स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको ‘मोडालिटी’ फेर्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन, 'रकम खुरुखुरु दिन सक्दैनौं'

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई दिन सकिँदैन: स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने कार्य स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्वीकार भएपछि निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेज सञ्चालकाहरु अर्थ मन्त्रालयले धाउन थालेको दाबी गरेका छन्।

स्वास्थ्य साप्ताहिक कार्तिक २०८०

विकासका लागि मानव पूँजी निर्माण : तालीमलाई श्रम बजारसँग बलियोसित जोड्न आवश्यक

देशको विकासको पहिलो पूर्वशर्त भनेको उत्पादन बढाउनु नै हो । देशभित्र जेजे उत्पादन हुन्छ, त्यसको वृद्धि नगरी विकासको सिँढी चढ्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रका तीन क्षेत्र कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको उत्पादन बढाउने लक्ष्य नै तोकेको हुन्छ । यसैलाई आर्थिक वृद्धिदर भनिन्छ । यसरी उत्पादन बढाउन उत्पादनका साधनलाई तिखार्नुपर्छ । अझ सबल बनाउनुपर्छ । त्यस्ता उत्पादनका साधन भूमि, पूँजी, श्रम र उद्यमशीलता हुन् । मानव पूँजी निर्माणको अर्थ देशमा स्वस्थ, शिक्षित र शीपयुक्त जनशक्ति थप गरी श्रमको उत्पादकत्व बढाउनु हो । श्रमको उत्पादकत्व बढेमा अन्य साधनको पनि उत्पादकत्व बढ्छ । यसरी उत्पादकत्व बढेपछि आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । विश्वभर नै आर्थिक वृद्धि भएपछि देशको विकास भएको छ । यसरी हेर्दा विकासका लागि देशको श्रमशक्ति वा मानव पूँजीको विकास गर्नु जरुरी छ । पूर्वीय वैदिक संस्कृतिमा मानवलाई भगवान्को उत्कृष्ट सृजना मान्दै यसमा उच्चस्तरको चेतना विकास गरी भौतिक र आध्यात्मिक उन्नति गर्न सकिने स्पष्ट गरिएको छ । वास्तवमा संसारको सबै विकासको कारक तत्त्व मानव चेतना नै हो । मानव पूँजीको विकासमा पछाडि परेका देशहरू समग्र विकासमा पछाडि छन् । उनीहरूको आर्थिक वृद्धिदर पनि कम हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यस आलेखमा नेपालको सन्दर्भमा मानव पूँजी निर्माणका प्राथमिक क्षेत्रहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ । शिक्षा मानव पूँजी निर्माणको पहिलो आधार हो । शिक्षाले चेतनाको आँखा खोलेर व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदान गरेको हुन्छ । यसले देशको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ । शिक्षाबाट प्राप्त हुने ज्ञान, शीप, क्षमता, दक्षता र उद्यमशीलताबाट मानवले देशको विकासमा योगदान गर्न सक्छ । भन्ने पनि गरिएको छ कि पढेका व्यक्तिको काम गर्ने तरीका नै फरक हुन्छ । उनीहरूको उत्पादकत्व बढी हुन्छ । शिक्षित व्यक्तिहरूले अरूलाई पनि शिक्षित बनाउन सक्छन् । यही तथ्यलाई आत्मसात् गरी नेपालले विगतमा शिक्षालाई विकासको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिएको छ । शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्ममा जनताको पहुँच बढाउने प्रयास गरिएको छ । दूरदराजसम्म स्कूलकलेज स्थापना गरी शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । देशको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, शीप विकास र सदाचार निर्माणमार्फत श्रमको उत्पादकत्व थप बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालले यस दिशामा केही उपलब्धि प्राप्त गरेको भए तापनि थप ठोस र योजनाबद्ध पहल जरुरी छ । जनतामा पनि शिक्षाको महत्त्वका बारेमा चेतना बढेको छ । आफ्ना सन्तानलाई राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुलाई अभिभावकहरूले आफ्नो कर्तव्यको रूपमा लिएका छन् । विद्यालयमा भर्नादर बढेर ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ, साक्षरता दर पनि बढ्दै गएको छ, विद्यालय छाड्ने दरमा पनि कमी हुँदै गएको छ, उच्च शिक्षामा पनि भर्नादर बढेको छ । पछिल्लो समयमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम पनि बढेको छ । तल्लो तहको जागीरका लागि पनि माथिल्लो शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिले आवेदन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले देशको शैक्षिक अवस्थामा सुधार भएको संकेत मिल्छ । तर, परिमाणात्मक सूचकमा सुधार भए तापनि समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र देशको विकासमा योगदान गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने चुनौती कायमै देखिन्छ । स्वास्थ्य मानव पूँजी निर्माणको अर्को आधारभूत पक्ष हो । स्वास्थ्यलाई मानवको वास्तविक धनको पनि धन मानिएको छ । स्वस्थ शरीरमा नै बलियो तथा स्पष्ट मस्तिष्क र आशा एवम् उत्साहको भावना रहन सक्छ । यसको अर्थ स्वस्थ व्यक्तिले नै शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छ र मेहनत गरी आफ्नो क्षमतालाई निखार्न सक्छ । स्वस्थ व्यक्तिले नै उत्पादनमा सहभागी भई व्यक्तिगत आय आर्जन गर्दै देशको विकासमा योगदान गर्न सक्छ । उसको उत्पादन गर्ने क्षमता अर्थात् उत्पादकत्व पनि बढी हुन्छ । वास्तवमा स्वस्थ हुनुको अर्थ बढी काम र उत्पादन गर्नु नै हो । नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि विगत लामो समयदेखि लगानी गरेको छ । यसैको फलस्वरूप आधारभूतलगायत स्वास्थ्यका धेरै सूचकमा सुधार भएको छ । दूरदराजका गाउँहरूमा पनि स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ, औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ र ७०–८० वर्षमा पनि काम गर्ने वृद्धहरूको संख्या बढेको छ । कुपोषण घटेको देखाउने पोषणका सूचकमा पनि सुधार हुँदै गएको अवस्था छ । विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पनि विस्तार हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन गरिएको छ । रोगको संख्या बढे तापनि स्वास्थ्य चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ । स्वस्थ रहन जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । यसबाट नागरिकको उत्पादकत्वमा सुधार भई मानव पूँजी निर्माणमा नि:सन्देह योगदान मिलेको छ । तर, सुधारका लागि थप काम गर्नुपर्ने जरुरी पनि उत्तिकै छ । मानव पूँजी निर्माणका लागि शिक्षा र स्वास्थका साथै व्यावसायिक तथा शीपमूलक तालीमको पनि अपरिहार्यता रहन्छ । यस्ता तालीमले सम्बद्ध क्षेत्रमा काम गर्ने कौशल र दक्षता अभिवृद्धि गर्छ । यसबाट जनशक्तिको उत्पादकत्व बढ्छ । सरकारले विभिन्न विषयका तालीम प्रदान गर्न प्रशिक्षण केन्द्रहरू खोलेको छ । यसबाट देशमा तालीम प्राप्त व्यक्तिको संख्या बढेको छ र उत्पादनमा पनि योगदान मिलेको छ । तर, देशमा तालीमलाई व्यवस्थित गर्न यसको पाठ्यक्रम, तालीम प्रवाह, शीप परीक्षण र स्तरीकरणका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । सरकारी संयन्त्रभित्र तालीममा दोहोरोपन र अव्यवस्था छ । उपलब्ध बजेट रकमअनुसारका तालीम कार्यक्रम तयार गरी तालीम प्रदान गर्ने गरिएको छ । अधिकांश तालीम प्रभावकारी छैनन् । तालीम र श्रम बजारलाई बलियोसित जोड्न सकिएको छैन । देशमा वर्षेनि लाखौं व्यक्तिले तालीम प्राप्त गर्छन् । तर, विकासका संवाहकका रूपमा रहेका हाम्रा उद्योग कारखाना र विकास आयोजनाहरू शीपयुक्त जनशक्ति नपाएर बन्द हुने वा विदेशी जनशक्तिमा निर्भर हुनु परेको अवस्था छ । दर्जनौं तालीम लिएर पनि बेरोजगार रहेका व्यक्तिहरू भेटिन्छन् । यसबाट तालीममा गरिएको खर्चबाट मानव पूँजी निर्माण नभई स्रोतको दुरुपयोग भएको स्पष्ट हुन्छ । मानव पूँजी निर्माणका लागि स्वस्थ, शिक्षित र शीपयुक्त जनशक्तिका साथै सदाचारी मानवको आवश्यकता पर्छ । सदाचार भनेको असल आचरण हो । यस्तो आचरण धर्म, नैतिकता, आत्मा, परमात्मा, समाज, संस्कृति, कानून र व्यावसायिकताको कसीमा उत्रिनुपर्छ र यी सबैप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । राजनीति, प्रशासन, न्याय, निजीक्षेत्र, नागरिक समाज, दातृ निकाय, आम नागरिक अर्थात् समाजका सबै पात्रमा सदाचार भएमा मात्र देश विकासका लागि मानव पूँजी निर्माणले साकार स्वरूप ग्रहण गर्न सक्छ । देशको राजनीतिमा हराउँदै गएको नैतिकता, नीतिहीनता र नीतिगत भ्रष्टाचार, शासनका सबै क्षेत्रमा निहित भ्रष्टाचार र अनियमितता, समाजमा घट्दै गएको इमानजमान, व्यावसायिक क्षेत्रमा बढेको निहित स्वार्थ र नाफाखोरी, विभाजित नागरिक समाज, बढ्दो सांस्कृतिक विचलन तथा नास्तिकता र व्यक्तिगत अनुशासनहीनताले सदाचारलाई चुनौती दिएको छ । यसले गर्दा आमनागरिकमा काम गर्ने जाँगर मरेको छ । सामाजिक प्रदूषण बढेको छ । यसबाट देशको उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । विकासका लागि लगानी भड्किएको छ । युवा पलायन बढेको छ । कानूनी राज्यको स्थापनाका साथै वैदिक मूल्यमान्यताको पुन: स्थापनाबाट यस्ता चुनौतीलाई चिर्न सकिनेछ । यसबाट मानव पूँजी निर्माणका सबै आयामलाई सार्थक बनाउन सक्ने देखिन्छ । अन्त्यमा, मानव साधन उत्पादनको जीवन्त पूँजी हो । यसले उत्पादनका अन्य साधनलाई पनि गतिशील र चलायमान गराउँछ । मानव साधनको गुणस्तरले अन्य साधनको गुणस्तरलाई पनि निर्धारण गर्छ । देशको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, शीप विकास र सदाचार निर्माणमार्फत श्रमको उत्पादकत्व थप बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालले यस दिशामा केही उपलब्धि प्राप्त गरेको भए तापनि थप ठोस र योजनाबद्ध पहलको जरुरी छ । यही नै देशको विकासका लागि मानव पूँजी निर्माण गर्नु हो । वास्तवमा मानव पूँजी निर्माण दिगो विकासको साधन र साध्य दुवै हो । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा ९० अर्ब खर्च

