सहकारी बचत अपचलन प्रकरण छानबिनका लागि प्रस्ताव गरिएको संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर सरकार र प्रतिपक्ष आ–आफ्नो अडानमा देखिएका छन् । सहकारी ठगी आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छानबिनबाहिर राख्ने सत्तापक्षले गरेको क्षेत्राधिकारको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अस्वीकार गरेपछि संसदीय समिति बन्नेमा अनिश्चय बढेको हो ।
