Desh Sanchar

मंसिर २०७८

किसान तथा व्यापारीद्वारा सहुलियत दरमा शीतभण्डारको सुविधा माग

मोरङ- प्रदेश १ का कृषक तथा ब्यवसायीले सहुलियत रुपमा शीत भण्डारणको सुविधा हुनुपर्ने माग गरेका छन्। शुक्रबार विराटनगरमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ द्वारा शुक्रबार गोदाम सञ्चालनको मापदण्ड तर्जुमाबारे आयोजित कार्यक्रममा उद्योग ब्यवसायीहरुले किसानलाई सशक्तिकरण गर्न, उत्पादित सामान सुरक्षित राख्न शीत भण्डारण आवश्यक भएको बताएका छन्। कृषक तथा उद्योगीका लागि गोदामघर आवश्यक भए पनि […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

व्यापारमा महिलालाई सशक्त बनाउने केही प्रावधान महिला उद्यमशीलताका चुनौती

महिला सशक्तीकरणको अभियानका रूपमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त, प्रभावकारी र अनुभवयोग्य सहभागिता प्रमुख पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । महिला सशक्तीकरणको यस वैश्विक अभियानलाई नेपालले पनि आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस क्रममा उद्योग व्यवसायतर्फ महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित थुपै्र प्रावधान समेटिएका छन् । महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ मा नेपाल सन् १९९१ बाट पक्ष राष्ट्र भएपछि यस सन्धिमा उल्लिखित अन्य प्रावधान सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणतर्फ नेपालभित्र नीति, कानून र बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधनका प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा निर्णय लिने सबै तहमा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वका लागि समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानूनबमोजिम महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, साथै भूमि र अन्य प्रकारको सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणमा पहुँच प्रदान गर्न सुधार, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम गर्ने प्रविधि, विशेष गरी सूचना र सञ्चारप्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र सबै तहमा सबै महिलाको सशक्तीकरणका लागि ठोस नीतिहरू र प्रवर्तनीय कानूनहरू अवलम्बन गर्ने र बलियो बनाउने विषयहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको छ । महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरूरी देखिएको छ । संविधानमा महिला सशक्तीकरण यसै सिलसिलामा नेपालको संविधानले समानताको हकको अवधारणामा महिलालाई पुरूषसरह सबैप्रकारका अधिकार रहने प्रत्याभूति दिएको छ भने सकारात्मक विभेदको अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक तथा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत व्यवस्था गरिएको छ । विश्व व्यापार संगठनले गरेको व्यवस्था यसैगरी विश्व व्यापार संगठनले पनि हालैका वर्षहरूमा लैंगिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । विशेषत: ब्यूनस आयर्स मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको व्यापार र महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त घोषणासँगै व्यापार र लैङ्गिक अनौपचारिक कार्यसमूह विश्व व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउने अवधारणा यस क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ । विशेष गरी व्यापार र लिङ्गमा क्षमता निर्माण, व्यापारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, व्यापार र व्यापार नियमहरू लैङ्गिक तटस्थ छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि व्यापार र लिङ्गसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको क्षमता निर्माण कार्यक्रममा महिला उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र सांसदहरूका लागि तालीम कार्यक्रम यस व्यवस्थामा समेटिएका छन् । यी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न केही नीति उपकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी व्यापारमार्फत लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सदस्यहरूलाई उनीहरूको व्यापार नीतिहरू र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको समीक्षा गर्ने, व्यापार नीतिहरू र व्यापार कार्यक्रमहरूका लागि सहायतामा लैङ्गिक मुद्दाहरूको एकीकरण गर्ने, अनुसन्धान र तथ्यांकमा महिला सशक्तीकरणका विषयहरू समेटी यी प्रावधानले महिलाहरूको जीवनमा पार्ने व्यापारको प्रभावका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने विषयहरूलाई विश्व व्यापार संगठनले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । औद्योगिक नीतिमा भएका व्यवस्था महिला सशक्तीकरणको यस वातावरणमा नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ मा आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत महिला सशक्तीकरणको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । व्यवसाय संवद्र्धन सेवामार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली, सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई बैंकिङ तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरीकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू यस नीतिमा रहेका छन् । कुनै साना उद्योगले न्यूनतम ६ महीनाभन्दा बढी १०० जनाभन्दा बढी नियमित स्वदेशी कामदार, मझौला उद्योगले २०० जना र ठूला उद्योगले ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस वर्ष लाग्ने आयकरमा थप २५ प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था छ । यदि त्यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने संख्याको ५० प्रतिशत स्वदेशी महिला वा दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस वर्षमा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापको नीतिनिर्माणमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा महिला सदस्यको अनिवार्य मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिलासहित) नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्य हुने व्यवस्था, टे्रड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिला, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका दुईजना महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था नीतिमा छ । नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कुनै पनि उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बद्ध औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरीकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था, उद्योग स्थापना गर्दा दिइने भेञ्चर पूँजीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता, महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता, महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकाससम्बन्धी तालीम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गर्नेजस्ता विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् । यसैगरी क्षेत्रगत रूपमा विक्री कक्षहरूमा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित सामानहरूको विक्री कक्षको व्यवस्था, सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिलाको अनिवार्य संलग्नता, निर्यात कर्जा, महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूट, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छुट्टै महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था, महिला उद्यमीको विकासका लागि उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै विषयगत एकाइको व्यवस्था, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनलाई लैंगिकमैत्री तुल्याई लैंगिक समानताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक विश्लेषण र लेखांकन, लैंगिक परीक्षण तथा लैंगिक बजेट