कोरोना बीमा : अर्थको १ अर्बले थप तनावमा बीमा समिति

कोरोना बीमाको १ अर्ब ८१ करोड रकम बाँडिदै, कसले पाउँछन् पहिला ?

कोरोना बीमा बापतको भुक्तानी हुन बाँकी रकममध्ये १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुने भएको छ । सरकारले दिएको १ अर्ब रुपैयाँ र बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी तथा निर्जीबन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुले हालेको ८१ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेर १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न लागिएको हो ।सरकारले दिएको १ अर्ब रुपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मानेर थप ४५ प्रतिशत रकम बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुबाट जुटाइएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।

Ratopati आश्विन २०७९

कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गर्न बीमा समितिलाई एक अर्ब

लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सुचारु हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीका लागि निकासा गरेको एक अर्ब रुपियाँ बीमा समितिको खातामा जम्मा भएको बीमा समितिले जनाएको छ । समितिका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले रकम समितिको खातामा आएको बताउँदै प्राप्त रकम कसलाई र कसरी वितरण गर्ने भन्नेबारेमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । कोरोना बीमाको दाबी रकम पहिलो चरणमा कसलाई कसरी वितरण गर्ने भन्नेबारेमा सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा बीमा समिति, बीमा कम्पनी र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफलपछि मात्रै समितिले निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

