वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई काेराेना खोप उपलब्ध गराउन श्रममन्त्रीको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री

७१ हजार नेपालीले सधैंका लागि देश छाडे

काठमाडौं । गतवर्ष ७१ हजारले स्थायी रूपमा देश छाडेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । गहिरोसँग जरा गाडेको बेथिति, अवसरको अभाव र बढ्दो निराशाले देश छाड्ने नागरिकको संख्या बढाउन बल पुर्‍याइरहेको अनुमान गरिएको छ । अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले सन् २०२३ मा १६ लाख ३ हजार ८३६ नेपाली विदेशिएको र ७० हजार ९१५ जना स्थायी बसोवासका लागि गएको देखाएको हो । अस्थायी बसोवासका लागि विदेश जानेको संख्या पनि ठूलो छ । गतवर्ष ९२ हजार ३४९ नेपाली अस्थायी बसोवासको उद्देश्य लिएर विदेशिएका छन् । गतवर्ष विदेशिनेको कुल संख्यामा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण, तालीम, गोष्ठी आदि कामका लागि गएका व्यक्ति समावेश छन् । विदेशिनेमध्ये आधाभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । रोजगारीका लागि देश छाड्नेको संख्या ८ लाख ८ हजार ४१५ छ । यसमा ८४ हजार ६०४ महिला छन् । भ्रमण र तीर्थाटन गर्न २ लाख ४ हजार ५१८, पारिवारिक मिलनका लागि १ लाख ६७ हजार, अध्ययनका लागि १ लाख ८ हजार, तालीम/सेमिनारमा भाग लिन २४ हजार नेपाली विदेश गएको देखिन्छ । श्रीमान् वा श्रीमतीसँग आश्रित भएर विदेशिनेको संख्या २० हजार ६१३ छ । त्यसै गरी उपचारका लागि १९ हजार ५०९, व्यापारका लागि करीब १९ हजार र सरकारी औपचारिक भ्रमणमा करीब १६ हजार जना विदेश गएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालीहरू रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायको सिलसिलामा विश्वका २ सयभन्दा बढी देश र राज्यमा पुगेका छन् । श्रमिकको समस्यामा प्रधानमन्त्रीको चासो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढ्दा समस्या झेल्ने श्रमिकको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउनुभएको छ । उहाँले मंगलवार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, सचिव केवलप्रसाद भण्डारी लगायत उच्च अधिकारीलाई श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने निर्णय नगर्न र त्यस्ता निर्णय भएको भए कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रस्थानपूर्वको अभिमुखीकरण तालीमलगायत अन्य तालीम नि:शुल्क दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ । मिकको आर्थिक शोषण हुने र म्यानपावर व्यवसायीलाई ठगी गर्न बाटो खुल्ने गरी विभिन्न निर्णय गरेका थिए । ७ सय रहेको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण शुल्क २ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्‍याउने भण्डारीको निर्णयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा शीप विकास तालीम प्रतिष्ठानबाट के कसरी स्रोत उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । ‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत् रूपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला,’ प्रधामनन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्कलगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने/नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला ।’ हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेशियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्ल्यूडब्ल्यूएमसी) बीच रोजगारीका विषयमा भएको भनिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । ‘दक्षिण कोरियामा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको तयारी गरिरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र संवेदनशील भएकाले त्यहाँ देखिने साना समस्याले पनि राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा असर पर्ने बताउँदै देशभित्र केही छैन भन्ने भाष्य चिर्न मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको घोषणापूर्व रोजगारसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया हुनुपर्ने बताउँदै रोजगारीको एकीकृत मोडल बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यसचिव अर्यालले छिमेकी भारतबाट कैयौं व्यक्ति नेपाल आएर स्वरोजगार व्यवसाय गरी राम्रै कमाइ गरिरहेको भन्दै नेपाली नागरिकले स्वदेशमा काम गर्न हिचकिचाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्न श्रम संस्कृति र अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि बैंकिङ प्रणालीबाटै सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताए । श्रमसचिव केवल भण्डारीले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकका रूपमा मनाउने गरी काम शुरू गरिएको र त्यसले देशभित्रै रोजगारी सृजनाका लागि सकारात्मक योगदान गर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी त्यसलाई शीप सिकाउने र उत्पादनशील रोजगारीको ढाँचामा जान खोजिएको बताए । मन्त्रालयले राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको र त्यो आप्रवासन समस्या सम्बोधनमा महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक आबद्ध भएको जानकारी दिँदै सचिव भण्डारीले औपचारिक क्षेत्रलाई समेत यसमा समावेश गरिने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीका जोखिम कम गर्न भाषा र शीप सिकाउने काम मुख्य भएको भन्दै प्रदेशस्तरमा समेत भाषा र शीप सिकाउने तालीम केन्द्र बनाएर नि:शुल्क तालीमको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘भिजिट भिसा’मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने समस्या रहेको र त्यसमा पनि मुख्यत: महिलाले बढी समस्या झेल्नुपरेको भन्दै सचिव भण्डारीले चक्रीय कोष निर्माण गरी उक्त समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू छरिएको र त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको औंल्याउँदै ती कार्यक्रम एकीकृत गरी परिणाममुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको मौज्दात रकमलाई भाषा सिकाइ र नि:शुल्क शीपमूलक तालीमका लागि खर्च गर्नुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने युवाका लागि पनि उक्त रकम सुलभ ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

