नाका खुल्दा सीमाक्षेत्रका होटेल व्यवसायीलाई राहत

वीरगञ्ज । डेढ वर्षपछि नेपाल–भारत सीमानाबाट निजी सवारीसाधनको आवागमन सुचारू भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । स्थानीयलाई आवागमन सहज भएको छ । यसअघि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि २०७६ चैत ११ मा लगाइएको बन्दाबन्दीसँगै बन्द गरिएको भारतीय सीमानाका शुक्रवारबाट खोलिएको हो । नाका खुलेसँगै निजी सवारीको आवतजावतमा लगाइएको रोक हटेको छ । आर्थिक र सामाजिक दैनिकी सामान्य लयमा फर्किइसक्दा पनि सवारीसाधनमा रोक कायमै रहँदा असहज भएको थियो । यसबाट भारतीय ग्राहकलाई लक्षित गरेर खोलिएका सीमाक्षेत्रका होटेल र पर्यटन व्यवसाय बढी प्रभावित भएका थिए । सवारी आवागमन खुला भएसँगै राहत भएको होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्तले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ५ गते नै सीमानाका खोल्ने निर्णय गरे पनि प्रक्रियागत ढिलाइका कारण शुक्रवारदेखि सीमानाकाबाट यस्ता सवारीसाधन आउजाउ शुरू भएको हो । ‘शनिवार वीरगञ्जमा भारतीय सवारीसाधनको आवागमन बाक्लिएको छ । होटेलका पार्किङमा पनि भारतीय नम्बरका साधन देखिएका छन्, अध्यक्ष पन्तले आर्थिक अभियानसित भने । सरकारले ‘विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी ओदश २०७८’ जारी गरेको छ । गृह र अर्थ मन्त्रालयले मातहतका स्थानीय निकायलाई नाका खोल्ने परिपत्र पठाउन ढिलाइ गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । व्यवसायीले बारम्बार ताकेता बढाएपछि नाका खोल्ने पत्र स्थानीय प्रशासन र भन्सारमा आएको थियो । गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक मापदण्ड पालना गरी भारतीय गाडी भित्रिन दिने पत्र पठाएपछि भारतीय यात्रुवाहक गाडीलाई प्रवेश अनुमति दिइएको वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले बताए । वीरगञ्जमा होटेल र पर्यटन व्यवसायीले नाकाबाट सवारी आवागमन खुलाउन पहल गर्दै आएका थिए । व्यवसायीको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नाका खोल्न आग्रह गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आएको थियो । मापदण्ड कार्यान्वयन गरेरै भए पनि सीमानाकाबाट निजी आवागमन खुला गरिएकाले अब सीमाक्षेत्रको होटेल र पर्यटन व्यवासायको पुनरुत्थान हुने दाबी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

पर्यटनमा भ्याट र कर विवाद: पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला करको बोझ

कुनै एउटा स्रोतमा अर्थतन्त्र अत्यधिक निर्भर हुँदा अर्थतन्त्र निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । कुनै कारणले त्यो स्रोतमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्र मात्र होइन, राजनीति, राज्यसंयन्त्र र सामाजिक व्यवस्था नै समाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । अत: सबैजसो देशले अर्थतन्त्रका विविध पक्षलाई सँगसँगै लगेको पाइन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको कुनै पक्ष पनि दिगो छैन र यो पशुपतिनाथको कृपाले चलिरहेको छ ।  मुलुकको अर्थतन्त्रले अहिले सास फेर्न पाएको कारण विप्रेषण आय नै हो । युवाहरू विदेश नगएको भए नेपालका प्रतिव्यक्ति आय यति धेरै बढ्ने थिएन होला । गरिबी निवारणमा यो सफलता हासिल हुने थिएन जीवनस्तरमा यति सुधार आउने थिएन । हो, यसको केही बेफाइदा छन् । विडम्बनाको अर्को एउटा पाटो छ : विप्रेषण आय रोकियो भने त्यसको विकल्पमा अर्को स्रोत बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्नेमा नीतिनिर्माता चुकिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो किन पनि आवश्यक छ भने विप्रेषण आय अदक्ष जनशक्तिबाट बढी आउँछ जुन श्रमको अनुपातमा निकै कम रकम हो । त्यसैले बढी रोजगारी सृजना गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई उच्च मूल्य दिलाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उचित प्राथमिकता दिएको छैन भन्न सकिन्छ । नीति र कार्यक्रममा जेजस्ता शब्द जञ्जाल भए पनि व्यवहारत: नेपाली पर्यटनले सरकारबाट सहयोग होइन, असहयोग पाएको अनुभव व्यवसायीले गरिरहेका छन् । यसमा केही कारण छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति पर्यटनलाई सहयोग गर्ने खालका छैनन् । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन थाले पनि पुरानै अवस्थामा आइसकेको भने छैन । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रलाई कर छूटलगायत सहुलियत दिइनुपथ्र्यो । व्यवसायीले यस्तो अपेक्षा पनि गरेका थिए तर सरकारले उल्टो निर्णय गर्‍यो । पाँचतारे होटेललाई विलासिता कर लगायो भने हवाइ टिकटमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिन थाल्यो । अहिले नेपाल होटेल संघले सरकारसँग यो व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेको छ । पाँचतारे होटेल यसै पनि भरिभराउ छैनन् । गुणस्तरीय पर्यटक आउने अपेक्षा गरिएको यस्तो होटेलमा कर लगाउँदा पक्कै पनि पर्यटक आगमनलाई असर गर्छ । विश्व पर्यटन बजार प्रतिस्पर्धी छ । भ्रमणको योजना बनाउँदा सबैले खर्चको हिसाबकिताब गर्छन् । नेपाल सस्तो गन्तव्य भएकाले धेरैको रोजाइमा नेपाल पर्ने गरेको हो । तर, सरकारले पाँचतारे होटेलमा कर लगाएको मात्र होइन, हवाई टिकटमा भ्याट लगाएको छ । यसले हवाई सेवाको मूल्य पनि बढेको छ । आवागमनमा नै बढी पैसा खर्च भएपछि पर्यटकले नेपाल किन रोज्ने ? नेपालजस्तै विशेषतायुक्त