एमसीसी विवादः विकास र समृद्धिको बहस छोडेर डराएको ‘राष्ट्रवाद’

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा अहिले नेपाली नागरिक ‘नकारात्मक’ छन् । औलामा गणना गर्न सकिने बाहेक सबै जनमत एमसीसीको विरुद्दमा छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर, सबैले एमसीसीका बुँदा बुँदा अध्ययन गरेर धारणा बनाएका भने होइनन् । केही व्यक्तिले राष्ट्रवादी देखिन सुरु गरेको यो ‘गन्जागोल’ अहिले ‘गिजोलिएको’ छ । २०७२ सालमा संविधान बनेपछिको यो ५ वर्षे अवधिमा नेपालको राष्ट्रवाद विकास र आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित भएपनि अहिले एमसीसीको बहससँगै त्रासमा आधारित राष्ट्रवादी रुझान पुनः जुर्मुराएको छ । एमसीसीका विषयमा मात्रै होइन, ‘बेल्ट एण्ड रोड’ योजनादेखि अरुण थर्ड (अरुण तेस्रो) मा पनि शंकालु राष्ट्रवादको रुझान जुर्मराएको उदाहरण देखिएको छ । केही राजनीतिक दल, तिनका नेता, सामाजिक अगुवा र अभियान्ता भनिनेहरु अन्तराष्ट्रिय सहायतालाई साम्राज्यवाद विस्तारको साधन ठान्छन् । र, विरोध सुरु गर्छन् ।अन्तराष्ट्रिय सहायताका विषयमा कुन दलको कस्तो धारणा ?अहिले सरकारमा रहेका मुख्य २ राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिने सवालमा भिन्न भिन्न मत छन् । काँग्रेस निर्बाध रुपमा अन्तराष्ट्रिय सहायता भित्र्याउनुपर्छ भन्ने लाइनको दल हो भने माओवादी अन्तराष्ट्रिय सहायता र त्यस्ता सहायताबाट सञ्चालन भएका विकास परियोजनाहरूप्रति असहिष्णु राजनीतिक दल हो ।यद्यपी, एमसीसीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पास गराउँछौँ भनेर अमेरिका (एमसीसी) लाई पठाएको पत्र नै सार्वजनिक भएको छ । अर्कोतर्फ, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अन्तराष्ट्रिय सहायताका विषयमा लिखित दस्तावेज नै भएको पाटी हो । एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादमा अन्तराष्ट्रिय सहकार्य र सहायतालाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा उल्लेख छ ।एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रको विकासका निम्ति अन्तराष्ट्रिय सहायता थप गर्नुपर्ने’ भनेरै लेखेको छ । अन्तराष्ट्रिय सहायतमा राजनीति किन ?नेपालको विकास कुटनीति परिपक्व नहुँदा अन्तराष्ट्रिय सहायतालाई सधैँ शंकाको नजरले हेर्ने परम्पराका कारण भित्रिने सहायतामा सधैँ राजनीति किचलो हुने जानकारहरु बताउँछन् । मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा नेपालको हितमा अन्तराष्ट्रिय सहायताको प्रवद्र्धन गर्ने, आर्थिक लगानी भित्र्याउने विषय लेखिएको भएपनि नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरु सधैँ सहायतालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने मात्रै देखिए ।