाताको दर्ता प्रमाण पत्र नवीकरण गर्दा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भई योगदान गरेको अनिवार्य शर्त लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनसरकारसँग माग गरेका छन् ।नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले योजनामा सूचीकरण नभएका रोजगारदातालाई सरकारले दिँदै आएको सहुलियत एवम छुट रोक्का गर्न माग गरेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोेषमा आवद्ध हुँदा श्रमिकले खाईपाई […]

निषेधाज्ञाको समयलाई ‘शून्य’ समय मानेर सहुलियत दिन यातायात व्यवसायीको माग

निषेधााको समयलाई ‘शून्य’ समय मानेर सहुलियत दिन यातायात व्यवसायीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन्।