बजेट बनाउन विज्ञ परिचालन गर्दै अर्थमन्त्री, 'बजेटबाट नीतिगत सुधारको प्रयास गरिने'

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट (Budget) निर्माणका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विज्ञ समूह बनाएर परिचालन गर्ने भएका छन् । मन्त्री महतले हालैको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि विज्ञ समूह बनाएका हुन् । विज्ञ समूहमा अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट छन् । पाण्डेलाई अर्थ मन्त्रालय (Finance Ministry) को प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरिएको अर्थमन्त्री महतको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । पाण्डे र पौडेल अर्थ मन्त्रालयमा अवैतनिक रूपमा खटिनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank)का कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई भने काजमा ल्याउन लागिएको हो । डा. पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षबाट राजीनामा दिँदै गत मङ्सिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं १ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार थिए । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालसँग पराजित भएका थिए । डा. पाण्डे अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मामिलाका विज्ञ हुन् । राष्ट्र बैंक (NRB)को आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख भएर काम गरिसकेका भट्ट अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा कार्यरत छन् । भट्ट राष्ट्र बैंकको प्रवक्ताको भूमिकामा समेत छन् । यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेकाले यसको सुधार अर्थमन्त्री महतको काँधमा छ । अर्थतन्त्रलाई असहज अवस्थाबाट पार लगाउन पनि उनले अर्थतन्त्रका विज्ञहरूको समूह गठन गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । अर्थमन्त्री महतले आगामी बजेटबाट केही नीतिगत सुधारका साथै बजेटलाई यथार्थपरक बनाउने प्रयास गर्ने बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे १६ खर्ब रुपैयाँसम्मको ल्याउन सिलिङ दिएको छ । तर, गठबन्धनको सरकार रहेकाले धेरै दलका घोषणापत्रमा भएका कार्यक्रम तथा योजना समेट्नुपर्ने भएकाले उक्त सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको अर्थमन्त्री महत निकट स्रोत बताउँछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि महतले सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा बजेट लेखन समिति बनाएका छन् । त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानबारे सुझाव दिन सरकारले समिति समेत गठन गरेको छ । अर्थसचिव, राजस्व सचिव, विभागीय निकायका प्रमुख, योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित अन्य कर्मचारीको टिम रहँदारहँदै मन्त्री महतले बजेट बनाउन मन्त्रालय बाहिरबाट व्यक्ति ल्याएपछि बाह्य स्वार्थको प्रभावमा बजेट आउन सक्ने संशय अर्थका अधिकारीहरूको छ । ‘जनार्दन शर्माले बजेट ल्याउँदा अवैध व्यक्ति छिराएर चलखेल गरेको आरोप लाग्यो, अहिले अर्थमन्त्रीले वैधानिक रूपमै समूह बनाएर बजेट निर्माणमा सक्रिय बनाउन खोज्नुभयो, सचिवज्यूहरूभन्दा उहाँहरू हावी हुनुभयो भने समस्या आउन सक्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गरेको हो । सरकारले ‘सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणापत्र २०८०’ स्वीकृत गर्दै समिति गठन गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिन्छ : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शासनका हरेक पक्षमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै उनले आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न निकायमा पारदर्शिता र व्यावसायिकता विकास गरी सुशासन कायम गरिने बताए । बजेट प्रणाली र आर्थिक सुधारका लागि चालिएका कदमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पुनले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक र बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताए । ‘सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलका तर्फबाट जारी न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई मूल आधार मानेर जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्न र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकार दत्तचित्त भएर काम गर्न प्रतिबद्ध छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने । छलफलमा उठेका विषयप्रति सरकार संवदेनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले सांसदबाट व्यक्त भएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्न सरकारले ठूला तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई अगाडि बढाउने र विकास वित्तका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतको अधिकतम परिचाल गर्ने नीति लिइने मन्त्री पुनको भनाइ छ । स्वदेशी र बाह्य पूँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणका साथै आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख गर्दै उनले सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय गरी अर्थतन्त्र चलायमन गराउन थप प्रयत्न गरिने बताए । सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहायताका नवीन स्रोतको पहिचान तथा परिचालन गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । पूँजीगत खर्चको न्यूनताको समस्या समाधान गर्न नीति, कानुन र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना शुरु गरिने बताए । ‘सहुलियतपूर्ण हरित वित्त परिचालनको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ, यसका लागि उपयुक्त आयोजना र कार्यक्रम विकास गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका नकारात्मक प्रभाव कम गर्न जोड दिइनेछ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको सङ्क्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ रासस