चिनियाँ बिआरआइमा नेपाल सहभागी हुँदा नेपाल चीनको छत्रछायाँमा फस्यो भनेर आलोचना गर्नेहरु निस्किए । अहिले एमसीसीलाई अमेरिकी सैन्य रणनीति देखिरहेका छन् । एमसीसी परियोजना अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंग हो भनेर बोल्नेहरुले युएस—एडले अमेरिकी सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी गर्छ भनेर लेखिएको विषय हेर्दै नहेरेको विकास कुटनीतिका जानकारहरुको दाबी छ ।‘अमेरिकी लगानी भारतको बाटो हुँदै नेपाल आउँदा सुरक्षा संवेदनशीलता नहुने तर, सिँधै आउँदा सुरक्षा संवेदनशीलता कसरी हुन्छ ?’ विकास कुटनीतिका एक जानकार भन्छन् ।त्रसित मनोविज्ञानको नजर अहिले एमसीसीका विषयमा जति पनि धारणा बाहिर आएका छन्, ती सबै त्रसित मनोविज्ञानबाट प्रस्फुटन भएका छन् । ‘विदेशी सहयोगमा कतै स्वार्थ पो छ कि भन्ने त्रसित मनोविज्ञानबाट प्रेरित भएर धारणा बनाउने हो भने कुनैपनि विदेशी सहायता लिन हुँदैन’ एक जना अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार भन्छन्, ‘किनकी, सित्तैमा कोही पनि आउँदैन भन्ने भनाई अन्तराष्ट्रिय मामिलामा खुब प्रख्यात छ ।’शक्ति राष्ट्रहरुको निकट हुनु भनेको कुटनीतिक सफलता र परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो बन्दै गएको प्रमाण भएपनि नेपालका कुटनीतिज्ञ तथा दलका नेताहरु यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएका छैनन् । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि झन के गर्ने ?नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एकताका अहिले नै नेपाल विकासोन्मुख देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव नगरौँ भनेका थिए । किनभने, विकासोन्मुख देश हुँदा जति वैदेशिक सहायता र अनुदान आउँछ, विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि त्यो घट्छ । कतिपय शीर्षकका अनुदान त बन्द नै पनि हुन्छन् । तर, उनको यो भनाईमा जनमत खुशी भएन । उनको आलोचना सुरु गरिएको थियो । तर, यो अलि पहिलाको कुरा हो ।‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि वैदेशिक सहायताका स्वरूपहरू स्वभाविक रुपमा फेरिन्छन् । अनुदान नभई, परियोजनाहरूमा संयुक्त लगानी, पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी र उद्योगमा वैदेशिक लगानी आउन थाल्ने हो’ नीजि क्षेत्रका एक जना लगानीकर्ता भन्छन्, ‘तर, त्यतिबेला पनि हाम्रा व्यवहार अहिलेकै जस्तो दलीय पक्षधरताका आधारमा भयो भने हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो देखिएला ? एकातिर विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने कुराले हर्षित हुने र अर्कोतिर वैदेशिक लगानी र सहायता आउँदा शंका गर्न थाल्ने प्रवृत्ति भनेको राष्ट्रवादको नाममा डर र त्रास पाल्नु बाहेक अर्को केही होईन ।’नोटः यो संस्थागत धारणा होइन । विकास कुटनीतिका जानकार, अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार र नीजि क्षेत्रसँगको कुराकानी र संवादका आधारमा तयार पारिएको सामग्री हो ।