श्रम सम्झौतामता उदासीनता

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय ११ मुलुक खुला गरे पनि ११ वटा मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता र सहमति गरेको छ । रोमानियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५५ वर्षपछि श्रम समझदारी भएको छ । यूरोपको साइप्रसलगायत मुलुकमा अहिले नेपालीहरू जाने क्रम निकै बढेको छ । तर, ती देशसँग श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । ती देशलाई विदेशी कामदार चाहिएकै कारण उनीहरूले अहिले म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली कामदार लगिरहेका छन् । श्रम सम्झौता नहुँदा श्रमिकको हितमा काम हुन सकेको छैन र यो जोखिमयुक्त देखिएको छ । सकेसम्म मुलुकमै सबै नागरिकलाई रोजगारी दिलाउनु आवश्यक छ । काम गर्न सक्ने उमेर र दक्षता भएका व्यक्तिहरू विदेश गएपछि मुलुकभित्र आवश्यक कामदार उपलब्ध नहुन सक्छ । नेपालले यो समस्या भोगिरहेको छ । नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न जाने र भारत, बंगलादेशका कामदारहरू नेपालमा काम गर्न आउने गरेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ । अहिले मासिक १ खर्ब हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यही विप्रेषणले नेपालको गरीबी घटाएको छ, शिक्षाको पहुँच बढाएको छ र नागरिकलाई पौष्टिक खाना र स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान बहुआयामिक छ । जेजस्तो अवस्था आए पनि वैदेशिक रोजगारी रोक्न वा न्यून गर्न सक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगारी अनिवार्य छ भने यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अदक्ष कामदारलाई सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिने, पठाउनै परे तालीम दिएर मात्रै पठाउने हो भने विप्रेषण अहिलेको भन्दा निकै ठूलो परिमाणमा भित्रन सक्छ । विप्रेषण आयको कुरा गर्दै गर्दा वैदेशिक रोजगारीका अँध्यारा पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा पठाएर निकै जोखीम लिइरहेको छ । आफ्ना नागरिकलाई अर्काका मुलुकमा काम गर्न पठाउँदा मुलुकले ध्यान दिनुपर्ने पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषय भनेको कामदारको सुरक्षा हो । श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा काम गर्न जाने कामदारको सुरक्षा निकै गम्भीर हुन्छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बीमा, स्वास्थ्यलगायत समस्या देखिँदा सरकारी तहबाट समाधानका लागि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । कामदारको सुरक्षाको प्रमुख आधार श्रम सम्झौता नहुँदा अधिकांश मुलुकमा गएका नेपाली कामदारले न्यूनतम तलब सुविधा, औषधोपचार खर्च, बीमा, कानूनी सेवालगायत आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग कानूनी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासरह मानेर उजुरी दिन सकिन्छ । कामदारको गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सकिन्छ । तर, नेपालले आफ्ना लाखौं नागरिकलाई विप्रेषणको लोभमा ज्यादै जोखिमयुक्त क्षेत्रका काम गर्न पठाएको छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले कतिपय कामदारले कार्यक्षेत्रमै ज्यान गुमाए पनि र अंगभंग भए पनि उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । बीमाको रकम पाउन सकेका छैनन् । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभए कम्तीमा दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै रोजगारीका लागि मुलुक खुला गर्नुपर्छ । तर, नेपालले लुकिछिपी काम गर्न जाने सम्भावना देखेर जथाभावी रूपमा श्रमका लागि विदेशी मुलुक खुला गरेको छ जसले गर्दा अहिले विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बीमा, स्वास्थ्यलगायत समस्या देखिँदा सरकारी तहबाट समाधानका लागि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । श्रमसम्झौताको अभावमा विदेशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा समयमा शव झिकाउनसमेत समस्या हुने गरेकोे छ । त्यसैले जतिओटा श्रम गन्तव्य खुला गरिएको छ ती सबै देशसँग श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । यदि समस्या छ भने ती देशमा कुनै पनि तरीकाबाट नजान नागरिकलाई सूचित गर्नुपर्छ र कसैले कामदार पठाए तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ । नेपालले चाहेर मात्रै श्रम सम्झौता नहुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । यसमा सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

मौद्रिक नीतिका केही कमजोरी: के व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजारमा सुधार हुन्छ त ?

