बीमा कम्पनीहरूमा साउनभित्रै ‘गो एएमएल’ सफ्टवेयर

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूमा पनि अब सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्धको सफ्टवेयर (गो एएमएल) प्रयोगमा आउने भएको छ । बीमा समितिको नेतृत्वमा साउनभित्रै सबै बीमा कम्पनीमा यो सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले साउनदेखि नै बीमा कम्पनीमा गो एएमएल प्रयोगमा ल्याइने बताए । ‘चालू आवको वार्षिक कार्यक्रममा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी योजना छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि साउनदेखि नै उक्त सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘यो प्रयोगमा ल्याउन गत आवदेखि नै तयारी गर्दै आएका थियौं ।’ समितिले यसअघि नै सो सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन खोजेको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण त्यो सम्भव नभएको पौडेलको भनाइ छ । समितिले यसअघि विभिन्न पाँचओटा जीवन बीमा कम्पनीमा परीक्षणको रूपमा यो सफ्टवेयर प्रयोग गराइसकेको छ । अब  सबै बीमा कम्पनीमा प्रयोगमा ल्याइने समितिले बताएको छ । बीमा समितिले २०७५ मै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशका लागू गरेको थियो । त्यसको ३ वर्षपछि मात्र यो कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भने यसअघि नै यो सफ्टवेयर प्रयोगमा आइसकेको छ । बीमा क्षेत्रमा पनि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भित्रिन सक्ने सम्भावना भएपछि यस्तो सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो । यसका लागि विश्व बैंकले नै सफ्टवेयर बनाएको थियो । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत उक्त सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको छ । जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष तथा मेट लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ निर्मलकाजी श्रेष्ठले बीमा क्षेत्रमा गो एएमएल सफ्टवेयर प्रयोगमा आउनु सकारात्मक भएको बताए । यसले बीमा क्षेत्रलाई थप पारदर्शी बनाउने उनको बुझाइ छ । ‘बीमा समितिको नेतृत्वमै यो सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यो एकदम महŒवपूर्ण र आवश्यक पनि हो ।’ साउनभित्रै उक्त सफ्टवेयर प्रयोगमा आउने भएपछि समितिले आइतवार बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई यस सम्बन्धमा तालीम पनि दिएको छ । गो एएमएल सफ्टवयेर सञ्चालन सम्बन्धी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक जानकारी दिन कम्पनीका आइटी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कर्मचारीलाई तालीम दिइएको हो । कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले उक्त सफ्टवेयर प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए । अब एकल बीमालेख अन्तर्गत पहिलो प्रिमियम बापत एकैपटक ठूलो रकम लिएर बीमा गर्ने र केही समयमै सरेन्डर गर्ने आएमा कम्पनीहरूले सफ्टवेयर मार्फत राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा जानकारी दिनुपर्ने उनले बताए । ग्राहकको त्यस्तो प्रवृत्ति शंकास्पद हुन सक्ने भन्दै उनले तत्काल त्यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिनुपर्ने बताए । त्यसो नगरे सम्बन्धित कम्पनीलाई कारबाही हुन सक्ने उनको भनाइ । बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र शंकास्पद लगानी हुन नदिन कम्पनीहरूलाई बारम्बार पचात्रार र निर्देशन पनि दिइएको अध्यक्ष सिलवालले बताए । बीमा समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सहभागिता थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

आधुनिक बीमा सेवामा फड्को : राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ५६औं वार्षिकोत्सव विशेष

