सरकार र राहत शिक्षकबीच ५ बुँदे सहमति, आन्दाेलन फिर्ता

काठमाण्डाै – सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । आज शुक्रवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूबीच सहमति भएको हो ।यसअघि सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको थियो । ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए । आन्दोलन...

सम्बन्धित सामग्री

सरकार र राहत शिक्षकबीच सहमति, आन्दोलन फिर्ता

सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर र राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीलगायतसँग सिंहदरबारमा भएको वार्तापश्चात सहमति भएको हो । सहमतिबमोजिम प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय …

किन आन्दोलित छन् राहत शिक्षक ?

सरकार र शिक्षक महासंघसहितका अन्य संघसंस्थाबीच शिक्षा विधेयकको विषयमा ५ असोजमा ६ बुँदे सहमति भयो । तर राहत शिक्षकले सडक छोडेका छैनन् । ६ बुँदे सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

राहत शिक्षक अझै सडक आन्दोलनमा (तस्वीरहरू)

७ असोज, काठमाडौं । राहत शिक्षकहरुले सडक आन्दोलनलाई आइतबार पनि निरन्तरता दिएका छन् । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको अगुवाइमा राहत शिक्षकहरुले आइतबार पनि काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्म सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले ४० हजार राहत शिक्षक, बाल विकासका शिक्षक र पेन्सन पीडित शिक्षकहरु आफूहरुसँग आन्दोलनमा रहेको बताएका छन् । राहत शिक्षकहरुले शिक्षक महासंघले धोका […]

संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

शिक्षक संघ, सङ्गठनका नेताहरूले संघीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट (मस्यौदा) लाई परिमार्जन नगरेआन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको दशौँ पूर्ण बैठकमा सहभागी शिक्षक नेताहरूले शिक्षा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेत...

संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

शिक्षक संघ, सङ्गठनका नेताहरूले संघीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट (मस्यौदा) लाई परिमार्जन नगरेआन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको दशौँ पूर्ण बैठकमा सहभागी शिक्षक नेताहरूले शिक्षा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेत...

अर्थमन्त्री शर्मालाई राहत शिक्षकले बुझाए विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई रुकुम पश्चिमका राहत शिक्षकहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल राहत शिक्षक समिति रुकुम पश्चिमले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । विभिन्न मागहरुसहितको ज्ञापनपत्र समितिका अध्यक्ष टिकाराम विष्टले बुझाए । ज्ञापनपत्रमा राहत शिक्षक समिति र सरकारबीच भएका विभिन्न सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने, रुकुम पश्चिमका राहत शिक्षकहरुलाई स्थानीय भत्ता प्रदान हुनुपर्ने, समान तह र समान योग्यता हुँदा […]

अर्थले शिक्षकमाथि गरेको विभेद खेदपूर्ण : राहत शिक्षक समिति

काठमाडौं : नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले शिक्षक कर्मचारीहरुबीच गरेको विभेद खेदपूर्ण रहेको जनाएकाे छ।शाखा अधिकृतदेखि माथिका कर्मचारीको तलब २६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको भन्दै सबै कर्मचारीको तलब समान हुनुपर्ने समितिकाे माग छ। निर्वाचनको मुखमा गरिएको विभेदपूर्ण निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने शिक्षक केन्द्रीय समितिले माग गरेको छ।‘शिक्षक समाजको वाहक हो, सबै तहको कर्मचारीमा पनि महँगीको चपेटामा परेका छौँ, त्यसैले यो निर्णयमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। सबै तहका शिक्षक कर्मचारीको तलब

राहत शिक्षक समिति प्रदेश १ मा पुनः अधिकारी

नेपाल राहत शिक्षक समितिको दोस्रो अधिवेशनले पुन: गुरुप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ।...

उमेर हद नलाग्ने व्यवस्थाप्रति राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको विरोध

शिक्षक सेवा आयोगले राहत शिक्षकलाई उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था नहटाइ मावि तहको खुलातर्फको विज्ञापन खोलेको भन्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले विरोध गरेको छ ।