कुनै पनि मुुलुकको केन्द्रीय बैंकले समग्र मुद्राको आपूर्ति, बैंकदर, बैंक कर्जाको व्यवस्थापन गर्दै बजेटले लिएका आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । वर्तमान मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, रोजगारीको सृजना, आन्तरिक उत्पादनमा सुधार, आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन, विदेशी विनिमय दर र शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन कायम, विपन्न वर्ग, कृृषि, साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक असमानता कम गर्ने, मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण गरी आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने रहेको भए तापनि जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हँुदैन तबसम्म मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुनेमा बढी आशावादी हुने अवस्था रहँदैन । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा कमजोर रहने र सन् २०२४ मा केही सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३ मा विश्वको मूल्य स्थितिमा सुधार आए तापनि अझै उच्च रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । मूल्य वृद्धिदर कम हुँदै गए तापनि लक्ष्यभन्दा अझै उच्च रहेकाले विकसित र उदीयमान मुलुकहरूले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको भएता पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र कर्जा लगानी बढाउन एकीकृत निर्देशनमार्फत कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनैपर्छ । अन्यथा व्यावसायिक क्षेत्र र शेयर लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने देखिन्छ । २०८० साउन ७ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यमा मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत कायम, मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रमुख छन् । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, बैंकदर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने, नीतिगत दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । क ख ग वर्गलाई, वैधानिक तरलता १२ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत ख र ग लाई, पहिलो आवासीय घरकर्जाको सीमा २ करोड पुर्‍याइएको, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले समेत पूर्णरूपमा क्यापिटल एडुक्येसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पूँजीकोष कायम गर्नु पर्ने, राहदानी सुविधाबापत १ वर्षमा दुईपटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्मको सटही सुविधा परिमार्जन गरी २५०० डलर उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि विगतको अनुभवलाई हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको कारण उपर्युक्त लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका व्यक्त हुन थालेको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजार सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । शेयरको कर्जा सिलिङ १२ करोड हट्न सकेको अवस्था छैन । तसर्थ हालको आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने कुराको टिप्पणी व्यावसायिक जगतले गरिसकेको छ । कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटेको, खुकुलो मौद्रिक नीतिको कुरा गरिरहँदा गतवर्षभन्दा कसिलो मौद्रिक नीति आयो भन्नेहरूको बाहुल्य देखिन्छ । लघुवित्तलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, विपन्नवर्ग कर्जा यथावत् रहनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ कर्जा कार्यक्रम नहुनु, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा उत्साहजनक कार्यक्रम नआएको हुँदा यसक्षेत्रलाई समेटन नसकेको हुँदा मौद्रिक नीति केही पक्षमा लचिलो भएता पनि अपेक्षाकृत खुकुलो नभई संकुचनकारी नै छ । सामाजिक र राजनीतिक वृतमा यो मौद्रिक नीतिलाई ठूलो अपेक्षाका साथ हेरिएको भए तापनि मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन चुकेको हुँदा ‘हात्ती हायो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको अनुभूति सर्वसाधारणले गरेको देखिन्छ । बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कतिपय कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्ला भन्नेहरू निराश बन्न पुगेका छन् । व्यावसायिक क्षेत्रका अधिकांश माग पूरा हुन नसकेकाले बैंकहरूका आगामी वर्ष भाखा नाघेको कर्जाको दर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र तथा मूल्य स्थितिमा सुधार आएको छ भनिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था भने नाजुक छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परिरहन्छ । निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धि सुस्त रहेको, आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको, बंैकिङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको, महँगीमा अपेक्षित नियन्त्रण नभएको कारण सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परेको हो । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर केही घटाएको भएता पनि मुद्दती निक्षेपको भार अझै बढिरहेको र बचतमा ब्याज घट्न नसकेको कारण कर्जाको ब्याज अपेक्षित रूपमा अझै नघटेको हुँदा कर्जा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार र आयात व्यापारमा आएको कमीका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको र बंैकिङ क्षेत्रमा तरलतासमेत बढेको भए तापनि आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास र कर्जाको विस्तार एवं कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधारविना आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका पक्षहरूमा ब्याजदर घटाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, घरजग्गा, शेयर, हायरपर्चेजलगायत क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका कार्यक्रम देखिँदैन । शेयरबजारको सुधारका लागि देखिने गरी कुनै प्याकेज छैन । आवासीय घरकर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट २ करोड पुर्‍याउँदैमा कर्जा बढ्दैन । ५० लाखसम्मको शेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्दैमा शेयरबजारमा सुधार हुने कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी, निजीक्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । लघुवित्त कार्यक्रममार्फत वित्तीय सेवाका अतिरिक्त विपन्न वर्गको शीप तथा उद्यमशीलता विकास र साना उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ । लघु बचत तथा लघु कर्जाको विस्तारबाट विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि भएको छ । यसबाट विपन्न वर्गलाई वित्तीय छनोटको अवसर प्राप्त हुनुको साथै यस्तो वर्ग अनौपचारिक वित्तीय दोहनमा पर्न सक्ने जोखिम कम हुँदै गएको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने लघुवित्त कर्जालाई थप सहुलियतपूर्ण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थालाई आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले मात्र प्रिमियम थप गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, यसबाट गरीबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको अवस्था छैन । विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको उच्च मुद्रास्फीतिको स्थितिमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको छ । यद्यपि, ऊर्जाको मूल्य अनिश्चितता, रुस–युक्रेनबीच जारी युद्ध र आर्थिक मन्दीको सामना गर्न अवलम्बन हुन सक्ने नीतिगत लचकताका कारण नेपालको समेत मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको छ । पर्यटक आगमनमा सुधार, कोभिडको असर कम भएसँगै अन्तरराष्ट्रिय यात्रा मापदण्डहरू खुकुलो बनाइएको छ भने व्यावसायिक वातावरण सहज बन्दै गएको यथार्थ हो । नेपाल सरकारले सन् २०२३–२०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको र होटेल, एयरपोर्टलगायत पर्यटनसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूको विस्तार हुँदै गएकाले आगामी वर्षहरूमा विदेशी पर्यटकको आगमन संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुने भएकाले पर्यटन क्षेत्र थप विस्तार हुने देखिएको छ । बाह्य रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले विप्रेषण आप्रवाह पनि सन्तोषप्रद रहने अनुमान छ । तर, उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम बढेकोले आन्तरिक माग केही हदसम्म प्रभावित भएको छ । वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने देखिएको छ । खाद्यान्न, दुग्धपदार्थ, मसला, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू, आयातित वस्तुहरू र इन्धनको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ । त्यसैले बजार मूल्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिने उपाय अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ । बाह्य क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि निर्यात तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक लगानी विस्तार गर्ने र औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह भित्त्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा पनि मद्दत गर्छ । पूँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको संकुचनको फलस्वरूप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनुजस्ता कारणले कर्जा विस्तार कम रहन गएको हो । २०८० असार मसान्तमा औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८१ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ । फलस्वरूप, अल्पकालीन ब्याजदरहरू घटेका छन् भने दीर्घकालीन ब्याजदरहरूसमेत घट्ने क्रममा रहेका छन् । यसरी बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको भएता नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नआएसम्म व्यावसायिक क्षेत्रले यथेष्ट लाभ लिन नसक्ने र शेयरबजारको गति धिमा नै रहने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