काठमाडौं । मुलुकको बीमा क्षेत्रमा साढे ५ दशकको योगदान रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान आज (बिहीवार) ५६औं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । २०२४ पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना एक निजी कम्पनीको रूपमा भएको थियो । स्थापनाकालमा संस्थानको अधिकृत पूँजी १ करोड मात्र रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ जारी भइसकेपछि २०२५ पुस १ गतेदेखि यसले संस्थागत रूप लिएको हो । २०२४ फागुन ११ गतदेखि व्यवसाय शुरू गरेकाले संस्थानले फागुन ११ गतेलाई आधार मानेर वार्षिकोत्सव मनाउने गरेको छ । शुरुआतमा निर्जीवन बीमा गर्ने संस्थानले प्रथम बीमितको रूपमा नेपालका तत्कालीन शासक राजा महेन्द्रको बीमा गरेको थियो । संस्थानले २०२९ फागुन ७ गतेदेखि जीवन बीमा व्यवसाय शुरू गर्‍यो । त्यसपछि बीमा २०७१ सालसम्म निर्जीवन र जीवन दुवै बीमा गर्दै आएकोे थियो । तर दुवै प्रकारका बीमा एउटै कम्पनीबाट गर्न नपाइने निर्देशनपछि २०७१ सालमा निर्जीवन बीमाका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको स्थापना गरियो । संस्थानले अहिले जीवन बीमा मात्र गर्छ । अहिले सबै प्रदेशमा गरी २३ शाखा कार्यालयबाट जीवन बीमाको व्यवसाय भइरहेको छ । बीमा अभिकर्ताका लागि अहिले धेरै सजिलो भएको संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन् । शुरूका दिनमा अभिकर्ताले बीमा गर्न शाखा कार्यालयमा गएर कागजपत्र बुझाइसकेपछि काठमाडौंमा पठाउनुपर्ने र काठमाडौंबाट बीमालेख प्रिन्ट गरेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले कागजपत्र पूरा गरेर ल्याएको आधा घण्टाभित्र बीमालेख जारी गरिसक्ने व्यवस्था रहेको संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले बताए । ‘गतवर्षदेखि कनेक्ट आईपीएस, खल्ती र ई–सेवाबाट बीमाशुल्क संकलन शुरू गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यही फागुनदेखि दाबी भुक्तानी पनि कनेक्ट आईपीएसको माध्यमबाट गर्दै छौं ।’ उनका अनुसार संस्थानले प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो सुधार गरेको छ । बीमा क्षेत्रमा बीमा संस्थानको ठूलो योगदान छ ईश्वर पौडेल अध्यक्ष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? म यो संस्थामा आएको ५/६ महीना मात्र भएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान बीमा क्षेत्रको अग्रणी संस्था हो । यसले बीमालाई व्यवस्थित गर्न, बीमाको बारेमा चेतना बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । संस्थान व्यावसायिक हिसाबले पनि सबल छ । पुरानो संस्था भएकाले पूँजी निर्माणमा संस्थान अग्रणी छ । हामीले बीमालाई अगाडि बढाउन कस्तो रणनीति लिने भनेर गहन छलफल गरेका छौं । लामो समयदेखि संस्थानको लेखापरीक्षण भएको छैन । त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने छ । समग्रमा संस्थानलाई अझै अब्बल बनाउन लागिपरेका छौं । संस्थानका शाखा पनि कम छन् । शाखा सञ्जाल विस्तारका लागि कस्तो योजना छ ? संस्थानका शाखा कम भयो भन्ने छ । तर जनशक्तिको स्थिति हेर्दा यो स्वाभाविक नै हो जस्तो लाग्छ । पहिले जीवन र निर्जीवन दुवै हेर्ने गरेको बीमा संस्थानबाट निर्जीवन बीमा हेर्नेगरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बनेपछि जनशक्ति घटेका हुन् । पछि संस्थान निजीक्षेत्रका अन्य बीमा कम्पनी जसरी आक्रामक रूपमा विस्तार हुन नसकेको देखिन्छ । यसको एउटा कारण लेखापरीक्षण नहुँदा पूँजी बढ्न नसक्नु पनि हो । अहिले हाम्रा जति शाखा छन्, तिनबाट काम कारबाही अघि बढाउने, पछि पूँजी वृद्धि पनि गर्ने र शाखा बढाउने सोच छ । बीमा संस्थानमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूहबीच कत्तिको समन्वय भइरहेको छ ? हिजो एउटा परिस्थितिमा यसको ऐन आयो । २०२५ सालमा अन्य कुनै बीमा कम्पनी नरहेको अवस्थामा संस्थानले आफ्नै संयन्त्र र स्रोतसाधनमार्फत यो व्यवसाय शुरू गरेको थियो । अहिलेको अवस्थामा व्यवस्थापनमा रहेका साथीहरू लामो समय बीमा क्षेत्रमा काम गरेका हुनुहुन्छ । साथै सर्वसाधारण शेयर धेरै नभएकाले व्यवस्थापनमा समस्या छैन । संस्थानका कर्मचारीले छाड्ने गरेको कुरा पनि आइरहन्छ नि । कारण के होला ? कर्मचारीले छाड्ने कुरा व्यक्तिगत कारण हो । कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने भन्ने विषय कर्मचारीको योग्यता र क्षमतामा पनि भर पर्छ । सेवासुविधाको कुरा पनि होला । संस्थानमा सेवा सुविधा अलि अगाडिकै कायम छ । त्यसलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ । त्यसमा हामी लागेका छौं । सेवासुविधा बढाउन प्रस्ताव पनि गरिसकेको हो । तर अहिले आर्थिक मन्दीको जस्तो अवस्था भएकाले सबै कुरा समुचित तवरले हेर्नुपर्छ । संस्थानको ५५ वर्षको यात्रालाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रमा बीमा संस्थानको ठूलो योगदान छ । जनसाधारणलाई बीमाका बारेमा जानकारी दिन र चेतना विकास गर्न संस्थानले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ । अहिले निजीक्षेत्रका बीमा कम्पनीका कारण हाम्रो उपस्थिति अलि कमजस्तो देखिएको छ । यद्यपि हामो भूमिका उच्चस्तरको छ । हामी व्यावसायिक रूपमा सबल पनि छौं । चालू आवमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौं कविप्रसाद पाठक प्रशासक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान विगतको तुलनामा अहिले राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा बीमाशुल्क तथा दाबी भुक्तानी सेवामा के कस्तो परिवर्तन आएको छ ? पहिला बीमाशुल्क तिर्न बैंकमै जानुपर्ने वा हाम्रो काउन्टरमै आएर तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । गतवर्षदेखि कनेक्ट आईपीएस, खल्ती र ई–सेवाबाट बीमाशुल्क संकलन कार्य शुरू गरेका छौं । यही फागुनदेखि दाबी भुक्तानी पनि कनेक्ट आईपीएसमार्फत गर्दै छौं । क्रमशः अन्य भुक्तानी पनि अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं । संस्थानले आफूलाई कसरी प्रविधिमैत्री बनाइरहेको छ ? संस्थानमा म आइसकेपछि वेबबेस्ड सफ्टवेयर लागू गरेका छौं । यसमार्फत काम गर्दा शाखा कार्यालयको कारोबार र प्रधान कार्यालयको कारोबार एकीकृत भएको छ । साथै बीमा गरिसकेपछि ग्राहकलाई जानकारी दिने हिसाबले एसएमएस सेवा पनि शुरू गरेका छौं । मोबाइल एपको पनि विकास गरेका छौं, जसमार्फत बीमाशुल्क बुझाउन सकिने सुविधा ल्याइएको छ । लामो समयदेखि संस्थानको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । यो कहिले हुन्छ ? लेखापरीक्षण हुन नसक्नु ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । सबै तिरबाट राष्ट्रिय बीमा संस्थानले लेखापरीक्षण गरेन, गर्न सकेन भन्ने कुरा आइरहन्छ । हामीले यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर चालू आर्थिक वर्षमै सक्नेगरी कार्ययोजना बनाउन लागिरहेका छौं । त्यसका लागि अहिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सेमिक्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कन्ट्र्याक्टमा लिन लागेका छौं । चुक्तापूँजी बढाउने सम्बन्धमा तपाईंहरूको योजना के छ ? आउँदो चैतभित्र चुक्तापूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन छ । हाम्रो विशेष ऐन, राष्ट्रिय बीमा ऐन २०२५ अनुसार हाम्रो अधिकृत पूँजी ५० करोड रुपैयाँ मात्र भए पुग्ने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्‍याउन हामीलाई कानूनी अड्चन थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्देशन आइसकेपछि ५ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्‍याउने गरी पूँजी वृद्धि योजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेका छौं । प्राधिकरणलाई पनि यसको जानकारी गराएका छौं । पूँजी थप गर्न हाम्रा तीनओटै संस्थापक नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडलाई पत्राचार गरिसकेका छौं । अहिले पूँजी वृद्धिका लागि बनाइएको मोडालिटी ७० प्रतिशत संस्थापकबाट र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणबाट जुटाउने हो । पछिल्लो समय संस्थानको बीमा व्यवसाय कत्तिको प्रतिस्पर्धी छ ? प्रतिस्पर्धा बढेको छ । तर हाम्रो ६०–७० प्रतिशत कर्पोरेट व्यवसाय छ । नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कर्मचारी, सरकारी बैंक र सरकारी निकायको सम्पूर्ण व्यवसाय हामीसँग छ । व्यक्तिगत बीमाका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । त्यसका लागि सेवाको गुणस्तर बढाउनुका साथै नयाँ नयाँ प्रडक्ट ल्याउँछौं । व्यावसायिक सूचकमा अगाडि नै छौं कृष्णकुमार श्रेष्ठ सहायक प्रशासक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान अहिले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ ? संस्थानले गत आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा बीमाशुल्क करीब ९ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महीनामा करीब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ । यो वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन हुने अनुमान छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा करीब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये मृत्यु दाबीतर्फ ३ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । मृत्यु दाबी एकदम कम पर्नुको अर्थ हाम्रो कार्यसम्पादन राम्रो भएर पनि हो । संस्थानमा लगानीयोग्य रकम कति छ ? अहिलेको स्थितिमा संस्थानको लगानीयोग्य रकम ४५ अर्ब रुपैयाँ छ । हरेक वर्ष यसमा करीब ५ अर्ब रुपैयाँ बढिरहेको छ । अहिले बैंकले ब्याज पनि धेरै दिइरहेको छ । यसले गर्दा संस्थानको राम्रै आम्दानी भइरहेको छ । बीमितलाई शेयरको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको मान्यता देखिन्छ । त्यो किन हो ? जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्‍याउनैपर्ने बीमा प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न हामीले संस्थापक शेयर ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण शेयर ३० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । सर्वसाधारण शेयरमध्ये ५ प्रतिशत कम्पनीका कर्मचारीलाई र केही प्रतिशत बीमितलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यसबाट हाम्रो बीमालेखप्रति मानिसको आकर्षण बढ्छ । बीमितलाई शेयर दिँदा व्यवसाय तथा सरकारको राजस्व बढ्ने र बीमाको दायरा फराकिलो हुने देखिन्छ । संस्थानले आफ्नो व्यवसायका अतिरिक्त के कस्ता कार्य गरिरहेको छ ? बीमा संस्थानले व्यवसायका अतिरिक्त परोपकारी संस्थाका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । हामीले अनाथ बालबालिकाका लागि खाद्यान्न वितरण गर्‍यौं । हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न सहयोग गर्दै आएका छौं । यस प्रकारका परोपकारी कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेका हुन्छन् ।