मुलुकमा किन नजाने ? यसै पनि कोरोनाका कारण प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र राम्ररी लयमा आउन सकेको छैन । रूस–युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै महँगो बनाएको छ । महँगी बढेपछि बचत कम हुन्छ घुमघामका लागि पैसाको जोहो गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसमा पनि हवाई सेवा निकै महँगो छ । यस्तोमा सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई केही छूट र राहत दिएर बढी पर्यटक ल्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने हो । उल्टै भ्याट र करको बखाडा ल्याएर निरुत्साहित गरिएको छ । यही कारण अहिले व्यवसायीले अदालत गुहार्नु परिरहेको छ । यस्तोमा पर्यटन व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ ? पर्यटन चाहिएको छैन भन्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो ।  व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याटबाट पर्यटनलाई असर पर्ने भएकाले यो हटाई सुविधा दिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ ।  पर्यटन क्षेत्रलाई साँचिकै सरकारले प्राथमिकता दिएको भए त यसमा कर लगाएर व्यवसाय महँगो बनाउने थिएन । करमुक्त व्यवसाय हुँदा सेवा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ, व्यवसायीको नाफा पनि बढी हुन्छ । यस्तोमा उसले पर्यटनमै थप लगानी गर्न सक्छ । व्यवसाय बढेपछि सरकारले पाउने आम्दानी पनि पाइ नै हाल्छ । आखिर सरकारी ढुकुटीमा बढी रकम आइहाल्छ भने तत्कालका लागि मात्रै सोचेर करको लोभ किन गरिएको हो ? व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ भन्ने गरिन्छ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याट लगाएर पर्यटनलाई असर पार्नुभन्दा सुविधा दिएर तिनलाई सहयोग गर्दा अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ ।  व्यवसायीले पर्यटनलाई उद्योगको मान्यता दिन माग गरे पनि त्यसअनुसार भएको छैन । विदेशबाट केही सामान ल्याएर जोडजाड गर्ने उद्योगलाई सरकार उत्पादक कम्पनी मानेर सुविधा दिने तर त्यसले भन्दा बढी रोजगारी दिने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र सरकारलाई पनि लाभ दिने पर्यटनलाई भने त्यस्तो मान्यता दिन सरकार हच्किरहेछ । अझ उत्पादन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई निर्यात अनुदान दिने गरिएको छ । तिनले भन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी पनि दिने पर्यटनलाई चाहिँ करमा कस्दै लगिएको छ । यो कस्तो मानसिकता हो ?  दिगो पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन पनि दिगो हुन्छ । अहिले विप्रेषणको खहरे जति नै ठूलो भए पनि त्यसको भविष्य सुनिश्चित छैन । यस्तोमा त्यसको विकल्प हुन सक्ने क्षेत्र पर्यटन भएकाले त्यसतर्फ सरकार सकारात्मक हुनै पर्छ । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनले ५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको छ । उचित नीति र प्रोत्साहन हुने हो भने यसलाई १० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले भनेका थिए : कुनै व्यवसाय चल्दैन भने अनुदान देऊ र राम्ररी चलेको छ भने कर लगाऊ । तर, पर्यटनमा नेपाल सरकारले उल्टो गरिरहेको छ । अनुदान त परको कुरा चल्न नसकेकै अवस्थामा पनि करको भारी थोपरेको छ ।  खासमा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रभावकारी बनाई यूरोप, जापान, अस्ट्रलिया आदि नेपालका पर्यटन स्रोत बजारमा प्रत्यक्ष वायु सेवाका लागि आफ्नो सामथ्र्य पूर्णरूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हो । यसमा सरकार चुकिरहेको छ । सिड्नी उडान थालियो भने त्यो एउटा सकारात्मक हुनेछ । सीधा वायुसेवाले पर्यटकका लागत र समय बचाउँछ । त्यसबाट पर्यटकले लिने लाभले पर्यटन क्षेत्र नै लाभान्वित हुन्छ । अर्को, सरकारले पाँचतारे होटेलमा लगाएको विलासिता कर र हवाई टिकटको भ्याट तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारको राजस्व केही घट्ला । तर, यसले पर्यटन क्षेत्र बढी चलायमान हुँदा घुमाउरो पाराबाट सरकारकै आम्दानी बढ्छ । सरकारले व्यवसायीको माग नसुन्दा अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार व्यवसायमैत्री छैन भन्नु हो ।  अर्को, अहिले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ । कस्तो र कसरी यस्तो कर्जा दिलाउने हो त्यो निर्देशिकाले स्पष्ट पार्छ । तर, यसमा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नु उपयुक्त हुन्छ । एकाध कम्पनीले प्रोजेक्टका आधारमा ऋण पाए पनि धेरैका लागि त्यो सहज छैन । विदेशबाट केही अनुभव लिएर र सिकेर आएका युवाले पर्यटनमा नयाँ सोचका साथ काम गर्छन् भने तिनलाई प्रोजेक्ट धितोमा कर्जा दिने नीति लिइनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्था निर्देशिकाबाट पनि गर्न सक्छ । अन्यथा अब हुने त्रयमासिक समीक्षामा यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । मुख्य कुरा सरकारले व्यवसायीको माग अनुसार भ्याट र करको प्रावधान सच्याउनैपर्छ । अन्यथा सुनको अण्डा दिने कुखुरा मास्दा न कुखुरा न अन्डा भनेजस्तै स्थिति नहोला भन्न सकिँदैन ।  लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र फेरि अप्ठ्यारोमा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीना पूरा हुँदासमेत बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहुनु र कोभिड संक्रमण बढ्दै जाँदा आर्थिक सूचकांकहरूमा संकुचन आउन थालेपछि अर्थतन्त्र फेरि अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकमा बजेट कार्यान्वयनतर्फ पूँजीगत खर्चको स्थिति बिजोग छ भने बजेटमा घोषणा गरिएका चालू कार्यक्रमहरूसमेत बजेट आएको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ६ महीनाको अवधिसम्ममा सरकारी खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ३१ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यो खर्चको स्थिति संक्रमण दर कम हुनुअघिको हो । महामारीको स्थिति बढ्दै जाँदा सरकारलाई खर्चसहित राजस्व संकलनमा प्रभाव पर्ने र आगामी दिनमा लक्ष्य भेट्न थप चुनौती हुने देखिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार विकास खर्च नहुनुका कारण कोभिड संक्रमण दर मात्रै होइन, सरकारको नीति, बैंकले ऋण दिन नसक्नुजस्ता अरू धेरै कारण पनि छन् । सिंहका अनुसार सरकारले अहिले निर्माण व्यवसायीबाट बैंकमा राखेको धरौटी रकम मात्र फुकुवा गरे विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सकिने अवस्था छ । सरकारले रोक्का गरेर राखेको धरौटी रकम ३० अर्ब छ । त्यस्तै, मोबिलाइजेशन रकम दिने व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमै कायम गरे अर्थतन्त्रको चक्र राम्रो हुने र निर्माणको कामले तीव्रता पाउने उनको बुभाइ छ । बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई ऋण नदिएका कारण निर्माणका काम अघि बढाउन नसकिएको उनको जिकीर छ । सिंहका अनुसार कोभिड संक्रमण बढ्दै गएपछि विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । २ वर्षदेखि कोभिडबाट प्रभावित आयोजनालाई पछिल्लो ओमिक्रोनले थप समस्यामा पार्नेछ । ओमिक्रोनबाट मुलुकभरका २ हजार ७ सय ७२ ओटा विकास आयोजना प्रभावित हुनेछन् । यस्तै, सरकारले चालू बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा समेत पटक्कै ध्यान दिएको छैन, त्यसमध्येको एउटा कार्यक्रम हो, सरकारले कोभिडबाट प्रभावित गरीब घरपरिवारलाई १० हजारका दरले राहत दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजानु । दशैंमा राहत बाँड्ने घोषणा गरेको सरकारले त्यस्ता परिवारलाई अहिलेसम्म राहत बढ्न नसक्नुले राहतको सट्टा जनतालाई आघात पुगेको छ । यसले अर्थतन्त्र मात्रै नभई सरकारमाथिको जनविश्वाससमेत गुम्न पुगेको छ । यस्तै, बजेटमा बारम्बार आएको तर लागू हुन नसकेको अर्को कार्यक्रम हो, स्टार्टअप बिजनेश गर्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने । यो कार्यक्रम विगत १० वर्षदेखि बजेटमा आए पनि सरकारले लागू गर्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनिरहेको भन्दै आए पनि यो कार्यक्रम अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रीतेशकुमार शाक्य कार्यविधि निर्माणको कामले गर्दा समय लागेको र यसको काम सकिनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जाने बताउँछन् । महामारीबाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई समेत रोजगारी दिनेगरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालू वर्षको बजेटमा दायरा विस्तार गरेर सञ्चालन गर्दै आए पनि यो कार्यक्रमको अवस्था बिजोग छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार ७ लाखले निवेदन दिएकोमा अहिलेसम्म ६ हजारले रोजगारी पाउनुले सरकार बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको स्पष्ट पारेको छ । बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएसँगै चालू वर्षमा प्राप्त गर्ने भनेको आर्थिक वृद्धिदर पूरा हुन सकस पर्ने देखिएको छ । त्यसो त विश्व बैंकले सरकारको लक्षित वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चाएको थियो । कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको नयाँ जोखिम, मुद्रास्फीति, ऋण र असमानतामा वृद्धिबीच दक्षिण एशियाका उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र पुनः मन्दीतर्फ उन्मुख भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । यता, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्रहरू फेरि महामारीको चपेटा फस्न थालेका छन् । ठूला होटेलमा धमाधम बुर्किङ रद्द हुन थालेको छ । सोल्टी, एभरेष्ट, होटेल याक एन्ड यती, हायात, मेरियट, अलोफ्ट, र्‍याडिसन, हायात प्लेसलगायत विभिन्न पाँचतारे होटेलले रूम र बेंक्वेट हल बुकिङ धमाधम रद्द हुन थालेको बताएका छन् । ओमिक्रोन प्रभाव शुरू भएसँगै यतिखेर अकुपेन्सी नै ७ प्रतिशत मात्रै रहेको बानेश्वरस्थित होटेल एभरेष्टले जानकारी दिएको छ । ठूला इभेन्टका लागि लिइएको अग्रिम बुकिङ धमाधम रद्द हुँदै आएको एभरेष्टमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । घरजग्गा कारोबारमा समेत मन्दी छाएको छ । मासिक २ हजारदेखि २ हजार ५०० सम्म घरजग्गा किनबेच हुने उपत्यकाका लगनखेल, भक्तपुरलगायत ठाउँमा पनि पुसमा १५/१६ सयभन्दा धेरै घरजग्गा किनबेच हुन सकेनन् । विगत ३/४ महीनादेखि नै घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ । व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याजदर बढेर १२/१३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । घरजग्गा व्यवसायी दिनेशलाल चुकेले भने, ‘यति लामो समयसम्म कारोबारमा मन्दी आएपछि नेपालमा पनि घरजग्गा क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय बजारको जस्तै मन्दी आएको हो कि भन्ने आशंका छ ।’ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्र बैंक हो । बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिनुले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक देखाउँदैन । वित्तीय संस्थाको कर्जा–निक्षेप अनुपात बढेर ९० पुगेको छ । यसअघि मङ्सिर २४ मा सीडी अनुपात बढेर ९१ दशमलव ४९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, पुस महीना लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातको प्रतीतपत्र ‘एलसी’ खोल्नका लागि गरेको कडाइ तथा पुनर्कर्जा, अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म सीडी गणनामा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा सीडी अनुपात ८९ दशमलव २९ प्रतिशत पुगेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टका अनुसार तरलता व्यवस्थापनमा काम भइरहेकाले सुधारको सम्भावना भने कायमै छ । जानकारहरूका अनुसार पूँजीगत खर्चमा वृद्धिसँगै बाह्य ऋण तथा अनुदान बढाएर सरकारले मुलुकलाई आर्थिक मन्दीमा फस्नबाट बचाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानन्त्रीकै अग्रसरतामा विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गरी खर्च हुन नसक्नुका कारण पहिल्याएर समाधान गर्नुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्ने तर लक्ष्य हात पार्न गृहकार्यसमेत नगर्ने प्रवृत्तिले समग्र सूचकहरू नकारात्मक बाटोमा जान थालेको उनको बुझाइ छ ।

५० बेडसम्मका होटेलको वातावरणीय अध्ययन यथावत् राख्न माग

काठमाडौं (अस) । २५ देखि ५० बेडसम्मका होटेलहरूको वातावरणीय अध्ययन यथावत् राख्न होटेल संघ नेपाल (हान)ले माग गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को जटिल परिस्थितिमा खर्चका कारण साना तथा मझौला व्यवसायी चेपुवामा परेको भन्दै हानले यो व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग शनिवार भेटेर हानले यस्तो माग गरेको हो । सो अवसरमा हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले वातावरणीय अध्ययन राम्रो र यसको सराहना हुँदाहुँदै पनि कोभिड–१९ कै बीचमा भएको संशोधनले शुल्क तिर्न समस्या भएको उल्लेख गरिन् । कोभिडकै बीच २०७६ असार १ गते संशोधन भएको वातावरण ऐन–२०७६ मा २५ देखि ५० बेडसम्मका होटेलहरूले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरिनुपर्ने कानून लागू भएको थियो । उक्त कानुनले स्तरोन्नति र सकारात्मक दूरदृष्टि राखे तापनि व्यापक परामर्श र व्यावहारिकता नहेरी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यस व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई चेपुवामा पारेको र विविध समस्या खडा गरेकाले उक्त कार्य गर्न÷गराउन केही समय लाग्ने हानले उल्लेख गरेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत निकायबाट उपलब्ध हुनुपर्ने इजाजतको प्रक्रिया वातावरणीय अध्ययनलाई थाती राख्दा स्थगित हुन पुगेको भन्दै अध्यक्ष राणाले यसमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिन् । यो व्यवस्था संशोधन गरी पहिलेकै व्यवस्था लागू गर्न प्रदेशले पहल गरिदिन आवश्यक भएको समेत उनले बताइन् । यसैगरी सो अवसरमा हानले दिगो पर्यटनका लागि सुझाव समेत प्रस्तुत गरेको छ । बागमती प्रदेश पर्यटनको केन्द्र भएको भन्दै  विशेष पर्यटन नीति तथा योजना बनाई पर्यटन पुनरुत्थानका सहयोगी कार्यक्रम शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छिन् । संघीय राजधानीसमेत भएको यो प्रदेशबाट अन्य प्रदेशले पनि सोही बमोजिम अनुसरण गर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ आउने प्रदेश नीति, नियम र संशोधन गरिने अन्य विषयमा संघको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा छलफल हुन सके दिगो पर्यटनलाई टेवा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । उपत्यका पर्यटन कार्यालयलाई स्रोत साधनसहित मजबुत बनाइनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । सो अवसरमा हानका महासचिव साजन शाक्यले कोभिड–१९ ले अति प्रभावित पर्यटन तथा होटेल उद्योगलाई बचाउन प्रदेश पर्यटन नीति तथा कानून पर्यटनमैत्री हुनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार व्यवसायमैत्री नियम तथा कानुनको अवलम्बन गर्दै अगाडि बढिरहेको र यसबाट पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो राहत पुग्ने बताएका थिए ।

पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्यो

पोखरा । कोभिड–१९ कारण लामो समयदेखि सुनसान रहेको पोखराको लेकसाइडमा यतिबेला भने आन्तरिक पर्यटकले चहलपहल बढेको छ । सरकारले निषेधाज्ञा खुला गरेसँगै आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्न थालेको हो ।    