पद्धति कार्यान्वयनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशतको सुविधा, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यसैगरी महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरेमा उनीहरूको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नीतिमा महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था मौद्रिक नीति २०२२/२३ का अनुसार कुल ८३ हजार ६ सय ६९ महिलाले सहुलियतयुक्त कर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस नीतिअनुसार सहुलियत कर्जाको प्रावधानमा रू. २० लाखसम्मको कर्जा, रू. २५ लाखसम्म सवारीसाधन खरीद कर्जा, रू. १५ लाखसम्म महिला व्यवसायीहरूले धितोविना ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । १५औं योजनामा महिला सशक्तीकरण चालू १५औं योजनामा पनि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नेपाललाई लैङ्गिक समान राष्ट्र निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी पर्याप्त लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । महिलाहरूका लागि सम्मानजनक जीवन बिताउने वातावरण निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान पहल र नेतृत्व भूमिका स्थापना गरी स्रोतसाधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस योजनाले वार्षिक ३ हजार महिलाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालीम र १० हजार महिलाले रोजगारीको अवसर पाउने आकलन गरेको छ । यसैगरी लैङ्गिक जवाफदेही बजेट प्रणालीको व्यवस्था, बहुआयामिक महिला उद्यमशीलता नमूना गाउँको स्थापना, एकीकृत महिला उद्यमशीलता विकास र नवीन व्यावसायिक तथा शीपमा आधारित तालीममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन, महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यावसायिक किसान र महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच सुनिश्चितताजस्ता विषय योजनामा उल्लेख छन् । आयकरमा भएको व्यवस्था आयकरसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य आयकरमा महिलाको हकमा १०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ९० प्रतिशत छूट, ३०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ८० प्रतिशत छूट, ५०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७५ प्रतिशत छूट, १००० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७० प्रतिशत छूट तथा विशेष उद्योगमा १०० जनामा ३३ प्रतिशत महिला भएमा अतिरिक्त १० प्रतिशत आयकरमा छूटको व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमा सुन आयातमा पुरुषलाई गहनाका रूपमा २५ ग्राम तथा महिलालाई ५० ग्राम गहना छूटको व्यवस्था छ । व्यावसायिक कार्यविधिले दिएको सुविधा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनोट, सम्मान तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा महिला उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा अझ बढी सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यापारमा कुल रकमको आधारमा सबभन्दा बढी रकमको निर्यात गर्ने महिला निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने प्रावधान रहेको छ । महिलाको विकासमा केन्द्रित रहने क्षेत्रगत मन्त्रालयका रूपमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जस्ता व्यवस्थाअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाका लागि विशेष प्रदर्शनी स्थल, महिलाकेन्द्रित तालीम, विक्री कक्ष र वित्तीय पहुँच व्यवस्था हुने प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक समानता कार्यविधि २०८० मा महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, भण्डारण र गुणस्तर परीक्षणमा सहुलियतको व्यवस्था, एक स्थानीय तहमा एक विक्री केन्द्र, व्यापार व्यवसायका बारेमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह, महिला उद्यमशीलता प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला प्रदर्शित उद्योग, व्यवसायको दर्ता, ऋण र बीमामा छूट तथा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनजस्ता महिला उद्यमीमैत्री व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । बजेटमा महिला बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई प्रत्यक्ष, २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई अप्रत्यक्ष तथा २० प्रतिशतमुनि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई तटस्थ बजेट भनी वर्गीकरण गर्ने समेत अभ्यास रहेको छ । यस्तो बजेट तर्जुमामा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिता, लाभमा महिलाको अंश, महिला रोजगार आयआर्जन, महिलाको कार्यसमय र कार्यभार सुधारलाई २०/२० भारित प्रतिशतको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा आव २०८०/८१ प्रत्यक्षवर्गमा रू. ७ खर्ब ८४ अर्ब ( ४२ दशमलव १६ प्रतिशत), अप्रत्यक्ष वर्गमा रू. ५ खर्ब ६६ अर्ब ( ३२ दशमलव ३६ प्रतिशत) तथा तटस्थ वर्गमा रू. ५ खर्ब ४६ करोड ( २५ दशमलव ४२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा मानव विकास सूचकांक १ देखि २६ सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ५० लाख, मानव विकास सूचकांक २७ देखि ४० सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ४० लाख तथा मानव विकास सूचकांक ५३ भन्दा माथिका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ३० लाख प्रदान गर्ने महिलालक्षित व्यवस्थाहरू रहेका छन् । महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य नीतिमा महिला नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई दिशानिर्दिष्ट गर्ने वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेका छन् । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरू एवं महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई निर्यात व्यापारमा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बोर्ड अफ ट्रेडमा अर्थ, वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था छ । स्वदेशभित्र भएका महिला सशक्तीकरणका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन र उपयोग गर्दै नेपाललाई प्राप्त सहुलियतयुक्त बाह्य बजारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । भारत, चीन, यूरोपेली संघ, टर्की, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र ७७ वस्तुका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा प्राप्त कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा तथा नेपाललाई विभिन्न देशमा प्राप्त जीएसपी सुविधाको उपयोग गर्ने सिलसिलामा यी बजारमा महिलालक्षित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन आवश्यक छ । यस अवस्थामा नेपाली महिला व्यवसायीहरूका उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवेशमा सहज र मितव्ययी पहुँच स्थापना गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । हाल केन्द्रले सूचना र तथ्यांक सेवा प्रवाह, बजारसम्बन्धी जानकारी दिन हेल्पडेस्क र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, बजार पहुँचसम्बन्धी प्रयोगात्मक कक्षासहितको तालीमको व्यवस्था, मेला सहभागिता र बीटुबी सम्मेलनको आयोजना, निजीक्षेत्रका महिला छाता संगठनलाई सहयोग कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ । चुनौती र समाधान उपर्युक्त वातावरणका माझ भएका व्यवस्था र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न केही चुनौती विद्यमान रहेका छन् । विशेष गरी पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनामा सहज पहुँच स्थापना गर्ने, छूट र सेवासुविधाको बहुकेन्द्र, बहुकानून र बहुप्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गर्ने जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ । यसैगरी महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा र छूटका बारेमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने समिति, बोर्ड, कोष आदिमा महिला प्रतिनिधिहरूको नेटवर्क स्थापना तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