संसदीय छानविन समितिले सिसिटिभी फुटेज ‘रिस्टोर’ हुने सफ्टवेयर मगायो

काठमाडौं। संसदीय छानविन समितिले सिसिटिभी फुटेज ‘रिस्टोर’ हुने सफ्टवेयर मगायो। ३४ प्रहरी निरीक्षक नायव उपरीक्षकमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्। नागरिकता विधेयकबारे गृह र कानुनमन्त्रीले माओवादी नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि १० जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेश १ का तीन ठूला अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरे।

बीमा समिति विशेष : गएको १ वर्षमा समितिले के - के गर्‍यो ?

काठमाडौं । बीमा समितिले गएको १ वर्षमा विभिन्न नीतिसँगै अन्य थुप्रै काम गरेको देखिन्छ । समितिले चालू आर्थिक वर्षलाई बीमा दाबी भुक्तानीको वर्षका रूपमा मनाइरहेको छ । फलस्वरूप दाबी भुक्तानीमा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।  साथै, बीमा दाबीसम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने क्रममा यस अवधिमा बीमक र बीमितबीच आपसी सहमति तथा मेलमिलापबाट समेत गरी ९४ ओटा उजुरी किनारा लगाइएको छ ।  यसैगरी, गएको एक वर्षमा समितिले कफी बीमालेखको समयानुकूल परिमार्जन, कृषि बीमा अनुदानको नियमितरूपमा वितरण, ड्रागन फलखेती बीमालेख निर्माण, बाख्रा बीमालेख संशोधन, लघुबीमासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार, बीमकहरूको स्थलगत अवलोकन गर्ने काम गरेको छ । साथै, बीमा अभिकर्ता तथा बीमा सर्भेयरको इजाजतपत्र विद्युतीय माध्यमबाट दर्ता तथा नवीकरण गर्ने कार्य पनि भएको छ । समितिका काम कारबाहीलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । साथै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग सूचना आदानप्रदान तथा पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ । यसैगरी बीमा विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि बीमा कलेज स्थापनाको गृहकार्य समेत समितिले अगाडि बढाएको छ । बीमा क्षेत्रमा गोएमएएल सफ्टवेयर लागू गरिएको छ ।  बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न बागमती, प्रदेश १, मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सरकारसँग अन्तरक्रिया गर्ने काम समितिले गरेको छ । यस्तै, ४८ ओटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र विभिन्न विद्यालयमा समितिले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।  समितिले सुविधासम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय स्तरको आफ्नै भवनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरेको छ । बीमासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।