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसीको पाठ

नेपालले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसद्ले बाटो खोलिदिएको छ । ४ वर्षदेखि अलमलमा परेको एमसीसीले एक किसिमले भन्नु पर्दा पुनर्जीवन पाएजस्तो भएको छ । यति मात्र नभई यस्तो सम्झौताको अनुमोदनले नेपालको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, खुला बजार अर्थतन्त्र, मानवअधिकार जस्ता पक्षलाई थप बलियो बनाएको छ । एमसीसीको अनुमोदन गर्नुअघि केही राजनीतिक दलले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत काम गर्न नपाइने भएकाले विरोध गरेको जस्तो पनि लाग्ने गथ्र्यो । तर, जे होस् प्रतिनिधिसभाको बहुमतले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि यसले एउटा आकार लिएको छ । परियोजना कार्यान्वयन भएको ५ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने हो भने साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधानले नेपालका लागि महँगो सावित हुनसक्छ । त्यसैले नेपालले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि परिपक्व तयारी गरी ५ वर्षमै नमूनाका रूपमा सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र विवाद भएका कारण यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा सहयोग नै फिर्ता जाने हो कि भन्ने आशंका थियो । यो आशंका त हटेको छ तर यसले नेपालीहरूलाई विभाजित गर्नुको साथै मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत कमजोरी देखाइदियो । यति धेरै विवाद गर्नुपर्ने विषय नभए पनि राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्वता तथा सत्ताकेन्द्रित तत्कालीन स्वार्थका कारण एमसीसी सम्झौता निकै गिजोलियो । तर, यसले प्रशासनिक, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रलाई निकै ठूलो पाठ पढाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा लगानीका लागि विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौता र सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सहमति र सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यसबारे सबैले थाहा पाउनुपर्छ । यस्ता सहमति र सम्झौता गर्दा विवादरहित तथा मुलुकको स्वार्थअनुसार गरिनुपर्छ र हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदार हुनुपर्छ । एमसीसी सम्झौतामा राजनीतिक दलहरूले यो इमानदारी देखाएनन् । सरकारमा बस्दा एउटा कुरा र सरकारबाट बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति पनि देखियो । राजनीतिक दलहरूबीच एमसीसीलाई लिएर तीव्र धु्रवीकरण भएपछि तेस्रो देशले समेत चासो देखाउने अवसर पायो । त्यो अवस्था निम्त्याउन राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेवार छन् । कुनै पनि मुलुक वा संस्थासँग सम्झौता गरेपछि त्यसप्रति इमानदार रहनुपर्छ र स्वार्थअनुरूप व्याख्या गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा नेपाल विश्व रंगमञ्चबाट एक्लिन थाल्छ । नेपालले अमेरिकाबाट मात्र होइन, भारत, चीन, जापान, बेलायत, आदि सबै मुलुकबाट सहयोग लिइरहेको छ र लिनु पनि पर्छ । चीनसँग बीआरआई सम्झौता भएको छ भने भारतसँग बिप्पा सम्झौता भएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक यस्ता धेरै सन्धिसम्झौताको महŒव हुन्छ । तर, तिनलाई ‘राष्ट्रवाद’ को नारा दिएर अतिरञ्जित गर्नु हुँदैन । एमसीसी पारित भएपछि नेपालले पालना गर्नुपर्ने केही शर्त यस्ता छन् जसले नेपालको लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन तथा पारदर्शिता जस्ता कुरालाई थप बलियो बनाउँछ । यी शर्त पालना नभएमा अनुदान फिर्ता लैजाने शर्तले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको हो । यो एमसीसीको सकारात्मक पक्ष हो । संसद्भित्र सहमति नगरी सडकमा विरोध गर्ने, हिंसात्मक विरोधका लागि उत्साउने जस्ता काम पनि भए । यसले राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्वता देखियो । आइन्दा यस्ता विवादको निकास संसद्भित्रै खोज्न दलहरूले पाठ सिक्नुपर्छ । तथ्यभन्दा भावनामा बगेर विरोध गर्दा त्यसले राष्ट्रको छविमा ठूलो क्षति गरेको छ । विदेश नीति, विकास निर्माणका नीति जस्ता कुरामा सबै दलबीच एकमत हुनुपर्छ र यसलाई नबिथोल्ने प्रतिबद्धतासमेत गर्नुपर्छ । यसो गर्दा आगामी दिनमा विदेशी सहयोग र विकास निर्माणका काम निर्विवादित हुन सक्छन् । एमसीसी पारित गर्दा जेजस्ता सकस भएको भए पनि अब यसको कार्यान्वयनमा यस्तो विवाद उठाइरहनु हुँदैन । कार्यान्वयन अपरिहार्य भएकाले सबै दलले यसलाई समयमै सम्पन्न हुनेगरी कार्यान्वयन गराउन एकताबद्ध हुनुको विकल्प देखिँदैन । कार्यान्वयको चरणमा नेपालले अझै सजगता अपनाउन भने बाँकी नै छ । एमसीसीको पाँचवर्षे अवधि जब कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसपछि शुरू हुने भएकाले नेपालले पूर्ण तयारी गरेर मात्र अबको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्छ । परियोजना कार्यान्वयन भएको ५ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने हो भने साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधानले नेपालका लागि महँगो सावित हुनसक्छ । त्यसैले नेपालले उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि परिपक्व तयारी गरी ५ वर्षमै नमूनाका रूपमा देखाउन सक्नुपर्छ ।

‘राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात’को अनिर्णित भाष्यमा अल्झिएको एमसीसी - २

कुनै पनि स्वार्थ प्रेरित अभिव्यक्ति र राजनीतिक दाउपेचका आधारमा हुने ‘राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात’को अमूर्त चक्रव्यूहमा हाम्रा विकास परियोजना परिरहनेछन् । अनि 'राष्ट्रवाद'को पर्दा पछाडि नेपाली जनता हारिरहनेछन् ।