तमसुक च्यातेर मात्र दुःख सकिन्न

मिटरब्याजीको समस्या लेनदेनको मात्र होइन । यो त मधेशको दाइजो प्रथा, भोज प्रथा, जात प्रथा, वैदेशिक रोजगारी, नागरिकता तथा भूमिहीन सुकुम्बासी लगायतसँग जोडिएको राज्यकै गम्भीर समस्या हो । राज्यले सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच स्थापित हुने गरी बैंकिङ तथा वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्दा उत्पन्न समस्या हो । यसको लाभ भने यहाँका जमिनदार तथा दलाल पूँजीपति वर्गले […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

बजेटमा वृद्धभत्ता : कुन वर्ष कति बढाईयो ?

जेठ १५, काठमाडौं । नेपालमा सरकारले वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको तीन दशक पुग्न लागेको छ । उक्त अवधिमा विभिन्न समयमा गठन भएको सरकारले पटकपटक वृद्धभत्ता बढाउँदै आएको छ । यसपटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भने भत्ता नबढाई दुई वर्ष उमेर घटाएर भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । अब भने ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता प्राप्त गर्न सकिने छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै वृद्धभत्ता पाउने उमेरको दायरा बढाई ६८ वर्ष कायम गरिएको जानकारी दिए । यसअघि सरकारले ७० वर्षमा मात्रै वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिलाका पाँच वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने मासिक सुरक्षा भत्ता, औषधि उपचार, आर्थिक सहायतासमेतका लागि रू. एक खर्ब ३५ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको पनि उनले जानकारी दिए । प्रस्तुत बजेटमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अवधारणाअनुसार गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण कार्यक्रम, बाल्यावस्थामा खोप र आधारभूत शिक्षा, प्राविधिक सीप, युवावस्थामा शिक्षा र रोजगारी, वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचार, सम्मान र मर्यादित जीवनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि प्रदान गर्दै आएको जीवनवृत्ति रकमलाई निरन्तरता दिइएको छ । राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा घाइते भएकाहरुको जीवन निर्वाह भत्तालाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्ने लाभग्राहीलाई सरकारद्वारा सम्मान गरिने जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक, आर्थिक सूचनासहितको एकीकृत लागत राख्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार सन्ततिको शिक्षा र परिवारको बीमामा उपयोग गरिने भएको छ । कोषको रकमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न र व्यावसायिक सीप विकासका लागि प्रयोग गरिने छ । कोषलाई दिगो बनाउने र त्यसको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधारलगायतका क्षत्रेमा लगानी गर्न कानूनी प्रबन्ध गरिने भएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वनयमा जोड दिनाका साथै वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई कोषमार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्न व्यवस्था मिलाइने छ । कुन बेला कति बनाइयो वृद्धभत्ता ? नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउन शुरु गरिएको थियो । त्यो बेला पहिलो कम्युनिष्ट पार्टीका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री थिए । ९ महीने सरकारले ३३ नं बुँदामा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता’ शीर्षकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना १०० रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०५६/५७ को बजेटमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भत्तालाई बढाएर रू. १५० पुर्‍यायो । आव २०६१/६२ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता प्रतिमहीना रू. १६५ बनाउँदा पनि अधिकारी नै अर्थमन्त्री थिए । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमार्फत डा बाबुराम भट्टराईले त्यसलाई बढाएर रू. ५०० पुर्‍याए । तत्कालीन अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता डा रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमार्फत भत्ता बढाएर रू. एक हजार पु¥याए थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बढाएर रू. दुई हजार बनाए । आव २०७६/७७ को बजेटमार्फत डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा रू. तीन हजार पु¥याइएको वृद्धभत्ता अध्ययादेशमार्फत आएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले अध्यादेशमार्फत वृद्धभत्ता रू. चार हजार पुर्‍याइएको थियो । २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उमेर घटाउने योजना अघि सार्नुभएको थियो । त्यो बेला ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । तर त्यसपछिको सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरेको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विप्रेषणलाई श्रमिकको हितमा कसरी उपयोग गर्ने ?

विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो, रेमिट्यान्स (विप्रेषण)को व्यवस्थापन, महिला श्रमिकका मुद्दा र गाउँ बसौं कि फर्की जाऊँ जस्ता विषयमा निकै छलफल र बहस हुने गरेका छन् । विप्रेषण आर्जन गर्ने प्रक्रियामा सम्भाव्य कठिनाइहरूलाई उजागर गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्ता छलफललाई उपलब्धिका रूपमा लिए तापनि श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चिततर्फ प्राथमिकता दिएको देखिएन । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूका लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखियो । राहादानी बनाउन सहजीकरण, रोजगारी मुलुकहरू थप, श्रम सम्झौता, श्रम सहचारीको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ राज्यका तर्फबाट गरिएका प्रयासहरू हुन् । स्वदेशमा रोजगारीको अभावले १२ कक्षा उत्तीर्णपछि अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन्छन् । तर, गन्तव्य मुलुकहरूसम्म पुग्दा हुने विभिन्न कठिनाइ, तालीमको अभाव, शीपअनुसारको काम नपाइनु, अधिक लागत र व्यवस्थापन, विदेशमा तोकिएको तलब नपाउने समस्या यथावत् रहे पनि आकर्षण विदेशी रोजगारतर्फ देखिन्छ । स्वदेशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि स्थिरता, नीतिगत सुधार, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण, रोजगारी सृजना, पूर्वाधारका योजनाहरू समयमा सञ्चालन/निर्माण नहुने भएकाले आम जनतामा नैराश्यता व्याप्त छ । रोजगारी नपाइनु र पाइएमा पनि दैनिक खर्च सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ हुँदा श्रम गर्न सक्ने युवाहरू खाडी मुलुक एवम् मलेशियातर्फ गन्तव्य बनाउँदा शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडातर्फ भविष्य खोजिरहेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध नहुनुले मुलुक युवाविहीन, घरमा ज्येष्ठ नागरिक, गाउँघर खाली, जग्गाजमीन बाँझो, शहरी जनसंख्या वृद्धि हुनुले खाद्यान्न आयात वर्षेनि बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना, उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्ने वातावरण, उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा वा सुधार, दिगो निर्यात विकास, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणको तीव्रता, गाउँमा कृषि वा व्यवसाय गर्नेलाई विभिन्न आर्थिक सुविधाहरू राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । सस्तो ब्याजदरमा बैंकिङ कर्जा प्राप्त नहुनुले गाउँघरमा उपलब्ध हुने महँगो ब्याजमा प्राप्त गरेको कर्जा भुक्तानी गर्न करीब १ वर्षको कमाई खर्चिनुको अतिरिक्त खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, शिक्षा र सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अर्को १ वर्षको आम्दानीबाट बचत नभई पुनः दोस्रो पटक श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । छोराछोरीलाई आधुनिक शिक्षा उपलब्ध गराउन परिवारसहित शहरतर्फको यात्रा शुरू हुन्छ । शहरी खर्च धान्न र घडेरी खरीद गर्ने प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीको अवधि लम्बिन पुग्छ । काम गर्ने व्यक्ति विदेश, बाबुआमा गाउँघरमा, श्रीमती छोराछोरी शहरमा हुँदा जग्गाजमीन बाँझो रही त्यसको प्रभाव खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, शहरी जनसंख्या वृद्धि भई विदेशी मुद्रा खर्च गरी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने भएकाले शोधनान्तर घाटामा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, भूकम्प, बाढीपहिरो, महीनौंसम्म देश बन्दाबन्दीमा रहँदा पनि मुलुक सञ्चालन भइरहेकाले प्रमुख संवाहक रोजगारी युवाहरूसहित विप्रेषणलाई लिनुपर्छ । यसलाई आकर्षक, सुरक्षित, लाभदायक र श्रमिकको हितमा हुने गरी सरकारी संयन्त्रले चासो देखाउन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले २०७१/७२ मा विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दा विप्रेषणको २५ दशमलव ३ प्रतिशत ऋण भुक्तानी, २३ दशमलव ९ प्रतिशत खाद्यान्न लत्ताकपडा, ९ दशमलव ७ प्रतिशत शिक्षा स्वास्थ्य, ३ दशमलव ५ प्रतिशत विवाह व्रतबन्ध, ३ प्रतिशत अन्य सामग्री खरीद, १ दशमलव १ प्रतिशत व्यवसाय र २८ प्रतिशत बचतमा रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । बचतमा २८ प्रतिशत देखिए पनि मासिक आम्दानी कम हुने भएकाले बचतमा खास उपलब्धि देखिँदैन । सरकारी कर्मचारी २० वर्ष र सुरक्षाकर्मीहरूले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाश लिन सक्ने २० वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुरक्षा निकायहरूमा केहीमा लागू भइसकेको तथा कुनैमा लागू गर्ने चरणमा रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले दुर्घटना बीमा, औषधि उपचार, उपदान र पेन्सन प्राप्त गर्न योगदानमा आधारित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभए पनि सार्वजनिक गरेको छ । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूको लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । कात्तिक मसान्तसम्म ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विप्रेषण कम भई ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित हुँदा तालुक मन्त्रालय र नीतिगत तहमा रहेका उच्च पदस्थहरूको निद्रा हराम भई दैनिक अन्तरक्रिया भएका छन् । विदेशमा कार्यरत व्यक्तिहरूको दुःख कष्ट निराकरण गर्न र भविष्यको आर्थिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न कसैको ध्यान नपुगेकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न अर्थ, श्रम मन्त्रालय र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरूका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, अनौपचारिक र संगठित निजीक्षेत्र मा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष भरोसाका रूपमा भएजस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूका लागि वैदेशिक रोजगार उत्थान कोष स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले शुरू गरेको वैदेशिक रोजगार वचतपत्र र रेमिट हाइड्रोमा विविध कारणबाट आकर्षण देखिएन । योजना समयमा सम्पन्न हुने र त्यसले प्रतिफल प्रदान गर्छ, भन्ने विश्वास नभएकाले हुन सक्छ । प्रभावकारी संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, सफल नेतृत्वको चयन, कडा नियमनकारी कानून, बचत, लगानी, सेवा प्रवाह र आम्दानी वृद्धि गर्ने योजनाहरू सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । कम्पनीले श्रमिकको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न मासिक बचत परिचालन, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन, बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूको माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, सिँचाइ र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन सहयोग पुग्छ । कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, पेन्सन प्राप्त, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च भई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने, बसाइँसराइ कम हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गरी विप्रेषणको उचित सदुपयोग गर्नतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

संकट उन्मुख हुँदै छ अर्थ व्यवस्था ?