बीमा व्यवसायको विद्युतीय कारोबार

मानिसको जीवनशैलीमा भएको परिवर्तनसँगै दुर्घटना र विभिन्न जोखिम पनि बढिरहेका छन् । दैनिक क्रियाकलापमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुको अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षति एवम् आर्थिक व्ययभारमा वृद्धि भइरहेको छ । क्षतिबाट बच्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्न जीवन वा सम्पत्ति बीमा गर्नु उपयुक्त तरीका हो । तर, जनमानसमा बीमा गर्नु भनेको व्यर्थमा रकम खर्च गर्नु हो भन्ने मानसिकता रहेको छ यसमा परिवर्तन ल्याउन सरोकारवाला व्यक्ति वा निकायहरू अझै पछाडि देखिन्छन् । अनिश्चित जोखिम हस्तान्तरण गरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने माध्यम बीमा हो भनी सकारात्मक सोचको विकास गरी पहुँचमा वृद्धि तथा परम्परागत पद्धतिबाट भइरहेको बीमा कारोबारलाई आधुनिक प्रविधिको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । बीमकले पोलिसी जारी गर्दा उल्लेख गर्ने शर्त र अवस्थासहितको कागजात ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडविन डब्ल्यू पिटरसनको भनाइमा ‘बीमा एउटा करार हो, जसमा एउटा पक्षले निश्चित बीमा शुल्कको बदलामा अर्को पक्षको विशिष्ट जोखिमलाई ग्रहण गर्छ र भविष्यमा कुनै उल्लिखित घटना घटेमा उसलाई एक निश्चित रकम दिने वा क्षतिपूर्ति दिने वचन दिएको हुन्छ ।’ एक पक्षको जोखिम अर्को पक्षले ग्रहण गर्ने र घटना भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण वा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ । बीमा करार परम्परागत तरीकाबाट भएकोमा वर्तमान समयमा शिक्षाको प्रचुर विकास, सञ्चार इन्टरनेटको सहज उपलब्धता, प्रविधिमैत्री जनसंख्यामा वृद्धि, बीमा कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक सेवा विस्तार, नियामकीय निकायको क्रियाशीलताको कारणबाट केही मात्रामा प्रणालीमा आधारित कारोबारहरूको शुरुआत भएको छ । प्रयास पूर्ण नभएकाले बीमा कारोवारको शुरूको निवेदनदेखि दाबी भुक्तानी फछ्र्योटसम्मको प्रक्रिया विद्युतीय मार्गबाट गर्न त्यससँग सम्बद्ध विषयलाई प्रविधिमा आधारित गराउँदै लैजानुपर्छ । औपचारिक बीमाको शुरुआत नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रदान गरेको कर्जामा धितोको बीमा गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले विस २००४ सालमा स्थापित नेपाल मालचलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेडको स्थापनालाई लिइन्छ । बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७४ वर्षमा जीवन बीमातर्फ २७ दशमलव १२ प्रतिशत, निर्जीवन बीमातर्फ २२ दशमलव ७४ ले वृद्धि भई समग्रमा बीमा शुल्कको आधारमा २६ दशमलव १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासमेत गणना गर्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा बीमा पहुँच विस्तार भएको देखिन्छ । बजारमा १९ जीवन, २० निर्जीवन र २ पुनर्बीमा गरी ४१ ओटा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । स्थापित कम्पनीहरूले विशेष गरी शहरी इलाकामा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यस्थल बनाएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने जनतासम्म सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । हालसालै सम्पन्न भएको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाबमोजिम करीब ६५ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बसोवास गरिरहेका छन् । शहरी जनसंख्यामा वृद्धि देखिए पनि त्यहाँ सञ्चालन हुने आर्थिक क्रियाकलापहरूले बीमा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेका छैनन् वा उक्त स्थानहरूमा बीमा गर्न सकिने प्रकृतिका कारोबारहरू भएका छैनन् । बीमा कारोबारका लागि शाखा काउन्टर स्थापना नगरी प्रविधिमा आधारित भई बीमा कारोबार गर्न कम्पनीहरूले कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । कम्पनीहरूले आधुनिक सफ्टवेयरको प्रयोग गरी कारोवार सञ्चालन गरिरहे पनि पूर्णरूपमा हरेक कारोबार अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था छैन । बीमा कारोबारमा विभिन्न उपकरणहरू वेबसाइट, एप्लिकेशन, ईमेल, सोसल मिडिया र कार्डको प्रयोग गरी डिजिटाइज्ड गर्न सकिन्छ । अथवा बीमकले कारोबारलाई विद्युतीय रूपमा सञ्चालन गर्न विद्युतीय बीमा प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न सक्छन् । बीमा प्लाटफर्मको सञ्चालनबाट बीमितले विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक योजनाहरू प्राप्त गर्न सक्छन् । कम्पनीहरूको व्यावसायिक विवरण, योजना, लाभ–लागत विश्लेषण गरी बीमितले पोलिसी किन्न सक्छ । बीमितलाई इच्छा लागेको पोलिसी किन्न कुनै मध्यस्थकर्ता वा एजेन्टको आवश्यकता पर्दैन । बीमितको खर्च कटौती र समयको बचत हुने भएकाले डिजिटल प्रविधिलाई नयाँ शक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ । परम्परागत बीमा पोलिसीमा धेरै कागजातहरूको प्रयोग, शर्त र अवस्था बढी हुँदा बीमितले पोलिसी खरीद, नवीकरण र दाबी भुक्तानीमा कठिनाइ महसूस गर्छ । त्यसको निराकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको बीमा प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । बीमकलाई प्रविधियुक्त बनाउन, कर्मचारीलाई तालीम प्रदान गर्न र ग्राहकलाई प्रविधियुक्त बीमा पोलिसी खरीद गर्ने वातावरणको सृजना गर्न बीमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अति आवश्यक भएकाले उक्त कार्यका लागि थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानी वृद्धि गर्न बीमा प्रिमियम संकलनबाट अपुग हुने देखिएकाले नियामक निकायबाट चुक्ता पूँजीको सीमालाई वृद्धि गर्न निर्देशन गर्नुपर्दछ । पूँजी वृद्धि गरी प्रविधिको अतिरिक्त आम्दानी हुने क्षेत्रहरूमा समेत लगानी गर्न सकिने भएकाले संस्थाको वित्तीय सबलता सक्षम हुँदै पूर्ण डिजिटाइज हुनसक्ने गरी प्रविधिमा लगानी गर्न सकिन्छ । कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सफ्टवेयर प्रयोग गरी प्रत्येक कारोबारका चरणहरू अनलाइन सम्पन्न गर्न सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । सफ्टवेयरमा अत्यधिक लगानी र प्रत्येक वर्ष वार्षिक मर्मत/सम्भार खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा संस्थाको कायम रहेको चुक्ता पूँजी र वार्षिक नाफाबाट उक्त कार्य सम्पादन गर्न कठिन हुन सक्ने देखिन्छ । वेबसाइट, एप्लिकेशन राखिएका प्रविधिमा आधारित बीमा पोलिसीहरू बीमितले मोबाइल वा ल्यापटपको माध्यमबाट स्वेच्छाले बीमा पोलिसी किन्ने तथा भुक्तानी बैंक खाता, वालेट, कार्डबाट गर्न सक्ने र कम्पनीले पोलिसी स्वीकार गरी ग्राहक नम्बर उपलब्ध गराई पोलिसी खरीद, नवीकरण, भुक्तानी र दाबी भुक्तानी सोही नम्बरको आधारमा विनाकागजात सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै एक कम्पनी लगानी र सफ्वेयरको अभाव भई कारोबारलाई विद्युतीय मार्गमा रूपान्तरण गर्न असमर्थ भएमा सबै कम्पनीको संयुक्त लगानीमा एग्रिगेटर कम्पनी स्थापना गरी उक्त कम्पनीले सदस्य बीमकहरूको पोलिसीहरू खरीददेखि दाबी भुक्तानीसम्म विस्तृत रूपमा वेबसाइटमा राखिदिने र ग्राहकले स्वेच्छाले खरीद गर्न र प्रिमियम भुक्तानी गर्न एग्रिगेटरले मध्यस्थता गरी फछ्र्योट गर्न सक्छ । कम्पनीलाई जुनसुकै स्थानबाट सञ्चालन गर्न, पोलिसी खरीद र भुक्तानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समेत अन्तरआबद्धता गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त कार्य गर्न नियामकीय निकायको स्वीकृति आवश्यक हुने देखिएकाले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, विद्युतीय कारोबार अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सोही प्रकृतिका निर्देशनहरू जारी हुनुपर्छ । नियामकीय निकायले निर्देशन जारी गर्दा प्रविधियुक्त बीमा कारोवारलाई प्राथमिकता दिई क्रमशः समय र कागजातको प्रयोग कम हुनेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । बीमकले पोलिसी जारी गर्दा उल्लेख गर्ने शर्त र अवस्थासहितको कागजात ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ । बीमितलाई प्रदान गर्ने शर्तसहित पोलिसी इमेल ठेगानामा उपलब्ध गराउँदा संस्थालाई कागजातमा हुने खर्चमा कमी तथा ग्राहकलाई कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । कागजात र समयको बचत गर्न बीमकले पोलिसी इन्फरमेसन कार्डलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । ग्राहकले पोलिसी किन्दा बीमकले चिप बेसमा आधारित कार्ड जारी गरी ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण, पोलिसी, प्रिमियम भुक्तानी, नवीकरण, दाबी भुक्तानी वा जीवन बीमा भएमा अवधि समाप्तिपछि रकम भुक्तानी विवरणसमेत चिपमा उल्लेख गरी कार्ड उपलब्ध गराउँदा समय र कागजातमा हुने खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्छ । बीमा कारोबारलाई आधुनिक प्रविधिमा समायोजन गर्दै अघि बढ्न नियामकीय निकायले जारी गर्ने निर्देशनहरूमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, चुँक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने, अन्तरराष्ट्रियस्तरको सफ्टवेयरको प्रयोग प्रोत्साहित गर्ने, वेबसाइट, एप्लिकेशकनको प्रयोग गर्ने, पोलिसी र कारोबारको भुक्तानीका लागि एग्रिगेटर कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन गर्ने तथा ग्राहकको विवरणहरू कार्डमा पर्सनलाईज्ड गरी बीमितलाई उपलब्ध गराउँदा बीमा कारोबार क्रमशः आधुनिक प्रविधि उन्मुख हुनसक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

लजिका बिन्सले मनायो चौथो वार्षिकोत्सव

काठमाडौं : लजिका बिन्सले चौथो वार्षिकोत्सव मनाएको छ। यो एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलको भगिनी संस्था हो।लजिका बिन्स  सफ्टवेयर विकास गर्ने कम्पनी हो र यसले केही वर्षदेखि ‘स्टार्टअप फर स्टार्टअप’ भन्ने नारासहित स्टार्टअपहरुलाई कस्टोमाइज सफ्टवेयर सहयोग गरिरहेको छ। एफ वन सफ्ट ईन्टरन्यासनल अन्तर्गतको यस कम्पनीले विशेषत: बुटिक आउटसोर्सिंगका रुपमा नेपाल भन्दा बाहिर स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा तथा वित्त प्रविधिमा अनुकुलित सफ्टवएर निर्माणको कार्य गर्दै आइरहेको छ।कम्पनीले हालसम्म विभिन्न रा

समयको बचत हुनेगरी बिमा समितिले ल्यायो ‘आईआरएमआइएस’ प्रविधि

काठमाडौं। बीमा समितिले नयाँ ‘सर्भर र सफ्टवेयर इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम’ (आईआरएमआइएस)को व्यवस्था गरेको छ। सम्पूर्ण बीमा व्यवसायको तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न र समितिमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुको काम पनि छोटो समयमा सम्पन्न गर्नका लागि नयाँ सफ्टवेयर जडान गरेको समितिले जनाएको छ। समितिकाअनुसार उक्त सफ्टवयरमार्फत बीमालेख,सूचना प्रविधिसम्बन्धी विवरणका साथै स्थलगत, गैरस्थलगत सुपरीवेक्षण, कृषि तथा लघुबीमा, पुनर्बीमासम्बन्धी विवरणहरु प्राप्त गर्न सकिनेछ।

