जसपा यादव पक्ष आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग जाँदै

पार्टीको आधिकारिकताको दाबी गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष आज (शुक्रबार) निर्वाचन आयोग जाँदैछ । कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय यादवका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार आधिकारिकता दाबी गर्न आज दिउँसो आयोग जान लागेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

ठाकुर पक्षका नेता झा भन्छन्- आज हामी अल्पमतमा छौं, भोलि बहुमतमा हुन्छौं

११ साउन, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षका नेता डा. सुरेन्द्र झाले आज आफूहरु अल्पमतमा रहे पनि भविष्यमा बहुमतमा पुग्ने बताएका छन् । एजेण्डाको नेतृत्व आफूहरुले गरेको भन्दै उनले उपेन्द्र यादव पक्षमा गएका नेताहरु पनि पछि ठाकुर पक्षमा फर्किने दाबी गरे । निर्वाचन आयोग परिसरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै झाले भने, ‘मलाई के […]

३५ कार्यकारिणी सदस्यले यादवको पक्षमा सनाखत गर्ने इस्तियाकको दाबी

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको उपेन्द्र यादव पक्षका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले आफूहरुको पक्षमा ३५ जना कार्यकारिणी सदस्य रहेको दावी गरेका छन् । पार्टीको आधिकारिकताको लागि सनाखत गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका राईले ३५ जना कार्यकारिणी सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गरेका हुन् ।

जसपाका दुवै पक्ष आज निर्वाचन आयोग जाँदै, होला त मेलमिलाप ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका दुवै पक्षलाई आन्तरिक मेलमिलापका लागि आज बोलाएको छ । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन ४३ र ४४ बमोजिम पार्टीको आधिकारिकतामा दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको थियो । यादव पक्षको निवेदनपछि आयोगले महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनेको...

जसपा विवाद : आधिकारिकता दाबी गर्दै यादव समूह निर्वाचन आयोग पुग्याे

पार्टीको आधिकारिकता माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा निवेदन

जसपाको यादव पक्ष आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग जाँदै

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्न आयोग जान लागिएको जसपा कार्यकारिणी सदस्य मोहोम्द इस्तियाक राईले सेतोपाटीलाई बताए।

जसपाका ३० कार्यकारिणी सदस्य सशरीर निर्वाचन आयोग पुग्ने

काठमाडौं, ३ असार । जनता समाजवादी पार्टीका बहुमत कार्यकारिणी समितिका सदस्य निर्वाचन आयोग सशरीर पुग्ने भएको छ । आज बसेको जसपा उपेन्द्र यादव पक्षधर कार्यकारिणी समितिको बैठकले सशरीर निर्वाचन आयोग पुगेर आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । आधिकारिकता दाबी गर्न ३० जना कार्यकारिणी सदस्यहरु नै नागरिकतासहित निर्वाचन आयोग पुग्ने निर्णय भएपछि जसपा विवाद रोचक […]

जसपा उपेन्द्र यादव पक्ष वैधानिकता दाबी गर्दै फेरि निर्वाचन आयोग जाने

१ असार, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव पक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार वैधानिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग जाने भएको छ । कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई गरेको कारबाही …

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै १४६ सांसद सर्वोच्चमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गरिएपछि त्यसविरुद्ध पाँच दलका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्दै सोमवार नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसहित १४६ सांसदले रिट दर्ता गराएका हुन् । रिट दर्ता गर्न १३९ सांसद सर्वोच्च पुगेका थिए भने सात जना सांसदले वारेस पठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध विपक्षी पाँच दलका सांसद र अन्य गरेर २८ ओटा रिट दर्ता भएका छन् । २४ ओटा रिट प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका छन् । चारओटा रिटमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दिएका २४ रिटमध्ये नौओटा रिट संवैधानिक इजलाशका लागि दर्ता गरिएका छन् । त्यस्तै, १५ ओटा रिट साधारण इजलाशका लागि रहेका छन् । विपक्षी पाँच दलका सांसदले दर्ता गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेश गरिएको उल्लेख गर्दै उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरिएको छ । २२ पृष्ठ लामो रिटमा ८ जेठ राति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संविधानको व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ भने उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले तत्काल प्रतिनिधिसभा अधिवेशन बोलाउन, अध्यादेशमार्पmत बजेट नल्याउनसमेत अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार कामचलाउ भएकाले दूरगामी महŒवका कामकारबाही वा नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।