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आधा वर्ष व्यतीत हुने समयमा आर्थिक सूचकांकहरू प्रकाशित भइरहँदा व्यापारिक, औद्योगिक र अर्थसम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरू एवम् विज्ञहरूबाट चिरफार तथा विश्लेषण गर्दा अर्थ व्यवस्था संकट उन्मुख भइरहेको त छैन भन्ने जिज्ञासाहरू चर्चामा छन् । राजस्व संकलन, पूँजीगत खर्च, आयात, निर्यात, निक्षेप परिचालन, कर्जा प्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चिति, वैदेशिक लगानी, उत्पादन, रोजगारी सृजना, वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण आप्रवाहको सूचकांकले आर्थिक गतिविधिहरू सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । खर्चमा सुस्ती, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, विदेश जाने जनशक्तिको वृद्धि, विद्युत् क्षेत्रको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुधार भएकाले उत्पादन लागतमा कमी तथा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएकाले अर्थ व्यवस्थाका सूचकांकहरू मिश्रित प्रकारका देखिएका हुन् । सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा कोभिड–१९ को त्रासदीपूर्ण अवस्था कायमै थियो । बजेट सार्वजनिकीकरणपश्चात् सरकार परिवर्तन भएकाले लक्ष्य र सीमाहरू परिवर्तन गर्दै संसद्बाट पारित गर्न ढिला हुँदा आर्थिक गतिविधिहरू अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेकाले मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ भयो । वित्तीय नीतिले अंगीकार गरेका लक्ष्यहरूलाई मौद्रिक नीतिले पछ्याउनुपर्नेमा मौद्रिक र बैंकिङ क्षेत्रको अन्योललाई निराकरण गर्न बजेट अघि मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । आर्थिक विकासको मेरूदण्ड राजनीति र नीतिगत स्थिरतालाई मानिन्छ । राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन उपयुक्त कानूनी संरचना, संशोधन वा नीतिगत व्यवस्थाको निर्माण गर्छ । सरकार परिवर्तन भए तापनि आर्थिक विकासका उपयुक्त व्यवस्थाहरू परिमार्जन नगर्ने अथवा प्रतिकूल भएमा खारेज वा संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकार परिवर्तनसँगै अन्योलको वातावरण सृजना हुने अवस्थाले आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन नसकिएको यथार्थ हो । सरकारले खोप कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेकाले आर्थिक क्रियाकलापहरू अघि बढिरहेका छन् । कोभिड समयमा गरिएको बन्दाबन्दी र त्रासपछि अवस्था सुधारोन्मुख रहेकोले आयातमा वृद्धि, कर्जा माग बढिरहेको, तरलता अभाव, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा ह्रास आएको छ । अर्थतन्त्रमा समय समयमा मन्दी वा ऋणात्मक सूचकांकहरू प्रकाशित भइरहँदा सोको अध्ययन गरी उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था आजको अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ । सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार मात्र पर्ययक नेपाल आएका थिए । पर्यटनसँगै चलायमान हुने आर्थिक क्षेत्र र त्यसबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानीमा व्यवधान सृजना भयो । तर, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी, सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदान र ऋण, आयातको तुलनामा कम भए पनि निर्यात व्यापारबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको परिमाणले गर्दा २०७७ फागुनसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड रही उक्त अवधिमा शोधनान्तर रू. ६८ अर्वले बचतमा रह्यो । २०७७/७८ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह ८ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६ खर्व ४२ अर्व १४ करोड रहेकोमा सोही अवधिमा व्यापारघाटा रू. ८ खर्व ६३ अर्ब २१ करोडमा सीमित थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ४ महीनामा कुल निर्यात १०४ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ८२ अर्व १२ करोड पुगेको छ । निर्यातको मुख्य अंश परम्परागत निर्यातका वस्तु नभई कच्चा पदार्थ आयातपश्चात् प्रशोधन गरी निर्यात गरिएका पाम र सोयाविन तेलको अंश प्रधान रहेको छ । आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६५० अर्ब २९ करोड पुगेको तथा सोही अवधिमा व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ५६८ अर्व १७ करोड भई वर्तमानमा शोधनान्तर रू. १५० अर्ब ३८ करोड घाटामा रहेकोछ । कात्तिकसम्म विप्रेषण ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आई रू. ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित रह्यो । उक्त अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २०७८ असार मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू. १३९९ अब ३ करोड बराबर रहेकोमा २०७८ कात्तिकसम्म आइपुग्दा ११ प्रतिशतले कमी आई रू. १२४४ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारले कर र गैरकर गरी कुल राजस्व रू. ३३४ अर्ब ३१ करोड असुलउपर गरी पूँजीगत खर्च रू. २० अर्ब ७९ करोड मात्र खर्च गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले निक्षपमा वृद्धि भई बचत परिचालनमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५२ दशमलव ३ प्रतिशत रही बैंक, वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रतर्फ ८ दशमलव ९ प्रतिशतले कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको छ । सरकारी खातामा रकम थुप्रिएको, विकासका पूर्वाधार निमार्णमा सुस्ती आई जनमानसमा नैराश्य उत्पन्न भएको, तरलता संकटको कारणले बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहसमेत स्थगन गर्न पुगेकाले निजीक्षेत्रबाट हुने विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा व्यवधान देखिएको छ । ब्याजदर कम भएकाले निक्षेपकर्ताहरू सहकारी, घर जग्गा र पूँजी बजारतर्फ आकर्षित भए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि गर्ने प्रयास गर्दा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्यो । तर, खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आलोचनामुक्त हुन सकेन । बैंकले ऋणीहरूलाई अत्यधिक सुविधा प्रदान गरी आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्ने प्रयास गरे पनि निक्षेपकर्ताको हितमा काम गरेको नदेखिएकाले तरलता संकटको एक पक्ष निक्षेपकर्ता बैंकमा रकम जम्मातर्फ आकर्षित नभई वैकल्पिक आम्दानीका स्रोततर्फ लालायित भएको हुन सक्छ । विश्वभर बन्दाबन्दीले प्रभाव पार्दा समेत विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको तर नेपाललगायत विश्व खुला भई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, आयात वृद्धि, र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आएकाले गहन विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूको सञ्जाल वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरू रहेका देशहरूमा पूर्ण रूपमा नरहेको पनि हुन सक्छ । विप्रेषण सञ्जाल पूर्ण रूपमा सञ्चालित नहुँदा औपचारिक प्रणालीमार्फत रकम पठाउन कठिनाइ हुँदा व्यक्तिले अनौपचारिक प्रणालीको खोजी गर्छ । सोही कारणबाट विप्रेषण कमी हुने तथा आयातमा उक्त विदेशी मुद्राको प्रयोग हुनसक्ने तथा भन्सारमा न्यूनबीजकीकरण भई राजस्वमा समेत असर गर्न सक्ने देखिएकाले औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण आप्रवाह गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा स्थापना गर्न वा विदेशी रेमिट कम्पनीमा शेयर लगानी गरी विश्वभर सञ्जाल विस्तार गर्न माग गरेको अवस्थामा विदेशी विनिमयको सटही सुविधा उपलब्ध गराउन वा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार र बैंक अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । आयात सदाबहार नकारात्मक नहुने भएकाले उत्पादन, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगसँग सम्बद्ध वस्तु आयात गर्दा राजस्वसमेत प्राप्त हुन्छ । उपभोग र विलासिताका वस्तुहरूको आयातले विदेशी विनिमयमा चाप पर्ने देखिएकाले बैंकले यी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिसकेको हुँदा विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सरकार र बैंकको सामूहिक सहकार्य भएमा अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुन धेरै समय लाग्ने छैन । आयात र निर्यात व्यापारमा वृद्धि, तरलता संकट, कर्जा प्रवाहमा व्यवधान, सन्तोषजनक राजस्व असुली, पूँजीगत खर्चमा सुस्ती, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, विदेश जाने जनशक्तिको वृद्धि, विद्युत् क्षेत्रको उत्पादन तथा प्रशारणमा सुधार भएकाले उत्पादन लागतमा कमी तथा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएकाले अर्थ व्यवस्थाका सूचकांकहरू मिश्रित प्रकारका देखिएका हुन् । सरोकारवाला निकायहरू र सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट गैरजिम्मेवारपूर्ण वाणीहरू ओकेल्न संयमित भएमा ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मुख आर्थिक सूचकांकहरूलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्‍याउन समय लाग्ने देखिँदैन । तत्काल अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाहरू संशोधन वा सुधार गरिएमा आर्थिक क्रियाकलापहरू सुधार उन्मुख हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई कम गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि तथा साधारण खर्चलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेमा आर्थिक क्रियाकलापहरू संकट उन्मुख देखिए तापनि सकारात्मक दिशातर्फ तत्काल मोडिन सक्ने देखिएकाले उपयुक्त नीतिगत कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकारी व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गर्ने कि ?