पोखराका लेकसाइड र आसपासका क्षेत्रमा लामो समयपछि आन्तरिक पर्यटकको चलहपहल देखिन थालेको पोखरा जाभा कफी हाउसका सञ्चालक एकराज न्यौपानेले बताए । ‘लामो समयपछि दसैं, तिहारको समयमा लेकसाइडको सडकमा चहलपहल देखिएको छ । विदेशी पाहुना नदेखिए पनि आन्तरिक पाहुनाको आगमनले केही उत्साह थपेको छ,’ उनले भने । लेकसाइड हल्लनचोकमा ट्रेकिङ इक्वीपमेन्ट शपका सञ्चालक प्रमोद भण्डारीले पनि सुस्ताएको व्यवसायमा आन्तरिक पर्यटकको आगमनले केही आशा पलाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले विदेशी ग्राहक नदेखेको लामो समय भयो, यतिबेला टे«किङ जाने आन्तरिक पर्यटकका कारण पनि केही राहत मिलेको छ,’ उनले भने । हल्लनचोकस्थित होटेल दिदीका सञ्चालका विष्णु गुरुङले पोखरा आसपास र पदयात्रामा जाने आन्तरिक पाहुनाको आगमन राम्रो भएको बताए । उनका अनुसार अघिकांश पर्यटक पोखराको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसँगै घान्द्रुक, मर्दी हिमाल ट्रेक, अन्नपूर्ण बेसक्याम्प, अस्ट्रेलियन क्याम्पतिर जाने गरेका छन् । होटेल भिजिटर्स इनका सञ्चालक शर्मिला न्यौपानेले पनि कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको सहजता र निषेधाज्ञा खुकुलोसँग यतिबेला लेकसाइडमा पाहुनाको चहपहल राम्रो रहेको बताइन् । ‘पर्यटकका लागि यो उपयुक्त सिजन हो । दसैं, तिहारको समयमा आन्तरिक पाहुनाको आगमन कोभिड अगाडि पनि राम्रै हुने गथ्र्याे । तर कोभिडपछि भने अहिले राम्रो देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘दशैंलगत्तै परेको झरीले गर्दा मुस्ताङ जाने पर्यटक भने केही घटेको छ ।’ सरकारले विदेशी पर्यटकका लागि आगमन सहज गराएसँगै विस्तारै बाह्य पर्यटकको पनि आगमन बढ्ने सक्ने उनको विश्वास छ । पश्चिमाञ्चल होटेल एशोसिएशनका केन्द्रीय सदस्य भरत पराजुलीका अनुसार अहिले पोखरामा ७०० पर्यटकीय होटेल सञ्चालनमा छन् । कोरोनाका कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रमा गति लिन अझै केही वर्ष लाग्ने भए पनि आन्तरिक पर्यटकको आगमनले यस क्षेत्रलाई केही राहत मिलेको उनको भनाइ छ । ‘करोडौंको लगानी छ, बाह्य पर्यटक नआएसम्म व्यवसायले गति लिन गाह्रो नै छ । तर अहिले सुनसान रहेको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटकको आगमनले उत्साह थपेको छ,’ उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रका मजदूर, कर्मचारी र व्यवसायीलाई पूर्ण खोपको सुनिश्चितताको आवश्यकता छ ।’ पर्यटन पुनरुत्थानका राज्यस्तरबाटै नीतिगत रूपमा विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रले कोभिडका कारण निकै कठिन समय बेहोरिसकेको भन्दै नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख काशीराज भण्डारीले अब बिस्तारै लयमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हालै पोखरामा ११ देशका कूटनीतिज्ञको भ्रमणले पोखराको पर्यटनमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । अब पर्यटन पुनरुत्थानको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने । पोखरामा फेवाताललगायत आसपासका पर्यटकीय गाउँ र ट्रेकिङ क्षेत्रमा आन्तरिक पाहुनाको आगमन राम्रो भएको उनले बताए । पोखराको फेवातालमा डुंगा शयर गरी बाराही मन्दिर दर्शन गर्नेको संख्या पनि बढेको डुंगा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर नेपालीले बताए । उनका अनुसार अहिले दैनिक डेढ सयदेखि दुईसय डुंगा चलिरहेका छन् । फेवातालमा सात सय ७५ ओटा डुंगा छन् । त्यसैगरी साहसिक खेलका रूपमा रहेका प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी जम्प, जिप–फ्लायर, अल्ट्रालाइट उडानमा पनि आन्तरिक पर्यटक रमाइरहेका छन् । रासस

पर्यटन जोगाउने मौद्रिक नीति आवश्यक

नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । चालू आवमा व्यवसायीहरूलाई राहत हुने गरी विभिन्न मौद्रिक व्यवस्था गरिदिएको राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि व्यवसाय चलाउन र जोगाउन केकस्तो नीति अवलम्बन गर्ला भन्ने चासो छ । त्यसैअनुसार सरोकारवालाहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरू दिइरहेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायमध्ये पर्यटनको अवस्था निकै दयनीय छ । यो व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन हुन अझै १ डेढ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसैले यो व्यवसाय जोगाउन तथा यसमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई पलायन नहुन नदिन सरकार र राष्ट्र बैंकको विशेष ध्यान जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकले धेरै सहयोग गर्न सक्दैन किनभने उसको आफ्नै सिमाना छ । तैपनि उसले आगामी आवको बजेट वक्तव्यका कार्यक्रमसँग तालमेल मिल्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । कोरोनाका कारण समग्र व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसैले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रका संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विविध विषयको सुझाव पेश गरेका छन् । कोरोनाका कारण समग्र व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसैले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रका संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विविध विषयको सुझाव पेश गरेका छन् । व्यवसाय र उद्योगधन्दाका लागि कर्जा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । सस्तो कर्जाको उपलब्धताले व्यवसाय विस्तार हुन्छ । त्यसैले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्नेदेखि कर्जामा विभिन्न राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको रहेको छ । कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जा भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित व्यवसाय पर्यटन हो तर चालू आवमा पनि यस क्षेत्रले सरकारले दिएको राहत राम्ररी पाउन सकेन । पर्यटन क्षेत्रका लागि दिएका सुविधाहरू पनि केही टाठाबाठा व्यवसायीले मात्रै पाउन सकेको र अन्यले पाउन नसकेको गुनासो साना व्यवसायीहरूको रहेको पाइन्छ । भ्रमण वर्षको तयारी भएकाले धेरै व्यवसायीले लगानी विस्तार गरेका थिए । कतिपय नयाँ लगानीकर्ता पनि आएका थिए । तिनले