व्यापारमा महिलालाई सशक्त बनाउने केही प्रावधान महिला उद्यमशीलताका चुनौती

महिला सशक्तीकरणको अभियानका रूपमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त, प्रभावकारी र अनुभवयोग्य सहभागिता प्रमुख पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । महिला सशक्तीकरणको यस वैश्विक अभियानलाई नेपालले पनि आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस क्रममा उद्योग व्यवसायतर्फ महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित थुपै्र प्रावधान समेटिएका छन् । महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ मा नेपाल सन् १९९१ बाट पक्ष राष्ट्र भएपछि यस सन्धिमा उल्लिखित अन्य प्रावधान सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणतर्फ नेपालभित्र नीति, कानून र बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधनका प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा निर्णय लिने सबै तहमा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वका लागि समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानूनबमोजिम महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, साथै भूमि र अन्य प्रकारको सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणमा पहुँच प्रदान गर्न सुधार, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम गर्ने प्रविधि, विशेष गरी सूचना र सञ्चारप्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र सबै तहमा सबै महिलाको सशक्तीकरणका लागि ठोस नीतिहरू र प्रवर्तनीय कानूनहरू अवलम्बन गर्ने र बलियो बनाउने विषयहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको छ । महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरूरी देखिएको छ । संविधानमा महिला सशक्तीकरण यसै सिलसिलामा नेपालको संविधानले समानताको हकको अवधारणामा महिलालाई पुरूषसरह सबैप्रकारका अधिकार रहने प्रत्याभूति दिएको छ भने सकारात्मक विभेदको अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक तथा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत व्यवस्था गरिएको छ । विश्व व्यापार संगठनले गरेको व्यवस्था यसैगरी विश्व व्यापार संगठनले पनि हालैका वर्षहरूमा लैंगिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । विशेषत: ब्यूनस आयर्स मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको व्यापार र महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त घोषणासँगै व्यापार र लैङ्गिक अनौपचारिक कार्यसमूह विश्व व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउने अवधारणा यस क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ । विशेष गरी व्यापार र लिङ्गमा क्षमता निर्माण, व्यापारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, व्यापार र व्यापार नियमहरू लैङ्गिक तटस्थ छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि व्यापार र लिङ्गसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको क्षमता निर्माण कार्यक्रममा महिला उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र सांसदहरूका लागि तालीम कार्यक्रम यस व्यवस्थामा समेटिएका छन् । यी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न केही नीति उपकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी व्यापारमार्फत लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सदस्यहरूलाई उनीहरूको व्यापार नीतिहरू र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको समीक्षा गर्ने, व्यापार नीतिहरू र व्यापार कार्यक्रमहरूका लागि सहायतामा लैङ्गिक मुद्दाहरूको एकीकरण गर्ने, अनुसन्धान र तथ्यांकमा महिला सशक्तीकरणका विषयहरू समेटी यी प्रावधानले महिलाहरूको जीवनमा पार्ने व्यापारको प्रभावका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने विषयहरूलाई विश्व व्यापार संगठनले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । औद्योगिक नीतिमा भएका व्यवस्था महिला सशक्तीकरणको यस वातावरणमा नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ मा आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत महिला सशक्तीकरणको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । व्यवसाय संवद्र्धन सेवामार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली, सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई बैंकिङ तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरीकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू यस नीतिमा रहेका छन् । कुनै साना उद्योगले न्यूनतम ६ महीनाभन्दा बढी १०० जनाभन्दा बढी नियमित स्वदेशी कामदार, मझौला उद्योगले २०० जना र ठूला उद्योगले ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस वर्ष लाग्ने आयकरमा थप २५ प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था छ । यदि त्यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने संख्याको ५० प्रतिशत स्वदेशी महिला वा दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस वर्षमा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापको नीतिनिर्माणमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा महिला सदस्यको अनिवार्य मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिलासहित) नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्य हुने व्यवस्था, टे्रड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिला, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका दुईजना महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था नीतिमा छ । नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कुनै पनि उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बद्ध औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरीकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था, उद्योग स्थापना गर्दा दिइने भेञ्चर पूँजीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता, महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता, महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकाससम्बन्धी तालीम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गर्नेजस्ता विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् । यसैगरी क्षेत्रगत रूपमा विक्री कक्षहरूमा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित सामानहरूको विक्री कक्षको व्यवस्था, सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिलाको अनिवार्य संलग्नता, निर्यात कर्जा, महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूट, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छुट्टै महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था, महिला उद्यमीको विकासका लागि उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै विषयगत एकाइको व्यवस्था, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनलाई लैंगिकमैत्री तुल्याई लैंगिक समानताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक विश्लेषण र लेखांकन, लैंगिक परीक्षण तथा लैंगिक बजेट पद्धति कार्यान्वयनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशतको सुविधा, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यसैगरी महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरेमा उनीहरूको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नीतिमा महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था मौद्रिक नीति २०२२/२३ का अनुसार कुल ८३ हजार ६ सय ६९ महिलाले सहुलियतयुक्त कर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस नीतिअनुसार सहुलियत कर्जाको प्रावधानमा रू. २० लाखसम्मको कर्जा, रू. २५ लाखसम्म सवारीसाधन खरीद कर्जा, रू. १५ लाखसम्म महिला व्यवसायीहरूले धितोविना ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । १५औं योजनामा महिला सशक्तीकरण चालू १५औं योजनामा पनि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नेपाललाई लैङ्गिक समान राष्ट्र निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी पर्याप्त लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । महिलाहरूका लागि सम्मानजनक जीवन बिताउने वातावरण निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान पहल र नेतृत्व भूमिका स्थापना गरी स्रोतसाधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस योजनाले वार्षिक ३ हजार महिलाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालीम र १० हजार महिलाले रोजगारीको अवसर पाउने आकलन गरेको छ । यसैगरी लैङ्गिक जवाफदेही बजेट प्रणालीको व्यवस्था, बहुआयामिक महिला उद्यमशीलता नमूना गाउँको स्थापना, एकीकृत महिला उद्यमशीलता विकास र नवीन व्यावसायिक तथा शीपमा आधारित तालीममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन, महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यावसायिक किसान र महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच सुनिश्चितताजस्ता विषय योजनामा उल्लेख छन् । आयकरमा भएको व्यवस्था आयकरसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य आयकरमा महिलाको हकमा १०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ९० प्रतिशत छूट, ३०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ८० प्रतिशत छूट, ५०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७५ प्रतिशत छूट, १००० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७० प्रतिशत छूट तथा विशेष उद्योगमा १०० जनामा ३३ प्रतिशत महिला भएमा अतिरिक्त १० प्रतिशत आयकरमा छूटको व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमा सुन आयातमा पुरुषलाई गहनाका रूपमा २५ ग्राम तथा महिलालाई ५० ग्राम गहना छूटको व्यवस्था छ । व्यावसायिक कार्यविधिले दिएको सुविधा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनोट, सम्मान तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा महिला उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा अझ बढी सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यापारमा कुल रकमको आधारमा सबभन्दा बढी रकमको निर्यात गर्ने महिला निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने प्रावधान रहेको छ । महिलाको विकासमा केन्द्रित रहने क्षेत्रगत मन्त्रालयका रूपमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जस्ता व्यवस्थाअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाका लागि विशेष प्रदर्शनी स्थल, महिलाकेन्द्रित तालीम, विक्री कक्ष र वित्तीय पहुँच व्यवस्था हुने प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक समानता कार्यविधि २०८० मा महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, भण्डारण र गुणस्तर परीक्षणमा सहुलियतको व्यवस्था, एक स्थानीय तहमा एक विक्री केन्द्र, व्यापार व्यवसायका बारेमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह, महिला उद्यमशीलता प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला प्रदर्शित उद्योग, व्यवसायको दर्ता, ऋण र बीमामा छूट तथा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनजस्ता महिला उद्यमीमैत्री व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । बजेटमा महिला बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई प्रत्यक्ष, २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई अप्रत्यक्ष तथा २० प्रतिशतमुनि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई तटस्थ बजेट भनी वर्गीकरण गर्ने समेत अभ्यास रहेको छ । यस्तो बजेट तर्जुमामा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिता, लाभमा महिलाको अंश, महिला रोजगार आयआर्जन, महिलाको कार्यसमय र कार्यभार सुधारलाई २०/२० भारित प्रतिशतको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा आव २०८०/८१ प्रत्यक्षवर्गमा रू. ७ खर्ब ८४ अर्ब ( ४२ दशमलव १६ प्रतिशत), अप्रत्यक्ष वर्गमा रू. ५ खर्ब ६६ अर्ब ( ३२ दशमलव ३६ प्रतिशत) तथा तटस्थ वर्गमा रू. ५ खर्ब ४६ करोड ( २५ दशमलव ४२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा मानव विकास सूचकांक १ देखि २६ सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ५० लाख, मानव विकास सूचकांक २७ देखि ४० सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ४० लाख तथा मानव विकास सूचकांक ५३ भन्दा माथिका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ३० लाख प्रदान गर्ने महिलालक्षित व्यवस्थाहरू रहेका छन् । महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य नीतिमा महिला नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई दिशानिर्दिष्ट गर्ने वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेका छन् । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरू एवं महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई निर्यात व्यापारमा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बोर्ड अफ ट्रेडमा अर्थ, वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था छ । स्वदेशभित्र भएका महिला सशक्तीकरणका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन र उपयोग गर्दै नेपाललाई प्राप्त सहुलियतयुक्त बाह्य बजारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । भारत, चीन, यूरोपेली संघ, टर्की, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र ७७ वस्तुका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा प्राप्त कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा तथा नेपाललाई विभिन्न देशमा प्राप्त जीएसपी सुविधाको उपयोग गर्ने सिलसिलामा यी बजारमा महिलालक्षित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन आवश्यक छ । यस अवस्थामा नेपाली महिला व्यवसायीहरूका उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवेशमा सहज र मितव्ययी पहुँच स्थापना गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । हाल केन्द्रले सूचना र तथ्यांक सेवा प्रवाह, बजारसम्बन्धी जानकारी दिन हेल्पडेस्क र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, बजार पहुँचसम्बन्धी प्रयोगात्मक कक्षासहितको तालीमको व्यवस्था, मेला सहभागिता र बीटुबी सम्मेलनको आयोजना, निजीक्षेत्रका महिला छाता संगठनलाई सहयोग कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ । चुनौती र समाधान उपर्युक्त वातावरणका माझ भएका व्यवस्था र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न केही चुनौती विद्यमान रहेका छन् । विशेष गरी पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनामा सहज पहुँच स्थापना गर्ने, छूट र सेवासुविधाको बहुकेन्द्र, बहुकानून र बहुप्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गर्ने जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ । यसैगरी महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा र छूटका बारेमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने समिति, बोर्ड, कोष आदिमा महिला प्रतिनिधिहरूको नेटवर्क स्थापना तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

कृषिमा आधुनिकीकरणका उपायहरू

