काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेपछि अहिले सङ्घीय संसद्मामा यस विषयमाथि छलफल शुरू भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशनको आइतबार भएको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ‘आव २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावउपर सदनमा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रस्तावमाथि लगातार तीन दिनसम्म छलफलका लागि समय निर्धारण गरेका छन् । जसअनुरुप आजको बैठकमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरुले धारणा राखेका हुन ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनी आफ्नो धारणा राखेको छन्।
पूर्वअर्थमन्त्रीद्वयले मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, सम्भावित चुनौती र आगामी रणनीतिका सम्बन्धमा विचार गरेका छन् । अर्थतन्लाई सुधारको दिशामा अघि बढाई रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनिहरूको जोड छ ।
कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले आगामी बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिए । उनले भने, 'स्रोतमा आएको सङ्कुचनका कारणले हामीलाई हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा छैन । अहिलेको अवस्थामा लोकप्रिय हैन यथार्थपरक बजेट आवश्यक छ ।'
विश्वअर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै प्रभाव रहेको र त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको उल्लेख गर्दै कार्कीले रोजगारी बढाउने, दिगो र सवल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अठोटका साथ बजेट आउनुपर्ने बताए । 'मेरो विचारमा नेपालको अर्थतन्त्रले मुख्यतःतीन वटा गम्भीर सङ्कट छन्, जसमा कमजोर आर्थिक वृद्धि, बढ्दो मुद्रास्फीति र उपभोग्य वस्तुको बढ्दो आयात हो', उनले भने, 'आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाइ दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुँदैन ।'
'सरकारले चालु आवमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइए पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणमा आधारभूत मूल्यमा दुई दशमलव १६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म करिब ३१ प्रतिशतमात्रै भएको छ भने चालु खर्च बढेको छ । कूल रु दुई खर्ब ५२ अर्ब विदेशी ऋण ल्याउने लक्ष्य लिइएकोमा रु ४५ अर्ब मात्रै आएको छ । यद्यपि विप्रेषण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेकाले केही आशाजनक देखिएको छ', कार्कीले भने ।
उनले ऊर्जा प्रवर्द्धन, कृषिको आधुनिकीकरण र पर्यटनको विकास गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारी बढाउने र दिगो र सवल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अठोट गरेकोप्रति स्वागत र समर्थन गरे ।
एमालेका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रका सम्भावित चुनौतीलाई सामना गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने लक्ष्यका साथ बजेटमा विषयवस्तु आउनुपर्ने बताए ।
उनले अर्थतन्त्रका परिसूचक नकारात्मक रहेको भन्दै सार्थक पहलकदमी नलिएको खण्डमा आर्थिक मन्दीको समस्या आउनसक्ने खतरा पनि औँल्याए । सोही विषयलाई ध्यान दिएर विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको विद्यमान चुनौतीको सामना गर्नेगरी बजेटमा विषयवस्तु समेटिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । सरकारी निकायबाट भएका अर्थसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई सदनमा जानकारी गराएर सोहीअनुरुप नीतिगत सुधारका कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, 'सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा देखा परेका गम्भीर समस्याको पहिचान, कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने र सहकारीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ जसले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न मद्दत गर्छ ।'
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत हप्ता प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । 'अहिले अठोट गर्नुपर्छ नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्दै सोहीलाई ध्यान दिएर बजेट प्रस्तुत गरिनुपर्छ', उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका तीन त्रैमासमा कूल गार्हस्थ उत्पादन ऋणात्मक रहेकाले मुुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको पुष्टि भएको बताए । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधारका आयामको खाकासहित आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले चालु आवको अर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन कठिनाइ हुने देखिएको र कूल गार्हस्थ उत्पादनको बचत पनि खुम्चिएको तथा राजस्व सङ्कलन पनि राम्रो नभएको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
सङ्घीय सञ्चित कोष पनि सन्तुलित नरहेको आजको अवस्थामा झण्डै रु दुई सय अर्बले ऋणात्मक रहेको, निर्यात कम र आयात घटे पनि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात रोकिँदा आयात घटेको जिकिर गरे ।
'बैंक क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेको छ, राजस्व प्रभावकारीरुपमा सङ्कलन हुन सकेको छैन भने निजी क्षेत्र त्रासमा रहेका छन्', उनले भने, 'लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रका समस्या विकराल छन् । यस्ता समस्यालाई अर्थतन्त्रलाई खराब दिशामा लगिरहेको छ ।'उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताए । रासस
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएकी छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद संग्रौलाले बजेटले सबै पक्षलाई समेटेको भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखा परेको बताएकी हुन् ।‘सारांशमा भन्नुपर्दा सैद्धान्तिक तवरले बजेटले सबै पक्षलाई समेटेको छ । सबै पक्षबाट सकारात्मक कुराहरु आएका छन् तर कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण छ । सरकार यसमा गम्भीर बन्न आवश्यक छ । यो चुनावी वर्ष पनि हो। आउँदो ६–७ महिना भित
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आवको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट प्रस्तुुत गरेका हुन् । उनले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटका सन्दर्भमा अर्थविद् एवं उद्योगी व्यवसायीसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार : बजेटले नयाँ दृष्टिकोण लिएको छविनोद चौधरीसांसद, नेपाली […]
पर्याप्त बजेट, खोकना–बुङमती जग्गा विवाद र थप रूख कटान एवं जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा सहजीकरण नभए तोकिएको समयभित्र फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गर्न कठिन हुने सेनाको भनाइ
नेपाली सेनाले आगामी तीन...
साउन २८, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भन्दै आफूले ल्याएको भन्दा लोकप्रिय र सबैले मन पराउने खालको बजेट ल्याउन चुनौती दिएका छन् ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभामा उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट सबै क्षेत्रले स्वागत गरेको पनि बताए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको यथार्थपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै निवर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना महामारीको प्रतिकुल अवस्थाको विवरण उल्लेख गरेर अघिल्लो सरकारप्रति पूर्वाग्रह राखेको बताए ।
उनले आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को समय विश्व अर्थतन्त्र साढे ३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुँदा नेपाली अर्थतन्त्र २ प्रतिशत मात्रै ऋणात्मक हुनु सुखद भएको पनि बताए ।
बर्तमान अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको यथार्थपत्रमा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि र विकास खर्च हुन नसकेको प्रतिकुल अवस्थालाई विगतका अनुकुल अवस्थासँग तुलना गरिएको बताएका छन् ।
‘कोभिड अवधिको वृद्धिदरको सहारा लिएर आर्थिक वर्ष ०७५/ ७६ मा भएको ७ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई बिर्सन खोजिएको छ’, पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
नेपालको अर्थतन्त्र राजस्वले चालू खर्च धान्ने र विकास खर्चका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै पौडेलले ऋण नलिने र विकास नगर्ने होइन, ऋण लिने विकास पनि गर्ने हो भने ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । संसदमा विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा मागेका छन् । नेपाली कांग्रेस,माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत देखाउन चुनौती दिदै नसके तत्काल राजीनामा दिन माग गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी भएको आरोप लगाएकोप्रति सत्तारुढ दल नेकपाले आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेकपाका महासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि बेठीक भए औपचारिक रूपमा बोल्न नेपाली कांग्रेसलाई चुनौती दिएका हुन् ।