गोरखापत्र भाद्र २०७९

कोरोना बीमामा बेइमानीको नालीबेली

नेपालमा बीमाको नाममा विकृतिहरू धेरै छन् । जीवन बीमामा विकृति कमै पाइन्छ, निर्जीवन बीमामा धेरै विकृति पाइन्छन् । बीमा समिति नामको सरकारी नियामक निकाय सञ्चालनमा छ । यो नियामक निकाय मात्र नभई जन्म दिने, नियमन गर्ने, जथाभावी शुल्क उठाउनेदेखि ‘आफै बोक्सी आफै झाँक्री’समेत हुने गरेको छ । शुरूमा नेपालमा माल चलानी तथा बीमा कम्पनी खुल्यो जुन अहिले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परिणत भएको छ । हातमा गन्ती गर्न सक्ने कम्पनी मात्र भएको बेला सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई जन्म दिन सजिलो होस् र नियामक निकायको पनि काम गरोस् भनेर बीमा समिति गठन गर्‍यो । समिति स्वतन्त्र निकायजस्तै रहिरहोस् भनी आयस्रोतका रूपमा बीमा कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कलगायत बीमा कम्पनीहरूले आम्दानी गर्ने बीमा प्रिमियमको १ प्रतिशत लिन पाउने गरी अधिकार दिइयो । तर, दर्जनौं बीमा कम्पनी र दर्जनौं निर्जीवन कम्पनी हुँदा पनि कमाइको १ प्रतिशत लिइरहेको छ । यसको विरोध हुँदा केही सुधार हुने भनिए तापनि ऐन संशोधन गर्ने चाँजोपाँजोलाई रद्द गरेर त्यही १ प्रतिशत कमाइ गर्न पल्किएको अवस्थामा छ । एक प्रतिशत कमाइबाट छेलोखेलो रकम जम्मा गरेर धेरै रकम दुरुपयोग गरेको खबर आइरहँदा पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । यो रकम कम्पनीले कहाँकहाँ र कसरी खर्च गरेको छ थाहा छैन । वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । सूचनाको हक ऐनलाई धोती लगाउँदै आइरहेको छ । लेखा प्रतिवेदन सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई समेत पठाउने गरेको छैन, आजसम्म गोप्य नै रहेको पाइन्छ । समितिमा लापरबाही र घोटाला हुने गरेको कुरा चर्चामा आइरहन्छ । समितिलाई वार्षिक करोडौं शुल्क बुझाउँदै आएका कम्पनीहरूले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पुस्तिका माग्ने हिम्मत गर्दैनन्, किनकि प्रतिवेदन पुस्तिका माग्नुको अर्थ सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिँदै जाने र यसबाट खुला र गोप्य धेरै आम्दानी लिने प्रवृत्ति छ । फेरि पूँजी बढाउने निहुँमा मर्ज गर्न दबाब दिने आदि कुरा गर्न समिति खप्पिस भइसकेको छ । यो भन्दा पचाउन नसकिने र विश्वलाई बेइज्जती देखाउने र अनुभवहीन क्षमताको कुरा हो, कोरोना बीमा । बीमा गर्ने तर पैसा चाहिँ नदिने कुरा अन्यायको पराकाष्ठा नै हो । बीमा कम्पनीहरूले भटाभट कोरोना बीमा गरे । कतिपय बीमितले संक्रमणपछि भुक्तानी पाए । तर, धेरैले भुक्तानी पाएका छैनन् । बीमितको संख्या गत असारसम्म साढे १७ लाखभन्दा बढी छ । भदौ २५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार रकम दाबी गर्नेको संख्या १ लाख ४५ हजार थियो । तीमध्ये भुक्तानी पाउनेको संख्या ३५ हजार मात्रै छ । सरकारको दायित्वमा ११ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, कहाँबाट यो रकम व्यवस्थापन गर्ने भनेर टुंगो लागेको छैन जबकि संकलित बीमा शुल्क १ अर्ब ५० करोड देखिन्छ । विश्वमा महामारीको बीमा गरिँदैन तर बीमा समितिले शुरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा कोरोना बीमा पोलिसी ल्याउन कम्पनीहरूलाई दबाब दियो । बीमक संघले पनि दबाब दिएर मन्जुरी दिन हुँदैन थियो । बीमा कम्पनीहरू सबै समितिको दबाबको अगाडि थुरथुर हुने गर्छन् । त्यसैले कम्पनीहरूले २०७७ वैशाख ७ गतेदेखि बीमा गर्न थाले । कोरोना संक्रमण भई भुक्तानी दाबी गर्ने बढेपछि जेठ १७ गते रोक्ने निर्णय भयो । बजेटले महामारीबाट हुने सम्भावित जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न बीमासम्बन्धी व्यवस्था गर्‍यो । सरोकारवाला सबै बसेर त्यसको मापदण्ड बनाए । अर्थ मन्त्रालयले जेठ २३ मा फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिन भन्यो । त्यसपछि थालेको बीमा कार्यक्रम कम्पनीहरूले गत साउनदेखि रोके । अब भुक्तानी दाबीको निवेदन नै नलिने तयारीमा कम्पनीहरू बसेका छन् । सबैको प्रश्न छ– बीमा प्रिमियम लिने दाबी भुक्तानी नदिने, अब कम्पनीले कहिले भुक्तानी गर्छ ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भुक्तानीको स्रोत के हुनसक्छ भनेर समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहित पदाधिकारीसँग हालै छलफल गरेका छन् । तर, विकल्पको टुङ्गो लागेको छैन । यसबारे प्रश्न गर्दा प्रयास हुँदै छ धैर्य गर्नुहोस् मात्रै भन्छन् । बीमक संघ सम्झौताअनुसार साढे ३ अर्बको दायित्व सरकारको भएको तर्क गरेर पन्छिन खोज्छ । सरकारले भुक्तानी नरोक्नु भनेको हुनाले ५ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको तर फन्ड सकिएकाले रोकेको संघको भनाइ छ । बीमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले योजनाविनै महामारीको बीमा थालिएकाले यो अवस्था आएको बताउँछन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा महामारीको बीमा चलनै छैन । कम्पनीहरू र बीमा समितिले महामारीमा धेरै प्रिमियम उठ्ला र नाफा आउला भन्ने सोच गलत निस्किएर यो हालत हुन पुगेको हो । अर्थमन्त्रीले जसरी भए पनि यो भुक्तानी दिन विदेशी राष्ट्रसँग ऋण माग्ने र केही प्रतिशत बीमा समितिलाई तिराउने सोचमा भएको कुरा चर्चा चलिरहेको छ । तर, स्थानीय चुनावले त्यो सपना पनि हुत्याइदिएको छ । चारपक्षीय सहमतिअनुसार सरकारले २०७७/७८ को बजेटका बुँदा ५५ र २८५ मा कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न कोरोना बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सरोकारवाला संस्था सबै बसेर मापदण्ड बनाए । दाबी भुक्तानी तरिका बाँडफाँट गरियो । सरकारले साढे ३ अर्ब माथिको दायित्व लिने भनेर जेठ २३ मा फेरि यसलाई नियमित गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो । मापदण्डमा उल्लेख भएबमोजिम बीमा कम्पनी बीमकले जतिसुकै बीमा गरे पनि १ अर्बसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने, त्यसपछि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिनुपर्ने, साँढे २ अर्बसम्म बीमकको महाविपत्ति पुल (बीमा कम्पनीहरूको कोष)ले, त्यसभन्दा माथि साढे ३ अर्बसम्म बीमा समितिले र साढे ३ अर्बभन्दा माथि सरकारबाट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । अन्तिममा बीमक कम्पनीहरूले इमानदारी देखाए तापनि अन्य पक्षले बेइमानी गरिदिँदा बीमितहरूलाई धोका भएको छ । लेखक शेयर लगानीकर्ता एवं विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी किस्ताबन्दीमा हुँदै, पहिलो चरणमा कति ?

रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुने भएको छ। अर्थमन्त्रालयले रोकिएको दाबी भुक्तानी रकम किस्ताबन्दीमा बजेट छुट्याउने भएसँगै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुने भएको हो। एकै पटक नभई किस्ताबन्दीमा भएपनि बजेट छुट्याएर कोरोना बीमाको रोकिएको दाबी रकम भुक्तानी गर्नलाई अर्थमन्त्रालय तयार भएकाले रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुने निश्चित भएको बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले बिजपाटीसंगको अन्तर्वार्ताको क्रममा बताएका छन्। (अन्तर्वार्ता यहि फागुन ८ गते आइतबार बिजपाटी डटकममा प्रकाशित हुनेछ)सरकारको दायित्वमा पर्न गएको कोरोना बीमाको रकम एकै पल्ट नभएपनि अर्थमन्त्रालयले किस्ताबन्दीमा अर्थात पटक पटकमा भुक्तानी गर्ने गरि प्रकृया अगाडी बढेको अध्यक्ष सिलवालले बताए।करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम पहिलो चरणमा निकासा हुँदा त्यसमा केहि रकम बीमा कम्पनी र आफुहरु मिलेर रोकिएको कोरोना बीमाको दाबि भुक्तानी सुरु गरिने अध्यक्ष सिलवालले बताए। बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल भन्छन्,'सरकारले एक पटकमा भुक्तानी गर्छु भने पनि अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव नभएकाले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने तयारी गरिएको हो, ढिलो चांडो सबै कोरोनाको बीमा दाबि भुक्तानी हुन्छ' अर्थमन्त्रालय स्रोतकाअनुसार सरकारले पहिलो चरणमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि १ अर्ब निकासा गर्नेछ र त्यसमा बीमा कम्पनी, बीमा समिति लगायतका तोकिएका संस्थाहरुले आ-आफ्नो दायित्व थप निर्वाह गर्नेछन र उक्त रकमबाट करिब १७ हजार जनाले कोरोना दाबी प्राप्त गर्नेछन। र सरकारले एवं रितले थप रकम निकासा गर्दै जाने र रोकिएको कोरोना बीमाको रकम पनि एवं रितले भुक्तानी हुँदै जानेछ।सरकारले कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेको बिमाको सुविधा डेढ वर्षभन्दा लामो समय देखि सर्वसाधारणहरूले पाउन सकेका छैनन्। झन्डै ११ अर्ब रूपैयाँ बिमा भुक्तानी दाबी गरिएको भए पनि उक्त रकम कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने विषय बारे देखिएको अन्योलका कारण अहिलेसम्म उक्त रकम निकासा हुन नसकेको अर्थमन्त्रालयको भनाई छ। कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रारम्भिक काल अघिल्लो वर्षको वैशाखमै नेपालमा कोरोना बिमा सुरु गरिएको हो। त्यतिखेर ६०० रूपैयाँ प्रिमियम बुझाएर सङ्क्रमित पुष्टि भएको कागजात देखाएमा एकमुष्ट रु १ लाख पाउने सर्तसहित थुप्रैले बिमा गराएका थिए।तर गत साउनदेखि नै देशमा सङ्क्रमितहरूको चाप बढ्न थालेपछि कोरोना बिमाका सर्तहरू कडा बनाइएको थियो। सर्तहरू परिवर्तन गरिएपछि बिमा गराउनेहरूले सुरुको २५ हजार एकमुष्ट पाए पनि बाँकी चाहिँ औषद्योपचारका बिल भर्पाइ बमोजिम हुने नियम बनाईएको छ।हालसम्म झन्डै पाँच अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको र सरकारले ११ अर्ब ८२ करोड भन्दा बढी रकम दिन बाँकी रहेको छ। कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको रकम सरकारले ब्यहोर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। २०७७ कै साउन १६ गते अर्थ मन्त्रालयले साँढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा माथि ब्यहोर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो। बीमा समितिका अनुसार एक लाख ६१ हजार ५ सय ४९ जनाले कोरोना बिमा दाबी गरेका छन् । यो दाबी अनुसार बीमा कम्पनीले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। अहिलेसम्म ५५ हजारको हाराहारीले कोरोना बीमा बापतको रकम पाएको समितिको भनाइ छ। बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब २८ करोड र कोरोना बीमाको लागि स्थापना गरेको कोष अर्थात् पुलबाट ३ अर्ब ५० करोड भुक्तानी भएको छ। तर कोरोना बीमा बापत सङ्कलन भएको रकम भने एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो ।