विसं २०७९ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको खेतीयोग्य भूमिमध्य करीब २८ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ र बाँकी ७२ प्रतिशत भागमा सिँचाइ नपुगेकाले आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । मुलुकमा साना किसानहरूलाई भूमि, ऋण, बीउ, मल, आधुनिक कृषि प्रविधिहरू र सूचनामा पहुँच प्राप्त गर्न गाह्रो छ । भनेको बेलामा मल बीउ नपाउने समस्या सदाबहार छ । वास्तविक किसान छनोट गरी स्रोत र सेवामा सहज पहुँच पुर्‍याउने, उद्यमशील बनाउने, सहुलियत ऋणको व्यवस्था, अनुदानको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने कृषिनीति छैन । नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजले बजार पाउँदैनन् तर भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका वस्तु भने बजारमा सहजै उपलब्ध हुन्छ । स्थिर र खुला बजार प्रणाली सृजना गरेर साथै कृषि सहकारीहरूलाई बलियो बनाएर समाधान गर्ने कुरामा सरकार उदासीन छ । अहिले ग्रामीण भेगमा बाँदरको प्रकोप बढ्दो छ । कानूनी प्रावधानका कारण बाँदर नियन्त्रण गर्न नसकिएकाले यसको प्रकोपले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । एकातिर कम उत्पादन हुने, भएको उपजले बजार नपाउने तथा बाँदरको आतंक, रोजगारीका अवसर खोजीमा, युवा पुस्ता शहरतिर बसाइ सर्ने क्रम तीव्र छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अधिकांश नेपाली आधुनिक प्रविधियुक्त कृषिको अभावमा परम्परागत कृषि पेशालाई थोरै प्रतिफलको कारण अँगाल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अहिलेकै तरीकाबाट कम कृषि उत्पादकत्व, अत्याधुनिक कृषि प्रविधिहरूमा कृषकको सीमित पहुँच र जलवायु परिवर्तनको जोखिमका कारण यो क्षेत्रले चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । निर्यातमा आधारित कृषि उपज उत्पादन गर्ने सरकारको दीर्घकालीन सोच नहुनु र कृषि उपजमा आयात विस्थापन गर्ने नीति प्रभावकारी नहुनु कृषि आधुनिकीकरणको अर्को प्रमुख चुनौती हो । विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै कृषिमा पनि परिवर्तन आएको छ । उत्पादकत्व, दक्षता र दिगोपन बढाउने रोग र सुक्खाले असर गर्न नसक्ने, थोरै विषादीको प्रयोग गरी लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने र थोरै खर्चमा बिरुवा उत्पादन गर्न सकिने प्रविधि, माटो प्रयोग नगरी पानीमा बिरुवालाई आवश्यक पर्ने तत्त्व घोली खेती गर्ने प्रविधि, स्वचालन खेती (मेशिन र अन्य उपकरणको सहयोगले खेती तथा कटानी गर्ने प्रविधि) र सटिक खेती (उच्च प्रविधिको उपकरण विश्लेषण उपकरण प्रयोग गरेर बाली उत्पादन सुधार्ने र बाली व्यवस्थापन गर्ने तरीका) जस्ता अत्याधुनिक विधिहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । बढ्दो विश्वव्यापी खाद्य माग पूरा गर्न, कृषिको अत्याधुनिक प्रविधिहरू लागू गर्न र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिको आधुनिकीकरणबाट मात्रै सम्भव छ । कृषिमा आधुनिकीकरणको पहिलो कदम भनेको सूचनामा सहज पहुँच हुनु हो । यसको निम्ति डिजिटल प्लेटफर्म, इन्टरनेट जडान र मोबाइल एप प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ । किसानहरूले अब मौसम पूर्वानुमान गर्न, बजार मूल्यहरू थाहा पाउन, बजारमा माग र आपूर्तिको अवस्था बुझ्न र अन्य प्रासंगिक जानकारीहरू सजिलै पाउन सके मात्रै यसले आधुनिकीकरणमा भूमिका खेल्न सक्छ । अर्कोतिर रिमोट सेन्सिङ, ग्लोबल पोजिनिसिङ सिस्टम र डाटा एनालिटिक्सजस्ता उपकरणहरू प्रयोगका साथमा सटिक खेती प्रविधि लागू गरेर कृषि कर्म गरे सजिलै यसलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ । यो विश्वका विभिन्न देशमा प्रमाणित भइसकेको छ । यी प्रविधिहरूको प्रयोगसहित किसानहरूले बाली स्वास्थ्य, माटोको चिस्यान सामग्री र पोषण आवश्यकताहरू ठीकसँग पहिचान गर्न सक्छन् । किसानहरूले यो डेटा प्रयोग गरेर अधिकतम उत्पादन र स्रोतको उपयोगलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्छन् । कृषिको आधुनिकीकरणको चर्चा गरिरहँदा दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ प्रविधि भित्रिरहेको छ । ड्रोनको प्रयोगले बालीको निगरानी गर्ने, विषादी छर्ने, रोबोटले खेतीका कामहरू गर्ने पर्छन् । हामीकहाँ आधुनिकीकरणको नाममा सबै प्रयोग गर्न सम्भव नहोला तर आधुनिकीकरणका आधारभूत कदमहरू पूरा गर्नतिर भने लाग्नैपर्छ । सिँचाइ सुविधा, यातायात, बिजुली, कृषि संग्रह गर्ने थलो, मल र उन्नत बीउको सहज उपलब्धता, कृषि प्राविधिकको सहज सेवा, सरकारबाट अनुदानमा कृषि औजार वितरण, न्यून ब्याजदरमा कृषि ऋणको उपलब्धता र कृषि उपजको बजारमा पहुँचविना यो सम्भव छैन । कृषि तथ्याङ्कको संकलन र विश्लेषणबाट बजारको प्रवृत्ति र बजारको अनुमान भविष्यवाणी गर्न, उच्च प्रतिफल दिने बाली चयन, उत्पादनको योजना र उत्पादित वस्तुको आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन गर्न मद्दत मिल्ने हँुदा कृषिक्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्राथिमिकीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । किसानहरूलाई समसामयिक कृषि विधिहरू अपनाउन, व्यवसाय व्यवस्थापन, दिगो अभ्यास र प्रविधिको प्रयोगजस्ता विषयमा शिक्षा, तालीम र प्रशिक्षण पनि त्यतिकै आवश्यक छ । हाम्रो मुलुकको सवालमा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुलभता र कृषि रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कानूनको साथमा दिगो खेती विधिहरू, स्रोतको पहुँच वृद्धि, उपयुक्त नीति निर्माण र कृषिमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यमा जोड पनि त्यतिकै अपरिहार्य छ । किसानहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, उद्योग विशेषज्ञहरू, लगानीकर्ताहरू र नीति निर्माताहरू बीच ज्ञान, उत्कृष्ट सृजनाहरू र नवीन प्रयोगको विषय आदानप्रदान गर्ने वातावरण भए सबैबीच अनुभव साटासाट गरेर आधुनिक कृषि प्रविधिहरूको प्रयोगलाई तीव्र प्रभावकारी बनाई कृषिलाई छिटो आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ । लेखक अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

कृषि उद्योगलाई राज्यको विशेष संरक्षण आवश्यक

काठमाडौं । मुलुकका कृषि उद्योगलाई फरक तरीकाले हेर्नुपर्ने माग यस क्षेत्रमा संलग्न उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघमा आबद्ध व्यवसायीले देशको अधिकांश भूभाग कृषियोग्य भएको र धेरै जनसंख्या कृषि कर्ममा आबद्ध रहेकाले राज्यले कृषि उद्योगलाई फरक तरीकाले हेर्नुपर्ने बताएका हुन् । अहिले कृषि उद्योग र अन्य उद्योगलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै फरक नरहेको व्यवसायीको गुनासो छ । राज्यले बेला मौकामा कृषि उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरे पनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको उनीहरूले बताएका छन् । राज्यले आफ्नो बोलीलाई व्यवहारमा लागू गर्दै कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएमा किसान, कृषिमा आधारित उद्योग र राज्य सबैलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘कृषि उद्योगलाई दिने सुविधाले उद्योगलाई मात्र होइन, किसानलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ,’ नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले भने, ‘यो उद्योग किसानको बजार पनि हो, जहाँ उहाँहरूले आफ्ना उत्पादन बेच्न पाउनुहुन्छ । यो बजार मजबूत हुँदा किसानले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मूल्य पाउँछन् ।’ कृषि उद्योग अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । कृषिमा आधारित लगायत अन्य उद्योग स्थापनाका लागि पनि सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा जग्गा उपलब्ध हुँदैन । जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइका साथै उद्योग स्थापनाको लागि अन्य विभिन्न झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय खर्चनुपर्ने अवस्था छ । उच्च ब्याजदरको मार पनि अहिले उद्योगहरूलाई परिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न खाले नीतिनियमले यस्तो स्थिति सृजना भएको उद्यमी बताउँछन् । २/३ वर्ष अगाडि धेरै कम ब्याजदर रहेकोमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कडाइ गर्दा चर्को ब्याजदरको सामना गर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले ब्याजदर कम गर्ने भने पनि अवस्था सहज नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । निजीक्षेत्रले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरमा धेरै ठूलो राहतको अपेक्षा राखेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति थप लचिलो बनाउनेमा उनीहरू ढुक्क छैनन् । उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकको हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । देशको धेरै ठूलो जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष फाइदा पुर्‍याउने उद्योगलाई राज्यले अन्यभन्दा फरक दृष्टिकोणले हेरिदेओस् भन्ने आफूहरूको चाहना भए पनि उद्योग स्थापना एवं सञ्चालनका लागि बैंकबाट ऋण पाउन समेत गाह्रो रहेको संघमा आबद्ध व्यवसायी बताउँछन् । बैंकहरूबाट ऋण लिन धेरै अप्ठ्यारा प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘प्रत्येक बैंकले निश्चित प्रतिशत लगानी उद्योगमा गर्नुपर्छ । यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा नै तोकिदिएको छ, त्यो सुविधा अन्य उद्योगले पनि पाउँछन् । खाद्यान्न उद्योगले पनि त्यही सुविधा पाउने हो । त्योभन्दा बढी सुविधा केही पनि छैन,’ व्यवसायी प्रमोदकुमार शाहले भने । धितो राख्नेदेखि अन्य सबै खालका प्रक्रियामा अन्य उद्योगले जस्तै कृषि उद्योगले पनि झन्झटिलो व्यवस्थाको सामना गरिरहेको व्यवसायी बताउँछन् । राज्यले ऋण लिने प्रक्रिया सहज बनाए उद्योगको विकासमा धेरै टेवा पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यसको फाइदा एउटा उद्योगी व्यवसायीले मात्रै पाउने नभई किसानलाई पनि हुने उनीहरूको दाबी छ । सरकारले बिजुली दिने समय एवं बिजुलीको महशुल दरमा पनि कृषि उद्योगलाई फरक खालको व्यवहार गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । अहिले बिजुलीको मार पनि विभिन्न समयमा परिरहने गरेको र बिजुली महशुलमा कुनै खालको सहुलियत नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । किसानका उत्पादन संकलन र विभिन्न खालका खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगलाई औद्योगिक सामग्री आयातमा भन्सार दर फरक हुनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ । राज्यले कृषि उद्योगलाई अन्य उद्योगभन्दा फरक रूपमा बुभ्mनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । श्रमिकको समस्या अहिले नेपालका उद्योगले विभिन्न पक्षमा भारतीय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर भारत र नेपालमा उद्योगका लागि चाहिने कामदार प्राप्तिको स्थितिमा धेरै फरक छ । भारतमा सहज तरीकाले कामदार पाइने, तर नेपालमा कामदार पाउनै मुश्किल पर्ने र पाए पनि लागत बढी पर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । ‘भारतमा औद्योगिक श्रमिकको उपलब्धता बढी छ, सोहीअनुसार श्रमिकमा गरिने लगानी पनि कम हुन्छ, जुन नेपालमा धेरै फरक छ । तुलनात्मक रूपमा सहज श्रमिक आपूर्तिका कारण भारतीय उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढी छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । नेपालमा विदेश जाने प्रचलन बढेर पनि कामदार पाउन कठिन भएको उनको बुझाइ छ । नेपाल र भारतीय कामदारको ज्याला पनि फरक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । श्रमिकको ज्याला यहाँ बढी हुने र भारतमा सस्तो हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ । यस्तै कामदारमा शीप तथा दक्षता अभावको समस्या पनि नेपालका कृषि उद्योगहरूले भोगिरहेका छन् । उद्योगीहरूका अनुसार दक्ष र शीपयुक्त कामदारका लागि भारतीयमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । खाद्य व्यवसायी वृजेशकुमार अग्रवालले भने, ‘दक्ष कामदार र मिस्त्री भारतबाटै ल्याउनुपर्छ । दाल, चामल, तेल त धैरै पुरानो उद्योग हो । यसका लागि कामदारलाई दक्ष बनाउने दायित्व राज्यको पनि हो । तर सरकारले अहिलेसम्म दक्ष श्रमिक उत्पादन गर्न सकेको छैन ।’ भारतीय कामदारले स्वदेशमा काम पाउनेबित्तिकै नेपाल छाडेर जाने गरेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । यसले उद्योगको उत्पादन चक्रमै असर पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा नेपालकै दक्ष कामदार भए धेरै सहज हुने व्यवसायी बताउँछन् । उद्योगमा स्थानीय स्तरमै कामदार उपलब्ध भए बाह्य कामदारका लागि बाहिरिने रकम यहीँ रोकिन्छ । यसले समग्रमा अर्थतन्त्रमै टेवा पुग्ने सरोकारवाला बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार राज्यले श्रमिकलाई दक्ष बनाउन ध्यान दिए स्वदेशी उद्योगले बाहिरबाट कामदार मगाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । साथै रोजगारीका लागि बाहिरिने नेपालीले स्वदेशकै उद्योगमा गर्वका साथ काम गर्न पाउँछन् । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना अर्थतन्त्रका लागि सहयोगी हुने उनीहरूको धारणा छ । यसका लागि सरकारले जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने गरी पाठ्यक्रम स्तरबाटै सुधार गर्नुपर्छ । ‘त्यसरी दक्ष भएको जनशक्तिले नेपालमै काम गरे उद्योग र कामदार स्वयंलाई ठूलो फाइदा पुग्छ । दक्ष र शीपयुक्त श्रमिक रोजगारीका लागि विदेश गए त्यहाँ पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो तलब सुविधा पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तो देखिएको पनि छ, तर विडम्बना हामीकहाँ दक्ष कामदारकै अभाव छ, यसतर्फ नीतिनिर्माता र राज्यले समेत ध्यान दिएको छैन,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । कृषिमा क्रान्तिको खाँचो नेपालमा कृषि क्रान्ति आवश्यक भइसकेको व्यवसायी बताउँछन् । कृषि क्रान्तिपछि मात्र औद्योगिक क्रान्ति सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘जबसम्म हाम्रो देशमा कृषिको आधुनिक विकास र किसानको मनोबल उच्च गर्न सकिँदैन, तबसम्म आर्थिक क्रान्ति वा औद्योगिक क्रान्ति आउन सक्ने सम्भावना छैन । औद्योगिक क्रान्तिका लागि कृषि क्रान्ति अपरिहार्य छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । यसका लागि कृषकलाई आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउने, प्रविधि सञ्चालनको ज्ञान दिने, समयमा बिउबिजन, मलखाद उपलब्ध गराउने, कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने लगायत आधारभूत आवश्यकता राज्यले पूरा गरिदिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । नेपालमा परम्परागत रूपले खेती भइरहेको छ, जहाँ धेरै श्रम, समय र लगानी खर्चिंदा पनि अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकिँदैन । यो अवस्था दल्न आवश्यक आधुनिक प्रविधि कतिपय ठाउँमा पुगेकै छैन । पुगेको ठाउँमा पनि किसानलाई पर्याप्त ज्ञान नहुँदा र महँगो भएकाले त्यसको प्रयोग गर्न नसकिएको हो । ‘हामीले आफ्नो देशको कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । राज्यबाट दिने अनुदान बढाएर स्वदेशी उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको उत्पादन यहीँ गर्न सकिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न र रोजगारीको सृजना गर्न सकिने यस्तो काम गर्नबाट सरकारलाई केले रोकेको छ,’ व्यवसायी धनञ्जयकुमार सिहंले भने । नेपालको अहिलेको व्यापार घाटा कम गर्न कृषिजन्य उत्पादनमा निर्यात अनुदान दिइनुपर्ने चामल तेल दाल उद्योग संघमा आबद्ध व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले विगतमा यस्ता केही वस्तुमा दिँदै आएको अनुदान अहिले बन्द गरेको र निर्यात कर समेत लगाएकाले निर्यातमा चुनौती सृजना भएको संघका अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : लघुवित्त क्षेत्रका चुनौती र नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