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

बजेट अर्धवार्षिक समीक्षाले नबुझेको पक्ष : आकार घटाउनभन्दा क्षमता बढाउन आवश्यक

एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ को अवस्थापश्चात् विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेका समस्यामा नेपाल पनि अछुतो रहने सम्भावना नै भएन । आर्थिक क्रियाकलापको शिथिलता, रोजगारीका न्यून अवसर, उत्पादन र उत्पादकत्वमा लगातार ह्रासको अवस्था, वैदेशिक सहायतामाथिको अत्यधिक दबाब, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा भएको संकुचन, उद्देश्यमूलक खर्चको प्राथमिकीकरण हुन नसक्नु, वितरणमुखी कार्यक्रमको चाप, विकास आयोजना कार्यान्वयन मोडेलमा द्विविधा, स्रोतको उपयोगबाट न्यून प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्थाजस्ता अन्तरनिहित जोखिमको सामना गरेको चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाले केही सकारात्मक सूचक प्रक्षेपण गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन स्थिर आधारभूत मूल्यमा गत आवको यही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्वि हुनु, औसत मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ४७ प्रतिशत रहनु, औसत अन्तर बैंकदर २ दशमलव ८६ प्रतिशत कायम रहनु, विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुग्नु, आयातमा ३ प्रतिशतले कमी आई रू. ७ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड कायम हुनु, कुल वस्तु व्यापारघाटा २ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आई रू. ६ खर्ब ९३ अर्ब २० करोड कायम हुनु, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आई रू. २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड बचत रहनु, विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ प्रतिशतले वृद्वि भई रू. १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड कायम हुनु आदि सकारात्मक सूचक हुन् । बजेट खर्च र स्रोत परिचालनतर्फ मध्यावधि मूल्यांकन त्यति सकारात्मक देखिँदैन । सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने नीति आवश्यक देखिन्छ । चालू आवमा रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड अर्थात् ३२ दशमलव ७५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने बाँकी ६ महीनामा ६७ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । चालू खर्चतर्फ ३८ दशमलव ८० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १६ दशमलव ७० प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २६ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । पूँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यले गरिने पूँजीगत खर्च न्यून रहेकाले बजेट कार्यान्वयनको प्रतिफल सकारात्मक मान्न सकिने अवस्था छैन । स्रोत परिचालनतर्फ कुल खर्च रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोडमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट रू. ५ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड (९४ दशमलव ०९ प्रतिशत), वैदेशिक अनुदानबाट रू. ५ अर्ब ४० करोड (० दशमलव ९५ प्रतिशत) र वैदेशिक ऋणबाट रू. २८ अर्ब ४४ करोड (४ दशमलव ९६ प्रतिशत) परिचालन भएको देखिन्छ । यही अवधिमा राजस्व रू. ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड (कुल लक्ष्यको ४१ दशमलव २७ प्रतिशत) संकलन भएको छ भने वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको तुलनामा १० दशमलव ८१ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण १३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र उपयोग हुन सकेको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ चालू आवमा रू. २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा समीक्षा अवधिमा रू. १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड अर्थात् ५३ दशमलव ४६ प्रतिशत उठाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा चालू वर्षमा रू. ६५ अर्ब ६४ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अर्ध वार्षिक अवधिमा रू. १५ अर्ब ५० करोड अर्थात् २३ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाअनुसार कुल खर्च लक्ष्य रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडबाट रू. २ खर्ब २१ अर्ब ५ करोड घटाई रू. १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड कायम गरिएको छ भने उक्त खर्चका लागि राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट रू. १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रू. ४० अर्ब १२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट रू. १ खर्ब ८१ अर्ब ८३ करोड परिचालन गरिने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट स्रोतको संकलन, परिचालन र उपयोग दक्षतामा न्यूनता देखिएको छ भने स्रोत परिचालनबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सक्यो कि सकेन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सक्यो कि सकेन, जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन भयो कि भएन, आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुधारका लक्ष्य प्राप्त गर्नेलाई स्रोत परिचालन र अपेक्षित नतीजा प्राप्त भयो कि भएन भन्ने सम्बन्धमा समीक्षा केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन । बजेटले राखेका लक्ष्यहरू किन पूरा हुन सकेनन् र ती लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, प्रक्रियागत, व्यवहारगत पक्षमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ विश्लेषण नगरी स्रोत परिचालन तथा उपयोग र करको लक्ष्य घटाउने विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । लक्ष्यहरू घटाउने सन्दर्भमा एकजना विद्वान्ले भन्नुभएको थियो, ‘निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न नसकिने अवस्था आयो भने लक्ष्यहरू घटाउने होइन कि दक्षता र क्षमता बढाउने हो ।’ उक्त भनाइलाई आत्मसात् गर्ने हो भने हामीले विगत केही वर्षदेखि गर्दै आएको मध्यावधि बजेट समीक्षाबाट लक्ष्यहरू घटाउने कार्य उपयुक्त छैन । एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । यसरी गन्तव्यमा पुग्न बाधकका रूपमा बजेट कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन, कार्यविधि एवं मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनु, कात्तिक मसान्तसम्म ठेक्का व्यवस्था पूरा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भए तापनि स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त नहुनु, काममा दोहोरोपना कायमै रहनु, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने भनिए तापनि विभिन्न बहानामा कायमै राखिनु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला आयोजनाको अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु, द्विविधायुक्त कानून संशोधन हुन नसक्नु, खर्चलाइ प्रतिफलसँग आबद्ध गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुन नसक्नु, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गराउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु आदि रहेका छन् । यिनै कारणबाट हाम्रो विकास अभियानले गति लिन सकेन र बजेट कार्यान्वयनमा यसको असर परेको हो । हामीले विगतदेखि भन्दै आएको चालू खर्चको मापदण्ड बनाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी कुल खर्चमा यसको भार अर्थात् अंश कम गर्दै लैजाने भन्ने कुरा यो समीक्षामा पनि समावेश गरिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाई बजेटले पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने पक्षमा सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ को असर र विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गर्न सरकारी खर्च वृद्धि आवश्यक मानिन्छ तापनि त्यस्तो खर्च उत्पादनमूलक भयो कि भएन, त्यसबाट लक्षित उद्देश्य प्राप्त भयो कि भएन, खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासनका मूलभूत पक्षमा ध्यान दिइयो कि दिइएन भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि प्रतिफलयुक्त, उद्देश्यमूलक खर्चको अवस्था सुनिश्चित नभई आर्थिक अनुशासनका मूलभूत पक्षलाई ध्यान नदिई गरिएको खर्च वृद्विले अपेक्षित गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन, अझ अधोगतितिर धकेल्छ । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने भनिन्छ तर प्रशासनिक खर्च बढाउने गरी संरचना निर्माण भइरहने, अनावश्यक कार्यात्मक तह वृद्धि गर्ने, काममा दोहोरोपना कायमै राख्नेजस्ता कुरा रोक्ने विषय यो बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेटिएको पाइँदैन । फजुल खर्च बढाउने यस्ता संरचनागत उदाहरणमा प्राविधिक मन्त्रालयहरूमा गठन गरिएका आयोजना निर्देशनालयहरू हुन् । ठेक्का बन्दोबस्त र मोबिलाइजेशन पेश्की दिने उद्देश्यले मात्र यिनको गठन गरिएको पाइन्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न कार्यक्षेत्रकै तहमा आयोजना कार्यालय छन्, नीतिगत विषय र अनुगमन गर्ने विभाग मन्त्रालय भएपछि ती आयोजना निर्देशनालय अनावश्यक रूपमा किन राख्न आवश्यक छ ? सोचनीय छ । यस्ता अनावश्यक संगठन संरचना हटाउने हो भने पनि प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य कमी ल्याउन सकिन्छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षाको अर्को विषय छ : विकास व्यवस्थापन र कार्यान्वयन । हाम्रो विकास व्यवस्थापनको मोडेल के हो ? विकास व्यवस्थापनको मोडेल मागमा आधारित, आवश्यकतामा आधारित, प्राथमिकतामा आधारित हो कि विकास व्यवस्थापन गर्ने निश्चित सिद्धान्त मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छ ? अथवा, यी सबै विषय बेवास्ता गरी गन्तव्यहीन, लक्ष्यहीन, उद्देश्यविहीन विकास अभियान सञ्चालन त भइरहेको छैन ? किन हाम्रा विकास आयोजनाहरू समयमा पूरा हुँदैनन्, लागत किन वृद्धि भइरहेको छ, प्रतिफल किन सुनिश्चित छैन आदि विषय समीक्षामा समावेश हुन सकेको छैन । यी विषयमा गहिरो समीक्षा गरी मूलभूत समस्या के हो र समाधान के हुन सक्छ भनी सुधारका उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने बजेट समीक्षा अधुरै रहनेछ । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा आयमूलक रोजगारी उन्मुख र दिगो विकासमा प्रभाव पार्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, सहमति नलिई आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्का तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्नेबाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति उपलब्ध नगराउने, राष्ट्रिय आयोजनाको सञ्चालन सुनिश्चितता तथा मोडालिटी आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अगावै निक्र्योल गर्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा निर्धारण, वनक्षेत्रको उपयोगजस्ता पक्षको कार्यविधि तय गर्नेलगायत विषय उल्लेख छ । विकास आयोजनाहरू सञ्चालन शुरू गर्नुभन्दा अगाडि यस्ता पक्ष यकीन गरी आयोजना स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आयोजना स्वीकृति गर्नुअगावै पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी पहुँचका आधारमा स्वीकृत भएका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आई समयमा पूरा नहुने, प्रतिफल प्राप्त नहुने जस्ता समस्या देखापरेको पाइन्छ । अत: मध्यावधि समीक्षाका सकारात्मक पक्षको पक्षपोषण गर्दै सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने, नियमसम्मत कार्यप्रक्रियाका माध्यमबाट नतिजामा आधारित कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नेलगायत कार्य व्यवस्था गरी उद्देश्यमूलक, प्रतिफलयुक्त बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेमा बजेट कार्यान्वयनको बाँकी अवधिमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । लेखक पूर्वउपमहालेखा परीक्षक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

नीतिगत भ्रष्टाचार घटाउन तीनै तहका सरकारलाई अख्तियारको २२ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका तीन वटै तहलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको छ । आयोगले नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउन थालेपछि तीनै तहका सरकारलाई सचेत गराउँदै २२ बुदेँ सुझाव दिएको हो । मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनौट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक […]

Nepal Press आश्विन २०८०

सार्वजनिक वित्तको सन्तुलित उपयोग : स्रोत परिचालन र खर्च प्रणालीको व्यवस्थापन झन् जटिल

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

वैदेशिक स्रोत जुटाउनै मुश्किल

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा सरकारले झन्डै रू. ३ खर्ब वैदेशिक स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखे पनि आवको आधा अवधि सकिँदा अपेक्षाभन्दा कम उपलब्धि प्राप्त भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासम्म बजेटरी प्रणालीमार्फत जम्मा रू. ३४ अर्ब ५७ करोड स्रोत जुटेको छ । सरकारले दातृ निकायसँग अनुदान र ऋण लिन्छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षासम्म रू. ८ अर्ब ११ करोड ५३ लाख अनुदान प्राप्त भएको छ । ऋणतर्फ रू. २६ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सहायता प्रतिबद्धतामा भने झीनो वृद्धि देखिएको छ । विभिन्न दाताले २३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ अनुदान र १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार स्रोत प्राप्त हुन भने नसकेको देखिन्छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा विभिन्न विकास आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता दातृ निकायबाट प्राप्त भएको थियो । उक्त प्रतिबद्धताअनुसार सबै स्रोत आएको छैन । आएको वैदेशिक सहायता परिचालनमा समस्या कायमै छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कमजोर आयोजना व्यवस्थापन तथा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयन सुस्त भई पूँजीगत खर्च न्यून हुन गएकाले त्यसको प्रभाव विकास साझेदारले गर्ने सोझै भुक्तानी तथा शोधभर्ना रकममा परेको छ । यसले गर्दा समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायता परिचालन उल्लेख्य बढ्न नसकेको हो । नेपाललाई प्राप्त हुने विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको अधिकारीहरूको दाबी छ । तर, सबै प्रकारका विकास सहायतालाई बजेट प्रणालीमा समावेश गर्न अर्थले अझै सकेको छैन । नेपालको सार्वजनिक वित्त प्रणाली मापदण्डमा आधारित भइसकेको अवस्थामा पनि दाताले आआफ्नै जोखिम विश्लेषण नतिजालाई आधार बनाई नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहायताको केही अंश राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट अन्तरराष्ट्रिय संस्था एवं गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन गरिरहेका छन् । प्राविधिक सहायतालाई आयोजनाको पूर्वतयारीका क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न तथा कार्यान्वयन निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि एवं आयोजनाका लागि आवश्यक विशेषज्ञताको कमी पूरा गर्ने काममा केन्द्रित गर्न अर्थ मन्त्रालयले नसकेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा स्वीकारिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार नीतिगत व्यवस्था र निरन्तर प्रयास हुँदाहुँदै पनि विकास सहायताको खण्डीकरण कायमै छ । यसले गर्दा ससाना आयोजना संख्या धेरै भई कार्यान्वयन, अनुगमन तथा प्रतिवेदन गर्न समय र लागत बढी लाग्ने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सहायताको बजेट परिचालन गर्ने संस्थागत क्षमता कमजोर छ भने ती तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक समन्वय कायम हुन सकेको छैन । अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा समावेश भएका बजेटरी सहायताका कार्यक्रमलाई निर्णयमा पुर्‍याउन पूरा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारलगायत पूर्वतयारीका कार्यमा सम्बद्ध निकायको समयबद्ध क्रियाशीलता र सहयोग आवश्यक पर्नेमा अपेक्षित रूपमा प्राप्त हुन नसक्दा स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको बताएको छ । थप सहायताका लागि गृहकार्य चालू र आगामी आवमा विकास सहायता परिचालन गर्ने गरी अर्थ अन्त्रालयले विकास साझेदारहरूसँगको छलफल तीव्र बनाएको छ । यसअन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही सडक खण्ड कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ३० करोड (करीब रू. ३९ अर्ब) र स्कूल सेक्टर ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न अर्थले वार्ता गरिरहेको छ । यस्तै क्वालिटी हेल्थ सिस्टम प्राजेक्टका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न आयोजना दस्तावेज तयार गरेको छ । दोस्रो फिस्कल डीपीसी २ अन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) बराबर बजेटरी सहायताको रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न गृहकार्य भइरहेको छ । फाइनान्स फर ग्रोथ–फोरजीअन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) बराबरको बजेटरी सहायताको रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्ने गरी छलफल अघि बढाउँदै छ । यस्तै दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (६३५ मेगावाट) कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ५८ करोड (करीब रू. ७५ अर्ब ४० करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने आशय प्राप्त भएको छ । अन्य दाताबाट स्रोत जुटाउन समन्वय भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थका अनुसार माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१०६१ मेगावाट) को विकास र कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर ५० करोड (करीब रू. ६५ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण लिन गृहकार्य तथा बाँकी रकम जुटाउन अन्य सम्भाव्य लगानीकर्तासँग समन्वय भइरहेको छ । ‘एसएएसईसी कस्टम र लजिस्टिक रिफर्म प्रोग्राम’ कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ५ करोड (करीब रू. ६ अर्ब ५० करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त हुने क्रममा छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विकसित सेवा वितरण सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करिब रू. १३ अर्ब) सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने क्रममा पूर्वतयारीको केही काम गर्न बाँकी रहेको अर्थको भनाइ छ । त्यसैगरी स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बेलायत सरकारबाट अनुदानका रूपमा स्टर्लिङ पाउन्ड ९ करोड (करीब रू. १४ अर्ब ४० करोड) प्राप्त गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ । विद्यालय शिक्षाक्षेत्र योजना कार्यान्वयनलगायत अन्य क्षेत्रका लागि यूरोपेली संघबाट बजेट सहायताका रूपमा ४ करोड यूरो अनुदान प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध मन्त्रालयबाट राय प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय प्रतिक्रिया प्राप्त हुने चरणमा रहेको अर्थको भनाइ छ । कृषि र ग्रामीण विकासका लागि योगदानमार्फत यूरोपेली संघबाट रू. १ करोड ५६ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने क्रममा कृषि विकास रणनीतिको प्रगति विवरण माग भएकोमा त्यसअनुसारको विवरण पठाई निकासाका लागि संघलाई अनुरोध गरिएको छ । सहायता प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको अर्थले जानकारी दिएको छ । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ८ करोड ८ लाख (करीब रू. १ अर्ब १९ करोड) अतिरिक्त लगानीबापत सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न द्विपक्षीय वार्ता भइरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