“राष्ट्रवाद” र “राष्ट्रघात”को अनिर्णीत भाष्यमा अल्झिएको ‘एमसीसी’

विडम्बना, अहिले एमसीसी सम्झौता र त्यससँग जोडिएका हाम्रा विकास आयोजनाहरू त्यही राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको अमूर्त भाष्यमा अल्झिरहेका छन् । यसबाट कसैलाई कुनै न कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा राजनीतिक लाभ र जीत त हासिल होला तर समग्रमा नेपाली जनताले हारिरहनेछन् ।

एमसीसी किन अपरिहार्य छ ?

भूराजनीति : नेपाल विश्वशक्तिका दुई उदायमान राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ । यी दुई राष्ट्र एकआपसका छिमेकी राष्ट्र रहँदारहँदै पनि विभिन्न स्तरको विवाद छताछुल्ल छ । आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि पनि नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुरूप दुवै राष्ट्र तथा तेस्रो मुलुकसँग सौहार्द सम्बन्ध स्थापित गर्नु अपरिहार्य छ । अर्थतन्त्र : स्वदेशमा उच्च बेरोजगारी दर वृद्धि र विप्रेषणमा ८ प्रतिशतभन्दा बढीले कमी आउँदा पनि मुद्रास्फीति दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहनु भनेको अर्थतन्त्रको शुभ संकेत होइन । शोधनान्तर घाटा ७६ अर्बभन्दा बढी हुनु, ३ महीनामै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको करीब ६ प्रतिशत कमीले भुक्तानी प्रणालीमा जति बेलै असन्तुलन आउन सक्ने संकेत गर्छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारघाटाको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । आयात निर्यात अनुपात ८८:१२ छ । आव २०७८/७९ को बजेटलाई आधार मान्ने हो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र वैदेशिक सहयोगमा अत्यन्त निर्भर छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । करीब साढे १६ खर्बको बजेटमा १० खर्ब राजस्वको लक्ष्य राखिएको छ भने करीब ३ खर्ब ७५ अर्ब विदेशी सहयोग एवं ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यतिले नपुगेर आन्तरिक ऋण साढे २ खर्ब उठाउने भनिएको छ जुन असम्भव प्राय: छ । यस्तो अवस्थामा दातृ निकायले गर्न गइरहेको सहयोगलाई आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने दाउपेच बनाउनु कति बुद्धिमत्ता हो ? विकासमा दाताको भूमिका : नेपालको पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक विकासमा पछिल्लो ३० वर्ष र त्यसअघिको ३० वर्षलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी अध्ययन गर्ने हो भने पछिल्लो खण्ड अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ । पछिल्लो खण्डमा राजनीतिक खिचातानीले विकास निर्माणमा इच्छुक दातृ निकायलाई विवादमा पार्न विडम्बना हो । अरूण तेस्रोबाट के शिक्षा लिने ? : विश्व बैंकले निर्माण गरिदिन तत्पर रहेको परियोजना थियो अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना । तत्कालीन अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले नेपालको संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा धेरै विरोध गरेर परियोजना विफल बनाएको थियो । तर, त्यही परियोजना ३० वर्षपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले भारतलाई सुम्पेको छ । यो निर्माण रोकिँदा नै २० वर्षसम्म देशले चरम ऊर्जा संकट भोग्यो । के एमसीसीले प्रभाव पार्ने ५५ अर्बमा मात्र हो त ? : विभिन्न दातृ निकाय र नेपाल सरकारबीच दिनहुँ सम्पन्न हुने दुईपक्षीय सहयोग सम्झौता पछिल्लो ४ वर्षदेखि किन ठप्प भए ? आफूले लिन्छु भनेर दातृ निकायसँग गरेका सम्झौताबाट पछि हट्दा