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षामा राज्यको व्ययभार थपिँदै जाँदा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीनामै सरकारले ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको ६ महीनामा सरकारले ‘सामाजिक सुरक्षा’ शीर्षकमा ८९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ नगद वितरण गरेको छ । ७६ करोड ७३ लाख गैरनगद बाँडेको छ । यसरी हेर्दा सरकारले ९० अर्ब ६८ करोड वितरण गरेको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा राज्यले गरेको यो खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ दशमलव ७६ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवको साउनदेखि पुससम्ममा सरकारले सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा ८५ अर्ब ७७ करोड राज्यको ढुकुटीबाट वितरण गरेको थियो । सरकारले वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, श्रमिक हितका लागि खोलिएको सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतमा यस्तो खर्च गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिले ३६ लाख ७० हजारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका छन् । ७ सय ५२ स्थानीय तहले त्यस्तो भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डित बताउँछन् । सबैको विवरण अनलाइनमा प्रविष्ट नहुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या अझै बढ्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षाको व्ययभार चर्किंदै गए पनि त्यसको सही व्यवस्थापन गर्न सरकारले चासो दिएको छैन । २०७५ सालमै सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न सुझाएको थियो । सामाजिक सुरक्षाको नाममा व्ययभार चर्किंदै गएको भन्दै यसको दायरामा पुनरवलोकन हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको थियो । हरेक वर्ष सरकारको सामाजिक सुरक्षा बजेट र खर्च बढ्दै गए पनि त्यसको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भए पनि त्यसमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । तैपनि अहिलेसम्म सरकारले आफूखुशी नगदै बाँड्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले स्पष्ट देखाएको छ । आयोगको नेतृत्व गरेका अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालका अनुसार सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम छरिएर रहेकाले कुन वर्ग वा व्यक्तिले प्राप्त गरिसकेको छ त्यसको तथ्यांक सरकारसँग नहुनु, कुन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने हो भन्नेमा नीतिगत स्पष्टता नहुनु, एकभन्दा बढी निकायको संलग्नताले एकीकृत विवरणमा समन्वयको अभाव हुन गई कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्न नसक्नुजस्ता समस्या छन् । यसलाई सरकारले अझै सुधार्न सकेको छैन । हालै डा. रामकुमार फुँयालको संयोजकत्वमा बनेको राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा कार्यदलले सामाजिक सुरक्षालाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन सरकारलाई भनेको थियो । त्यसमा पनि अहिलेसम्म सरकारले कुनै परिणाममुखी काम गर्न सकेको छैन । सरकारले चालू आवको ६ महीनामै सहायता शीर्षकमा ३९ करोड ७७ लाख बाँडेको छ । यो शीर्षकमा गत आवमा ५० करोड ९२ लाख वितरण गरेको थियो । यस अवधिमा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालदेखि गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवसम्मलाई सहायता शीर्षकबाटै रकम बाँडेको देखिन्छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा यस्तो सहायता दिने गरेको छ । सहायता वितरणमा गृह मन्त्रालयले मापदण्ड बनाए पनि त्यसको सही रूपमा पालना हुने गरेको छैन । राज्यले दिने सहायतामा पहुँचवालाकै रजगजका कारण सरकारको चर्को आलोचनासमेत हुने गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