अझै केही वर्ष बैकलाई किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले पुनर्कर्जा सीमा बढाउन आवश्यक छ । आगामी ३ वर्षसम्म पनि पर्यटन व्यवसाय सुधार हुन कठिन भएकाले व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिइनु आवश्यक छ । कोरोना कारणले सृजित समस्याबाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार २ आवसम्म हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाका लागि निगरानी सूची र कालो सूचीमा राख्ने हाल कायय व्यवस्थालाई २ वर्षसम्म नै स्थगित गर्नुपर्छ । आव २०७७/७८ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधालाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । सबै उद्योगी तथा व्यवसायी आगामी असार र असोजभित्र तिर्नुपर्ने ब्याज र साँवाको किस्ता जरीवानाविना आगामी चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवसाय ठप्प हुँदा पर्यटन व्यवसायमा सञ्चालन पूँजीको अभाव छ । खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायी बढी समस्यामा छन् । उनीहरूले सहज कर्जा पाएका छैनन् । नेपालको पर्यटनमा साना तथा मझौला व्यवसायीको ठूलो अंश छ । ठूला व्यवसायीहरूले आप्mनो व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा या आफ्नो कुनै धितो राखेर कर्जा लिन सक्छन् । तर, साना र मझौला उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई धितो राख्नलाई पनि गाह्रो छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले उनीहरूलाई सहज कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । अहिले ९४ प्रतिशत होटेल कोरोनाका कारण बन्द भएका छन् । तीमध्ये १७ प्रतिशत होटेल पूर्ण बन्द रहेको अनुमान छ । ८७ प्रतिशत होटेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् । अहिले होटेलमा क्षेत्रमा मात्रै ६५ प्रतिशत जनशक्ति बेरोजगार भएका छन् । अहिले विश्वका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूले ७५ प्रतिशतसम्म छूटको घोषणा गरेर अहिले बुक गरेका पर्यटकलाई १ वर्षसम्म उक्त छूट दिने गरी विज्ञापन गरिरहेका छन् । नेपालका व्यवसायीहरूले त्यति ठूलो छूट दिएर व्यवसाय चलाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अवस्था सामान्य भए पनि पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन निकै वर्ष लाग्न सक्छ । विश्वभरि नै आयस्रोत खुम्चन गएका कारण मानिसहरू सहजै पर्यटनका लागि निस्केलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तोमा आन्तरिक पर्यटनले केही राहत दिन सक्छ । यसका लागि व्यापक रूपमा खोप लगाइनुपर्छ । साथै, सरकारले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको सहजता र ब्याजदरमा छूटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा पर्यटन केही सस्तो बनाउन सकिन्छ जसले गर्दा आन्तरिक पर्यटनबाट लाभ लिन सकिन्छ । जेजसरी हुन्छ व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउनुपर्छ । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत धेरै व्यवसायीले पाउन सकेनन् । चालू आवका धेरै नीतिहरूलाई पक्कै पनि मौद्रिक नीतिमा निरन्तरता दिइनेछ । नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन पक्ष बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीले कर्जा, पुनर्कर्जा तथा व्यवसाय सञ्चालन कर्जा पाउन सक्ने अवस्था सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । सरकारले दिएका सुविधाहरू कतिपय पर्यटन व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा पनि त्यस्तै नहोस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ । सरकारले ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन कोषमार्फत साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो कोषबाट पर्यटन व्यवसायी लाभान्वित हुन वञ्चित रहे । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले पर्यटन व्यवसायलाई संकटग्रस्त व्यवसाय मानी यस क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा अनिवार्य प्रवाह गराउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । यसमा जाने कर्जाका लागि विशेष ब्याजदर र तथा अन्य छूट आदिको व्यवस्था गरेर बैंकहरूलाई साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायमा कर्जा दिन प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा विशेष योगदान दिने व्यवसाय भएकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनु आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले धमाधम पर्यटन व्यवसायी पलायन हुन थालेका छन् । तिनलाई सस्तो कर्जा उपलब्ध गराएर व्यवसायमा टिकाउनु अहिलेको प्रमुख काम हो । सरकारले केही राहत दिएको छ अब राष्ट्र बैंकले पनि राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीति लिनु अनिवार्य छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

क्वारेन्टाइन होटेल चयनमा भेदभाव