Bizpati माघ २०७८

कोरोना बीमाको भुक्तानीमा बीमा समिति जिम्मेवार : अर्थ सचिव

विराटनगर । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना बीमाबापतको रकम भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने जिम्मेवारी बीमा समितिको रहेको बताएका छन् । विराटनगरमा शुक्रवार पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा अर्थसचिव मरासिनीले बीमाबापतको भुक्तानीबारे अन्योल रहेको बताए । ‘कोरोना बीमाको रकम कसरी भुक्तानी गर्ने गर्ने, समस्या छ,’ उनले भने, ‘यो त बीमा समितिले जान्ने कुरा हो ।’ कोरोना बीमाबापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी नगर्दा रोकिएको बीमा समितिले बताउँदै आएको छ । तर, अर्थसचिव मरासिनीले त्यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । सरकारले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेको बीमाको सुविधा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् । झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ बीमा भुक्तानी दाबी गरिएको भए पनि उक्त रकम कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने विषयबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बीमाको ‘सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर’ बीमा रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिएकाले समस्या परेको बताएको छ । तर बीमा समितिले भने ढिला भए पनि सर्वसाधारणले बीमा गरेबापत पाउनुपर्ने भुक्तानी प्राप्त गर्ने बताउँदै आएको छ । अघिल्लो वर्षको वैशाखमै नेपालमा कोरोना बीमा शुरू गरिएको हो । हालसम्म झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय देखापरेको समस्या सल्टाउन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष विभिन्न किसिमका विकल्प प्रस्तुत गरेको बीमा समितिले बताएको छ । पछिल्लो समय भएको राजनीतिक परिवर्तन र सरकारी कर्मचारीको सरुवा लगायत कारण पनि प्रक्रिया फेरि बुझ्ने–बुझाउने विषयमा अलमल भएको बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

उच्च अदालत विराटनगर : कोरोना बीमा भुक्तानी नगर्नुको कारण देखाउन आदेश

विराटनगर (अस) । उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बीमा गराएका कोरोना संक्रमितहरूलाई सम्झौता बमोजिम बीमा रकम भुक्तानी नगर्नुको कारण माग गर्दै अजोड इन्स्योरेन्ससहित विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले सोमवार उच्च अदालत विराटनगरमा बीमा रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलाशले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले बीमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै गरेको पत्राचारको जवाफमा कम्पनीले नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा उल्लेख गरेकोे थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २०० जनाभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको बीमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बीमितमा कोरोना संक्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । बाँकी ३१ जनाले बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको र भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महीना बितिसक्दा पनि दिन नसक्ने बेहोराको पत्र पठाइएको थियो । अजोड इन्स्योरेन्सले जारी गरेको बीमालेख तोकिएको अवधिसम्ममा कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न नसकिने, पीसीआर परीक्षण पोजिटिभ देखिएमा संक्रमित व्यक्तिलाई १ लाखसम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बीमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बीमितले रीतपूर्वक निवेदन दिएको ७ दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ । तर कम्पनीले १० महीना बितिसक्दा समेत भुक्तानी दिएको छैन । त्यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा कम्पनीले उल्लेख गरेकोे थियो । कम्पनीको नियम अनुसार प्रिमियम तिरेर बीमा गरेका बीमितलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने जवाफ आएपछि महासंघले परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना बीमा गर्न प्रिमियमको आधार रकम भुक्तानी गरिदिने घोषणा गरेपछि लाखौं नागरिकले कोरोना बीमा गराएका थिए । त्यसमध्ये १ लाखभन्दा बढीले बीमा रकम दाबी गर्दै भुक्तानी मागेका थिए । अहिलेसम्म झन्डै ३५ हजार संक्रमितले बीमा दाबी भुक्तानी लिएका छन् भने ७० हजारभन्दा बढीले अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उच्च अदालत विराटनगरले रिट निवेदनको विषय व्स्तुका आधारमा अग्राधिकार प्रदान गरिएको बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कोरोना बीमाको भुक्तानी माग्दै उच्च अदालतमा रिट दायर