अर्थ समितिमा बीमा सम्बन्धी विधयेकमाथि छलफल सुरु

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफल भएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि पनि छलफल भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमाथि भएको छलफलको प्रतिवेदन समितिमा प्रश्तुत गरेका छन् । उनले विधेयकको विधि निर्माणपछि सच्याउनुपर्ने शब्दावलीहरुको बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए । २०७५ असार २७ मा दर्ता भएको बीमा सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन । बीमा विधेयक लामो समयसम्म समितिमा अड्किएपछि समितिमा रहेका सदस्यहरुको लगानी विभिन्न जीवन र निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुमा रहेको आशंका गरिएको छ । बीमा बिधेयकमा भएको बीमा प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा पनि निस्कर्ष ननिस्किँदा विधेयक अगाडि बढेको थिएन तर अहिले समितिमा बीमा सम्बन्धी छुट्टै बीमा प्राधिकरण बनाएर अघि बढ्नेमा अनौपचारिक सहमति जुटेको बताइएको छ । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणको छाताभित्र ल्याउने कोशिस गरेपनि हाल चलिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यथावत अवस्थामा चल्न दिने गरी अर्थ समितिले लगभग सहमति जुटाएको छ । यद्यपी यो विषय छलफलकै क्रममा रहेकोले औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन ।