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरलाई कम गर्न सरकारले मुलुकका ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको छ । निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित छन् । तर, तीमध्ये पर्यटन क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र भनेर सरकारले समेत स्वीकारेको छ । गतवर्षको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटे पनि पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेन । विश्वभर कोरोनाविरुद्ध व्यापक रूपमा खोप नलगाई पर्यटन क्षेत्र पुरानै लयमा फर्कने सम्भावना देखिएको छैन । सरकारले तीनओटा देशमा उडान शुरू गर्नु र यी उडानबाट आएका नेपाली तथा गैरनेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गरी होटेलहरू तोक्नु यस व्यवसायका लागि मलमपट्टी हो । पर्यटन क्षेत्रले सरकारबाट विशेष राहतको अपेक्षा गरेको छ । बजेटले केही नीतिगत सहयोग गर्नुका साथै कर छूटलगायत केही राहतको व्यवस्था गरेको छ । यो सकारात्मक कदम भए पनि निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार भने निकै कम छ । पर्यटन व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिएर व्यवसायीको पुरानो मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । महामारीको चपेटामा परेर पर्यटन क्षेत्रका धेरैजसो व्यवसायी विस्थापित भइसकेका छन् । अब तिनलाई पर्यटनमा फर्काउन त्यति सहज छैन । कतिको लगानी डुबेर बिचल्लीमा परेका छन् । पर्यटन व्यवसायमा होटेल व्यवसायी बढी मर्कामा छन् । तिनमा पनि भाडामा घर लिएर व्यवसाय गर्नेहरूको पीडा व्यक्त गरेर साध्य छैन । नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने कान्छाबाबुको अनुहार भनेजस्तो भएको छ अहिले होटेल व्यवसाय । उपत्यकाबाहिरको साना होटेलहरूले निषेधाज्ञा लगाउनुअघि गत केही व्यवसाय गरेर सञ्चालन खर्च उठाउन पाएका थिए । बाह्य पर्यटक लक्षित साना तथा मझौला होटेलहरूले आन्तरिक पर्यटन खासै पाउन सकेनन् । त्यसैबीच भारतबाट आएका केही पर्यटकका कारण फाट्टफुट्ट व्यवसाय यस्ता होटेलले पाएका थिए । तारे होटेलहरूले पनि खासै व्यवसाय पाएका छैनन् । यस्तोमा सरकारले दिएको कर छूट र विद्युत् शुल्कको छूटजस्ता सहयोग ‘हात्तीको मुखमा जीरा’ मात्रै भएको छ । सरकारले तीनओटा देशमा उडान शुरू गर्नु र यी उडानबाट आएका नेपाली तथा गैरनेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गरी होटेलहरू तोक्नु यस व्यवसायका लागि मलमपट्टी हो । भारतीयहरू आएर होटेलमा क्वारेन्टाइनमा बस्दा केही व्यवसायीलाई राहत नै भएको छ । तर, क्वारेन्टाइनका लागि सरकारले होटेलहरू चयन गर्दा पनि पारदर्शिता अपनाएन, इच्छुक होटेलहरूलाई सूचीमा राखेन । यो भेदभावले गर्दा सरकारको नियतमाथि व्यवसायीहरूले शंका गरेका छन् जुन स्वाभाविक पनि छ । सरकारले भारतलगायत तीन गन्तव्यको उडानबाट नेपाल आउने यात्रुका लागि ७८ ओटा होटेललाई क्वारेन्टाइन होटेल बनाएको हो । पर्यटन विभागमा दर्ता भएका ७८ ओटा होटेललाई क्वारेन्टाइन होटेलको रूपमा सूचीकरण गरिएको हो । यिनमा पर्यटकदेखि पाँचतारे स्तरसम्मका ७८ ओटा होटेलको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीवारदेखि भारतलगायत कतार, टर्की र चीन गरी चार गन्तव्यका लागि उडान खुला गरिएको छ । उक्त चार गन्तव्यबाट नेपाल आउने यात्रुका लागि उक्त होटेललाई क्यारेन्टाइन बनाइएको हो । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले भारतलगायत अन्य देशबाट आउने यात्रुलाई अनिवार्य रूपमा १० दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, खाडी मुलुकबाट आउने नेपालीलाई ५ दिन बसे पुग्छ भने विशेष परिस्थिति भएकालाई होम क्वारेन्टाइनमा पठाउने व्यवस्था पनि रहेको छ । यही क्वारेन्टाइनका लागि होटेलहरू चयन गर्दा होटेल व्यवसायीहरूको संगठनसँग छलफल गरिएन । सबैलाई यो सुविधा दिइएन । सरकारले केकस्तो आधार र मापदण्डका आधारमा ७८ ओटा होटेलहरू चयन गरेको हो स्पष्ट पारेको छैन । धेरै व्यवसायी आफ्ना होटेलमा पनि क्वारेन्टाइन सेवा दिन तयार छन् । यो सेवाबाट भए पनि सञ्चालन खर्च वा सञ्चालन पूँजीको जोहो गर्न पाए उनीहरूले राहत पाउने थिए । त्यही भएर धेरै होटेल क्वारेन्टाइन सेवा दिन तयार भएका हुन् । गतवर्षको निषेधाज्ञाका बेलामा क्वारेन्टाइनका लागि इच्छाएका व्यवसायीलाई अवसर दिइएको थियो । तर, यसपटक भने यस्तो भएन । विभागले सार्वजनिक गरेको ७८ ओटा होटेलमध्येमा पाँचतारे स्तरका ७ ओटा होटेल रहेका छन् । यस्तै, चारतारे स्तरका ७ होटेल क्वारेन्टाइनका रूपमा सूचीकरण भएका छन् । यसबाहेक पर्यटनस्तरका ५१ होटेल र दुई रिसोर्ट पनि क्वारेन्टाइन सूचीमा समावेश छन् । यी होटेलहरूलाई चयन गर्नुको आधार स्पष्ट खुलाइएको छैन । घना बस्ती भएको ठाउँमा रहेका होटेलहरूलाई क्वारेन्टाइन गर्न नदिने भनी सरकारी अधिकारीको भनाइ आएको पाइन्छ । तर, रिसोर्टबाहेक सबैजसो होटेलहरू घना बस्तीमै रहेका छन् । के आधारमा ती होटेल चयन गरियो भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । त्यसैले क्वारेन्टाइनका लागि होटेल चयन गर्दा सरकारले आफन्तहरू वा कुनै सम्पर्क सूत्र भएकाहरूलाई छानेको देखिन्छ । नेपालको पर्यटन केन्द्र मानिएको ठमेलमा सयौं होटेल छन् । ती पर्यटकस्तरीय होटेलदेखि तारे होटेलसम्म रहेका छन् । ठमेलमा भएका होटेलहरूले अन्यत्रभन्दा बढी भाडा तिर्नु परेको छ । उनीहरूमध्ये केही क्वारेन्टाइनको सेवा दिन तयार छन् । तर, उनीहरूलाई त्यो अवसरबाट वञ्चित गरिनु भनेको भेदभाव हो । कोही यो सेवा दिन तयार छैनन् भने त्यो उनीहरूको इच्छा हो । अर्को, कोरोनाको महामारी निकै समयसम्म लम्बिने देखिन्छ । यस्तोमा विदेशबाट आएका पर्यटकलाई सेवा दिन पनि भोलिका दिनमा यस्तै सूचीकृत होटेलले मात्रै अवसर पाउने सम्भावना छ । त्यसो हुँदा सरकारले व्यवसाय गर्न सबैलाई समान अवसर दिनुपर्छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी करदाताहरूलाई विभेद गरिनु हुँदैन । त्यसैले यो सूचीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहिरहेका सबै होटेललाई स्वेच्छाले यस्तो सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यही व्यावसायिकता हो । होटेललाई क्वारेन्टाइन बनाउँदा हुने आय पक्कै पनि ठूलो होइन । यसले होटेललाई मुनाफामा लैजाने पनि होइन । होटेल सञ्चालनका लागि केही रकमको जोहो मात्रै हुने हो । तर, पनि सरकारले व्यवसायीहरूमाथि भेदभाव गर्नु हुँदैन । उसले दिने अवसर सबैका लागि समान हुनुपर्छ । आइन्दा सरकारी संयन्त्रको यसमा ध्यान जानु जरुरी छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