खुला बजार अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले सन् १९८० देखि अल्पविकसित देशहरूबाट रोजगारीका लागि विकसित देशहरूमा जान शुरू भए पनि विगत केही दशकदेखि नेपालमा यस प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षणले शारीरिक श्रम गर्न सक्ने अधिकांश युवा खाडी मुलुकतर्फ र शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडाजस्ता विकसित देशहरूमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । सरकारले प्रतिमहीना रकम जम्मा गरिदिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेपछि प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउनु नपर्ने व्यवस्था गर्दा सरकारलाई आर्थिक बोझ कम हुन्छ तथा मासिक रूपमा पेन्सन प्राप्त हुँदा रोजगारीबाट नेपाल फर्किएकाहरूको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । राज्यको प्राथमिकता नै वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रतर्फ गएको छ । विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रबाट समृद्धि सम्भव छ वा मुलुक कसरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख होला, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको आर्थिक अवस्थामा कसरी सुुधार गर्ने, उपभोगमुखी विप्रेषणलाई कसरी उत्पादनतर्फ लैजाने भन्नेमा धेरैको ध्यान जान थालेको छ । भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक सम्बन्ध, खुला सिमाना, भाषाको सहजता, श्रम बजारमा पहुँच र नेपालीको वीरताप्रति भारतीय रोजगारदाता चिरपरिचित रहेकाले वैदेशिक रोजगारीको इतिहास बोकेको पहिलो गन्तव्य मुलुक भारत रहेको छ । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–०५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेकोले परम्परागत विचारमा परिवर्तन भई नयाँ गन्तव्यका रूपमा मलेशिया, कतार, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेत, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकहरूमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू जान शुरू गरेको र उनीहरूले मासिक रूपमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक नेपाल पठाइरहेकाले विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रूपमा विप्रेषण रही आएको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या वृद्धि भइरहेकोमा ऐनद्वारा नियमित गर्न वाञ्छनीय देखिएकाले संसद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ जारी गरी रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै लगेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमाको व्यवस्था, कल्याणकारी कोषको स्थापना, श्रम सम्झौता र श्रमसहचारीको व्यवस्था उक्त ऐनका उपलब्धि हुन् । उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वनपछि विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवार ५६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्राप्त विप्रेषण ७८ दशमलव ९ घरायसी उपभोग, ७ दशमलव १ ऋणको भुक्तानी, ३ दशमलव ५ शिक्षा, ४दशमलव ५ घरायसी सम्पत्तिमा खर्च भई ६ प्रतिशत मात्र बचत भएको देखिन्छ । रोजगारीका लागि संस्थागत ११० र व्यक्तिगत १७८ मुलुक खुला गरी आवेदन दिने व्यक्तिहरूलाई शिक्षा सीपको आधारमा वर्गीकरण गरेर श्रम स्वीकृति प्रदान गरिन्छ । आव २०७७/७८ मा उच्च दक्ष ६१, व्यावसायिक २४६, मध्यम १५,५८३, निपूण ७०,४२६ र अदक्ष ८०,३८२ गरी जम्मा १,६६,६९८ जनाले स्वीकृति पाएका थिए । कोभिड महामारीका कारण स्वीकृतिप्राप्त गर्ने संख्यामा केही कमी आएको हुन सक्छ । श्रमस्वीकृति शुरू भएदेखि २०७७ फागुनसम्म ४४ लाखभन्दा बढीले स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये ४२ लाखभन्दा बढी पुरुष र २ लाखभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजागारीमा गएका छन् । विप्रेषण आप्रवाहलाई अध्ययन गर्दा आव २०६५/६६ मा २०९ अर्ब प्राप्त भएकोमा २०७५/७६ मा ८७९ अर्ब र २०७६/७७ मा ८७५ अर्ब विप्रेषण प्राप्त भएको छ । विप्रेषण वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः घट्दै गएको पाइन्छ । आव २०७०/७१ मा २५, २०७१/७२ मा १३ दशमलव ६, २०७२/७३ मा ७ दशमलव ७, २०७३/७४ मा ४ दशमलव ६, २०७४/७५ मा ८ दशमलव ६ र २०७५/७६ मा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । आव २०६५/६६ मा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २१ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा २२ प्रतिशत ४ प्रतिशत रहेको छ । रोजगारीमा जाँदा लिएको कर्जा भुक्तानीका अतिरिक्त अन्य घरायसी खर्चहरू समावेश गर्नुपरेकाले मासिक बचत कम भई रोजगारीबाट फर्किंदा घर व्यवहार सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ । सरकारले श्रमिकहरूको आर्थिक रूपमा भविष्य सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन योजना कार्यान्वन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रोजगारीमा गएकाहरूको बचत परिचालन गर्न वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्छ । तर, बजार निर्माताको उल्लेख्य उपस्थिति नहुनु, सर्वसुलभ पहुँच नहुनु, जानकारीको अभाव र कम ब्याजदरको कारणबाट उपकरण प्रभावकारी देखिएको छैन । श्रमिकहरूको भविष्य आर्थिक रूपमा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त लगानीमा प्रभावकारी योजना शुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा ‘वैदेशिक रोजगार लगानी कोष’ स्थापना गरी विदेशमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको आर्थिक हितमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानीको स्वरूपमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकार र बाँकी ४९ प्रतिशतमा निजीक्षेत्रको लगानी रहने वा १० प्रतिशतसम्म नेपाल सरकार र बाँकी ९० प्रतिशतमा निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको जतिसुकै लगानी भए तापनि सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थ वा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव रहने गरी नीति निर्माण र नेतृत्व सरकारको हुने तथा सञ्चालन र लगानी बचत परिचालनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्छ । कम्पनीको स्थापना वैदेशिक रोजगार कम्पनी, विप्रेषण कम्पनी, विप्रेषण आप्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू र इच्छुक श्रमिकहरूलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । कम्पनीले श्रमिकहरूको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न भविष्यका लागि उपयुक्त नीति र योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने, मासिक बचत परिचालन गर्ने, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन गर्ने, मासिक बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति लिई विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूका माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका अतिरिक्त सरकारले केही प्रतिशत प्रतिमहीना जम्मा गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । सरकारले प्रतिमहीना रकम जम्मा गरिदिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेपछि प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउन नपर्ने व्यवस्था गर्दा सकारलाई आर्थिक बोझ कम हुने तथा मासिक रूपमा पेन्सन प्राप्त हुँदा रोजगारीबाट नेपाल फर्किएपछि भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरूङमार्ग, सिँचाइ, पर्यटन र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानीलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ । उक्त लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात समेत प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन्छ । श्रमिकहरू कम्तीमा दुई छुट्टी वा ५ देखि २० वर्षसम्म विदेशमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई विभिन्न शीर्षकमा कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा सम्बद्ध व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था हुने, आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि हुने, पेन्सन प्राप्त हुने, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च कम हुँदै जाने, ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालनमा आवश्यक प्रक्रिया शुरू गर्न उचित हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