संकटोन्मुख अवस्थाको बजेट

चालू वर्षको बजेट मूलत: कोभिड–१९ ले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूलाई माथि लैजाने र प्रभाव एवं असर न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित थियो । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका तदनुसारका नीतिगत व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम त दिएनन् नै, प्रभावकारी कार्यक्रमको अभावले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको सट्टामा समग्र आर्थिक परिसूचक अपेक्षाकृतभन्दा भिन्न देखिए । परिणाम स्वरूप पछिल्लो समयको उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेको छ भने आयातमा भएको अस्वाभाविक वृद्धि र विप्रेषण आप्रवाहको दरमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब थेग्न नसक्ने भएको छ । शोधनान्तर घाटासँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति न्यून मात्रामा आयात धान्न सक्ने क्षमतामा सीमित छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा थपभार पर्ने निश्चित छ भने सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएका आर्थिक गतिविधिले समेत बजारमा थप मूल्यवृद्धिको चाप पर्ने देखिन्छ । विद्यमान संकटोन्मुख परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक हुन गइरहेको आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटले खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव दिने हैसियत राख्नु आवश्यक छ । आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने मितिका दिनसम्म पनि कुल पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा बजेटले खर्चको प्रणालीे अनुपातमा समेत परिमार्जन गरी समग्र वित्तीय तथा मौद्रिक सन्तुलनका लागि थप मार्गनिर्देशन गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ धारा ११९ को व्यवस्थाले राजस्व र व्ययको अनुमानसहितको बजेट पूर्ण दस्तावेज प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते संसद्मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम, मध्यकालीन खर्च संरचना, आयव्ययको अनुमानसहितका विभिन्न अर्थसम्बद्ध विधेयक सरकारले बजेटको समयमा सार्वजनिक गर्ने गर्छ । तर, बजेट कार्यान्वयको पक्ष हेर्ने हो भने सरकारले कमजोर कार्यक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ जसलाई सुधार गरी बजेट प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तयारी चरणदेखि नै लामो गृहकार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा तयारीको चरणमा हुने हचुवा कार्यहरू र सम्बद्ध निकायका बीच हुने समन्वयको कमीले समेत बजेट तयारीका अभ्याससमेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले समेत बजेट तयारीको प्रक्रिया एवं बजेटको प्राथमिकता आधार र क्षेत्रहरूको पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको परिवर्तन, संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र कोरोना महामारीलगायत कारणले प्राथमिकता पुनरवलोकन आवश्यक देखिएको छ । मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र समयसापेक्ष सरकारी वित्तको प्रयोग एवं अभ्यासको बृहद् योजनागत दस्तावेजहरू नै सामान्य अर्थमा बजेट हो । नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । साथै संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई जोड दिई उपलब्ध साधनको अधिकतम परिचालन र उपयोग गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । जनताप्रति जवाफदेही भई जनआकांक्षाअनुसार आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी आवश्यकताको सघनता र गहनताअनुरूप बजेटले क्रमश: सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । तसर्थ जनताको अपेक्षालाई सरकारले सहजरूपले परिपूर्ति हुनेगरी सम्बोधन गर्ने बृहद् दस्तावेज नै बजेट हो । तसर्थ कार्यान्वयनको सुस्ती र बजेटको कार्यक्षमतालगायत अवरोध पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि सोहीअनुसारको व्यवस्था समयमा गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । विभिन्न कारणले गर्दा अहिले बजेटका आधारहरू फेरिएको देखिन्छ । बजेटले आन्तरिक तथा बाह्य अर्थव्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । खस्कँदै गएको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय सूचकहरूको पुनरुत्थानमा समेत स्रोतको प्रभावकारी विनियोजन गरी खर्चको अपेक्षित उपलब्धि हुने तादात्म्य मिलाउन आवश्यक छ । बजेटको तयारी प्रक्रियामा सरकारका नीतिहरू जस्तै विकास, लगानी, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत नीतिहरूलाई आधार लिएर आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, मुलुकको लक्ष्यहरू, पक्षराष्ट्र भई गरेका सम्झौता र प्रतिबद्धताहरूलाई समेत सापेक्षिक ढंगले बजेटको प्रस्तुतीकरणका आधारहरूको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, बजेट