त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभावका बारेमा ध्यान दिनुपर्छ । द्वैध चरित्र : स्पष्ट बहुमतको सरकार ढल्नु, दल विभाजन हुनुको प्रमुख कारण स्वच्छेचारी सैद्धान्तिक विचलन जे–जे भए पनि एउटा आधार एमसीसी पनि हो । सरकारको नेतृत्वकर्तालाई स्रोतको अभावले विकसित राष्ट्रमा त पिरोली नै रहन्छ भने विकासशील राष्ट्रमा नपिरोल्ने कुरै भएन । संसद् पुन:स्थापित भएपछिको पहिलो सम्बोधनमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणलाई गति दिन आफ्नो सरकारले नेतृत्व गरेको सरकारले प्रस्तुत गरेको एमसीसी सभामुखले किन रोकेको भनेर सातो लिँदै हुनुहुन्थ्यो । सत्ताबाहिर गएपछि अहिले उहाँको प्रस्तुतिमा र धारणामा ३८० डिग्रीको फन्को लगाएको पाइन्छ । यसरी नेतृत्वले राष्ट्र विकासलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने दाउपेच बनाउँदा आजको जन अपेक्षित विकास निर्माणको अपरिहार्यता कसरी पूर्ण होला ? सस्तो र अन्धो राष्ट्रवाद : अविकसित एवं विकासोन्मुख धेरै राष्ट्रका नेतृत्वले चुनाव जित्नका लागि प्रयोग गर्ने प्रमुख रणनीति भनेको नकारात्मक उत्तेजना र उत्प्रेरणाको सृजना हो । नेपालमा पनि राजनीतिक दल र केही व्यक्तिले यसको हदैसम्म प्रयोग गर्ने गरेका छन् । एमसीसीको जनस्तरको विरोध पनि त्यसैको उदाहरण हो । साथै, यसका कारक तत्त्व अन्धो राष्ट्रवादमार्फत भोट बैंकको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू हुन् । जनचेतनाको स्तर माथि नउठेसम्म यसको जसको प्रयोग भइरहने देखिन्छ । राजनीतिक दर्शन : नेपालमा नाम मात्रका भए पनि पछिल्लो समयमा कम्युनिस्ट बहुल राष्ट्रको रूपमा स्थापित भएको छ । त्यसैको फलस्वरूप समाजवाद उन्मुख संविधान पनि जारी भएको छ । यहाँका ठूला साना कम्युनिस्ट दलहरूले प्राय: पटकपटक सरकारको नेतृत्व एवम् सरकारमा संलग्न भइसकेका छन् । चीनमा कम्युनिस्ट शासन भए पनि उसको आर्थिक प्रगति कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट होइन, पूँजीवादी अर्थतन्त्रबाटै भएको भन्ने पनि बुझेका छन् । तर पनि उनीहरू तत्कालीन सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको शीतकालीन युद्धको मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्नु अर्काे विडम्बना हो । अमेरिकाको विरोध नगरेसम्म कम्युनिस्ट भइँदैन र जति धेरै विरोध गर्‍यो त्यति कट्टर कम्युनिस्ट भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छन् । देश विकास आजको अपरिहार्यता हो । पछिल्लो समयमा राजनीतिक एवम् शासकीय स्वरूपमा ठूलाठूला परिवर्तन र उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । आम जनताको अपेक्षा भनेको राजनीतिक परिवर्तनसँगै उच्च गतिको आर्थिक विकास हो । निहित स्वार्थका लागि कुनै पनि राजनीतिक शक्ति विकासको बाधक बन्नु हुँदैन । हामी बीच राजनीतिक अभ्यासका लागि विभिन्न मुद्दाहरू उपलब्ध छन् । २१औं शताब्दीमा पनि विविध सामाजिक विभेदका मुद्दा, लैंगिक विभेदका मुद्दा, महिला, युवा तथा समग्र उद्यमशीलता विकासका मुद्दा, सुशासन एवम् सदाचारका मुद्दा, कृषि आधुनिकीकरणका मुद्दा, पर्यटन, जलविद्युत् एवम् अन्य यावत् प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रको आदर्शात्मक प्रयोगका मुद्दा आदि । विकास निर्माण र वैदेशिक नीतिका सवालमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलबीच न्यूनतम साझा एउटै मुद्दा स्थापित गर्दै उपलब्ध आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतहरूको उच्चतम सदुपयोग गर्दै तीव्र गतिमा राष्ट्र निर्माणमा एक हुनु आजको अपरिहार्यता हो ।