Bizpati बैशाख २०७९

बजेटमा सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको आकार वृद्धि र त्यसमा समेटिएका कार्यक्रमप्रति सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा डेढ खर्ब धेरैले आकार बढाएर आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । संघीय संसद्को बिहीवारको बैठकमा सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले अर्थमन्त्रीलाई बजेटको आकार बढाउनुको कारण सोधेका छन् । बैठकमा बोल्दै थापाले बजेटले अंगीकार गरेको सिद्धान्त र लिएको प्राथमिकता ठीक भए पनि खर्च गर्ने क्षमता, स्रोत व्यवस्थापनलगायत विषयमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनले बजेटको आकार बढाइँदा कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको बताए । उनले भने, ‘गतवर्षकै बजेट खर्च हुन सकेको छैन, बढेको बजेट खर्च गर्ने आधार के हो ?’ आगामी आवमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च छुट्ट्याइएको छ । चालू आवमा विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ७८ अर्बमध्ये हालसम्म ३३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । सांसद् थापाले स्रोत व्यवस्थापनका बारेमा पनि अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । वैदेशिक अनुदान आउने आधारमा पनि थापाले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘यो वर्ष ६३ अर्बमा २४ अर्ब आयो । आगामी आवमा ५५ अर्ब आउने आधार के हो ?’ थापाले बजेट कार्यान्वयनको समयमा पारदर्शिताको आधार के हो ? भनेर अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । विभागीय मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले थपघट गरेकोप्रति पनि सांसद् थापाले प्रश्न गरे । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले बीमासम्बन्धी कार्यलाई सरकारले बुझ्न नसकेको भएर नै कम्पनीलाई दिने योजना ल्याएको भन्दै आलोचना गरे । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमालाई बीमा कम्पनीमार्फत चलाउने भनिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिदियौं । यो मन्त्रालयले माग गरेको हो कि आफै गरिएको हो ? बिजुली गाडीमा कर परिवर्तन गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरियो कि गरिएन ?’ बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसद तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाए । ज्ञवालीले ठूला योजनालाई राजनीतिक ध्येय साँध्न नगिजोल्न सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् । उनले बूढीगण्डकीजस्ता विद्युत् परियोजनालाई नगिजोल्न सुझाव दिएका हुन् । ‘विदेशी लगानी बढाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ तर तपाईंहरूका क्रियाकलापले विदेशी लगानीकर्तालाई लगातार हतोत्साहित गरिरहेको छ । हिजो गिजोल्नसम्म गिजोलियो एमसीसी, पछि के देख्नुभयो तपाईंहरूले, सत्ता जान्छ भन्ने ठान्नुभयो कि के ठान्नुभयो, कुरा त जहाँको त्यहीँ छ तर एमसीसी पास गर्नुभयो, धन्यवाद भन्छु मैले,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा लगानी गर्न आउनेहरू नाफा कमाउनकै लागि आउने भएकाले वैदेशिक लगानीको नीतिमा अस्थिर बनेर लगानीको वातावरण बिथोल्नु हुँदैन । बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै माओवादी नेता एवं सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट विवादरहित बन्न नसकेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसक्दा कम्पनीको जिम्मा लगाउने योजना आएकोमा उनले टिप्पणी गरे । ‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिइने भनिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वका बेलामा ८० दिनजति म क्याबिनेट सदस्य भएँ । त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो, यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो, त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरवलोकन गर्न आग्रह गर्दछु किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको हो । नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन । हामीले डब्ल्यूएचओसँग जेजति गाँसिएर संरचना बनाएका छौं, यो कुरा ऐनसँग पनि मेल खाँदैन । यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो । यसको सरोकारवाला मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको जस्तो बुझिएको छ ।’ बीमा सम्बन्धमा ल्याएको बजेटको व्यवस्थामा थप छलफल हुनुपर्ने पोखरेलको माग थियो । ‘म समर्थन गर्न सक्दिनँ । स्वास्थ्यको बजेट अहिले आएको आवश्यकताअनुसार पुगेको छैन । बजेट छुट्ट्याउँदा पालिका र प्रदेशलाई ध्यान दिएर काम गरौं,’ उनले भने । पोखरेलले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा नाफा र नोक्सानको कोणबाट नआएको बताएका थिए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने बताए । कर्मचारी र शिक्षकको तलब वृद्धि गर्दा विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको तलब वृद्धि नभएकोमा पनि उनले विरोध गरे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य बीमा बुझ्न सक्नुभएन : गिरिराजमणि पोखरेल

सांसद पोखरेलले विश्वस्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने बताउनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नै सबन्धित बीमालाई अर्थ मन्त्रालयतिर लैजान खोजिएको जस्तो देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

Image Khabar बैशाख २०७९

स्वास्थ्य बीमा कम्पनी मार्फत चलाउने निर्णयको विरोध गर्दै गगन थापाले भने-अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो?