महिला उद्यमीले सबै कुरामा परिवारको साथ खोज्नु हुँदैन

पछिल्लो समय उद्यमशीलताको लहर बढ्दै गएको छ । विगतका दिनमा घरपरिवार र चुलाचौकाको काममै सीमित रहने ग्रामीण क्षेत्रका महिला समेत आफ्नै उद्यम व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बन्न थालेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशकी धनादेवी चोखाल यस्तै महिला उद्यमी हुन् । होटल, लजबाट व्यावसायिक यात्रा थालेर उनी अहिले कृषि व्यवसायसम्म आइपुगेकी छिन् । प्रस्तुत छ, उनको व्यावसायिक जीवन, महिला उद्यमीका चुनौती, कृषि व्यवसायका सम्भावना लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका बलराम बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सार : यसपटक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ‘इन्टरप्राइजिङ वुमन अफ द इयर’ अवार्डबाट सम्मानित हुनुभयो । तपाईंको उद्यमशीलताको यात्रा बताइदिनुहोस् न । म १६ वर्षअघि व्यापार व्यवसायमा संलग्न भएकी हुँ । विवाह गर्दा सुन किन्ने पैसाले व्यवसाय सञ्चालन गरेँ । त्यसपछि ५ वर्षसम्म हामी (श्रीमान्–श्रीमती) खटेर व्यवसाय विस्तारमा लागिपर्‍यौं । छैटौं वर्षदेखि दुईओटा साना होटल सञ्चालन गर्‍यौं । आठौं वर्षदेखि मैले लज व्यवसाय पनि शुरू गरेँ । यो व्यवसाय शुरू गरेको १० वर्ष भइसक्यो । यसबीचमा १३ कोठाको लजसहितको होटल सञ्चालनमा ल्याएँ । अहिले २८ कोठाको लज छ, जसमा २५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । मैले होटल व्यवसाय २०६५ सालदेखि शुरू गरेको हुँ । योसँगै अहिले कृषि व्यवसायमा समेत संलग्न छु । आयआर्जन गर्न जागीर नै खानुपर्छ भन्ने सोच बदल्नुपर्छ । कृषि उद्यममा लाग्नु भएको कति भयो ? कोरोना शुरू हुनुभन्दा अगाडि कृषि उद्यममा लागेको हुँ । करीब १ करोड रुपैयाँ लगानीसहित कृषि व्यवसायमा प्रवेश गरेको हुँ । ४५ बिगाहा जग्गामा बेसारखेती गरेका छौं । त्यसपछि पनि सिजन अनुसारको खेती गरेका छौं । त्यो जग्गामा बेसार उत्पादनपछि पनि मौसम अनुसारको मास, धान तथा तिल जस्ता नगदेबाली लगाउने गरेका छौं । उत्पादित कृषि उपजलाई बजार सहज छ ? हामीले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजारीकरण सहज छैन । कृषिप्रधान देश भनिए पनि उपयुक्त नीति नहुँदा उत्पादित वस्तुले बजार पाउन सकेका छैनन् गाउँघरमा प्रशस्त कृषिवस्तु उत्पादन भए तापनि त्यसको बजार सुनिश्चित नहुँदा कुहिएर जाने समस्या छ । म होटल व्यवसायमै मात्र लागे पनि हुन्थ्यो । यद्यपि कृषिमा सम्भावना देखेर, यस क्षेत्रमा महिलालाई सहज छ भनेर लागेँ । तर, सोचेजस्तो रहेनछ । बजार व्यवस्थापनमा निकै सकस छ । गतवर्ष भएको लकडाउनका कारण पनि धेरै समस्या भयो । हामीले फागुन अन्तिमदेखि बेसार खन्न शुरू गर्‍यौं । तर चैतमा लकडाउन भएपछि बजारमा लगेर बेच्न सकेनौं । त्यसले पनि हामीलाई घाटा लाग्यो । यो वर्ष चाहिँ राम्रै आम्दानी हुन्छ भन्ने आशा छ । समस्या र चुनौती हुँदाहुँदै पनि कृषि व्यवसायमा किन आकर्षित हुनुभयो ? कृषि व्यवसाय गर्नेलाई सरकारले विभिन्न किसिमको अनुदान, सहुलियत दिन्छ भन्ने थाहा पाएर यस क्षेत्रमा आएको हुँ । मेरो सोच पनि ‘स्वदेशमै केही गरौं’ भन्ने रहेको र सरकारले सघाउँछ भन्ने अपेक्षाले कृषिमा लागेँ । विद्यालयको जग्गा लिजमा लिएर कृषि उद्यम शुरू गरेकी हुँ । कोरोना जताततै फैलिएको समयमा बेसारको प्रचारप्रसार धेरै भएकाले बेसारबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर यसमा लगानी गरेँ । घरायसी प्रयोजनदेखि औषधिको रूपमा समेत प्रयोग हुने भएकाले यसको उत्पादनमा जोड दिएँ । कृषिमा सरकारले दिएको अनुदान पाउन कठिन भएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईंको अनुभव चाहिँ के छ ? अनुदान दिन्छ भन्ने त सुनेको हुँ, तर अहिलेसम्म १ रुपैयाँ पनि पाइएको छैन । कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर व्यक्तिगत रूपमा ठूलो लगानीसहित लाग्नेमा सुदूरपश्चिममा म मात्र हुँ जस्तो लाग्छ । तर, सरकारले दिने भनिएको अनुदान मैले नै पाएको छैन । प्रयास चाहिँ धेरै गरेँ । पहुँचवालाले नै यस्तो अनुदान लिएको अवस्था छ । राजनीतिमा लाग्ने र त्यसको आडमा नक्कली कृषक भएर राज्यबाट सहुलियत/अनुदान लिने प्रवृत्ति सुदूरपश्चिमको मात्र नभई देशकै ठूलो समस्या हो । वास्तविक किसानले यस्तो अनुदान लिनै सकेका छैनन् । अनुदानका लागि सिफारिशमा परियो भने पनि कमिशन खोज्ने प्रवृत्ति छ । मलाई पनि १ करोडको अनुुदानका लागि सिफारिश गरिएको थियो । तर, कमिशन नदिँदा रोकियो । मसँग अनुदान रकमको ६० प्रतिशतसम्म कमिशन मागिएको थियो । ६० प्रतिशत कमिशन दिनुभन्दा त बरु अनुदान नै लिन्नँ भनेर म थप प्रक्रियामा गइनँ । नेताकै आसेपासेले मात्र राज्यको सेवा सुविधा पाउने हो भने युवाहरू यस क्षेत्रमा आउँदैनन् । कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको एउटा कारण वास्तविक किसानले यस्तो सेवा सुविधा नपाउनु पनि हो जस्तो लाग्छ । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि अनुदान लिन सजिलो छैन । वास्तविक किसान पहिचान गर्न नसक्दा टाठाबाठाले मात्र लाभ लिइरहेका छन् । राज्यले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासका नीतिगत व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसको व्यावहारिक पाटो कमजोर छ । कतिपय नीतिगत व्यवस्था कागजमै सीमित छन् । कृषि व्यवसायमा अन्य धेरै समस्या छन् । समयमा मल, बीउ र जनशक्ति नपाउँदा कृषिक मर्कामा पर्छन् । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि र अभावले पनि समस्या छ । के कस्तो व्यवस्था भयो भने कृषिमा महिला उद्यमी अगाडि आउन सक्छन् ? सरकारले महिला उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन ल्याउनु पर्‍यो । कुनै काम विशेषले कहीँ जाँदा लाइन नलागी सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । कृषि उद्यम गर्ने महिलालाई सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध होस् । बीउ तथा मल पनि सहज रूपमा उपलब्ध भयो भने सजिलो हुन्छ । कृषिका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरू समयमै उपलब्ध भएमा उत्पादन त बढ्छ नै, यस क्षेत्रमा आउनेहरू पनि बढ्छन् । अनुदानका लागि सिफारिशमा पर्दा पनि लिन सकिएन, ६० प्रतिशतसम्म कमिशन मागियो । तपाईंको ससुराबुबा राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको घरपरिवारका कारण व्यवसायमा केही सजिलो भयो कि ? म राजनीतिक प्रभावले भन्दा पनि आफ्नै पौरखले यो स्थानसम्म आइपुगेकी हुँ । ससुराबुबाको राजनीतिक पहुँचले होइन, आफ्नै संघर्षले महिला उद्यमीको परिचय बनाएको हुँ । बिहे गरेको १७–१८ दिनमै म आफ्नै व्यवसाय गर्छु भन्ने अठोट लिएको थिएँ । बिहे भएपछि घरपरिवारसँग १३ दिन मात्र बसेँ । त्यसपछि आफ्नै उद्यम व्यवसाय गर्ने सोचले घर छाडेँ । आफूमात्र स्वरोजगार भएर हुँदैन, अरूलाई पनि रोजगार दिनुपर्छ भनेर व्यवसायमा लागेकी हुँ । परम्परागत रूपमा गाईभैंसी पालेर मात्र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन भन्ने मेरो बुझाइ थियो । त्यसका लागि आयआर्जन गर्ने बाटो बनाउनुपर्छ । आफ्नो वुद्धिविवेक लगाएर काम गर्नुपर्छ । कृषि उद्यमबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । ‘नेपालमा सम्भावना छैन, वैदेशिक रोजगारीमा गए परिवार पाल्न सजिलो हुन्छ’ भन्ने युवाको जमात ठूलो छ । यसबारे तपाईंको बुझाइ के हो ? हामी नेपाली धेरै अल्छी छौं । विदेश गयौं भने आफ्नो घरपरिवारलाई फोन गर्न पनि समय हुँदैन । त्यहाँ आफ्नै सिस्टम छ । यहाँ उहाँहरू त्यस्तो सिस्टम नै खोज्नुुहँुदैन । तर केही दिदीबहिनीले विदेशबाट कामदार ल्याएर पनि काम लगाउनु भएको रहेछ । मलाई लाग्छ, जसले जे गर्दा पनि हुन्छ । हामी सबैको उद्देश्य स्तरीय जीविकोपार्जन गर्ने हो । त्यसका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन । परिवारसँग बसेर, आफ्नै गाउँठाउँमा उद्यम व्यवसाय गरेर पनि सहज