निमार्णको पूर्वावस्थामा हुने हचुवा ढंगका कार्यहरूले एकतिर समग्र लक्ष्य र खर्च संरचनामा फरक देखिने गरेको छ भने नीतिगत विषयहरूमा समेत विभिन्न प्रकारका प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ । नीतिगत र विषयगत तालमेलको अभावका कारण असान्दर्भिक रूपले बजेटमा पुनरवलोकन गर्दै जानुपर्ने अवस्थाहरू विगतमा पनि सृजना भएको देखिन्छ । आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत नीतिहरूले दिएको सोच, उद्देश्य, लक्ष्य वा कार्यक्रमलाई समेत बजेटले सन्तुलन मिलाएर लैजाने कार्यलाई शुरू अवस्थाको तयारीदेखि मिलाउँदै गएमा नतीजापरक रूपले बजेटको प्रभावकारिता देख्न पाइन्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थान, उत्पादनशील रोजगारी सृजना, उत्पादक तथा उत्पादकत्व वृद्धि एवं समतामूलक वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने बताएको छ । साथै कार्यक्रम तथा आयोजनाको हकमा स्पष्ट कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति, लागत तथा उत्पादनका साधनको उपलब्धताको समेत समीक्षा गरेर मात्र बजेट विनियोजन हुने जानकारी दिएको छ । यस क्रममा पूर्ववत् रूपमा तयारी पूरा भइसकेको आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । यसले गर्दा आगामी वर्षमा बजेटको उपलब्धि प्राप्त गर्न सहयोग हुने देखिन्छ । तर, पूर्वसम्भाव्यता वा सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, जग्गाको विवाद निरूपण, सामग्रीहरूको सुनिश्चितता, जनशक्तिको उपलब्धता, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत कार्य सम्पन्न भइसकेकाको हकमा सरकारले आयोजना र कार्यक्रमलाई पूर्वाग्रहको आधारमा प्राथमिकता नदिने कार्य दोहोरिएमा बजेटको प्रभावकारितामा ह्रास आउँछ । स्रोत सुनिश्चित र पूर्वतयारी भइसकेको हकमा पर्याप्त बजेट राख्ने र नयाँको हकमा भने आयोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको उचित विश्लेषण आवश्यक रहन्छ । आव २०७८/७९ को सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा समेत प्रस्तुत परिसूचकहरूले अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा रहेको देखाउँदैन । यसकारण यो समयलाई बजेट तयारीको दृष्टिकोणले समेत गम्भीर अवस्थाका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । चालू वर्षको समयको बजेटसमेत कोभिड–१९ को असामान्य पृष्ठभूमि अवस्थामा आएको थियो भने कार्यान्वयनको चरणमा समेत सरकार परिवर्तन र राजनीतिक गतिरोधको सामना गरेको थियो । फलस्वरूप पूर्ववत् सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको लक्ष्य, प्राथमिकता र केही सैद्धान्तिक विषयलाई प्रतिस्थापन गरी बजेको आकारमा समेत सामान्य संशोधन गरेको थियो । चालू वर्षको बजेटले कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रलाई दिएको असरहरूको प्रवृत्ति र प्रकृतिलाई चिरफार गर्दै केही राहतका कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास गरेको थियो । कोभिडका कारण चालू वर्षको सर्वेक्षणले समेत आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित बजेटका विभिन्न स्रोत जस्तै राजस्व, गैरराजस्व, अन्य आम्दानीहरू, वैदेशिक ऋण वा सहयोग र आन्तरिक ऋणहरूसमेत महामारीको प्रभावका कारण घटेको देखाएको छ । तसर्थ अपेक्षाकृत रूपमा बदलिएको आर्थिक, सामाजिक र असामान्य परिवेशको धरातलमा आउने बजेटले सरकारी वित्तको समुचित उपयोग र परिचालन गर्दै जनताको आकांक्षाको परिपूर्ति गर्ने कार्य गर्नेछ भन्ने विश्वास जगाउनु आवश्यक छ । आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने मितिका दिनसम्म पनि कुल पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा बजेटले खर्चको प्रणालीको अनुपातमा समेत परिमार्जन गरी समग्र वित्तीय तथा मौद्रिक सन्तुलनका लागि थप मार्गनिर्देशन गर्नु आवश्यक हुन्छ । चालू वर्षको विप्रेषण, वैदेशिक व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानीमा देखिएको ह्रासका कारणले मौद्रिक सन्तुलनको सञ्चितिमा रहेको समस्याको पनि समाधान खाज्नुपर्छ । विनियोजित बजेटको खर्चसँगै उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि कार्यक्रमहरू आउन जरुरी छ । आयातलाई थप निरुत्साहित गर्न उपभोग प्रणालीलाई थप व्यवस्थापन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनसँग उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न पनि अपरिहार्य छ । साथै अनावश्यक रूपमा विभिन्न माध्यमबाट विदेशिने शिक्षा एवं स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको रकमलाई रोक्ने गरी थप नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको आन्तरिक आर्थिक सूचकहरूमा देखिएको संकुचनलाई समेत ध्यान दिएर बजेट तयार हुनु आवश्यक हुन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : लघुवित्त क्षेत्रका चुनौती र नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गरिदै*

