सांसद केसीको प्रश्न- सहकारी बचतकर्ताको १० अर्ब डुबेको छ, सरकार किन मुखदर्शक भएको ?

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

सरकार र आन्दोलनरत सहकारी बचतकर्ताहरुबीच ८ बुँदे सहमति

काठमाडौं, ८ चैत्र । सरकारले आन्दोलनरत सहकारी बचतकर्ताहरुसँग ८ बुँदे सहमति गरेको छ । आज (बिहीबार) सिंहदरबारस्थित् भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमकाबीच उक्त ८ बुँदे सहमति भएको हो । बचतकर्ताहरुको आन्दोलनको नेतृत्व भने पूर्व आईजिपी सर्वेन्द्र खनालले गरिरहेका छन् । मन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्व आईजिपी खनालको उपस्थितिमा उक्त सहमति भएको […]

सरकार र दुग्ध सहकारी संघबीच ५ बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

सरकार र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै संघले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।

सरकार र दुग्ध सहकारी संघबीच पाँच बुँदे सहमति

काठमाडौं – सरकार र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घबीच आज भएको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसालको उपस्थितिमा आज साँझ भएको वार्तामा दूध बिक्री गरेबापत किसानले पाउने रकमको भुक्तानी हरेक उद्योगीले आगामी चैत २१ सम्म गरिसक्नेलगायतका पाँच बुँदे सहमति भएको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरले जानकारी […]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ बाराद्वारा आन्दोलन घोषणा

बारा जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले किसानको माग सम्बोधनमा सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपालको राष्ट्रव्यापी दुग्ध किसान आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ। संघले आइतबार बाराको निजगढ...

सहकारी पीडितको मुद्दामा सरकार निरिह भयोः प्रमुख सचेतक गिरी

काठमाडौं, १४ माघ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सहकारी पीडितको मुद्दामा सरकार निरिह बनेको टिप्पणी गरेका छन् । आज (आइतबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्ने र कानुन विपरित कारबाही गर्ने कार्यमा सरकार निरिह बनेको आरोप लगाएका हुन् । सहकारीको पैसा […]

सहकारी पीडित धर्नामा

सङ्घीय सरकारको सहकारी विभाग र बागमती प्रदेश सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी महाशाखाले दिएको निर्देशनअनुसार बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीका पीडितले धर्ना र विरोध प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन्।...

स्थानीय सरकार सहकारी अनुगमनमा

सहकारीहरूबाट ठगिएको गुनासोपछि झापाका स्थानीय सरकार सहकारीको अनुगमनतर्फ लागेका छन् । दमक नगरपालिकाले केही समय अघि नगरका विभिन्न सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको थियो । उपप्रमुख रेगीना भट्टराई तथा अन्य जनप्रतिनिधिको टोलीले सम्वन्धित संस्थामानै पुगेर कारोबार तथा सहकारीको अवस्था बारेमा जानकारी लिएका छन् । नगरपालिका कार्यक्षेत्र रहेका ८२ वटा सहकारी संस्था मध्ये केही सहकारीको अनुगमन गरिएको […]

सरकार र सहकारी अभियान एउटै डुंगाको सहयात्री

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले मुलुकको समृद्धिका लागि सरकार र सहकारी अभियान एउटै डुंगाको सहयात्री भएको विचार व्यक्त गर्दै सहकारीमार्फत भूमिको समग्र विकास गरी गरिबी निवारण गर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । सो कुरा उनले राष्ट्रिय सहकारी महासंघले १००औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा ललितपुरको पुल्चोकस्थित आप्mनै भवनमा २०७९ असार १८ […]

रूपान्तरणको वाहक सहकारी, कुहिराको काग सरकार

नेपालको वर्तमान संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ। यसमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र पर्दछन्। जसअनुसार सहकारी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको छ।विश्व सहकारी अभियानको इतिहास १७७ वर्ष पुरानो छ। नेपालमा सहकारी अभियान आरम्भ भएको ६४ वर्ष भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सहकारी अभियानलाई मान्यता दिएको छ। विश्वका ठूला व्यवसायमा ३०० वटा सहकारी संस्था पनि सूचीकृत छन्।सन् २०३० सम्मको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान छ। यथार्

सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र अन्योलमा

सञ्चालन मोडलको विवादका कारण सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र अन्योलमा परेको छ । सरकार र सहकारी अभियानबीच विवाद हुँदा सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको सूचना केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।सहकारी ऐनमा सहकारीको कर्जा सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी […]