बीमा कम्पनीहरू शहर केन्द्रित : कर्णालीमा न्यून सहभागिता, बागमतीमा उच्च

काठमाडौं । सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई संघीय संरचनाअनुसार सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिए पनि प्रदेशगत उपस्थिति असन्तुलित देखिएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा यस्ता कम्पनीको उपस्थिति निकै नाजुक छ । भौगोलिक लगायत विविध आधारमा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशमा बीमाको आवश्यकता बढी छ । तर सोही प्रदेशमा बीमा कम्पनीको उपस्थिति अत्यन्त कम रहेको हो । जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका हाल देशभर २ हजार ९०५ शाखा कार्यालय छन् । त्यसमा जीवन बीमा कम्पनीका १ हजार ९६९ र निर्जीवन बीमा कम्पनीका ९३६ शाखा छन् । तर, उनीहरूले कर्णाली प्रदेशमा जम्मा १८७ ओटा मात्र शाखा स्थापना गरेका छन् । जीवन कर्णालीमा बीमा कम्पनीले १५० र निर्जीवन बीमा कम्पनीले ३७ ओटा शाखा मात्र स्थापना गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय हालै सार्वजनिक गरेको चालू आवको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदले यस्तो देखाएको हो । उक्त तथ्यांकमा गत फागुन मसान्तसम्मको विवरण उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बीमा कम्पनीको हिस्सा ६ प्रतिशत मात्र छ । अन्य प्रदेशमा भने उनीहरूको हिस्सा दोहोरो अंकको प्रतिशतमा छ । बागमती प्रदेशमा बीमा कम्पनीको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ । बागमतीमा यस्ता कम्पनीका ८०७ ओटा शाखा स्थापना भएका छन् । त्यसमा जीवन बीमा कम्पनीका ४९९ र निर्जीवन बीमा कम्पनीका ३०८ शाखा पुगेको तथ्यांक छ । त्यसअनुसार बीमा कम्पनीहरू शहर केन्द्रित भएको देखिन्छ । बागमती संघीय राजधानी काठमाडौं भएको प्रदेश पनि हो । काठमाडौंमा सबै बीमा कम्पनीका कर्पाेरेट कार्यालय छन् । यसका अलावा काठमाडौं उपत्यकामा पनि उनीहरूका शाखा धेरै छन् । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कम्पनीहरूको प्रदेशगत उपस्थिति असन्तुलित रहेको बताए । अब यस विषयमा बीमा समितिले आवश्यक कदम उठाउने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले चालू आवमा बीमाको पहुँच ३३ प्रतिशत जनतामा पु¥याउने बताएको छ । तर अहिले बीमाको पहुँच २३/२४ प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा प्रदेशहरूमा बीमा कम्पनीको उपस्थिति कमजोर भएमा तोकिए अनुसार पहुँच बढाउन चुनौतीपुर्ण हुन्छ । त्यसैले यस मामलामा बीमा समितिले केही न केही गर्नेछ ।’ यता, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनीलवल्लभ पन्तले आवश्यक मात्रामा बजारको अवस्था नहुँदा दुर्गम ठाउँमा शाखा पुर्‍याउन नसकिएको बताए । ‘कर्णाली, सुदूरपश्चिम जस्ता प्रदेशमा हुने व्यवसायले सम्बन्धित शाखाको सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न पनि धौ धौ हुन्छ । साथै, कम्पनीको सफ्टवेयर चल्न सक्ने इन्टरनेटको सुविधा पनि छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि एउटा शाखामा न्यूनतम तीनजना कर्मचारी हुनुपर्ने प्रावधान छ, जुन जनशक्ति त्यहाँको व्यवसायले धान्न सक्दैन ।’ शाखा कार्यालयमा हुनुपर्ने कर्मचारी संख्याको मामलामा बीमा समितिले खुकुलो नीति ल्याएमा शाखा विस्तार गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि, यस्ता समस्याका बीच पनि पछिल्लो समय दुर्गम जिल्लामा पनि शाखा पुगिरहेको उनले बताए । जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा मेट लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ निर्मलकाजी श्रेष्ठले पनि बजार अभावकै कारण दुर्गम ठाउँमा शाखा खोल्न नसकिएको बताए । यद्यपि, ५ वर्ष पहिलेको तुलनामा अहिले शाखा विस्तार उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै कम्पनी सबै जिल्लामा गएर काम गर्न सकिँदैन । यद्यपि, सबै प्रदेश सबै जिल्लामा कुन न कुनै कम्पनीको उपस्थिति छ । यो राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने । अब शाखा संख्या बढाउनेभन्दा प्रविधिको प्रयोग गरेर ब्रान्चलेस बीमा व्यवसायको अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित सामग्री

कोशीको बजेट लगानी वृद्धिमा केन्द्रित हुने

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बुधवार विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।  मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी बजेट सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्न केन्द्रित हुने बताए । उनले तीनै तहको सरकारको समन्वयमा प्रदेशले महत्वपूर्ण र समन्वयकारी भूमिका समेत निर्वाह गर्ने नीति लिने बताए ।   कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक विकास, सहकारी र गरीबी निवारण, वन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवाप्रवाह तथा सुशासन प्रथामिकतामा रहेको उनले जानकारी दिए ।  बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । ‘बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै छिटो प्रतिफल दिनसक्ने तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने । उनले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने, साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।   अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको सन्दर्भले प्रदेश पनि अछुतो रहन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विकास र समुन्नतिमा अग्रसर हुँदै स्वच्छ र सुखी प्रदेशको अवधारणालाई गति दिइने बताए । उनले भने, ‘साधन स्रोत छरिने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले पनि प्रभाव परेको छ । औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, निर्माण क्षेत्रमा शिथिलता आएकाले आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको छ ।  गरीबी, बेरोजगारी, समाजिक पछौटेपन हटाउँदै सबै क्षेत्रमा विकास महसूस गराउने लक्ष्य सरकारको हुनेछ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन साधन स्रोतको परिचालनमा जोड दिने, योजनाबद्ध आर्थिक विकासका नवीनतम सम्भावना र अवसरका क्षेत्र पहिचान तथा प्रवद्र्धन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धि हासिल गर्न सरकारको जोड रहने बताए । उनले प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्रोतको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय एवं सूचना आदानप्रदान गरिने, राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउन सूचना/प्रविधिमा आधारित राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्ने, संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहवाट संकलन हुने राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेशले आफैले संकलन गर्ने तथा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व समयमै प्रभावकारी रूपले प्राप्त गर्दै सम्भावित चुहावट नियन्त्रण गर्ने बताए । प्राथमिकता तय गर्दा संविधान, प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सन्दर्भमा प्रदेशबाट गर्नुपर्ने योगदान र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई समेत आधार बनाइएको उनले बताए ।

बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने प्रमुख मुद्दा

आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा स्वतःराजस्व घट्छ । यसले गर्दा बजेट घाटामा रहन्छ । अहिले हामी यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ । यसले गर्दा सार्वजनिक खर्च धान्न मुस्किल मात्र भएको छैन, बरु आर्थिक-सामाजिक असमानतासमेत अत्यधिक वृद्धि भएको छ । जीवनरक्षाका लागि स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न उपलब्धताका लागि गरिने अस्तित्व-केन्द्रित खर्च र भौतिक पूर्वाधार र शिक्षामा गरिने लगानीबीचको खर्च …

गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा ध्यान केन्द्रित

धुलिखेल– धुलिखेल नगरपालिकाले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र नमूना नगर निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै गएको छ । नगरपालिकाले पूर्वाधार, आर्थिक समृद्धि तथा पर्यटन विकासलाई मुख्य आधार बनाई काम गरिरहेको नगरप्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जू श्रेष्ठले बताए।  सानो क्षेत्रफल, थोरै जनसङ्ख्या, ग्रामीण क्षेत्रको बाहुल्यता र न्यून आय भएपनि सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय, सहकार्य र आफ्नो तदारुकताले नगरपालिका समृद्धितर्फ अघि […]

कर्णालीमा बालबालिकाको क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन

काठमाडौँ- कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । सेभ द चिल्ड्रेन र बाल अधिकारका लागि साझा अभियानद्वारा गरिएको अध्ययनमा सो क्षेत्रमा दुई प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन हुने गरेको पाइएको हो । प्रदेश सरकारले अधिकांश बजेट भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गरेको देखिएको छ । अध्ययनमा तीन आर्थिक वर्षको बजेट समेटिएको थियो । […]

कर्णाली र बबई नदीको तटीय क्षेत्रमा भोलि बिहानसम्म उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह

काठमाण्डाै – अहिले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा ठूलो पानी परिरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । उत्तर–पूर्वी राजस्थानको आसपास रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभावका कारण नेपालमा देखिएको मौसमी प्रणाली अहिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा त्यहाँका विभिन्न ठाउँमा ठूलो पानी परिरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।  अहिले राप्ती, कर्णाली र बबई जलाधार क्षेत्रमा पर्ने बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लामा ठूलो पानी परिरहेकोले यी नदी तटीय क्षेत्रमा जोखिम रहेको छ ...

हिमाली क्षेत्रमा स्याटेलाइट स्टेसन थपिँदै

हिमाली क्षेत्रमा जल तथा मौसम पूर्वानुमानका स्याटेलाइट स्टेसन थपिने भएका छन् । तराई क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित रहेका बाढी सम्बन्धि पूर्वानुमान गर्ने स्टेसनहरु अव बिस्तारै पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पनि थप्न लागिएको हो ।पछिल्लो समय बाढी सम्बन्धि पूर्वसूचनाका कारण धनजनको क्षति न्यून हुँदै आइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बताएको छ । बाढीको प्रकृति परिवर्तन हुँदै […]

सातामा दुई दिन बिदा दिँदा पेट्रोलियम पदार्थ खपत कति घट्छ ?

बढ्दो इन्धन खपत घटाएर पेट्रोलियम पदार्थ आयात पनि न्यून गर्नतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर उकालो लागिरहेको पेट्रोलियम पदार्थ खपत घटाउनतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित बनेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिइसकेका छन् ।इन्धन खपत घटाउन सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी सवारी नचलाउने तथा सातामा दुई दिन बिदा दिने लगायतका योजना सरकारले अघि सारेको छ । यसो गर्दा सरकारी स्रोत प्रयोगबाट हुने इन्धन खपत घट्ने तथा सार्वजनिक बिदाका दिन सर्वसाधारणले गर्ने इन्धन खपत समेत घट्ने

एमाले बैठकमा सातै प्रदेश अध्यक्षको रिपोर्टिङ सकियो, फुटको असर न्यून

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा सातै प्रदेशका अध्यक्षहरूको रिपोर्टिङ सकिएको छ । प्रदेश अध्यक्षहरू क्रमशः तुल्सी न्यौपाने, रामअवतार यादव, केशव पाण्डे, नवराज शर्मा, राधाकृष्ण कँडेल, विनोदकुमार शाह र दामोदर भण्डारीले बैठकमा स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित रिपोर्टिङ गरेको एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए ।उनीहरुले आगामी निर्वाचनमा  एमाले पहिलो शक्ति बन्ने बैठकमा रिपोर्टिङ सुनाएका थिए । ‘पार्टीप्रति तीब्र जनआकर्षण बढेको छ, आधारभूत तहदेखिकै पार्टी कमिट