कर तिर्ने म्याद थपको माग

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण रोकथामका लागि मुलुकका अत्यधिक व्यावसायिक केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा लागू भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई समयमै कर तिर्न समस्या पर्ने देखिएको छ । सरकारले गरेको कडाइभन्दा पनि अहिले धेरै व्यक्ति संक्रमित भएकाले काम गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा करको विवरण बुझाउन र कर तिर्न समस्या हुने भन्दै निजीक्षेत्रले म्याद थपको माग गरेको छ । अहिले साना तथा मझौला उद्योगहरू निकै समस्यामा परेका छन् । नगद प्रवाहमा समस्या हुँदा कामदार कटौती गर्नुको विकल्प नहुन सक्छ । उनीहरूलाई कर तिर्ने समय केही महीना थपिदिए त्यो रकम कामदारको तलब तिर्न सहयोग पुग्न सक्छ । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दैनिक उपभोग्यबाहेकका व्यापार, व्यवसाय र सवारी आवागमन बन्द भएको तथा उद्योग प्रतिष्ठानका कामदारसमेत स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण आवतजावत गर्न नसकेको भन्दै कर विवरण र कर रकम भुक्तानीको म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विगतमा कोरोना संक्रमण रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दीका बेला सरकारले करको विवरण बुझाउन र कर भुक्तानी गर्न समेत म्याद थपेको थियो । तर, बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लम्बिएपछि भने राजस्व उठाउनकै लागि सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको थियो । त्यतिबेला बढी भीडभाडका कारण कतिपयले कर तिर्न सकेनन् । कर तिर्न नभ्याएका कैयौंले जरीवाना तिर्नुपरेको थियो । यसपटक यस्तो समस्या आउन नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसाय चले पनि नचले पनि सरकारी खर्च रोकिँदैन । त्यसो हुँदा उसले कर उठाउन व्यवसायीलाई अप्रत्यक्ष दबाबसमेत दिएको पाइन्छ । अहिले ४४ जिल्लामा पूरै र १२ ओटामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी छ । यो असामान्य परिस्थितिमा केहीले कर तिर्न सक्लान्, भ्याउलान् तर सबैको अवस्था त्यस्तो छैन । त्यसैले निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न आग्रह गरेको देखिन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने उनीहरूको आग्रहमा ध्यान दिनुपर्छ ।   सामाजिक सञ्जालमा निजीक्षेत्रको म्याद थपको मागलाई लिएर विरोध भएको पनि पाइन्छ । कामदारलाई तलब नदिने अनि सरकारसँग सहुलियत माग्ने भन्दै आलोचना गरिएको छ । निश्चय नै निजीक्षेत्र भनेको मुनाफाका लागि काम गर्ने हो । कोरोनाको लहरबाट व्यवसायमा निकै असर परेको छ । तर, सबै व्यवसाय प्रभावित भने भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कमाइ राम्रो नै छ । खाद्य उद्योगलगायत केही व्यवसायलाई निषेधाज्ञाले खासै असर पारेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रले केही सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै सहुलियत मागेको भन्ने आरोप आंशिक सत्य पनि हो । संकटको यस घडीमा नाफा कमाएका तथा विगतमा राम्रै मुनाफा आर्जन गरेको ठूला कम्पनीहरूले सहयोग गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । संस्थागत सामाजिक दायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने रकम मात्रै पनि संकटका यस घडीमा सहयोग गरे निजीक्षेत्रप्रति समाजको सकारात्मक सोच बढ्छ । समाजमै व्यवसाय गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने हुँदा समाजमा आइपरेको यस संकटमा सहयोगी हात बढाउँदा निजीक्षेत्रलाई भविष्यमा राम्रो हुन सक्छ । होटेल एशोसिएशन अफ नेपालले होटेलहरू आइसोलेशन बनाउन दिन तयार रहेको बताएका छन् । यो प्रशंसनीय छ । तर, स्वास्थ्य संकटको यस बेलामा निजी अस्पतालहरूले कोरोनाको उपचारमा उदारता देखाउन सक्नुपर्छ । अहिले साना तथा मझौला उद्योगहरू निकै समस्यामा परेका छन् । उनीहरूसँग ठूलो पूँजी हुँदैन । अहिले व्यवसाय बन्द गरेर बस्दा नगद प्रवाहमै समस्या परेको छ । यस्ता उद्योगले कामदार कटौती गर्नुको विकल्प नहुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन उनीहरूलाई कर तिर्ने समय केही महीना थपिदिए त्यो रकम कामदारको तलब तिर्न सहयोग पुग्न सक्छ । त्यसैले ठूला उद्योगभन्दा पनि साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सुविधा दिनु आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायीलाई करमा च्याप्नु परेको मुख्य कारण नै चालू खर्च अत्यधिक वृद्धि हुनु हो । त्यसैले सरकारले चालू खर्च घटाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । नयाँ आवका लागि बन्ने बजेटमा एकातिर साना तथा मझौला उद्यमीलाई बढी राहत दिनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कातिर सरकारी खर्च कटौतीमा निर्मम बन्नै पर्ने बाध्यता छ ।