बीमा कम्पनीहरू शहर केन्द्रित : कर्णालीमा न्यून सहभागिता, बागमतीमा उच्च

काठमाडौं । सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई संघीय संरचनाअनुसार सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिए पनि प्रदेशगत उपस्थिति असन्तुलित देखिएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा यस्ता कम्पनीको उपस्थिति निकै नाजुक छ । भौगोलिक लगायत विविध आधारमा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशमा बीमाको आवश्यकता बढी छ । तर सोही प्रदेशमा बीमा कम्पनीको उपस्थिति अत्यन्त कम रहेको हो । जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका हाल देशभर २ हजार ९०५ शाखा कार्यालय छन् । त्यसमा जीवन बीमा कम्पनीका १ हजार ९६९ र निर्जीवन बीमा कम्पनीका ९३६ शाखा छन् । तर, उनीहरूले कर्णाली प्रदेशमा जम्मा १८७ ओटा मात्र शाखा स्थापना गरेका छन् । जीवन कर्णालीमा बीमा कम्पनीले १५० र निर्जीवन बीमा कम्पनीले ३७ ओटा शाखा मात्र स्थापना गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय हालै सार्वजनिक गरेको चालू आवको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदले यस्तो देखाएको हो । उक्त तथ्यांकमा गत फागुन मसान्तसम्मको विवरण उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बीमा कम्पनीको हिस्सा ६ प्रतिशत मात्र छ । अन्य प्रदेशमा भने उनीहरूको हिस्सा दोहोरो अंकको प्रतिशतमा छ । बागमती प्रदेशमा बीमा कम्पनीको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ । बागमतीमा यस्ता कम्पनीका ८०७ ओटा शाखा स्थापना भएका छन् । त्यसमा जीवन बीमा कम्पनीका ४९९ र निर्जीवन बीमा कम्पनीका ३०८ शाखा पुगेको तथ्यांक छ । त्यसअनुसार बीमा कम्पनीहरू शहर केन्द्रित भएको देखिन्छ । बागमती संघीय राजधानी काठमाडौं भएको प्रदेश पनि हो । काठमाडौंमा सबै बीमा कम्पनीका कर्पाेरेट कार्यालय छन् । यसका अलावा काठमाडौं उपत्यकामा पनि उनीहरूका शाखा धेरै छन् । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कम्पनीहरूको प्रदेशगत उपस्थिति असन्तुलित रहेको बताए । अब यस विषयमा बीमा समितिले आवश्यक कदम उठाउने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले चालू आवमा बीमाको पहुँच ३३ प्रतिशत जनतामा पु¥याउने बताएको छ । तर अहिले बीमाको पहुँच २३/२४ प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा प्रदेशहरूमा बीमा कम्पनीको उपस्थिति कमजोर भएमा तोकिए अनुसार पहुँच बढाउन चुनौतीपुर्ण हुन्छ । त्यसैले यस मामलामा बीमा समितिले केही न केही गर्नेछ ।’ यता, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनीलवल्लभ पन्तले आवश्यक मात्रामा बजारको अवस्था नहुँदा दुर्गम ठाउँमा शाखा पुर्‍याउन नसकिएको बताए । ‘कर्णाली, सुदूरपश्चिम जस्ता प्रदेशमा हुने व्यवसायले सम्बन्धित शाखाको सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न पनि धौ धौ हुन्छ । साथै, कम्पनीको सफ्टवेयर चल्न सक्ने इन्टरनेटको सुविधा पनि छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि एउटा शाखामा न्यूनतम तीनजना कर्मचारी हुनुपर्ने प्रावधान छ, जुन जनशक्ति त्यहाँको व्यवसायले धान्न सक्दैन ।’ शाखा कार्यालयमा हुनुपर्ने कर्मचारी संख्याको मामलामा बीमा समितिले खुकुलो नीति ल्याएमा शाखा विस्तार गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि, यस्ता समस्याका बीच पनि पछिल्लो समय दुर्गम जिल्लामा पनि शाखा पुगिरहेको उनले बताए । जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा मेट लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ निर्मलकाजी श्रेष्ठले पनि बजार अभावकै कारण दुर्गम ठाउँमा शाखा खोल्न नसकिएको बताए । यद्यपि, ५ वर्ष पहिलेको तुलनामा अहिले शाखा विस्तार उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै कम्पनी सबै जिल्लामा गएर काम गर्न सकिँदैन । यद्यपि, सबै प्रदेश सबै जिल्लामा कुन न कुनै कम्पनीको उपस्थिति छ । यो राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने । अब शाखा संख्या बढाउनेभन्दा प्रविधिको प्रयोग गरेर ब्रान्चलेस बीमा व्यवसायको अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।