पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च मूल्यवृद्धि भई तेल आयात गर्न नै कठिन हुने अवस्था आएपछि यसको खपत घटाउने नाममा सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्ताको २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । खर्च घटाउने नाममा यस्तो निर्णय गर्दैगर्दा सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी, मन्त्रीलाई वैदेशिक यात्राको स्वीकृति दिने क्रम पनि जारी राखेको छ । यसले गर्दा सरकारले खर्च घटाउने नाममा सातामा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो वा अन्य कारण भन्ने अन्योल पैदा गरेको छ । सातामा २ दिन बिदा दिँदा केही इन्धन बचत होला । तर, वैदेशिक यात्राका क्रममा हुने खर्चलाई पनि थोरै भन्न मिल्दैन ।
लाभ लागतको हिसाब गर्दा जति दिन कार्यालय बन्द हुन्छ त्यति लाभ हुने रहेछ सरकारको दृष्टिमा । त्यसो भए हप्तामा किन २ दिनमात्रै, चारै दिन बिदा दिए भइहाल्यो नि !
एक महीनाभन्दा बढी समयदेखि यसबारे चर्चा चलेकाले पक्कै पनि सरकारले गम्भीर अध्ययन गरेर यस्तो निर्णय गरेको होला । हप्ताको २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने कुरा अहिले अकस्मात् आएको होइन । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन २ दिन बिदा दिन सिफारिश गरेको थियो । २०५६ बाट शुरू गरिएको दुईदिने बिदा २ वर्ष पनि टिकेन । यसरी २०वर्षअगाडि असफल भएको यही अभ्यास विनापूर्ण तयारी फेरि लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सातामा २ दिन बिदा दिने निर्णयले खर्च कटौती गर्ने माध्यम भनेका कर्मचारी मात्र हुन् भन्ने सन्देश गएको छ । कर्मचारीतन्त्र सरकारका लागि आर्थिक रूपमा भार हो भन्ने ठानेर यस्तो निर्णय गरिएको हो भने सरकारी कर्मचारी नालायक हुन् भन्ने सर्वसाधारणले बुझ्न सक्छन् । त्यति मात्र नभई यस्तो निर्णयले सरकार स्वयम् नै सरकारी कार्यालय बन्द हुनुपर्छ भन्ने सोचमा त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । लाभ लागतको हिसाब गर्दा जति दिन कार्यालय बन्द हुन्छ त्यति लाभ हुने रहेछ सरकारको दृष्टिमा । त्यसो भए हप्तामा किन २ दिनमात्रै, चारै दिन बिदा दिए भइहाल्यो नि ! जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने केही सरकारी कार्यालयबाहेक धेरै कार्यालय सधैं बन्द गरे हुन्छ ।
यतिखेर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या परेको हो भने आम्दानी वृद्धिका योजना अघि सार्नुपर्छ । स्थानीय तहमा सेवाका लागि कार्यालय खोलेर संविधानले व्यवस्था गरेका सबै अधिकार स्थानीय तहलाई व्यावहारिक रूपमा प्रत्यायोजित गर्नुपर्छ । यसरी खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।
सातामा २ दिन बिदा दिँदा कति लिटर पेट्रोल खर्च हुन्छ वा बन्द गर्दा बचत हुन्छ भन्ने हिसाब गरिएको छैन । सरकारी गाडी बिदामा ठप्प हुने होइन । प्रहरी, अस्पताल आदि क्षेत्रमा बिदाका दिनमा पनि काम हुन्छ । सरकारले लाभ र लागतको हिसाब गरेर कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, कार्यालय बन्द हुँदा प्रभावित भएको सेवाप्रवाहको मूल्यभन्दा पेट्रोलियम पदार्थ जोगाएर गरेको बचत महँगो पर्ने देखिन्छ । पासपोर्ट, नागरिकता, घरजग्गा कारोबारका अफिस बन्द हुन्छन् । त्यस्तै खानेपानी, बिजुली, बैंक आदि पनि बन्द हुन्छन् । यसरी सेवाको अनुमति दिने कार्यालय बन्द हुँदा जनता मर्कामा पर्छन्, व्यवसायहरूलाई पनि समस्या पर्छ । जनताका अत्यावश्यक काम हुन पाउँदैनन् । यसको हिसाबकिताब गरिएको छ कि छैन ?
साढे ९ बजेदेखि साढे ५ सम्म अफिस चलाउने प्रयास पहिले पनि भएको हो । त्यो प्रत्युत्पादक भएर नै हटाइएको थियो । प्रत्युत्पादक हुनुको कारण कर्मचारी समयमा अफिस नपुग्नु हो । अहिले पनि त्यस्तै हुने सम्भावना छ ।
संकटको अवस्थामा सरकारी कर्मचारी कार्यालयमा आएर समस्या समाधान गर्न तथा उत्पादन बढाउने आयात घटाउने प्रतिस्थापन गर्ने आदि छलफलमा लाग्नुपर्ने हो । तर, उनीहरूलाई घरमा बसाउनु कति उपयुक्त हुन्छ ? त्यसैले यो सार्थक किसिमको निर्णय होइन ।