खोप लगाएकाे प्रमाण पत्र निःशुल्क दिन सरकारकाे निर्देशन

काठमाडौं : सरकारले खोपको प्रमाण पत्र निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाविरुद्ध लगाएको खोपको प्रमाण पत्र निःशुल्क रुपमा दिन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गरी खोप लगाएको प्रमाणीकरण कार्य निःशुल्क गर्न निर्देशन दिएको हो। वैदेशिक रोजगारी एवं अन्य कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्नुपर्ने नागरिकका लागि सरकारले खोप लगाएको प्रमाण पत्र जारी गर्दै आएको छ। साउन ७ गतेको मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले खोपको प्रमाणीकरण

थाहा खबर आषाढ २०७८

खोप र वैदेशिक रोजगारी

सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सहजै खोप उपलब्ध गराउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू समस्यामा छन् । गन्तव्य मुलुकहरूले खोपलाई शर्त बनाएपछि नयाँ र बिदामा आएका नेपाली रोजगारविहीन बनेका छन् । रोजगारी पक्का भएका नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिरहेका छैनन् । विभिन्न देशमा कामदार पठाउने प्रक्रिया स्थगित भएको छ । खोप नलगाएका देशका कामदार गन्तव्य मुलुकहरूको प्राथमिकतामा परेका […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७८