विराटनगर । सम्झौता बमोजिम बीमा रकम भुक्तानी माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, मोरङ शाखाले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको छ । महासंघ मोरङ शाखाको तर्फबाट सचिव नेत्र पी अधिकारीले सोमवार उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २०० जनाभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको बीमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बीमितमा कोरोना संक्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । बाँकी ३१ जनाले बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको र भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महीना बितिसक्दा पनि दिन नसक्ने बेहोराको पत्र पठाइएको थियो । अजोड इन्स्योरेन्सले जारी गरेको बीमालेख तोकिएको अवधिसम्ममा कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न नसकिने, पीसीआर परीक्षण पोजिटिभ देखिएमा संक्रमित व्यक्तिलाई १ लाखसम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बीमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बीमितले रीतपूर्वक निवेदन दिएको ७ दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ । तर कम्पनीले १० महीना बितिसक्दा समेत भुक्तानी दिएको छैन । त्यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा कम्पनीले उल्लेख गरेकोे थियो । कम्पनीको नियम अनुसार प्रिमियम तिरेर बीमा गरेका बीमितलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने जवाफ आएपछि महासंघले परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो । रिट निवेदनमा बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना बीमा गर्न प्रिमियमको आधार रकम भुक्तानी गरिदिने घोषणा गरेपछि लाखौं नागरिकले कोरोना बीमा गराएका थिए । त्यसमध्ये १ लाखभन्दा बढीले बीमा रकम दाबी गर्दै भुक्तानी मागेका थिए । अहिलेसम्म झन्डै ३५ हजार संक्रमितले बीमा दाबी भुक्तानी लिएका छन् भने ७० हजारभन्दा बढीले अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बन्द हुँदै कोरोना बीमा