शहर केन्द्रित भए बीमा कम्पनी

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूको शाखा स्थापनामा प्रदेशगत रूपमा असन्तुलन देखिएको छ । जीवन र निर्जीवन दुवै प्रकारका कम्पनीको शाखा विस्तारमा प्रदेशगत असन्तुलन देखिएको हो । बीमा समितिले कम्पनीहरूको प्रदेशगत सहभागिताको विषयमा तयार गरेको एक रिपोर्टले यस्तो देखाएको हो । उक्त रिपोर्टअनुसार तुलात्मक रूपमा सुगम मानिने बागमती प्रदेशमा बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालय बढी छ । अन्यको तलुनामा दुर्गम मानिने कर्णाली प्रदेशमा भने बीमा कम्पनीको न्यून उपस्थिति छ । नेपालमा सञ्चालित १९ जीवन बीमा कम्पनीले मुलुकभर २ हजार २६९ शाखा स्थापना गरेका छन् । त्यसमध्ये बागमती प्रदेशमा मात्र ५९३ ओटा शाखा छन् । कर्णाली प्रदेशमा भने जीवन बीमा कम्पनीका १४८ ओटा मात्र शाखा खोलिएका छन् । निर्जीवनतर्फ २० कम्पनीले मुलुकभर १ हजार ८ ओटा शाखा स्थापना गरेका छन्, जसमध्ये बागमती प्रदेशमा मात्र ३०५ ओटा छन् । कर्णालीमा भने ४३ ओटा शाखा मात्र स्थापना भएका छन् । बीमाको महत्त्व अनुसार दुर्गम ठाउँमा यसको झन् बढी आवश्यकता हुन्छ । तर, कम्पनीहरू सुगम ठाउँमा केन्द्रित हुँदा दुर्गमका मानिस बीमाको सेवाबाट वञ्चित भएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पनि कम्पनीको प्रदेशगत उपस्थिति असन्तुलित देखिएको बताए । ‘बीमा कम्पनीको उपस्थिति प्रदेशगत रूपमा असन्तुलित देखिएको मात्र होइन, उनीहरू शहर केन्द्रित पनि छन्,’ उनले भने, ‘हामीले कम्पनीहरूलाई ग्रामीण तहमा जान पटक पटक भनेका छौं । तर, उनीहरूले मानेको देखिँदैन । परिणास्वरूप दुर्गमका मानिस बीमा सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।’ यता, बीमा कम्पनीहरूलाई गाउँ गाउँमा शाखा नै स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न भने चुनौती छ । गाउँबाट हुने व्यवसायले सम्बन्धित शाखाको सञ्चालन/व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, गाउँ गाउँमा सम्पर्क कार्यालय भए पनि स्थापना गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् । ‘अहिले सबै गाउँ नगरउन्मुख भएका छन्, त्यो अवस्थामा पालिकाहरूमा गएर शाखा स्थापना गर्न सहज नै हुन सक्छ,’ उनले भने । यस्तै, कम्पनीहरू शहर केन्द्रित देखिएपछि त्यसमा कडाइ गर्ने तयारीमा बीमा समिति रहेको समेत उनले बताए । अब कम्पनीहरूलाई शहरमा शाखा स्थापना गर्न नै नदिनेगरी समितिले रणनीति बनाउने उनले जानकारी दिए । ‘शहरी क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको उपस्थिति पर्याप्त मात्रामा भइसकेको छ । अब शहरमा शाखा स्थापना गर्न स्वीकृति नै दिँदैनौं । पालिकामा शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्छौं,’ उनले भने, ‘यद्यपि, कुनै कुनै शहरमा बीमा कम्पनीको उपस्थिति कम छ भने त्यसमा सहजीकरण हुन सक्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व न्यून

बारा-प्रत्येक वर्ष बाढी, डुबान, शितलहरको जोखिममा पर्ने र अति विपन्नहरुको बसोबास रहेको प्रदेश–२ मा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन नगरे पछि मुनाफा केन्द्रित बन्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ । नियमन निकायको कमजोर उपस्थिति र मुलुककै आर्थिकद्वार रहेको यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमजोर उतरदायित्वप्रति आरोप सुरु भएको हो ।प्रत्येक वर्ष […]