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न कार्यक्रममार्फत लाखौं रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्नेगरी तयारी थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण श्रमबजार अस्तव्यस्त भई सामान्य जीवनयापन गर्न समेत मानिसलाई धौधौ परिरहेका बेला सरकारले विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाजस्ता विभिन्न कार्यक्रममार्फत अर्बौं रकम परिचालन गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्ययोजना बनाइसकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल गरी यो कार्ययोजना साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेले बताए । आगामी वर्ष थप २ लाखलाई सय दिन बराबरको रोजगारी दिने गरी सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि रू.१२ अर्ब खर्च गर्दै छ । तर, विगतको अनुभवले कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै आएको छ भने यो कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । सरकारले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, वृक्षरोपण जस्ता कार्यक्रममा मात्रै काममा लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ तर सामान्य काममा समेत यो कार्यक्रमको बजेट खर्चिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्पmत रोजगारी सृजना गर्नेगरी बजेट छुट्ट्याएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, स्थानीय स्तरमै रोजगारी प्रवर्द्धन गरेर युवा पलायन रोक्ने उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रममा आगामी वर्ष ७ अर्ब ९८ करोड खर्च गरिँदै छ । कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा खटाउने तथा सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक/एक जना प्राविधिकलाई १ वर्षका लागि करारमा लिई खटाउने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याइएको छ । यस अघिदेखि नै सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमले युवालाई गाउँमै रोक्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउन भने प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिँदैन । रोजगारी बढाउन सरकारले स्टार्टअपलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितोमा राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म रू. बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारले बजेटमार्पmत नीति लिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानि भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र स्टार्टअपका लागि रू. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । तर, यो कार्यक्रमको परिभाषा र कार्यान्वयनको मोडालिटीबारेमा विगतदेखि नै अन्योल रहँदै आएको छ । चालू र अघिल्लो आवमा पनि स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम राखिएका थियो । तर, कार्यान्वयनमा नै आएन । स्वदेशी उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजीक्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालीम सञ्चालनसमेत सरकारले गर्दै छ । यसका लागि रू. १ अर्बका बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत तालीम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालीम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनी सरकारले बजेटमा वक्तव्यमा बताएको थियो । यस कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप २५ हजार रोजगारी सृजना हुने सरकारी दाबी छ । स्नातक वा त्यसभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा रू. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो कार्यक्रम विगतदेखि सञ्चालित भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । बजेटमार्फत गरीबी निवारण कोष खारेज गरेको सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत पनि रोजगारी सृजना गर्दै छ । खासगरी प्राविधिक र व्यावसायिक शीपसहित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले नीति लिएको छ । युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटमार्पmत व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाइ सकेको छ । श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको शीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारीसाधन तथा मोबाइल मर्मतलगायत व्यवसायमा थप १ लाख व्यक्तिलाई शीप विकास तालीम प्रदान गर्न आगामी वर्ष रू. ४० करोड खर्चिंदै छ । विभिन्न नाममा रोजगारी दिन भन्दै सरकारले छरेर कार्यक्रमहरू ल्याउँदा कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ । श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ छरिएर ल्याइएका कार्यक्रम समन्वयको अभावमा कतै कार्यान्वयन नै नहुने हो कि भन्ने त्रास रहेको बताउँछन् । सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ । तर, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव काफ्लेका अनुसार रोजगारी सृजना गर्न ल्याइएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएकाले त्यस्तो द्विविधा निम्तिने छैन । ‘हामीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएका छौं, कार्यान्वयनमा कसैले प्रश्न उठाउन नपाओस् भनेर रोजगारीका कार्यक्रमहरू समयमै सञ्चालन गरेर रोजगारीको प्रत्याभूति दिलाउनेछौं,’ अभियानसँग उनले भने । दोस्रो लहरले पारेको असरबारे अध्ययन शून्य रोजगारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कोरोनाबाट श्रमबजारमा परेको असरबारे यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । सहसचिव दिपक काफ्लेले यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी लिने काम भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट अध्ययन नभएको स्वीकारे । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आंशिक रूपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । पहिलो चरणको कोरोनाबाटै मुलुकमा ठूलो संख्यामा गरीबी बढेको आयोगले बताएको थियो । आयोगको त्यो अध्ययन प्रारम्भिक मात्रै थियो । पूर्णरूपमा अध्ययन भने अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्न सकेको छैन । आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले यसै महीनाको अन्त्यतिरबाट अध्ययन थालिने बताए । ‘पहिला चरणको कोरोनाका बेला २/३ महीनालाई आधार मानेर सामान्य अध्ययन गरेका थियौं, बजेटलगायत विभिन्न अरू कामले गर्दा दोस्रो पटकको असरबारे अध्ययन गर्न भ्याएनौं, अब छिट्टै क्षेत्रगत अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने । पहिलो चरणको कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे राष्ट्र बैंकले समेत अध्ययन गरेको थियो । उसको अध्ययनबाट होटेल, यातायात, उद्योग क्षेत्र बढी प्रभावित भएको देखाएको थियो । उद्योगको आकारअनुसार कर्मचारी कटौती धेरै गर्ने साना तथा घरेलु उद्योगको तुलनामा ठूला उद्योगले धेरै तलब कटौती गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाटै देखिएको थियो । *यसअघि प्रस्तुत समाचारको शिर्षक भुलबस अन्यथा पर्न गएकाले सच्याइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

महामारीको बेला अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउँदा कस्ता चुनौती आइपर्लान् - BBC News नेपाली

बीबीसी नेपाली बैशाख २०७८

परियोजना व्यवस्थापनमा पुनर्संरचना खोजिँदै

सरकारले ठुला पूर्वाधार आयोजनाले भोग्दै आएका परियोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनका विभिन्न उल्झनलाई निवारण गर्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्पmत सरकारले आयोजना व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन तथा सरोकारवाला निकायको भूमिकालगायतलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन खोजेको हो ।

गोरखापत्र पौष २०७५