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टसहितको संक्रमण फैलिएको अवस्थामा बीमा समितिले कोभिड–१९ बीमालेखको कारोबार अगाडि नबढाउने भएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ अर्थात् असार मसान्तपछि कोभिड–१९ (कोरोना) बीमालेखको कारोबार बन्द गर्ने भएको हो । बीमा समितिले गतवर्षको वैशाखमा कोभिड–१९ बीमालेख जारी गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई यसको कारोबार गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि २० निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमा पुलमार्फत संयुक्त रूपमा उक्त बीमाको कारोबार गर्दै आएका थिए । तर, साउन १ गतेदेखि त्यस्तो बीमाको कारोबार बन्द गरिने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेले बताए । ‘चालू आवसम्म मात्र सञ्चालन गर्नेगरी कोरोना बीमाको कारोबार शुरू गरेका हौं । सोहीअनुसार असार मसान्तपछि कोरोना बीमाको कारोबार बन्द गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘असार मसान्तपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । तर, यस विषयमा कुनै निर्णय गरिएको छैन ।’ सरकारले सहयोग गर्नेगरी कुनै नीति ल्याएमा कोरोना बीमाको कारोबारलाई निरन्तरता दिन सकिने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको छ । यस अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्ने नीति ल्याएमा कोरोना बीमालाई निरन्तरता दिनेछौं,’ उनले भने, ‘किनकी कोरोनासम्बन्धी मुख्य दायित्व सरकारको नै हो ।’ साउनदेखि दाबी आवेदन पनि नलिइने उनले बताए । ‘अहिले पनि कोरोना बीमाको पोलिसी विक्री गर्न मिल्छ । तर, साउनदेखि भने कोरोना बीमा पोलिसीको खरीदविक्री बन्द गरिनेछ,’ उनले भने, ‘साथै, दाबी भुक्तानीका लागि आवेदन दिने म्याद पनि असार मसान्तमा अन्तिम हुनेछ ।’ असारभित्र नै कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भए पनि ग्राहकले बीमा भुक्तानीका लागि यही अवधिमा नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने छ । असार मसान्तपछि दाबी भुक्तानीको आवेदन पनि नलिने पौडेलको भनाइ छ । ‘साउन १ गतेदेखि दाबी पनि लिने छैनौं । तर, असार मसान्तसम्म परेको दाबी आवेदनको हकमा भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी गरिनेछ,’ पौडलले भने । कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डमा असारसम्म मात्रै कोरोना बीमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ । ‘गतवर्षको भदौ २९ गतेदेखि यता बीमा गरेका ग्राहकले गत चैत मसान्तभित्र कोरोना भएको भए मात्रा दाबी पाउनेछन् । वैशाख यता पनि कोरोना बीमाको विक्री भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘तर, वैशाख यता कोरोना बीमा गर्नेको बीमा अवधि असारमसान्तसम्म मात्र हुनेछ ।’ नेपालमा कोरोनाको संक्रमण शुरू भएको हुदाँ बीमा समितिले गतवर्षको वैशाखदेखि कोभिड–१९ बीमालेख जारी गरेको थियो । तर, कोरोना बीमामा बीमा कम्पनीहरूले सोचे जस्तो नाफा कमाउन सकेनन् । हालसम्म कोरोना बीमामा करीब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दावी परेको छ । त्यसमा करिब ६ अर्ब बराबरको दाबी स्वीकृति भइसकेको छ । बाँकी भने स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ । यसमा बीमाक्षेत्रको दायित्व भने साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रा रहेको छ । बीमा समितिले रू. १ अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले रू. १ अर्ब र २० निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गरेर त्यो बराबरको भुक्तानी बीमाक्षेत्रबाट नै हुने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा बढी दाबी परेमा त्यो सरकारले नै बेहोर्ने छ । कोरोना बीमा बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनी र कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्व बराबरको भुक्तानी गरिसकेका छन् । तर, सरकारले भने आफ्नो दायित्व बराबरको रकम अझै भुक्तानी गरेको छ । बीमा समितिले गत वैशाखदेखि लघुबीमाअन्तर्गत कोरोना बीमा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमा पुलमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसबाट हुने व्यवसाय र दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत र बाँकी रहेको बीमा कम्पनीलाई बराबर मात्रामा बाँडफाँट गरिएको छ । यस्तो बीमामा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । यसको व्यवस्थापन भने नेपाल बीमक संघले गर्दै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

संक्रमित नै नभएकाले कोरोना बीमा दाबी गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय रुष्ट

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टि नगरिकन नै कोरोना बीमा दाबी गरेको पाइएको बताएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले मन्त्रालयले कोभिड–१९ सङ्क्रमितको विवरण रुजु गर्दा सङ्क्रमित नभई पनि बीमा दाबी गरेको पाइएको बताए । मन्त्रालयले १८ हजार विवरणमध्ये अहिलेसम्म १५ हजारभन्दा बढीको प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । उनले कतिपयले सङ्क्रमित नभएपनि सङ्क्रमित भनेर बीमाका लागि दाबी गरेको तथ्याङ्क भने एकिन नभइसकेको जानकारी दिए । 'कोरोना बीमा दाबी रकमको प्रमाणीकरण गर्न गठित बीमा समिति...

Lokaantar माघ २०७७

रोकिएको कोरोना बीमा फेरि सुुरु, चैतसम्म मात्रै मान्य

काठमाण्डाै – कोरोना बीमा फेरि सुरु भएको छ । बीमा समिति, बीमक सङ्घ र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पदाधिकारीबीच भएको छलफलले कोरोना बीमा फेरि सुरु गर्ने निर्णय गरको हो । योसँगै बिहीबार एकदिन रोकिएको कोरोना बीमा शुक्रबारदेखि फेरि सुरु भएको छ । अहिलेसम्म तीन लाख २५ हजार जनाले कोरोना बीमा गरेका ...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७७

कोरोना बीमा : अर्थको १ अर्बले थप तनावमा बीमा समिति

सम्बन्धित सामग्री