स्वास्थ्य साप्ताहिक बैशाख २०७९

स्वास्थ्य बीमा कम्पनी मार्फत चलाउने निर्णयको विरोध गर्दै गगन थापाले भने-अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो?

स्वास्थ्य साप्ताहिक बैशाख २०७९

बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयद्वारा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल

वैशाख ११, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेट निर्माणका लागि आइतवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले दुबै मन्त्रालयसँग आगामी आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजित बजेटको सिलिङ र त्यसभित्र राखिएका कार्यक्रमबारे छलफल गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्यालय छाड्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेगरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए । कक्षा ‘१ कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थी ५ कक्षा नपुग्दा धेरैले पढाइ छाड्छन् । अझै माथिल्लो स्तरका कक्षामा पुग्दा झन् कम हुँदै गएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘विद्यालयमा भर्ना भएर पढाइ छाड्नुको कारण के हो रु यसको सोधखोज गरेर विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कुनै हालतमा पढाइ नछाड्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ, सोही अनुसार बजेट र कार्यक्रम राखौं ।’ उनले पढाइ र सिकाइलाई समयको बदलावसँगै परिवर्तन गर्न डिजिटल प्रविधितर्फ जानुपर्ने पनि बताए । आगामी बजेटबाटै केही विद्यालयमा डिजिटल प्रविधिको पढाइ सुरु गर्नेगरी कार्यक्रम राख्न उनले निर्देशन दिए । आइटी कलेज स्थापना जरुरी भएको भन्दै उनले त्यसमा पनि बजेट राख्नुपर्ने बताए । ‘धेरै कार्यक्रममा निरन्तर बजेट हालिएको छ तर प्रतिफल आउन सकेको छैन । त्यसैले प्रतिफलयोग्य कार्यक्रम बनाई बजेट बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ’ उनले भने । बैठकमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा नसुध्रिए सबैतिर भद्रगोल हुने भन्दै गुणस्तरीय शिक्षामा बजेट र कार्यक्रम समेट्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षामा सुधार गरेर मुलुकको विकासमा समेत टेवा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखे । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले लामो दूरी तय गरेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारी पैसामा अध्ययन गर्ने र काम गर्ने बेला विदेश जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।त्यस्तै अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रालयहरुको बजेट थपघट हुनु स्वभाविक भएको भन्दै शिक्षाको बजेट आफैंमा पनि सानो नभएको बताए । आगामी बजेट निर्माणका विषयमा आइतवारनै आयोजित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरिबीका कारण रोग पालेर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नेगरी बजेट बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जको सेवा अन्यत्र पनि विस्तार गर्नेगरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गरे । ‘स्वास्थ्य बीमा अति विपन्न परिवारसम्म पुग्ने, सुत्केरी सेवा सुधार गर्ने, मिर्गौला–कलेजोलगायत नसर्ने तर जटिल प्रकारको रोगको उपचार गर्न विदेश जानु नपर्ने स्थिति सृजना गर्न आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने उनले बताए । छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री बिरोध खतिवडाले ५०० देखि १ हजार ५०० शय्यासम्मको निर्मित अस्पतालहरुमा चिकित्सकको दरबन्दी र उपकरण व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेज हुन लागेको हो ?

६ चैत, काठमाडौं । सरकारले बीमा ऐन, २०४९ संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । योसँगै सबै बीमालाई एउटै छातामुनि ल्याउने बहस सुरु भएको छ । सबै बीमालाई एकै ठाउँमा राखेर बीमा प्राधिकरण बनाउने भन्दै अर्थ समिति सभापति कृष्ण दाहालले छलफल चलाएपछि बोर्ड खारेजको चर्चा बाहिर आएको हो । दाहालले बीमा बोर्डलाई बीमा ऐनमा अन्तर्गत नै […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको ‘मोडालिटी’ फेर्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन, 'रकम खुरुखुरु दिन सक्दैनौं'

सम्बन्धित सामग्री