रूपमा जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ । जीविकाका लागि जागीर नै खानुपर्छ भन्ने सोच पनि धेरैको हुन्छ । स्वरोजगार उद्यमी बन्न चाहने युवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? हो, जीवन निर्वाहका लागि आयआर्जनका माध्यम धेरै हुन्छन् । यस्तोमा मानिसको रुचि अनुसार जागीरमा आकर्षण हुनु पनि स्वाभाविक नै होला । तर जागीरबाट हुने आम्दानी सीमित हुन्छ । त्यसैले अलि जोखिम लिन सक्नेका लागि आयआर्जनको बलियो स्रोत उद्यम व्यवसाय नै हो । स्थानीय स्रोतसाधन अनुसार उद्यम, व्यापार, व्यवसाय आफ्नै ठाउँमा गर्न सकिन्छ । यसमा नयाँ शैली र प्रविधिको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि व्यवसाय नयाँ तरिकाले गरियो भने फाइदा अवश्य हुन्छ । अहिले ई–कमर्श, अनलाइनको माध्यमबाट सामान डेलिभरी गर्ने व्यवसायमा पनि राम्रो सम्भावना छ । यस्ता आधुनिक प्रविधि र डिजिटल माध्यमबाट व्यवसाय अघि बढाउन सकिन्छ । कुनै पनि व्यवसायलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान सके प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुन्छ । यो उपभोक्ताको माग पनि हो । साथै सबैले एउटै व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आफ्नो रुचि, खुबी, सम्भावना र बजारको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गरिएको उद्यम व्यवसायबाट तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ लिन सकिन्छ । गाउँघरमा महिलालाई उद्यमी बन्न घरपरिवारको साथ/सहयोग हुँदैन (वा कमै मात्र हुन्छ) भनिन्छ । तपाईंलाई परिवारिको कत्तिको साथ छ ? मलाई घरपरिवारबाट कुनै किसिमको असहयोग भएन । घरपरिवारबाट साथ/सहयोग नै हुन्छ । तर बाहिर भने खुट्टा तान्ने धेरै हुन्छन् । तर महिला उद्यमीले सबै कुरामा परिवारको साथको अपेक्षा गरेर पनि हुँदैन । परिवारले सबै जानेको, बुझेको हुन्छ भन्ने छैन । मुख्य कुरा आफैमा भरोसा र दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो । आँटेको कुरा गरेरै देखाउनुपर्‍यो । त्यसपछि उनीहरूको उद्यम व्यवसायलाई घरपरिवार र समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कृषि कर्जाको कहर

नेपाललाई वर्षौंदेखि कृषि प्रधान देश भनेर चिन्ने गरिन्छ । देशको ठूलो जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध हुँदाहुँदै पनि कृषिक्षेत्रको उत्पादन सन्तोष गर्नलायक छैन । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाजपछि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले विभिन्न सहुलियत र अनुदान शुरू गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, यसरी प्राथमिकता तोकेर कर्जा प्रवाहका लागि अनिवार्य बनाइए पनि अझै यस शीर्षकमा कर्जा लगानी अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन । किन कृषिमा कर्जा गएको छैन र गएका कर्जाको पनि सदुपयोग भएको छैन त ? कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन जति ढिला गर्‍यो उति नै समस्या थपिँदै जाने भएकाले सरकारले तत्काल एकातिर यसलाई व्यवस्थित प्रणालीभित्र लैजान आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूलार्इ आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा प्रवाह गर्न तालिका बनाएर लक्ष्य दिएको थियो । यसका लागि २०८० असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । २०७८ सम्म ११ प्रतिशत, २०७९ असारसम्म १३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने भए पनि पाँच ओटा बैंकले मात्रै १३ प्रतिशत कटाएका छन् । १० ओटा बैंकले ११ प्रतिशत पनि लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । कृषि बन्डमा गरेको लगानीलाई कृषि कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरे पनि कृषि विकास बैंकले जारी गरेको बन्ड बिक्न सकेन। यसले कृषिक्षेत्रमा बैंकहरू लगानी गर्न त्यति उत्साहित नभएको देखाउँछ । कृषिमा बैंकको भन्दा सहकारीहरूको कर्जा लगानी बढी देखिएको छ । सहकारीहरूले साना किसानहरूमा गरको लगानी बैंकहरूले कृषिमा गरेको कुल लगानीको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ । सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न खालको सहुलियत र अनुदान दिएको छ । तर, यी कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । केही टाठाबाठा व्यवसायीले यस्तो सुविधा लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको समेत पाइन्छ । बैंक सञ्चालकहरूको संस्था सिबिफिनले गरेको एक अध्ययनले पनि कृषि कर्जा घरजग्गामा गएको देखाएको छ । त्यस्तै कृषि बीमामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिए पनि सर्वसाधारण किसानको पहुँचमा यो बीमा पुग्न सकेको छैन । मौसममा भर पर्ने भएकाले कृषि अत्यन्त जोखिमपूर्ण व्यवसाय मानिन्छ । त्यही भएर बैंक तथा बीमा कम्पनीहरू यस क्षेत्रमा जान हिचकिचाइरहेका छन् । कृषिलाई जति प्रविधिसँग जोड्दै लगिन्छ त्यति नै यस क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्छ र बीमा पनि बढ्छ । प्रविधिका कारण जोखिमको रक्षावरण सहज भएपछि बैंकहरू पनि लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन् । अर्को, कृषिको बजार पनि अनिश्चित हुन्छ । धेरै उत्पादन हुँदा फसलले मूल्य नपाउने अवस्था आउँछ । नेपालमा कृषि बजारको उचित व्यवस्था नहुँदा किसानहरूभन्दा बिचौलियाहरू बढी लाभान्वित हुने गरेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म कृषिमा कर्जा प्रवाह बढ्न कठिन हुन्छ । किसानलाई मलखाद र बीउबिजन किन्न सहज होस् भनेर सरकारले किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्‍यो । कृषि विकास बैंकले यसमा विशेष प्रडक्ट ल्यायो भने अन्य बैंकहरूले पनि किसान क्रेडिटको व्यवस्था गरे । तर, कृषि सामग्री विक्रेताहरूले कार्डबाट भुक्तानी नलिएकाले यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेन । यी सबै तथ्यले नेपालमा कृषिका लागि सरकारका तर्फबाट जेजति लगानी र सहजीकरण भएका छन्, ती व्यावहारिक र परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन् । त्यही भएर कृषि कर्जा कार्यक्रम पनि सफल हुन नसकेको हो । कृषि बजार र भण्डारणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने हो भने कृषितर्फको आकर्षण बढ्छ । किसान र बजारबीच आउने बिचौलिया व्यवस्थापनतर्फ सरकारले बलियो नीतिगत व्यवस्था नगर्दा पनि किसानहरूले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । किसानले भण्डारणमा रहेको फसल धितो राख्न पाउने र त्यस्तो फसलको बीमा हुने हो भने कृषि कर्जा पक्कै पनि बढ्न सक्छ । तर, अनुदानको प्रचारबाजीका लोभमा पर्दा सरकारी प्रयासले कृषिलाई जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । अत:कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी यसको जोखीम घटाउँदै लगेमा कृषि कर्जामा सीमा तोक्न पर्दैन, बैंकहरूले आफैले लगानी गर्ने सम्भावना हुन्छ । कृषिक्षेत्रको विकास गर्न र कृषि पनि एक सफल पेशा हुनसक्छ भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गर्न थोरै भए पनि कृषिमा करको व्यवस्था गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । कृषिक्षेत्र राज्यको व्यवस्थित प्रणालीभित्र पर्न नसक्दा विदेशबाट फर्केर स्वदेशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेका युवा समेत निराश भएर पुन: वैदेशक रोजगारीमा लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन जति ढिला गर्‍यो उति नै समस्या थपिँदै जाने भएकाले सरकारले तत्काल एकातिर यसलाई व्यवस्थित प्रणालीभित्र लैजान आवश्यक छ भने अर्कातर्फ सरकारी निकायबाट दिने गरिएको अनुदान लगायतका सहुलियत लक्षित वर्गसम्म पुग्न जरुरी छ । यसो गर्न सक्ने हो भने पर्यटन र जलस्रोतको क्षेत्रबाट खासै लाभ लिन नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कृषिक्षेत्रले अवसर सृजना गर्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८